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दूसरा मूल कर्तव्य : स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें।

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
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राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 17)

धारा 25 : निरस्त

धारा 26 : अनन्य विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा अधिकार देना
धारा 24 के अंतर्गत जिस व्यक्ति को किसी आबकारी कार्य का अनन्य विशेषाधिकार मिला है, वह अपनी अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन उस विशेषाधिकार को -
▫️पूरा या
▫️उसका कोई भाग
पट्टे पर दे सकता है या
दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है।

लेकिन केवल पट्टे या हस्तांतरण से दूसरे व्यक्ति को काम करने का अधिकार नहीं मिल जाता।

जिस व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है, वह तब तक उस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता जब तक -
👉 आबकारी आयुक्त द्वारा उसके नाम अनुज्ञप्ति जारी न कर दी जाए।

▪️यह अनुज्ञप्ति मूल विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति के आवेदन पर दी जाती है।

उदाहरण :
▫️किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र में मदिरा की खुदरा बिक्री का अनन्य अधिकार मिला है।
▫️वह व्यक्ति अपनी अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार यह अधिकार दूसरे व्यक्ति को पट्टे पर दे सकता है।
▫️लेकिन दूसरा व्यक्ति आबकारी आयुक्त की अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना उस अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता।

धारा 27 : विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा बकाया राशि की वसूली
अनन्य विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति, उसका पट्टेदार या अधिकार प्राप्त व्यक्ति, अपने अधीन काम करने वाले व्यक्ति से अपने कारण देय राशि की वसूली कर सकता है।

ऐसी राशि की वसूली उसी प्रकार की जा सकती है जैसे वर्तमान कानून के अनुसार भूमि-स्वामी और किरायेदार के बीच देय किराया वसूल किया जाता है।

महत्वपूर्ण बात
इस धारा के कारण संबंधित व्यक्ति का दीवानी वाद द्वारा राशि वसूल करने का अधिकार समाप्त नहीं होता।

अर्थात् वह चाहे तो दीवानी वाद के माध्यम से भी अपनी देय राशि की वसूली कर सकता है।

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राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 18)

अध्याय 5 : शुल्क, फीस और अधिभार

धारा 28 : आबकारी शुल्क
राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर या दरों पर आबकारी शुल्क लगाया जा सकता है।
यह शुल्क निम्न आबकारी वस्तुओं पर लगाया जा सकता है -
▫️आयात की गई वस्तु पर
▫️निर्यात की गई वस्तु पर
▫️परिवहन की गई वस्तु पर
▫️अनुज्ञप्ति के अधीन निर्मित, उगाई या एकत्र की गई वस्तु पर
▫️अधिनियम के अधीन स्थापित या अनुज्ञप्त आसवनी, देसी आसवन भट्ठी या मद्य-निर्माणशाला में निर्मित वस्तु पर।

शुल्क की दर अलग-अलग हो सकती है
राज्य सरकार अलग-अलग दरें निर्धारित कर सकती है -
▫️उस स्थान के आधार पर जहाँ आबकारी वस्तु सेवन के लिए ले जाई जानी है;
▫️वस्तु की अलग-अलग तीव्रता के आधार पर;
वस्तु की अलग-अलग गुणवत्ता के आधार पर।

सरल समझे
सरकार सभी जगह और सभी प्रकार की मदिरा पर एक ही दर रखना आवश्यक नहीं है। स्थान, तीव्रता और गुणवत्ता के अनुसार अलग दर हो सकती है।

धारा 28-क : प्राकृतिक या मानव-निर्मित आपदाओं के लिए अधिभार
धारा 28 के अधीन शुल्क योग्य किसी आबकारी वस्तु पर अधिभार लगाया जा सकता है।

यह अधिभार राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर से होगा, लेकिन - अधिभार की अधिकतम सीमा धारा 28 के शुल्क का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

धारा 28 क समझने से पहले धारा 28 समझिए:
यदि किसी मदिरा या अन्य आबकारी वस्तु पर सरकार ने 100 रुपये आबकारी शुल्क लगाया है, तो वह 100 रुपये मूल शुल्क है।

अब धारा 28-क कहती है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में इस मूल शुल्क के ऊपर अतिरिक्त राशि लगाई जा सकती है। इसी अतिरिक्त राशि को अधिभार कहते हैं।

