𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (भाग 1)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

▪️शिक्षु अधिनियम, 1850
भारत में अनाथ और अपराध में शामिल बच्चों के पुनर्वास के लिए बना पहला कानून शिक्षु अधिनियम, 1850 था। इसके तहत 10 से 18 वर्ष के अनाथ/अपराधी बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था थी।

▪️सुधारालय विद्यालय अधिनियम, 1897
इसके तहत युवा अपराधियों (15 वर्ष से कम आयु) को सामान्य जेलों में भेजने के बजाय सुधार गृहों में भेजने की व्यवस्था की गई।

▪️मद्रास, बंगाल और बॉम्बे चिल्ड्रेंस एक्ट (1920-1924): इन प्रांतीय अधिनियमों के माध्यम से पहली बार बाल न्यायालयों की स्थापना और उपेक्षित बच्चों के लिए अलग व्यवस्था की नींव रखी गई।

▪️बाल अधिनियम, 1960
केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह कानून लाया गया। इसमें उपेक्षित और अपराधी बालकों के मामलों के निपटारे के लिए अलग-अलग संस्थाओं (बाल कल्याण बोर्ड और बाल न्यायालय) की अवधारणा पेश की गई ।

▪️अंतरराष्ट्रीय मानक: संयुक्त राष्ट्र के बीजिंग नियम (1985)
29 नवंबर 1985 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल न्याय प्रशासन हेतु संयुक्त राष्ट्र न्यूनतम मानक नियम, जिन्हें बीजिंग नियम भी कहा जाता है, को अंगीकृत किया।

बीजिंग नियमों ने सदस्य देशों को यह निर्देश दिया कि वे अपने देशों में बालकों के लिए वयस्कों से पूरी तरह पृथक, मित्रवत, न्यायसंगत और पुनर्वास-उन्मुख कानून बनाएं। भारत ने इन अंतरराष्ट्रीय मानकों और दिशा-निर्देशों को अपने राष्ट्रीय कानून में समाविष्ट करने के उद्देश्य से 1986 का अधिनियम तैयार किया।

▪️किशोर न्याय अधिनियम, 1986
1986 से पहले पूरे देश के लिए कोई एक एकीकृत केंद्र सरकार का कानून नहीं था। विभिन्न राज्यों के अपने अलग बाल अधिनियम थे (जैसे - बॉम्बे चिल्ड्रेंस एक्ट, 1924 या बंगाल चिल्ड्रेंस Act, 1922)।

जिन राज्यों में स्थानीय कानून नहीं थे, वहां सुधारालय विद्यालय अधिनियम, 1897 या केंद्र सरकार का बाल अधिनियम, 1960 लागू होता था।
इसके परिणामस्वरूप, एक ही प्रकार के अपराध के लिए अलग-अलग राज्यों में बालकों के साथ अलग-अलग कानूनी प्रक्रिया और व्यवहार अपनाया जाता था। इस असमानता को समाप्त कर एक एकरूप राष्ट्रीय ढांचा तैयार करना अनिवार्य था।

▪️बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCRC, 1989)
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बाल संरक्षण की दिशा में 1924 के जेनेवा घोषणापत्र और 1948 के सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणापत्र जैसे वैश्विक प्रयास शुरू हुए, लेकिन ये दस्तावेज़ या तो गैर-बाध्यकारी थे या बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं हेतु अपर्याप्त थे।

इसी कमी को दूर करने के लिए, 1979 के अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष की सिफारिशों और लगभग एक दशक लंबे वैश्विक विचार-विमर्श के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकारों पर अभिसमय (UNCRC) को अंगीकृत किया, जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के बच्चों को स्वायत्त अधिकार प्रदान करते हुए उनके जीवन, विकास, संरक्षण और सहभागिता हेतु एक सार्वभौमिक, सर्वसमावेशी और कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा स्थापित करना था।

