हंगामा बढ़ते ही सुरक्षाकर्मी ने प्रबल प्रताप को काबू में किया और घसीटते हुए कोर्टरूम से बाहर निकाल दिया ।

इतने बड़े दुर्व्यवहार के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय रुख अपनाया । कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता मानसिक रूप से काफी परेशान लग रहा था । बेंच ने उसके खिलाफ कोई भी अवमानना या दंडात्मक कार्रवाई शुरू न करने का फैसला किया ।

अधिवक्ता प्रबल प्रताप सिंह का सुप्रीम कोर्ट के भीतर फूटा गुस्सा कोई साधारण दुर्व्यवहार नहीं, बल्कि देश के सड़े-गले प्रशासनिक और खोखले न्यायिक तंत्र के मुंह पर एक करारा तमाचा है।

जब उत्तर प्रदेश पुलिस के बेलगाम अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर जैसी बुनियादी कानूनी प्रक्रिया के लिए एक नागरिक को इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत तक एड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़े, तो ऐसी अंधी व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह स्वाभाविक है।

देश की मौजूदा न्यायिक प्रणाली इतनी जटिल, खर्चीली और समय लेने वाली हो चुकी है कि इसमें फंसा व्यक्ति तारीख पर तारीख के अंतहीन चक्रव्यूह में घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है, लेकिन कुर्सियों पर बैठे जजों और साहबों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती।

प्रबल प्रताप का जजों को सरेआम न्यायिक सेवक याद दिलाना और खुद को संप्रभु जनता घोषित करना इसी लोकतांत्रिक सच का आईना था कि संविधान में अंतिम शक्ति जनता के पास है, न कि कुर्सियों पर बैठे अधिकारियों के पास।

बरसों तक सिस्टम की प्रताड़ना, फाइलों के चक्कर और अदालती तमाशे को झेलने के बाद किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति का खून खौलना तय है। उनका यह कदम इस बात का साफ ऐलान था कि जब अदालतें मूकदर्शक बन जाएं और रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो जनता के सब्र का बांध इसी तरह टूटता है। यह उस बहरी व्यवस्था के खिलाफ एक जायज और तीखा आक्रोश था जो केवल ताकतवरों की सुनती है और कमजोरों को कुचलती है।

स्वयं सुप्रीम कोर्ट के जजों का इस घटना के बाद कोई कार्रवाई न कर पाना यह साबित करता है कि वे भी अंदर से जानते थे कि कटघरे में आज वकील नहीं, बल्कि खुद उनका यह अपाहिज सिस्टम खड़ा था।

हाय रे सरकारी नौकरी

राजस्थान के जयपुर मे लगभग 24 वर्षीय बेटी (आयुषी) ने अपने पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा पर मिली सरकारी नौकरी और करोड़ों की संपत्ति हथियाने के लिए अपनी ही माँ (नीरज शर्मा, 45) की हत्या की ।

मृतका कोर्ट में LDC के पद पर कार्यरत थीं। बेटी ने अपने ताऊ और चचेरे भाई के साथ मिलकर भरतपुर के शूटर्स को ₹7 लाख की सुपारी दी थी।

शुरुआत में इसे सड़क हादसा माना गया, लेकिन मृतका के भाई (मामा) की शिकायत और CCTV फुटेज की जांच के बाद इस सुनियोजित हत्या का पर्दाफाश हुआ।

पुलिस ने जांच के आधार पर हत्यारी बेटी, उसके ताऊ और अन्य साजिशकर्ताओं सहित कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

प्रश्न - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 11 के अंतर्गत 'Constructive Res Judicata' (रचनात्मक पूर्व न्याय) के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

A. यह सिद्धांत केवल बचाव पर लागू होता है, किसी वादी के दावे पर नहीं।

B. कोई भी मामला या बिंदु जो किसी पूर्व वाद में कार्यवाही का आधार या बचाव बन सकता था, लेकिन जिसे नहीं उठाया गया, उसे बाद के वाद में उठाने से रोक दिया जाता है।

C. यह सिद्धांत विदेशी न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों पर कभी लागू नहीं होता।

D. रचनात्मक पूर्व न्याय का नियम केवल उन मामलों में लागू होता है जहाँ मूल्य 50,000 रुपये से अधिक हो।

प्रश्न 2. धारा 10 (Res Sub Judice) के अंतर्गत वाद का विचारण रोका जाना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. यह नियम बाद के न्यायालय को उस मामले में कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से रोकता है।

B. यह नियम लागू होने के लिए दोनों वादों में सभी पक्षकार बिल्कुल समान होने चाहिए।

C. धारा 10 विदेशी न्यायालयों में लंबित वादों पर भी अनिवार्य रूप से लागू होती है।

D. इस प्रावधान का उद्देश्य एक ही विषय पर दोहरे निर्णयों की संभावना को रोकना और न्यायालयों की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकना है।

प्रश्न 3. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सुमेलित है, जो वाद दायर करने के स्थान से संबंधित है ?

