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#SC_ST_Act
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC ST Act)

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2025 के सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख संवैधानिक मामले

4 .भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और हेट स्पीच (घृणास्पद भाषण)

कांग्रेस सांसद और कवि इमरान प्रतापगढ़ी ने जामनगर में एक शादी समारोह का वीडियो सोशल मीडिया (X/Instagram) पर पोस्ट किया था। इस वीडियो के बैकग्राउंड में एक कविता चल रही थी जिसके बोल थे— "ऐ खून के प्यासे लोगों सुनो..."।
गुजरात पुलिस ने इस पर संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं (जैसे 196, 197(1), 299, 302, 57 और 3(5) के धारा के तहत विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) के तहत FIR दर्ज की थी। गुजरात हाई कोर्ट ने FIR रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई।

केस - इमरान प्रतापगढ़ी बनाम गुजरात राज्य, 2025

पीठ : जस्टिस ए.एस. ओका (अध्यक्ष) और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच। (इस बेंच ने हेट स्पीच पर कड़े मानक तय किए)

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
28 मार्च 2025 को कोर्ट ने FIR रद्द करते हुए कहा कि कविता अहिंसा, सत्य और अन्याय के विरुद्ध प्रेम की बात करती है, न कि हिंसा या राष्ट्र-विरोध का प्रचार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का आधार है; संवेदनशील व्याख्या पर अपराध नहीं बनाया जा सकता। पुलिस की संवेदनहीनता की आलोचना की।
▪️इस प्रकार कोर्ट ने 'अमीश देवगन बनाम भारत संघ (2020)' के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए 'हेट स्पीच' की परिभाषा को और अधिक सूक्ष्म किया।
▪️कोर्ट ने निर्देश दिया कि पुलिस को FIR दर्ज करने से पहले यह देखना चाहिए कि क्या बयान से वास्तव में "सार्वजनिक अव्यवस्था" का खतरा है।

कोर्ट के कथनों के शीर्षक

न्यायिक परीक्षा में अक्सर कोर्ट के कथनों को "शीर्षक" के रूप में पूछा जाता है। इस केस से संबंधित प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:
▪️"सरकार की नीतियों की तीखी या कठोर आलोचना करना 'हेट स्पीच' की श्रेणी में नहीं आता।"
महत्व: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक भाषण का उद्देश्य हिंसा भड़काना या सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करना न हो, उसे अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संरक्षण प्राप्त है।
▪️"किसी बयान को हेट स्पीच मानने के लिए केवल 'शब्द' पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि वक्ता का 'इरादा' (Mens Rea) और समाज पर उसका 'संभावित प्रभाव' देखना अनिवार्य है।"
महत्व: यह 'Subjective' व्याख्या के बजाय 'Objective' जांच पर जोर देता है।
▪️"असहमति का अधिकार लोकतंत्र का सुरक्षा वाल्व है"
▪️"लोकतंत्र में असहमति के स्वर को केवल इसलिए नहीं दबाया जा सकता कि वह सत्ता के अनुकूल नहीं है।"

प्रासंगिक कानूनी प्रावधान

▪️अनुच्छेद 19(1)(a): भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार।
▪️अनुच्छेद 19(2): अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 'उचित प्रतिबंध' ।
▪️IPC धारा 153A / BNS धारा 196: विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना।
▪️IPC धारा 505 / BNS धारा 353: सार्वजनिक शरारत पैदा करने वाले बयान।

#2025_imp_case

SSC GD की प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया सवाल

DJ वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, गाने से किस रैपर सिंगर ने डेब्यू किया है ?

मतलब अब रैपर, रागिनी, गाने उनकी प्रेमिकाएं उनके प्रेमी सब याद करना पड़ेगा ।

क्या बेहूदगी है । 😡

विश्लेषण
एक प्रतियोगी परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवार की तार्किक क्षमता, सामान्य ज्ञान और विषय की समझ को परखना होता है।

इस तरह के प्रश्न यह दर्शाते हैं कि प्रश्नपत्र सेट करने वाले लोग शायद 'करंट अफेयर्स' और 'पॉप कल्चर' के बीच का अंतर भूल गए हैं।

एक सुरक्षा बल के जवान के लिए यह जानना कि 'डीजे वाले बाबू' किसने गाया है, उसके पेशेवर कौशल या बौद्धिक क्षमता को नहीं दर्शाता। यह चयन प्रक्रिया के 'गुणवत्ता मानक' में गिरावट का संकेत है।

जो छात्र दिन-रात इतिहास, भूगोल, गणित और संविधान पढ़ते हैं, उनके लिए ऐसे "फालतू" सवाल पूछना उनकी मेहनत का अपमान करने जैसा है। यह परीक्षा को 'गंभीर मूल्यांकन' के बजाय एक 'लकी ड्रा' जैसा बना देता है।

