#Self_Study_Diary_Notes (UP APO 2025)

पुलिस अधिनियम [23]

धारा 32(A) सामूहिक ड्रिल एवं सामूहिक प्रशिक्षण का निषेध

▪जिला मजिस्ट्रेट यदि लोक सुरक्षा या शांति केलिए आवश्यक समझता है तो सामूहिक ड्रिल (अस्त्र सहित) तथा सामूहिक प्रशिक्षण को प्रतिषिद्ध के लिए सार्वजनिक नोटिस निकाल सकता है ।
▪ऐसा आदेश जारी करने की तिथि से 3 मास तक लागू रह सकता है । परन्तु राज्य सरकार इसे 6 माह ओर बढ़ा सकती है । अर्थात ऐसे आदेश की अवधि कुल मिलकर 9 माह तक की हो सकती है ।
▪जिला मजिस्ट्रेट ऐसे आदेश को स्वयं द्वारा या किसी व्यक्ति के आवेदन पर परिवर्तित कर सकता है।
▪राज्य सरकार ऐसे आदेश को स्वयं द्वारा या किसी व्यक्ति के आवेदन पर विखंडित या परिवर्तित कर सकती है ।

धारा 32(B) धारा 32(A) के आदेश के उल्लंघन के लिए दण्ड

▪6 माह तक के कारावास से या 2000 हज़ार रूपये तक के या दोनों से दण्डित किया जायेगा ।
▪ऐसे उल्लंघन के अपराध संज्ञेय अपराध होंगे । अर्थात पुलिस बिना वारन्ट के गिरफ्तार कर सकती है ।

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पूर्व CJI BR गवई पर जूता उछलने वाले वकील राकेश किशोर को दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में एक अन्य वकील ने गालियां देते हुए जूतों से मारा...

वीडियो वायरल https://youtu.be/Rr39EVe3i24?si=gM59CN41qi2Z6r_X

सिंगर विशाल ददलानी ने वर्तमान राजनीति को लेकर तगड़ा तंज़ कसते हुए कहा कि,

कल संसद में 'वन्दे मातरम्' पर बहस होने से देश की कई सारी समस्याएँ ठीक हो गई होगी...

— भारत मे बेरोजगारी ख़त्म हो गई
— भारत मे महँगाई कम हो गई
— भारत में वायु प्रदूषण ठीक हो गया
— इंडिगो की दिक्कत भी ठीक हो गई

विशाल ददलानी ने कहा कि संसद में एक मिनट का खर्च 2,50,000 रुपये आता है। और कल 10 घंटे 'वन्दे मातरम्' पर बहस हुई मतलब 6,00 मिनट बहस हुई।

15 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद शायद ये सारी समस्याएं हल हो गईं होगी।

वंदे मातरम पर संसद में हालिया चर्चा

वन्दे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर, हाल ही में भारतीय संसद (लोकसभा और राज्यसभा) में इस पर एक विशेष चर्चा आयोजित की गई।

मुख्य विषय और आरोप

1. पीएम मोदी का आरोप:
▪️प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 1937 में गीत के "महत्वपूर्ण छंदों को हटाकर" इसके साथ अन्याय किया।
▪️उन्होंने कहा कि यह निर्णय तुष्टिकरण की राजनीति का परिणाम था और इसी ने देश के विभाजन के बीज बोए।
▪️उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर मोहम्मद अली जिन्ना के दबाव में झुकने और राष्ट्रगीत के साथ समझौता करने का आरोप लगाया।

2. कांग्रेस का बचाव:
▪️कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज किया और जोर देकर कहा कि 1937 का फैसला महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और रवींद्रनाथ टैगोर जैसे सभी बड़े नेताओं की सहमति से हुआ था, और यह केवल एक सर्वसम्मत और व्यावहारिक निर्णय था।
▪️कांग्रेस ने कहा कि वे ही इस गीत को आज़ादी के आंदोलन में लाए थे, और पीएम मोदी बेरोजगारी, असमानता जैसे वर्तमान मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं।

3. विपक्ष की प्रतिक्रिया:
▪️विपक्ष के कई सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। समाजवादी पार्टी जैसे कुछ नेताओं ने कहा कि वे किसी को भी गीत गाने के लिए मजबूर करने के खिलाफ हैं, क्योंकि यह संविधान के विरुद्ध होगा।
गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि इंडी अलायंस के कुछ सदस्य जानबूझकर तब बाहर चले जाते हैं जब संसद में 'वन्दे मातरम्' का गान होता है।

4. "बेवजह की चर्चा" के पहलू
कुछ राजनीतिक विश्लेषक और विपक्षी दल इस चर्चा को "बेवजह" या "अनावश्यक" मानते हैं क्योंकि:
वे इसे महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा या महंगाई, बेरोजगारी जैसे वर्तमान जन-मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास मानते हैं।
▪️वे तर्क देते हैं कि 'वन्दे मातरम्' पर 1937 में सर्वसम्मति से निर्णय लिया जा चुका था, और दशकों पुराने विवाद को फिर से उठाना राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देता है।

