उत्तर प्रदेश विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से उत्तर प्रदेश सिविल जज भर्ती को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब 23 जनवरी 2026

धारा 152 BNS (देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा डालने वाले कृत्य - पुरानी धारा 124(A) IPC राजद्रोह,जैसा प्रावधान)

इमरान प्रतापगढ़ी बनाम गुजरात राज्य (2025)
सुप्रीम कोर्ट ने कविता पोस्ट करने पर दर्ज एफआईआर रद्द की। अदालत ने कहा कि केवल "उचित व्यक्ति" को प्रभावित करने वाला होना चाहिए, अति-संवेदनशील व्यक्ति नहीं। अनुच्छेद 19(1)(क) की रक्षा। पुलिस को एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच जरूरी (बीएनएसएस धारा 173(3) के तहत)।

सुलेमान बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2025)
हिमाचल उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि "पाकिस्तान जिंदाबाद" जैसी पोस्ट या एआई इमेज शेयर करना धारा 152 के तहत अपराध नहीं, जब तक इरादा + उकसावा साबित न हो। हिंसा भड़काने का सबूत जरूरी (केदार नाथ सिंह मामले का हवाला)।

अभिसार शर्मा बनाम भारत संघ (2025)
सुप्रीम कोर्ट ने धारा 152 की संवैधानिक वैधता पर चुनौती को बड़ी पीठ को भेजा। दुरुपयोग की संभावना पर बहस, क्या यह पुरानी राजद्रोह धारा का नया रूप है?
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समुदाय सेवा (बीएनएस धारा 4)

अनिता शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने छोटे अपराधों में समुदाय सेवा को सुधारात्मक सजा माना। पहली बार लागू, पुनर्वास पर जोर।

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रेट्रोस्पेक्टिव लागू होना : मध्य प्रदेश राज्य बनाम रवि शंकर यादव (2024) SC
यदि बीएनएस आरोपी के लिए ज्यादा फायदेमंद (कम सजा या नई रक्षा) है, तो पुराने अपराध पर भी लागू हो सकता है।

धारा 69 BNS: महेश दामू खरे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2024)
अदालत ने कहा कि विवाह का झूठा वादा करके संबंध बनाने को अपराध साबित करने के लिए जरूरी है कि वादा शुरू से ही बेईमानी से किया गया हो और संबंध केवल इसी वादे पर आधारित हो। लंबे रिश्ते में टूटना अपराध नहीं।

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ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस बनाम भारत संघ (2024)

यह एक लंबित याचिका और उस पर सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन का मामला है। मतलब अभी कोई न्यायिक निर्णय नहीं है ।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) हिट एंड रन (Hit and Run) प्रावधानों के क्रियान्वयन और उसके स्थगन को लेकर जो विधिक स्थिति स्पष्ट हुई है, वह किसी एक व्यक्तिगत मुकदमे के बजाय सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के हलफनामे पर आधारित है।

केंद्र सरकार ने न्यायालय और सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट किया कि BNS की धारा 106(2) (जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है) को अभी लागू नहीं किया जाएगा।

अदालतों का रुख: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि जब तक सरकार इस विशिष्ट उपधारा को लागू करने के लिए अधिसूचना (Notification) जारी नहीं करती, तब तक पुलिस केवल धारा 106(1) के तहत ही मामला दर्ज करेगी।

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महत्वपूर्ण संक्षिप्त सूक्तियां

▪️Doli incapax
डोली इनकैपैक्स,
अपराध करने में अक्षम (7 वर्ष से कम का बालक)।

▪️Doli capax
डोली कैपैक्स,
अपराध करने में सक्षम।

▪️Ab initio
एब इनिशियो
प्रारंभ से ही।

▪️In dubio pro reo
इन डूबियो प्रो रियो
संदेह का लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए।

▪️Mens rea
मेन्स रिया
आपराधिक मन / दुराशय।

▪️Actus reus
एक्टस रियस
आपराधिक कार्य।

▪️Ipso facto
इप्सो फैक्टो,
स्वयंमेव / तथ्य के कारण ही।

▪️Locus standi
लोकस स्टैंडाई
न्यायालय में उपस्थित होने या वाद लाने का अधिकार।

▪️Parens patriae
पेरेन्स पेट्री
राज्य का संरक्षक के रूप में अधिकार (विशेषकर बच्चों के लिए)।

▪️Qui facit per alium facit per se
क्वि फैसिट पर एलियम फैसिट पर से,
"जो दूसरों के माध्यम से कार्य करता है, वह स्वयं करता है।"

