बिहार के वकीलो के लिए पेंशन योजना

दृष्टि IAS कोचिंग के संस्थापक विकास दिव्यकीर्ति के खिलाफ मानहानि वाद दर्ज, न्यायपालिका पर की थी टिप्पणी

आगरा की एसीजेएम-10 कोर्ट में दृष्टि आईएएस कोचिंग के प्रबंध निदेशक विकास दिव्यकीर्ति के खिलाफ मंगलवार को मानहानि परिवार को प्रकीर्ण वाद में दर्ज किया गया है. आगरा के अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने आपराधिक मानहानि का परिवाद दायर किया. वाद में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को आधार बनाया गया है. जिसमें विकास दिव्यकीर्ति ने हाइकोर्ट, जिला जज व अधिवक्ताओं के लिए काफी अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है.

हाइकोर्ट में जज बनने के लिए बस जुगाड़ चाहिए अजय प्रताप सिंह ने कोर्ट को बताया कि वायरल वीडियो में विकास दिव्यकीर्ति कह रहे है कि 'हाइकोर्ट में 50% जज सीधे अधिवक्ता नियुक्ति किये जाते हैं. इसके लिए बस जुगाड़ चाहिए. वैकेंसी भी दो से तीन में एक आती है, इसके लिए गिद्ध 500 होते है. डिस्ट्रिक्ट जज कहें तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डांट सकता है. अकेले में डांट खा भी लेता होगा. डिस्ट्रिक्ट जज पावरफुल है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जितना नहीं. न्यायपालिका की सारी ताकत इस भरोसे पर है कि एसपी मेरी बात मानेगा, जज बोलेगा अरेस्ट करो एसपी बोलेगा नहीं खुद ही कर लो. सारी ताकत खत्म. बड़ी सिंपल सी बात है कि एसपी है उसने एक अपराधी को पकड़ा और वह कल जमानत के लिए जा रहा है. बहुत तगड़ा वकील लेकर गया है. दिल्ली से और एसपी को पता है इसे छोड़ना ठीक नहीं रहेगा'.

एसपी साहब रात को डीजे साहब को करते हैं फोनः वायरल वीडियो में दिव्यकीर्ति कह रहे है कि 'मैंने सुना है कि एसपी साहब रात को डीजे साहब को फोन कर देते हैं. कौन डीजे? डीजे वाले बाबू नहीं डिस्ट्रिक्ट जज, बताते हैं सर ऐसे मामला है. बहुत ही खतरनाक क्रिमनल है. हमारे पास एविडेन्स हैं. आई रिक्वेस्ट यू प्लीज डोंट गिव हिम बेल, जनरली उसके बाद बेल नहीं मिलती'.

परिवाद को प्रकीर्ण वाद में दर्ज करने का आदेशःअधिवक्ता अजय प्रताप सिंह का आरोप है कि विकास दिव्यकीर्ति ने अधिवक्ताओं के लिए गिद्ध शब्द का प्रयोग किया और उनकी भाषा माननीय हाइकोर्ट, माननीय जिला जज महोदय की मर्यादा के विरुद्ध है. जोकि मानहानि कारक है. इसलिये परिवाद दायर किया

पंजीकरण (रजिस्ट्रीकरण) अधिनियम, 1908

धारा 2 परिभाषाएं
Section 2 definitions

2(6) स्थावर सम्पत्ति
अचल संपत्ति में भूमि, भवन, वंशानुगत भत्ते, रास्ते के अधिकार, प्रकाश के अधिकार, घाट, मत्स्य पालन या भूमि से उत्पन्न होने वाला कोई अन्य लाभ, और जमीन से जुड़ी चीजें, या स्थायी रूप से किसी भी ऐसी चीज से बंधी हुई चीजें जो जमीं से जुड़ी हैं, शामिल हैं । लेकिन, इसमें खड़े पेड़, उगती फसलें और घास शामिल नहीं हैं ।

2(6) Immovable Property
Immovable property includes land, buildings, hereditary allowances, rights of way, rights of light, ghats, fisheries or any other benefit arising from the land, and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth. However, it does not include standing trees, growing crops, and grass.

