राजस्थान के श्री गंगानगर मे किया गया 13 वर्षीय बालिका से 30 लोगो द्वारा गैंग रेप

चुल्लू भर पानी में डूब मरो 78 महिला सांसदों

इतना बड़ा जघन्य कांड इंसाफ दिलाना तो दूर तुम मुंह तक नहीं खोले!

MP ADPO भर्ती 2026

▪️पूर्व की 17 रिक्तियों में 90 नए पदों का सृजन
▪️आवेदन की तिथि 10-7-2026
▪️आवेदन की अंतिम तिथि 24-7-2026
▪️पूर्व के विज्ञापन में फॉर्म भरने वाले को नया आवेदन करने की जरूरत नहीं
▪️पूर्व के विज्ञापन को देखे https://t.me/AoneJa/5213

MP ADPPO Sylleburs 2026

▪️प्रारंभिक परीक्षा तिथि 18-10-2026
▪️केवल प्रारंभिक और साक्षात्कार होगा ।

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7 जुलाई 2026
▪️राजस्थान APO के आवेदन की अंतिम तिथि आज
▪️बिहार APO आज जारी हो सकता प्रारंभिक परीक्षा admit card

राजस्थान APO प्रारंभिक परीक्षा 2026
आधिकारिक (ऑफिशियल) पाठ्यक्रम (सिलेबर्स)

राजस्थान APO (मुख्य परीक्षा) 2026 आधिकारिक पाठ्यक्रम

https://www.bbc.com/hindi/articles/c05yqzz70vqo?at_campaign=ws_whatsapp

पढ़े इस खबर को
12 वर्ष की आयु में इंस्टाग्राम से बॉयफ्रेंड बनाना और फिर 100km दूर उससे मिलने जाना । अपराध को निमंत्रण नही तो क्या है ?

नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाना चाहिए । इस तरह के अधिकांश मामलों में जो लड़की नाबालिग है सब सोशल मीडिया के माध्यम से शिकार हो रही है ।

कल जारी होगा बिहार APO प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र
▪️15 जुलाई को आयोजित होनी है प्रारंभिक परीक्षा
▪️5 जिलों के 81 जगह पर बनाए गए है परीक्षा केंद्र

आत्मरक्षा में दूसरे की मृत्यु का अधिकार

बिहार APO प्रारंभिक परीक्षा (आंशिक) प्रवेश पत्र जारी ।

Link 👉 https://bpsconline.bihar.gov.in/candidate/main#

Process
Login > my Account > APO form view > print or download

▪️अभी केवल परीक्षा जिला घोषित किया गया ।
▪️12 तारीख को जारी होगा परीक्षा केंद्र (एग्जाम सेंटर) ।
▪️जिन लोगों के प्रवेश पत्र में केवल एक विषय दिखा रहा, घबराने की जरूरत नहीं है, 12 तारीख में दोबारा अपडेट होकर आएगा प्रवेश पत्र ।
▪️ 15 जुलाई को सुबह 10 बजे से 12 बजे (सामान्य ज्ञान) और 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी परीक्षा
▪️परीक्षा केंद्र पर 1 घंटा पहले पहुंचना अनिवार्य, 1 घंटा पहले गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद नहीं मिलेगी एंट्री
▪️किसी भी समस्या के BPSC के हेल्प लाइन न. पर कॉल करे 9297739013, 8235422948, 8235422867 (10 से 5 बजे तक)

जिन्हे नौकरी नही मिली उन्हे लगता है नौकरी मिलते ही सब ठीक हो जायेगा।

जिन्हे नौकरी मिल गयी वो बताते है कि यहाँ संघर्ष का एक अलग ही चेहरा है।

जो सफल नही हो पाए वो अपनी काबिलियत साबित करने मे लगे है, और जिन्हे सफलता मिल नौकरी की उलझनों मे फंसे है।

हकीकत ये है कि संघर्ष खत्म नही होता बस रूप बदल लेता है, सबके अपने अपने संघर्ष है और सबके अपने अपने सच।