▪️Stare decisis
स्टेयर डिसाइसिस,
पूर्व निर्णयों के सिद्धांत पर टिके रहना।

▪️Suo motu
सुओ मोटो
अपनी प्रेरणा से / स्वतः संज्ञान।

▪️Ubi jus ibi remedium
उबी जस इबी रेमेडियम,
"जहाँ अधिकार है, वहाँ उपचार है।"

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BNSS के अभियोजन निदेशालय के प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

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भारत की प्रथम डिजिटल जनगणना: 2027

भारत की आगामी जनगणना, जो मूल रूप से 2021 में प्रस्तावित थी, अब 2027 में संपन्न होने जा रही है। यह न केवल देश की 16वीं जनगणना है, बल्कि आधुनिक तकनीक के समावेश के कारण यह प्रशासनिक और सांख्यिकीय दृष्टि से एक ऐतिहासिक घटना होगी।

जनगणना 2027: परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य

▪️​आदर्श वाक्य (Motto): 'जन भागीदारी से जन कल्याण' (Public Participation to Public Welfare)।
▪️​भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त (RGCCI): मृत्युंजय कुमार नारायण ।
▪️​संवैधानिक प्रावधान: जनगणना संघ सूची का विषय है, जिसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 पर है।
▪️​अधिनियम: यह जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत आयोजित की जाती है।
▪️​प्रथम डिजिटल जनगणना: डेटा संग्रह के लिए पहली बार 'सीएमएमएस' (Census Management and Monitoring System) पोर्टल का उपयोग होगा।
▪️​प्रश्नों की संख्या: मकान सूचीकरण (Houselisting) चरण में कुल 31 से 34 प्रश्न (विभिन्न श्रेणियों के आधार पर) पूछे जाएंगे।
▪️​भाषा कवरेज: यह प्रक्रिया कुल 16 भाषाओं में संपन्न होगी।
▪️​जाति आधारित डेटा: 1931 के बाद यह पहली बार होगा जब व्यापक स्तर पर सामाजिक-आर्थिक डेटा के साथ जातिगत विवरण (OBC श्रेणी पर विशेष ध्यान) एकत्र करने की योजना है।
▪️​ट्रांसजेंडर हेड: पहली बार परिवार के मुखिया के रूप में 'ट्रांसजेंडर' और उनके परिवार के सदस्यों का अलग विवरण दर्ज करने का प्रावधान है।
▪️​मृत्यु का पंजीकरण: पहली बार जनगणना पोर्टल को जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्रणाली से जोड़ने की योजना है, जिससे डेटा रीयल-टाइम में अपडेट हो सके।
▪️प्रवासन डेटा: शहरीकरण के प्रभाव को समझने के लिए प्रवासन (Migration) के कारणों पर अधिक विस्तृत जानकारी ली जाएगी।

जनगणना के चरण और समय-सीमा
▪️प्रथम चरण (अप्रैल-सितंबर 2026): इसमें 'मकान सूचीकरण' (Houselisting) और आवासों की स्थिति की गणना की जाएगी।
▪️द्वितीय चरण (फरवरी 2027): मुख्य 'जनसंख्या गणना' की जाएगी।
▪️संदर्भ तिथि: अधिकांश भारत के लिए 1 मार्च 2027 को संदर्भ तिथि माना गया है।
▪️अपवाद: लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 रखी गई है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Static GK)
▪️​1872: लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत की पहली (अव्यवस्थित) जनगणना हुई।
▪️​1881: लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पहली 'समकालिक' (Synchronous) और व्यवस्थित जनगणना शुरू हुई।
▪️​1921: 'महान विभाजक वर्ष' (Year of Great Divide) कहा जाता है क्योंकि इस दौरान जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक (-0.31\%) थी।
▪️​2011: यह देश की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी।

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केंद्रीय बजट 2026-27

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा हाल ही में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

केंद्रीय बजट 2026-27: मुख्य विवरण

▪️बजट का विजन: 'विकसित भारत' और 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्यों के अनुरूप।
▪️तीन प्रमुख कर्तव्य:
1. आर्थिक विकास को गति देना।
2. लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति एवं क्षमता निर्माण।
3. 'सबका साथ, सबका विकास' सुनिश्चित करना।
▪️कुल बजट अनुमान: वर्ष 2026-27 के लिए कुल अनुमानित व्यय ₹53.5 लाख करोड़ है।
▪️राजकोषीय घाटा : वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 4.3% रखा गया है।
▪️पूंजीगत व्यय : बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत निवेश को बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ किया गया है।
▪️जीडीपी वृद्धि अनुमान: नाममात्र जीडीपी (Nominal GDP) वृद्धि दर 10.5% रहने का अनुमान लगाया गया है।
▪️ऋण-जीडीपी अनुपात: केंद्र सरकार का ऋण-जीडीपी अनुपात वर्ष 2026-27 के अंत तक 55.6% तक लाने का लक्ष्य है।