उदाहरण : मान लीजिए -
आबकारी शुल्क = 100 रुपये
सरकार ने अधिभार की दर 20% तय की।
तो:
अधिभार = 100 × 20% = 20 रुपये

इसलिए कुल देय राशि:
100 रुपये मूल शुल्क + 20 रुपये अधिभार = 120 रुपये

धारा 28-क के अनुसार अधिभार की अधिकतम सीमा: मूल आबकारी शुल्क का 50%
अर्थात् यदि - आबकारी शुल्क = 100 रुपये
तो अधिकतम अधिभार: 50 रुपये
कुल: 100 + 50 = 150 रुपये

अधिभार क्यों लगाया जाता है ?
प्राकृतिक या मानव-निर्मित आपदाओं को कम करने के लिए, जैसे -
▫️सूखा
▫️बाढ़
▫️महामारी
▫️सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति
▫️आग आदि।

महत्वपूर्ण बातें
▪️अधिभार शुल्क के अतिरिक्त लगाया जाता है।
▪️अधिभार की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत है।
▪️एकत्र किया गया अधिभार इन्हीं प्राकृतिक या मानव-निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए उपयोग किया जाएगा।
▪️राज्य सरकार अधिभार की वसूली के लिए नियम बना सकती है।

धारा 29 : आबकारी शुल्क लगाने की रीति
धारा 28 के अधीन लगाया गया शुल्क किस प्रकार वसूल किया जाएगा, यह राज्य सरकार निर्धारित कर सकती है।
राज्य सरकार नियमों द्वारा शुल्क के -
▫️समय,
▫️स्थान,
▫️भुगतान की विधि
को निर्धारित कर सकती है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि शुल्क किस एक या अधिक तरीके से लगाया जाएगा।

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समस्यात्मक प्रश्न

'ख' एक संभ्रांत परिवार की महिला है, जो अपने घर के पिछले हिस्से में बने अर्ध-खुले बाथरूम में दोपहर के समय नहाने जाती है। उसी गाँव/मोहल्ले का एक युवक 'क', दुर्भावनापूर्ण इरादे से 'ख' को निर्वस्त्र देखने की योजना बनाता है।

'क' चुपके से बाथरूम के बाहरी हिस्से में आता है, जहाँ 'ख' ने नहाने के बाद पहनने के लिए अपने साफ कपड़े रखे थे। 'क' के मन में यह विचार आता है कि यदि वह कपड़े हटा देगा, तो 'ख' कपड़ों को ढूंढने के लिए मजबूरन बाहर आएगी, और वह उसे निर्वस्त्र देख सकेगा। इस आशय से 'क' महिला के सभी कपड़े उठाकर पास की घनी झाड़ियों में छिपा देता है और खुद एक पेड़ के पीछे छिपकर महिला के बाहर आने का इंतज़ार करने लगता है।

नहाने के बाद जब 'ख' को बाहर कपड़े नहीं मिलते, तो वह स्थिति को समझ जाती है। भारतीय समाज की लोक-लाज, सामाजिक संकोच और अत्यधिक मानसिक दबाव के कारण वह बिना कपड़ों के बाथरूम से बाहर कदम नहीं रख पाती। वह चिल्लाकर किसी को बुला भी नहीं पाती क्योंकि घर पर उस समय कोई नहीं था। 'क' का मुख्य इरादा (महिला को देखना) पूरा नहीं हो पाता क्योंकि महिला अपनी मर्यादा के कारण अंदर ही बैठी रहती है। लगभग 3 घंटे बाद जब 'ख' की बहन घर लौटती है, तब वह उसे कपड़े देती है और 'ख' सुरक्षित बाहर आती है।

क के अपराधी दायित्व तय कीजिये ?

UGC NET june 2026 की Answer key जारी

उत्तर - उपरोक्त मामले में, 'क' का आपराधिक दायित्व भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) के प्रावधानों के तहत तय किया जाएगा।

'क' का कृत्य पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया (क्योंकि महिला बाहर नहीं आई), फिर भी उसके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर निम्नलिखित अपराध घटित होते हैं:
1. स्त्री की लज्जा का अनादर करने का प्रयास
▪️धारा - BNS की धारा 74 के साथ धारा 62 अपराध करने का प्रयास।
▪️विश्लेषण: 'क' का आपराधिक आशय महिला को निर्वस्त्र देखना और उसकी लज्जा को भंग करना था। उसने कपड़ों को छिपाकर और पेड़ के पीछे छिपकर अपने आशय को अंजाम देने की पूरी तैयारी और प्रयास किया। यद्यपि महिला की सतर्कता और सामाजिक संकोच के कारण उसका अंतिम इरादा पूरा नहीं हुआ, फिर भी अपराध का प्रयास पूर्ण हो चुका था।

