𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

FIR से संबंधित नए प्रश्न

प्रश्न 1 - E-FIR दर्ज करने की वैधानिक प्रक्रिया क्या है? यदि कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना देता है, तो उसे कानूनी रूप से मान्य बनाने के लिए BNSS के तहत किन शर्तों का पालन करना अनिवार्य है?

प्रश्न 2 - शून्य FIR (Zero FIR) से आप क्या समझते हैं? न्याय के हित में इसकी आवश्यकता क्यों है? क्षेत्राधिकार न होने के बहाने पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने से इनकार करने की समस्या को यह कैसे दूर करती है?

प्रश्न 3 - BNSS की धारा 173(3) के अंतर्गत किन परिस्थितियों में और किन अपराधों के लिए प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जा सकती है? इसकी समय-सीमा तथा आवश्यक प्रक्रियात्मक शर्तों का उल्लेख कीजिए ।

उत्तर - मुख्य परीक्षा ग्रुप में

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

BNSS धारा 472 दया याचिका
से संबंधित संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न बनाए

प्रश्न 1. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 472 के अंतर्गत मृत्युदंड के मामलों में दया याचिका दायर करने और उसके निपटारे से संबंधित वैधानिक प्रक्रिया का सविस्तार वर्णन कीजिए। यह प्रावधान पूर्ववर्ती व्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है?

प्रश्न 2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 472 दया याचिका के निपटारे में होने वाले अकारण विलंब को समाप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस कथन के आलोक में दया याचिका के लिए निर्धारित विभिन्न समय-सीमाओं तथा इसके संवैधानिक व प्रक्रियात्मक महत्व का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

प्रश्न 3. यदि किसी मामले में एक से अधिक सह-अभियुक्तों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 472 के तहत उनके द्वारा दया याचिका प्रस्तुत करने के संबंध में क्या प्रक्रियात्मक नियम हैं? यदि कोई अभियुक्त दया याचिका दायर नहीं करना चाहता, तो क्या राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा उसकी सजा पर कोई निर्णय लिया जा सकता है? सुसंगत वैधानिक प्रावधानों के प्रकाश में स्पष्ट कीजिए।

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता अधिवक्ता पुरस्कार

मेजर बराक, जो वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में कार्यरत हैं, को पश्चिम एशियाई देश में तैनाती के दौरान महिलाओं और लड़कियों के साथ किए गए उनके सेवा प्रयासों के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

वह भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं।

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

हर स्टडी ग्रुप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसे महानुभाव जरूर होते हैं जो खुद कभी किसी कठिन कानूनी सवाल पर चर्चा नहीं करेंगे, कभी मेंस आंसर राइटिंग का उत्तर लिखकर साझा नहीं करेंगे, लेकिन जब कोई काम की जानकारी आएगी तो उस पर गैर-जरूरी टिप्पणी करने सबसे पहले पहुंच जाएंगे।

ऐसे लोग खुद पढ़ने और रिसर्च करने के बजाय सोशल मीडिया के उन तथाकथित विश्लेषकों या इन्फ्लुएंसर्स की बातों को पत्थर की लकीर मान लेते हैं, जिन्हें कानून की ABCD भी नहीं पता होती। वे भूल जाते हैं कि अदालतें यूट्यूब के वीडियो या सोशल मीडिया के व्यूज से नहीं, बल्कि कानून की धाराओं, सबूतों और प्रक्रियाओं से चलती हैं।

हमारे ग्रुप का उद्देश्य न्यायिक सेवा परीक्षा की गंभीर तैयारी और शुद्ध कानूनी चर्चा के लिए एक माहौल तैयार करना है, (हालांकि व्यस्तता के कारण अभी नियमित और परीक्षा से प्रासंगिक कंटेंट नहीं डाला जा रहा है) । लेकिन अक्सर यह देखने को मिलता है कि कुछ साथी जो कभी किसी गंभीर कानूनी प्रश्न का उत्तर नहीं देते, कभी किसी धारा या केस लॉ पर अकादमिक चर्चा में भाग नहीं लेते, वे ऐसी प्रासंगिक पोस्ट पर ज्ञान देने, पर्सनल अटेक करने या इसे अप्रासंगिक बताने में सबसे आगे रहते हैं।