बजट के संवैधानिक प्रावधान

▪️अनुच्छेद 112 (वार्षिक वित्तीय विवरण): संविधान में 'बजट' शब्द का उल्लेख नहीं है; इसके स्थान पर अनुच्छेद 112 के तहत "वार्षिक वित्तीय विवरण" शब्द का प्रयोग किया गया है।
▪️अनुच्छेद 113 (प्राक्कलन): इसमें संचित निधि पर भारित व्यय और अनुदान की मांगों से संबंधित प्रक्रिया दी गई है।
▪️अनुच्छेद 114 (विनियोग विधेयक): सरकार द्वारा संचित निधि से धन निकालने के लिए 'विनियोग विधेयक' पारित करना अनिवार्य है।
▪️अनुच्छेद 110 (धन विधेयक): बजट के कर संबंधी प्रस्तावों को 'वित्त विधेयक' के रूप में पेश किया जाता है, जो एक धन विधेयक होता है।
▪️अनुच्छेद 266: इसमें भारत की संचित निधि का विवरण है, जहाँ से बजट का अधिकांश व्यय किया जाता है।

बजट की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

▪️प्रथम बजट (1860): भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था।
▪️स्वतंत्र भारत का पहला बजट: 26 नवंबर 1947 को प्रथम वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी द्वारा पेश किया गया।
▪️गणतंत्र भारत का पहला बजट: 1950 में जॉन मथाई द्वारा प्रस्तुत किया गया।
▪️सर्वाधिक बार बजट: पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने सबसे अधिक 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया है।
▪️बजट का समय: वर्ष 2001 तक बजट शाम 5 बजे पेश होता था, जिसे यशवंत सिन्हा ने बदलकर सुबह 11 बजे किया।
▪️रेल बजट का विलय: 2017 में विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया।
▪️बजट की तिथि: 2017 से ही बजट पेश करने की तिथि 28 फरवरी से बदलकर 1 फरवरी कर दी गई।
▪️पेपरलेस बजट: वर्ष 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का पहला डिजिटल (पेपरलेस) बजट पेश किया था।

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उत्तर प्रदेश में 2 साल में 1 लाख लोग लापता : हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान, ACS और DGP तलब

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अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के पास समीक्षा की शक्ति नहीं, जब तक कि कानून ने उनको न दी हो : सुप्रीम कोर्ट

Source: Live Law Hindi
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भारत का पहला पेपरलेस जिला न्यायालय

▪️केरल के वायनाड जिले में स्थित कलपेट्टा (Kalpetta) न्यायिक जिला, भारत का पहला पूरी तरह से पेपरलेस जिला न्यायालय बन गया है।
▪️6 जनवरी 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने इसका वर्चुअली उद्घाटन किया था।

मुख्य विशेषताएं:
👉 डिजिटल कार्यप्रणाली: केस फाइलिंग से लेकर अंतिम फैसले तक की पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल रूप से संचालित की जाती है।
👉 AI सहायता: न्यायाधीशों को मामलों के विवरण खोजने और संरचित सारांश तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित उपकरणों की सुविधा दी गई है।
👉 DCMS प्लेटफॉर्म: इसके लिए केरल उच्च न्यायालय के आईटी विभाग द्वारा विकसित 'डिस्ट्रिक्ट कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम' (DCMS) का उपयोग किया जा रहा है।
👉 ग्रीन ज्यूरिसप्रूडेंस: इस पहल का उद्देश्य कागजों के उपयोग को कम करके पर्यावरण संरक्षण (हरित न्यायशास्त्र) को बढ़ावा देना है।
▪️इससे पहले, केरल उच्च न्यायालय भी देश का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय बन चुका है।

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BSA (भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023)

▪️अधिनियम संख्या → 47 of 2023
▪️राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्ति → 25 दिसंबर 2023
▪️लागू होने की तिथि → 1 जुलाई 2024 (धारा 1)
▪️पुराना अधिनियम जिसका प्रतिस्थापन → भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
▪️कुल धाराएं → 170
▪️कुल अध्याय → 12
▪️कुल भाग → 4
▪️लागू क्षेत्र → पूरे भारत (सेना न्यायालयों सहित)
▪️लागू नहीं → शपथ-पत्रों पर, मध्यस्थता कार्यवाहियों पर (धारा 1)
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BSA (भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023)

धारा 2(1) : परिभाषाएँ

(A) न्यायालय (Court)
सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति शामिल हैं।