वन्दे मातरम् विवाद का इतिहास

▪️'वन्दे मातरम्' गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 19वीं सदी में की थी, और यह उनके उपन्यास 'आनंद मठ' में शामिल है। यह गीत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक शक्तिशाली मंत्र बन गया था।
▪️विवाद की जड़: गीत में मातृभूमि को देवी दुर्गा और देवी लक्ष्मी जैसे हिंदू देवी-देवताओं के रूप में चित्रित किया गया है।
▪️1937 का कांग्रेस का निर्णय: मुस्लिम लीग के कुछ वर्गों द्वारा धार्मिक आपत्तियों को उठाने के बाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1937 में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया।
▪️फैसला: यह तय किया गया कि केवल गीत के पहले दो पद ही राष्ट्रीय समारोहों में गाए जाएंगे। इन शुरुआती दो पदों को धर्मनिरपेक्ष और आपत्ति रहित माना गया।
▪️तर्क: कांग्रेस ने कहा कि यह निर्णय रवींद्रनाथ टैगोर सहित कई वरिष्ठ नेताओं की सलाह पर लिया गया था, ताकि अन्य समुदायों की भावनाओं का सम्मान किया जा सके।
▪️आजादी के बाद: 'जन गण मन' को राष्ट्रगान और 'वन्दे मातरम्' के शुरुआती दो पदों को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया।
▪️आधुनिक विवाद: समय-समय पर यह मुद्दा उठता रहा है कि क्या मुसलमानों को धार्मिक कारणों से यह गीत गाने के लिए मजबूर किया जा सकता है या नहीं।

#latest_imp_case
जो महिला अपना गुजारा कर सकती है, पति से अपना गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट
अंकित शाह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2025

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परीक्षा में चारो विकल्प ऐसे होते है। 😂

दिसंबर 2025 करेंट अफेयर्स (14)

चैम्पियन ऑफ द अर्थ 2025 पुरस्कार

▪️चैम्पियन ऑफ द अर्थ 2025 पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है, जो हाल ही में घोषित किया गया है।
▪️वर्ष 2025 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार में भारत की आईएएस अधिकारी सुप्रिया साहू को सम्मानित किया गया है। उनकी सतत शीतलन, पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना और जलवायु अनुकूलन पहलों ने 25 लाख हरित नौकरियां पैदा कीं तथा 1.2 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाया।
▪️यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा उन उत्कृष्ट व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है जो पर्यावरण की रक्षा के लिए साहसिक कदम उठाते हैं और जलवायु, प्रकृति और प्रदूषण के वैश्विक संकटों से निपटने के लिए अभिनव समाधान प्रदान करते हैं।

अन्य विजेता
▪️पेसिफिक आइलैंड्स स्टूडेंट्स फाइटिंग क्लाइमेट चेंज: नीति नेतृत्व श्रेणी में जलवायु न्याय पर आईसीजे की ऐतिहासिक राय।
▪️मरियम इस्सूफू (माली): साहेल क्षेत्र में जलवायु प्रतिरोधी भवनों के लिए।
▪️इमाज़ॉन (ब्राजील): एआई से अमेज़न वनों की कटाई रोकने के लिए।
▪️मैनफ्रेडी कल्टागिरोने (मरणोपरांत): मीथेन उत्सर्जन पर आजीवन योगदान।

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दिसंबर 2025 करेंट अफेयर्स (15)

प्रसिद्ध समाजसेवक एवं श्रमिक नेता बाबा अवध का निधन

▪️वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता एवं श्रमिक नेता डॉ. बाबासाहेब पांडुरंग अधव, जिन्हें बाबा अवध के नाम से भी जाना जाता था, का 95 वर्ष की आयु में पुणे (महाराष्ट्र) के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया ।
▪️उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने दुख व्यक्त करते हुए उन्हें वंचितों के सशक्तिकरण और श्रमिक कल्याण को आगे बढ़ाने वाला बताया।

मुख्य योगदान
▪️​डॉ. बाबा अधव छह दशकों से अधिक समय तक महाराष्ट्र में सामाजिक और मजदूर आंदोलनों के एक प्रमुख स्तंभ रहे। उन्हें विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यों के लिए जाना जाता है:
1. ​श्रमिकों के अधिकार : उन्होंने हमालों (माल ढोने वाले मजदूरों), रिक्शा चालकों, निर्माण श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के अन्य मजदूरों के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया।
2. ​हमाल पंचायत : वह माल ढोने वाले मजदूरों की यूनियन 'हमाल पंचायत' के संस्थापक थे।
3. ​सामाजिक समानता : उन्होंने सामाजिक बुराइयों और जातिगत भेदभाव के खिलाफ 'एक गांव – एक पनवथा' जैसे जन आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य सभी जातियों के लिए पानी के स्रोतों पर समान पहुँच सुनिश्चित करना था।
4. ​समाजवाद : वे एक प्रखर समाजवादी नेता और परिवर्तनवादी कार्यकर्ता थे।

