सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई तेज करने से जुड़ी करीब एक दशक पुरानी सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता और एमिकस क्यूरी विजय हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 28 में से 14 राज्यों के मौजूदा मुख्यमंत्रियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. सूची में सबसे ऊपर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी हैं, जिनके खिलाफ 89 मामले बताए गए हैं ।

यहां किसी के खिलाफ अगर FIR हो जाए तो उसे सरकारी नौकरी मिलने में मुसीबत होती है, कई मामलों में मिलती भी नहीं और यहां पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं ।

सभी लोग अपने घर वालो, मित्रो और रिश्तेदारों से कह दो,

मुझसे बहस न किया करें...

इस काम की मैने डिग्री ले रखी है । 😁

#Raj_APO_@AoneJA

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 24)

अध्याय 8 - अधिकारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य

धारा 43 : निर्माण और बिक्री के स्थान में प्रवेश तथा निरीक्षण
आबकारी आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पद से नीचे का न होने वाला आबकारी अधिकारी -

▪️निर्माण के स्थान पर
किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आबकारी वस्तु का निर्माण या भंडारण किए जाने वाले स्थान में दिन या रात किसी भी समय प्रवेश करके निरीक्षण कर सकता है।

▪️बिक्री के स्थान पर
जहाँ आबकारी वस्तु बिक्री के लिए रखी गई है, वहाँ अधिकारी -
▫️बिक्री की अनुमति वाले समय में, और
▫️अन्य ऐसे समय में जब वह स्थान खुला हो,
प्रवेश करके निरीक्षण कर सकता है।

अधिकारी क्या-क्या जाँच सकता है?
वह वहाँ पाए गए -
▫️बही-खाते,
▫️खाते,
▫️पंजी,
▫️सामग्री,
▫️आसवन यंत्र,
▫️बर्तन,
▫️औजार,
▫️उपकरण,
▫️आबकारी वस्तु
की जाँच, परीक्षण, माप या तौल कर सकता है।

गलत माप-तौल के उपकरण
यदि अधिकारी को किसी माप, बाट या परीक्षण उपकरण के गलत होने का कारण दिखाई देता है, तो वह उसे जब्त कर सकता है।
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धारा 44 : अपराधों की जाँच करने की शक्ति
राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पद से नीचे का न होने वाला आबकारी विभाग का अधिकारी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध की जाँच कर सकता है।

लेकिन वह उसी क्षेत्र में जाँच करेगा जहाँ उसे अधिकारिता प्राप्त है।

जाँच में उसकी शक्ति
ऐसा अधिकारी, जाँच करते समय, संज्ञेय अपराध की जाँच के मामले में थाना प्रभारी अधिकारी जैसी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

अर्थात् आबकारी अधिकारी को इस अधिनियम के अपराधों की जाँच के लिए महत्वपूर्ण जाँच संबंधी शक्तियाँ प्राप्त हैं।

विशेष शक्ति
यदि राज्य सरकार ने उसे विशेष रूप से अधिकृत किया है, तो वह -
▫️मजिस्ट्रेट के पास गए बिना,
▫️लिखित रूप में कारण दर्ज करके,
अपने द्वारा जाँचे जा रहे अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध आगे की कार्यवाही रोक सकता है।
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धारा 45 : गिरफ्तारी, जब्ती और निरोध की शक्ति
निम्न विभागों के निर्धारित पद से नीचे के न होने वाले अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों के अधीन, बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकते हैं -
▫️आबकारी विभाग
▫️पुलिस विभाग
▫️नमक विभाग
▫️सीमा शुल्क विभाग
▫️स्वापक-विरोधी विभाग
▫️भू-राजस्व विभाग
इसके अलावा इस कार्य के लिए विधिवत अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति भी यह शक्ति प्रयोग कर सकता है।

बिना वारंट कब गिरफ्तारी?
जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध करते हुए पाया जाए।

