करेंट अफेयर्स #Current_Affairs

2024 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार
वर्ष 2024 के लिए प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की गई, जो प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार डॉ. विमलेश वर्मा को उनके उपन्यास 'समय का आख्यान' और भारतीय साहित्य में समग्र योगदान के लिए प्रदान किया गया।
▪️ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान।
▪️यह 1961 यह स्थापित हुआ (पहला पुरस्कार 1965 में दिया गया)।
▪️यह भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भी भाषा में उत्कृष्ट लेखन के लिए भाषा के लिए दिया जाता है ।
▪️ज्ञानपीठ पुरष्कार के प्रथम विजेता जी. शंकर कुरुप (मलयालम) थे ।

📌 (14) प्रिलिम्स पार रिविजन सीरीज

धारा 6 विधिक निर्योग्यता (कानूनी अक्षमता) से सम्बंधित है ।
उपधारा (1) के तहत -
▪️अवयस्क, पागल, या जड़बुद्धि व्यक्तियो को कानूनी रूप से अक्षम माना गया है ।
▪️कानूनी रूप से अक्षम व्यक्ति विकलांगता (अक्षमता) समाप्त होने के बाद मुकदमा या आवेदन दायर कर सकता है ।
▪️विकलांग व्यक्ति को निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी मुकदमा या आवेदन दायर करने की अतिरिक्त अनुमति, जैसा कि अनुसूची के तीसरे कॉलम में अन्यथा निर्दिष्ट है, दी जा सकती है ।
▪️निर्धारित अवधि की गणना उस समय से की जाती है जब जब व्यक्ति मुकदमा दायर करने या डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने का हकदार होता है ।

उपधारा 1 को उदाहरण से समझे -
किसी संपत्ति के लिए मुकदमा दायर करने की परिसीमा अवधि 12 साल है । एक बच्चे (A) को 5 साल की उम्र में उस संपत्ति का अधिकार मिलता है, लेकिन वह उस समय अवयस्क है ।

इस दशा में - सामान्य नियम के अनुसार - परिसीमा अवधि 5 सालकी उम्र से शुरू होती, और 17 साल की उम्र में (12 सालमें) समाप्त हो जाती है ।

धारा 6(1) के तहत - चूंकि A उस समय अवयस्क था जब उसे अधिकार मिला, परिसीमा अवधि तब शुरू होगी जब वह 18 वर्ष का हो जाएगा (यानी, जब उसकी अवयस्कता की विकलांगता समाप्त हो जाएगी)।

तो, उसे 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद अगले 12 साल तक मुकदमा दायर करने का समय मिलेगा (यानी 30 साल की उम्र तक)। 1/3

उपधारा 2
▪️धारा 6 (2) दो विधिक निर्योग्यताओं से प्रभावित व्यक्ति के लिए परिसीमा काल (limitation period) निर्धारित करती है।
▪️यदि कोई व्यक्ति एक साथ दो विधिक निर्योग्यताओं से प्रभावित है, तो वाद या आवेदन दोनों निर्योग्यताओं के समाप्त होने के बाद दायर किया जा सकता है।
▪️यदि एक निर्योग्यता समाप्त होने से पहले दूसरी उत्पन्न होती है, तो भी वाद या आवेदन दोनों निर्योग्यताओं के समाप्त होने के बाद ही दायर किया जा सकता है।
▪️यह प्रावधान उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जो एक से अधिक विधिक निर्योग्यताओं के कारण कानूनी कार्यवाही करने में असमर्थ होते हैं।

उपधारा 3
▪️यदि विकलांगता व्यक्ति की मृत्यु तक जारी रहती है, तो उसका कानूनी प्रतिनिधि (legal representative) मुकदमा या आवेदन दायर कर सकता है।
▪️कानूनी प्रतिनिधि को मुकदमा या आवेदन उसी अवधि के भीतर दायर करना होगा जो विकलांग व्यक्ति की मृत्यु के बाद से गिनी जाएगी, जैसा कि अन्यथा निर्दिष्ट किया गया होता।
▪️कानूनी प्रतिनिधि के लिए समय-सीमा विकलांग व्यक्ति की मृत्यु की तारीख से शुरू होती है। 2/3

