📕 विश्व के प्रमुख नगर और उद्योग

डेट्रायट USA _ ऑटोमोबाइल

शिकागो USA _मांस प्रसंस्करण

लास एंजेल्स USA _एयरक्राफ्ट, फिल्म

सैन फ्रांसिस्को USA _तेल शोधन, जलपोत

ह्यूस्टन USA _तेल & नेचुरल गैसे

पेरिस फ्रांस _एयरक्राफ्ट, परिवहन

मास्को, रूस _धातु, रसायन, मशीन उद्योग

चेल्याबिंस्क, रूस _ धातु, सैन्य मशीनरी

मैग्नेटोगॉर्शक, रूस _लौह,इस्पात

अंशन, चीन _ लौह

ऐसन, जर्मनी _लौह

शंघाई,चीन_ वस्त्र

वुहान,चीन_ जलपोत

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📕 सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट (ग्रेट निकोबार या ग्रेट निकोबार द्वीप) है

📕 भारत की मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी (तमिलनाडु) है।

📕सबसे उत्तरी बिंदु - सियाचिन ग्लेशियर के पास, इंदिरा कोल लद्दाख।

📕भारत के दूरस्थ बिंदु

📕(पूर्वी) किबिथु (अरुणाचल प्रदेश)

📕(पश्चिमी) गुहार मोती

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📕 विश्व के प्रमुख बांध

👉 इटेपू बांध _ पराना नदी, ब्राज़ील

👉आसवन बांध _नील नदी, मिस्र

👉 ब्लैक कैनियन _कोलोरेडो नदी,USA

👉 ग्रैंडकूली बांध _ कोलंबिया नदी,USA

👉 ओरोविल बांध _ फ़ीदर नदी,USA

👉 करीबा बांध _जांबेजी नदी, जिम्बाम्बे

👉 कहोरा बांध _जांबेजी नदी, मोजांबिक

👉 कुरेबे बांध _ कुरेब नदी,जापान

👉वोल्टा बांध _ वोल्टा नदी, घाना

👉 ग्रैंड डिक्सेंस बांध,_डिक्सन नदी, स्वीटजरलैंड

👉 इंगुरी नदी _इंगुरी नदी,जॉर्जिया

👉 वजोंट बांध _वैजोन्ट नदी, इटली

।नोट👉

जितने भी मैटर आप लोगों को दे रहा हु ,खुद का बनाया हुआ मैटर है,कोई कॉपी पेस्ट नहीं, ये सब वहीं टॉपिक है जहां से प्रश्न आने की अधिक संभावना है

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📕भारत के सुपर कंप्यूटिंग मिशन

सुपर कंप्यूटर संबंधित संस्थान

👉परम कामरूप IIT गुवाहाटी
👉परम आनंद IIT गांधीनगर
👉परम पोरुल NIT तिरुचिरापल्ली
👉परम प्रवेगा IISC बेंगलुरु
👉परम गंगा IIT रुड़की
👉परम शिवाय BHU बनारस
👉परम शक्ति IIT खड़कपुर
👉परम ब्रह्म IISER पुणे
👉परम युक्ति JNCASR बेंगलुरु
👉परम संगणक IIT कानपुर
👉परम सिद्धि C-DACपुणे



Note👉 पिछली बार मैच द फॉलोविंग में पूछा गया था
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📕अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य

1562 ई. - दास प्रथा का अंत

1562 ई. - अकबर की 'हरमदल' से मुक्ति

1563 ई. - तीर्थयात्रा कर समाप्त

1564 ई. - जजिया कर समाप्त

1571 ई. - फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरे से फतेहपुर स्थानान्तरण

1575 ई. - इबादत खाने की स्थापना

1579 ई. - महजर की घोषणा

1580 ई. - 'दहसाला प्रणाली (टोडरमल द्वारा) लागू।

1582 ई. - दीन-ए-इलाही की घोषणा

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📕प्रमुख पर्यावरणीय अधिनियम

जल अधिनियम, 1974

जल उपकर अधिनियम, 1977

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

वायु अधिनियम, 1981

(पर्यावरण संरक्षण अधिनियम)ईपीए, 1986

सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991;

जैविक विविधता अधिनियम, 2002.

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972

भारतीय वन अधिनियम, 1927

वन अधिकार अधिनियम, 2006.


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📕 130 सालों के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष

किर्स्टी कोवेंट्री: - IOC की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बनीं

📕 23 जून 2025 को ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और जिम्बाब्वे की पूर्व तैराक किर्स्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई गई।

👉

ये जिम्बाब्वे की रहने वाली है

नोट👉 छपने वाला प्रश्न है

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📕तशेगो गेले (Tshego Gaelae):

👉वह 30 जनवरी, 2025 को मिसेज वर्ल्ड 2024 बनीं, जो प्रतियोगिता के 40 साल के इतिहास में पहली अश्वेत महिला विजेता हैं

नोट👉 छपने वाला प्रश्न है

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📕97वें अकादमी पुरस्कार (ऑस्कर) 2025

◼️सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म - अनोरा
◼️सर्वश्रेष्ठ अभिनेता - एड्रियन ब्रॉडी (द ब्रूटलिस्ट)
◼️सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री - मिकी मैडिसन (अनोरा)
◼️सर्वश्रेष्ठ निर्देशक - सीन बेकर (फ़िल्म - अनोरा)

