UPSSSC, LOWER PCS, PET ,UPSI, CTET, SUPER TET, UPTET ,TGT ,PGT , TEACHING , Other Exam.
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📕सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की कार्य एवं शक्तियां

अनुच्छेद 129 - अभिलेख/रिकार्डड न्यायलय/अवमानना का दण्ड देने की शक्ति ।

👉अनुच्छेद 131 - प्रराम्भिक क्षेत्राधिकरण की शक्ति।

एक या एक से अधिक राज्यों या एक राज्य व राज्यों व भारत सरकार के मध्य कोई विवाद पर फैसला एस. सी. करेगी

👉अनुच्छेद 132 - अपीलय क्षेत्राधिकार।

👉अनुच्छेद 133 - दीवानी मामलों में अपील का अधिकार।

👉अनुच्छेद 134 - फौजदारी मामलों में अपील का अधिकार

👉अनुच्छेद 135 - सैन्य मामलों में अपील का अधिकार।

👉अनुच्छेद 136 - विशेष अपीळेल का अधिकार।

👉अनुच्छेद 137 - न्यायिक पूनावलोकन की शक्ति।

👉अनुच्छेद 141 - सुप्रिम कोट के सभी निर्णय सम्पुर्ण भारत में मान्य होंगे।

👉अनुच्छेद - 143 राष्ट्रपति का सुप्रिम कोट से परामर्श लेने का अधिकार।

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#esbar_RO_par

#Impfacts #prelims #UPPCSpre2025
❤2👍1
🟡ओडिशा ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता। उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान मिला। गुजरात और पुडुचेरी ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया।
#Impfacts #prelims
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❤1
📕97वें अकादमी पुरस्कार (ऑस्कर) 2025
◼️सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म - अनोरा
◼️सर्वश्रेष्ठ अभिनेता - एड्रियन ब्रॉडी (द ब्रूटलिस्ट)
◼️सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री - मिकी मैडिसन (अनोरा)
◼️सर्वश्रेष्ठ निर्देशक - सीन बेकर (फ़िल्म - अनोरा)


📕महत्वपूर्ण तथ्य
◼️सीन बेकर ने फिल्म अनोरा के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा और सर्वश्रेष्ठ संपादन के लिए 3 ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं।
◼️वॉल्ट डिज़नी ने 1954 में एक वर्ष में 4 व्यक्तिगत ऑस्कर जीते थे।

📕 सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म

👉I AM NOT A ROBOTE , निर्देशक _ एडम जे ग्रेव
(भारतीय लघु फिल्म अनुजा को सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी में नामित किया गया था )

नोट👉 यहां से लगभग हर साल प्रश्न बनता है


#pcsfact2025 #RO2023 #Roaro #mppsc #ukpcs #ROAROReExam #BPSC #prelims
❤1
1. ग्रीष्म संक्रांति (Summer Solstice)–

20/21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। 20/21 जून को उत्तरी गोलार्द्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक रहती है। इस अवस्था को कर्क संक्रांति भी कहा जाता है। इस दिन दक्षिणी गोलार्द्ध में दिन की लंबाई सबसे कम रहती है।

2. शीत संक्रांति (Winter Solstice)-

21/22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है।
इस स्थिति को शीत संक्रांति कहते हैं। इस स्थिति में उत्तरी गोलार्द्ध में दिन की लंबाई सबसे कम रहती है।
इस अवस्था को मकर संक्रांति भी कहा जाता है। इस समय दक्षिणी गोलार्द्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक होती है।
20/21 मार्च को वसंत विषुव (Vernal Equinox) के समय


22/23 सितंबर को शरद विषुव (Autumnal Equinox)

के समय दिन-रात बराबर होते हैं। इन स्थितियों में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है।


#pcsfact2026 #RO2026 #Roaro #mppsc #ukpcs #ROAROReExam #BPSC #prelims
❤3
🟥 भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां

◽️ प्रथम अनुसूची
इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है
• संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है

◽️ द्वितीय अनुसूची
इसमें भारत राज व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों (राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य सभा के सभापति एवं उपसभापति, विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आदि) को प्राप्त होने वाले वेतन, पेंशन और भत्ते का उल्लेख किया गया है।

◽️ तृतीय अनुसूची
तृतीय अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख
◽️चौथी अनुसूची
चौथी अनुसूची विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्य सभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है।