उपधारा 4
▪️यदि किसी व्यक्ति का कानूनी प्रतिनिधि उसकी मृत्यु की तारीख को कानूनी विकलांगता (जैसे नाबालिग होना या मानसिक रूप से अस्वस्थ होना) से प्रभावित है, तो परिसीमा अवधि की गणना के लिए धारा 6 की उपधारा (1) और (2) के नियम लागू होंगे।
▪️यह उपधारा यह सुनिश्चित करती है कि किसी मृत व्यक्ति के अधिकारों को कानूनी प्रतिनिधि की विकलांगता के कारण नुकसान न हो।
▪️इस स्थिति में, विकलांगता के समाप्त होने के बाद ही परिसीमा अवधि की गणना शुरू होगी, जैसा कि उपधारा (1) और (2) में सामान्यतः विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रावधान है।

उपधारा 5
▪️यदि विकलांग व्यक्ति विकलांगता समाप्त होने के बाद, लेकिन अनुमत अवधि के भीतर मर जाता है, तो उसका कानूनी प्रतिनिधि वही मुकदमा दायर कर सकता है या आवेदन कर सकता है जो मृतक को उपलब्ध होता।
▪️कानूनी प्रतिनिधि को मुकदमा दायर करने या आवेदन करने के लिए उतनी ही अवधि मिलती है जितनी मृतक को उसकी मृत्यु न होने पर उपलब्ध होती।

स्पष्टिकरण - धारा 6 के प्रयोजन के लिए गर्भ मे पल रहे बचें को भी अवयस्क माना गया है। 3/3

शपथ पत्र (Affidavit)

निष्कर्ष:
संक्षेप में, गैर-न्यायिक शपथ पत्र को सीधे तौर पर "सबूत" के रूप में दाखिल नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। इसे अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है, खासकर प्रारंभिक चरणों में या कुछ विशिष्ट तथ्यों को साबित करने के लिए। हालाँकि, इसकी साक्ष्य के रूप में स्वीकार्यता और भार इस बात पर निर्भर करता है कि अदालत इसे स्वीकार करती है या नहीं, और क्या शपथ पत्र देने वाला व्यक्ति जिरह के लिए उपलब्ध है या नहीं। यदि जिरह का अवसर नहीं दिया जाता है या शपथ पत्र में केवल सुनी-सुनाई बातें (hearsay) शामिल हैं, तो इसका साक्ष्य मूल्य कम हो जाता है।
इसलिए, यह कहना अधिक सटीक होगा कि गैर-न्यायिक शपथ पत्र एक दस्तावेज़ है जिसमें शपथ के तहत बयान दिए जाते हैं, और इसे कुछ शर्तों और न्यायालय के विवेक के अधीन साक्ष्य के समर्थन में या साक्ष्य के रूप में विचार किया जा सकता है। 2/3

📌 (15) प्रीलिम्स पार रिविजन सीरिज

धारा 7 कई व्यक्तियों में से एक की निर्योग्यता
यह धारा निम्नलिखित दो बाते प्रस्तुत करती है :-
1. संयुक्त अधिकार में एक की निर्योग्यता और उन्मोचन की संभावना : यदि मुकदमा या आवेदन दायर करने का संयुक्त रूप से हकदार कई व्यक्तियों में से एक अक्षम है, लेकिन उसकी सहमति के बिना भी भुगतान/उन्मोचन (discharge) दिया जा सकता है, तो सभी के खिलाफ परिसीमा काल चलता रहेगा।

2. संयुक्त अधिकार में एक की निर्योग्यता और उन्मोचन की असंभावना : यदि अक्षम व्यक्ति की सहमति के बिना भुगतान/उन्मोचन नहीं दिया जा सकता, तो परिसीमा काल किसी के भी खिलाफ तब तक नहीं चलेगा जब तक उनमें से कोई एक दूसरों की सहमति के बिना उन्मोचन देने में सक्षम न हो जाए, या अक्षमता समाप्त न हो जाए।

