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राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 (भाग 2)

धारा 4 – प्रश्नपत्र का कब्जा एवं प्रकटीकरण
प्रश्नपत्र खुलने से पहले कोई अधिकृत व्यक्ति भी प्रश्नपत्र लीक, प्राप्त, हल या उसकी गोपनीय जानकारी साझा नहीं करेगा।

▪️यह धारा प्रश्नपत्र की गोपनीयता की रक्षा करती है।
▪️जो व्यक्ति परीक्षा संचालन के लिए अधिकृत है, वह निर्धारित समय से पहले प्रश्नपत्र नहीं खोलेगा।
▪️इसके तहत प्रश्नपत्र या उसकी प्रति का लीक करना, प्राप्त करना, प्राप्त करने का प्रयास करना, अपने कब्जे में रखना अथवा हल करना प्रतिबंधित है।
▪️प्रश्नपत्र से संबंधित कोई गोपनीय सूचना किसी व्यक्ति या परीक्षार्थी को देना या देने का वचन देना भी अपराध है।
▪️इस धारा का उद्देश्य प्रश्नपत्र लीक और पेपर सॉल्विंग रैकेट पर रोक लगाना है।

परीक्षा की दृष्टि से
▫️केवल प्रश्नपत्र ही नहीं, गोपनीय सूचना का प्रकटीकरण भी अपराध है।
▫️इसके थी अपराध प्रश्नपत्र वितरण के निर्धारित समय से पहले किया जाता है।

धारा 5 - परीक्षा कार्य से न्यास या उसमें लगे हुए व्यक्ति द्वारा प्रकटन की रोकथाम
▪️यह धारा उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो किसी भी प्रकार से सार्वजनिक परीक्षा के संचालन से जुड़े होते हैं।
▪️इसमें प्रश्नपत्र तैयार करने वाले, मुद्रण कार्य से जुड़े कर्मचारी, परिवहन कर्मी, मूल्यांकनकर्ता, परीक्षा नियंत्रक, पर्यवेक्षक, डेटा एंट्री ऑपरेटर तथा अन्य अधिकृत कर्मचारी शामिल हो सकते हैं।
▪️ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसे अपने कर्तव्यों के कारण परीक्षा से संबंधित कोई गोपनीय सूचना प्राप्त हुई है, उसे किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करेगा।
▪️यदि उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सूचना देना आवश्यक हो, तो वह ऐसा कर सकता है; अन्यथा किसी भी प्रकार का प्रकटीकरण प्रतिबंधित है।
▪️यह प्रतिबंध केवल प्रश्नपत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि परीक्षा से संबंधित किसी भी गोपनीय सूचना या उसके किसी भाग पर लागू होता है।
▪️इस धारा का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली की गोपनीयता, निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता बनाए रखना है।

परीक्षा की दृष्टि से
▫️यह धारा केवल परीक्षा कार्य से जुड़े व्यक्तियों पर लागू होती है।
▫️प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का प्रकटीकरण अपराध है।
▫️सूचना का कोई भाग भी लीक करना अपराध माना जाएगा।
▫️इस धारा के उल्लंघन पर दण्ड धारा 10(2) के अंतर्गत दिया जाता है।

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राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 (भाग 3)

धारा 6 – प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका या OMR शीट का अनधिकृत कब्जा या प्रकटीकरण
▪️यह धारा प्रश्नपत्र के साथ-साथ उत्तरपुस्तिका और OMR शीट की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
▪️कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो विधि द्वारा अधिकृत नहीं है, प्रश्नपत्र वितरण के निर्धारित समय से पूर्व—
👉 प्रश्नपत्र,
👉 उत्तरपुस्तिका,
👉 OMR शीट,
👉 अथवा इनके किसी भाग या प्रति को प्राप्त नहीं करेगा, प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा तथा अपने कब्जे में नहीं रखेगा।
▪️प्रश्नपत्र से संबंधित ऐसी कोई सूचना, जिसके बारे में व्यक्ति जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह प्रश्नपत्र से संबंधित है, किसी को देना या देने का प्रस्ताव करना भी अपराध है।
▪️यह धारा वास्तविक प्रश्नपत्र के साथ-साथ उसकी कॉपी, फोटो, स्कैन, डिजिटल रूप या किसी भी अन्य स्वरूप पर समान रूप से लागू होती है।
▪️इस धारा का उद्देश्य प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका तथा OMR शीट के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को रोकना है।

