#UN_News (संयुक्त राष्ट्र खबरें)
🌍 2026 घोषित हुआ _अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक वर्ष!_
रूस की नतालिया पेश्कोवा ने मध्य अफ्रीकी गणराज्य (CAR) और काँगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) में UN स्वयंसेवक के रूप में दिखाया कि डर से आगे बढ़कर ही असली शांति संभव है.

उन्होंने शांति समझौतों पर काम किया, समुदायों को जोड़ा और नागरिकों की सुरक्षा के लिए मिशनों में अहम भूमिका निभाई।

👉 अधिक पढ़े

वैज्ञानिक शोध कर रहे है कि अगर किसी युवा का खून किसी वृद्ध के शरीर मे रूपांतर किया जाए तो क्या जीवन की आयु बढ़ सकती है या वृद्ध अवस्था को धीमा या रोका जा सकता है ?

सोचिये अगर ये सोध सफल हो गया तो...? युवा तो गए.. 🤣

Source: Amar Ujala https://share.google/QqCFJJniGDoeeDEKv

बिहार सिविल जज भर्ती नियमावली में संशोधन

प्रक्रिया एवं साक्ष्य के पेपर में बदलाव
▪️Evidenc Act, 1872 की जगह होगा BSA, 2023
▪️CrPC 1974 की जगह होगा BNSS, 2023
▪️ इसी पेपर में एक विषय BNS, 2023 और जोड़ा गया ।

कुछ लोगों को शिकायत थी कि बिहार IPC से सवाल क्यों नहीं पूछता है ? उनकी शिकायत BNS ने पूरी कर दी ।
ज्वाइन 👉 @AoneJA

उ . प्र. लोक सेवा आयोग का परीक्षा कलेंडर, 2026 जारी

▪️22 मार्च 2026 को आयोजित होगी APO, 2025 की प्रारंभिक परीक्षा
▪️मुख्य परीक्षा की तिथि 28 से 30 (3 दिन) जून 2026 रखी गई ।
▪️संभावित / प्रस्तावित न्यायिक सेवा भर्ती की परीक्षा की कोई तिथि नहीं
ज्वॉइन 👉 @AoneJA

तीन नए आपराधिक कानून की महत्वपूर्ण तिथियां

▪️विधेयक पेश होने की तिथि: अगस्त 2023 (प्रारंभिक), फिर दिसंबर 2023 में संशोधित विधेयक पेश।
▪️लोकसभा में पारित: 20 दिसंबर 2023
▪️राज्यसभा में पारित: 21 दिसंबर 2023
▪️राष्ट्रपति की सहमति: 25 दिसंबर 2023
▪️राजपत्र में अधिसूचना: 25 दिसंबर 2023
▪️लागू होने की तिथि: 1 जुलाई 2024 (BNS की धारा 106(2) को छोड़कर, और संबंधित अनुसूची प्रविष्टि)

BNS (भारतीय न्याय संहिता, 2023) - IPC की जगह

▪️अधिनियम संख्या: 45 of 2023
▪️कुल अध्याय: 20
▪️कुल धाराएं : 358
▪️मुख्य बदलाव: IPC की 511 धाराओं से घटाकर 358, 20 नए अपराध जोड़े, कुछ धाराएं हटाईं/संशोधित।

BNSS (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023) - CrPC की जगह

▪️अधिनियम संख्या: 46 of 2023
▪️कुल अध्याय: 39
▪️कुल धाराएं : 531
▪️मुख्य बदलाव: CrPC की 484 धाराओं से बढ़ाकर 531, टाइमलाइन, डिजिटल प्रक्रिया, फोरेंसिक आदि पर फोकस।

BSA (भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023) - Indian Evidence Act की जगह

▪️अधिनियम संख्या: 47 of 2023
▪️कुल अध्याय: 12 (4 भागों में)
▪️कुल धाराएं : 170
▪️मुख्य बदलाव: Evidence Act की 167 धाराओं से बढ़ाकर 170, इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल साक्ष्य पर ज्यादा जोर।

#BNS_paper_key

विद्वानों द्वारा अपराध की महत्वपूर्ण परिभाषाएं

▪️ ब्लैक स्टोन के अनुसार : अपराध वह कृत्य या लोप है जो सार्वजनिक विधि (Public Law) का उल्लंघन करता है, जो या तो निषिद्ध करता है या आदेश देता है, और जिसके लिए दंड निर्धारित है।
(Crime is a violation of public law forbidding or commanding an act, for which punishment is prescribed.)