जब सरकारी परीक्षाएं 'रील्स' और 'पॉप गानों' पर आधारित होने लगें, तो यह संकेत है कि हम गंभीर ज्ञान के बजाय 'इंस्टेंट मनोरंजन' की संस्कृति को महत्व दे रहे हैं।

ये एक बौद्धिक दिवालियापन है ।

#SC_ST_Act_Mains
प्रश्न. सामाजिक बहिष्कार और आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित कीजिए। ये प्रावधान सामाजिक न्याय प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक हैं ?
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अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC ST Act)

कड़ी संख्या - 6 परिभाषिक खंड (भाग 4)

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इनको देखिए ।

ये सीधा सीधा कह रहे है कि 18 वर्ष से कम आयु के लोग संबंध बना पाएंगे । सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा

सुप्रीम कोर्ट ने POCSO अधिनियम के तहत सहमति की उम्र को लेकर चिंता जताई है। 'रोमियो-जूलियट क्लॉज' का मतलब उन मामलों से है जहाँ दोनों किशोर लगभग एक ही उम्र के होते हैं और उनके बीच सहमति से संबंध होते हैं। कोर्ट ने विधायिका को इस पर विचार करने को कहा है कि क्या ऐसे मामलों को बलात्कार (Rape) की श्रेणी से बाहर रखा जा सकता है।

वीडियो का थंबनेल यह दावा कर रहा है कि "18 साल से कम उम्र के लोग संबंध बना पाएंगे" जबकि सुप्रीम कोर्ट ने केवल 'रोमियो-जूलियट क्लॉज' (Romeo-Juliet Clause) पर विचार करने का सुझाव दिया है, तो यह निश्चित रूप से भ्रामक है।

इस तहर के प्लेटफॉर्म, जिन्हें कानून के छात्र और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा एक विश्वसनीय स्रोत मानते हैं, इस तरह के सनसनीखेज थंबनेल का उपयोग करते हैं, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं:

​1. विधि के छात्रों पर प्रभाव
​कानून के छात्रों के लिए 'सटीकता' सबसे महत्वपूर्ण होती है। ऐसे थंबनेल उन्हें यह गलत संकेत देते हैं कि कानून की व्याख्या को केवल "व्यूज" पाने के लिए तोड़ा-मरोड़ा जा सकता है। यह उनकी कानूनी समझ को सतही बना सकता है।

​2. आम नागरिकों में भ्रम और जोखिम
​आम नागरिक अक्सर वीडियो के अंदर की बारीकियों को नहीं समझते और केवल थंबनेल की हेडलाइन को सच मान लेते हैं। इससे समाज में यह गलत धारणा बन सकती है कि 18 साल से कम उम्र में संबंध बनाना अब कानूनी रूप से वैध हो गया है।

​कानूनी जोखिम:
यदि कोई इस थंबनेल को सच मानकर व्यवहार करता है, तो वह अनजाने में POCSO Act के तहत गंभीर अपराध का भागीदार बन सकता है, क्योंकि वर्तमान में कानून बदला नहीं है।

​सामाजिक प्रभाव:
यह नैतिक और सामाजिक ताने-बाने को भी प्रभावित करता है।

​यह मामला सीधे तौर पर गलत जानकारी (Misinformation) फैलाने का है ।

ऐसे भ्रामक प्लेटफॉर्म से सावधान रहे । कानूनी समझ को तकनीकी तौर पर गहराई से समझे ।

Source: Law Trend
https://search.app/Rv2X5

पॉस्को कानून में रोमियो जूलियट प्रावधान : सहमति की उम्र पर बदलती कानूनी सोच

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2025 के सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख संवैधानिक मामले

5. नार्को टेस्ट: मानसिक निजता और अनुच्छेद 21 के तहत आत्म-अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण

बिहार के वैशाली जिले के अमलेश कुमार की पत्नी के संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक लापता होने के बाद FIR दर्ज की गई । लड़की के परिवार ने आरोप लगाया कि दहेज की मांग को लेकर पति अमलेश कुमार और उसके रिश्तेदारों द्वारा उसे प्रताड़ित और प्रताड़ित किया गया था।

अन्वेषण के दौरान, कुछ सह-आरोपियों ने कथित तौर पर खुलासा किया कि महिला की हत्या कर दी गई थी और उसके शव को ठिकाने लगा दिया गया था। अमलेश कुमार को गिरफ्तार किया गया और बाद में उसने जमानत के लिए अर्जी दी।