📕महत्वपूर्ण तथ्य

◼️सीन बेकर ने फिल्म अनोरा के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा और सर्वश्रेष्ठ संपादन के लिए 3 ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं।
◼️वॉल्ट डिज़नी ने 1954 में एक वर्ष में 4 व्यक्तिगत ऑस्कर जीते थे।

📕 सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म

👉I AM NOT A ROBOTE , निर्देशक _ एडम जे ग्रेव

(भारतीय लघु फिल्म अनुजा को सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी में नामित किया गया था )

नोट👉 यहां से लगभग हर साल प्रश्न बनता है

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📕 आईसीसी (ICC )हॉल का फेम 2025

◼️ महान भारतीय क्रिकेटर और पूर्व कप्तान एम.एस. धोनी को प्रतिष्ठित ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, जो उनके शानदार करियर की एक महत्वपूर्ण स्वीकृति है।
◼️ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने इस वर्ष सम्मानित होने वाले सात क्रिकेटरों में धोनी के शामिल होने की पुष्टि की,

📕हॉल ऑफ फेम के अन्य खिलाड़ी

◼️ महान क्रिकेटर मैथ्यू हेडन (ऑस्ट्रेलिया) हाशिम अमला (दक्षिण अफ्रीका) शामिल हैं।
◼️ धोनी के उल्लेखनीय करियर के आँकड़ों में 17,266 अंतर्राष्ट्रीय रन, 829 आउट और भारत के लिए विभिन्न प्रारूपों में 538 मैच शामिल है

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📕अफ्रीका के झीलों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम

1रुडोल्फ झील
2अल्बर्ट झील
3 एडवर्ड झील
4 किवू झील
5टंगानिका झील
6 न्यासा या मलावी झील

📕 विक्टोरिया झील से लगे देश

1_ युगांडा
2_केन्या
3 तंजानिया

📕मलावी झील से लगे देश

1 मलावी

2 मोजांबिक

3 तंजानिया

📕 तुर्काना झील

इथोपिया और केन्या के साथ सीमा लगती है



नोट 👉 इस बार आयोग अफ्रीका से कोई न कोई प्रश्न जरुर पूछेगा इस क्रम को आप अच्छे से पढ़ ले

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📕 राज्य के नीति निदेशक तत्वों में गाँधीवादी सिद्धान्त को प्रतिबिम्बित करने वाले प्रावधान

👉

अनुच्छेद 40: राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिये कदम उठाएगा।

👉अनुच्छेद 43: राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।

👉अनुच्छेद 43B: सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना।

👉अनुच्छेद 46: राज्य समाज के कमज़ोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा।

👉अनुच्छेद 47: राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिये कदम उठाएगा और नशीले पेय तथा स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा।

👉अनुच्छेद 48: गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने तथा मवेशियों को पालने एवं उनकी नस्लों में सुधार करने के

लिए

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📕प्रस्तावनाः संविधान का हिस्सा है या नहीं

बेरुबारी मामले में (1960):

प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है।

गोलकनाथ बनाम पंजाब 1967

वाद में उद्देशिका संविधान की मूल आत्मा है

केशवानंद भारती मामले (1973) में:

सुप्रीम कोर्ट ने पहले की राय को खारिज कर दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते कि बुनियादी सुविधाओं में कोई संशोधन नहीं किया गया हो।

यह संविधान की सच्ची भावना की व्याख्या करने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है

।

एलआईसी ऑफ इंडिया केस (1995)

ने प्रस्तावना को बरकरार रखा और कहा कि यह संविधान का एक अभिन्न अंग है।

प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका की शक्ति पर रोक है। यह न्यायोचित नहीं है, अर्थात इसके प्रावधान कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं हैं।

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📕संसद का संविधान में संशोधन करने की शक्ति

शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार, 1951

संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है।

सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार, 1965

. संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है।

गोलक नाथ बनाम पंजाब सरकार, 1967

संसद को संविधान के भाग III (मौलिक अधिकारों) में संशोधन करने का अधिकार नहीं है।

केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार, 1973

संसद के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन 'बुनियादी संरचना' को कमजोर नहीं कर सकती है।

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📕राज्य का राज्यपाल , विवेकानुसार कार्य 👉

1. विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए।

2. अल्पमत में आए मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए।

3. किसी विधेयक पर अनुमति देने, अनुमति रोकने अथवा भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ उस विधेयक को आरक्षित करने के लिए (अनु. 200)।

4. विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए (अनु. 200 का परंतुक)।

🔥इनके अतिरिक्त राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने तथा विधानसभा के समय पूर्व विघटन जैसे कुछ अन्य संदर्भों में भी वह अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है

🔥उसे उच्च न्यायालय से परामर्श मांगने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है।

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📕 नवीं अनुसूची से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य

👉भारतीय संविधान (प्रथम) संशोधन अधिनियम, 1951 के जरिए संविधान में नौवीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31-क और 31-ख जोड़े गए।

👉संसद द्वारा विधि विशेष (यथा- भूमि सुधार विधियां) को नौवीं अनुसूची में रखा जा सकता है, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आशयित हो।

👉वर्तमान में (मई, 2022 की स्थिति अनुसार) नौवीं अनुसूची में ऐसी 282 विधियां शामिल हैं।

👉अनुच्छेद 31-ख यह कहता है कि नौवीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं
समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत हैं या उनको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं।

👉किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि संसद को नौवीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्टि करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक संवीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है।
👉न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल, 1973 (केशवानंद भारती वाद निर्णय की तिथि) के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14 एवं 19 में प्रतिबिम्बित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं।

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