भारत एक उभरते हुए लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में वैश्विक मंच पर मानवाधिकारों और बाल कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्ज कराना चाहता था। अत: भारत सरकार ने UNCRC को 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया और अपनी राष्ट्रीय नीतियों, प्रशासनिक तंत्र और विधायी ढांचे को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ढालने के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 लागू किया गया।

▪️किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000
भारत का 1986 का अधिनियम इस अंतर्राष्ट्रीय मानक के विपरीत था, क्योंकि उसमें लड़कों की आयु सीमा 16 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष रखी गई थी।

भारत द्वारा 1992 में UNCRC (1989) की पुष्टि करने के बाद 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्तियों को बालक मानने के अंतर्राष्ट्रीय दायित्व को पूरा करने, 1986 के अधिनियम में मौजूद जेंडर-असमानता (लड़कों हेतु 16 वर्ष और लड़कियों हेतु 18 वर्ष की आयु सीमा) को समाप्त करने, तथा बालकों के सुधार, समाज में पुनरीकरण और धर्म-निरपेक्ष दत्तक-ग्रहण के लिए एक अधिकार-आधारित और बाल-मित्रवत कानूनी ढांचा स्थापित करने के उद्देश्य से किशोर न्याय अधिनियम, 2000 लाया गया।

Join 👉 https://t.me/AoneJa

❤4

1.07K views06:54

𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

#Raj_APO_@AoneJA

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (भाग 2)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

▪️किशोर न्याय अधिनियम, 2000
किशोर न्याय अधिनियम, 2000 में मामलों के निपटारे में होने वाले अत्यधिक विलंब, बाल देखरेख संस्थाओं की ढचर-पचर जवाबदेही और अनाथ बच्चों के दत्तक-ग्रहण की जटिल प्रक्रिया जैसी व्यावहारिक सीमाओं को दूर करने तथा मुख्य रूप से दिसंबर 2012 के निर्भया कांड के बाद उठे जन-आक्रोश को देखते हुए यह कानून लाया गया; जिसका मुख्य उद्देश्य 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों द्वारा किए जाने वाले जघन्य अपराधों में उनकी मानसिक क्षमता का प्रारंभिक मूल्यांकन कर न्याय व्यवस्था और बाल अधिकारों के संरक्षण के बीच एक संतुलन स्थापित करना था।

प्रारंभिक तथ्य
▪️अधिनियम संख्या : 2 of 2016
▪️ संसद में पारित तिथि:
▫️लोकसभा: 7 मई 2015
▫️राज्यसभा: 22 दिसंबर 2015
▫️राष्ट्रपति की सहमति : 31 दिसंबर 2015
▪️ प्रवृत्त होने की तिथि : 15 जनवरी 2016
▪️ क्षेत्रीय विस्तार : सम्पूर्ण भारत पर लागू (जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के बाद पूरे भारत में लागू)।
▪️ पूर्ववर्ती निरसित अधिनियम: किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000।
▪️ मंत्रालय/विभाग: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ।
▪️ नोडल दत्तक-ग्रहण संस्था: केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA - धारा 68)।
▪️ प्रमुख संशोधन (2021 Amendment):
▫️ सहमति तिथि: 7 अगस्त 2021
▫️ लागू होने की तिथि: 1 सितंबर 2022
▫️ मुख्य परिवर्तन: दत्तक-ग्रहण का आदेश देने का अधिकार अदालतों से हटाकर जिला मजिस्ट्रेट को सौंपा गया।
▪️कुल अध्याय एवं धाराएं: 10अध्याय एवं 112 धाराएं

📌 अध्याय 1: प्रारम्भिक (Sections 1 – 2)

धारा 1: संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ और लागू होना
▪️संक्षिप्त नाम: किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015।
▪️विस्तार: संपूर्ण भारत पर लागू।
▪️प्रारम्भ : 15 जनवरी 2016।
▪️लागू होना : यह अधिनियम उन सभी मामलों में लागू होता है जिनमें:
▫️विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों से संबंधित मामले शामिल हैं।
▫️देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों से संबंधित मामले शामिल हैं।
▫️बालकों से संबंधित प्रक्रियाएं, निरोध, पुनर्वास, और दत्तक-ग्रहण शामिल हैं।

