उत्तर प्रदेश में COP पाने के लिए पंजीकरण के बाद 6 माह की प्रेक्टिस अनिवार्य
▪️कम से कम 10 वर्ष की प्रेक्टिस कर चुके अधिवक्ता के अधीन करनी होगी इंटर्नशिप
▪️1 नवंबर 2026 से लागू होगा नियम

कॉलेजियम सिस्टम सरकार द्वारा जजों की नियुक्ति करने की तरह काम करता है: जस्टिस रेखा शर्मा
https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/collegium-system-works-just-like-government-appointing-judges-justice-rekha-sharma-556263

इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज क्या बवाल हो गया ?

सुना है वकीलों ने जज साहब को कूट दिया ...तोड़ फोड़ कर दिया उनकी कोर्ट में

सम्मान सर्वोपरि.... अधिवक्ताओं का समर्थन

RO ARO याचिका खारिज

🚨 BIG BREAKING | उत्तर प्रदेश

यूपी में सरकारी नौकरी के लिए नए नियम! हिंसक तरीके से सत्ता परिवर्तन की साजिश में शामिल लोगों पर नौकरी का संकट!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी नौकरियों में चरित्र सत्यापन के नियम सख्त कर दिए हैं।

नए निर्देशों के मुताबिक, हिंसा के जरिए सरकार बदलने या सत्ता परिवर्तन कराने की गतिविधियों में शामिल अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है।

नियुक्ति विभाग के प्रमुख सचिव एम. देवराज की ओर से जारी निर्देश सरकारी विभागों, निगमों, परिषदों और स्थानीय निकायों की सीधी भर्ती पर लागू होंगे।

हालांकि, केवल राजनीतिक विचारधारा, एफआईआर दर्ज होने या जांच लंबित रहने के आधार पर किसी अभ्यर्थी को स्वतः अयोग्य नहीं माना जाएगा।

पुलिस को चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर देनी होगी। पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए नए सिरे से चरित्र सत्यापन अनिवार्य नहीं होगा।

बड़ा सवाल हिंसक गतिविधियों में संलिप्तता का निर्धारण कैसे होगा और अभ्यर्थियों के अधिकारों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी?

~ Copied

क्या होता है MLC और उसका चुनाव ?

MLC का मतलब होता है Member of Legislative Council (विधान परिषद सदस्य)। जैसे देश में संसद के दो सदन होते हैं (लोकसभा और राज्यसभा), वैसे ही भारत के 6 राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना) में दो सदन होते हैं - विधानसभा और विधान परिषद।

विधानसभा के सदस्य को MLA (विधायक) कहते हैं और विधान परिषद के सदस्य को MLC (विधान पार्षद) कहते हैं।

सरल शब्दों में कहें तो, MLA सीधे जनता के वोटों से चुना जाता है, जबकि MLC का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। इसके चुनाव और वोटों की गिनती का तरीका आम चुनावों से बिल्कुल अलग होता है ।

MLC का चुनाव कैसे होता है? (कौन वोट देता है?)

MLC के चुनाव में आम जनता सीधे पोलिंग बूथ पर जाकर वोट नहीं देती। इसकी सीटें 5 अलग-अलग हिस्सों में बंटी होती हैं:
▪️ 1/3 सदस्य (विधायकों द्वारा): इन्हें राज्य के वर्तमान विधायक (MLAs) वोट डालकर चुनते हैं।
▪️1/3 सदस्य (स्थानीय निकायों द्वारा): इन्हें आपके क्षेत्र के नगर पालिका, नगर निगम, जिला पंचायत और वार्ड कमिश्नर जैसे चुने हुए प्रतिनिधि वोट देकर चुनते हैं।
▪️ 1/12 सदस्य (स्नातक द्वारा): उस राज्य के वो युवा वोट देते हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल पहले अपनी ग्रेजुएशन (डिग्री) पूरी कर ली है और वोटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराया है।
▪️1/12 सदस्य (शिक्षकों द्वारा): इन्हें वो शिक्षक चुनते हैं जो कम से कम 3 साल से माध्यमिक स्कूल या उससे ऊपर की कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं।
▪️1/6 सदस्य (राज्यपाल द्वारा मनोनीत): इनके लिए कोई चुनाव नहीं होता। राज्यपाल कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा से जुड़े दिग्गजों को सीधे सदस्य बना देते हैं।

