📕 राष्ट्रीय महिला आयोग

👉 राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है इसका गठन जनवरी 1992 में महिला सशक्तिकरण को प्रभावी बनाने हेतु राष्ट्रीय महिला अधिनियम 1990 के तहत किया गया l

👉उद्देश्य - भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करना और उनके मुद्दों और चिंताओं के लिए आवाज़ उठाना है।
आयोग अध्यक्ष

◾️ पहला आयोग (1992) - जयंती पटनायक
◾️ दूसरा आयोग (1995) - मोहिनी गिरी
◾️ तीसरा आयोग (1999) - विभा पार्थ सारथी
◾️ चौथा आयोग (2002) - डॉ.पूर्णिमा आडवाणी
◾️ पांचवा आयोग (2005) - डॉक्टर गिरिजा व्यास
◾️ छठवाँ आयोग (2011) - ममता शर्मा
◾️सातवां आयोग (2014) - ललित कुमार मंगलम
▪️आठवां आयोग (2018) - रेखा शर्मा
▪️नौवीं आयोग ( 2024) - विजया किशोर रहाटकर

नोट👉▪️राष्ट्रीय महिला दिवस - 13 फरवरी
▪️अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस - 08 मार्च

📕 उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन 2002 में हुआ

📕  उ.प्र. राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004

📕वर्तमान में अध्यक्ष बबीता चौहान है

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📕विटामिन

📕ट्रिक__रेट था एक किलो टॉफी का

विटामिन ___ रसायनिक नाम__रोग

A __रेटिनॉल 👉(रेट)__रतौंधी

B_थाइमिन 👉(था)___बेरी _बेरी

C_एस्कार्बिक एसिड 👉(एक)_स्कर्वी

D_कैलेंसीफेरल। 👉 (किलो)सुखा, रिकेट्स

E_टेकोंफेराल 👉(टॉफी)__जनन क्षमता में कमी

K_नैफ्थोक्युनिन 👉(का)___रक्त का थक्का जमना

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📕विषाणु (Virus) से होने वाली बीमारियों के नाम याद रखने की ट्रिक

📕TRICK📕 रेखा हमें हिट करके पोएचे (पीछे) छोड़ गई

👉 रे ▪️ रेबीज
👉 खा ▪️ खसरा
👉 ह ▪️ हर्पिस
👉में ▪️ मेनिनजाइटिस
👉 हि ▪️ हिपैटाइटिस
👉 ट ▪️ ट्रैकोमा
👉 करके ▪️ (साइलेंट)
👉 पो ▪️ पोलियो
👉 ए ▪️ एड्स
👉 चे ▪️ चेचक
👉 छो ▪️ छोटी माता
👉 ड ▪️ डेंगू ज्वर
👉ग ▪️ गलसोध
👉 ई ▪️ इन्फ्लुएंजा

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📕Biology की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएँ

1. एन्‍थोलॉजी (Anthology) - पुुष्‍पों का अध्‍ययन

2. सिल्विकल्चर (Silviculture) - काष्ठी पेड़ों का संवर्धन (जंगल विज्ञान)

3.  सॉरोलॉजी (Saurology) - छिपकलियों का अध्ययन

4. माइकोलॉजी (Mycology) - कवकों का अध्ययन

5. फाइकोलॉजी (Phycology) - शैवालों का अध्ययन

6. पोमोलॉजी (Pomology) - फलों का अध्ययन

7. ऑर्निथोलॉजी (Ornithology) - पक्षियों का अध्ययन

8. इक्थ्योलॉजी (Ichthyology) - मछलियों का अध्ययन

9. एण्टोमोलॉजी (Entomology) - कीटों का अध्ययन

10.डेन्‍ड्रोलॉजी (Dendrology) - वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन

11. ओफियोलॉजी (Ophiology) - सर्पों (snakes) का अध्ययन

12. पीसीकल्चर (Pisciculture) - मत्स्य पालन का अध्ययन

13. सेरीकल्वर (Sericulture) - रेशम कीट पालन का अध्ययन

14. एपीकल्चर (Apiculture) - मधुमक्खी पालन का अध्ययन

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📕भारत के सुपर कंप्यूटिंग मिशन

