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पुलिस अधिनियम [07]

धारा 5 पुलिस महानिरीक्षक की शक्तियाँ - शक्तियों का प्रयोग

यह धारा पुलिस महानिरीक्षक (IGP) की शक्तियों और उन पर लगे नियंत्रणों को स्पष्ट करती है :-
▪पुलिस महानिरीक्षक (IGP) को सामान्य पुलिस-जिले के पूरे क्षेत्र में एक मजिस्ट्रेट की पूर्ण शक्तियाँ प्राप्त होंगी ।
▪लेकिन, वह इन शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लगाई गई सीमाओं के अधीन ही करेगा।

धारा 5 के साथ पढ़े धारा 12

धारा 12 नियम बनाने की पुलिस महानिरीक्षक की शक्ति

यह धारा पुलिस महानिरीक्षक (IGP) को पुलिस बल के प्रशासन और दक्षता के लिए नियम और आदेश बनाने की शक्ति प्रदान करती है, लेकिन यह शक्ति राज्य सरकार के अनुमोदन पर निर्भर करती है:
▪नियम बनाने का अधिकार: पुलिस महानिरीक्षक (IGP) समय-समय पर ऐसे आदेश और नियम बना सकता है जिन्हें वह उचित समझे ।
▪राज्य सरकार का अनुमोदन : ये नियम और आदेश बनाने से पहले राज्य सरकार का अनुमोदन (approval) प्राप्त करना आवश्यक है ।
▪नियमों के विषय: ये नियम और आदेश निम्नलिखित मामलों से संबंधित हो सकते हैं :-
- पुलिस बल का संगठन, वर्गीकरण और वितरण,
- बल के सदस्यों के निवास स्थान,
- उनके द्वारा की जाने वाली विशेष सेवाएँ,
- उनका निरीक्षण,
- उन्हें दिए जाने वाले हथियारों, साजो-सामान और अन्य आवश्यक वस्तुओं का विवरण
- उनके द्वारा खुफिया जानकारी और सूचना का संग्रह और संचार।
▪दक्षता और कदाचार निवारण : IGP पुलिस बल से संबंधित अन्य सभी ऐसे आदेश और नियम भी बना सकता है जो वह
- कर्तव्य के दुरुपयोग या
- उपेक्षा को रोकने और
- बल को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में कुशल बनाने के लिए समय-समय पर उचित समझे।

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भारतीय न्याय संहिता, 2023

प्रश्न संख्या 17
आपराधिक न्यास भंग क्या है ? इसके आवश्यक तत्व क्या है ? आपराधिक दुर्विनियोग से यह किस प्रकार भिन्न है । (15 अंक)

उत्तर - Mains Group में 👉 @AoneJA_Mains

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आधार Update को नही जाना होगा आधार केंद्र।

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पुलिस अधिनियम [08]

धारा 7 अधीनस्थ अधिकारियों की नियुक्ति, बर्खास्तगी आदि

इस धारा के तहत विभागीय अनुशास्ति या विभागीयदण्ड या विभागीय जांच का प्रावधान किया गया है । यह कार्यवाही अर्ध न्यायिक प्रकृतिकी है । यह एक प्रशासनिक कार्यवाही होती है ।
▪शक्ति का आधार और सीमा : संविधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधानों और इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित अधिकारी अपने अधीनस्थ के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं :-
- पुलिस महानिरीक्षक (IGP)
- उप-महानिरीक्षक (DIG)
- सहायक महानिरीक्षक (AIG)
- जिला पुलिस अधीक्षक (SP)
▪गंभीर अनुशासनिक कार्रवाई : ये अधिकारी किसी भी अधीनस्थ रैंक के पुलिस अधिकारी को, जिसे वे कर्तव्य के निर्वहन में शिथिल या लापरवाह पाते हैं, या कर्तव्य के लिए अयोग्य मानते हैं, उसे किसी भी समय :-
- बर्खास्त (Dismiss) कर सकते हैं।
- निलंबित (Suspend) कर सकते हैं ।
- पदावनत (Reduce) कर सकते हैं।
▪अन्य दंड : यदि कोई अधीनस्थ रैंक का पुलिस अधिकारी लापरवाही या उपेक्षापूर्ण तरीके से अपना कर्तव्य निभाता है, या अपने किसी कार्य से खुद को कर्तव्य के लिए अयोग्य बना लेता है, तो उसे निम्नलिखित दंडों में से कोई भी दिया जा सकता है:
(A) जुर्माना: एक माह के वेतन से अधिक नहीं।
(B) क्वार्टर तक सीमित रखना: अधिकतम पंद्रह दिन के लिए, जिसके साथ सज़ा ड्रिल, अतिरिक्त गार्ड, थकाऊ कार्य या अन्य ड्यूटी दी जा सकती है या नहीं भी दी जा सकती है।
(C) सदाचार वेतन (good-conduct pay) से वंचित करना ।
(D) विशेष पद या विशेष परिलब्धियों (विशेष भत्ते) वाले पद से हटाना ।

