https://indianexpress.com/article/explained/explained-law/no-confidence-motion-rajya-sabha-chairperson-9717226/
#Polity

https://www.thehindu.com/news/national/why-is-the-eci-de-listing-political-parties-explained/article69752812.ece #Polity

अब भी 1000 से अधिक 'सक्रिय' पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (RUPPs) ऐसे हैं जो नियमित रूप से चुनाव नहीं लड़ते। विधि आयोग ने अपनी 255वीं रिपोर्ट (2015) में यह सिफारिश की थी कि यदि कोई राजनीतिक दल लगातार 10 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ता है, तो उसे पंजीकरण से वंचित करने के लिए संशोधन किए जाएं। चुनाव आयोग ने भी अपने 2016 के चुनावी सुधार ज्ञापन में RP अधिनियम में संशोधन का सुझाव दिया था, जिससे उसे किसी दल का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार मिले। RUPPs की सूची से हटाने के अलावा, इन सिफारिशों को भी लागू किया जा सकता है। लगभग सभी राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी एक गंभीर समस्या है। यह आदर्श नहीं होगा कि एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था जैसे चुनाव आयोग को दलगत राजनीति के झंझट में डाला जाए। हालांकि, विधि आयोग ने अपनी 170वीं और 255वीं रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि RP अधिनियम में उपयुक्त संशोधन कर राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। #Polity #GS2

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⦁ सरकार ने संविधान संशोधन बिल पेश किया है जिसके तहत केंद्रीय या राज्य मंत्री जो गंभीर आपराधिक आरोपों में हैं और कम से कम 30 दिन लगातार हिरासत में हैं, उन्हें पद से हटाया जाएगा।
⦁ वर्तमान में, ऐसे मंत्रियों को हटाने की प्रक्रिया जटिल और लंबी है, जिसमें पार्टी द्वारा दलित करना या स्वयं इस्तीफा देना शामिल होता है।
⦁ सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में इस बात पर जोर दिया है कि राजनीति में अपराध का असर कम होना चाहिए और दोषी राजनेताओं को तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए।
⦁ विधिक आयोग ने भी सिफारिशें की हैं कि ऐसे मामलों में कड़े नियम बनने चाहिए ताकि भ्रष्टाचार और बदमाशी से निपटा जा सके।
⦁ बिल के प्रमुख प्रावधानों में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि अगर मंत्री 30 दिन से अधिक हिरासत में रहेगा तो वह अपने पद पर बने नहीं रह सकता।
⦁ यह कदम प्रतिनिधित्व में पारदर्शिता और संवैधानिक नैतिकता बढ़ाने के लिए है।

#GS2 #Polity

Article link 🔗
https://indianexpress.com/article/explained/explained-law/entres-proposed-amendment-to-remove-ministers-from-office-what-sc-has-previously-said-on-the-matter-10201625/

नार्को टेस्ट पर हालिया SC का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि बिना जानकारी के सहमति के नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग नहीं की जा सकती, और हाल ही में अनिवार्य टेस्ट की जांच की मांगों के बाद संवैधानिक सुरक्षा पर ज़ोर दिया।

समस्याएं:
1.अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन: खुद के खिलाफ गवाही न देने का अधिकार
2.अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: शारीरिक स्वायत्तता और मानसिक गोपनीयता
3.झूठे/गुमराह करने वाले बयानों का जोखिम; वैज्ञानिक रूप से विश्वसनीय नहीं।

इसके अलावा, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19 और 14 के साथ मिलकर 'गोल्डन ट्रायंगल' बनाते हैं।

निजता के अधिकार का उल्लंघन करने से जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा, और अंत में, गोल्डन ट्रायंगल का भी।

सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य (2010) में SC:
1.नार्को टेस्ट जबरदस्ती नहीं किए जा सकते
2.प्राप्त बयान स्वीकार्य सबूत नहीं हैं

ज़्यादा से ज़्यादा, वे जांच में सुराग दे सकते हैं।

Article link 🔗 #Polity
https://www.thehindu.com/news/national/what-does-the-supreme-courts-ruling-on-narco-tests-mean-explained/article70384299.ece

इस बीच संविधान: अध्यक्ष को तब तक अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए जब तक उनके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो।

#Polity@kevalhindi 🦚 #pre26

Laxmikant Ch - 23 (Parliament) - Sub topic ~ पीठासीन अधिकारी

गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय गीत के लिए दिशानिर्देश जारी किए। 3 सबसे महत्वपूर्ण बदलाव।
1. राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगान बजाएं।
2. पहले हटाए गए 4 छंद अब शामिल किए गए हैं।
3. नए नियमों के अनुसार 'वंदे मातरम' बजने पर सभी व्यक्तियों को खड़ा होना अनिवार्य है।

#CurrentAffairs #pre26 #polity

यूनियन कैबिनेट ने मंगलवार को केरल सरकार के उस प्रपोज़ल को मंज़ूरी दे दी जिसमें राज्य का नाम ‘केरल’ से बदलकर ‘केरलम’ करने का प्रपोज़ल है, जो मलयालम भाषा में इस्तेमाल होने वाला नाम है।

अब तक क्या हुआ:

1.केरल असेंबली ने एक प्रपोज़ल पास किया।

2.मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स ने प्रपोज़ल को देखा।

3.कैबिनेट ने इसे मंज़ूरी दी।

4.राष्ट्रपति केरल (नाम में बदलाव) बिल, 2026 को केरल लेजिस्लेचर को भेजेंगे।

इस बारे में पार्लियामेंट नीचे दिए गए प्रोसेस को फ़ॉलो करती है[आर्टिकल 3]

