𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

संसद से पारित हुआ आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024

संसद ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने 25 मार्च को विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा में यह विधेयक पिछले साल दिसंबर में ही पारित हो चुका है। विधेयक का उद्देश्‍य आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कामकाज को कुशल बनाना है।

परीक्षा में पूछे जा सकने वाले संभावित प्रश्न:
👉 आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 के मुख्य प्रावधानों का वर्णन करें।
👉 विधेयक में NDMA और SDMA की भूमिकाओं में क्या परिवर्तन किए गए हैं?
👉 शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (UDMA) की आवश्यकता और कार्य क्या हैं?
👉 राज्य आपदा प्रतिक्रिया बलों (SDRF) के गठन का क्या महत्व है?
👉 आपदा प्रबंधन के लिए विधेयक में अपनाए गए नए सक्रिय दृष्टिकोण पर चर्चा करें।
👉 आपदा प्रबंधन में समन्वय और सहयोग को बढ़ाने के लिए विधेयक में क्या प्रावधान किए गए हैं?
👉 आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 से किस प्रकार भिन्न है?

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

उत्तराखंड के बाद गुजरात समान नागरिक संहिता-यूसीसी लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। राज्य के विधि मंत्री रुशिकेश पटेल ने कल राज्‍य विधानसभा में इसकी जानकारी दी।
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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

संसद ने किया बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित

बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 भारत में बैंकिंग कानूनों में संशोधन करने के उद्देश्य से लाया गया एक महत्वपूर्ण विधेयक है। इसे लोकसभा में 9 अगस्त, 2024 को पेश किया गया था और लोकसभा ने इसे 3 दिसंबर, 2024 को पारित कर दिया था। राज्यसभा ने इसे 26 मार्च, 2025 को ध्वनि मत से पारित कर दिया।

यह विधेयक निम्नलिखित पांच प्रमुख कानूनों में संशोधन करता है:
1. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934
2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949
3. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970
4. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980
5.निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961
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विधेयक के मुख्य प्रावधान
नामांकन सुविधा
यह विधेयक बैंक खाताधारकों को अधिकतम चार व्यक्तियों को नामांकित करने की अनुमति देता है। वर्तमान में यह संख्या सीमित थी। लॉकरों के मामले में, केवल संयुक्त नामांकन की अनुमति होगी। नकद और सावधि जमा के लिए एक साथ नामांकन की अनुमति दी जाएगी।

'पर्याप्त हित' की परिभाषा में बदलाव
विधेयक में किसी व्यक्ति के बैंक में 'पर्याप्त हित' की परिभाषा को फिर से परिभाषित किया गया है। वर्तमान सीमा 5 लाख रुपये थी, जिसे लगभग छह दशक पहले तय किया गया था। इसे बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये या चुकता पूंजी का 10% (जो भी कम हो) करने का प्रस्ताव है। इस परिवर्तन का उद्देश्य छोटे निवेशकों के लिए नियामक जांच को कम करना और अधिक व्यक्तियों को बैंकिंग कंपनियों में निदेशक बनने के लिए योग्य बनाना है।

सहकारी बैंकों के निदेशकों का कार्यकाल
विधेयक में सहकारी बैंकों (अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर) के निदेशकों का कार्यकाल 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करने का प्रस्ताव है। यह परिवर्तन संविधान (97वां संशोधन) अधिनियम, 2011 के अनुरूप किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह विधेयक एक केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक को राज्य सहकारी बैंक के बोर्ड में भी सेवा करने की अनुमति देगा।

लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक
विधेयक बैंकों को अपने वैधानिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने की अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। पहले यह जिम्मेदारी भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा केंद्र सरकार के परामर्श से तय की जाती थी।

नियामक अनुपालन के लिए रिपोर्टिंग तिथियां
विधेयक नियामक अनुपालन के लिए बैंकों की रिपोर्टिंग तिथियों को महीने के दूसरे और चौथे शुक्रवार के बजाय हर महीने की 15वीं और अंतिम तिथि के रूप में पुनर्परिभाषित करता है।