हरियाणा ADA प्रारंभिक परीक्षा उत्तर कुंजी

Bihar APO प्रवेश पत्र त्रुटि सुधार

जिन लोगों के प्रवेश पत्र में केवल एक विषय आ रहा था, सुधार कर दिया गया है । ऐसे अभ्यर्थी पुनः डाउनलोड कर सकते है ।

UP APO बनाम Bihar APO वेतन

झारखण्ड न्यायिक सेवा और APO मुख्य परीक्षा कार्यकम घोषित

ज्यूडिशरी मुख्य परीक्षा
▪️6 सितंबर 2026
▪️7 सितंबर 2026

APO (बैकलॉक) मुख्य परीक्षा
▪️8 सितंबर 2026
▪️9 सितंबर 2026
▪️10 सितंबर 2026
▪️11 सितंबर 2026
▪️12 सितंबर 2026

APO (रेगुलर) मुख्य परीक्षा
▪️25 सितंबर 2026
▪️26 सितंबर 2026
▪️27 सितंबर 2026
▪️28 सितंबर 2026
▪️29 सितंबर 2026

बिहार APO (300 पद) के संदर्भ में डोमिसाइल नीति के तहत अन्य राज्यों के छात्रों के लिए कितना ?

यदि हम विशिष्ट रूप से बिहार एपीओ (300 पदों) की बात करें तो बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सीटों का प्रतिशत इस प्रकार है:
▪️कुल विज्ञापन पद: 300
▪️अनारक्षित (UR) सीटें: 129
▪️बिहार की सामान्य महिलाओं के लिए रिजर्व (35%): 41 सीटें
▪️बाहरी राज्यों के लिए ओपन सीटें: 88 सीटें (129 - 41)
▪️प्रतिशत : कुल 300 पदों में से 88 पद यानी लगभग 29.3% पदों पर बाहरी राज्यों के उम्मीदवार चयन पा सकते हैं।
▪️इन 88 पदों पर भी बिहार के निवासी दावा करने के योग्य है ।

इन 88 सीटों पर कौन-कौन प्रतिस्पर्धा करेगा ?
इन पदों के लिए खुली प्रतियोगिता होती है, जिसमें निम्नलिखित सभी अभ्यर्थी शामिल होंगे:
▪️बिहार के सामान्य वर्ग (UR) के पुरुष अभ्यर्थी।
▪️बाहरी राज्यों के सभी पुरुष अभ्यर्थी (चाहे वे अपने राज्य में किसी भी कैटेगरी के हों)।
▪️बाहरी राज्यों की सभी महिला अभ्यर्थी (क्योंकि उन्हें बिहार का महिला आरक्षण नहीं मिलता)।
▪️बाहरी राज्यों के सभी दिव्यांग अभ्यर्थी।
▪️बिहार के आरक्षित वर्गों (BC, EBC, SC, ST, EWS) के वे मेधावी छात्र जिनके अंक कट-ऑफ में बहुत ऊंचे आते हैं और वे अपनी कैटेगरी की जगह जनरल सीट पर चयनित हो जाते हैं।

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मेरठ में पुलिस की गुंडागर्दी और SSP का थप्पड़ कांड

उत्तर प्रदेश के मेरठ में दलित छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर कलेक्ट्रेट गेट पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई है । जिसमें पुलिस ने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों पर लाठियां व थप्पड़ बरसाये ।

सबसे चर्चित मुद्दा
मौके पर पहुंचे एसएसपी अविनाश पांडेय ने आपा खो दिया और भीड़ के बीच प्रदर्शनकारियों पर थप्पड़ बरसाए और अभद्र भाषा का प्रयोग किया । इसके बाद वह हिरासत में लिए गए लोगों की गाड़ी (बंदी वाहन) में घुसे और वहां मौजूद रवि गौतम (नोएडा निवासी अधिवक्ता/प्रदर्शनकारी) को सरेआम कई थप्पड़ जड़ दिए। एसएसपी की कथित पिटाई और दुर्व्यवहार से आहत होकर बंदी वाहन के अंदर ही रवि गौतम ने फंदा लगाकर सुसाइड (आत्महत्या) की कोशिश की, जिसे मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने समय रहते नाकाम कर दिया।