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दिसंबर 2025 करेंट अफेयर्स (16)

विश्व असमानता रिपोर्ट 2026

▪️विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब द्वारा जारी तीसरा संस्करण है, जो वैश्विक आय, संपत्ति और जलवायु असमानताओं पर केंद्रित है।
▪️रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के सबसे धनी 1% लोगों के पास वैश्विक संपत्ति का 37% और धनी 10% के पास 75% हिस्सा है।
▪️सबसे अमीर 10% लोग विश्व आय का 53% अर्जित करते हैं, जबकि अरबपतियों की संपत्ति 1990 के दशक से 8% सालाना बढ़ी।
▪️धनी 10% 77% कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि निचले 50% केवल 3% के।

भारत पर आंकड़े
▪️रिपोर्ट भारत को आर्थिक असमानता के मामले में दुनिया के सबसे चरम देशों में से एक मानती है।
▪️भारत में धनी 1% के पास 40% संपत्ति और 10% के पास 65% संपत्ति है, जो आय असमानता को दुनिया में सबसे ऊंचा बनाता है।
▪️शीर्ष 10% राष्ट्रीय आय का 58% लेते हैं, जबकि निचले 50% को 15%।
▪️लिंग असमानता गंभीर है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में 61% कम कमाती हैं।
▪️भारत एक "अत्यधिक गरीब और अत्यधिक असमान" देश बना हुआ है, जिसमें एक छोटा सा 'समृद्ध अभिजात वर्ग' है और बाकी आबादी काफी पीछे छूट गई है।

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दिसंबर 2025 करेंट अफेयर्स (17)

मनरेगा योजना में बदलाव : नाम और कार्य दिवसों में संशोधन

▪️ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा (MGNREGA) में एक बड़ा बदलाव होने की संभावना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इस योजना का नाम बदलकर 'पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना' करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।
▪️योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में दिए जाने वाले गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या को भी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया जा सकता है।
▪️न्यूनतम मजदूरी में संशोधन: कुछ रिपोर्टों के अनुसार, न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करके ₹240 प्रति दिन किया जा सकता है।
▪️वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मनरेगा श्रमिकों की दैनिक मजदूरी दरों में विभिन्न राज्यों में 2.33% से 7.48% तक की वृद्धि की गई है। हरियाणा में सबसे अधिक वृद्धि हुई, जहाँ दैनिक मजदूरी दर बढ़कर ₹400 प्रति व्यक्ति तक पहुँच गई।

मनरेगा योजना
▪️यह योजना सबसे पहले वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) के रूप में शुरू की गई थी।
▪️​2 अक्टूबर 2009 को, इस अधिनियम का नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पर MGNREGA कर दिया गया।
​▪️यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार हों, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के गारंटीकृत मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करती है।
​▪️काम की मांग के 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य है, और ऐसा न करने पर लाभार्थी बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होता है।

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दिसंबर 2025 करेंट अफेयर्स (18)

राजधानी दिल्ली में होंगे अब 13 जिले

▪️दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक ढांचे को सुव्यवस्थित करने और नागरिकों को सरकारी सेवाओं की डिलीवरी को आसान बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है।
▪️कैबिनेट ने राजस्व जिलों की संख्या 11 से बढ़ाकर 13 करने के प्रस्ताव को अंतिम मंज़ूरी दे दी है। यह बदलाव दिल्ली की प्रशासनिक सीमाओं को नगर निगम (MCD) के जोनों और विधानसभा क्षेत्रों के साथ एकीकृत करने के व्यापक लक्ष्य का हिस्सा है।
▪️इस कदम से उप-मंडलों (Sub-divisions) की संख्या भी 33 से बढ़कर 39 हो जाएगी।
▪️इस पुनर्गठन में मुख्य रूप से दो प्रमुख क्षेत्रों को विभाजित करके दो नए जिले बनाए गए हैं।
👉 पहला बड़ा बदलाव पुराने उत्तरी दिल्ली जिले का पुनर्गठन है, जिससे 'सिविल लाइंस' नामक एक नया जिला बनाया जाएगा।
👉 दूसरा प्रमुख विभाजन शाहदरा जिले में हुआ है, जिसे अब दो छोटे जिलों—शाहदरा उत्तर और शाहदरा दक्षिण—में बांटा जाएगा।
▪️इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना है। जिलों की संख्या बढ़ने से प्रत्येक जिले का भौगोलिक आकार छोटा हो जाएगा, जिससे जिला मजिस्ट्रेट और अन्य प्रशासनिक अधिकारी नागरिकों को तेजी से सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।

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झारखंड APO (रेगुलर) भर्ती 2025

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