अत: ऐसी दशा मे परिसीमा काल केवल तभी रुकता है जब संयुक्त हकदारों में से एक अक्षम हो और उसकी सहमति के बिना संयुक्त दावे का उन्मोचन संभव न हो।

संक्षेप में:
एक गैर-न्यायिक शपथ पत्र तब वैध माना जाता है जब वह:
* एक लिखित दस्तावेज हो।
* शपथ या प्रतिज्ञान के तहत दिया गया हो।
* एक सक्षम और अधिकृत अधिकारी (जैसे नोटरी) द्वारा विधिवत सत्यापित हो।
* उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर हो (यदि आवश्यक हो)।
* कानून के प्रावधानों का पालन करता हो।
इसकी वैधानिकता इसे विभिन्न सरकारी और निजी संस्थाओं में एक विश्वसनीय और स्वीकार्य दस्तावेज बनाती है, हालांकि जैसा कि पिछले उत्तर में बताया गया है, इसे सीधे अदालत में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त कानूनी प्रक्रियाओं की आवश्यकता हो सकती है (जैसे जिरह के लिए शपथकर्ता की उपलब्धता)। 3/3

करेंट अफेयर्स #Current_Affairs

विश्व पर्यावरण दिवस : 5 जून
हर वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है । यह दिन पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रेरित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।
▪️2025 का विषय (थीम) - प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना (Putting an End to Plastic Pollution)
▪️इस वर्ष पर्यावरण के वैश्विक कार्यकर्म को कोरिया गणराज्य आयोजित कर रहा है ।
यह दूसरी बार है जब कोरिया इस वैश्विक कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले, कोरिया ने 1997 में इसकी मेजबानी की थी।
▪️स्थापना: विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन (Stockholm Conference on the Human Environment) के दौरान की गई थी।
▪️पहला आयोजन: पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था, जिसकी थीम "केवल एक पृथ्वी" (Only One Earth) थी।

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दो चरणों में होगी जातिगत जनगणना
▪केंद्र सरकार ने देश में जनगणना के साथ-साथ जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है जोकि दो चरणों में पूर्ण होगी और पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी।
👉 पहला चरण (पहाड़ी/बर्फीले राज्य): 1 अक्टूबर 2026 से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में जातिगत जनगणना शुरू होगी। यह निर्णय मौसम की चुनौतियों को देखते हुए लिया गया ।

👉 दूसरा चरण (अन्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश): देश के अन्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जातिगत जनगणना 1 मार्च 2027 से शुरू होगी।

▪जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार, जनगणना और जातिगत जनगणना से संबंधित आधिकारिक अधिसूचना 16 जून 2025 को राजपत्र (Official Gazette) में प्रकाशित की जाएगी।

▪️यह स्वतंत्रता के बाद (1951 के बाद) पहली बार होगा जब राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना के साथ जातियों की गिनती की जाएगी।

▪️पिछली बार जातिगत जनगणना 2011 में सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना (SECC) के रूप में हुई थी, लेकिन जाति से संबंधित आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए थे।

▪️2021 में होने वाली जनगणना कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी।

▪️ बिहार ने 2023 में अपनी राज्य-आधारित जातिगत जनगणना कराई थी और उसके परिणाम भी जारी किए थे, जिससे यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर और मुखर हुआ। बिहार के आंकड़ों ने इस मांग को और बल दिया कि केंद्र सरकार भी ऐसा करे।

▪️झारखंड सरकार ने भी विधानसभा में स्पष्ट किया है कि वे राज्य में जातिगत जनगणना कराएंगे और इस मुद्दे पर पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

▪️भारत में जनगणना कराने की जिम्मेदारी भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त (Registrar General and Census Commissioner of India) के कार्यालय की होती है। यह कार्यालय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) के अंतर्गत आता है।
▪️वर्तमान में, श्री मृत्युंजय कुमार नारायण भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त हैं।