विधेयक का महत्व और संभावित प्रभाव
👉 यह विधेयक बैंकिंग प्रणाली को आधुनिक बनाने और इसे अधिक ग्राहक-केंद्रित बनाने की दिशा में एक कदम है।
👉 नामांकन नियमों में बदलाव से बैंक खाताधारकों के लिए अपने लाभार्थियों को नामित करना आसान हो जाएगा।
👉 'पर्याप्त हित' की सीमा में वृद्धि से छोटे निवेशकों पर नियामक बोझ कम होगा और बैंकों के लिए निदेशकों का एक बड़ा पूल उपलब्ध होगा।
👉 सहकारी बैंकों के निदेशकों के कार्यकाल में वृद्धि से उनके कामकाज में निरंतरता और स्थिरता आने की उम्मीद है।
👉 लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक निर्धारण में बैंकों को अधिक स्वायत्तता मिलने से वे बेहतर प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकेंगे।
👉 रिपोर्टिंग तिथियों का मानकीकरण बैंकों के लिए नियामक अनुपालन को सरल करेगा।
हालांकि, कुछ विपक्षी दलों ने विधेयक में पर्याप्त सुरक्षा उपायों की कमी का आरोप लगाया है और कुछ पहलुओं पर अधिक गहन जांच की आवश्यकता बताई है। उनका मानना है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली का दुरुपयोग बड़े कॉर्पोरेट हितों के पक्ष में किया गया है। 2/3
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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 से संबंधित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में पूछे जा सकने वाले संभावित प्रश्न हैं:
👉 बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 के मुख्य प्रावधानों का वर्णन कीजिए।
👉 इस विधेयक द्वारा किन-किन प्रमुख बैंकिंग कानूनों में संशोधन किया गया है?
👉 बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 के अनुसार, बैंक खाताधारकों के लिए नामांकन सुविधा में क्या बदलाव किए गए हैं?
👉 'पर्याप्त हित' की परिभाषा में संशोधन का क्या उद्देश्य है और इससे क्या परिवर्तन आएंगे?
👉 सहकारी बैंकों के निदेशकों के कार्यकाल में इस विधेयक द्वारा क्या परिवर्तन किए गए हैं? इसका क्या महत्व है?
👉 बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 के अंतर्गत बैंकों के वैधानिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक निर्धारण की प्रक्रिया में क्या बदलाव किया गया है?
👉 नियामक अनुपालन के लिए बैंकों की रिपोर्टिंग तिथियों में क्या परिवर्तन किए गए हैं?
👉 बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 का भारतीय बैंकिंग प्रणाली पर क्या संभावित प्रभाव होगा?
👉 इस विधेयक की आवश्यकता क्यों महसूस हुई?
👉 बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 के पारित होने की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण दीजिए। 3/3

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

ध्वनि मत से बिल पारित होना (Passing a Bill by Voice Vote)

ध्वनि मत (Voice Vote) संसद में किसी बिल या प्रस्ताव को पारित करने का एक सरल तरीका है। जब सदन में किसी मुद्दे पर मतदान होता है, तो अध्यक्ष सदस्यों से "हाँ" कहने वालों और "नहीं" कहने वालों से अपनी राय ज़ोर से व्यक्त करने के लिए कहते हैं। अध्यक्ष ध्वनि की तीव्रता और संख्या के आधार पर यह तय करते हैं कि बहुमत किस तरफ है।

ध्वनि मत से बिल पारित होने की प्रक्रिया इस प्रकार है:
👉 प्रस्ताव या विधेयक का प्रस्तुतीकरण: बिल को सदन में प्रस्तुत किया जाता है।
👉 चर्चा: बिल पर सामान्य चर्चा होती है।
👉 खंडशः विचार (Clause-by-clause consideration): यदि आवश्यक हो, तो बिल के प्रत्येक खंड पर अलग-अलग विचार और मतदान हो सकता है।
👉 मतदान: चर्चा और खंडशः विचार के बाद, अध्यक्ष सदस्यों से ध्वनि मत के लिए कहते हैं।
👉 अध्यक्ष का निर्णय: अध्यक्ष "हाँ" और "नहीं" की आवाज़ सुनकर यह आकलन करते हैं कि किस पक्ष में बहुमत है और परिणाम घोषित करते हैं।
👉 पारित घोषित: यदि अध्यक्ष को लगता है कि "हाँ" कहने वालों की आवाज़ अधिक प्रबल है, तो बिल ध्वनि मत से पारित घोषित कर दिया जाता है।

ध्वनि मत कब इस्तेमाल किया जाता है?
ध्वनि मत आमतौर पर तब इस्तेमाल किया जाता है जब सदन में स्पष्ट रूप से एक पक्ष में बहुमत दिखाई देता है और किसी जटिल या विवादास्पद मुद्दे पर मतदान नहीं हो रहा होता है। यह प्रक्रिया समय बचाने वाली होती है।

ध्वनि मत की सीमाएं
👉 यह सटीक संख्या नहीं दर्शाता कि कितने सदस्यों ने किस पक्ष में वोट किया।
👉 यदि किसी सदस्य को अध्यक्ष के निर्णय पर संदेह हो, तो वह मत विभाजन (Division of votes) की मांग कर सकता है, जिसमें प्रत्येक सदस्य को इलेक्ट्रॉनिक मशीन या पर्ची के माध्यम से अपना वोट दर्ज करना होता है।