2. ताक-झांक का प्रयास
▪️ धारा: BNS की धारा 77 के साथ धारा 62
▪️ विश्लेषण: कोई भी व्यक्ति जो किसी महिला को ऐसे समय देखता है या उसकी तस्वीर लेता है जहाँ उसे एकांत की अपेक्षा होती है (जैसे बाथरूम), वह ताक-झांक का अपराधी होता है। 'क' ने महिला को एकांत में निर्वस्त्र देखने की योजना बनाई और उसकी ताक में छिपकर बैठा, जो ताक-झांक करने के आपराधिक प्रयास के अंतर्गत आता है।

3. चोरी
▪️धारा: BNS की धारा 303(2) ।
▪️विश्लेषण: 'क' ने बेईमानी के इरादे से महिला के साफ कपड़ों को उसकी सहमति के बिना उसके कब्जे से हटाया और झाड़ियों में छिपा दिया। भले ही उसका मुख्य उद्देश्य कपड़े चुराना नहीं बल्कि महिला को बाहर आने पर मजबूर करना था, फिर भी संपत्ति (कपड़ों) को उसके स्थान से हटाना चोरी का अपराध गठित करता है।

4. सदोष परिरोध
▪️धारा BNS धारा 127
▪️'क' ने कपड़े छिपाकर ऐसी अप्रत्यक्ष परिस्थिति उत्पन्न की, जिससे महिला लोक-लाज और विवशता के कारण बाथरूम की निश्चित सीमा/चारदीवारी के भीतर ही 3 घंटे तक फंसी रही।

निष्कर्ष
​'क' केवल इस आधार पर बचाव का दावा नहीं कर सकता कि उसने महिला को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा या उसने उस पर कोई प्रत्यक्ष भौतिक बल प्रयोग नहीं किया।

​अतः, 'क' को स्त्री की लज्जा भंग करने के प्रयास (BNS 74/62), ताक-झांक के प्रयास (BNS 77/62), सदोष परिरोध (BNS 127) तथा चोरी (BNS 303(2)) के तहत दोषी ठहराया जाएगा और उसे कारावास व जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
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किलो के भाव बिक गयी वो कॉपियां..

जिन पर कभी Very Good देख कर फूले न समाते थे।

~ शुभ रात्रि

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राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 19)

धारा 30 : विशेषाधिकार के लिए भुगतान
राज्य सरकार किसी व्यक्ति को आबकारी वस्तु के संबंध में कोई अनन्य विशेषाधिकार देने के बदले उससे निर्धारित राशि का भुगतान ले सकती है।
यह राशि उस व्यक्ति से उस विशेषाधिकार के लिए ली जाती है जो उसे अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किया गया है।
सरल भाषा
सरकार किसी व्यक्ति को यदि किसी क्षेत्र में आबकारी वस्तु के -
▫️निर्माण,
▫️थोक आपूर्ति,
▫️थोक बिक्री,
▫️खुदरा बिक्री
▫️आदि का अनन्य अधिकार देती है, तो उसके बदले निर्धारित राशि ली जा सकती है।

धारा 30-क : विलंबित भुगतान पर ब्याज
यदि किसी व्यक्ति से अधिनियम के अधीन कोई राशि देय है और वह निर्धारित समय के भीतर उसका भुगतान नहीं करता, तो उस बकाया राशि पर ब्याज लगाया जा सकता है।

ब्याज की दर और उसकी गणना की रीति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।

धारा 30-ख : ब्याज को कम या माफ करने की शक्ति
राज्य सरकार, निर्धारित परिस्थितियों में, अधिनियम के अधीन देय ब्याज की राशि को -
▫️पूरी तरह माफ कर सकती है, या
▫️उसका कुछ भाग कम कर सकती है।
यह शक्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन प्रयोग की जाती है।

अध्याय 6 - अनुज्ञप्तियाँ, परमिट और पास

धारा 31 : अनुज्ञप्ति, परमिट और पास का प्रारूप तथा शर्तें
इस धारा के अनुसार अधिनियम के अंतर्गत दी जाने वाली प्रत्येक -
▫️अनुज्ञप्ति,
▫️परमिट,
▫️पास

