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पुलिस अधिनियम एवं उ. प्र. पुलिस रेगुलेशन [04]

पुलिस अधिनियम, 1861

धारा 2 पुलिस बल का गठन

▪राज्य सरकार के अधीन आने वाला संपूर्ण पुलिस-प्रतिष्ठान (यानी पूरा पुलिस विभाग) इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए एक ही पुलिस-बल माना जाएगा।
▪राज्य सरकार पुलिस बल का गठन करेगी ।
▪इसमें कितने अधिकारी होंगे, और इसका गठन किस तरीके से किया जाएगा, यह सब समय-समय पर राज्य सरकार के आदेश द्वारा तय किया जाएगा।
▪इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, अधीनस्थ रैंक के सदस्यों का वेतन और सेवा की अन्य सभी शर्तें (जैसे छुट्टी, पदोन्नति आदि) भी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

धारा 2(A) नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल

▪नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल के गठन का प्रावधान ।
▪यह धारा उ. प्र. संशोधन 2001 द्वारा जोड़ी गयी है ।
▪ 10 अगस्त 2001 से लागू ।

धारा 8 (A) नागरिक उड्डयन कार्मिक को प्रमाण पत्र

▪नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल को प्रमाणपत्र देने का प्रावधान ।
▪यह धारा भी उ. प्र.संशोधन 2001 द्वारा जोड़ी गयी ।
▪10 अगस्त 2001 से लागू ।

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पुलिस अधिनियम एवं उ. प्र. पुलिस रेगुलेशन [05]

पुलिस अधिनियम, 1861

धारा 3 राज्य सरकार में अधीक्षण निहित होना

▪एक सामान्य पुलिस-जिले में पुलिस का अधीक्षण (अर्थात् समग्र नियंत्रण और मार्गदर्शन) राज्य सरकार में निहित होगा और उसी के द्वारा प्रयोग किया जाएगा, जिसके अधीनस्थ वह जिला आता है।
▪इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिकृत होने के अलावा, किसी भी व्यक्ति, अधिकारी या न्यायालय को राज्य सरकार द्वारा किसी भी पुलिस पदाधिकारी को हटाने या नियंत्रित करने के लिए शक्ति नहीं दी जाएगी।

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पुलिस अधिनियम एवं उ. प्र. पुलिस रेगुलेशन [06]

पुलिस अधिनियम, 1861

धारा 4 पुलिस महानिरीक्षक, आदि (Inspector-General of Police, etc.)
यह धारा पुलिस बल के प्रशासनिक प्रमुखों की नियुक्ति और उनकी शक्तियों का वर्णन करती है:

▪राज्य स्तरीय प्रशासन

एक सामान्य पुलिस-जिले में पुलिस का संपूर्ण प्रशासन एक अधिकारी में निहित होगा, जिसे पुलिस महानिरीक्षक (Inspector-General of Police - IGP) कहा जाएगा ।

▪सहायक अधिकारी

IGP की सहायता के लिए, राज्य सरकार जितने उप-महानिरीक्षक (Deputy Inspectors-General) और सहायक महानिरीक्षक (Assistant Inspector-General) उचित समझेगी, उतने नियुक्त करेगी।

▪जिला स्तरीय प्रशासन

जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण और निर्देशन के अधीन रहते हुए, जिले के स्थानीय क्षेत्राधिकार (local jurisdiction) में पुलिस का प्रशासन
- एक जिला अधीक्षक (District Superintendent - SP) और राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले
- सहायक जिला अधीक्षकों (Assistant District Superintendents) में निहित होगा।

टिप्पणी : पुलिस के पदानुक्रम में, पुलिस महानिरीक्षक (IGP) में पुलिस का प्रशासन निहित होता है। उनके अधीन उप-महानिरीक्षक, सहायक महानिरीक्षक, अधीक्षक, आदि की एक श्रृंखला होती है।
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पुलिस अधिनियम [07]

धारा 5 पुलिस महानिरीक्षक की शक्तियाँ - शक्तियों का प्रयोग

यह धारा पुलिस महानिरीक्षक (IGP) की शक्तियों और उन पर लगे नियंत्रणों को स्पष्ट करती है :-
▪पुलिस महानिरीक्षक (IGP) को सामान्य पुलिस-जिले के पूरे क्षेत्र में एक मजिस्ट्रेट की पूर्ण शक्तियाँ प्राप्त होंगी ।
▪लेकिन, वह इन शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लगाई गई सीमाओं के अधीन ही करेगा।