जब मामला पटना उच्च न्यायालय में लंबित था, तब उपमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) ने न्यायालय को सूचित किया कि आरोपी और एक प्रमुख गवाह का नार्को-विश्लेषण परीक्षण कराया जाएगा। उच्च न्यायालय ने प्रस्तावित नार्को-विश्लेषण के परिणामों की प्रतीक्षा करते हुए जमानत याचिका को स्थगित कर दिया।

आरोपी ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया और तर्क दिया कि उसकी सहमति के बिना, विशेष रूप से जमानत पर विचार करने की शर्त के रूप में, नार्को-विश्लेषण कराना संविधान के अनुच्छेद 20(3) (आत्म-अपराध से सुरक्षा) और अनुच्छेद 21 (व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा) के तहत उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

केस - अमलेश कुमार बनाम बिहार राज्य, 2025

पीठ : जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर नार्को टेस्ट को स्वैच्छिक बताया। जबरन दवा (सोडियम पेंटोथल) देना अनुच्छेद 20(3) (आत्म-अपराध सिद्धि न करने का अधिकार) और 21 का उल्लंघन है
▪️इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच एजेंसियां (पुलिस/CBI) किसी आरोपी की स्वैच्छिक सहमति के बिना उसका नार्को एनालिसिस टेस्ट नहीं कर सकतीं। कोर्ट ने माना कि किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उसके मस्तिष्क में रसायनों के माध्यम से प्रवेश करना, उसकी 'मानसिक स्वायत्तता' का उल्लंघन है।
▪️इस केस ने 2010 के ऐतिहासिक 'सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य' फैसले को और मजबूती दी, यह सुनिश्चित करते हुए कि वैज्ञानिक तकनीकें मानवाधिकारों का उल्लंघन न करें।

कोर्ट के कथनों के शीर्षक

न्यायिक परीक्षा में अक्सर कोर्ट के कथनों को "शीर्षक" के रूप में पूछा जाता है। इस केस से संबंधित प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:
▪️​अधिकार नहीं, अपवाद है: नार्को टेस्ट जांच का एक "अधिकार" नहीं है, बल्कि एक "असाधारण उपाय" है।
▪️​जांच की विफलता का विकल्प नहीं: पुलिस अपनी जांच की खामियों या साक्ष्य जुटाने में अपनी विफलता को छिपाने के लिए नार्को टेस्ट को "शॉर्टकट" के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकती।
▪️​मौन रहने का अधिकार: आरोपी का चुप रहना उसे नार्को टेस्ट के लिए विवश करने का आधार नहीं बन सकता।
▪️मस्तिष्क की अंतःक्षेत्रीय निजता : कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति के विचार उसकी निजता का अंतिम गढ़ हैं। अनुच्छेद 21 के तहत राज्य को इसमें हस्तक्षेप करने की अनुमति तभी है जब प्रक्रिया 'स्थापित कानून' के अनुसार और 'सहमति' पर आधारित हो।
▪️बिना सहमति के नार्को टेस्ट कराना क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार की श्रेणी में आता है।"

प्रासंगिक कानूनी प्रावधान

▪️अनुच्छेद 20(3) आत्म-अभिशंसन के विरुद्ध अधिकार: किसी को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
▪️अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता: इसमें 'निजता का अधिकार' और 'मानसिक निजता' शामिल है।
▪️साक्ष्य अधिनियम, धारा 27 (अब धारा 23 BSA) नार्को के दौरान मिली जानकारी केवल तभी मान्य है जब उससे कोई 'तथ्य' बरामद हो।

#2025_imp_case

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अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC ST Act)

कड़ी संख्या - 8 अत्याचार (भाग 2)

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UGC नियम 2026 विवाद

ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल ही में शुरू किया गया 'बोर्ड ऑफ पीस' (Board of Peace) वर्तमान में वैश्विक कूटनीति का एक अत्यंत चर्चित और विवादास्पद विषय बन गया है। स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित 'वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026' के दौरान इसे औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया।

क्या है 'बोर्ड ऑफ पीस' ?

​मूल रूप से, यह बोर्ड ट्रंप के 'गाजा शांति समझौते' के दूसरे चरण का एक हिस्सा है। इसका प्राथमिक उद्देश्य गाजा में हमास और इजरायल के बीच युद्ध समाप्त होने के बाद वहां पुनर्निर्माण, शासन व्यवस्था, निवेश और सुरक्षा की निगरानी करना है।
▪️​नेतृत्व: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्वयं इस बोर्ड के आजीवन अध्यक्ष हैं। चार्टर के अनुसार, केवल अध्यक्ष के पास ही नए सदस्यों को आमंत्रित करने और अपने उत्तराधिकारी को नामित करने का अधिकार है।
▪️​संरचना: इसमें लगभग 60 देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा एक 'एग्जीक्यूटिव बोर्ड' बनाया गया है जिसमें अजय बंगा (विश्व बैंक प्रमुख), जैरेड कुशनर और टोनी ब्लेयर जैसे नाम शामिल हैं।