इन बातों के अनुसार होगी -
1. अनुज्ञप्ति, परमिट या पास उस प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा जिसे राज्य सरकार ने निर्धारित किया हो।
2. इसके लिए यदि कोई शुल्क निर्धारित किया गया है, तो वह शुल्क देना होगा।
3. अनुज्ञप्ति, परमिट या पास पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित - प्रतिबंध, शर्तें लागू होंगी।
4. अनुज्ञप्ति, परमिट या पास - निर्धारित प्रारूप में होगा; उसमें निर्धारित विवरण दिए जाएंगे।
5. अनुज्ञप्ति, परमिट या पास निर्धारित अवधि के लिए दिया जाएगा।

धारा 32 : पुराने कानून के अंतर्गत जारी अनुज्ञप्तियों का संरक्षण
इस अधिनियम के लागू होने से पहले जो पुराने आबकारी कानूनों के अंतर्गत अनुज्ञप्ति जारी की गई थी, वह केवल नया अधिनियम लागू होने के कारण समाप्त नहीं होगी।

ऐसी अनुज्ञप्ति को - इस अधिनियम की संबंधित धारा के अंतर्गत दी गई अनुज्ञप्ति माना जाएगा।

और वह उतनी अवधि तक लागू रहेगी, जितनी अवधि के लिए उसे मूल रूप से जारी किया गया था।

लेकिन यदि उसे पहले ही -
▫️रद्द कर दिया गया हो,
▫️निलंबित कर दिया गया हो,
▫️वापस ले लिया गया हो,
▫️या समर्पित कर दिया गया हो,
तो वह लागू नहीं रहेगी।

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राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 20)

धारा 33 : प्रतिलिपि समझौता और प्रतिभूति
अनुज्ञप्ति जारी करने वाला प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी से यह मांग कर सकता है कि वह -
1. अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुरूप एक प्रतिलिपि समझौता निष्पादित करे।
2. अनुज्ञप्तिधारी से अनुबंध के पालन के लिए -
प्रतिभूति देने को कहा जा सकता है, या
प्रतिभूति के स्थान पर निर्धारित राशि जमा करने को कहा जा सकता है।

धारा 34 : अनुज्ञप्ति, परमिट या पास का निलंबन अथवा रद्दीकरण
अनुज्ञप्ति, परमिट या पास देने वाला सक्षम प्राधिकारी, निर्धारित परिस्थितियों में उसे निलंबित या रद्द कर सकता है।

इसके प्रमुख आधार हैं -
▫️अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का उल्लंघन करना।
▫️अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करना।
▫️अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसा कार्य करना जिसके कारण में अनुज्ञप्ति को जारी रखना उचित न हो।
▫️अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए गलत जानकारी या महत्वपूर्ण तथ्य छिपाना।

धारा 35 : खुदरा बिक्री की अनुज्ञप्ति का समर्पण
यदि किसी व्यक्ति के पास आबकारी वस्तु की खुदरा बिक्री की अनुज्ञप्ति है, तो वह निर्धारित शर्तों के अनुसार अपनी अनुज्ञप्ति का समर्पण कर सकता है।

धारा 36 : अनुज्ञप्ति के निलंबन या रद्दीकरण का प्रभाव
जब किसी अनुज्ञप्ति को -
▫️निलंबित किया जाता है, या
▫️रद्द किया जाता है,
तो अनुज्ञप्तिधारी उस अनुज्ञप्ति के आधार पर आबकारी कार्य जारी नहीं रख सकता।

यदि अनुज्ञप्ति रद्द या समाप्त हो गई है, तो अनुज्ञप्तिधारी को उससे संबंधित आबकारी वस्तुओं तथा अन्य निर्धारित वस्तुओं के संबंध में कानून के अनुसार कार्य करना होगा।

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UP APO Migration realted writ

संक्षिप्त सार
1. न्यायालय ने आयोग से पूछा था कि खुली श्रेणी (अनारक्षित) की सीटें केवल अनारक्षित अभ्यर्थियों से भरी जाती हैं या सभी वर्गों के अभ्यर्थियों में मेरिट के आधार पर।

2. आयोग ने शपथपत्र में कहा कि खुली श्रेणी मेरिट के आधार पर भरी जाती है, चाहे अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग का हो या अनारक्षित वर्ग का। प्रारंभिक परीक्षा केवल छंटनी परीक्षा है और उसके अंक अंतिम मेरिट में नहीं जुड़ते।