(B) निश्चायक सबूत (Conclusive Proof)
जब अधिनियम द्वारा एक तथ्य को दूसरे का निश्चायक सबूत घोषित किया जाए, तो न्यायालय पहले तथ्य के सिद्ध होने पर दूसरे को सिद्ध मानेगा; विरोधी साक्ष्य की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(C) नासाबित (Disproved)
तथ्य के संबंध में—न्यायालय को तथ्य के अस्तित्व पर विश्वास न होना या उसके अनस्तित्व को इतना संभाव्य मानना कि प्रज्ञावान व्यक्ति परिस्थितियों में उसके अभाव पर कार्य करे।

(D) दस्तावेज (Document)
किसी पदार्थ पर अक्षर, अंक, चिह्न या अन्य साधनों से अभिव्यक्त/अभिलेखित कोई विषय; इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल रिकॉर्ड सहित (ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर/स्मार्टफोन फाइल, मैसेज, वेबसाइट, लोकेशन डेटा, वॉइसमेल आदि)।

(E) साक्ष्य (Evidence)
न्यायालय के समक्ष गवाहों द्वारा दिए गए मौखिक कथन (इलेक्ट्रॉनिक रूप सहित) तथा सभी दस्तावेज (इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल रिकॉर्ड सहित) जो न्यायालय को तथ्य पर विश्वास दिलाने में सहायक हों; मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य।

(F) तथ्य (Fact)
इन्द्रियों द्वारा ग्रहण योग्य कोई वस्तु, स्थिति या संबंध; या व्यक्ति को ज्ञात कोई मानसिक स्थिति (इरादा, आशय, सद्भाव/कपट, शब्द का अर्थ, संवेदना आदि)।

(G) विवादास्पद तथ्य / तथ्य में विवाद (Facts in Issue)
कोई तथ्य जिससे (स्वयं या अन्य तथ्यों से जुड़कर) किसी अधिकार, दायित्व या अक्षमता का अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार आवश्यक रूप से निकलता हो; आपराधिक मुकदमे में अभियोजक और अभियुक्त के बीच कार्यवाही मानी जाती है।

(H) उपधारणा कर सकेगा (May Presume)
न्यायालय विवेक से मान सकता है;

(L) उपधारणा करेगा (Shall Presume)
अनिवार्य रूप से मानना होगा जब तक खंडित न हो।

(i) साबित नहीं हुआ (Not Proved)
न तो साबित हुआ और न ही नासाबित; न्यायालय को तथ्य पर विश्वास नहीं होता।

(J) साबित (Proved)
न्यायालय को तथ्य के अस्तित्व पर विश्वास होना या उसके अस्तित्व को इतना संभाव्य मानना कि प्रज्ञावान व्यक्ति कार्य करे।

(K) सुसंगत (Relevant)
वह तथ्य जो विवादास्पद तथ्य से जुड़ा हो और साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हो।

धारा 2(2) – अधिनियम में अपरिभाषित शब्दों का अर्थ निम्न से लिया जाएगा:
~ IT Act 2000,
~ BNSS 2023 और
~ BNS 2023

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धारा 3 : विवादास्पद तथ्यों एवं सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य

किसी वाद या कार्यवाही में केवल निम्न का साक्ष्य दिया जा सकता है:
▪️प्रत्येक विवादास्पद तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व का
▪️ऐसे अन्य तथ्यों का जो अधिनियम में आगे सुसंगत घोषित किए गए हैं
▪️किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता

स्पष्टीकरण : यह धारा किसी व्यक्ति को ऐसे तथ्य का साक्ष्य देने की अनुमति नहीं देती जिसे सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी प्रवृत्त विधि के उपबंध द्वारा साबित करने से वंचित किया गया हो

परीक्षा टिप्स
▪️यह धारा साक्ष्य विधि की कुंजी है और लोक नीति पर आधारित है ।
▪️यह धारा साक्ष्य की सीमा निर्धारित करती है ।
▪️यह सीमा विवाद्यक तथ्य और सुसंगत तथ्य तक सीमित है ।

विवाद्यक तथ्य क्या है ? धारा 2(1)(g) देखे
कोई तथ्य जिससे (स्वयं या अन्य तथ्यों से जुड़कर) किसी अधिकार, दायित्व या अक्षमता का अस्तित्व/अनस्तित्व/प्रकृति/विस्तार आवश्यक रूप से निकलता हो

सुसंगत तथ्य क्या है ? धारा 2(1)(k)
वह तथ्य जो अधिनियम की धारा 4 से 50 में सुसंगत घोषित हो

विशेष ध्यान दे - दृष्टांत (B) स्पष्टीकरण से संबंधित

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सिर्फ पूछताछ के लिए किसी को गिरफ्तार नही कर सकती पुलिस : सुप्रीम कोर्ट