◽️ पांचवीं अनुसूची
पांचवीं अनुसूची विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है

◽️ छठी अनुसूची
छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में l
◽️सांतवी अनुसूची सूची
1. संघ सूची- इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है

॥. राज्य सूची- इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है।

III. समवर्ती सूची- इसके अन्तर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है
◽️ आठवीं अनुसूची

आठवीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओँ का उल्लेख किया गया है मूल रूप से आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं

◽️नौवीं अनुसूची
नौवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है. संविधान में नौवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई
दसवीं अनुसूची
▪️इसमें दल-बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है
▪️ दसवीं अनुसूची संविधान में 52 वें संशोधन (1985) के में जोड़ी गई थी .
ग्यारहवीं अनुसूची
▪️ इसमें पंचायतीराज संस्थाओं को कार्य करने के विषय का उल्लेख हैं .

▪️ ग्यारहवीं अनुसूची संविधान में 73 वें संवैधानिक संशोधन (1993) के द्वारा जोड़ी गई है .
◽️ बारहवीं अनुसूची
इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के विषय का उल्लेख हैं • बारहवीं अनुसूची 74 वें संवैधानिक संशोधन (1993) के द्वारा जोड़ी गई है
#Impfacts #prelims #UPPCSpre2026
❤1
📕प्रस्तावनाः संविधान का हिस्सा है या नहीं

बेरुबारी मामले में (1960):

प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है।

गोलकनाथ बनाम पंजाब 1967
वाद में उद्देशिका संविधान की मूल आत्मा है

केशवानंद भारती मामले (1973) में:

सुप्रीम कोर्ट ने पहले की राय को खारिज कर दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते कि बुनियादी सुविधाओं में कोई संशोधन नहीं किया गया हो।

यह संविधान की सच्ची भावना की व्याख्या करने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है
।

एलआईसी ऑफ इंडिया केस (1995)

ने प्रस्तावना को बरकरार रखा और कहा कि यह संविधान का एक अभिन्न अंग है।

प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका की शक्ति पर रोक है। यह न्यायोचित नहीं है, अर्थात इसके प्रावधान कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं हैं।

#pcsfact2026 #RO2026 #Roaro #mppsc #ukpcs #ROAROReExam #BPSC #prelims
❤3
📕 प्रमुख शिक्षा आयोग

👉 मैकाले घोषणा 1835
- भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव तथा शैक्षिक व्यय के लिए धनराशि आवंटित करना

👉 वुड डिस्पैच 1854  -

प्राथमिक ,माध्यमिक ,स्नातक स्तर के शिक्षा के अंग्रेजी माध्यम के सिफारिश
करना

👉 हंटर कमीशन 1882 -
शिक्षा में विकास का अध्ययन

👉 विश्वविद्यालय आयोग 1902
- (थॉमस रेलै) विश्वविद्यालय का सुधार लागू करना



👉 कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग -
1917( माइकल सैंडलर)- विश्वविद्यालय की स्थितियों का अध्ययन करना

👉सार्जेंट योजना 1944

जिसे औपचारिक रूप से भारत में युद्धोत्तर शिक्षा विकास पर सार्जेंट आयोग की रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है



#pcsfact2026 #RO2026 #Roaro #mppsc #ukpcs #ROAROReExam #BPSC #prelims
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📕 प्रमुख शिक्षा आयोग

👉 मैकाले घोषणा 1835
- भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव तथा शैक्षिक व्यय के लिए धनराशि आवंटित करना

👉 वुड डिस्पैच 1854  -

प्राथमिक ,माध्यमिक ,स्नातक स्तर के शिक्षा के अंग्रेजी माध्यम के सिफारिश
करना

👉 हंटर कमीशन 1882 -
शिक्षा में विकास का अध्ययन

👉 विश्वविद्यालय आयोग 1902
- (थॉमस रेलै) विश्वविद्यालय का सुधार लागू करना



👉 कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग -
1917( माइकल सैंडलर)- विश्वविद्यालय की स्थितियों का अध्ययन करना

👉सार्जेंट योजना 1944

जिसे औपचारिक रूप से भारत में युद्धोत्तर शिक्षा विकास पर सार्जेंट आयोग की रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है



#pcsfact2026 #RO2026 #Roaro #mppsc #ukpcs #ROAROReExam #BPSC #prelims
❤4
📕 प्रमुख शिक्षा आयोग