2(6)(क) भारत
भारत का अर्थ है भारत का वह क्षेत्र जिसमें जम्मू और कश्मीर राज्य शामिल नहीं है ।
नोट - अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के लागू होने के बाद, जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया है । अब, भारतीय संविधान के सभी प्रावधान और भारत के सभी कानून जम्मू और कश्मीर (जो अब जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है) पर पूरी तरह से लागू होते हैं । इसलिए, वर्तमान में लागू होने वाले अधिकांश कानूनों में ऐसी परिभाषा देखने को नहीं मिलेगी ।

2(6)(a) India
India means the territory of India excluding the State of Jammu and Kashmir.
Note - After the implementation of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 in August 2019, the special status of Jammu and Kashmir has been revoked. Now, all provisions of the Indian Constitution and all laws of India fully apply to Jammu and Kashmir (which is now divided into two Union Territories: Jammu and Kashmir, and Ladakh). Therefore, most laws currently in force will not contain such a definition.

2(7) पट्टा
“पट्टा” में एक प्रतिपट्टा, कबूलियत और खेती करने या कब्ज़ा करने का एक वचन और पट्टे का करार शामिल है ।

2(7) Lease
"Lease" includes a sub-lease, a promise to lease, and an agreement to cultivate or occupy and a lease contract.4/5

Join 👉 https://t.me/AoneJa
#prelims_paar
#RJS #CGJ

पंजीकरण (रजिस्ट्रीकरण) अधिनियम, 1908

धारा 2 परिभाषाएं
Section 2 definitions

2(8) अप्राप्तवय
एक ऐसा व्यक्ति जिसने उस व्यक्तिगत कानून (पर्सनल लॉ) के अनुसार प्राप्तवय (वयस्कता) प्राप्त नहीं किया है जिसके वह अधीन है । अप्राप्तवय (अवयस्क) है ।

2(8) Minor
A person who has not attained majority (adulthood) according to the personal law applicable to them is a minor.

2(9) जंगम सम्पत्ति
इसमें खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और घास, पेड़ों पर लगे फल, और पेड़ों में रस शामिल हैं । इसके अलावा, अचल संपत्ति को छोड़कर हर दूसरी चीज़ जो संपत्ति की श्रेणी में आती है, वह चल संपत्ति कहलाती है ।

2(9) Movable Property
This includes standing timber, growing crops and grass, fruits on trees, and sap in trees. Additionally, everything except immovable property that falls under the category of property is called movable property.

2(10) प्रतिनिधि
इसमें एक नाबालिग का अभिभावक और एक पागल या मंदबुद्धि व्यक्ति की समिति या अन्य कानूनी संरक्षक शामिल हैं । यानी, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी नाबालिग या मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति की ओर से कानूनी रूप से कार्य करता है, वह उसका प्रतिनिधि होता है ।

2(10) Representative
This includes a guardian of a minor and a committee or other legal guardian of a lunatic or a person of unsound mind. That is, any person who legally acts on behalf of a minor or mentally incapacitated person is their representative. 5/5

Join 👉 https://t.me/AoneJa
#prelims_paar
#RJS #CGJ

जजों पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कोचिंग संस्थान के संचालक विकास दिव्यकीर्ति ने हाईकोर्ट में अपील दायर की है। यह अपील अजमेर कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिस पर 21 जुलाई को सुनवाई होगी।

(03) प्रीलिम्स पार नोट्स रिविजन सीरिज

पंजीकरण (रजिस्ट्रीकरण) अधिनियम, 1908

धारा 3 रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक
यह धारा पंजीयन महानिरीक्षक के पद और उनकी शक्तियों से संबंधित है । इसे दो उप-धाराओं में विभाजित किया गया है:

Section 3 Inspector General of Registration
This section relates to the post of Inspector General of Registration and their powers. It is divided into two subsections:

3(1) पंजीयन महानिरीक्षक की नियुक्ति
राज्य सरकार अपने अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्रों के लिए एक अधिकारी को पंजीयन महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त करेगी ।
परन्तु,
राज्य सरकार के पास यह विकल्प भी है कि वह सीधे किसी अधिकारी को पंजीयन महानिरीक्षक नियुक्त करने के बजाय, यह निर्देश दे सकती है कि पंजीयन महानिरीक्षक को प्रदान की गई सभी या कोई भी शक्तियाँ और कर्तव्य किसी अन्य अधिकारी या अधिकारियों द्वारा, और ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर, जैसा कि राज्य सरकार इस संबंध में नियुक्त करती है, प्रयोग और निष्पादित किए जाएंगे । इसका मतलब है कि राज्य सरकार चाहे तो पंजीयन महानिरीक्षक के कार्यों को अन्य अधिकारियों को भी सौंप सकती है ।