▪️स्टीफेन के अनुसार : अपराध वह कृत्य है जो राज्य द्वारा निषिद्ध है और जिसके लिए दंड दिया जाता है।
(A crime is an act forbidden by law and made punishable by the state.)

▪️ कैनी के अनुसार : अपराध वह कृत्य है जो राज्य द्वारा हानिकारक माना जाता है और जिसके लिए दंड की सजा दी जाती है।
(Crimes are wrongs whose sanction is punitive and in no way remissible by any private person.)

▪️ ऑस्टिन के अनुसार : अपराध वह कृत्य है जो राज्य द्वारा प्रतिबंधित है और जिसके उल्लंघन पर राज्य द्वारा दंड दिया जाता है।
(Crime is a wrong which the state regards as sufficiently injurious to itself to repress by punishment.)

▪️सामंड के अनुसार : अपराध वह कृत्य है जो सार्वजनिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और जिसके लिए दंडनीय है।
(A crime is an act or omission in violation of public rights and duties which the state is bound to repress.)

ये परिभाषाएं बार बार परीक्षा में पूछी जाती है ।
Join 👉 https://t.me/AoneJa

मासिक धर्म स्वास्थ्य – अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग

हाल ही में (30 जनवरी 2026 को) सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया कि मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रबंधन इसी अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। यह फैसला लड़कियों की शिक्षा, गरिमा और लैंगिक समानता को मजबूत करने वाला मील का पत्थर साबित हुआ है।

वाद का नाम (Case Name)

डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत सरकार एवं अन्य

यह एक जनहित याचिका थी, जिसे Writ Petition (Civil) No. 1000 of 2022 के रूप में दायर किया गया था। याचिका में केंद्र सरकार की 'स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता नीति' को पूरे भारत में लागू करने की मांग की गई थी।

पीठ के जजों के नाम (Bench)

▪️जस्टिस जे. बी. पारदीवाला (Justice J.B. Pardiwala) – मुख्य लेखक
▪️जस्टिस आर. महादेवन (Justice R. Mahadevan)

न्यायालय की महत्वपूर्ण टिप्पणियां

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कई गहन और प्रगतिशील टिप्पणियां कीं, जो मासिक धर्म को एक सामाजिक कलंक से निकालकर संवैधानिक अधिकार बनाती हैं:
▪️अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार में मासिक धर्म स्वास्थ्य शामिल है - कोर्ट ने कहा: "संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार मासिक धर्म स्वास्थ्य के अधिकार को भी शामिल करता है। सुरक्षित, प्रभावी और किफायती मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन उपायों तक पहुंच एक बालिका को यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने में मदद करती है।"

▪️गरिमा और शारीरिक स्वायत्तता का उल्लंघन: "सुरक्षित और स्वच्छ मासिक धर्म प्रबंधन उपायों की अनुपलब्धता गरिमापूर्ण अस्तित्व को कमजोर करती है, क्योंकि इससे किशोर लड़कियां या तो स्कूल से अनुपस्थित रहती हैं या असुरक्षित तरीकों का सहारा लेती हैं, जो उनकी शारीरिक स्वायत्तता का उल्लंघन है।"

▪️शिक्षा से वंचित होना: मासिक धर्म की कमी के कारण लड़कियों का स्कूल छोड़ना या अनुपस्थिति शिक्षा के अधिकार (अनुच्छेद 21A) का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि "पीरियड एक वाक्य को समाप्त करना चाहिए, न कि किसी लड़की की शिक्षा को।"

▪️कलंक और सामाजिक जिम्मेदारी: मासिक धर्म को केवल "महिलाओं का मुद्दा" मानना कलंक को बढ़ावा देता है। कोर्ट ने कहा कि इसे पुरुषों और महिलाओं की साझा जिम्मेदारी मानना चाहिए, और स्कूलों में लड़कों को भी संवेदनशील बनाना जरूरी है।

▪️समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14): अलग शौचालयों और सैनिटरी उत्पादों की कमी लड़कियों के साथ व्यवस्थित भेदभाव है।

