एक अधिकारी एक सरकारी गाड़ी
केंद्र सरकार ने एक अधिकारी, एक सरकारी गाड़ी (One Officer, One Official Car) नीति लागू की है, जिसके तहत किसी भी अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार मिलने पर दूसरी गाड़ी नहीं मिलेगी, और वाहनों के दुरुपयोग को रोका जाएगा।
▪️अतिरिक्त प्रभार: यदि किसी अधिकारी के पास किसी अन्य मंत्रालय, विभाग, पीएसयू या स्वायत्त संस्था का अतिरिक्त चार्ज है, तब भी उन्हें केवल एक ही सरकारी वाहन मिलेगा।
▪️उद्देश्य: इस नीति का मुख्य लक्ष्य सरकारी खर्च में कटौती करना, वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और वाहनों के निजी या अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाना है।

मध्य प्रदेश बना UCC बिल पास करने वाला चौथा राज्य
मध्य प्रदेश विधानसभा ने जुलाई 2026 में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पारित कर दिया है, जिससे यह उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद ऐसा कानून लाने वाला चौथा राज्य बन गया है। यह कानून बहुविवाह पर रोक, अनिवार्य विवाह पंजीकरण और लिव-इन रिलेशनशिप की एक महीने के भीतर घोषणा जैसे प्रावधान तय करता है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान
▪️मूल अधिनियम में संशोधन: यह विधेयक राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 (Prevention of Insults to National Honour Act, 1971) में संशोधन करता है।
▪️दंड का प्रावधान: राष्ट्रीय गीत का अपमान करने या इसके गायन में जानबूझकर बाधा डालने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना, या दोनों सजायें हो सकती हैं।
▪️अपराध की प्रकृति: गीत का अनादर करना अब एक वैधानिक अपराध की श्रेणी में आएगा।

वंदे मातरम् से जुड़े महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य
▪️रचयिता: बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय।
▪️मूल स्रोत: यह प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास आनंदमठ (1882) से लिया गया है।
▪️प्रथम राजनीतिक गायन: 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार गाया गया।
▪️आधिकारिक स्वीकृति: संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था।

संबंधित संवैधानिक प्रावधान
▪️अनुच्छेद 51A (a): यह नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है कि वे संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।
▪️वैधानिक विस्तार: इस नए संशोधन विधेयक के माध्यम से अब राष्ट्रीय गीत को भी इस सुरक्षा के दायरे में विधिवत शामिल कर लिया गया है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान
▪️मूल अधिनियम में संशोधन: यह विधेयक सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 (Public Examinations Act, 2024) में संशोधन करता है।
▪️कठोरतम दंड: संगठित पेपर लीक में शामिल दोषियों को 5 से 10 साल तक की जेल और ₹10 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है।
▪️संपत्ति की कुर्की: अपराध से अर्जित की गई माफियाओं की संपत्ति को जब्त (कुर्क) करने का प्रावधान शामिल है।
▪️एजेंसियों पर कार्रवाई: परीक्षा कराने वाली दोषी कंपनियों पर ₹1 करोड़ तक का जुर्माना और 4 साल का ब्लैकलिस्ट प्रतिबंध लगेगा।

त्वरित न्याय व्यवस्था
▪️विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट: मामलों के त्वरित निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य में विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों का गठन किया जाएगा।
▪️जांच की समय-सीमा: जांच एजेंसियों को केस दर्ज होने के अधिकतम 2 महीने (60 दिन) के भीतर जांच पूरी करनी होगी।
▪️सुनवाई की समय-सीमा: चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट को 3 महीने के भीतर सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाना होगा।

महत्वपूर्ण तकनीकी और प्रशासनिक सुधार
▪️साइबर और डिजिटल सुरक्षा: प्रश्नपत्रों के लीक को रोकने के लिए आधुनिक एन्क्रिप्शन और सुरक्षित डिजिटल लॉकर का उपयोग अनिवार्य होगा।
▪️छात्रों को छूट: इस सख्त कानून के तहत केवल पेपर लीक माफिया, सॉल्वर गैंग और भ्रष्ट अधिकारियों को ही निशाना बनाया गया है, ताकि ईमानदार परीक्षार्थियों के हितों की रक्षा की जा सके।

नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अगस्त 2026 को की गई है। यह 100 सप्ताह तक चलने वाला राष्ट्रव्यापी जन-भागीदारी अभियान है, जिसका उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखकर विकसित भारत 2047 के विजन को पूरा करना है।

अभियान की मुख्य विशेषताएँ
▪️शुरुआत और सहभागिता: इस अभियान की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के 10,000 से अधिक स्थानों पर एक साथ युवाओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाकर की गई।
▪️साप्ताहिक गतिविधियाँ: इस 100 सप्ताह के कार्यक्रम के तहत प्रत्येक रविवार को खेलकूद, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, नुक्कड़ नाटक और कला प्रतियोगिताओं जैसी जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी।
▪️डिजिटल प्रतिज्ञा: युवा MY भारत पोर्टल पर जाकर नशामुक्ति के लिए ऑनलाइन प्रतिज्ञा ले सकते हैं और प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।सामूहिक सहयोग: इसमें स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, माई भारत वॉलंटियर्स, और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन मिलकर काम कर रहे हैं।

23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ
। इस प्रतियोगिता में भारतीय एथलीटों ने शानदार खेल दिखाते हुए कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया
▪️समापन समारोह में भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने अगले खेलों (2030) के लिए आधिकारिक बैटन को स्वीकार किया।

ग्लासगो 2026 में प्रदर्शन
▪️कुल पदक: 39 (13 स्वर्ण, 17 रजत, 9 कांस्य)
▪️स्थान: चौथा (ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा के बाद)
▪️बॉक्सिंग की सफलता: भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड 7 स्वर्ण पदक जीते।