👉 मैकाले घोषणा 1835
- भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव तथा शैक्षिक व्यय के लिए धनराशि आवंटित करना

👉 वुड डिस्पैच 1854  -

प्राथमिक ,माध्यमिक ,स्नातक स्तर के शिक्षा के अंग्रेजी माध्यम के सिफारिश
करना

👉 हंटर कमीशन 1882 -
शिक्षा में विकास का अध्ययन

👉 विश्वविद्यालय आयोग 1902
- (थॉमस रेलै) विश्वविद्यालय का सुधार लागू करना



👉 कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग -
1917( माइकल सैंडलर)- विश्वविद्यालय की स्थितियों का अध्ययन करना

👉सार्जेंट योजना 1944

जिसे औपचारिक रूप से भारत में युद्धोत्तर शिक्षा विकास पर सार्जेंट आयोग की रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है



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#Ab_ki_bar_lower_par
❤3
📕सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की कार्य एवं शक्तियां

अनुच्छेद 129 - अभिलेख/रिकार्डड न्यायलय/अवमानना का दण्ड देने की शक्ति ।

👉अनुच्छेद 131 - प्रराम्भिक क्षेत्राधिकरण की शक्ति।

एक या एक से अधिक राज्यों या एक राज्य व राज्यों व भारत सरकार के मध्य कोई विवाद पर फैसला एस. सी. करेगी

👉अनुच्छेद 132 - अपीलय क्षेत्राधिकार।

👉अनुच्छेद 133 - दीवानी मामलों में अपील का अधिकार।

👉अनुच्छेद 134 - फौजदारी मामलों में अपील का अधिकार

👉अनुच्छेद 135 - सैन्य मामलों में अपील का अधिकार।

👉अनुच्छेद 136 - विशेष अपीळेल का अधिकार।

👉अनुच्छेद 137 - न्यायिक पूनावलोकन की शक्ति।

👉अनुच्छेद 141 - सुप्रिम कोट के सभी निर्णय सम्पुर्ण भारत में मान्य होंगे।

👉अनुच्छेद - 143 राष्ट्रपति का सुप्रिम कोट से परामर्श लेने का अधिकार।

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#Ab_ki_bar_lower_par
📕सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की कार्य एवं शक्तियां

अनुच्छेद 129 - अभिलेख/रिकार्डड न्यायलय/अवमानना का दण्ड देने की शक्ति ।

👉अनुच्छेद 131 - प्रराम्भिक क्षेत्राधिकरण की शक्ति।

एक या एक से अधिक राज्यों या एक राज्य व राज्यों व भारत सरकार के मध्य कोई विवाद पर फैसला एस. सी. करेगी

👉अनुच्छेद 132 - अपीलय क्षेत्राधिकार।

👉अनुच्छेद 133 - दीवानी मामलों में अपील का अधिकार।

👉अनुच्छेद 134 - फौजदारी मामलों में अपील का अधिकार

👉अनुच्छेद 135 - सैन्य मामलों में अपील का अधिकार।

👉अनुच्छेद 136 - विशेष अपीळेल का अधिकार।

👉अनुच्छेद 137 - न्यायिक पूनावलोकन की शक्ति।

👉अनुच्छेद 141 - सुप्रिम कोट के सभी निर्णय सम्पुर्ण भारत में मान्य होंगे।

👉अनुच्छेद - 143 राष्ट्रपति का सुप्रिम कोट से परामर्श लेने का अधिकार।

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#Impfacts #prelims #UPPCSpre2025
👍2
📕प्रस्तावनाः संविधान का हिस्सा है या नहीं

बेरुबारी मामले में (1960):

प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है।

गोलकनाथ बनाम पंजाब 1967
वाद में उद्देशिका संविधान की मूल आत्मा है

केशवानंद भारती मामले (1973) में:

सुप्रीम कोर्ट ने पहले की राय को खारिज कर दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते कि बुनियादी सुविधाओं में कोई संशोधन नहीं किया गया हो।

यह संविधान की सच्ची भावना की व्याख्या करने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है
।

एलआईसी ऑफ इंडिया केस (1995)

ने प्रस्तावना को बरकरार रखा और कहा कि यह संविधान का एक अभिन्न अंग है।

प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका की शक्ति पर रोक है। यह न्यायोचित नहीं है, अर्थात इसके प्रावधान कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं हैं।

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