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📕 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकार :–

📕 बलिया
– सर्वप्रथम अगस्त 1942 में चिंतु पांडे के नेतृत्व में यहां पर सरकार की स्थापना हुई जो केवल एक सप्ताह तक चली थी।
📕 तामलुक –
यहां सतीश सामंत के नेतृत्व में सरकार की स्थापना हुई।

📕 सतारा
– यह सबसे लंबी चलने वाली प्रति सरकार थी जिसकी स्थापना वाई वी चव्हाण तथा नाना पाटिल थे।

📕 कोरापुर
– यहां लक्ष्मण नायक के नेतृत्व में सरकार की स्थापना हुई।


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📕44वां संशोधन अधिनियम, 1978-

👉44वें संशोधन अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कुछ शक्तियाँ बहाल कर दी गईं।

👉राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में "आंतरिक अशांति" शब्द के स्थान पर "सशस्त्र विद्रोह" शब्द का प्रयोग किया जाना।

👉राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार दिया गया।

👉संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर उसे कानूनी अधिकार बनाया गया।

👉बशर्ते कि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता।

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📕86वां संशोधन अधिनियम, 2002

👉प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया।

👉नव-जोड़ा गया अनुच्छेद 21-ए घोषित करता है कि "राज्य छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को राज्य द्वारा निर्धारित तरीके से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।"

📕निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 45 की विषय-वस्तु में परिवर्तन किया गया।

👉अनुच्छेद 51-ए के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है - भारत के प्रत्येक नागरिक का, जो माता-पिता या संरक्षक है, यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

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मत कर तमन्ना किसी को पाने की,
बडी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की!
तू खुद को बना इस कदर की,,
तमन्ना रखें लोग तुझे पाने की!!


#Target RO/ARO 27 july

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भारत की प्रमुख नदियाँ एवं उनकी सहायक नदियाँ

✍️ गंगा नदी - अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी
✍️ यमुना नदी - गिरि, चंबल, बेतवा, केन, टोंस
✍️ गोमती नदी - सई,जोमकाई, बर्ना, गच्छई,
✍️ घाघरा नदी (सरयू) - राप्ती, शारदा एवं छोटी गंडक
✍️ शारदा नदी - लिसार, सरयू, पूर्वी रामगंगा, ऊल, चौका, दहावर , सुहेली
✍️ गण्डक नदी - मायांगडी, बारी, त्रिशूली, पंचांग, सरहद, बूढ़ी गंडक
✍️ गोदावरी नदी - प्रवरा, पूर्णा, मंजरी, पेनगंगा, वेनगंगा, बर्धा, प्राणहिता, इन्द्रावती, मानेर, सबरी
✍️ कृष्णा नदी - तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, मूसी, मुरेरू, दूधगंगा
✍️ कावेरी नदी - हेरांगो, हेमवती, शिमला, अर्कावती, लक्ष्मणतीर्थ, काबिनी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती, नोयेल
✍️ नर्मदा नदी - बुढ़मेर, बंजर, शर, तवा, कुंडी, शक्कर, हिरन, बरना, तिनदेसी, अर्रा, देव, गोई नामोदास, सोमोदेवी
✍️ महानदी - शिवनाथ, हसदो, मांड, इब, जोंक, ओंग, तेल, ब्राह्माणी, कोयाली, सांख, लीलागर, मनियारी, सुरही,
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📕वन एवं वृक्ष क्षेत्रफल: देश का कुल वन वृक्ष क्षेत्रफल  जो देश का भौगोलिक क्षेत्र (GA) का 25.17% है।

👉कुल वन क्षेत्रफल  ( 21.76%) है,

👉जबकि वृक्ष (3.41%) है

👉अधिकतम वृद्धि (वन एवं वृक्षावरण):

1 छत्तीसगढ़ ,

2 उत्तर प्रदेश ,

3 ओडिशा

👉अधिकतम वृद्धि (वनावरण):

1 मिज़ोरम

,2 गुजरात

,3 ओडिशा

सबसे ज़्यादा कमी

1: मध्यप्रदेश ,

2 कर्नाटक ,

3 लद्दाख ,

4 नगालैंड

👉क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले शीर्ष तीन राज्य
1, मध्यप्रदेश ,
2 अरुणाचल प्रदेश ,
3 छत्तीसगढ़

👉कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से,

1 लक्षद्वीप (91.33%) में सबसे अधिक वनावरण है,

2 मिज़ोरम (85.34%)

3 अंडमान एवं निकोबार द्वीप (81.62%)

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📕DPSP
गांधीवादी सिद्धांत:

महात्मा गांधी जी के विचारों पर आधारित इन सिद्धांतों में शामिल अनुच्छेद-

1. अनुच्छेद- 40 ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियाँ प्रदान कर स्व- सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना ।

2. अनुच्छेद- 43 : ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों व्यक्तिगत या सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन |

3. अनुच्छेद - 43(ख) : सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत संचालन, लोकतांत्रिक निमंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना । ( 97वें संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया।)

4. अनुच्छेद- 46 : अनुसूचित जाति एवं जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा |

5. अनुच्छेद-47 स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग पर प्रतिबंध |

6. अनुच्छेद- 48 : गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन ।

📕उदार बौद्धिक सिद्धांत

एक प्रगतिशील राष्ट्र में उदार बौद्धिक सिद्धान्तों का विशेष एवं निर्णायक महत्व है-

1. अनुच्छेद- 44: देश में एक समान सिविल संहिता को लागू करना ।

2. अनुच्छेद- 45: 14 वर्ष तक की आयु वाले बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। ( 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जोड़ा गया)

3. अनुच्छेद- 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना

4. अनुच्छेद- 48 (A) : पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। ( 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया)

5. अनुच्छेद- 49 : राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए संस्मारक या स्थान या वस्तु का संरक्षण ।

6. अनुच्छेद-50 : न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना ।

7. अनुच्छेद 51 इसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं-

👉अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों की स्थापना
👉अन्तर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना।
👉अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना ।

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📕 भर्ती में देरी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में राहत की दरकार

📕 आयु की गणना 01 जुलाई 2019 के आधार पर करने का आग्रह