राज्यों को सिविल कोड पर कमेटी बनाने का हक - सुप्रीम कोर्ट

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संसद के पिछले 3 सत्रों के दौरान राज्यसभा में सांसदों के 14 प्रतिशत प्रश्न अस्वीकृत
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दिल्ली में ग्रुप ए के अधिकारियों के तबादले व पदस्थापन के लिए दिल्ली सेवा अध्यादेश मामले की सुनवाई अब संविधान पीठ करेगी।
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क्या दिल्ली के लिए संवैधानिक सिद्धांत निरस्त कर सकती है संसद
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◾️दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में संशोधन के इतिहास पर बेहतरीन लेख

▪️डॉ. भीमराव अंबेडकर ने ही खारिज कर दी थी दिल्ली के पूर्ण राज्य की मांग।

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