ऐसे साथियों के लिए और ग्रुप की गरिमा बनाए रखने के लिए कुछ बातें स्पष्ट करना आवश्यक है:

आज के दौर में सोशल मीडिया के तथाकथित कानूनी विश्लेषक खुद को सीधे आईओ या न्यायाधीश मान बैठते हैं। वे रील और वीडियो में अपनी सुविधानुसार फैसला भी सुना देते हैं।

कुछ अभ्यर्थी इस जाल में फंसकर उनके सतही विश्लेषण को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं। लेकिन याद रखिए, परीक्षा में नंबर और अदालत में न्याय सोशल मीडिया के 'ओपिनियन' से नहीं, बल्कि संहिताओं, अधिनियमों और प्रक्रियात्मक कानून के व्यावहारिक ज्ञान से मिलते हैं।

जब ग्रुप में कोई कठिन मेंस का प्रश्न डाला जाए या किसी धारा की व्याख्या पूछी जाए, तब मौन साध लेना और केवल चर्चित कानूनी मामलों की प्रामाणिक अपडेट्स पर पर्सनल अटेक करना यह दर्शाता है कि उनकी रुचि कानून की गहराई में नहीं, बल्कि सिर्फ सतही बहसों में है।

एक वास्तविक न्यायिक छात्र किसी भी मामले में मीडिया की हेडलाइन नहीं देखता। वह यह देखता है कि इस मामले में कौन सा कानूनी सिद्धांत लागू हुआ, नोटिस जारी होने का तकनीकी मतलब क्या है, और गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक किस क्षेत्राधिकार के तहत दी गई।

सोशल मीडिया के भ्रामक और स्वघोषित विश्लेषकों के जाल से बाहर निकलें। बेयर एक्ट, स्थापित केस लॉ और अदालतों के वास्तविक आदेशों को पढ़ना शुरू करें। यदि आप किसी पोस्ट से असहमत हैं, तो सोशल मीडिया के ज्ञान के बजाय बेयर एक्ट की धाराओं और कानूनी तर्कों के साथ अपनी बात रखें। तभी आपमें एक भावी जज या प्रशासनिक अधिकारी के गुण विकसित होंगे।

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

प्रिय सदस्यों,
हमारी अकादमी के इस मंच का प्राथमिक और एकमात्र उद्देश्य न्यायिक सेवा की परीक्षाओं के लिए एक शुद्ध, गंभीर और उच्च स्तरीय अकादमिक माहौल प्रदान करना है। हमारा सदैव यह प्रयास रहा है कि आपको अच्छा कंटेट दिया जाए। मुख्यधारा की खबरों में से केवल काम की विधिक अपडेट्स फिल्टर करके दी जाएं, ताकि आपकी व्यावहारिक कानूनी समझ विकसित हो सके।

इस मंच को पूरी तरह लोकतांत्रिक बनाए रखने के लिए हमने अब तक कमेंट और डिसलाइक जैसे सभी विकल्प खुले रखे थे, जो आमतौर पर अन्य व्यावसायिक संस्थान बंद रखते हैं। हमारा मानना था कि विधि के छात्र के रूप में आप इन विकल्पों का उपयोग स्वस्थ विधिक विमर्श और बेयर एक्ट की धाराओं पर तार्किक बहस के लिए करेंगे।

परंतु, पिछले कुछ समय से यह देखा जा रहा है कि कुछ तत्व इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। गंभीर कानूनी प्रश्नों पर रचनात्मक चर्चा करने या मेंस आंसर राइटिंग में भाग लेने के बजाय, कुछ सदस्यों द्वारा प्रामाणिक विधिक पोस्ट्स पर:
विशुद्ध रूप से राजनैतिक टिप्पणियां की जा रही हैं।

अकादमिक स्तर को गिराकर व्यक्तिगत आक्षेप (Personal Attacks) किए जा रहे हैं।
सोशल मीडिया के सतही ज्ञान के आधार पर अनावश्यक भटकाव पैदा किया जा रहा है।

