बिहार APO प्रारंभिक परीक्षा पूर्ण प्रवेश पत्र जारी ।
Link 👉 https://bpsconline.bihar.gov.in/candidate/main#
Process
Login > my Account > APO form view > print or download
▪️यह पूर्ण प्रवेश पत्र है, जिसमें परिक्षा केंद्र भी दिया गया है ।
▪️परीक्षा केंद्र पर 2 घंटा पहले पहुंचना अनिवार्य, 1 घंटा पहले गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद नहीं मिलेगी एंट्री
▪️किसी भी समस्या के BPSC के हेल्प लाइन न. पर कॉल करे 9297739013, 8235422948, 8235422867 (10 से 5 बजे तक)
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▪️यह पूर्ण प्रवेश पत्र है, जिसमें परिक्षा केंद्र भी दिया गया है ।
▪️परीक्षा केंद्र पर 2 घंटा पहले पहुंचना अनिवार्य, 1 घंटा पहले गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद नहीं मिलेगी एंट्री
▪️किसी भी समस्या के BPSC के हेल्प लाइन न. पर कॉल करे 9297739013, 8235422948, 8235422867 (10 से 5 बजे तक)
कुछ लोग कहते हैं कि हमें बस नौकरी मिल जाए भारत के किसी भी कोने में मिल जाए लेकिन परीक्षा देने एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जाते हैं । किसी को गर्मी लगती ह, तो किसी को दूरी से डर लगता है ।
▪️Admit Card की दो कॉपी प्रिंट कराये।
▪️परीक्षा केंद्र पर दो घंटे पहले पहुँचे। 1 घंटा पहले गेट बंद हो जायेगा।
▪️Admit Card की दो कॉपी प्रिंट कराये।
▪️परीक्षा केंद्र पर दो घंटे पहले पहुँचे। 1 घंटा पहले गेट बंद हो जायेगा।
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परीक्षा की एक बार और शुभकामनाएं
▪️रोल नंबर की एंट्री बहुत ही ध्यानपूर्वक भरियेगा
▪️बुकलेट में शुरू के चार विकल्पों के बारे में पढियेगा की नकारात्मक अंक हैं या नहीं है अगर नहीं है तो 100 के 100 प्रश्न कीजिएगा ।
और अगर नकारात्मक अंक हैं तो फिर 5 वे विकल्प को ध्यानपूर्वक भरिएगा, अगर उत्तर नहीं आता है ।
▪️रोल नंबर की एंट्री बहुत ही ध्यानपूर्वक भरियेगा
▪️बुकलेट में शुरू के चार विकल्पों के बारे में पढियेगा की नकारात्मक अंक हैं या नहीं है अगर नहीं है तो 100 के 100 प्रश्न कीजिएगा ।
और अगर नकारात्मक अंक हैं तो फिर 5 वे विकल्प को ध्यानपूर्वक भरिएगा, अगर उत्तर नहीं आता है ।
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बिहार APO अनुमानित कटऑफ
140 से 145 अंक जनरल (ओपन)
130 अंक जनरल (बिहार महिला)
140 से 145 अंक जनरल (ओपन)
130 अंक जनरल (बिहार महिला)
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सोनम वांगुचुक को जबरन उठा ले गयी पुलिस, अस्पताल मे भर्ती कराया ।
हम पुलिस की इस कार्यवाही का समर्थन करते है। किसी के जीवन से जरूरी किसी का इस्तीफा नही ।
हम पुलिस की इस कार्यवाही का समर्थन करते है। किसी के जीवन से जरूरी किसी का इस्तीफा नही ।
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किसी को कुर्सी से हटाने (अपदस्थ करने) के लिए, मैं सोनम वांगचुक सर की भूख हड़ताल का समर्थन नहीं करता। मेरे विचार में अपनी हठ पर अड़े रहना और भूखा मरना कोई सही तरीका नहीं है।
