हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने श्रीलंका का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान एक समझौता ज्ञापन को भी अंतिम रूप दिया गया, जिसके तहत भारत को जाफना के तीन द्वीपों (नैनातिवु, डेल्फ्ट या नेदुन्थीवु और एनालाइटिवू) में हाइब्रिड बिजली परियोजनाएँ स्थापित करने का प्रावधान किया गया है।
इस परियोजना के माध्यम से भारत द्वारा चीन के उद्यमों को प्रभावी ढंग से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
यह श्रीलंका के उत्तर एवं पूर्व में शुरू होने वाली तीसरी भारतीय ऊर्जा परियोजना है।
इससे पहले भारत ने श्रीलंका को गंभीर आर्थिक संकट से निपटने में मदद करने हेतु 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अल्पकालिक रियायती ऋण दिया था।
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इस परियोजना के माध्यम से भारत द्वारा चीन के उद्यमों को प्रभावी ढंग से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
यह श्रीलंका के उत्तर एवं पूर्व में शुरू होने वाली तीसरी भारतीय ऊर्जा परियोजना है।
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हाल ही में बिम्सटेक (बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल) समूह का पाँचवाँ शिखर सम्मेलन कोलंबो (श्रीलंका) में आयोजित किया गया।
👉बिम्सटेक:
बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक) एक क्षेत्रीय संगठन है जिसके 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया से हैं, इनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं तथा दो- म्याँमार व थाईलैंड दक्षिण-पूर्व एशिया से हैं।
यह उप-क्षेत्रीय संगठन वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया।
दुनिया की 21.7 फीसदी आबादी और 3.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के साथ बिम्सटेक आर्थिक विकास के एक प्रभावशाली इंजन के रूप में उभरा है।
बिम्सटेक का सचिवालय ढाका में है।
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#ImpFacts #prelims
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बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक) एक क्षेत्रीय संगठन है जिसके 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया से हैं, इनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं तथा दो- म्याँमार व थाईलैंड दक्षिण-पूर्व एशिया से हैं।
यह उप-क्षेत्रीय संगठन वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया।
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रोजगार के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाएं। मेंस के लिए उपयोगी।
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"निजता का अधिकार व्यक्तिगत स्वायत्तता और स्वतंत्रता की अवधारणा में निहित है, यह एक पूर्ण अधिकार नहीं है और सार्वजनिक हित के आधार पर प्रतिबंधों के अधीन हो सकता है।"
- केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में
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