Join 👉 https://t.me/AoneJa

❤1

1.08K views07:07

𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

Monday से 9 miner Act शुरू होगा।

जिस किसी को करना है बता दें । उन्हे paid ग्रुप मे जोड़ दिया जायेगा।

क्लिक करके 👉 यहाँ Details देखे

𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

उत्तर प्रदेश सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा हेतु विषयवार नया बैच प्रारंभ : -

▪️यह बैच ऑनलाइन और केवल हिंदी माध्यम के लिए होगा ।
▪️यह विषयवार होगा, अर्थात प्रत्येक विषय की फीस अलग अलग होगी ।
▪️इसमें केवल उपरोक्त विषय ही कवर कराए जाएंगे । जोकि अन्य राज्यों…

❤1

1.03K views09:28

𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आया है । सिविल जज के लिए

संभावित शोषणकारी है -

लॉ क्लर्कशिप में शक्ति के दुरुपयोग का संभावित खतरा
2 वर्ष की व्यवस्था का एक गंभीर पहलू यह भी है कि लॉ क्लर्कशिप के दौरान Trainee Judicial Officer को वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी और बाद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अधीन कार्य करना होगा। साथ ही, प्रशिक्षण एवं क्लर्कशिप के बाद उसकी नियमित नियुक्ति उसके प्रदर्शन के मूल्यांकन से जुड़ी हुई है।

यही व्यवस्था शक्ति और निर्भरता का असमान संबंध उत्पन्न कर सकती है। जब किसी युवा अभ्यर्थी का भविष्य, करियर और नियमित नियुक्ति काफी हद तक वरिष्ठ अधिकारी के मूल्यांकन से प्रभावित हो, तब अभ्यर्थी के लिए अनुचित व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठाना कठिन हो सकता है।

विशेष रूप से महिला, दलित, आदिवासी, अन्य सामाजिक / धार्मिक रूप से वंचित वर्गों तथा अन्य कमजोर परिस्थितियों से आने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में यह प्रश्न और गंभीर हो जाता है। ऐसी संरचना में यौन उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव, उत्पीड़न या अन्य प्रकार के शक्ति के दुरुपयोग की संभावना को केवल नकारकर नहीं चल सकते।

हम यह नहीं कह रहे कि प्रत्येक न्यायिक अधिकारी ऐसा करेगा। हमारा प्रश्न व्यवस्था की जवाबदेही और सुरक्षा से है। यदि मूल्यांकनकर्ता और शक्ति-संपन्न अधिकारी के विरुद्ध ही शिकायत करनी पड़े, तो शिकायतकर्ता को निष्पक्ष और स्वतंत्र संरक्षण कैसे मिलेगा?

अगर इसके खिलाफ आवाज नही उठाई, विशेषकर महिलाओं द्वारा तो फिर ये एक शोषणकारी व्यवस्था बन जाएगी ।

किसी भी पारदर्शी लोकतंत्र में शोषणकारी संभावनाओं वाली बंद व्यवस्थाओं को लागू होने से पहले ही संवैधानिक सुरक्षा तंत्र की मांग करना अभ्यर्थियों का अधिकार और कर्तव्य दोनों है।

❤18

1.07K views08:17

𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

1.05K views13:22

𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

उत्तर प्रदेश सरकार रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना

उत्तर प्रदेश सरकार की रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक अंतिम वर्ष उत्तीर्ण करने वाली शीर्ष 5% मेधावी छात्राओं को मुफ्त पेट्रोल स्कूटी दी जाएगी।

इस योजना के जरिए लगभग 50,000 छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है, जिस पर सरकार वाहन का रजिस्ट्रेशन, बीमा, हेलमेट और 5 लीटर पेट्रोल का खर्च भी खुद उठाएगी।