A. धारा 15 - वादों का उस न्यायालय में संस्थित किया जाना जो निम्नतम श्रेणी का हो।

B. धारा 16 - जंगम संपत्ति के लिए वाद जहाँ प्रतिवादी निवास करता है।

C. धारा 19 - अचल संपत्ति से संबंधित वाद।

D. धारा 20 - अन्य वाद वहाँ संस्थित किए जाएंगे जहाँ प्रतिवादी निवास करता है या वाद कारण उत्पन्न होता है।

AIBE 21 अंतिम उत्तर कुंजी

अंतिम रिपोर्ट और इसके प्रकार ?

कानूनी प्रक्रिया में, पुलिस रिपोर्ट को ही अंतिम रिपोर्ट कहा जाता है, जिसे पुलिस किसी आपराधिक मामले की अन्वेषण पूरा होने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है।

यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bnss) की धारा 189 और 193 के तहत दाखिल की जाती है। हालांकि, पुलिस रिपोर्ट को Bnss की धारा 2(1)(T) में परिभाषित करते हुए कहा गया है कि पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 193(3) के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट है।

इस रिपोर्ट को कई बार सामान्य बोलचाल में चालान भी कहा जाता है, खासकर जब इसका मतलब आरोप पत्र या Charge Sheet से होता है। यह रिपोर्ट पुलिस की जाँच का अंतिम निष्कर्ष होती है। इसके आधार पर ही मजिस्ट्रेट तय करते हैं कि आगे की कानूनी कार्रवाई क्या होगी। अंतिम रिपोर्ट दो मुख्य प्रकार की होती है, और यह इस बात पर निर्भर करती है कि पुलिस को अन्वेषण में क्या मिला है ?

अंतिम रिपोर्ट के प्रकार
1. समापन रिपोर्ट या खात्मा रिपोर्ट या खारिज रिपोर्ट (जिसे अंग्रेजी में Closure Report भी कहते है)
यह तब दाखिल की जाती है जब पुलिस को अन्वेषण में पर्याप्त सबूत नहीं मिलते हैं या यह पता चलता है कि कोई अपराध हुआ ही नहीं था। यह एक नकारात्मक रिपोर्ट है, जो मामले को बंद करने के लिए दाखिल की जाती है। इसका प्रावधान Bnss की धारा 189 में किया गया है।

2. आरोप पत्र या चलानी रिपोर्ट (जिसे अंग्रेजी में Charge Sheet भी कहते है)
यह तब दाखिल की जाती है जब पुलिस को अन्वेषण में पर्याप्त सबूत मिलते हैं कि आरोपी ने अपराध किया है। यह एक सकारात्मक रिपोर्ट है, जो मुकदमा चलाने के लिए आधार बनती है। इसका प्रावधान Bnss की धारा 193, उपधारा 3 में किया गया है।

संक्षेप में, आरोप पत्र और समापन रिपोर्ट दोनों ही पुलिस द्वारा दाखिल की जाने वाली अंतिम रिपोर्ट हैं, लेकिन उनके निष्कर्ष और कानूनी परिणाम बिल्कुल विपरीत होते हैं।

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BPSC का प्रशासनिक तमाशा

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) का इतिहास सुधारों और विवादों के बीच झूलता रहा है, लेकिन सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) 2026 परीक्षा के आयोजन में आयोग ने कुप्रबंधन और असंवेदनशीलता की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। परीक्षा से महज तीन दिन पहले जिस तरह का अराजक माहौल पैदा किया गया है, उसने यह साबित कर दिया है कि आयोग के लिए अभ्यर्थियों का भविष्य और उनका मानसिक सुकून कोई मायने नहीं रखता।

▪️एडमिट कार्ड नहीं, तकनीकी अपंगता का प्रमाण पत्र
9 जुलाई को जब अभ्यर्थियों ने बहुप्रतीक्षित एडमिट कार्ड डाउनलोड किए, तो आयोग की तकनीकी विफलता खुलकर सामने आ गई। Law के अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड से लॉ का पेपर ही गायब था; सिर्फ GS की टाइमिंग दिख रही थी। परीक्षा से चंद दिन पहले ऐसा ब्लंडर किसी भी गंभीर छात्र को पैनिक अटैक देने के लिए काफी है। हालांकि, बाद में आयोग ने इसे तकनीकी गड़बड़ी कहकर पल्ला झाड़ लिया और दोबारा डाउनलोड करने का फरमान सुना दिया, लेकिन इस दौरान छात्रों ने जो मानसिक प्रताड़ना झेली, उसका हिसाब कौन देगा?

