UP एपीओ भर्ती 2025
▪️याचिका के अंतिम निस्तारण तक मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी नहीं होगा
▪️ याचिका मे आरक्षण के नियमों के उल्लंघन का है आरोप
▪️ प्रारंभिक परीक्षा का हो सकता है दोबारा परिणाम जारी अगर ऐसा हुआ तो दोबारा होगी मुख्य परीक्षा

भाइयों से रक्षा कौन करेगा ?

बिहार सरकार की नई खोज

बिहार बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की मार्कशीट पर अब फेल (Fail) शब्द नहीं लिखा होगा ।

राज्य के शिक्षा विभाग ने फेल की जगह 'एलिजिबल फॉर स्किल्स’ (Eligible for skills) यानी ‘स्किल के लिए योग्य’ इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है।

लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना

उत्तर प्रदेश सरकार ने 26 अगस्त 2026 को बुजुर्ग महिलाओं के लिए के लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना की शुरुआत की है।

योजना के मुख्य बिंदु
▪️निःशुल्क बस यात्रा: 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) की साधारण बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी।
▪️इस योजना का लाभ राज्य सरकार की AC और किसी भी प्रकार की निजी बसों में नहीं मिलेगा ।
▪️पात्रता: उत्तर प्रदेश की मूल निवासी 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं।
▪️आवश्यक दस्तावेज: यात्रा के दौरान आयु और पहचान के सत्यापन के लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा।
▪️आवेदन प्रक्रिया: इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसी भी प्रकार के पूर्व पंजीकरण या आवेदन की आवश्यकता नहीं है। बस में कंडक्टर को पहचान पत्र दिखाकर शून्य-किराये का टिकट प्राप्त किया जा सकता है।
▪️लाभार्थी: अनुमान के मुताबिक, इस योजना से राज्य की 1 करोड़ से अधिक बुजुर्ग महिलाओं को फायदा होगा।

Rajasthan APO Admit Card जारी
Link https://recruitment.rajasthan.gov.in/postdetailgetadmitcardservlet

June 2026 का UGC NET का रिजल्ट भी आ चुका है । जिस किसी का JRF / NET / निकला हो, phd में एडमिशन लेने के इच्छुक है तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में 10 सीटो के लिए एडमिशन आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन कर सकता है ।

जो लोग भी राजस्थान APO देने जा रहे है वो राजस्थान रोडवेज के वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन कर ले और फ्री बस सेवा का लाभ उठाएं । http://ors.rajasthanroadways.com/competition_exam/index.php

रोता बिलखता रहा बच्चा...पापा के पास जाना है, फिर भी लहौर हाईकोर्ट ने माँ को दी कस्टडी...

इसमे कानून का दोष है या जज साहब का?


https://www.instagram.com/reel/Dcpndu8Inta/?igsi=MWF4YW1sams0NnB3MA==

विजिट माय स्टेट अभियान
(Visit My State Campain)

उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाव द्वारा राज्य में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के उद्देश्य से विजिट माय स्टेट अभियान शुरू किया है।

मुख्य बिंदु

▪️इस अभियान के तहत जेन-जी और युवाओं को डिजिटल माध्यमों से जोड़कर राज्य का कल्चरल एंबेसडर बनाने की अनूठी पहल की गई है।
▪️युवा अपने शहर की अनकही कहानियों, खान-पान, हस्तशिल्प और अल्पज्ञात स्थलों को अधिकतम 60 सेकंड की रील के माध्यम से दुनिया के सामने लाएंगे।
▪️वीडियो के अंत में विजिट माय स्टेट उत्तर प्रदेश बोलना अनिवार्य है।
▪️योजना के प्रारंभिक चरण के तहत, उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी संग्रहालयों में बच्चों और परिवारों के लिए दो महीने तक मुफ्त प्रवेश की घोषणा की गई है।
▪️ निम्नलिखित प्रमुख पर्यटन केंद्रों को जोड़कर गंतव्य-आधारित यात्रा पैकेज तैयार किए जा रहे हैं: अयोध्या, वाराणसी, आगरा, मथुरा, प्रयागराज, लखनऊ और मिर्जापुर।
▪️चुनार किला (मिर्जापुर) और छतर मंजिल (लखनऊ) जैसी ऐतिहासिक विरासतों को शादियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पर्यटन गतिविधियों के प्रमुख स्थलों के रूप में विकसित किया जा रहा है।
▪️अभियान के तहत मंदिर सर्किट के साथ-साथ गौशाला पर्यटन, वेलनेस (स्वास्थ्य) टूरिज्म और ग्रामीण पर्यटन को विशेष रूप से लक्षित किया जा रहा है।