जब्ती
अधिकारी ऐसी -
▫️आबकारी वस्तु, या
▫️अन्य वस्तु
को जब्त कर सकता है जिसके बारे में उसे कारण हो कि वह इस अधिनियम या आबकारी राजस्व से संबंधित किसी अन्य लागू कानून के अधीन जब्ती योग्य है।

तलाशी और निरोध
अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को रोककर उसकी तलाशी ले सकता है जिसके पास ऐसी वस्तु होने का उचित संदेह हो।

वह आवश्यकता होने पर -
▫️नौका,
▫️बेड़ा,
▫️वाहन,
▫️पशु,
▫️पैकेज,
▫️पात्र,
▫️आवरण
की भी तलाशी ले सकता है, यदि उसे उचित कारण से संदेह हो कि उसमें जब्ती योग्य वस्तु है।

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राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 25)

धारा 46 : तलाशी और गिरफ्तारी का वारंट
यदि किसी मजिस्ट्रेट को -
शपथ पर दी गई सूचना या अन्य आधार पर यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी स्थान पर इस अधिनियम के अधीन अपराध हुआ है, या
किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है,
तो वह कानून के अनुसार -
▫️उस स्थान की तलाशी के लिए वारंट जारी कर सकता है;
▫️संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है।

वारंट में आवश्यकतानुसार -
▫️तलाशी लेने,
▫️वस्तु जब्त करने,
▫️अपराधी को गिरफ्तार करने
की अनुमति दी जा सकती है।
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धारा 47 : बिना वारंट तलाशी की शक्ति
कुछ परिस्थितियों में आबकारी अधिकारी बिना वारंट तलाशी ले सकता है।

यदि सक्षम आबकारी अधिकारी को उचित कारण से यह विश्वास हो कि -
▫️किसी स्थान पर आबकारी वस्तु या अन्य जब्ती योग्य वस्तु रखी हुई है, और
▫️तलाशी वारंट प्राप्त करने में विलंब होने से वस्तु छिपाई, हटाई या नष्ट की जा सकती है,
तो वह बिना वारंट तलाशी ले सकता है।

आवश्यक बात
अधिकारी को तलाशी लेने से पहले अपने विश्वास के कारण लिखित रूप में दर्ज करने होंगे।
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धारा 48 : तलाशी और गिरफ्तारी की प्रक्रिया
इस धारा के अनुसार इस अधिनियम के अधीन -
▫️तलाशी,
▫️गिरफ्तारी,
▫️जब्ती
करते समय निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

तलाशी और गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य करेगा।

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राजस्थान APO प्रारंभिक परीक्षा के लिए आबकारी अधिनियम सिर्फ धारा 15 तक पढ़ना है ।
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3 yr वकालत अनुभाव वाली पुनर्याचिका पर फैसला कल

Judicial Service में 3 साल की Practice Rule घटाकर 1 साल: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
https://hindi.livelaw.in/supreme-court/supreme-court-judicial-service-3-year-practice-rule-1-year-practice-rule-546785

न्यायिक प्रयोग या अभ्यर्थियों का शोषण ?
सिविल जज भर्ती निर्णय की पड़ताल

अदालत ने अभ्यर्थियों को तात्कालिक राहत देते हुए 31 मार्च 2027 तक निकलने वाले सभी भर्ती विज्ञापनों के लिए 3 वर्ष के अनुभव की बाध्यता से छूट प्रदान की है। इस अवधि के भीतर आवेदन करने वाले सभी ताज़ा कानून स्नातकों के संबंध में यह मान लिया जाएगा कि वे 1 वर्ष का वकालत अभ्यास पूरा कर चुके हैं, जिसे कानून की भाषा में मानक प्रैक्टिस (डीम्ड प्रैक्टिस) कहा गया है।

हालाँकि, यह राहत पूरी तरह से अल्पकालिक और संक्रमणकालीन है। यह व्यवस्था केवल उन अभ्यर्थियों को राहत देती है जो 31 मार्च 2027 से पहले निकलने वाली भर्तियों में शामिल होंगे, लेकिन इसके बाद आने वाली विज्ञापनों पर यह लागू नहीं होगी।