▪️शहर बता दिया, पता छुपा लिया
आयोग ने नया फॉर्मूला निकाला कि पहले सिर्फ शहर का नाम बताएंगे, और फाइनल सेंटर कोड 12 जुलाई को जारी करेंगे। परीक्षा 15 जुलाई को है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से आने वाले बाहरी छात्रों के बारे में आयोग ने रत्ती भर भी नहीं सोचा।

भारतीय रेलवे में तीन दिन पहले कंफर्म टिकट मिलना चमत्कार जैसा है।

जब छात्र को यही नहीं पता कि मुजफ्फरपुर या पटना या अन्य शहर के किस कोने में उसका सेंटर है, तो वह होटल कहां बुक करे?

आज 12 जुलाई बीत रही है, वेबसाइट का सर्वर डाउन है, सेंटर कोड का अता-पता नहीं है और छात्र असमंजस में अपनी यात्रा शुरू करने को मजबूर हैं। यह प्रबंधन नहीं, प्रशासनिक दिवालियापन है।
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▪️11 को फरमान, 12 को रविवार: टाइमिंग क्रूरता की पराकाष्ठा
आयोग का सबसे बड़ा कारनामा 11 जुलाई की विज्ञप्ति है। आयोग अचानक जागता है और कहता है कि जिनके फोटो या हस्ताक्षर अस्पष्ट हैं, वे राजपत्रित अधिकारी से फॉर्म अटेस्टेड (सत्यापित) करवाकर लाएं।
11 जुलाई (शनिवार) को नोटिस आता है। 12 जुलाई को रविवार है - सारे सरकारी दफ्तर, कॉलेज, अस्पताल बंद हैं। 13 और 14 जुलाई को छात्रों को यात्रा करनी है।
सवाल: कोई बाहरी छात्र जो इस समय ट्रेन में सफर कर रहा है, वह रविवार के दिन राजपत्रित अधिकारी को कहां ढूंढे? क्या आयोग के अधिकारियों को यह नहीं पता था कि शनिवार शाम/रात को जारी किए गए आदेश का पालन रविवार को होना असंभव है?

▪️हेल्पलाइन नंबर: हेल्प गायब, सिर्फ लाइन ऑफ
जब छात्र इस चौतरफा संकट से घिरकर आयोग से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है कि बीपीएससी के हेल्पलाइन नंबर या तो व्यस्त हैं या Off हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक संस्था का यह रवैया अत्यंत अलोकतांत्रिक और दंभ से भरा हुआ है। जब आपको पता है कि आपकी गलतियों के कारण छात्र परेशान हैं, तो कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय रहना चाहिए था, लेकिन यहां छात्रों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है।
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▪️5वां विकल्प (E) और निगेटिव मार्किंग का डर
एक तरफ छात्र प्रशासनिक मोर्चे पर जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ परीक्षा हॉल में E विकल्प (अनुत्तरित प्रश्न का नया नियम) का मनोवैज्ञानिक दबाव है। यदि छात्र ने प्रश्न खाली छोड़ा और E गोला नहीं भरा, तो निगेटिव मार्किंग होगी। यानी आयोग छात्रों की परीक्षा सिर्फ उनके ज्ञान की नहीं, बल्कि इस बात की भी ले रहा है कि वे आयोग की जटिल कागजी कार्रवाई को कितनी मुस्तैदी से झेल सकते हैं।

सुधार के नाम पर उत्पीड़न कब तक ?
पारदर्शिता और बदलाव के नाम पर बीपीएससी जो प्रयोग कर रहा है, वे धरातल पर पूरी तरह फ्लॉप साबित हो रहे हैं। किसी भी परीक्षा की शुचिता जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी अभ्यर्थियों का मानवीय सम्मान भी है। परीक्षा से ठीक 48 घंटे पहले छात्रों का ध्यान किताबों पर होने के बजाय सर्वर चेक करने, गजेटेड ऑफिसर ढूंढने और जनरल बोगी में जगह बनाने पर केंद्रित है। बीपीएससी को यह समझना होगा कि अभ्यर्थी कोई डाटा या नंबर नहीं हैं; वे हाड़-मांस के इंसान हैं जो अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष इस परीक्षा को देते हैं। आयोग का यह कुप्रबंधन अक्षम्य है।