परीक्षा की दृष्टि से
▫️1992 के अधिनियम में केवल प्रश्नपत्र था, जबकि 2022 अधिनियम में उत्तरपुस्तिका एवं OMR शीट को भी शामिल किया गया है।
▫️"प्राप्त करने का प्रयास" भी अपराध है; केवल वास्तविक कब्जा आवश्यक नहीं।
▫️सूचना देना और सूचना देने का प्रस्ताव करना - दोनों अपराध हैं।
▫️इस धारा के उल्लंघन पर कठोर दण्ड धारा 10(2) में निर्धारित है। 2023 संशोधन के बाद न्यूनतम दण्ड और अधिक कठोर कर दिया गया है।

धारा 7 – परीक्षा केन्द्र में प्रवेश का प्रतिषेध
मुख्य प्रावधान
▪️यह धारा परीक्षा केन्द्र की सुरक्षा एवं गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
▪️कोई भी व्यक्ति, जो -
👉 सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कार्य में नियुक्त नहीं है,
👉 परीक्षा संचालन कार्य में संलग्न नहीं है, अथवा
👉 परीक्षार्थी नहीं है, उसे परीक्षा केन्द्र के परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
▪️यह प्रतिबंध परीक्षा केन्द्र के सम्पूर्ण परिसर पर लागू होता है।
▪️केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश का अधिकार है।
▪️इस धारा का उद्देश्य बाहरी व्यक्तियों के हस्तक्षेप, नकल, पेपर लीक एवं अवैध गतिविधियों को रोकना है।

धारा 8 – परीक्षा केन्द्र के अतिरिक्त अन्य स्थान का उपयोग निषिद्ध
▪️सार्वजनिक परीक्षा केवल निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर ही आयोजित की जाएगी।
▪️परीक्षा कार्य से जुड़ा कोई भी व्यक्ति परीक्षा आयोजित करने के लिए किसी अन्य स्थान का उपयोग नहीं करेगा।
▪️किसी अन्य स्थान का उपयोग स्वयं करना अथवा करवाना - दोनों निषिद्ध हैं।
▪️इस धारा का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को अधिकृत एवं सुरक्षित स्थान तक सीमित रखना है।
▪️यह प्रावधान फर्जी परीक्षा केन्द्र, गुप्त स्थान पर परीक्षा कराने अथवा अवैध परीक्षा संचालन पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है।

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उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से समाप्त होंगी कामिल और फाजिल की डिग्रियां

उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में मदरसों में दी जाने वाली कामिल (स्नातक स्तर) और फाजिल (स्नातकोत्तर स्तर) की डिग्रियों को समाप्त करने के लिए मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम-2004 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब मदरसे केवल 12वीं (आलिम) तक की शिक्षा दे सकेंगे।

मुख्य बिंदु
▪️कामिल डिग्री: इसे पहले बीए (स्नातक) के समकक्ष माना जाता था।
▪️फाजिल डिग्री: इसे एमए (स्नातकोत्तर) के समकक्ष माना जाता था।
▪️कानूनी आधार: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि मदरसे UGC के मानकों के विपरीत उच्च शिक्षा की डिग्रियां नहीं दे सकते।
▪️प्रभाव: पुराने छात्रों की डिग्रियां सुरक्षित रहेंगी, लेकिन नए सत्र से इन पाठ्यक्रमों पर रोक रहेगी।

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जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 को संसद की मंजूरी

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 को संसद द्वारा मंजूरी दे दी गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य विलंबित पंजीकरण (देरी से सर्टिफिकेट बनवाने) के नियमों को अधिक कड़ा और सुरक्षित बनाना है। यह नया कानून मूल अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) में महत्वपूर्ण बदलाव करता है।