मतदान का तरीका (EVM नहीं, बैलेट पेपर)

आम चुनाव में आप EVM का बटन दबाकर किसी एक उम्मीदवार को चुनते हैं, लेकिन MLC चुनाव में बैलेट पेपर (मतपत्र) का इस्तेमाल होता है।

इसे वरीयता मतदान कहते हैं। इसमें वोटर को किसी एक को नहीं, बल्कि सभी उम्मीदवारों को अपनी पसंद के अनुसार रैंक देनी होती है (जैसे- पेन से उम्मीदवार के नाम के आगे 1, 2, 3 लिखना होता है)।
▪️ '1' का मतलब है आपकी पहली पसंद (First Preference)।
▪️ '2' का मतलब दूसरी पसंद, इत्यादि।

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UP APO writ
▪️दोनों पक्षों को सुना गया
▪️बहस पूरी
▪️फैसला सुरक्षित

YTC वालो ने मुझे इस book को खरीदने के लिए link send किया है । मतलब प्रचार किया है....


इसका सीधा मतलब ये हो सकता है... कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही सिविल जज की भर्ती आ रही है।

तीसरी बार भाजपा सरकार बनने पर UP में लागू होगा UCC : अमित शाह

हरियाणा के पंचकूला स्थित सेक्टर-20 के शहीद मेजर अनुज राजपूत सरकारी संस्कृति मॉडल स्कूल में 28 अक्टूबर 2026 को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है।

कक्षा के भीतर तीसरी कक्षा के छात्र ने केजी की मासूम बच्ची पर पत्थर, ईंट और गमले से ताबड़तोड़ वार किए। बच्ची के बेहोश होने के बावजूद उस पर हमला जारी रहा और उसे घसीटा गया। यह पूरी घटना क्लासरूम में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई।

▪️गंभीर रूप से घायल बच्ची को पहले स्थानीय अस्पताल और फिर PGIMER चंडीगढ़ रेफर किया गया, जहां करीब 35 घंटे बाद उसे होश आया। उसके चेहरे और नाक की हड्डी में फ्रैक्चर है और सर्जरी होनी है।
▪️पुलिस ने स्कूल प्रबंधन की लापरवाही मानते हुए उनके खिलाफ BNS और JJ एक्ट की धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली है।
▪️हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांढा ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है और रिपोर्ट मांगी है।
▪️हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया है।
▪️घटना का वीडियो सामने आने के बाद स्कूल के बाहर अभिभावकों ने हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया।

पंचकूला स्कूल की इस घटना में आरोपी छात्र की आयु लगभग 8 वर्ष बताई गई है। पुलिस और शिक्षा विभाग की शुरुआती जांच के अनुसार, हमले का कोई ठोस या बड़ा कारण (मोटेव) सामने नहीं आया है। इस उम्र के बच्चों में किसी रंजिश या बड़ी वजह से हमला होना मुमकिन नहीं माना जाता ।

फिलहाल, पुलिस ने आरोपी छात्र के माता-पिता से पूछताछ शुरू की है और बच्चे की मानसिक स्थिति का आकलन करवाया जा रहा है ताकि उसकी इस अत्यधिक क्रूरता की असल वजह का पता लगाया जा सके।

इतनी कम उम्र में इस तरह की क्रूर मानसिकता के कारण (मनोवैज्ञानिक पहलू)