धारा 5 के साथ पढ़े धारा 12

धारा 12 नियम बनाने की पुलिस महानिरीक्षक की शक्ति

यह धारा पुलिस महानिरीक्षक (IGP) को पुलिस बल के प्रशासन और दक्षता के लिए नियम और आदेश बनाने की शक्ति प्रदान करती है, लेकिन यह शक्ति राज्य सरकार के अनुमोदन पर निर्भर करती है:
▪नियम बनाने का अधिकार: पुलिस महानिरीक्षक (IGP) समय-समय पर ऐसे आदेश और नियम बना सकता है जिन्हें वह उचित समझे ।
▪राज्य सरकार का अनुमोदन : ये नियम और आदेश बनाने से पहले राज्य सरकार का अनुमोदन (approval) प्राप्त करना आवश्यक है ।
▪नियमों के विषय: ये नियम और आदेश निम्नलिखित मामलों से संबंधित हो सकते हैं :-
- पुलिस बल का संगठन, वर्गीकरण और वितरण,
- बल के सदस्यों के निवास स्थान,
- उनके द्वारा की जाने वाली विशेष सेवाएँ,
- उनका निरीक्षण,
- उन्हें दिए जाने वाले हथियारों, साजो-सामान और अन्य आवश्यक वस्तुओं का विवरण
- उनके द्वारा खुफिया जानकारी और सूचना का संग्रह और संचार।
▪दक्षता और कदाचार निवारण : IGP पुलिस बल से संबंधित अन्य सभी ऐसे आदेश और नियम भी बना सकता है जो वह
- कर्तव्य के दुरुपयोग या
- उपेक्षा को रोकने और
- बल को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में कुशल बनाने के लिए समय-समय पर उचित समझे।

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पुलिस अधिनियम [08]

धारा 7 अधीनस्थ अधिकारियों की नियुक्ति, बर्खास्तगी आदि

इस धारा के तहत विभागीय अनुशास्ति या विभागीयदण्ड या विभागीय जांच का प्रावधान किया गया है । यह कार्यवाही अर्ध न्यायिक प्रकृतिकी है । यह एक प्रशासनिक कार्यवाही होती है ।
▪शक्ति का आधार और सीमा : संविधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधानों और इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित अधिकारी अपने अधीनस्थ के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं :-
- पुलिस महानिरीक्षक (IGP)
- उप-महानिरीक्षक (DIG)
- सहायक महानिरीक्षक (AIG)
- जिला पुलिस अधीक्षक (SP)
▪गंभीर अनुशासनिक कार्रवाई : ये अधिकारी किसी भी अधीनस्थ रैंक के पुलिस अधिकारी को, जिसे वे कर्तव्य के निर्वहन में शिथिल या लापरवाह पाते हैं, या कर्तव्य के लिए अयोग्य मानते हैं, उसे किसी भी समय :-
- बर्खास्त (Dismiss) कर सकते हैं।
- निलंबित (Suspend) कर सकते हैं ।
- पदावनत (Reduce) कर सकते हैं।
▪अन्य दंड : यदि कोई अधीनस्थ रैंक का पुलिस अधिकारी लापरवाही या उपेक्षापूर्ण तरीके से अपना कर्तव्य निभाता है, या अपने किसी कार्य से खुद को कर्तव्य के लिए अयोग्य बना लेता है, तो उसे निम्नलिखित दंडों में से कोई भी दिया जा सकता है:
(A) जुर्माना: एक माह के वेतन से अधिक नहीं।
(B) क्वार्टर तक सीमित रखना: अधिकतम पंद्रह दिन के लिए, जिसके साथ सज़ा ड्रिल, अतिरिक्त गार्ड, थकाऊ कार्य या अन्य ड्यूटी दी जा सकती है या नहीं भी दी जा सकती है।
(C) सदाचार वेतन (good-conduct pay) से वंचित करना ।
(D) विशेष पद या विशेष परिलब्धियों (विशेष भत्ते) वाले पद से हटाना ।

टिप्पणी : अधीनस्थ रैंक के किसी भी पुलिस अधिकारी (जैसे इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर और कांस्टेबल आदि) की नियुक्ति, बर्खास्तगी आदि का नियंत्रण भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत बनाए गए नियमों द्वारा होता है, जो सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करता है।