टिप्पणी : अधीनस्थ रैंक के किसी भी पुलिस अधिकारी (जैसे इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर और कांस्टेबल आदि) की नियुक्ति, बर्खास्तगी आदि का नियंत्रण भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत बनाए गए नियमों द्वारा होता है, जो सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करता है।

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पुलिस अधिनियम [09]

धारा 8 अधीनस्थ अधिकारियों की नियुक्ति, बर्खास्तगी, आदि

यह धारा पुलिस अधिकारियों को दिए जाने वाले प्रमाण पत्र और उसके समर्पण (Surrender) से संबंधित है, साथ ही निलंबन (Suspension) के दौरान अधिकारी की स्थिति को भी स्पष्ट करती है:

प्रमाण पत्र का प्रावधान:
▪धारा 4 में उल्लिखित अधिकारियों को छोड़कर (अर्थात् IGP, DIG, AIG, SP आदि को छोड़कर), पुलिस बल में नियुक्त प्रत्येक पुलिस अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर, इस अधिनियम के साथ संलग्न प्रारूप (फॉर्म) में एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।
▪यह प्रमाण पत्र पुलिस महानिरीक्षक की मुहर या उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य अधिकारी की मुहर के अधीन जारी किया जाएगा ।
▪इस प्रमाण पत्र के बल पर, अधिकारी को पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ, कार्य और विशेषाधिकार प्राप्त हो जाएँगे।

प्रमाण पत्र का समर्पण (Surrender):
▪जब भी किसी व्यक्ति का नाम प्रमाण पत्र में है, वह किसी भी कारण से पुलिस अधिकारी नहीं रहता है, तो यह प्रमाण पत्र निष्प्रभावी हो जाएगा।
▪ऐसा अधिकारी, पुलिस अधिकारी न रहने पर, इस प्रमाण पत्र को तत्काल उस अधिकारी को समर्पित (वापस) कर देगा जो इसे प्राप्त करने के लिए सशक्त है।

निलंबन की स्थिति :
▪कोई पुलिस अधिकारी केवल पद से निलंबित होने के कारण पुलिस अधिकारी बना रहना बंद नहीं हो जाता है।
▪निलंबन की अवधि के दौरान, पुलिस अधिकारी के रूप में उसमें निहित शक्तियाँ, कार्य और विशेषाधिकार स्थगित रहेंगे।
▪हालांकि, निलंबन के दौरान भी, वह उन्हीं जिम्मेदारियों, अनुशासन, दंड और उन्हीं अधिकारियों के अधीन बना रहेगा, मानो उसे निलंबित न किया गया हो।

धारा 8 के साथ पढ़े धारा 28

धारा 28 पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रमाण पत्र, आदि वापस करने से इनकार करने वाले व्यक्ति

यह धारा उन व्यक्तियों के लिए दंड का प्रावधान करती है जो पुलिस अधिकारी का पद छोड़ने के बाद विभाग द्वारा दी गई सामग्री वापस नहीं करते :-

कर्तव्य :
▪इस अधिनियम के तहत नामांकित पुलिस अधिकारी (enrolled police-officer) न रहने के बाद, प्रत्येक व्यक्ति को तुरंत निम्नलिखित वस्तुएँ वापस करनी होंगी जो उसे कर्तव्य पालन के लिए प्रदान की गई थीं:
- उसका प्रमाण पत्र (Certificate)
- वर्दी (Clothing)
- साजो-सामान (Accoutrements)
- उपकरण (Appointments)
- अन्य आवश्यक वस्तुएँ (Other necessaries)

दंड का प्रावधान:
▪यदि कोई व्यक्ति ये वस्तुएँ वापस करने से इनकार करता है, तो वह मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि होने पर अधिकतम ₹200 तक के अर्थदंड, या 6 महीने तक के कारावास, या दोनों से दण्डित किया जायेगा ।