मुख्य निर्देश

कोर्ट ने पूरे भारत में बाध्यकारी निर्देश जारी किए:
▪️सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र की 'मासिक धर्म स्वच्छता नीति' को कक्षा 6-12 की सभी लड़कियों के लिए लागू करना होगा (सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में)।
▪️हर स्कूल में मुफ्त बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना अनिवार्य (ASDM-694 मानकों के अनुसार, वेंडिंग मशीनों के माध्यम से)।
लिंग-आधारित अलग-अलग शौचालय (लड़के-लड़कियों के लिए) और दिव्यांग-अनुकूल सुविधाएं।
▪️स्कूलों में आपातकालीन स्थितियों के लिए स्पेयर यूनिफॉर्म और मासिक धर्म प्रबंधन कॉर्नर।
सैनिटरी नैपकिन के सुरक्षित निपटान के लिए पर्यावरण-अनुकूल व्यवस्था (Solid Waste Management Rules के अनुसार)।
▪️NCERT और राज्य शिक्षा परिषदों को पाठ्यक्रम में मासिक धर्म, प्यूबर्टी और संबंधित स्वास्थ्य मुद्दों को शामिल करने का निर्देश।
▪️अनुपालन न करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द करने की चेतावनी।

यह फैसला न केवल स्वास्थ्य और शिक्षा का मुद्दा है, बल्कि लैंगिक न्याय, गरिमा और समान अवसरों की दिशा में एक बड़ा कदम है। उम्मीद है कि इससे लाखों लड़कियां स्कूल छोड़ने से बचेंगी और एक स्वस्थ, सशक्त समाज का निर्माण होगा।
#latest_imp_case
ज्वाइन 👉 @AoneJA

Source: Amar Ujala
https://search.app/Aae7M

#BNS_Paper_key

अपराध के आवश्यक तत्व
अपराध बनने के लिए मुख्य 4 चीजें जरूरी हैं (BNS में ये स्पष्ट रूप से नहीं लिखी हैं, लेकिन सभी धाराओं में ये लागू होते हैं):

1. व्यक्ति (मानव)
अपराध केवल कोई जीवित इंसान (या कंपनी जैसा कानूनी व्यक्ति) कर सकता है।
▪️7 साल से कम उम्र का बच्चा या पागल व्यक्ति सामान्यतः दंड नहीं पाता (BNS धारा 22-23)।

2. दोषपूर्ण मन / अपराधी इरादा
अपराध करने का जानबूझकर या गलत इरादा होना चाहिए।
▪️BNS में इसे विभिन्न शब्दों से बताया गया है:
- जानबूझकर (धारा 2(1))
- जानते हुए
- दुर्भावनापूर्ण तरीके से
- लापरवाही से
▪️बिना गलत इरादे के अपराध नहीं बनता (कुछ अपवाद जैसे सख्त दायित्व वाले अपराधों में नहीं चाहिए)।
▪️BNS धारा 24: नशे में अपराध के लिए इरादे का अपवाद।

3. दोषपूर्ण कार्य या लोप
▪️कोई कार्य करना या कानूनी कर्तव्य न निभाना (चूक)।
▪️कार्य स्वेच्छा से होना चाहिए।
▪️कारण और परिणाम का संबंध होना चाहिए।

4. क्षति या नुकसान
अपराध से किसी को नुकसान पहुंचना चाहिए।
बिना नुकसान के अपराध पूरा नहीं होता (कुछ अपवाद जैसे षड्यंत्र में)।
संक्षेप में सूत्र: अपराध = गलत इरादा + गलत कार्य/चूक + कारण-परिणाम + नुकसान (व्यक्ति द्वारा)।

Join 👉 @AoneJA

#BNS_Paper_key
अपराध के चरण
अपराध की पूरी प्रक्रिया को 4 चरणों में बांटा जाता है:

1. आशय (या इरादा / सोचना)
▪️यह पहला चरण है।
▪️अपराध करने का मन में विचार या गलत इरादा आना।
▪️यह केवल मानसिक अवस्था है, कोई कार्य नहीं होता।
▪️दंडनीय नहीं होता (BNS में कोई धारा नहीं)।
उदाहरण: किसी को मारने का सोचना या इरादा करना।
👉 आशय = पहला चरण, इसे इरादा या सोचना भी कहते हैं—दोनों एक ही हैं।

2. तैयारी
▪️दूसरा चरण।
▪️अपराध के लिए साधन जुटाना, योजना बनाना या तैयारी करना।
▪️सामान्यतः दंडनीय नहीं (क्योंकि अभी अपराध की ओर कोई सीधा कदम नहीं)।
▪️कुछ अपवादों में दंडनीय:
👉 राज्य के खिलाफ युद्ध की तैयारी (BNS धारा 147)
👉 डकैती की तैयारी (BNS धारा 310)
👉अन्य खास अपराध।