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पुलिस अधिनियम [09]

धारा 8 अधीनस्थ अधिकारियों की नियुक्ति, बर्खास्तगी, आदि

यह धारा पुलिस अधिकारियों को दिए जाने वाले प्रमाण पत्र और उसके समर्पण (Surrender) से संबंधित है, साथ ही निलंबन (Suspension) के दौरान अधिकारी की स्थिति को भी स्पष्ट करती है:

प्रमाण पत्र का प्रावधान:
▪धारा 4 में उल्लिखित अधिकारियों को छोड़कर (अर्थात् IGP, DIG, AIG, SP आदि को छोड़कर), पुलिस बल में नियुक्त प्रत्येक पुलिस अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर, इस अधिनियम के साथ संलग्न प्रारूप (फॉर्म) में एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।
▪यह प्रमाण पत्र पुलिस महानिरीक्षक की मुहर या उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य अधिकारी की मुहर के अधीन जारी किया जाएगा ।
▪इस प्रमाण पत्र के बल पर, अधिकारी को पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ, कार्य और विशेषाधिकार प्राप्त हो जाएँगे।

प्रमाण पत्र का समर्पण (Surrender):
▪जब भी किसी व्यक्ति का नाम प्रमाण पत्र में है, वह किसी भी कारण से पुलिस अधिकारी नहीं रहता है, तो यह प्रमाण पत्र निष्प्रभावी हो जाएगा।
▪ऐसा अधिकारी, पुलिस अधिकारी न रहने पर, इस प्रमाण पत्र को तत्काल उस अधिकारी को समर्पित (वापस) कर देगा जो इसे प्राप्त करने के लिए सशक्त है।

निलंबन की स्थिति :
▪कोई पुलिस अधिकारी केवल पद से निलंबित होने के कारण पुलिस अधिकारी बना रहना बंद नहीं हो जाता है।
▪निलंबन की अवधि के दौरान, पुलिस अधिकारी के रूप में उसमें निहित शक्तियाँ, कार्य और विशेषाधिकार स्थगित रहेंगे।
▪हालांकि, निलंबन के दौरान भी, वह उन्हीं जिम्मेदारियों, अनुशासन, दंड और उन्हीं अधिकारियों के अधीन बना रहेगा, मानो उसे निलंबित न किया गया हो।

धारा 8 के साथ पढ़े धारा 28

धारा 28 पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रमाण पत्र, आदि वापस करने से इनकार करने वाले व्यक्ति

यह धारा उन व्यक्तियों के लिए दंड का प्रावधान करती है जो पुलिस अधिकारी का पद छोड़ने के बाद विभाग द्वारा दी गई सामग्री वापस नहीं करते :-

कर्तव्य :
▪इस अधिनियम के तहत नामांकित पुलिस अधिकारी (enrolled police-officer) न रहने के बाद, प्रत्येक व्यक्ति को तुरंत निम्नलिखित वस्तुएँ वापस करनी होंगी जो उसे कर्तव्य पालन के लिए प्रदान की गई थीं:
- उसका प्रमाण पत्र (Certificate)
- वर्दी (Clothing)
- साजो-सामान (Accoutrements)
- उपकरण (Appointments)
- अन्य आवश्यक वस्तुएँ (Other necessaries)

दंड का प्रावधान:
▪यदि कोई व्यक्ति ये वस्तुएँ वापस करने से इनकार करता है, तो वह मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि होने पर अधिकतम ₹200 तक के अर्थदंड, या 6 महीने तक के कारावास, या दोनों से दण्डित किया जायेगा ।

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पुलिस अधिनियम [10]

धारा 9 पुलिस अधिकारी बिना इजाजत या
दो मास की सूचना के पद त्याग नही करेंगे

▪कोई पुलिस अधिकारी अपने पद के कर्तव्यों से अपनेको प्रत्याहत करने के लिए स्वतंत्र नही होगा । जब तक कि वह अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को त्याग पत्र देने के आशय की लिखित सूचना कम से कम दो माह पूर्व न दे दे ।
▪ऐसा त्यागपत्र जिला अधीक्षक की या ऐसी अनुज्ञा देने के लिए प्राधिकृत प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना स्वीकृत नही होगा ।