​विवाद

इस बोर्ड के गठन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई गंभीर विवादों को जन्म दिया है:
▪️​संयुक्त राष्ट्र (UN) के समानांतर संस्था: आलोचकों का मानना है कि ट्रंप एक ऐसी संस्था खड़ी कर रहे हैं जो संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को कमतर कर सकती है। ट्रंप ने स्वयं कहा है कि यह बोर्ड "वह सब कर सकता है जो हम चाहते हैं।"
▪️​'पे-टू-प्ले' मॉडल (Pay-to-Play): बोर्ड के चार्टर के अनुसार, जो देश पहले साल में 1 बिलियन डॉलर का योगदान देंगे, उन्हें स्थायी सदस्यता मिल सकती है। इसे लेकर विवाद है कि क्या शांति अब "खरीदी" जा सकती है?
▪️​लोकतंत्र बनाम अधिनायकवाद: इस बोर्ड में शामिल होने वाले अधिकांश देश (जैसे पाकिस्तान, हंगरी, बेलारूस, सऊदी अरब) या तो अधिनायकवादी माने जाते हैं या वहां लोकतंत्र की स्थिति जटिल है। कई प्रमुख पश्चिमी लोकतंत्रों (ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी) ने इससे दूरी बनाई है।
▪️​असीमित शक्तियां: चार्टर में ट्रंप को जो असीमित शक्तियां दी गई हैं, उन्हें अंतरराष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ माना जा रहा है।

​भारत का संदर्भ और रुख

भारत के लिए यह स्थिति 'कूटनीतिक दुविधा' जैसी है:
▪️​भारत की अनुपस्थिति: दावोस में हुए हस्ताक्षर समारोह में भारत शामिल नहीं हुआ। हालांकि भारत को निमंत्रण मिला था, लेकिन नई दिल्ली ने फिलहाल "इंतजार करो और देखो" (Wait and Watch) की नीति अपनाई है।
▪️​पाकिस्तान की भागीदारी: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं और वे ट्रंप के साथ मंच पर भी दिखे। पाकिस्तान का इसमें शामिल होना भारत के लिए सुरक्षा और कूटनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण है।

​भारत की चिंताएं:
1.  भारत पारंपरिक रूप से बहुपक्षीय मंचों (जैसे UN) का समर्थक रहा है।
2.  भारत फलस्तीन मुद्दे पर 'दो-राष्ट्र समाधान' का पक्षधर है, जबकि इस बोर्ड की दिशा और स्पष्टता पर अभी संशय है।
3.  बोर्ड की लंबी उम्र पर भी सवाल हैं कि ट्रंप के कार्यकाल के बाद इसका क्या होगा।


विश्व के अन्य देशों की प्रतिक्रिया

▪️शामिल होने वाले
पाकिस्तान, इजरायल, UAE, सऊदी अरब, हंगरी, अर्जेंटीना, वियतनाम। इन्होंने चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं या सहमति दी है।

▪️दूरी बनाने वाले
ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, चीन। ये देश संप्रभुता और UN की प्रासंगिकता को लेकर चिंतित हैं।

▪️अनिश्चित/अस्पष्ट
भारत, रूस, यूक्रेन, इटली। ये देश अभी प्रस्ताव का विश्लेषण कर रहे हैं।

भविष्य की चुनौतियां

ट्रंप का दावा है कि उन्होंने "8 युद्ध रुकवाए हैं" और यह बोर्ड भविष्य में यूक्रेन जैसे अन्य संघर्षों को भी सुलझाएगा। हालांकि, यदि प्रमुख वैश्विक शक्तियां (G7 और चीन) इसमें शामिल नहीं होती हैं, तो इस बोर्ड की वैधता केवल एक 'प्राइवेट क्लब' तक सीमित रह सकती है।

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CCTS

जनगणना 2027

गृह मंत्रालय (MHA) ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें 2027 में होने वाली भारत की जनगणना के दौरान इकट्ठा की जाने वाली जानकारी की लिस्ट दी गई है। इसमें जनगणना अधिकारियों को देश भर में घरों और परिवारों का विस्तृत डेटा इकट्ठा करने का अधिकार दिया गया है।

सरकार जनगणना के बहाने यह तक जानना चाह रही है कि आपके घर में कितने शौचालय है और किस प्रकार के है । 😔

BNS पढ़ने का सुनहरा अवसर

आज रात 9 बजे से Bare Act की लाइव क्लास प्रतिदिन होगी ।

विषय - भारतीय न्याय संहिता (BNS)

BARE ACT Ready रखे

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