⭐ स्टेप-1: पार्लियामेंट का कोई भी हाउस, सिर्फ़ प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर, ऊपर बताए गए किसी भी या सभी बदलावों को लागू करने वाला बिल पेश कर सकता है।

⭐ स्टेप-2: अगर ऐसा कोई बिल किसी राज्य की बाउंड्री या नाम पर असर डालता है, तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में पेश करने से पहले बिल को उनकी राय के लिए संबंधित राज्य लेजिस्लेचर को भेजेंगे।

⭐ स्टेप-3: अगर राज्य विधानसभा दी गई समय सीमा के अंदर अपनी राय नहीं बताती है, तो यह माना जाता है कि उसने अपनी राय दे दी है। संसद राज्य विधानसभा की राय मानने या उस पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं है, भले ही राज्य ने समय सीमा के अंदर अपनी राय दे दी हो।

केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में, ऐसे बिल से पहले केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं की राय लेना ज़रूरी नहीं है।

भारतीय संविधान का आर्टिकल 4 कहता है कि नए राज्यों को शामिल करने/स्थापित करने (आर्टिकल 2) या मौजूदा राज्यों के इलाकों, सीमाओं या नामों को बदलने (आर्टिकल 3) के लिए बनाए गए कानूनों को आर्टिकल 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा।

ऐसे कानूनों को संसद में साधारण बहुमत से पास किया जा सकता है, जिससे पहले और चौथे शेड्यूल में ज़रूरी बदलाव किए जा सकें।

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#CurrentAffairs

आर्टिकल लिंक 🔗
https://www.thehindu.com/news/national/union-cabinet-approves-change-of-name-of-kerala-to-keralam/article70670696.ece

पंचायती राज के 29 विषयों (11वीं अनुसूची) को कहानी के ज़रिए याद रख सकते हैं।

एक गाँव का लड़का, राजू, अपने खाली खेत को एक आदर्श गाँव में बदल रहा है:
राजू ने सबसे पहले खेती (1) शुरू की और अपनी जमीन में सुधार (2) किया। सिंचाई के लिए उसने छोटा सा नलकूप (3) लगाया और साथ में पशुपालन (4) और मछली पालन (5) भी शुरू कर दिया। उसने खेत के चारों ओर पेड़ (सामाजिक वानिकी) (6) लगाए जिनसे उसे जंगलों का छोटा सामान (7) मिलने लगा।
जब आमदनी बढ़ी, तो राजू ने एक छोटा उद्योग (8) लगाया और अपनी पत्नी के साथ मिलकर खादी और कुटीर उद्योग (9) शुरू किया। अब रहने के लिए उसने एक पक्का ग्रामीण मकान (10) बनाया, जहाँ पीने के साफ पानी (11) की सुविधा थी। खाना पकाने के लिए वह ईंधन और चारे (12) का इंतजाम भी खुद करता था।
गाँव को बाहर से जोड़ने के लिए उसने सड़कें और पुल (13) बनवाए और पूरे इलाके में बिजली (14) पहुँचाई। उसने बिजली बचाने के लिए सौर ऊर्जा (गैर-पारंपरिक ऊर्जा) (15) का भी इस्तेमाल किया। राजू का लक्ष्य गरीबी दूर करना (16) था, इसलिए उसने बच्चों के लिए स्कूल (17) खोले और बड़ों को तकनीकी ट्रेनिंग (18) और प्रौढ़ शिक्षा (19) देना शुरू किया। गाँव के लोगों के लिए उसने एक लाइब्रेरी (20) बनाई और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम (21) आयोजित किए।
गाँव का सामान बेचने के लिए उसने बाजार और मेले (22) लगवाए। लोगों की सेहत के लिए अस्पताल और सफाई (23) का ध्यान रखा और परिवार कल्याण (24) की सलाह दी। उसने महिला और बाल विकास (25) के लिए केंद्र खोले और समाज के कल्याण (26) के लिए काम किया, खासकर पिछड़े वर्गों (SC/ST) (27) की मदद की। आखिर में, उसने सरकारी राशन की दुकान (PDS) (28) खुलवाई ताकि सबको अनाज मिले और गाँव की इन सभी सरकारी संपत्तियों की देखरेख (29) की जिम्मेदारी सबको सौंपी।

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भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों (Schedules) को याद रखने के लिए "TEARS OF OLD PM" का हिंदी विस्तार है:

12 अनुसूचियां: TEARS OF OLD PM

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T | Territory | संघ और राज्यों के क्षेत्र (भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश) | 1 |

| E | Emoluments | परिलब्धियाँ और भत्ते (राष्ट्रपति, राज्यपाल और अन्य उच्च अधिकारियों का वेतन) | 2 |

| A | Affirmation | शपथ और प्रतिज्ञान (मंत्रियों और जजों की शपथ के प्रारूप) | 3 |

| R | Rajya Sabha | राज्यसभा में सीटों का आवंटन (राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए) | 4 |

| S | Scheduled Areas | अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन (विशेष नियंत्रण और प्रशासन) | 5 |

| O | Other Areas | अन्य जनजातीय क्षेत्र (असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का प्रशासन) | 6 |

| F | Federal Provisions | संघीय प्रावधान (केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची का विभाजन) | 7 |

| O | Official Languages | आधिकारिक भाषाएँ (संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएँ) | 8 |

| L | Land Reforms | भूमि सुधार (न्यायिक समीक्षा से बचाए गए अधिनियम) | 9 |

| D | Defection | दल-बदल विरोधी कानून (सदस्यों की अयोग्यता के नियम) | 10 |

| P | Panchayats | पंचायतें (ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की शक्तियां और जिम्मेदारियां) | 11 |

| M | Municipalities | नगरपालिकाएँ (शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियां) | 12 l

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