धारा 10 पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे

▪कोई भी पुलिस अधिकारी अपने आधिकारिक कर्तव्यों के अलावा किसी अन्य रोजगार या पद में शामिल नहीं होगा।
▪अन्य रोज़गार में शामिल होने के लिए पुलिस महानिरीक्षक (IGP) की लिखित अनुमति आवश्यक है।

धारा 11 निरसित
धारा 12 पढ़े धारा 5 के साथ

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पुलिस अधिनियम [11]

धारा 13 व्यक्तियों के खर्च पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी

यह धारा बताती है कि कैसे कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती का अनुरोध कर सकता है और इसके लिए उसे भुगतान करना होगा:
▪तैनाती का अधिकार: निम्नलिखित अधिकारियों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे किसी भी व्यक्ति के आवेदन पर, जिसमें वह आवश्यकता दर्शाता हो, शांति बनाए रखने के लिए किसी भी स्थान पर अतिरिक्त पुलिस अधिकारी तैनात कर सकते हैं:
▫️पुलिस महानिरीक्षक (IGP)
▫️उप महानिरीक्षक (DIG)या सहायक महानिरीक्षक (AIG)
▫️जिला अधीक्षक (SP)
(यह कार्य वह जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य निर्देशन के अधीन करेगा)।
▪नियंत्रण और खर्च :यह अतिरिक्त बल पूरी तरह से जिला अधीक्षक के आदेशों के अधीन रहेगा। इस बल का खर्च आवेदन करने वाले व्यक्ति को वहन करना होगा।

परंतुक - बल को वापस लेने का प्रावधान
▪️जिस व्यक्ति के आवेदन पर यह बल तैनात किया गया है, उसे यह अधिकार होगा कि वह एक महीने का लिखित नोटिस IGP, DIG, AIG, या SP को देकर इस अतिरिक्त बल को वापस लेने की माँग करे।ऐसा
▪️नोटिस समाप्त होने के बाद, वह व्यक्ति इस अतिरिक्त बल के खर्च से मुक्त हो जाएगा।

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पुलिस अधिनियम [12]

धारा 13 रेल या अन्य लोक मार्गो में अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति
यह धारा बताती है कि किसी सरकारी या निजी निर्माण/औद्योगिक स्थल के पास कर्मचारियों के व्यवहार के कारण शांति भंग होने की आशंका होने पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कैसे की जाती है और इसका खर्च कौन उठाता है:

इस धारा के तहत :-

▪️रेलवे, सार्वजनिक कार्य, विनिर्माण या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के पास अतिरिक्त बल तैनात किया जा सकता है।
▪️तैनाती तभी होगी जब नियोजित व्यक्तियों के व्यवहार के कारण शांति भंग होने की आशंका हो।
▪️पुलिस महानिरीक्षक (IGP) राज्य सरकार की सहमति से यह बल तैनात करेगा।
▪️यह बल तब तक कार्यरत रहेगा जब तक आवश्यकता बनी रहेगी।

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पुलिस अधिनियम [13]
धारा 15 विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलोमें अतिरिक्त पुलिस रखना
यह धारा राज्य सरकार को अशांत या ख़तरनाक क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने और उसका खर्च वहाँ के निवासियों से वसूलने की शक्ति देती है:

(1) उद्घोषणा द्वारा क्षेत्र घोषित करना
▪राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह आधिकारिक राजपत्र में उद्घोषणा द्वारा, तथा अन्य निर्देशित तरीकों से, यह घोषित करे कि उसके अधिकार क्षेत्र का कोई क्षेत्र उपद्रवग्रस्त या ख़तरनाक स्थिति में पाया गया है।
▪यह घोषणा तब भी की जा सकती है जब उस क्षेत्र के निवासियों या उनके किसी वर्ग या अनुभाग के आचरण के कारण पुलिस की संख्या बढ़ाना उचित हो।

(2) अतिरिक्त बल की तैनाती
▪इसके बाद, पुलिस महानिरीक्षक (IGP) या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी को, राज्य सरकार की स्वीकृति से, सामान्य नियत बल के अतिरिक्त कोई भी पुलिस बल उस क्षेत्र में तैनात करने का अधिकार होगा।

(3) खर्च का वहन
▪इस अतिरिक्त पुलिस बल का खर्च उप-धारा (5) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उद्घोषणा में वर्णित क्षेत्र के निवासियों द्वारा वहन किया जाएगा ।