उद्देश्य

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सांस्कृतिक राजदूत बनाना और उन्हें सरकारी स्तर पर पहचान दिलाना है इसमें भाग लेने वाले विजेताओं को निम्नलिखित लाभ मिल सकते हैं:
▪️सरकारी प्रमाणपत्र और पहचान : पर्यटन विभाग द्वारा आधिकारिक तौर पर सराहना और सर्टिफिकेट।
▪️सोशल मीडिया पर प्रमोशन: आपकी रील को UP Tourism के आधिकारिक हैंडल्स पर फीचर किया जाएगा, जिससे आपकी रीच बढ़ेगी।
▪️भविष्य के अवसरों में प्राथमिकता: पर्यटन विभाग के आगामी इवेंट्स या प्रोजेक्ट्स में जुड़ने का मौका।

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बिहार जिला न्यायपालिका के जजो के रिटायर की आयु 62 वर्ष होगी : पटना HC

विधिशास्त्र भाग 4
विधिशास्त्र की परिभाषा और प्रकार
Uploded soon...

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राजस्थान APO प्रारंभिक परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं।
▪️OMR मे रोल न. आदि की एंट्री ध्यान से भरना ।
▪️OMR पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर जरूर करवा लेना ध्यान से ।

UP APO 2025 — आज की सुनवाई का अपडेट

साथियों, आज अर्थात् 2 सितंबर 2026 मामले की सुनवाई लगभग 3 घंटे तक चली।

आज की बहस में भी आयोग के सामने मूल और महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि अनारक्षित (Unreserved/UR) की वास्तविक परिभाषा क्या है?

बहस के दौरान आयोग लगातार यह तर्क देने का प्रयास करता रहा कि प्रीलिम्स केवल एक Screening Examination है। इस पर माननीय न्यायालय ने तत्काल महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि:

“यदि यह केवल Screening Stage है, तो प्रीलिम्स में अलग-अलग श्रेणियों के लिए अलग-अलग कटऑफ क्यों निर्धारित किए गए?”
इसी बात को साबित करने में आयोग लगा है लेकिन कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पा रहा ।

यह प्रश्न पूरे मामले की गंभीरता को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

📌 अगली सुनवाई कल
3 सितंबर 2026
प्रातः 10:00 बजे से

लड़ाई अंतिम चरण में है - परिणाम जो भी हो, यह लड़ाई आने वाली भर्तियों और आरक्षण व्यवस्था पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है।

एकजुट रहें, संघर्ष जारी रखें। ✊

नोट- आप लोगों के मन में सवाल होगा इतनी ज़्यादा सुनवाई क्यों चल रही है?

जवाब- उसका यही है कि इस मामले का निर्णय दूरगामी होगा और इन्हीं जज साहब के पास UPPCS 2024 का मामला भी लगा है । न्यायाधीश महोदय ने पहले ही बोल दिए है कि UP APO में जो निर्णय होगा वही आप पर भी होगा ।

~ Cipied

क्या लगता बिनोद....? 🤗

उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लॉन्च

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा, पारदर्शिता और जॉब सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए 'उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम' (UPCOS) की शुरुआत की है।