हमारा निर्णय:
▪️Judicial Aspirants का समय अत्यंत अमूल्य है। हम इस मंच को सोशल मीडिया की व्यर्थ बहसों और राजनीतिक एजेंडे का अखाड़ा नहीं बनने दे सकते। व्यस्तता के इस दौर में हमारा और आपका समय केवल और केवल अध्ययन पर केंद्रित होना चाहिए, न कि फालतू के हमलों पर प्रतिक्रिया देने में।
▪️अतः ग्रुप की गरिमा, अनुशासन और शुद्ध अकादमिक माहौल को अक्षुण्ध रखने के लिए कमेंट और अन्य प्रतिक्रियात्मक तकनीकी विकल्पों को तात्कालिक प्रभाव से नियंत्रित/बंद किया जा रहा है।
▪️अब इस मंच पर केवल और केवल परीक्षा उपयोगी प्रामाणिक कंटेंट, अदालती आदेशों के विधिक विश्लेषण और बेयर एक्ट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां ही साझा की जाएंगी। जो छात्र वास्तव में गंभीर हैं, वे इस निर्णय के मर्म को समझेंगे कि कानून की साधना शांति और एकाग्रता की मांग करती है, शोरशराबे की नहीं।
धन्यवाद।

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी कीं गाइडलाइंस: गैर-कानूनी प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों से वसूला जाएगा मुआवज़ा
https://hindi.livelaw.in/allahabad-highcourt/magistrates-cops-personally-liable-to-compensate-for-illegal-preventive-detention-allahabad-high-court-issues-guidelines-537335

hindi.livelaw.in

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी कीं गाइडलाइंस: गैर-कानूनी प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों से वसूला जाएगा मुआवज़ा

एक अहम फ़ैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह उन नागरिकों को ₹25,000 प्रति दिन का मुआवज़ा दे, जिन्हें BNSS के तहत शांति भंग करने के आरोप में प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रावधानों...

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928 views16:30

𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

प्रिवेंटिव डिटेंशन (Preventive Detention - निवारक निरोध)

प्रिवेंटिव डिटेंशन (Preventive Detention - निवारक निरोध) और पुनेटिव डिटेंशन (Punitive Detention - दंडात्मक निरोध) भारतीय संविधान और कानून की दो बेहद महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं।

प्रिवेंटिव डिटेंशन (निवारक निरोध) एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया है, जिसके तहत किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने से पहले ही इस शक या आशंका के आधार पर हिरासत में ले लिया जाता है कि वह भविष्य में देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या शांति के लिए खतरा बन सकता है ।

इसे आसान शब्दों में अपराध होने से रोकने के लिए की गई गिरफ्तारी या बिना मुकदमे के हिरासत भी कहा जाता है ।

प्रिवेंटिव डिटेंशन की मुख्य बातें:
▪️ उद्देश्य: किसी व्यक्ति को दंडित करना नहीं, बल्कि उसे कोई अवैध या खतरनाक कार्य करने से रोकना होता है ।
▪️संवैधानिक आधार: भारत के संविधान का अनुच्छेद 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन कानूनों को मान्यता देता है। इसके तहत केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को ऐसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है ।
▪️नागरिकों की सुरक्षा: हिरासत में लिए गए व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 22 में कुछ सुरक्षा उपाय दिए गए हैं । जैसे, 3 महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखने के लिए एक सलाहकार बोर्ड की मंजूरी अनिवार्य है ।
▪️प्रमुख कानून: इस प्रावधान के तहत समय-समय पर कई कड़े कानून बनाए गए हैं, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA), गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) आदि प्रमुख हैं ।
▪️BNSS की धारा 172: (जो पहले CrPC की धारा 151 थी) इसके तहत पुलिस को यह अधिकार है कि यदि उसे किसी संज्ञेय (बड़ी) घटना या अपराध की आशंका हो, तो वह बिना मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के संदिग्ध को गिरफ्तार कर सकती है।

प्रिवेंटिव और पुनेटिव डिटेंशन में मुख्य अंतर:
▪️ पुनेटिव डिटेंशन: यह अपराध करने के बाद, अदालत में दोष साबित होने पर दी गई सजा होती है।
▪️प्रिवेंटिव डिटेंशन: यह बिना किसी अपराध या दोषसिद्धि के, केवल खतरे की आशंका के आधार पर होती है ।

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

निवारक निरोध के तहत अवैध हिरासत के लिए पुलिस और मैजिस्ट्रेट जिम्मेदार, देना होगा 25000 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना : इलाहाबाद हाईकोर्ट

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अपर निजी सचिव भर्ती 2023 मे एक भी विद्यार्थी सफल नही

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

प्रश्न - A, B को शंख्या (शक्कर के समान दिखने वाला जहरीला पदार्थ) द्वारा मार डालना चाहता है। उसने शक्कर को शंख्या समझ कर B के भोजन मे मिला दिया। A का आपराधिक दायित्व क्या होगा ?

