अब भी 1000 से अधिक 'सक्रिय' पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (RUPPs) ऐसे हैं जो नियमित रूप से चुनाव नहीं लड़ते। विधि आयोग ने अपनी 255वीं रिपोर्ट (2015) में यह सिफारिश की थी कि यदि कोई राजनीतिक दल लगातार 10 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ता है, तो उसे पंजीकरण से वंचित करने के लिए संशोधन किए जाएं। चुनाव आयोग ने भी अपने 2016 के चुनावी सुधार ज्ञापन में RP अधिनियम में संशोधन का सुझाव दिया था, जिससे उसे किसी दल का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार मिले। RUPPs की सूची से हटाने के अलावा, इन सिफारिशों को भी लागू किया जा सकता है। लगभग सभी राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी एक गंभीर समस्या है। यह आदर्श नहीं होगा कि एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था जैसे चुनाव आयोग को दलगत राजनीति के झंझट में डाला जाए। हालांकि, विधि आयोग ने अपनी 170वीं और 255वीं रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि RP अधिनियम में उपयुक्त संशोधन कर राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। #Polity #GS2

@KevalHindi 🦚

⦁ सरकार ने संविधान संशोधन बिल पेश किया है जिसके तहत केंद्रीय या राज्य मंत्री जो गंभीर आपराधिक आरोपों में हैं और कम से कम 30 दिन लगातार हिरासत में हैं, उन्हें पद से हटाया जाएगा।
⦁ वर्तमान में, ऐसे मंत्रियों को हटाने की प्रक्रिया जटिल और लंबी है, जिसमें पार्टी द्वारा दलित करना या स्वयं इस्तीफा देना शामिल होता है।
⦁ सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में इस बात पर जोर दिया है कि राजनीति में अपराध का असर कम होना चाहिए और दोषी राजनेताओं को तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए।
⦁ विधिक आयोग ने भी सिफारिशें की हैं कि ऐसे मामलों में कड़े नियम बनने चाहिए ताकि भ्रष्टाचार और बदमाशी से निपटा जा सके।
⦁ बिल के प्रमुख प्रावधानों में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि अगर मंत्री 30 दिन से अधिक हिरासत में रहेगा तो वह अपने पद पर बने नहीं रह सकता।
⦁ यह कदम प्रतिनिधित्व में पारदर्शिता और संवैधानिक नैतिकता बढ़ाने के लिए है।

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https://indianexpress.com/article/explained/explained-law/entres-proposed-amendment-to-remove-ministers-from-office-what-sc-has-previously-said-on-the-matter-10201625/