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भारतीय न्याय संहिता, 2023

प्रश्न संख्या 18
A को एक मूल्यवान अंगूठी पड़ी मिलती है ? वह नही जानता कि वह किसीकी है । A उसके स्वामी को खोज निकालने का प्रयत्न किए बिना उसे तुरंत बेच देता है । क्या A ने कोई अपराध किया है ? यदि हाँ, तो कौन सा अपराध ? (10 अंक)

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पुलिस अधिनियम [10]

धारा 9 पुलिस अधिकारी बिना इजाजत या
दो मास की सूचना के पद त्याग नही करेंगे

▪कोई पुलिस अधिकारी अपने पद के कर्तव्यों से अपनेको प्रत्याहत करने के लिए स्वतंत्र नही होगा । जब तक कि वह अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को त्याग पत्र देने के आशय की लिखित सूचना कम से कम दो माह पूर्व न दे दे ।
▪ऐसा त्यागपत्र जिला अधीक्षक की या ऐसी अनुज्ञा देने के लिए प्राधिकृत प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना स्वीकृत नही होगा ।

धारा 10 पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे

▪कोई भी पुलिस अधिकारी अपने आधिकारिक कर्तव्यों के अलावा किसी अन्य रोजगार या पद में शामिल नहीं होगा।
▪अन्य रोज़गार में शामिल होने के लिए पुलिस महानिरीक्षक (IGP) की लिखित अनुमति आवश्यक है।

धारा 11 निरसित
धारा 12 पढ़े धारा 5 के साथ

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अब हर गिरफ्तारी का कारण लिखित में बताना होगा : सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश

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छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन राज्य स्थापना दिवस (1 नवंबर 2025 को) पर किसने किया?

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भारत ने तूफान मेलिसा से प्रभावित किन देशों को मानवीय सहायता भेजी?

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न्‍यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली दुनिया की पहली क्रूज मिसाइल 9M730 ब्यूरेवेस्टनिक का परीक्षण किस देश ने किया?

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'पोसाइडन' ड्रोन से लैस परमाणु पनडुब्बी ‘खाबारोव्स्क’ किस देश ने लॉन्च की?

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रोहन बोपन्ना ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लिया, वह कितने ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं?

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16%

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महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की प्‍लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनीं?

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महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल मैच की प्‍लेयर ऑफ द मैच कौन बनीं?

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भारत ने फाइनल मैच में किसे हराकर अपना पहला महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 जीता?

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केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का अध्‍यक्ष किसे नियुक्‍त किया?

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UP APO 2025 Current Affairs

नवम्बर 2025 (14)

DNA की डबल हेलिक्स सरंचना के
सह-खोजकर्ता जेम्स वाटसन का निधन

▪️आधुनिक जीव विज्ञान के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक और डीएनए (DNA- Deoxyribonucleic Acid) की प्रसिद्ध डबल हेलिक्स संरचनाके सह-खोजकर्ता जेम्स डी. वॉटसन का 04नवंबर 2025 को 97वर्ष की आयु में निधन हो गया ।
▪️वॉटसन ने वर्ष 1953में फ्रांसिस क्रिक और रोसलिंड फ्रैंकलिन के एक्स-रे विवर्तन डेटा का उपयोग करके डीएनएकी संरचना को सफलतापूर्वक डिकोड किया था ।
▪️इस क्रांतिकारी खोजने आनुवंशिकी और आणविक जीव विज्ञान के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत की । वॉटसन को इस खोज के लिए वर्ष 1962 में फ्रांसिस क्रिक और मौरिस विल्किंस के साथ संयुक्त रूप से फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था ।
▪️यद्यपि उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियाँ अतुलनीय थीं, लेकिन अपने बाद के करियर में वॉटसन को नस्ल और आनुवंशिकी पर दिए गए विवादास्पद बयानों के कारण व्यापक आलोचना और कई सम्मानों से वंचित हो
ना पड़ा।
▪️फिर भी, उनकी डीएनए खोज, जीवन के रहस्य को समझने की दिशा में एक मूलभूत और ऐतिहासिक मील का पत्थर बनी रहेगी।

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नवम्बर 2025 (15)

9 नवंबर : राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस

▪️राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है।
▪️इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता और सलाह की उपलब्धता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना है।
▪️यह दिन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के लागू होने की याद दिलाता है, जिसके तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और इसके राज्य एवं जिला स्तरीय प्राधिकरणों की स्थापना की गई थी।
▪️2025 की थीम (विषय) राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 2025 का विषय (थीम) "कानूनी जागरूकता और सशक्तिकरण के माध्यम से सभी के लिए न्याय तक पहुँच" पर केंद्रित था।

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