(4) खर्चो का प्रभाजन
▪जिला मजिस्ट्रेट, आवश्यक जाँच के बाद, इस खर्च को उन निवासियों के बीच बाँटेगा जो इसे वहन करने के लिए उत्तरदायी हैं (और उप-धारा (5) के तहत छूट प्राप्त नहीं है)।
▪यह बँटवारा मजिस्ट्रेट के निर्णय के अनुसार, उस क्षेत्र के निवासियों की संबंधित साधनों की क्षमता के आधार पर किया जाएगा।

(5) छूट देने की शक्ति
राज्य सरकार को आदेश द्वारा, ऐसे निवासियों के किसी भी व्यक्ति या वर्ग या अनुभाग को इस खर्च का कोई भी हिस्सा वहन करने के दायित्व से मुक्त करने का अधिकार हो।

(6) उद्घोषणा की अवधि
▪उप-धारा (1) के तहत जारी की गई प्रत्येक उद्घोषणा में वह अवधि बतानी होगी जिसके लिए वह लागू रहेगी।
▪हालांकि, राज्य सरकार इसे किसी भी समय वापस ले सकती है या समय-समय पर आगे की अवधि के लिए जारी रख सकती है।

स्पष्टीकरण : "निवासी" की परिभाषा
▪इस धारा के प्रयोजनों के लिए निवासियों में वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो स्वयं या अपने एजेंटों/सेवकों के माध्यम से उस क्षेत्र के भीतर भूमि या अन्य अचल संपत्ति पर कब्ज़ा करते हैं या उसे धारण करते हैं।
▪️इसमें वे जमींदार भी शामिल हैं जो वहाँ वास्तव में निवास नहीं करते हैं, लेकिन स्वयं या अपने एजेंटों के माध्यम से रैयतों या कब्जेदारियों से सीधे किराया वसूलते हैं।

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पुलिस अधिनियम [14]

धारा 15(A) निवासियों या भूमि में हितबद्धव्यक्तियों के दुराचरण से पीडितो को प्रतिकर अधिनिर्धरित करना
यह धारा, धारा 15 के तहत घोषित उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में निवासियों के कदाचार से हुए नुकसान के लिए पीड़ितों को मुआवज़ा देने का प्रावधान करती है:

धारा 15(1) के अधीन उद्घोषित विक्षुब्ध या संकटमय क्षेत्र के निवासियों या हितबद्ध व्यक्तियों के दुराचरण से हुई क्षति के लिए पीड़ित व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रतिकर के लिए क्षति की तारीख से 3 माह के भीतर आवेदन कर सकता है ।(यह समय पहले 1 माह था लेकिन अब संशोधन 1939 द्वारा 3 माह कर दिया गया है ।)

▪1 अप्रेल 1939 से पूर्व कारित मृत्यु या घोर उपहति या सम्पत्ति के क्षति के सम्बन्ध में प्रतिकर के लिए आवेदन देने का समय 4 माह होगा । {संशोधन 1939}
▪जिला मजिस्ट्रेट जांच के बाद यदि आवश्यक समझे तो राज्य सरकार की अनुमति से प्रतिकर हेतु पात्र व्यक्तियों को प्रतिकर की राशि एवं उसके वितरण की रीती तथा प्रतिकर अंशदान की राशि की घोषणा कर सकता है ।
▪ऐसे प्रतिकर के लिए सिविल वाद नहीं लाया जाएगा ।
▪ऐसे प्रतिकर के लिए आयुक्त या राज्य सरकार के समक्ष पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया जा सकता है ।

याद रखे - पीड़ित की परिभाषा धारा 2(Y) BNSS
याद रखे - पीड़ित प्रतिकार योजना धारा 396 BNSS

धारा 16 प्रतिकर की वसूली

धारा 13, 14, 15, और 15(A) के अधीन देय सब धन संबंधी की वसूली जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा उस रीती में की जाएगी जो
- धारा 461 BNSS में जुर्माने की वसूली के लिए उपबंधित है, या
- किसी सक्षम न्यायालय में सिविल वाद करके

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पुलिस अधिनियम [15]