उत्तर के लिए
👍 हत्या का प्रयास

❤️ कोई अपराध नही

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

प्रश्न - A, B को शंख्या (शक्कर के समान दिखने वाला जहरीला पदार्थ) द्वारा मार डालना चाहता है। उसने शक्कर को शंख्या समझ कर B के भोजन मे मिला दिया। A का आपराधिक दायित्व क्या होगा ? उत्तर के लिए 👍 हत्या का प्रयास ❤️ कोई अपराध नही

सही उत्तर - A ने हत्या का प्रयास किया है ।

अपराध को साबित करने के लिए दो आवश्यक तत्वों का साबित किया जाना आवश्यक है । आशय और प्रयत्न (हालांकि कुछ मामलों में तैयारी भी अपराध है)

इस समस्या ने आशय+प्रयत्न दोनों मौजूद है।

असंभवता का सिद्धांत
कानून में यह स्थापित नियम है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी तरफ से अपराध करने का पूरा प्रयास करता है, लेकिन किसी बाहरी परिस्थिति या तथ्य के कारण वह अपराध पूरा नहीं हो पाता (जैसे जहर की जगह शक्कर होना), तो भी उसे प्रयास का दोषी माना जाता है।
▪️उदाहरण: यदि कोई चोर किसी की खाली जेब में चोरी करने के इरादे से हाथ डालता है, तो जेब खाली होने (असंभवता) के बावजूद वह चोरी के प्रयास का दोषी होता है। ठीक इसी तरह, शक्कर होने के बावजूद A हत्या के प्रयास का दोषी है।

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

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उत्तर प्रदेश APO भर्ती 2025

मुख्य परीक्षा फार्म रिजेक्ट लिस्ट

जिन लोगों के फार्म निरस्त हुए है 17-06-2026 शाम 5 बजे तक आपत्ति दर्ज करे ।

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

प्रश्न - (क) जिसकी नींद में चलने की आदत है, एक रात नींद में उठ गया और गैरेज तक नींद में ही पैदल चला गया । उसी अवस्था में वह कार चलाकर अपने मित्र (ख) के घर गया और सोते हुए (ख) पर प्रहार किया । अभियोजन में (क) का अधिवक्ता भा. न्या. सं. की धारा 22 के अधीन दोषमुक्त किये जाने का अभिवचन करता है । अभियोजन अधिकारी के रूप में आप क्या करेंगे ?
उत्तर - अभियोजन अधिकारी के रूप में, मैं अभियुक्त (क) के धारा 22 के तहत दोषमुक्ति के अभिवचन का कड़ा विरोध करूँगा, क्योंकि नींद में चलना स्वतःप्रवृत्ति के अंतर्गत आता है, जो विकृतचित्तता की विधिक परिभाषा में शामिल नहीं है; अतः (क) को हमले का दोषी ठहराया जाना चाहिए ।

विधिक प्रावधान
▪️धारा 22 BNS विकृतचित्त व्यक्ति का कृत्य : कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है, जो उसे करते समय चित्त-विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति, या यह कि वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ हो ।
▪️विधिक सिद्धांत (चिकित्सकीय बनाम विधिक विकृतचित्तता) : कानून केवल विधिक विकृतचित्तता को क्षम्य मानता है, चिकित्सकीय विकृतचित्तता को नहीं।
▪️स्वतःप्रवृत्ति : यदि कोई व्यक्ति नींद में या बेहोशी की स्थिति में अनैच्छिक कृत्य करता है, तो उसे अस्वस्थ दिमाग का विधिक लाभ तब तक नहीं दिया जा सकता, जब तक कि वह मस्तिष्क की किसी आंतरिक बीमारी का परिणाम न हो।