3(1) Appointment of Inspector General of Registration
The State Government shall appoint an officer as the Inspector General of Registration for the areas within its jurisdiction.
Provided that ,
The State Government also has the option that instead of directly appointing an officer as the Inspector General of Registration, it may direct that all or any of the powers and duties conferred on the Inspector General of Registration shall be exercised and discharged by any other officer or officers, and within such local limits, as the State Government may appoint in this regard. This means that the State Government may assign the functions of the Inspector General of Registration to other officers if it wishes.

3(2) : अन्य पद धारण करने की अनुमति
दोहरा पद : यह उप-धारा स्पष्ट करती है कि कोई भी पंजीयन महानिरीक्षक एक ही समय में सरकार के अधीन कोई अन्य पद भी धारण कर सकता है । इसका अर्थ है कि पंजीयन महानिरीक्षक का पद किसी अन्य सरकारी पद के साथ संगत हो सकता है ।

3(2): Permission to hold other posts
Dual post : This subsection clarifies that any Inspector General of Registration may hold any other post under the government at the same time. This means that the post of Inspector General of Registration can be compatible with any other government post.

Join 👉 https://t.me/AoneJa
#prelims_paar
#RJS #CGJ

(04) प्रीलिम्स पार नोट्स रिविजन सीरिज

पंजीकरण (रजिस्ट्रीकरण) अधिनियम, 1908

धारा 4 सिंध शाखा का महानिरीक्षक - 1937 में निरसित
Section 4 Inspector General of Sindh Branch - Abolished in 1937

धारा 5 जिले और उपजिले
(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार :-
- जिलों और उप-जिलों का गठन करेगी ।
- इन जिलों और उप-जिलों की सीमाओं को निर्धारित करेगी, और उसे
- इन सीमाओं को बदलने का भी अधिकार होगा ।

Section 5 Districts and Sub-districts
(1) For the purposes of this Act, the State Government shall:-
- Constitute districts and sub-districts.
- Determine the boundaries of these districts and sub-districts, and
- Have the authority to alter these boundaries.

(2) इस धारा के तहत गठित किए गए जिलों और उप-जिलों, उनकी सीमाओं के साथ, और ऐसी सीमाओं में किए गए प्रत्येक परिवर्तन को राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा । इसका अर्थ है कि ये सभी विवरण सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किए जाएंगे ।

(2) The districts and sub-districts constituted under this section, along with their boundaries, and every alteration made in such boundaries shall be notified in the official gazette. This means that all these details will be published publicly.

(3) ऐसे प्रत्येक परिवर्तन (सीमाओं में) की अधिसूचना की तिथि के बाद, उस अधिसूचना में उल्लिखित दिन से प्रभावी होगा । इसका मतलब है कि परिवर्तन तुरंत प्रभावी नहीं होंगे, बल्कि अधिसूचना में बताई गई एक विशिष्ट तिथि से लागू होंगे ।

(3) Every such alteration (in boundaries) shall take effect from the date specified in the notification after the date of the notification. This means that the changes will not be effective immediately but will apply from a specific date mentioned in the notification.

Join 👉 https://t.me/AoneJa
#prelims_paar
#RJS #CGJ

झारखण्ड APO अंतिम तिथि आज शाम 5 बजे तक

UGC NET JRF (law) Cuttoff 2025

वाह उत्तर प्रदेश 😂😘

ये छात्रों ने आयोग व्यंग्यात्मक मजाक उड़ाया है।

भारत की कानून व्यवस्था पर सवाल हो सकता है ?

21 सितंबर 2025 को आयोजित होगी छत्तीसगढ़ सिविल जज 2025 प्रारंभिक परीक्षा

CLAT 2026 का आयोजन 7 दिसंबर 2025 को, 1 अगस्त से शुरू होंगी आवेदन प्रक्रियाएं

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के कंसोर्टियम ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2026 की तारीख का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। 20 जुलाई 2025 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, यह परीक्षा रविवार, 7 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। CLAT 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल 1 अगस्त 2025 से खोला जाएगा और आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2025 होगी।