क्या संविधान में ध्वनि मत से पारित होने का प्रावधान है ?
ध्वनि मत सीधे संविधान में उल्लिखित नहीं है, लेकिन यह सदन के नियमों और प्रक्रियाओं के तहत एक व्यावहारिक और स्वीकृत तरीका है जिससे अनुच्छेद 100(1) के तहत बहुमत का निर्धारण किया जाता है।

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

#Konw_to_Constitution
प्रश्न - क्या भारतीय संविधान के अंतर्गत आस्तिकता का प्रचार करने के अधिकार मे नास्तिकता का प्रचार करने का अधिकार शामिल है ?
उत्तर - हाँ, भारतीय संविधान के अंतर्गत आस्तिकता का प्रचार करने के अधिकार में नास्तिकता का प्रचार करने का अधिकार भी शामिल है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 सभी नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। इस अधिकार का दायरा बहुत व्यापक है और इसमें किसी विशेष धर्म को मानने या न मानने की स्वतंत्रता शामिल है।

नास्तिकता, जो कि ईश्वर या किसी भी अलौकिक शक्ति में विश्वास की कमी है, एक विचार है जिसे व्यक्ति मान सकता है और प्रचारित कर सकता है। यदि किसी को अपने धार्मिक विश्वासों का प्रचार करने का अधिकार है, तो उसी तर्क से, किसी को अपने नास्तिक विचारों का प्रचार करने का भी अधिकार होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(क) सभी नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। नास्तिकता एक विचार है, और इस विचार को व्यक्त करने और प्रचारित करने का अधिकार इस अनुच्छेद के अंतर्गत सुरक्षित है।

इसलिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत आस्तिकता का प्रचार करने के अधिकार में नास्तिकता का प्रचार करने का अधिकार भी निहित है।

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

ऐसी प्रकिया को बदलना चाहिए। दोषी जज के खिलाफ रिटायर होने के बाद भी कार्यवाही होनी चाहिये।

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

म्यांमार में भूकंप और ऑपरेशन ब्रह्मा

30 मार्च 2025 को म्यांमार और थाईलैंड में आए शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 1,600 को पार कर गई। यह भूकंप म्यांमार के लिए एक गंभीर मानवीय संकट पैदा कर रहा है, जिसमें कई लोग मलबे में फंसे हुए हैं और राहत कार्य जारी हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य:
भूकंप की तीव्रता: भूकंप की तीव्रता 7.7 मापी गई, जो म्यांमार के सागिंग शहर के उत्तर-पश्चिम में आई थी। इसके बाद 6.7 की तीव्रता का एक आफ्टरशॉक भी आया।

मृतकों की संख्या: म्यांमार में कम से कम 1,644 लोग मारे गए हैं और 3,400 से अधिक लोग घायल हुए हैं।

मंडले में तबाही: मंडले, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, में व्यापक तबाही देखी गई है। यहां कई इमारतें ढह गईं और सड़कों में दरारें आ गईं।
भूकंप का कारण: यह भूकंप टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों के कारण आया, जो क्षेत्र में सामान्य हैं। म्यांमार और थाईलैंड का क्षेत्र भूकंपीय गतिविधियों के लिए जाना जाता है, जहां भारतीय और यूरेशियन प्लेटें मिलती हैं।

भारत की सहायता: भारत ने "ऑपरेशन ब्रह्मा" शुरू किया है ताकि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचाई जा सके।

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ऑनलाइन जुआ और युवा पीढ़ी
(निबंध - 1000 शब्दो में)

परिचय
ऑनलाइन जुआ, इंटरनेट के माध्यम से खेले जाने वाले विभिन्न प्रकार के सट्टेबाजी और कैसीनो खेलों को संदर्भित करता है। डिजिटल क्रांति के इस युग में, ऑनलाइन जुआ युवा पीढ़ी के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। स्मार्टफोन और इंटरनेट की आसान उपलब्धता ने इसे सुलभ और आकर्षक बना दिया है। हालांकि, युवा मन और अपरिपक्व निर्णय लेने की क्षमता के कारण, ऑनलाइन जुआ इस आयु वर्ग के लिए कई गंभीर खतरे पैदा करता है।

न्यायिक सेवा परीक्षा के दृष्टिकोण से, इस मुद्दे की गहन समझ आवश्यक है, क्योंकि भविष्य के न्यायिक अधिकारियों को इससे जुड़े कानूनी, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं का सामना करना पड़ सकता है। यह निबंध ऑनलाइन जुए के युवा पीढ़ी पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करता है और न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

👉जो रवाना नहीं हुए,उनकी रवानगी न की जाए।
👉 जो अवकाश पर जा चुके है, एक एक को फोन कर वापस आने के लिए बता दिया जाए, सूचना देने का तस्करा GD में अंकित किया जाए
👉 24 घण्टे में वापस न आने पर उनका शासन के आदेश के क्रम में गैर हाजिरी का तस्करा अंकित किया जाए।
👉 ये सभी तस्करा की GD प्रति मेरे ऑफिस भेजा जाए
👉 अनुपालन की जिम्मेदारी स्वय SHO की होगी।