सुपर कंप्यूटर संबंधित संस्थान

👉परम कामरूप IIT गुवाहाटी
👉परम आनंद IIT गांधीनगर
👉परम पोरुल NIT तिरुचिरापल्ली
👉परम प्रवेगा IISC बेंगलुरु
👉परम गंगा IIT रुड़की
👉परम शिवाय BHU बनारस
👉परम शक्ति IIT खड़कपुर
👉परम ब्रह्म IISER पुणे
👉परम युक्ति JNCASR बेंगलुरु
👉परम संगणक IIT कानपुर
👉परम सिद्धि C-DACपुणे



Note👉 पिछली बार मैच द फॉलोविंग में पूछा गया था
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📕भारत में खनिज तेल

सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं असम , माकुम 1867 मे खोदा गया

राज्य____तेल शोधन कारखाना

असम____नूनमाटी, नुमालीगढ़

गुजरात ___लुनेज, नवग्राम, अलंकेश्वर,कलोल, कोयली

बिहार _____बरौनी

आंध्र प्रदेश __ताती पाक़ा

तमिलनाडु _____नागपट्टिनम, पानांगुडी

उत्तर प्रदेश _____मथुरा

कर्नाटक ____मंगलौर

मध्य प्रदेश__ _बीना

कच्चा तेल उत्पादन वाले राज्य

👉 1 , राजस्थान, 2__गुजरात,3_असम

नोट 👉 यहां से आयोग बार बार प्रश्न रिपीट करता है

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📕भारत में एल्यूमीनियम कारखाना

सर्वप्रथम 1937 में J K nagar पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ

कारखाना __स्थान___सहयोगी देश

HINDALCO _रेणुकूट (up)__USA

BALCO _कोरबा (छत्तीसगढ़)

NALCO __ओडिशा __फ्रांस

MALCO _मद्रास (तमिलनाडु)___इटली

वेदांता __ओडिशा ___जर्मनी

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📕 प्रमुख दल       -       संस्थापक

स्वराज पार्टी - सी. आर. दास

फॉरवर्ड ब्लाक - एस. सी. बोस

आजाद मुस्लिम कांफ्रेंस  - अल्लाह बक्श

खाकसार पार्टी - अल्लमा मशरिफी

खुदाई खिदमतगार - अब्दुल गफ्फार खां

कृषक प्रजा पार्टी - फजलुल हक

नौजवान भारत सभा - भगतसिंह

नेशनलिस्ट पार्टी - मदनमोहन मालवीय

नेशनल लिबरेशन फेडरेशन - तेज बहादुर सप्रु

गदर पार्टी - लालाहरदयाल

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस  - 1885, ए.ओ. ह्यूम

भारतीय साम्यवादी दल - 1925, एम.एन. राय

भारतीय जनसंघ - 1951, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी


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📕सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की कार्य एवं शक्तियां

अनुच्छेद 129 - अभिलेख/रिकार्डड न्यायलय/अवमानना का दण्ड देने की शक्ति ।

👉अनुच्छेद 131 - प्रराम्भिक क्षेत्राधिकरण की शक्ति।

एक या एक से अधिक राज्यों या एक राज्य व राज्यों व भारत सरकार के मध्य कोई विवाद पर फैसला एस. सी. करेगी

👉अनुच्छेद 132 - अपीलय क्षेत्राधिकार।

👉अनुच्छेद 133 - दीवानी मामलों में अपील का अधिकार।

👉अनुच्छेद 134 - फौजदारी मामलों में अपील का अधिकार

👉अनुच्छेद 135 - सैन्य मामलों में अपील का अधिकार।

👉अनुच्छेद 136 - विशेष अपीळेल का अधिकार।

👉अनुच्छेद 137 - न्यायिक पूनावलोकन की शक्ति।

👉अनुच्छेद 141 - सुप्रिम कोट के सभी निर्णय सम्पुर्ण भारत में मान्य होंगे।

👉अनुच्छेद - 143 राष्ट्रपति का सुप्रिम कोट से परामर्श लेने का अधिकार।

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📕भारत के लेटेस्ट टाइगर रिजर्व