योजना के मुख्य लाभ
▪️फ्री पेट्रोल स्कूटी: चयनित छात्राओं को पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी दी जाएगी।
▪️अतिरिक्त सुविधाएं: स्कूटी के साथ रजिस्ट्रेशन, बीमा, एक हेलमेट और 5 लीटर पेट्रोल मुफ्त मिलेगा।
▪️विशेष छूट: दिव्यांग छात्राओं (न्यूनतम 80% दिव्यांगता) , निराश्रित बालिकाओं और शहीदों की बेटियों को बिना मेरिट या सामान्य से 10% कम अंक होने पर भी योजना का लाभ दिया जाएगा।

पात्रता
▪️छात्रा उत्तर प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।
▪️परिवार की वार्षिक आय ₹12 लाख से कम होनी चाहिए।
▪️शैक्षणिक सत्र: छात्रा ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक (Graduation) की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
▪️मेरिट सूची: छात्रा अपने संबंधित कॉलेज या विश्वविद्यालय की शीर्ष 5% मेधावी (Top 5% Meritorious) छात्राओं की सूची में शामिल होनी चाहिए।
▪️कॉलेज के प्रकार: छात्रा राज्य के किसी भी
👉 राजकीय (Government),
👉 सहायता प्राप्त (Aided),
👉 निजी (Private) या
👉 स्व-वित्तपोषित (Self-financed) महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की नियमित (रेगुलर) छात्रा होनी चाहिए।
▪️इसमें तकनीकी शिक्षा, कृषि, संस्कृति, खेल, और पशुपालन विभाग से जुड़े मान्यता प्राप्त संस्थान भी शामिल हैं।

मुख्य प्रतिबंध
▪️बेचने पर रोक: योजना के तहत मिली स्कूटी को लाभार्थी छात्रा किसी भी स्थिति में बेच नहीं सकती।
▪️सरकारी ब्रांडिंग: इन वाहनों पर सरकार की विशेष ब्रांडिंग होगी और ये अनिवार्य रूप से लाभार्थी के नाम पर ही लॉक रहेंगे।

1.15K viewsedited 12:23

𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

अगर किसी छात्र का भाई / पुरुष मित्र स्कूटी चलाता पाया गया तो उसे वही उसी जगह सड़क पर 2 घंटे मुर्गा बनाया जाएगा । 😂

🤣15

1.13K viewsedited 12:25

𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

https://youtu.be/F4s-frlP8a8?si=ioZNtyYvhQqGfjUq

YouTube

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 पार्ट 1

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

1.26K views19:25

𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

❤7

1.21K views05:14

𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

UP मे COP के लिए अब सिर्फ online आवेदन

❤5👍2

1.6K views05:21

𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

Rajasthan APO का परीक्षा केंद्र होगा कल (26 अगस्त) को जारी...
आयोग की वेबसाइट पर देखे

30 अगस्त को आयेगा प्रवेश पत्र

1.49K viewsedited 13:03

𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

6 महीने मे 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे : बाबा योगी आदित्यनाथ

1.42K views13:29

𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

राजस्थान APO Exam सिटी देखे
https://recruitment.rajasthan.gov.in

1.24K views07:18

𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

9 miner Act PT Class notes

1.2K views11:57

𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को सबसे भ्रष्ट बताने वाले शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज

यूपीपीएससी की भर्ती परीक्षाओं में आरक्षण के क्रियान्वयन से जुड़ी कथित गड़बड़ियों और अनियमितताओं को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट करने के मामले में मुकेश कुमार वर्मा नाम के व्यक्ति के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की गई है. इस कार्रवाई को लेकर विपक्षी नेताओं ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर सवाल उठाते हुए इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया है।

1.42K viewsedited 12:55

𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

https://youtu.be/EPUWRhBLKnA?si=4KU_jmOz42J9zh76

YouTube

विधिशास्त्र - Jurisprudence (3)

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

1.46K views16:28

𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

खबर के अनुसार 30 नवम्बर तक जारी होगा APO मुख्य परीक्षा का रिजल्ट।

❤3😐2

1.46K views04:20