ऐतिहासिक तथ्य
▪️सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन: नई दिल्ली (2010), जहां भारत ने 101 पदक जीते थे।
▪️कुल पदक (अब तक): राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत के कुल 600 से अधिक पदक हो चुके हैं ।
▪️अगली मेजबानी: वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत के अहमदाबाद शहर को सौंपी गई है।

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992

धारा 1 – संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ
▫️नाम – राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992।
▫️सम्पूर्ण राजस्थान में लागू।
▫️तत्काल प्रभाव से लागू।

धारा 2 – परिभाषाएँ
(1) परीक्षा केन्द्र
वह स्थान जहाँ सार्वजनिक परीक्षा आयोजित की जाती है तथा उससे जुड़े सम्पूर्ण परिसर को भी शामिल किया जाता है।

(2) सार्वजनिक परीक्षा
अनुसूची में वर्णित परीक्षाएँ।

(3) अनुचित साधन
परीक्षा के दौरान -
▫️किसी अन्य व्यक्ति से अनधिकृत सहायता लेना।
▫️लिखित, मुद्रित या रिकॉर्ड की गई सामग्री का प्रयोग करना।
▫️मोबाइल, टेलीफोन, वायरलेस, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या अन्य गैजेट का अनधिकृत उपयोग करना।

धारा 3 – अनुचित साधनों का निषेध
कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेगा।

धारा 4 – प्रश्नपत्र का अनधिकृत कब्जा या प्रकटीकरण
प्रश्नपत्र वितरण से पहले कोई भी अनधिकृत व्यक्ति -
▫️प्रश्नपत्र प्राप्त या प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा।
▫️प्रश्नपत्र अपने पास नहीं रखेगा।
▫️प्रश्नपत्र की जानकारी किसी को नहीं देगा।
▫️ऐसी सूचना देने का प्रस्ताव भी नहीं करेगा।


धारा 5 – परीक्षा कार्य से जुड़े व्यक्ति द्वारा प्रश्नपत्र लीक रोकना
जो व्यक्ति परीक्षा कार्य से जुड़ा है, वह -
▫️प्रश्नपत्र या उससे संबंधित सूचना का खुलासा नहीं करेगा।
▫️प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी साझा नहीं करेगा।
▫️अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेगा।

धारा 6 – दण्ड
धारा 3 का उल्लंघन करने पर
▫️ 3 वर्ष का कारावास, या
▫️ 2 हजार रुपए तक का जुर्माना, या
▫️ दोनो

धारा 4 या 5 का उल्लंघन, करने पर -
▫️5 से 7 वर्ष का कारावास, या
▫️₹ 10,000 तक जुर्माना, या
▫️दोनों।

धारा 6A प्रश्नपत्रों की चोरी, उद्यापन या डकैती करने पर दंड (संसाधनों 2001 द्वारा जुड़ी)
परीक्षा समाप्त होने से पहले किसी भी समय, सार्वजनिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों की चोरी, जबरन वसूली या डकैती के लिए (IPC/BNS में किसी विपरीत बात के होते हुए भी) दंडित किया जाएगा
▫️ 5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक के कारावास और
▫️15 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक के जुर्माने से ।

अनुसूची – सार्वजनिक परीक्षाएँ कौन सी होगी ?
▪️राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएँ।
▪️भारत के किसी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की परीक्षाएँ।
▪️राजस्थान के स्वायत्त महाविद्यालयों की परीक्षाएँ।
▪️राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएँ।
▪️रेलवे भर्ती बोर्ड, अजमेर की परीक्षाएँ।
▪️राजस्थान उच्च न्यायालय की परीक्षाएँ।
▪️राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड की परीक्षाएँ।
▪️डीजीटी द्वारा आयोजित अखिल भारतीय ट्रेड टेस्ट ।

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 (भाग 1)

धारा 1 – संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ
▫️सम्पूर्ण राजस्थान में लागू।
▫️राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित तिथि से लागू।

धारा 2 – प्रमुख परिभाषाएँ
A. सार्वजनिक परीक्षा का संचालन
प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका, OMR शीट की तैयारी, मुद्रण, भंडारण, परिवहन, वितरण, मूल्यांकन तथा परिणाम घोषणा आदि।

B. परीक्षा प्राधिकारी
अनुसूची–1 में वर्णित प्राधिकारी।

C. परीक्षा केन्द्र
जहाँ परीक्षा आयोजित हो तथा उससे सम्बद्ध सम्पूर्ण परिसर।

D. परीक्षार्थी
परीक्षा में बैठने वाला अभ्यर्थी तथा उसका अधिकृत स्क्राइब।

E. सार्वजनिक परीक्षा
राज्य सरकार के अधीन पदों की भर्ती हेतु अनुसूची–2 में वर्णित परीक्षाएँ।

F. अनुचित साधन
परीक्षार्थी द्वारा
▫️अनधिकृत सहायता लेना।
▫️लिखित/मुद्रित सामग्री का प्रयोग।
▫️इलेक्ट्रॉनिक/मैकेनिकल उपकरण का प्रयोग।

अन्य व्यक्ति द्वारा
▫️प्रतिरूपण
▫️प्रश्नपत्र लीक या षड्यंत्र
▫️प्रश्नपत्र प्राप्त करना या प्राप्त करने का प्रयास
▫️प्रश्नपत्र हल करना या करवाना
▫️परीक्षार्थी की अवैध सहायता करना।

स्पष्टीकरण - व्यक्ति में विद्यार्थी भी शामिल है और जो शब्द इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है IPC/BNS में परिभाषित है वह वही माने जाएंगे ।

धारा 3 - सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग निषिद्ध
कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेगा ।