💐सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) और अशांत क्षेत्र💐
#MainsGS3
#InternalSecurity
केंद्र सरकार ने नगालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) के तहत अशांत क्षेत्रों का दायरा कम करने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च को ट्वीट कर ये जानकारी दी है।
ये फैसला 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा।
✍क्या होता है AFSPA
👉AFSPA यानी आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। सरकार इस कानून को देश के उन हिस्सों में लागू करती है, जो 'अशांत' होते हैं।अशांत यानी वो इलाके जहां आतंकवाद या उग्रवाद जैसे हालात बने हों। AFSPA लागू होने पर सेना के पास अधिकार आ जाता है कि वो बिना किसी वॉरंट के गिरफ्तारी कर सकती है और जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग भी कर सकती है।
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केंद्र सरकार ने नगालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) के तहत अशांत क्षेत्रों का दायरा कम करने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च को ट्वीट कर ये जानकारी दी है।
ये फैसला 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा।
✍क्या होता है AFSPA
👉AFSPA यानी आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। सरकार इस कानून को देश के उन हिस्सों में लागू करती है, जो 'अशांत' होते हैं।अशांत यानी वो इलाके जहां आतंकवाद या उग्रवाद जैसे हालात बने हों। AFSPA लागू होने पर सेना के पास अधिकार आ जाता है कि वो बिना किसी वॉरंट के गिरफ्तारी कर सकती है और जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग भी कर सकती है।
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ऊर्जा से संबंधित पहल/योजनाएँ:
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन:
‘वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड’ (One Sun One World One Grid - OSOWOG)
राष्ट्रीय सौर मिशन
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम)
सोलर पार्क योजना और ग्रिड से जुड़ी रूफटॉप सौर योजना
राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति 2018
हाइड्रोजन आधारित ईंधन सेल वाहन।
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर
#mainsGS3 #energy
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अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन:
‘वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड’ (One Sun One World One Grid - OSOWOG)
राष्ट्रीय सौर मिशन
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम)
सोलर पार्क योजना और ग्रिड से जुड़ी रूफटॉप सौर योजना
राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति 2018
हाइड्रोजन आधारित ईंधन सेल वाहन।
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर
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कृषि में प्रौद्योगिकी का महत्त्व:
👉कृषि में प्रौद्योगिकी का उपयोग शाकनाशी, कीटनाशक, उर्वरक और उन्नत बीज का उपयोग जैसे कृषि संबंधी विभिन्न पहलुओं में किया जा सकता है ।
👉वर्षों से कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अत्यंत उपयोगी साबित हुई है।वर्तमान में किसान उन क्षेत्रों में फसल उगाने में सक्षम हैं, जिन क्षेत्रों में पहले वे फसल उगाने में अक्षम थे, लेकिन यह कृषि जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही संभव हुआ है।
👉उदाहरण के लिये जेनेटिक इंजीनियरिंग ने एक पौधे या जीव को दूसरे पौधे या जीव या इसके विपरीत स्थानांतरित करने में सक्षम बना दिया है।
👉इस तरह की इंजीनियरिंग फसलों में कीटों (जैसे बीटी कॉटन) और सूखे के प्रतिरोध को बढ़ाती है।
👉प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसान दक्षता और बेहतर उत्पादन के लिये प्रत्येक प्रक्रिया का विद्युतीकरण करने की स्थिति में हैं।
#MainsGS3 #AGRICULTURE
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👉कृषि में प्रौद्योगिकी का उपयोग शाकनाशी, कीटनाशक, उर्वरक और उन्नत बीज का उपयोग जैसे कृषि संबंधी विभिन्न पहलुओं में किया जा सकता है ।
👉वर्षों से कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अत्यंत उपयोगी साबित हुई है।वर्तमान में किसान उन क्षेत्रों में फसल उगाने में सक्षम हैं, जिन क्षेत्रों में पहले वे फसल उगाने में अक्षम थे, लेकिन यह कृषि जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही संभव हुआ है।
👉उदाहरण के लिये जेनेटिक इंजीनियरिंग ने एक पौधे या जीव को दूसरे पौधे या जीव या इसके विपरीत स्थानांतरित करने में सक्षम बना दिया है।
👉इस तरह की इंजीनियरिंग फसलों में कीटों (जैसे बीटी कॉटन) और सूखे के प्रतिरोध को बढ़ाती है।
👉प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसान दक्षता और बेहतर उत्पादन के लिये प्रत्येक प्रक्रिया का विद्युतीकरण करने की स्थिति में हैं।
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सोशल मीडिया मध्यस्थ ट्वीटर ने पोस्ट हटाने को लेकर सरकार पर ही केस कर दिया।😁
वैसे ट्विटर पर मध्यस्थ होने के कारण भारत में किसी भी केस को लेकर उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता । जिस व्यक्ति का पोस्ट डिलीट किया गया है अगर उसकी जगह ट्विटर खुद ही कोर्ट जा रहा है तो अगली बार से ट्विटर पर भी केस किया जा सकता है?
#MainsGS3
वैसे ट्विटर पर मध्यस्थ होने के कारण भारत में किसी भी केस को लेकर उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता । जिस व्यक्ति का पोस्ट डिलीट किया गया है अगर उसकी जगह ट्विटर खुद ही कोर्ट जा रहा है तो अगली बार से ट्विटर पर भी केस किया जा सकता है?
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक का पहला संस्करण जारी किया गया।
राज्यों का प्रदर्शन:
सामान्य श्रेणी के राज्य:
ओडिशा पहले स्थान पर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
विशेष श्रेणी के राज्य:
त्रिपुरा विशेष श्रेणी के राज्यों (उत्तर-पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों और द्वीपीय राज्यों) में शीर्ष स्थान पर है।
हिमाचल प्रदेश और सिक्किम क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
सबसे खराब प्रदर्शन वाले राज्य:
पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सबसे निचले पांँच राज्यों में शामिल हैं।
#ImpFacts #MainsGS3
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राज्यों का प्रदर्शन:
सामान्य श्रेणी के राज्य:
ओडिशा पहले स्थान पर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
विशेष श्रेणी के राज्य:
त्रिपुरा विशेष श्रेणी के राज्यों (उत्तर-पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों और द्वीपीय राज्यों) में शीर्ष स्थान पर है।
हिमाचल प्रदेश और सिक्किम क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
सबसे खराब प्रदर्शन वाले राज्य:
पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सबसे निचले पांँच राज्यों में शामिल हैं।
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक का पहला संस्करण जारी किया गया।
राज्यों का प्रदर्शन:
सामान्य श्रेणी के राज्य:
ओडिशा पहले स्थान पर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
विशेष श्रेणी के राज्य:
त्रिपुरा विशेष श्रेणी के राज्यों (उत्तर-पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों और द्वीपीय राज्यों) में शीर्ष स्थान पर है।
हिमाचल प्रदेश और सिक्किम क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
सबसे खराब प्रदर्शन वाले राज्य:
पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सबसे निचले पांँच राज्यों में शामिल हैं।
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सामान्य श्रेणी के राज्य:
ओडिशा पहले स्थान पर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
विशेष श्रेणी के राज्य:
त्रिपुरा विशेष श्रेणी के राज्यों (उत्तर-पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों और द्वीपीय राज्यों) में शीर्ष स्थान पर है।
हिमाचल प्रदेश और सिक्किम क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
सबसे खराब प्रदर्शन वाले राज्य:
पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सबसे निचले पांँच राज्यों में शामिल हैं।
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