धारा 17, 18 और 19 विशेष पुलिस अधिकारी से सम्बंधित है, इसलिए इन्हें एक साथ पढ़े

धारा 17 विशेष पुलिस अधिकारी
यह धारा अस्थायी रूप से अतिरिक्त बल की आवश्यकता होने पर, स्थानीय निवासियों को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की प्रक्रिया बताती है:

▪दंगे, गैरकानूनी जमाव, या शांति भंग की आशंका होने पर विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं।
▪यह नियुक्ति तब की जाती है जब सामान्य पुलिस बल अपर्याप्त हो।
▪कोई भी पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक से कम रैंक का नहीं है, निकटतम मजिस्ट्रेट से नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकता है।
▪मजिस्ट्रेट को आवेदन प्राप्त होने पर पड़ोस के निवासियों में से आवश्यक व्यक्तियों को विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करना होगा (जब तक कोई विपरीत कारण न हो)।
▪विशेष पुलिस अधिकारी निर्धारित समय और सीमाओं के लिए कार्यरत रहेंगे।

धारा 18 विशेष पुलिस अधिकारी की शक्ति

▪विशेष पुलिस अधिकारी को सामान्य पुलिस अधिकारियों के समान शक्तियाँ, विशेषाधिकार और संरक्षण प्राप्त होंगे।
▪वे सामान्य अधिकारियों के समान ही कर्तव्यों का पालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
▪वे समान दंडों के अधीन होंगे और समान अधिकारियों के अधीनस्थ होंगे।

धारा 19 विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करने से इंकार करना
यह धारा विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति के ड्यूटी करने से इनकार करने या आदेश न मानने पर लगने वाले दंड का प्रावधान करती है:

▪विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करने से उचित बहाने के बिना इनकार करना या उपेक्षा करना दंडनीय है।
▪कर्तव्यों के लिए दिए गए वैध आदेशों या निर्देशों का पालन न करना भी दंडनीय है।
▪दोषी पाए जाने पर, मजिस्ट्रेट द्वारा प्रत्येक उल्लंघन के लिए पचास रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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पुलिस अधिनियम [16]

धारा 20 पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्राधिकार

पुलिस अधिकारी केवल वही कानूनी शक्तियाँ और अधिकार प्रयोग कर सकते हैं जो उन्हें सीधे पुलिस अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया कानूनों (जैसे BNSS और उत्तर प्रदेश पुलिश विनियम, 1861 आदि) द्वारा दिए गए हैं, वे अपनी ओर से कोई अतिरिक्त अधिकार या शक्ति प्रयोग नहीं कर सकते।

धारा 21 ग्राम पुलिस अधिकारी या ग्राम चौकीदार
यह धारा वंशानुगत या अन्य ग्राम पुलिस अधिकारियों की स्थिति और इस अधिनियम के तहत उनकी नियुक्ति के बारे में बताती है:

▪यह अधिनियम ग्राम पुलिस अधिकारियों को तब तक प्रभावित नहीं करेगा जब तक कि वे इसके तहत नामांकित न हों।
▪नामांकित होने पर, वे केवल इस अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया कानूनों के तहत प्राधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
▪ग्राम पुलिस अधिकारियों का नामांकन उनकी अपनी सहमति और नामांकन का अधिकार रखने वाले व्यक्तियों की सहमति के बिना नहीं होगा।

धारा 21 के साथ पढ़े धारा 47

धारा 47 पुलिस के जिला अधीक्षक का ग्राम पुलिस का प्राधिकार

▪राज्य सरकार यह घोषणा कर सकती है कि ग्राम चौकीदारों/पुलिस पर जिला मजिस्ट्रेट का प्राधिकार, जिला पुलिस अधीक्षक (DSP) द्वारा प्रयोग किया जाएगा।
▪DSP यह प्राधिकार जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण के अधीन रहकर प्रयोग करेगा।

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पुलिस अधिनियम [17]

धारा 22 पुलिस अधिकारियों का सदैव कर्तव्य रूढ़ रहना

▪इस अधिनियम में निहित सभी प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक पुलिस अधिकारी को सदैव ड्यूटी पर माना जाएगा। इसका अर्थ है कि वह अपने कार्य के घंटों के बाहर भी अपने पद के दायित्वों और शक्तियों से बंधा हुआ है।
▪उसे किसी भी समय एक पुलिस अधिकारी के रूप में सामान्य पुलिस-जिले के किसी भी भाग में नियोजित (employed) किया जा सकता है।