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BPSC को X (Tweeter) पर किया पोस्ट।

बिहार APO प्रारंभिक परीक्षा पूर्ण प्रवेश पत्र जारी ।

Link 👉 https://bpsconline.bihar.gov.in/candidate/main#

Process
Login > my Account > APO form view > print or download

▪️यह पूर्ण प्रवेश पत्र है, जिसमें परिक्षा केंद्र भी दिया गया है ।
▪️परीक्षा केंद्र पर 2 घंटा पहले पहुंचना अनिवार्य, 1 घंटा पहले गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद नहीं मिलेगी एंट्री
▪️किसी भी समस्या के BPSC के हेल्प लाइन न. पर कॉल करे 9297739013, 8235422948, 8235422867 (10 से 5 बजे तक)

बिहार APO Admit Card

कुछ लोग कहते हैं कि हमें बस नौकरी मिल जाए भारत के किसी भी कोने में मिल जाए लेकिन परीक्षा देने एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जाते हैं । किसी को गर्मी लगती ह, तो किसी को दूरी से डर लगता है ।

▪️Admit Card की दो कॉपी प्रिंट कराये।
▪️परीक्षा केंद्र पर दो घंटे पहले पहुँचे। 1 घंटा पहले गेट बंद हो जायेगा।

Good Luck to all for Bihar APO 👍

परीक्षा की एक बार और शुभकामनाएं
▪️रोल नंबर की एंट्री बहुत ही ध्यानपूर्वक भरियेगा
▪️बुकलेट में शुरू के चार विकल्पों के बारे में पढियेगा की नकारात्मक अंक हैं या नहीं है अगर नहीं है तो 100 के 100 प्रश्न कीजिएगा ।

और अगर नकारात्मक अंक हैं तो फिर 5 वे विकल्प को ध्यानपूर्वक भरिएगा, अगर उत्तर नहीं आता है ।

बिहार APO अनुमानित कटऑफ

140 से 145 अंक जनरल (ओपन)
130 अंक जनरल (बिहार महिला)

उत्तराखंड APO 74 पदों के लिए भर्ती जल्द ही देखने को मिल सकती है ।

अन्य राज्यों के लिए या अनारक्षित पदों की संख्या रहेगी 33

सोनम वांगुचुक को जबरन उठा ले गयी पुलिस, अस्पताल मे भर्ती कराया ।

हम पुलिस की इस कार्यवाही का समर्थन करते है। किसी के जीवन से जरूरी किसी का इस्तीफा नही ।

किसी को कुर्सी से हटाने (अपदस्थ करने) के लिए, मैं सोनम वांगचुक सर की भूख हड़ताल का समर्थन नहीं करता। मेरे विचार में अपनी हठ पर अड़े रहना और भूखा मरना कोई सही तरीका नहीं है।

अगर वाकई बदलाव चाहिए, तो व्यक्ति बदलने के बजाय सिस्टम बदलने के लिए लड़ना होगा:
▪️संसद जाओ, चुनाव लड़ो: बदलाव का हिस्सा खुद बनो।
▪️सिस्टम में परिवर्तन के लिए हड़ताल करो: किसी व्यक्ति विशेष के विरोध के बजाय व्यवस्था सुधार पर ध्यान दो।
▪️राइट टू रिकॉल कानून के लिए लड़ो: ताकि जनता को निकम्मे सांसद, विधायक या मंत्री को बीच कार्यकाल में ही वापस बुलाने का अधिकार मिले।
▪️अनिवार्य और स्वतंत्र प्रेस वार्ता के लिए लड़ो: ताकि सत्ता में बैठे लोगों की जवाबदेही तय हो सके।
▪️बैलेट पेपर से चुनाव के लिए लड़ो: ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सबका भरोसा कायम रहे।
▪️नो पोस्ट, नो पेंशन के लिए लड़ो: नेताओं और अधिकारियों के रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले बेजा फायदों और लालच पर रोक लगे।
▪️कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ लड़ो: ताकि न्यायपालिका में भी पारदर्शिता आए।

ये वो कुछ मुद्दे हैं, जिनके लिए किया गया संघर्ष आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल सकता है।

जिस देश के नेताओं की नैतिकता मर चुकी हो, वहां किसी मंत्री के इस्तीफे के लिए खुद को भूखा मारना बेवकूफी और समय की बर्बादी है। व्यक्ति बदलने से व्यवस्था नहीं बदलेगी ।