📌 (16) प्रीलिम्स पार रिविजन सीरिज

धारा 8 विशेष अपवाद
▪ धारा 8, परिसीमा अधिनियम की धारा 6 और 7 के अपवादों से संबंधित है।
▪ धारा 8, शुफधिकार (Right of Pre-emption) के मुकदमों पर धारा 6 और 7 के प्रावधानों को लागू होने से रोकती है।
▪ धारा 8 के अनुसार, कानूनी अक्षमता के कारण परिसीमा अवधि में विस्तार अक्षमता की समाप्ति या प्रभावित व्यक्ति की मृत्यु से अधिकतम तीन वर्ष तक सीमित है।
▪ यह तीन वर्ष की अवधि एक 'अतिरिक्त सीमा' है जो धारा 6 और 7 द्वारा प्रदान किए गए किसी भी विस्तार को रोकती है, यदि वह समय सीमा सामान्य अवधि से अधिक हो।

📌 (17) प्रीलिम्स पार रिविजन सीरिज

धारा 9 समय का निरंतर चलते रहना
धारा 9 में सामान्य नियम यह है कि जब एक बार परिसीमा अवधि शुरू हो जाती है तो बाद में उत्पन्न कोई भी विकलांगता या मुकदमा करने की अक्षमता उसे नही रोकती ।
▪ इसे "समय एक बार चलने के बाद चलने का सिद्धांत" कहा जाता है।

अपवाद
▪ यदि लेनदार की मृत्यु के बाद, देनदार को ही लेनदार की सम्पत्ति का प्रशासक या प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, तो ऋण (कर्ज) वसूल की परिसीमा अवधि रूक जाएगी ।
▪ यह परिसीमा अवधि तब तक रुकी रहेगी जब तक कि देनदार व्यक्ति प्रशासक के पद पर बना हुआ रहेगा ।

📌 (18) प्रीलिम्स पार रिविजन सीरिज

धारा 10: न्यासियों तथा उनके हित प्रतिनिधियों के विरुद्ध वाद
▪️यह धारा परिसीमा अधिनियम के सामान्य नियम (जो समय-सीमा तय करते हैं) पर एक विशेष अपवाद है।
▪️यह धारा उन मुकदमों पर लागू होती है जहाँ संपत्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए न्यास (Trust) में रखी गई हो।
▪️यह न्यासी (Trustee) या उसके कानूनी प्रतिनिधियों के खिलाफ लागू होती है।
▪️ऐसे समनुदेशिती (Assignee) जिन्हें संपत्ति मूल्यवान प्रतिफल के बदले मिली है, उन्हें इस धारा के तहत छूट नहीं मिलती (यानी, उन पर सामान्य परिसीमा नियम लागू होंगे)।
▪️मुकदमे का उद्देश्य: मुकदमा न्यास की संपत्ति या उसकी आय का पीछा करने (tracing) के लिए, या उसका हिसाब मांगने (accounting) के लिए होना चाहिए।
▪️ ऐसे मुकदमों के लिए कोई समय-सीमा (no period of limitation) नहीं होती है; वे कभी भी समय-बाधित नहीं होते।
▪️यह धारा न्यासियों द्वारा न्यास की संपत्ति के दुरुपयोग या न्यास भंग से न्यास के लाभार्थियों के हितों की रक्षा करती है।

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चेनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन और USBRL परियोजना का पूरा होना
▪️प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया, जो उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लिंक (USBRL) परियोजना के पूरा होने का प्रतीक है।
▪महत्व: यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है (नदी तल से 359 मीटर ऊपर), जो इंजीनियरिंग उत्कृष्टता और रणनीतिक कनेक्टिविटी का प्रतीक है।

▪यह कटरा को संगलदान से जोड़ता है, जिससे श्रीनगर तक रेल पहुंच संभव हो पाती है। यह कश्मीर को भारतीय रेलवे ग्रिड से जोड़ने वाला पहला ऑल-वेदर रेल लिंक है ।
▪अन्य संबंधित परियोजनाएँ : इसमें प्रतिष्ठित अंजी खड़ ब्रिज भी शामिल है ।