संशोधन के तहत अब देरी से होने वाले पंजीकरण के लिए दो-स्तरीय मंजूरी व्यवस्था लागू की गई है:

नए नियमों के मुख्य बदलाव
▪️1 से 2 वर्ष की देरी: यदि जन्म या मृत्यु के 1 साल बाद और 2 साल के भीतर पंजीकरण कराया जाता है, तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट (DM), उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) या अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अनुमति की आवश्यकता बनी रहेगी।
▪️2 वर्ष से अधिक की देरी: यदि पंजीकरण में 2 साल से ज्यादा का विलंब हो चुका है, तो अब कार्यकारी मजिस्ट्रेट सीधे आदेश नहीं दे सकेंगे। इसके लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के अदालती आदेश और घटना के सत्यापन की आवश्यकता होगी।
▪️भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 से जुड़ाव: इसके कानूनी प्रावधानों को नए आपराधिक कानूनों के अनुरूप अपडेट किया गया है।

इस बदलाव का कारण क्या है ?
साल 2023 के संशोधन के बाद से बर्थ सर्टिफिकेट को स्कूल एडमिशन, वोटर लिस्ट, पासपोर्ट, आधार और सरकारी नौकरियों के लिए सबसे प्रमुख और निर्णायक दस्तावेज बना दिया गया है। इस सर्टिफिकेट की बढ़ती ताकत को देखते हुए, फर्जीवाड़े को रोकने और डेटा को पूरी तरह सुरक्षित एवं सटीक बनाने के लिए सरकार ने देर से होने वाले रजिस्ट्रेशन की जांच को और सख्त कर दिया है।

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राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 (भाग 4)

धारा 9 – प्रबंधन, संस्था या अन्य द्वारा अपराध
▪️यदि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध किसी प्रबंधन, संस्था, सीमित दायित्व भागीदारी (LLP) अथवा अन्य संगठन द्वारा किया जाता है, तो केवल संस्था ही नहीं बल्कि उसके लिए उत्तरदायी अधिकारी भी दोषी माने जाएंगे।
▪️अपराध के समय जो व्यक्ति संस्था के कार्यों का प्रभारी था अथवा उसके संचालन के लिए उत्तरदायी था, वह भी अपराध का दोषी होगा।
▪️यदि वह यह सिद्ध कर दे कि—
👉 अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ, तथा
👉 उसने अपराध रोकने के लिए समुचित सावधानी बरती थी, तो वह दण्ड से बच सकता है।
▪️ यदि अपराध निदेशक, प्रबंधक, भागीदार, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति, मिलीभगत (Connivance) या उपेक्षा से हुआ है, तो वह अधिकारी भी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।
▪️इस प्रकार संस्था तथा संबंधित अधिकारी दोनों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

परीक्षा की दृष्टि से
यह धारा प्रतिनिधिक उत्तरदायित्व (Vicarious Liability) का प्रावधान है।

ज्ञान का अभाव + उचित सावधानी सिद्ध करने पर उत्तरदायित्व से छूट मिल सकती है।
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धारा 10 – शास्तियाँ
धारा 10(1) – परीक्षार्थी द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग
▪️यदि कोई परीक्षार्थी धारा 2(च)(i) के अंतर्गत अनुचित साधनों का प्रयोग करता है, तो -
▪️उसे अधिकतम 3 वर्ष का कारावास हो सकता है।
▪️उस पर कम से कम ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) का जुर्माना लगाया जाएगा।
▪️यदि जुर्माना अदा नहीं किया जाता, तो अधिकतम 9 माह का अतिरिक्त कारावास (डिफॉल्ट कारावास) दिया जा सकता है।

यह उपधारा केवल परीक्षार्थी द्वारा नकल या अनुचित साधनों के प्रयोग पर लागू होती है।

धारा 10(2) – पेपर लीक, षड्यंत्र, सॉल्वर गैंग आदि
यह उपधारा किसी भी व्यक्ति (परीक्षार्थी सहित) पर लागू होती है, जो-
▪️प्रश्नपत्र लीक करता है,
▪️लीक का षड्यंत्र करता है,
▪️प्रतिरूपण करता है,
▪️सॉल्वर गैंग चलाता है,
▪️परीक्षार्थी को अवैध सहायता देता है,
▪️या अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन अथवा दुष्प्रेरण करता है।