इस घटना से उठने वाले गंभीर सवाल
इस हाई-प्रोफाइल मामले ने प्रशासनिक नैतिकता और नागरिक अधिकारों पर कई तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं, जिन पर विपक्ष और आम जनता सरकार को घेर रही है:
▪️क्या पुलिस को कानून हाथ में लेने का अधिकार है ?
यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति पर भीड़ भड़काने या कानून तोड़ने का आरोप था, तो उसके खिलाफ कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए था। क्या देश के जिम्मेदार आईपीएस (IPS) रैंक के अधिकारी को सरेआम किसी नागरिक को थप्पड़ मारने या सजा देने का कानूनी अधिकार है? सजा तय करना कोर्ट का काम है या ऑन-द-स्पॉट पुलिस का?

▪️हिरासत में सुरक्षा और मानवाधिकारों का उल्लंघन ?
सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं कि पुलिस हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति के साथ अमानवीय व्यवहार या मारपीट नहीं कर सकती। एक जिला कप्तान द्वारा खुद बंदी वाहन में घुसकर पीटना मानवाधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं का खुला उल्लंघन माना जा रहा है।

▪️पीड़ितों को न्याय या जेल ?
सपा विधायक अतुल प्रधान और अन्य विपक्षी नेताओं ने अनुसूचित जाति-जनजाति (SC/ST) आयोग का दरवाजा खटखटाया है। उनका सवाल है कि बेटी की हत्या से पीड़ित समाज जो न्याय की गुहार लगा रहा था, उसे ही लाठियां और थप्पड़ क्यों नसीब हुए?

▪️भीड़ नियंत्रण की एसओपी (SOP) कहां गई ?
उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस मैनुअल में आंसू गैस, पानी की बौछारें या न्यूनतम बल प्रयोग (लाठीचार्ज) का नियम है। सीधे व्यक्तिगत रूप से थप्पड़ बरसाना किस पुलिस ट्रेनिंग या प्रोटोकॉल का हिस्सा है?

▪️क्या ऐसे आचरण पर शासन स्तर से कार्रवाई होगी ?
सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद जैसे प्रमुख राजनेताओं द्वारा एसएसपी को तुरंत निलंबित या बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। सवाल यह भी है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार अपने अधिकारियों की इस कथित गुंडागर्दी पर सख्त रुख अपनाएगी या इसे प्रशासनिक मजबूरी बताकर क्लीन चिट दे दी जाएगी?

▪️वर्तमान स्थिति: इस थप्पड़ कांड की गूंज देश भर में हो रही है। जहां एक तरफ पुलिस ने कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कर गिरफ्तारियां की हैं, वहीं दूसरी तरफ एसएसपी को फोन पर धमकी मिलने और दलित समाज में भारी असंतोष के बाद मेरठ में सुरक्षा और राजनीतिक तनाव बढ़ गया है।

याचिकाकर्ता प्रबल प्रताप सिंह । इन्होंने उत्तर प्रदेश के लखनऊ (विकासनगर) में एक पुलिस अधिकारी (ACP) के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया था । इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए यह खुद सुप्रीम कोर्ट पहुँचे ।

जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई, प्रबल प्रताप ने जजों पर दबाव बनाने की कोशिश की । उसने बेंच के सामने कहा, "मिस्टर ज्यूडिशियल सर्वेंट (न्यायिक सेवक), मैं आपको ऑर्डर देता हूं कि लखनऊ के विकासनगर एसीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दें ।

इस पर हैरान होकर जस्टिस विश्वनाथन ने पूछा, "आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं? आप हमें ऑर्डर दे रहे हैं?

याचिकाकर्ता ने जवाब दिया, "मैं संप्रभु हूं।"

उसने बिना किसी उकसावे के अपने हाथ में मौजूद केस से जुड़े सारे पेपर्स हवा में उछाल दिए । इसके साथ ही उसने देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को गाली देकर बोला । हालांकि, उस समय CJI उस कोर्टरूम (बेंच) में मौजूद नहीं थे