3. अंतिम खुली श्रेणी के अभ्यर्थी से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या:
▫️अन्य पिछड़ा वर्ग – 321
▫️आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग – 131
▫️अनुसूचित जाति – 43
▫️अनुसूचित जनजाति – 0

4. आयोग ने कहा कि ये अभ्यर्थी अंतिम चयन के समय अनारक्षित श्रेणी में स्थानांतरित किए जाएंगे।
लेकिन न्यायालय ने माना कि आयोग ने यह स्पष्ट नहीं किया कि प्रारंभिक परीक्षा के बाद तैयार खुली श्रेणी की सूची में इन अभ्यर्थियों को वास्तव में खुली श्रेणी में रखा गया था या उनकी अपनी आरक्षित श्रेणी में। इसलिए न्यायालय ने आयोग से बेहतर और स्पष्ट शपथपत्र मांगा है।

अगली सुनवाई: 21 अगस्त 2026

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राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 21)

धारा 37 : अनुज्ञप्ति की समाप्ति पर आबकारी वस्तु का निपटारा
जब किसी व्यक्ति की अनुज्ञप्ति -
▫️समाप्त हो जाती है,
▫️रद्द कर दी जाती है, या
▫️उसका समर्पण कर दिया जाता है,
तो उसके पास बची हुई आबकारी वस्तु का निपटारा निर्धारित तरीके से किया जाएगा।

अनुज्ञप्तिधारी ऐसी वस्तु को अपनी इच्छा से बेच या अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता।

धारा 38 : अनुज्ञप्ति, परमिट या पास का हस्तांतरण
अधिनियम के अधीन जारी की गई कोई -
▫️अनुज्ञप्ति,
▫️परमिट,
▫️पास
उस व्यक्ति के लिए होती है जिसके नाम पर वह जारी की गई है।

इसलिए उसे किसी दूसरे व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, जब तक अधिनियम या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसकी अनुमति न हो।

अध्याय 7 - सामान्य प्रावधान

धारा 39 : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अभिलेख रखना
अनुज्ञप्तिधारी को अपने आबकारी कारोबार से संबंधित निर्धारित विवरण और अभिलेख रखना होता है।
इनमें निर्धारित रूप से -
▫️प्राप्त आबकारी वस्तु,
▫️निर्मित या उपलब्ध मात्रा,
▫️बिक्री,
▫️शेष मात्रा,
▫️शुल्क आदि
का विवरण रखा जा सकता है।

आबकारी अधिकारी इन अभिलेखों की जांच कर सकता है।

धारा 40 : आबकारी राजस्व की वसूली
अधिनियम के अंतर्गत देय आबकारी राजस्व की वसूली की जा सकती है -
▪️संबंधित व्यक्ति से, जो राशि देने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है;
▪️उसके जमानतदार से, यदि कोई हो।

ऐसी राशि की वसूली -
▫️भूमि राजस्व के बकाये की तरह, या
▫️लोक मांगों की वसूली से संबंधित तत्कालीन लागू कानून के अनुसार की जा सकती है।

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भुगतान न करने पर
यदि अनुज्ञप्तिधारी अपनी देय राशि का भुगतान नहीं करता, तो आबकारी आयुक्त या अधिकृत आबकारी अधिकारी -
▪️उसके अनुज्ञप्ति-प्राप्त अधिकार को उसके जोखिम पर अपने प्रबंधन में ले सकता है, या
▪️उस अधिकार को जब्त घोषित करके पुनः नीलाम कर सकता है।
इससे होने वाला नुकसान बकायेदार का होगा।

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झारखण्ड लोक सेवा आयोग की 2014 से 2026 तक की सभी भर्तियां रद्द

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 17 अगस्त 2026 को घोषणा की कि राज्य सरकार ने विवादित एजेंसी TDPL (TSR Data Processing Private Limited) द्वारा साल 2014 से लेकर अब तक ली गई सभी परीक्षाओं, उनके परिणामों और उनके जरिए हुई चयन प्रक्रियाओं को रद्द करने का फैसला लिया है। इसमें JSSC-CGL के साथ-साथ टीडीपीएल द्वारा संचालित अन्य परीक्षाएं भी शामिल हैं।