प्रस्तुत समस्या में अभियुक्त (क) के दावे को खारिज करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा निम्नलिखित विधिक तर्क प्रस्तुत किये जाते है :
▪️अभियुक्त (क) केवल नींद में उठा ही नहीं, बल्कि उसने विधिक रूप से अत्यंत जटिल कार्यों की श्रृंखला को अंजाम दिया - वह गैरेज तक पैदल गया, कार चालू की, कार चलाकर मित्र (ख) के घर पहुँचा और फिर प्रहार किया । कार चलाने जैसी प्रक्रिया के लिए अत्यधिक गामक समन्वय और तात्कालिक विधिक ज्ञान (ब्रेक, एक्सीलेटर, रास्ता याद होना) की आवश्यकता होती है । यह कृत्य यह प्रमाणित करता है कि अभियुक्त पूरी तरह से विधिक समझ से शून्य नहीं था ।
▪️धारा 22 का लाभ पाने के लिए अभियुक्त को यह प्रमाणित करना होगा कि वह चित्त-विकृति (मस्तिष्क की बीमारी) से ग्रस्त था । नींद में चलने की आदत एक नींद का विकार है, न कि कोई विधिक पागलपन या मानसिक बीमारी।
▪️BSA, 2023 के अनुसार, साधारण अपवाद (धारा 22) के अंतर्गत आने वाले तथ्यों को साबित करने का विधिक भार पूरी तरह से अभियुक्त पर होता है । बचाव पक्ष यह साबित करने में विफल है कि कृत्य के समय (क) के पास सोचने-समझने की विधिक क्षमता का पूर्ण लोप था ।
▪️यदि (क) जागृत अवस्था में (ख) का शत्रु था और उसने बचने के लिए नींद का बहाना बनाया है, तो यह घोर दुराशय को दर्शाता है ।

अतः अभियोजन अधिकारी के रूप में मैं (क) को धारा 22 का लाभ दिए जाने का विरोध करते हुए उसे मानव शरीर के विरुद्ध किए गए अपराध (हमला/उपहति) के लिए दंडित करने की विधिक मांग न्यायालय से करूँगा ।
जॉइन @AONEJA

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

क्या आफ़त है ये..
अचानक से फोन झन्ना जाता है । तेज तेज आवाज में पी पी...

डरा देता है जैसे देश पर हमला हो गया हो, बोरिया बिस्तर समेट कर कही छुपने की जगह ढूंढो ।

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

Ques. (अ) पर (ब) आघात करता है । (ब) को इस प्रकोपन से तीर्व क्रोध आ जाता है । (स) जो निकट खड़ा हुआ है (ब) के क्रोध का लाभ उठाने और उससे (अ) का वध करने के आशय से उसके हाथ में एक चाकू इस प्रायोजन से दे देता है कि (ब) उस चाकू से (अ) का वध कर देता है । (ब) और (स) ने कौन से अपराध कारित किये है ?

1.23K viewsedited 07:53

𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

क्या किसी व्यक्ति द्वारा अपने ही हस्ताक्षर करके कूट रचना किया जा सकता है ?

Yes ❤️
No 👍

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

मेडिकल प्रशिक्षण की एक छात्रा ने एक शव के गुप्तांगों का सार्वजनिक तौर पर मजाक उड़ाया।

क्या यह अपराध है ?
Yes ❤️
No 👍

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

UP APO 2025

▪️Migration को लेकर याचिका दाखिल
▪️प्रभावित हो सकता है रिजल्ट
▪️लग सकती है मुख्य परीक्षा पर रोक

सुझाव - मुख्य परीक्षा की तैयारी जारी रखे

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

क्या है माइग्रेशन और आरक्षण नीति विवाद UPPSC की भर्तियों में मेरिट माइग्रेशन विवाद का सीधा संबंध इस बात से है कि आरक्षित वर्ग (OBC, SC, ST, EWS) के मेधावी (ज्यादा नंबर लाने वाले) छात्रों को किस चरण में अनारक्षित सीटों पर ट्रांसफर (माइग्रेट) किया जाना चाहिए।…

माइग्रेशन और आरक्षण नीति विवाद

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