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नार्को टेस्ट पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय के हाल ही में अमलेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2025 (Amlesh Kumar v. The State Of Bihar 2025) के मामले में पटना उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए यह स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति पर उसकी सहमति के बिना नार्को-विश्लेषण परीक्षण कराना असंवैधानिक है। यह संविधान के अनुच्छेद 20(3) और अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति पर उसकी सहमति के बिना नार्को-विश्लेषण परीक्षण (Narco-Analysis Test) कराना असंवैधानिक है। ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 20(3) (आत्म-अभिशंसन के विरुद्ध अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन है।

न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक 2010 के सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य मामले में दिए गए फैसले को फिर से दोहराया है, जिसमें कहा गया था कि अनैच्छिक नार्को-विश्लेषण, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग परीक्षण असंवैधानिक हैं।

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जो महिला अपना गुजारा कर सकती है, पति से अपना गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट
अंकित शाह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2025

मासिक धर्म स्वास्थ्य – अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग

हाल ही में (30 जनवरी 2026 को) सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया कि मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रबंधन इसी अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। यह फैसला लड़कियों की शिक्षा, गरिमा और लैंगिक समानता को मजबूत करने वाला मील का पत्थर साबित हुआ है।

वाद का नाम (Case Name)

डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत सरकार एवं अन्य

यह एक जनहित याचिका थी, जिसे Writ Petition (Civil) No. 1000 of 2022 के रूप में दायर किया गया था। याचिका में केंद्र सरकार की 'स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता नीति' को पूरे भारत में लागू करने की मांग की गई थी।

पीठ के जजों के नाम (Bench)

▪️जस्टिस जे. बी. पारदीवाला (Justice J.B. Pardiwala) – मुख्य लेखक
▪️जस्टिस आर. महादेवन (Justice R. Mahadevan)

न्यायालय की महत्वपूर्ण टिप्पणियां

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कई गहन और प्रगतिशील टिप्पणियां कीं, जो मासिक धर्म को एक सामाजिक कलंक से निकालकर संवैधानिक अधिकार बनाती हैं:
▪️अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार में मासिक धर्म स्वास्थ्य शामिल है - कोर्ट ने कहा: "संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार मासिक धर्म स्वास्थ्य के अधिकार को भी शामिल करता है। सुरक्षित, प्रभावी और किफायती मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन उपायों तक पहुंच एक बालिका को यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने में मदद करती है।"

▪️गरिमा और शारीरिक स्वायत्तता का उल्लंघन: "सुरक्षित और स्वच्छ मासिक धर्म प्रबंधन उपायों की अनुपलब्धता गरिमापूर्ण अस्तित्व को कमजोर करती है, क्योंकि इससे किशोर लड़कियां या तो स्कूल से अनुपस्थित रहती हैं या असुरक्षित तरीकों का सहारा लेती हैं, जो उनकी शारीरिक स्वायत्तता का उल्लंघन है।"

▪️शिक्षा से वंचित होना: मासिक धर्म की कमी के कारण लड़कियों का स्कूल छोड़ना या अनुपस्थिति शिक्षा के अधिकार (अनुच्छेद 21A) का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि "पीरियड एक वाक्य को समाप्त करना चाहिए, न कि किसी लड़की की शिक्षा को।"

▪️कलंक और सामाजिक जिम्मेदारी: मासिक धर्म को केवल "महिलाओं का मुद्दा" मानना कलंक को बढ़ावा देता है। कोर्ट ने कहा कि इसे पुरुषों और महिलाओं की साझा जिम्मेदारी मानना चाहिए, और स्कूलों में लड़कों को भी संवेदनशील बनाना जरूरी है।

▪️समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14): अलग शौचालयों और सैनिटरी उत्पादों की कमी लड़कियों के साथ व्यवस्थित भेदभाव है।