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सास के भी है अधिकार

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सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति, एक परिवार संस्कृति के बढ़ने की चिंता जताई

हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों के क्षरण पर गहरी चिंता व्यक्त की है, तथा ‘एक व्यक्ति, एक परिवार’ की संस्कृति के उदय पर प्रकाश डाला है, जो भारत के सांस्कृतिक दर्शन वसुधैव कुटुम्बकम – ‘विश्व एक परिवार है’ के बिल्कुल विपरीत है।

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#CGJS
छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम, 2011 भाग 1

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देखिये Cricket fantacy app से कैसे कोई करोड़पति बन सकता है ? 😊

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देखिये सरकार क्यों ban नही करती Fantcy App या Online जुआ App को ?

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विवादित वक्फ संशोधित बिल लोकसभा में पास - समर्थन में 288 और विरोध मे पड़े 232 वोट

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वक्फ बोर्ड और उससे संबंधित अधिनियम मे संशोधित बिल पर विवाद

वक्फ (Waqf) एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है 'स्थिर करना' या 'रोकना'। इस्लामी कानून के तहत, वक्फ का अर्थ है किसी संपत्ति (चल या अचल) को अल्लाह के नाम पर धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थायी रूप से समर्पित करना। एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ कर दी जाती है, तो उसका स्वामित्व मूल मालिक से समाप्त हो जाता है और वह अल्लाह की संपत्ति मानी जाती है। इसे बेचा, उपहार में दिया या विरासत में नहीं दिया जा सकता (कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर)।

वक्फ बोर्ड (Waqf Board) भारत में एक वैधानिक निकाय (statutory body) है, जिसे वक्फ अधिनियम, 1995 (Waqf Act, 1995) के तहत स्थापित किया गया है। इसका मुख्य कार्य देश भर में फैली इन वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन, पर्यवेक्षण और सुरक्षा करना है।

वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्य:

सर्वेक्षण: वक्फ संपत्तियों का पता लगाना और उनका सर्वेक्षण करना।

पंजीकरण: नई वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण करना।

प्रबंधन और प्रशासन: वक्फ संपत्तियों की देखरेख करना, उनकी आय का प्रबंधन करना और यह सुनिश्चित करना कि आय का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जाए जिनके लिए वक्फ बनाया गया था (जैसे मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान, स्कूल, अस्पताल, या अन्य धर्मार्थ कार्य)।

सुरक्षा: वक्फ संपत्तियों को अतिक्रमण और अवैध कब्जे से बचाना।

विवाद समाधान: वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों का निपटारा करना।

भारत में हर राज्य का अपना राज्य वक्फ बोर्ड होता है, और केंद्र स्तर पर एक केंद्रीय वक्फ परिषद (Central Waqf Council) होती है जो सलाहकारी भूमिका निभाती है। 1/2

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वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 की नवीनतम जानकारी और खोज परिणामों के अनुसार स्थिति इस प्रकार है:

पेश किया गया: वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को अगस्त 2024 में लोकसभा में पेश किया गया था। इसका उद्देश्य वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करना है।

संयुक्त समिति: इसे आगे विचार-विमर्श के लिए संसद की संयुक्त समिति (Joint Parliamentary Committee - JPC) को भेजा गया था।

लोकसभा में पारित: सबसे हालिया घटनाक्रम के अनुसार, यह विधेयक लंबी और गरमागरम बहस के बाद बुधवार, 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, इसके पक्ष में 288 और विरोध में 232 वोट पड़े।

मुख्य उद्देश्य और बदलाव:
👉 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार, पारदर्शिता लाना और प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाना।
👉 विधेयक का नाम बदलकर UMEED (Unified Waqf Management Empowerment, Efficiency, and Development) बिल करने का प्रस्ताव।
👉 वक्फ बोर्डों/परिषदों में महिलाओं और गैर-मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व जैसे बदलाव (प्रशासनिक भूमिकाओं के लिए)।
👉 कलेक्टर को भूमि स्वामित्व की जांच का अधिकार देना।
👉 वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 40 को हटाना, जो बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार देती थी।
👉 वर्तमान स्थिति: लोकसभा से पारित होने के बाद, अब यह विधेयक राज्यसभा में विचार और पारित होने के लिए जाएगा। 2/2

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कभी हंस भी लिया करो

जब घर मे पोंछ लगा हो, तो ऐसे निकालना पड़ता है जैसे आतंकवादियों ने घर मे बरूद बिछा दिया हो। 🤣

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