▪️रांची में छात्रों के लंबे आंदोलन (24 दिनों) के बाद सरकार ने कैबिनेट की बैठक में टीडीपीएल (TDPL) एजेंसी से जुड़ी तमाम गतिविधियों और परीक्षाओं को पूरी तरह से निरस्त करने का ऐलान किया है।
▪️इस फैसले के दायरे में टीडीपीएल द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, प्रकाशित परिणाम और नियुक्तियां आ रही हैं।
▪️सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक हुई ऐसी नियुक्तियों और परीक्षाओं में गड़बड़ी की व्यापक जांच एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में कराने का भी निर्णय लिया है ।

TDPL ने झारखंड में कौन-कौन से एग्जाम कराए?
मीडिया रिपोर्ट्स और आधिकारिक विवरण के अनुसार, TDPL के जिम्मे JPSC और JSSC की करीब 15 बड़ी महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाएं थीं। इनमें से प्रमुख परीक्षाएं निम्नलिखित हैं:
1. संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा – रेगुलर

2. संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा – बैकलॉग

3. संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (PT) – इसमें विवादित 14वीं JPSC PT भी शामिल है।

4. सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा

5. सहायक लोक अभियोजक परीक्षा – रेगुलर

6. सहायक लोक अभियोजक (APP) परीक्षा – बैकलॉग

7. झारखंड पात्रता परीक्षा

8. असिस्टेंट कंज़रवेटर ऑफ़ फॉरेस्ट / फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर (FRO) भर्ती

9. प्रोजेक्ट मैनेजर भर्ती परीक्षा

10. इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज और बॉयलर इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा

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राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 22)

धारा 40-क : विशेष वसूली की विधि
यदि किसी व्यक्ति पर आबकारी राजस्व या राज्य सरकार को देय कोई राशि बकाया है और वह समय पर भुगतान नहीं करता, तो जिला आबकारी अधिकारी लिखित सूचना जारी कर सकता है।

यह सूचना उस व्यक्ति को दी जा सकती है -
1. जिससे चूककर्ता को पैसा मिलना है
यदि किसी अन्य व्यक्ति से चूककर्ता को कोई राशि देय है या भविष्य में देय होने वाली है, तो जिला आबकारी अधिकारी उसे आदेश दे सकता है कि वह वह राशि -
सरकारी कोषागार या अधिकृत बैंक में जमा करे।

2. जिसके पास चूककर्ता का पैसा है
यदि किसी व्यक्ति के पास चूककर्ता के लिए या उसकी ओर से कोई पैसा रखा हुआ है, तो उसे भी सूचना देकर वह राशि सरकार के पास जमा करने को कहा जा सकता है।

उदाहरण से समझे:
▫️रमेश पर सरकार का 1,00,000 रुपये आबकारी राजस्व बकाया है।
▫️रमेश ने समय पर यह पैसा सरकार को नहीं दिया। इसलिए रमेश चूककर्ता है।

अब मान लीजिए सुरेश को रमेश को 60,000 रुपये देने हैं।
▫️अब जिला आबकारी अधिकारी क्या कर सकता है?
▫️अधिकारी सुरेश को लिखित सूचना देगा:
“आप रमेश को 60,000 रुपये देने वाले हैं। यह राशि रमेश को देने के बजाय सरकार के पास जमा करें।”
अब सुरेश -
▫️रमेश को 60,000 रुपये नहीं देगा।
बल्कि सरकार के पास 60,000 रुपये जमा करेगा।

इस तरह सरकार ने रमेश से सीधे पैसा न मिलने पर रमेश को मिलने वाला पैसा सुरेश से लेकर अपने बकाये की वसूली कर ली।

सबसे आसान भाषा में
धारा 40-क का मतलब है:
जिस व्यक्ति पर आबकारी राजस्व बकाया है, उसे पैसा देने वाले व्यक्ति से वह पैसा सरकार सीधे ले सकती है।

धारा 40-क में चूककर्ता कौन है?
चूककर्ता वह व्यक्ति है -
जो आबकारी राजस्व या राज्य सरकार को देय राशि देने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है,
लेकिन नियत तारीख तक राशि का भुगतान नहीं करता।
▪️इसमें उसका जमानतदार भी शामिल है।

धारा 40-क की अन्य महत्वपूर्ण बातें
सूचना में परिवर्तन
जिला आबकारी अधिकारी सूचना को -
▫️संशोधित कर सकता है,
▫️वापस ले सकता है,
तथा भुगतान के लिए अधिकतम 3 महीने तक समय बढ़ा सकता है।

