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BNSS में हुए 5 बड़े बदलाव जिनसे प्रीलिम्स में प्रश्न बनने की 100% संभावना है

1. जीरो FIR (Zero FIR)- अब कानूनी दर्जा

पहले यह केवल 'ललिता कुमारी' केस के निर्देशों पर आधारित था, अब इसे स्पष्ट कानूनी स्थान मिला है।
▪️महत्वपूर्ण केस: कीर्ति वशिष्ठ बनाम दिल्ली प्रशासन।
▪️BNSS धारा: धारा 173(1) के तहत अब अपराध कहीं भी हो, FIR दर्ज करनी होगी।
▪️परीक्षा टिप: अब यह केवल एक पुलिस प्रैक्टिस नहीं, बल्कि अभियुक्त और पीड़ित का कानूनी अधिकार है।

2. प्रारंभिक जांच (Preliminary Enquiry)

BNSS ने पुलिस को FIR दर्ज करने से पहले 14 दिन की जांच की अनुमति दी है (उन अपराधों में जहाँ सजा 3 से 7 साल है)।
▪️महत्वपूर्ण केस: ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (इसी केस में उन श्रेणियों को बताया गया था जहाँ जांच हो सकती है, जैसे- पारिवारिक विवाद, भ्रष्टाचार)।
▪️BNSS धारा: धारा 173(3)।

3. 'हथकड़ी' का उपयोग (Use of Handcuffs)

गिरफ्तारी के समय हथकड़ी के उपयोग पर कड़े नियम थे, लेकिन BNSS ने इसे कुछ गंभीर अपराधों (जैसे बलात्कार, आतंकवाद) के लिए अनुमति दी है।
▪️महत्वपूर्ण केस: प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन (इस केस में कहा गया था कि हथकड़ी लगाना मानवीय गरिमा के विरुद्ध है)।
▪️BNSS धारा: धारा 43(3)।
▪️परीक्षा टिप: परीक्षा में पूछा जा सकता है कि क्या BNSS ने 'प्रेम शंकर शुक्ला' के सिद्धांत को सीमित कर दिया है? (उत्तर: हाँ, गंभीर अपराधों के लिए)।

4. पुलिस हिरासत की अवधि (Police Custody)

पहले पुलिस हिरासत केवल शुरुआती 15 दिनों में ली जा सकती थी। अब इसे 60 या 90 दिनों की कुल अवधि के दौरान 'टुकड़ों' में लिया जा सकता है।
▪️महत्वपूर्ण केस: CBI बनाम अनुपम जे. कुलकर्णी (पुराना नियम)। अब इसे BNSS ने बदल दिया है।
▪️BNSS धारा: धारा 187(2)।
▪️परीक्षा टिप: '15 दिन की सीमा' वाला प्रश्न अब 'पुराना' हो गया है, नई अवधि पर ध्यान दें।

5. अनुपस्थिति में विचारण (Trial in Absentia)

यदि कोई घोषित अपराधी भाग गया है और मिलने की संभावना नहीं है, तो उसकी अनुपस्थिति में भी ट्रायल पूरा कर सजा सुनाई जा सकती है।
▪️संबंधित प्रावधान: धारा 356 BNSS।
▪️सिद्धांत: यह 'त्वरित न्याय' के सिद्धांत पर आधारित है ताकि अपराधी न्याय प्रक्रिया को न रोक सके।

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धाराएँ जो Cr.PC से BNSS में अनुपस्थित या पूरी तरह हटाई गईं

▪️धारा 2(f): "India" की परिभाषा (अब आवश्यक नहीं मानी गई, क्योंकि संदर्भ स्पष्ट हैं)।
▪️धारा 2(k): महानगर मजिस्ट्रेट की परिभाषा (महानगर क्षेत्रों की अवधारणा हटा दी गई, अब पूरे देश में एक समान मजिस्ट्रेट व्यवस्था)।
▪️धारा 2(q): "प्लीडर" की परिभाषा (अब "advocate" से प्रतिस्थापित)।
▪️धारा 2(t): "विहित" की परिभाषा (कुछ संदर्भों में हटाई गई)।
▪️धारा 8: महानगर क्षेत्र की घोषणा (मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र अब नहीं हैं)।
▪️धारा 16: महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय
▪️धारा 17: मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट
▪️धारा 19: महानगर मजिस्ट्रेट की अधीनस्थता
▪️धारा 144A: Power to prohibit carrying arms in procession or mass drill or mass training with arms (जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार की यह विशेष शक्ति हटा दी गई)।
▪️ सहायक सेशन जज का पद (CrPC धारा 9(3) से हटाया गया, अब BNSS धारा 8 में नहीं)।
▪️धारा 27 (किशोर के क्षेत्राधिकार संबंधी कुछ प्रावधान, अब Juvenile Justice Act से कवर)।
▪️धारा 355 महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय
▪️धारा 404 : महानगर मजिस्ट्रेट से संबंधित अपील।