3. प्रयास
▪️तीसरा चरण।
▪️ तैयारी खत्म होने के बाद अपराध करने की दिशा में सीधा और काफी कदम उठाना।
▪️दंडनीय है ।
▪️BNS धारा 62: आजीवन कारावास या अन्य कारावास वाले अपराध का प्रयास करने पर दंड—अपराध के दंड का आधा तक हो सकता है।
▪️उदाहरण: हत्या का प्रयास (BNS धारा 109)।

4. पूर्णता / सफल अपराध
▪️चौथा और अंतिम चरण।
▪️अपराध पूरा हो जाना।
▪️पूरा दंड लागू (जैसे हत्या—BNS धारा 103)।

Join 👉 @AoneJA

गणतंत्र दिवस-2026 की परेड में संस्कृति मंत्रालय की 'वंदे मातरम - 150 वर्षों का सफर' नामक झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता

#BNS_Paper_key

BNS में तैयारी की दंडनीय धाराएं
अपराध के चरणों में तैयारी सामान्यतः दंडनीय नहीं है (क्योंकि यह अपराध की ओर सीधा कदम नहीं), लेकिन कुछ गंभीर अपराधों के लिए विशेष अपवाद हैं।

ये अपवाद राज्य की सुरक्षा, संगठित अपराध, जालसाजी आदि से जुड़े हैं।

ये धाराएं निम्नलिखित है :-
▪️धारा 111(3): संगठित अपराध की तैयारी
▪️धारा 113(3): आतंकवादी कृत्य की तैयारी
▪️धारा 149: भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार, गोला-बारूद या पुरुष इकट्ठा करना या अन्यथा तैयारी करना ।
▪️धारा 154: शांतिपूर्ण विदेशी राज्य पर लूट या हमले की तैयारी करना
▪️धारा 178: सिक्का या मुद्रा जाली बनाने के लिए यंत्र या सामग्री बनाना
▪️धारा 181: नकली मुद्रा या नोट बनाने के लिए यंत्र या सामग्री रखना
▪️धारा 310(4): डकैती करने की कोई तैयारी करना

Join 👉 @AoneJA

#BNS_Paper_key
भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के अंतर्गत मृत्युदण्ड से संबंधित धाराएं

1. धारा 65(2) -12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार ।

2. धारा 66 - बलात्कार के कारण पीड़िता की मृत्यु या उसे 'सतत विकृतशील दशा' में पहुँचाना।

3. धारा 70(2) -18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार (Gang Rape)।

4. धारा 71 - बलात्कार का अपराध बार-बार करना

5. धारा 103
उपधारा (1) - हत्या के लिए
उपधारा (2) - मॉब लिंचिंग के लिए - जाति, समुदाय आदि के आधार पर हत्या।

7. धारा 104 - आजीवन कारावास काट रहे अपराधी द्वारा हत्या

8. धारा 107 - शिशु या चित्तविकृत व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण, जिस कारण वो आत्महत्या कर ले ।

9. धारा 109(2) - हत्या का प्रयास - यदि अपराधी आजीवन कारावास काट रहा हो

9. धारा 111(2) - संगठित अपराध ( जिसके परिणामस्वरूप किसी की मृत्यु हुई हो।

10. धारा 113(2) (A) -आतंकवादी कृत्य जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हुई हो।

11. धारा 140(2) - फिरौती के लिए अपहरण जिसके कारण मृत्यु की संभावना हो।

12. धारा 147 - भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना या युद्ध छेड़ने का प्रयास करना।

13. धारा 160 - सेना, नौसेना या वायुसेना में विद्रोह के लिए उकसाना।

14. धारा 230(2) - मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध करने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना

15. धारा 310(3) - डकैती के साथ हत्या

Join 👉 https://t.me/AoneJa

इस pdf नोट्स को बेहतर तरीके से समझने और तैयारी करने के लिए यूट्यूब पर क्लास देखे

Police Act की क्लास 👉 यहां देखे

उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन

इस pdf नोट्स को बेहतर तरीके से समझने और तैयारी करने के लिए यूट्यूब पर क्लास देखे

UP Police Regulation की क्लास 👉 यहां देखे