सूचना के अनुसार भुगतान
जिस व्यक्ति ने सूचना के अनुसार सरकार को भुगतान कर दिया, उसके भुगतान की कोषागार रसीद या बैंक चालान उसके दायित्व से मुक्ति का पर्याप्त प्रमाण होगा।

सूचना मिलने के बाद चूककर्ता को भुगतान करना
यदि किसी व्यक्ति को ऐसी सूचना मिल चुकी है और फिर भी वह चूककर्ता को पैसा दे देता है, तो वह व्यक्ति उस सीमा तक स्वयं राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होगा।

एक महत्वपूर्ण अपवाद
यदि सूचना पाने वाला व्यक्ति यह सिद्ध कर देता है कि -
▫️चूककर्ता को वास्तव में कोई राशि देय ही नहीं थी, या
▫️उसके पास चूककर्ता की कोई राशि थी ही नहीं,
तो उसे वह राशि सरकार को जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

धारा 41 :नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति
राज्य सरकार इस अधिनियम तथा आबकारी राजस्व से संबंधित अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है।

राज्य सरकार विशेष रूप से निम्न विषयों पर नियम बना सकती है -
▪️आबकारी आयुक्त द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन का तरीका।
▪️आबकारी अधिकारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य।
▪️आबकारी आयुक्त के समक्ष अपील करने की प्रक्रिया।
▪️आबकारी वस्तुओं का आयात, निर्यात, परिवहन और कब्जा।
▪️थोक और खुदरा बिक्री की अनुज्ञप्ति की अवधि, क्षेत्र और व्यक्ति।
▪️बिक्री की अनुज्ञप्ति देने से पहले अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।
▪️किसी व्यक्ति या वर्ग को आबकारी वस्तु की बिक्री पर रोक।
▪️अनुचित गिरफ्तारी से छोड़े गए व्यक्तियों और बरी किए गए आरोपियों को खर्च/समय की क्षतिपूर्ति।
▪️गवाहों को दूर स्थान से बुलाने की व्यवस्था।
आबकारी अधिकारियों को सूचना और सहायता देने की व्यवस्था।
▪️अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कुछ व्यक्तियों को अपने व्यवसाय में नियुक्त करने पर रोक।
▪️अनुज्ञप्ति वाले स्थानों पर नशे, जुआ और अव्यवस्थित आचरण की रोकथाम।
▪️मुखबिरों और सरकारी कर्मचारियों को पुरस्कार देने की व्यवस्था।
▪️मादक पदार्थों के विज्ञापन आदि पर रोक।

नियम बनाने की सामान्य शर्त
सामान्यतः नियम पूर्व प्रकाशन के बाद बनाए जाएंगे।
लेकिन यदि राज्य सरकार को लगे कि नियम को तुरंत लागू करना आवश्यक है, तो पूर्व प्रकाशन के बिना भी नियम बनाया जा सकता है।

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राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 23)

धारा 42 : मुख्य आबकारी प्राधिकारी की नियम बनाने की शक्ति
इस धारा के अनुसार आबकारी आयुक्त, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से नियम बना सकता है।
इन नियमों का उद्देश्य आबकारी वस्तुओं से संबंधित विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करना है।

42(1). आबकारी आयुक्त नियम बना सकता है कि -
▫️आबकारी वस्तु का निर्माण कैसे होगा;
▫️उसकी आपूर्ति कैसे होगी;
▫️उसे कहाँ और कैसे रखा जाएगा;
▫️उसकी बिक्री किस प्रकार होगी।

इसके लिए निर्माण, भंडारण या बिक्री के स्थान की -
▫️स्थापना,
▫️परिवर्तन,
▫️मरम्मत,
▫️निरीक्षण,
▫️निगरानी,
▫️प्रबंधन और नियंत्रण
से संबंधित नियम भी बनाए जा सकते हैं।

42(2). भांग के पौधे की खेती को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाए जा सकते हैं।

42(3). जिस भांग के पौधे से मादक पदार्थ बनाया जा सकता है, उसके भागों के संग्रह तथा उनसे मादक पदार्थ बनाने के संबंध में नियम बनाए जा सकते हैं।