मुख्य निर्देश

कोर्ट ने पूरे भारत में बाध्यकारी निर्देश जारी किए:
▪️सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र की 'मासिक धर्म स्वच्छता नीति' को कक्षा 6-12 की सभी लड़कियों के लिए लागू करना होगा (सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में)।
▪️हर स्कूल में मुफ्त बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना अनिवार्य (ASDM-694 मानकों के अनुसार, वेंडिंग मशीनों के माध्यम से)।
लिंग-आधारित अलग-अलग शौचालय (लड़के-लड़कियों के लिए) और दिव्यांग-अनुकूल सुविधाएं।
▪️स्कूलों में आपातकालीन स्थितियों के लिए स्पेयर यूनिफॉर्म और मासिक धर्म प्रबंधन कॉर्नर।
सैनिटरी नैपकिन के सुरक्षित निपटान के लिए पर्यावरण-अनुकूल व्यवस्था (Solid Waste Management Rules के अनुसार)।
▪️NCERT और राज्य शिक्षा परिषदों को पाठ्यक्रम में मासिक धर्म, प्यूबर्टी और संबंधित स्वास्थ्य मुद्दों को शामिल करने का निर्देश।
▪️अनुपालन न करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द करने की चेतावनी।

यह फैसला न केवल स्वास्थ्य और शिक्षा का मुद्दा है, बल्कि लैंगिक न्याय, गरिमा और समान अवसरों की दिशा में एक बड़ा कदम है। उम्मीद है कि इससे लाखों लड़कियां स्कूल छोड़ने से बचेंगी और एक स्वस्थ, सशक्त समाज का निर्माण होगा।
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धारा 152 BNS (देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा डालने वाले कृत्य - पुरानी धारा 124(A) IPC राजद्रोह,जैसा प्रावधान)

इमरान प्रतापगढ़ी बनाम गुजरात राज्य (2025)
सुप्रीम कोर्ट ने कविता पोस्ट करने पर दर्ज एफआईआर रद्द की। अदालत ने कहा कि केवल "उचित व्यक्ति" को प्रभावित करने वाला होना चाहिए, अति-संवेदनशील व्यक्ति नहीं। अनुच्छेद 19(1)(क) की रक्षा। पुलिस को एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच जरूरी (बीएनएसएस धारा 173(3) के तहत)।

सुलेमान बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2025)
हिमाचल उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि "पाकिस्तान जिंदाबाद" जैसी पोस्ट या एआई इमेज शेयर करना धारा 152 के तहत अपराध नहीं, जब तक इरादा + उकसावा साबित न हो। हिंसा भड़काने का सबूत जरूरी (केदार नाथ सिंह मामले का हवाला)।

अभिसार शर्मा बनाम भारत संघ (2025)
सुप्रीम कोर्ट ने धारा 152 की संवैधानिक वैधता पर चुनौती को बड़ी पीठ को भेजा। दुरुपयोग की संभावना पर बहस, क्या यह पुरानी राजद्रोह धारा का नया रूप है?
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समुदाय सेवा (बीएनएस धारा 4)

अनिता शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने छोटे अपराधों में समुदाय सेवा को सुधारात्मक सजा माना। पहली बार लागू, पुनर्वास पर जोर।

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रेट्रोस्पेक्टिव लागू होना : मध्य प्रदेश राज्य बनाम रवि शंकर यादव (2024) SC
यदि बीएनएस आरोपी के लिए ज्यादा फायदेमंद (कम सजा या नई रक्षा) है, तो पुराने अपराध पर भी लागू हो सकता है।

धारा 69 BNS: महेश दामू खरे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2024)
अदालत ने कहा कि विवाह का झूठा वादा करके संबंध बनाने को अपराध साबित करने के लिए जरूरी है कि वादा शुरू से ही बेईमानी से किया गया हो और संबंध केवल इसी वादे पर आधारित हो। लंबे रिश्ते में टूटना अपराध नहीं।

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ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस बनाम भारत संघ (2024)

यह एक लंबित याचिका और उस पर सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन का मामला है। मतलब अभी कोई न्यायिक निर्णय नहीं है ।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) हिट एंड रन (Hit and Run) प्रावधानों के क्रियान्वयन और उसके स्थगन को लेकर जो विधिक स्थिति स्पष्ट हुई है, वह किसी एक व्यक्तिगत मुकदमे के बजाय सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के हलफनामे पर आधारित है।

केंद्र सरकार ने न्यायालय और सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट किया कि BNS की धारा 106(2) (जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है) को अभी लागू नहीं किया जाएगा।

अदालतों का रुख: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि जब तक सरकार इस विशिष्ट उपधारा को लागू करने के लिए अधिसूचना (Notification) जारी नहीं करती, तब तक पुलिस केवल धारा 106(1) के तहत ही मामला दर्ज करेगी।

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नागरिकों को है हमारी आलोचना करने का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

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हिन्दू द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने पर अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा समाप्त नहीं होता : सुप्रीम कोर्ट

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