16 Miner Act for UP-APO (Hindi).pdf .pdf
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UP APO की मुख्य परीक्षा के लिए 16 माइनर एक्ट एक ही पीडीएफ में
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#SC_ST_Act
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC ST Act)
कड़ी संख्या - 9 अत्याचार (भाग 3)
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गृह मंत्रालय द्वारा कर्तव्य पथ पर निकाली गयी
नए आपराधिक कानूनों की झांकी
नए आपराधिक कानूनों की झांकी
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#SC_ST_Act
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC ST Act)
कड़ी संख्या - 10 अत्याचार (भाग 4)
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मौसम खराब की वजह से नेटवर्क में समस्या है ।
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UGC नियम 2026 को आप कैसे देखते है।
Anonymous Poll
24%
लागू न हो, विरोध करते है
28%
लागू हो, समर्थन करते है
48%
संशोधन के साथ लागू हो, ताकि फर्जी शिकायतों पर लगाम लगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है।
मै किसी आंबेडकर जी को नहीं मानती : महिला वकील
शिक्षा जितनी पुरुषों के लिए आवश्यक है उतनी ही महिलाओं के लिए भी : डॉ. अम्बेडकर
शिक्षा जितनी पुरुषों के लिए आवश्यक है उतनी ही महिलाओं के लिए भी : डॉ. अम्बेडकर
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Ministry of Law and Justice
संविधान के अनुच्छेद 39A, 14 और 22 (1) के तहत राज्य हर पात्र नागरिक को समान अवसर और मुफ्त कानूनी सहायता देने के लिए बाध्य है। NALSA के LSMS पोर्टल (https://scourtapp.nic.in/lsams/) के माध्यम से अब कानूनी सहायता के लिए आवेदन करना और उसे ट्रैक करना और भी आसान हो गया है। NALSA इसी संवैधानिक वादे को निभाते हुए न्याय की सुलभता सुनिश्चित कर रहा है।
संविधान के अनुच्छेद 39A, 14 और 22 (1) के तहत राज्य हर पात्र नागरिक को समान अवसर और मुफ्त कानूनी सहायता देने के लिए बाध्य है। NALSA के LSMS पोर्टल (https://scourtapp.nic.in/lsams/) के माध्यम से अब कानूनी सहायता के लिए आवेदन करना और उसे ट्रैक करना और भी आसान हो गया है। NALSA इसी संवैधानिक वादे को निभाते हुए न्याय की सुलभता सुनिश्चित कर रहा है।
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सुप्रीम कोर्ट ने UGC Rules 2026 पर अंतरिम रोक लगाई
▪️नए 2026 नियमों को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।
▪️2012 के पुराने UGC नियम ही लागू रहेंगे, जब तक आगे का फैसला नहीं आता।
▪️मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जोयमालया बागची की बेंच ने कहा कि नियम अस्पष्ट हैं, दुरुपयोग हो सकता है, और इससे समाज में विभाजन हो सकता है। कोर्ट ने चिंता जताई कि अगर हस्तक्षेप नहीं किया तो "खतरनाक परिणाम" होंगे।
▪️केंद्र सरकार और UGC को नोटिस जारी किया गया है, जवाब मांगा गया है।
▪️अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को होगी।
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