बाल मनोवैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के अनुसार, इतनी कम उम्र (7-10 वर्ष) के बच्चों में इस प्रकार की अत्यधिक आक्रामकता या क्रूरता के पीछे कई जटिल सामाजिक, पारिवारिक और मानसिक कारण होते हैं:
▪️हिंसक डिजिटल कंटेंट का प्रभाव: मोबाइल गेम्स, सोशल मीडिया रील या हिंसक फिल्में देखने से बच्चों में डिसेंसिटाइजेशन (संवेदनशीलता का खत्म होना) हो जाता है। वे स्क्रीन पर दिखने वाली हिंसा को असल जिंदगी में सामान्य समझने लगते हैं।
▪️पारिवारिक या सामाजिक माहौल: यदि बच्चा अपने घर या आस-पड़ोस में घरेलू हिंसा, बड़ों को आपस में लड़ते या गाली-गलौज करते देखता है, तो वह उसी व्यवहार को अपना लेता है।
▪️मानसिक विकार: कुछ बच्चों में बचपन से ही कंडक्ट डिसऑर्डर या विपक्षी उद्दंड विकार जैसी मानसिक स्थितियां होती हैं, जिनमें वे दूसरों को नुकसान पहुंचाने में हिचकते नहीं हैं। इसके लिए प्रारंभिक काउंसलिंग की जरूरत होती है।
▪️अटेंशन सीकिंग और पीयर प्रेशर: कई बार बच्चे ध्यान आकर्षित करने के लिए या स्कूल में अपना दबदबा बनाने के लिए इस तरह का हिंसक व्यवहार करते हैं।

क्या कानून (BNS) में संशोधन की जरूरत है? (कानूनी पहलू)
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 20 और 21 के तहत 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए डोली इनकैपेक्स (Doli Incapax - अपराध करने में अक्षम) का सिद्धांत लागू होता है। इसके अनुसार, यदि बच्चा इतनी समझ नहीं रखता कि वह अपने कृत्य के परिणाम को जान सके, तो उसे पूर्णतः दोषी नहीं माना जा सकता।

इस व्यवस्था में संशोधन और बच्चों को साधारण अपवाद से दूर रखने की बहस पर दो मुख्य दृष्टिकोण हैं:
संशोधन के पक्ष में तर्क:
▪️बदलती हुई समझ: आधुनिक युग में इंटरनेट और तकनीक के कारण 8-10 साल के बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से समय से पहले परिपक्व हो रहे हैं। वे जानते हैं कि चोट पहुंचाने का परिणाम क्या होगा।
▪️पीड़ित के अधिकार: जब अपराध बेहद क्रूर (जैसे इस मामले में बेहोश होने के बाद भी ईट से वार करना) हो, तो पीड़ित बच्ची और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए कानून में सख्त प्रावधान होने चाहिए।

संशोधन के विपक्ष में तर्क (बाल अधिकार विशेषज्ञों का मत):
▪️सुधार की गुंजाइश: 8 साल का बच्चा मानसिक रूप से पूरी तरह विकसित नहीं होता। उसे अपराधी घोषित कर जेल या सख्त सजा देने से वह भविष्य में और बड़ा अपराधी बन सकता है।
▪️सुधारात्मक न्याय: जुवेनाइल जस्टिस (JJ) एक्ट का मुख्य उद्देश्य बच्चों को सजा देना नहीं बल्कि उन्हें सुधारना और काउंसलिंग देना है। विशेषज्ञ मानते हैं कि गलती बच्चे से ज्यादा उसे ऐसा माहौल देने वाले समाज और अभिभावकों की है।

वर्तमान में, भारतीय कानून के तहत 16 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए जघन्य अपराधों में वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने का प्रावधान (निर्भया कांड के बाद) किया गया है, लेकिन 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अभी भी सुधारात्मक और सुरक्षात्मक रुख ही अपनाया जाता है।
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कमजोर दिल वाले न देखे...