42(4). बिक्री के लिए मदिरा को बोतल में भरने के संबंध में भी नियम बनाए जा सकते हैं।
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धारा 42(ख) : भंडारगृह आदि से संबंधित नियम
आबकारी आयुक्त नियम बना सकता है कि आबकारी वस्तु को-
▫️भंडारगृह में कैसे जमा किया जाएगा;
▫️भंडारगृह से कैसे निकाला जाएगा;
▫️आसवनी से कैसे निकाला जाएगा;
▫️देसी आसवन भट्ठी से कैसे निकाला जाएगा;
▫️मद्य-निर्माणशाला से कैसे निकाला जाएगा।
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धारा 42(ग) : अनुज्ञप्ति, परमिट और पास की फीस
आबकारी आयुक्त -
▫️अनुज्ञप्ति,
▫️परमिट,
▫️पास, के लिए
▪️देय फीस की दर निर्धारित करने के संबंध में नियम बना सकता है।
▪️भंडारगृह में आबकारी वस्तु रखने की फीस के संबंध में भी नियम बनाए जा सकते हैं।
▪️अलग-अलग प्रकार की अनुज्ञप्ति, परमिट, पास तथा अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग फीस रखी जा सकती है।
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धारा 42(घ) : शुल्क और फीस के भुगतान का समय और तरीका
आबकारी आयुक्त नियम बना सकता है कि कोई शुल्क या फीस -
▫️कब देनी है,
▫️कहाँ देनी है,
▫️और किस तरीके से देनी है।
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धारा 42(ङ) : अनुज्ञप्ति, परमिट और पास की शर्तें
इनकी शर्तों के संबंध में नियम बनाए जा सकते हैं।
विशेष रूप से -
(1) हानिकारक पदार्थ मिलाने पर रोक
किसी आबकारी वस्तु में ऐसा पदार्थ मिलाने पर रोक लगाई जा सकती है जिसे हानिकारक या आपत्तिजनक माना गया हो।
(2) मदिरा की तीव्रता कम करना
अनुज्ञप्ति प्राप्त निर्माता या विक्रेता द्वारा मदिरा की अधिक तीव्रता को कम करके कम तीव्रता वाली मदिरा बनाने को नियंत्रित या प्रतिबंधित किया जा सकता है।
(3) मात्रा, तीव्रता, कीमत और गुणवत्ता
नियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है -
▫️मदिरा की तीव्रता;
▫️कीमत;
▫️मात्रा;
▫️गुणवत्ता का मानक।
यह भी निर्धारित किया जा सकता है कि किस मात्रा से अधिक या कम आबकारी वस्तु को बेचना, देना या रखना प्रतिबंधित होगा।
(4) उधार पर बिक्री पर रोक
आबकारी वस्तु की बिक्री केवल नकद भुगतान पर करने का नियम बनाया जा सकता है।
(5) दुकान खुलने का समय
अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसर को -
▫️किन दिनों में,
▫️कितने बजे से कितने बजे तक खोला जा सकता है, यह निर्धारित किया जा सकता है।
▫️विशेष अवसरों पर दुकान बंद रखने का भी प्रावधान किया जा सकता है।
(6) बिक्री के परिसर
किस प्रकार के स्थान पर आबकारी वस्तु बेची जा सकती है तथा वहाँ कौन-सी सूचना प्रदर्शित करनी होगी, यह निर्धारित किया जा सकता है।
(7) हिसाब-किताब
अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रखे जाने वाले -
▫️खातों का प्रारूप,
▫️विवरण,
और प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण-पत्र
निर्धारित किए जा सकते हैं।
(8) अनुज्ञप्ति का हस्तांतरण
अनुज्ञप्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करने की व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकता है।
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धारा 42(च) : विकृत स्पिरिट
आबकारी आयुक्त नियम बना सकता है -
▫️किस पदार्थ से स्पिरिट को विकृत किया जाएगा;
▫️किस प्रक्रिया से विकृत किया जाएगा;
▫️आबकारी अधिकारियों की निगरानी में विकृतीकरण कैसे होगा;
▫️यह कैसे जांचा जाएगा कि स्पिरिट वास्तव में विकृत की गई है या नहीं।
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धारा 42(छ) : अनुपयोगी आबकारी वस्तु
जो आबकारी वस्तु उपयोग के योग्य नहीं है, उसके -
▫️नष्ट करने,
▫️या अन्य तरीके से निपटाने
के संबंध में नियम बनाए जा सकते हैं।
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धारा 42(ज) : जब्त वस्तुओं का निपटारा
जब्त की गई आबकारी वस्तुओं के निपटारे के संबंध में नियम बनाए जा सकते हैं।
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धारा 42(झ) : उत्पादन के मानक
किसी भी प्रकार के कच्चे माल से आबकारी वस्तु के उत्पादन के मानक निर्धारित किए जा सकते हैं।

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