अगर वाकई बदलाव चाहिए, तो व्यक्ति बदलने के बजाय सिस्टम बदलने के लिए लड़ना होगा:
▪️संसद जाओ, चुनाव लड़ो: बदलाव का हिस्सा खुद बनो।
▪️सिस्टम में परिवर्तन के लिए हड़ताल करो: किसी व्यक्ति विशेष के विरोध के बजाय व्यवस्था सुधार पर ध्यान दो।
▪️राइट टू रिकॉल कानून के लिए लड़ो: ताकि जनता को निकम्मे सांसद, विधायक या मंत्री को बीच कार्यकाल में ही वापस बुलाने का अधिकार मिले।
▪️अनिवार्य और स्वतंत्र प्रेस वार्ता के लिए लड़ो: ताकि सत्ता में बैठे लोगों की जवाबदेही तय हो सके।
▪️बैलेट पेपर से चुनाव के लिए लड़ो: ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सबका भरोसा कायम रहे।
▪️नो पोस्ट, नो पेंशन के लिए लड़ो: नेताओं और अधिकारियों के रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले बेजा फायदों और लालच पर रोक लगे।
▪️कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ लड़ो: ताकि न्यायपालिका में भी पारदर्शिता आए।
ये वो कुछ मुद्दे हैं, जिनके लिए किया गया संघर्ष आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल सकता है।
जिस देश के नेताओं की नैतिकता मर चुकी हो, वहां किसी मंत्री के इस्तीफे के लिए खुद को भूखा मारना बेवकूफी और समय की बर्बादी है। व्यक्ति बदलने से व्यवस्था नहीं बदलेगी ।
अगर वाकई बदलाव चाहिए, तो व्यक्ति बदलने के बजाय सिस्टम बदलने के लिए लड़ना होगा:
▪️संसद जाओ, चुनाव लड़ो: बदलाव का हिस्सा खुद बनो।
▪️सिस्टम में परिवर्तन के लिए हड़ताल करो: किसी व्यक्ति विशेष के विरोध के बजाय व्यवस्था सुधार पर ध्यान दो।
▪️राइट टू रिकॉल कानून के लिए लड़ो: ताकि जनता को निकम्मे सांसद, विधायक या मंत्री को बीच कार्यकाल में ही वापस बुलाने का अधिकार मिले।
▪️अनिवार्य और स्वतंत्र प्रेस वार्ता के लिए लड़ो: ताकि सत्ता में बैठे लोगों की जवाबदेही तय हो सके।
▪️बैलेट पेपर से चुनाव के लिए लड़ो: ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सबका भरोसा कायम रहे।
▪️नो पोस्ट, नो पेंशन के लिए लड़ो: नेताओं और अधिकारियों के रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले बेजा फायदों और लालच पर रोक लगे।
▪️कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ लड़ो: ताकि न्यायपालिका में भी पारदर्शिता आए।
ये वो कुछ मुद्दे हैं, जिनके लिए किया गया संघर्ष आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल सकता है।
जिस देश के नेताओं की नैतिकता मर चुकी हो, वहां किसी मंत्री के इस्तीफे के लिए खुद को भूखा मारना बेवकूफी और समय की बर्बादी है। व्यक्ति बदलने से व्यवस्था नहीं बदलेगी ।
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BNS के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत, निम्न में से किस स्थिति में दी गई सहमति, वैध सहमति नहीं मानी जाएगी, जब तक कि संदर्भ से विपरीत अभिप्राय न हो ?
Anonymous Quiz
40%
A. 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा दी गई सहमति
3%
B. 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा दी गई सहमति
42%
C. 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा दी गई सहमति
14%
D. 7 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा दी गई सहमति
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#legal_maxim@AoneJa
Falsus in uno, falsus in omnibus
(फाल्सस इन ऊनो, फाल्सस इन ओम्निबस)
यह एक प्रसिद्ध लैटिन कानूनी सूक्ति है जिसका अर्थ है एक बात में झूठ, तो हर बात में झूठ (False in one thing, false in everything)। यह साक्ष्य विधि पर आधारित है जो गवाहों की विश्वसनीयता आंकने के लिए एक सिद्धांत के रूप में पढ़ा जाती है ।
इस सिद्धांत का अर्थ यह है कि यदि कोई गवाह अपने बयान के किसी एक हिस्से में झूठी गवाही देता है, तो उसकी पूरी गवाही को अविश्वसनीय मानकर पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए।
भारतीय न्याय व्यवस्था और सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत को एक कठोर कानूनी नियम के रूप में मानने से पूरी तरह इंकार कर दिया है।
भारतीय अदालतों के अनुसार, यह सिद्धांत भारत में लागू नहीं होता है। यदि किसी गवाह ने अदालत में कोई झूठ बोला है, तो केवल इस आधार पर उसकी पूरी गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता।
भारत में इसे केवल एक सावधानी बरतने का नियम माना जाता है। इसका मतलब है कि अदालतें गवाह के बयानों को बहुत बारीकी से परखती हैं।
https://t.me/AoneJa
Falsus in uno, falsus in omnibus
(फाल्सस इन ऊनो, फाल्सस इन ओम्निबस)
यह एक प्रसिद्ध लैटिन कानूनी सूक्ति है जिसका अर्थ है एक बात में झूठ, तो हर बात में झूठ (False in one thing, false in everything)। यह साक्ष्य विधि पर आधारित है जो गवाहों की विश्वसनीयता आंकने के लिए एक सिद्धांत के रूप में पढ़ा जाती है ।
इस सिद्धांत का अर्थ यह है कि यदि कोई गवाह अपने बयान के किसी एक हिस्से में झूठी गवाही देता है, तो उसकी पूरी गवाही को अविश्वसनीय मानकर पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए।
भारतीय न्याय व्यवस्था और सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत को एक कठोर कानूनी नियम के रूप में मानने से पूरी तरह इंकार कर दिया है।
भारतीय अदालतों के अनुसार, यह सिद्धांत भारत में लागू नहीं होता है। यदि किसी गवाह ने अदालत में कोई झूठ बोला है, तो केवल इस आधार पर उसकी पूरी गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता।
भारत में इसे केवल एक सावधानी बरतने का नियम माना जाता है। इसका मतलब है कि अदालतें गवाह के बयानों को बहुत बारीकी से परखती हैं।
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पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत ने किया विश्व में अपना नाम रोशन, नीचे से पाया दूसरी रैंक ।
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (EPI) 2026 में भारत को बेहद निराशाजनक रैंकिंग मिली । कुल 177 देशों की सूची में भारत 176वें स्थान आया ।
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (EPI) 2026 में भारत को बेहद निराशाजनक रैंकिंग मिली । कुल 177 देशों की सूची में भारत 176वें स्थान आया ।
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आपकी आगामी परीक्षा कौन सी है ?
1. झारखण्ड सिविल जज मुख्य परीक्षा
2. झारखण्ड एपीओ मुख्य परीक्षा
3. बिहार एपीओ मुख्य परीक्षा
4. राजस्थान एपीओ प्रारंभिक परीक्षा
5. मध्य प्रदेश एपीओ प्रारंभिक परीक्षा
6. उत्तर प्रदेश सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा
7. कोई भी नहीं
1. झारखण्ड सिविल जज मुख्य परीक्षा
2. झारखण्ड एपीओ मुख्य परीक्षा
3. बिहार एपीओ मुख्य परीक्षा
4. राजस्थान एपीओ प्रारंभिक परीक्षा
5. मध्य प्रदेश एपीओ प्रारंभिक परीक्षा
6. उत्तर प्रदेश सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा
7. कोई भी नहीं
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कुछ पोर्न एकाउंट हमारे चैनल को फॉलो कर रहे है, और अनावश्यक कॉमेंट भी कर देते । हम अब तक ऐसे 5 अक्काउंट remove कर चुके है।
यदि आगे कभी हम जान नहीं पाए ऐसे एकाउंट के बारे मे, तो कृपया हमें सूचित करें तत्काल उन्हें हटाया जाएगा या किसी के पास भी व्यक्तिगत ऐसा संदेश / लिंक आये आप भी ऐसे अकाउंट तत्काल रिपोर्ट कर ब्लॉक करें। ऐसे स्कैमर से सावधान रहे, यह हैकर भी हो सकते हैं।
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रीलबाज अधिवक्ताओ, छात्रों और विधि क्षेत्र से जुड़े व्यवसाइयो पर BCI की लगाम।
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