1 अप्रैल 2027 के बाद की अनिवार्य शर्तें
1 अप्रैल 2027 या उसके बाद जारी होने वाले सभी भर्ती विज्ञापनों में बैठने के लिए उम्मीदवारों के पास जिला अदालतों में कम से कम 1 वर्ष का वास्तविक अभ्यास होना अनिवार्य कर दिया गया है।

इसके सत्यापन के लिए अभ्यर्थी को संबंधित जिला न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित अभ्यास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसका सीधा प्रभाव यह होगा कि 1 अप्रैल 2027 के बाद ताज़ा विधि स्नातक सीधे न्यायिक सेवा परीक्षा देने के पात्र नहीं रहेंगे, जिससे परीक्षा की तैयारी और वकालत के बीच अभ्यर्थियों का समय विभाजित होगा।

महिला एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों की उपेक्षा
समीक्षा याचिकाओं में यह तर्क अत्यंत प्रमुखता से उठाया गया था कि वकालत के शुरुआती वर्षों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव, सुरक्षा संबंधी चिंताओं और सामाजिक विषमताओं के कारण महिला एवं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 1 से 3 वर्षों तक नियमित रूप से अदालतों में अभ्यास पूरा करना अत्यधिक चुनौतीपूर्ण होता है।

न्यायालय ने अपने निर्णय में इन व्यावहारिक समस्याओं का उल्लेख तो किया, लेकिन महिला या दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए किसी भी प्रकार की विशेष छूट, कोटा या शिथिलता प्रदान करने से इंकार कर दिया। पीठ का मानना था कि अलग-अलग वर्गों के लिए पात्रता मानकों में भिन्नता लाने से न्यायिक सेवा की एकरूपता प्रभावित होगी। परिणामस्वरूप, 1 अप्रैल 2027 के बाद महिला एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी सामान्य अभ्यर्थियों की भांति ही 1 वर्ष का वास्तविक अभ्यास पूरा करना अनिवार्य होगा।

2 वर्षीय प्रशिक्षण, लॉ क्लर्क्सशिप एवं 50% वेतन का प्रावधान
निर्णय के अनुसार, परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को सीधे न्यायिक अधिकारी के रूप में पीठ पर बैठने की अनुमति नहीं होगी। चयनित अभ्यर्थियों को Trainee Judicial Officers के रूप में 2 वर्ष का सघन प्रशिक्षण पूरा करना होगा:
▪️पहला वर्ष: राज्य न्यायिक अकादमी में संस्थागत एवं कानूनी प्रशिक्षण।
▪️दूसरा वर्ष: संरचनात्मक लॉ क्लर्कशिप, जिसमें 6 महीने जिला न्यायाधीश और 6 महीने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ कार्य करना होगा।

आर्थिक शोषण का पहलू
2 वर्षों के इस कठिन प्रशिक्षण और क्लर्कशिप की पूरी अवधि के दौरान चयनित उम्मीदवारों को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का पूर्ण वेतन नहीं दिया जाएगा। उन्हें मूल वेतन का मात्र 50% (आधा वेतन) ही मानदेय के रूप में दिया जाएगा। कठिन परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी चयनित युवाओं को 2 साल तक आधे वेतन पर काम करने के लिए मजबूर करना आर्थिक रूप से अत्यधिक पीड़ादायक और अनुचित है।

अंतिम नियुक्ति पर अनिश्चितता की तलवार
2 वर्ष का प्रशिक्षण और क्लर्कशिप समाप्त होने के बाद भी अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः नियमित (रेगुलर) नहीं होगी।

प्रशिक्षण काल समाप्त होने पर संबंधित उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा अभ्यर्थी के प्रदर्शन का गहन मूल्यांकन किया जाएगा और एक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यदि यह रिपोर्ट संतोषजनक पाई जाती है, तभी अभ्यर्थी को नियमित सिविल जज के रूप में नियुक्ति मिलेगी। यह प्रावधान चयनित अभ्यर्थियों के मन में 2 वर्षों तक नौकरी खोने का डर और निरंतर मानसिक दबाव बनाए रखेगा।