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अपशिष्ट पिकर गणना ऐप
(Waste Picker Enumeration App) लॉन्च
▪विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) ने अपशिष्ट पिकर गणना ऐप लॉन्च किया।
▪यह ऐप NAMASTE (National Action for Mechanised Sanitation Ecosystem) योजना के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य भारत में अपशिष्ट बीनने वाले (Waste Pickers) समुदाय को औपचारिक पहचान, सामाजिक सुरक्षा और सशक्तिकरण प्रदान करना है।

NAMASTE योजना के बारे में:
▪यह जुलाई 2023 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
▪इसका प्रारंभिक ध्यान सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों (SSWs) की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करना था।
▪जून 2024 में अपशिष्ट बीनने वालों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया था।
▪इसका लक्ष्य 2026 तक भारत के 500 शहरों में स्वच्छता श्रमिकों के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और टिकाऊ कामकाजी परिस्थितियों को बढ़ावा देना है।
▪मुख्य उद्देश्यों में स्वच्छता कार्य में शून्य मृत्यु दर सुनिश्चित करना, केवल प्रशिक्षित और कुशल कर्मियों द्वारा स्वच्छता कर्तव्यों का पालन करना, और स्वच्छता श्रमिकों को व्यवहार्य वैकल्पिक आजीविका विकल्प प्रदान करना शामिल है।

(19) प्रीलिम्स पार रिविजन सीरिज

धारा 11 जिन राजयक्षेत्र पर इस अधिनियम का विस्तार है उनके बाहर की गयी संविदाओं के आधार पर वाद
▪️यह धारा विदेशी संविदाओं पर आधारित मुकदमों से संबंधित है।
▪️यदि कोई वाद किसी विदेशी संविदा के आधार पर भारत के किसी न्यायालय में दायर किया गया है, तो उस पर भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 के नियम ही लागू होंगे।
▪️ ऐसे वाद पर उस विदेशी देश की परिसीमा अवधि (जहां संविदा हुई थी) लागू नहीं होगी, भले ही उस विदेशी कानून के तहत वाद समय-बाधित हो गया हो।
▪️ यदि संबंधित विदेशी कानून न केवल मुकदमा दायर करने के उपाय को समाप्त करता है, बल्कि अधिकार को ही पूर्णतः विलुप्त कर देता है, तो उस स्थिति में भारतीय न्यायालय भी उस अधिकार को लागू नहीं करेंगे।
▪️धारा 11 का उद्देश्य: यह कानूनों के टकराव को सुलझाने और यह स्पष्ट करने में मदद करती है कि विदेशी संविदाओं पर भारत में कौन सा परिसीमा कानून लागू होगा।
▪️ यह धारा मोटे तौर पर "लेक्स फोरी" सिद्धांत का पालन करती है, जिसका अर्थ है कि मुकदमे के लिए प्रक्रियात्मक कानून (जिसमें परिसीमा कानून भी शामिल है) उस स्थान के कानून द्वारा शासित होता है जहां मुकदमा दायर किया जाता है (यानी, भारत)।

नोट- चूँकि जम्मू और कश्मीर अब कोई “विशेष राज्य” नहीं रहा है और भारत के सभी कानून इसपर लागू होते हैं, धारा 11 में से “जम्मू और कश्मीर राज्य” से संबंधित वाक्यांश अब अप्रभावी हो जाता है । इसका मतलब यह है कि अब इस धारा को मुख्य रूप से विदेशी देशों में किए गए अनुबंधों (Foreign Contracts) के संदर्भ में देखा जाना चाहिए ।

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भातीय सेना का आपरेशन 'शिवा'
▪️भारतीय सेना ने "ऑपरेशन शिवा" नामक एक महत्वपूर्ण सुरक्षा पहल शुरू की है।
▪️इस ऑपरेशन का प्राथमिक लक्ष्य आगामी वार्षिक अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाना है, जो 3 जुलाई से 9 अगस्त 2025 तक होनी है।
▪️यह भारतीय सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), जम्मू और कश्मीर पुलिस और अन्य अर्धसैनिक बलों द्वारा एक समन्वित सुरक्षा पहल है ।