58 वा 👉 माधव राष्ट्रीय उद्यान _ MP

57वा 👉 रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य _MP

56वा👉 गुरुघाशीदास तिमोर पिंगला ___छत्तीसगढ़

55वा👉 धौलपुर करौली ___राजस्थान

54वा👉रानी दुर्गावती _ MP

53वा 👉 रानीपुर___चित्रकूट,UP

53वा 👉 रामगढ़ विषधारी__राजस्थान

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📕सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की कार्य एवं शक्तियां

अनुच्छेद 129 - अभिलेख/रिकार्डड न्यायलय/अवमानना का दण्ड देने की शक्ति ।

👉अनुच्छेद 131 - प्रराम्भिक क्षेत्राधिकरण की शक्ति।

एक या एक से अधिक राज्यों या एक राज्य व राज्यों व भारत सरकार के मध्य कोई विवाद पर फैसला एस. सी. करेगी

👉अनुच्छेद 132 - अपीलय क्षेत्राधिकार।

👉अनुच्छेद 133 - दीवानी मामलों में अपील का अधिकार।

👉अनुच्छेद 134 - फौजदारी मामलों में अपील का अधिकार

👉अनुच्छेद 135 - सैन्य मामलों में अपील का अधिकार।

👉अनुच्छेद 136 - विशेष अपीळेल का अधिकार।

👉अनुच्छेद 137 - न्यायिक पूनावलोकन की शक्ति।

👉अनुच्छेद 141 - सुप्रिम कोट के सभी निर्णय सम्पुर्ण भारत में मान्य होंगे।

👉अनुच्छेद - 143 राष्ट्रपति का सुप्रिम कोट से परामर्श लेने का अधिकार।

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📕संसद का संविधान में संशोधन करने की शक्ति

शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार, 1951

संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है।

सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार, 1965

. संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है।

गोलक नाथ बनाम पंजाब सरकार, 1967

संसद को संविधान के भाग III (मौलिक अधिकारों) में संशोधन करने का अधिकार नहीं है।

केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार, 1973

संसद के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन 'बुनियादी संरचना' को कमजोर नहीं कर सकती है।

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📕राज्य का राज्यपाल , विवेकानुसार कार्य 👉

1. विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए।

2. अल्पमत में आए मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए।

3. किसी विधेयक पर अनुमति देने, अनुमति रोकने अथवा भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ उस विधेयक को आरक्षित करने के लिए (अनु. 200)।

4. विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए (अनु. 200 का परंतुक)।

🔥इनके अतिरिक्त राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने तथा विधानसभा के समय पूर्व विघटन जैसे कुछ अन्य संदर्भों में भी वह अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है

🔥उसे उच्च न्यायालय से परामर्श मांगने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है।

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📕 नवीं अनुसूची से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य

👉भारतीय संविधान (प्रथम) संशोधन अधिनियम, 1951 के जरिए संविधान में नौवीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31-क और 31-ख जोड़े गए।

👉संसद द्वारा विधि विशेष (यथा- भूमि सुधार विधियां) को नौवीं अनुसूची में रखा जा सकता है, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आशयित हो।

👉वर्तमान में (मई, 2022 की स्थिति अनुसार) नौवीं अनुसूची में ऐसी 282 विधियां शामिल हैं।

👉अनुच्छेद 31-ख यह कहता है कि नौवीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं
समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत हैं या उनको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं।

👉किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि संसद को नौवीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्टि करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक संवीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है।
👉न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल, 1973 (केशवानंद भारती वाद निर्णय की तिथि) के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14 एवं 19 में प्रतिबिम्बित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं।

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