5-वर्षीय प्रायोगिक मॉडल (2026 से 2031)
शीर्ष अदालत ने इस पूरे भर्ती एवं प्रशिक्षण मॉडल को 21 अगस्त 2026 से अगले 5 वर्षों के लिए प्रायोगिक तौर पर लागू किया है।

अदालत ने स्पष्ट किया है कि 5 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद (वर्ष 2031 में) इस व्यवस्था के परिणामों की पुनः समीक्षा की जाएगी और आवश्यकतानुसार बदलाव किए जाएंगे।

इसका सीधा अर्थ यह है कि अगले 5 वर्षों तक न्यायिक सेवा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को एक ऐसे मॉडल के तहत काम करना होगा जो खुद न्यायालय की नज़र में अभी केवल एक प्रयोग है।

न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की असहमति (अल्पमत का विचार)
पीठ के तीसरे सदस्य, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन ने बहुमत के इस फैसले से असहमति व्यक्त की।

अपने पृथक असहमति पत्र में उन्होंने स्वीकार किया कि परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों को 2 वर्षों तक आधे वेतन पर रखना और उनसे क्लर्क की तरह काम लेना सर्वथा अनुचित है। उनका मानना था कि वास्तविक वकालत में प्राप्त अनुभव का कोई विकल्प नहीं हो सकता और किसी भी कृत्रिम प्रशिक्षण या क्लर्कशिप से वकालत के व्यावहारिक ज्ञान की भरपाई नहीं की जा सकती।

स्थायी समाधान: राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC / AIJS) की मांग
राज्यों में भर्ती नियमों के बार-बार बदलने, उच्च न्यायालयों के मनमाने मापदंडों और सर्वोच्च अदालत के समय-समय पर बदलते रुख ने यह साबित कर दिया है कि टुकड़ों में किए गए सुधार अधीनस्थ न्यायपालिका की समस्याओं को हल नहीं कर सकते।

अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की भर्ती के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग या अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन ही एकमात्र स्थायी और न्यायसंगत समाधान है:
👉 समान भर्ती नीति: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की तर्ज पर केंद्रीय स्तर पर एक ही पारदर्शी परीक्षा आयोजित हो, जिससे हर राज्य के मनमाने नियमों पर रोक लगे।
👉 पारदर्शी आरक्षण एवं नीतियां: महिलाओं, दिव्यांगजनों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एकसमान और स्पष्ट आरक्षण नीति लागू की जाए।
👉 सम्मानजनक सेवा शर्तें: चयन के पहले दिन से ही अभ्यर्थियों को पूर्ण वेतन, पद की सुरक्षा और पूर्ण अधिकार प्रदान किए जाएं, न कि उन्हें वर्षों तक प्रयोगात्मक दौर में रखा जाए।

इस संदर्भ में हम छात्र हित देखते हुए संसद और भारत के विधि आयोग से हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते है और अपनी प्रमुख मांग रखते है

▪️1 अप्रैल 2027 के बाद भी ताज़ा कानून स्नातकों के लिए परीक्षा में बैठने का अवसर यथावत रखा जाए।
▪️2 वर्ष के प्रशिक्षण/क्लर्कशिप काल के दौरान 50% मानदेय के बजाय 100% पूर्ण वेतन प्रदान किया जाए।
▪️ 2 वर्ष के प्रशिक्षण के बाद हाई कोर्ट के जज की मूल्यांकन रिपोर्ट के प्रावधान को हटाकर पारदर्शी पुष्टि प्रक्रिया लागू की जाए।
▪️ महिला एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों की व्यावहारिक समस्याओं को देखते हुए 1 वर्ष के अभ्यास की अनिवार्यता से पूर्ण छूट या विशेष नीति बनाई जाए।
▪️राज्यों के बार-बार बदलते भर्ती नियमों से मुक्ति पाने के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का शीघ्र गठन किया जाए।

क्या आप कुछ बदलाव चाहते है ? कृपया अपनी राय दे...