मुख्य विशेषताएँ और लाभ:
▪️समय पर वेतन: कर्मचारियों के खाते में हर महीने की 5 तारीख से पहले वेतन भेजने की व्यवस्था की गई है।
▪️यूनतम मानदेय और वृद्धि: इसके तहत कर्मचारियों का न्यूनतम मासिक मानदेय तय किया गया है और कई कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी भी की गई है।
▪️बीमा और सुरक्षा कवर: कर्मचारियों को दुर्घटना और मेडिकल इमरजेंसी के लिए बीमा कवर (लाखों रुपये तक का बीमा) प्रदान किया जा रहा है।
▪️भविष्य निधि : कर्मचारियों के खातों में समय पर EPF और ESI का अंशदान जमा किया जाएगा।
▪️बिचौलियों से मुक्ति: इस निगम और आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से प्राइवेट एजेंसियों द्वारा होने वाले शोषण पर रोक लगेंगी और डिजिटल ट्रैकिंग होगी।

आउटसोर्स क्या होता है ?
आउटसोर्सिंग का मतलब होता है जब कोई कंपनी या सरकारी विभाग अपने किसी काम को खुद न करके, किसी तीसरी बाहरी एजेंसी या कंपनी (Third-Party Contractor) से कराती है।

उदाहरण: मान लीजिए एक सरकारी अस्पताल है। अस्पताल का मुख्य काम मरीजों का इलाज करना है। लेकिन वहाँ साफ-सफाई, सुरक्षा और डेटा एंट्री जैसे काम भी जरूरी हैं। अस्पताल इन कामों के लिए खुद पक्के कर्मचारी रखने के बजाय, एक प्राइवेट एजेंसी को इसका ठेका दे देता है। वह एजेंसी अपने कर्मचारी अस्पताल में काम पर लगाती है। इसे ही आउटसोर्सिंग कहते हैं।
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▪️सभी राज्यों के जिला न्यायिक अधिकारियों की रिटायर्ड आयु हो 62 वर्ष : सुप्रीम कोर्ट
▪️पटना हाई कोर्ट बिहार राज्य की जिला अदालतों के संबंध पहले ही जारी कर चुका है निर्देश ।

UP APO 2025
Migration Case Update

आज कोर्ट रूम में माइग्रेशन के मुद्दे को लेकर महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिला। आयोग की ओर से इस मामले में लगभग 12 घंटे चली मैराथन बहस आज पूरी हुई।

बहस के दौरान न्यायालय के समक्ष यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठा कि “अनारक्षित (UR)” का वास्तविक और विधिक अभिप्राय क्या है? तथा क्या UP APO 2025 प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम तैयार करते समय आयोग ने अनारक्षित वर्ग के मूल अभिप्राय का पालन किया है?

इस प्रश्न पर आयोग की दलीलें न्यायालय को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकीं और आयोग द्वारा पूर्व में दिए गए शपथपत्र/शपथ में कही गई बातों के साथ विरोधाभास का मुद्दा भी सामने आया।

चूंकि इस मामले में राज्य भी एक पक्षकार है, इसलिए राज्य की ओर से AAG मनीष गोयल जी भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखेंगे।

अगली सुनवाई
7 सितंबर, सोमवार
दोपहर 2:00 बजे से

(सुनवाई सामान्यतः पूर्व की भाँति सुबह 10 बजे से होनी थी, लेकिन AAG मनीष गोयल जी द्वारा सुबह 10 बजे उपस्थित होने में असमर्थता व्यक्त किए जाने पर माननीय न्यायालय ने सुनवाई का समय दोपहर 2 बजे निर्धारित किया।)

मामले की गंभीरता और लंबी चली बहस को देखते हुए यह सुनवाई अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सभी साथियों से अपील है कि एकजुटता बनाए रखें, तथ्यों को समझें और समाज के लोगों को जागरूक करें।

यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि न्यायसंगत अवसर और संवैधानिक अधिकारों से जुड़े व्यापक प्रश्न की लड़ाई है।
एकजुट रहें — जागरूक रहें।

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