धारा 23 पुलिस अधिकारीयो के कर्तव्य

यह धारा एक पुलिस अधिकारी के विस्तृत और अनिवार्य कर्तव्यों को सूचीबद्ध करती है:
▪आदेशों का पालन : प्रत्येक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे जारी किए गए सभी वैध आदेशों और वारंटों का तत्काल पालन और निष्पादन करे।
▪खुफिया जानकारी : सार्वजनिक शांति को प्रभावित करने वाली खुफिया जानकारी को एकत्र करना और उसे संवादित करना।
▪अपराध निवारण: अपराधों और सार्वजनिक उपद्रवों को होने से रोकना।
▪न्याय और गिरफ्तारी : अपराधों का पता लगाना और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाना; तथा उन सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार करना जिनके लिए उसे कानूनी रूप से प्राधिकृत किया गया है और जिनकी गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है।
▪बिना वारंट प्रवेश का अधिकार: इस धारा में उल्लिखित किसी भी उद्देश्य के लिए, प्रत्येक पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के किसी भी शराब की दुकान, जुआघर या आवारा और उपद्रवी व्यक्तियों के अन्य अड्डा में प्रवेश करने और निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
▪पुलिस अधिकारी इत्तिला इत्यादि कर सकेंगे (धारा 24) - मजिस्ट्रेट को अपराध की सूचना देना तथा अपराध किए जाने वाले व्यक्ति के विरूद्ध विधि अनुसार निकाले जाने वाले समन या वारन्ट या अन्य आदेशिका के लिए न्यायालय में आवेदन करना ।
▪दावाहीन (लावारिस) सम्पत्ति का अधिग्रहण (धारा 25) - प्रतिएक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह बिना दावे वाली सम्पत्ति को अपने भारसाधन में ले लें और ऐसी सम्पत्ति की सूची बनाकर जिला मजिस्ट्रेट को भेजे ।
▪लोक सड़को पर व्यवस्था बनाये रखना (धारा 31)

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पुलिस अधिनियम [18]

धारा 26 मजिस्ट्रेट सम्पत्ति को निरूद्ध कर सकेगा और उद्घोषणा निकाल सकेगा

यह धारा जिला मजिस्ट्रेट को पुलिस द्वारा पाई गई अज्ञात या लावारिस संपत्ति को अपने पास रखने और उसके मालिक को ढूँढने के लिए उद्घोषणा जारी करने का अधिकार देती है :-
▪️जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वह पुलिस द्वारा पाई गई या लाई गई संपत्ति को रोक ले।
▪️वह इसके साथ ही एक उद्घोषणा जारी कर सकता है, जिसमें उस संपत्ति में शामिल वस्तुओं का विवरण होगा।
▪️इस उद्घोषणा में किसी भी दावेदार को यह आवश्यकता होगी कि वह उद्घोषणा की तारीख से छह महीने के भीतर उपस्थित हो और उस संपत्ति पर अपना अधिकार स्थापित करे।
▪️ उपधारा (2) - इस संपत्ति पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1882 की धारा 525 (अब धारा 505 BNSS) के प्रावधान लागू होंगे (संपत्ति के कानूनी निपटान हेतु)।

धारा 27 यदि कोई दावेदार उपस्थित नही होता, तो सम्पत्ति का अधिहरण (जब्ती)

यह धारा बताती है कि यदि लावारिस संपत्ति पर निर्धारित समय के भीतर कोई दावा प्रस्तुत नहीं होता है, तो उसका निपटान कैसे किया जाएगा:
▪यदि निर्धारित अवधि (धारा 26 के तहत 6 महीने) के भीतर कोई भी व्यक्ति ऐसी संपत्ति या उसके बेचे जाने पर प्राप्त आय पर दावा नहीं करता है, तो:
▪यदि वह संपत्ति पिछली धारा (धारा 26 की उप-धारा 2, जो पुराने कोड से संबंधित है) के तहत पहले से बेची नहीं गई है, तो उसे जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर बेचा जा सकता है।
▪उप-धारा (1) के तहत बेची गई संपत्ति की बिक्री आय और धारा 26 के तहत बेची गई संपत्ति की वह आय जिस पर कोई दावा स्थापित नहीं हुआ है, वह राज्य सरकार के निपटान पर होगी (अर्थात् वह राशि सरकारी खजाने में चली जाएगी)।

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