2023 संशोधन के बाद दण्ड
▪️न्यूनतम कारावास 10 वर्ष कर दिया गया।
▪️अधिकतम दण्ड आजीवन कारावास कर दिया गया।
▪️विशेष कारण होने पर न्यायालय 10 वर्ष से कम कारावास, विशेष कारण दर्ज करके दे सकता है।

परीक्षा की दृष्टि से
धारा 10(1) → केवल परीक्षार्थी द्वारा नकल।
धारा 10(2) → पेपर लीक, माफिया, संगठित अपराध, षड्यंत्र आदि।

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राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 (भाग 5)

धारा 11 – दोषसिद्धि पर सार्वजनिक परीक्षा से वंचित
यदि कोई परीक्षार्थी इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध हो जाता है, तो उसे सार्वजनिक परीक्षाओं में बैठने से वंचित किया जाएगा।
▪️यह वंचना (Debarment) 2 वर्ष की अवधि के लिए होगी।
▪️यह प्रतिबंध न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि होने के बाद लागू होता है।
▪️धारा 11 का उद्देश्य केवल दण्ड देना नहीं, बल्कि भविष्य में परीक्षा अपराधों को रोकना भी है।
▪️यह दण्ड, धारा 10 के अंतर्गत मिलने वाली सजा के अतिरिक्त है।
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धारा 12 – संपत्ति की कुर्की एवं अधिहरण
▪️इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराध से अर्जित धन या संपत्ति किसी भी व्यक्ति के पास नहीं रह सकती।
▪️यदि अन्वेषण अधिकारी को विश्वास हो कि कोई चल या अचल संपत्ति इस अधिनियम के अपराध से अर्जित की गई है, तो वह राज्य सरकार की पूर्व लिखित स्वीकृति से उसे जब्त या कुर्क कर सकता है।
▪️जब्ती संभव न होने पर संपत्ति की कुर्की की जाएगी तथा बिना अनुमति उसके हस्तांतरण पर रोक रहेगी।
▪️अन्वेषण अधिकारी को 48 घंटे के भीतर अधिसूचित न्यायालय को इसकी सूचना देनी होगी।
अधिसूचित न्यायालय जब्ती/कुर्की के आदेश की पुष्टि या निरस्तीकरण कर सकता है।
▪️न्यायालय आदेश पारित करने से पहले संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर देगा।
▪️दोषसिद्धि होने पर न्यायालय आदेश देकर ऐसी संपत्ति को राज्य सरकार के पक्ष में अधिहृत घोषित कर सकता है।
▪️अपराध की आय में नकद सहित वह समस्त संपत्ति शामिल है जो अपराध से प्राप्त या अर्जित की गई हो।
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धारा 13 – परीक्षा की लागत एवं व्यय का भुगतान
▪️यदि किसी प्रबंधन, संस्था, LLP अथवा अन्य संगठन को धारा 10(2) के अपराध का दोषी पाया जाता है, तो वह परीक्षा से संबंधित समस्त लागत एवं व्यय का भुगतान करेगा।
▪️लागत की राशि का निर्धारण अधिसूचित न्यायालय करेगा।
▪️दोषी संस्था या संगठन को स्थायी रूप से प्रतिबंधित किया जाएगा।
▪️इस धारा का उद्देश्य परीक्षा कराने वाली संस्था पर आर्थिक उत्तरदायित्व भी निर्धारित करना है।

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राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 (भाग 6)

धारा 14 – अपराधों का स्वरूप
इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध -
▪️संज्ञेय, गैर-जमानती और अशमनीय हैं।
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धारा 15 – अपराधों का अन्वेषण
▪️इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (Additional Superintendent of Police) से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा।
▪️इसका उद्देश्य गंभीर परीक्षा अपराधों की जांच वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कराना है।
▪️इससे जांच की निष्पक्षता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित होती है।
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धारा 16 – अधिसूचित न्यायालय द्वारा विचारण
▪️इस अधिनियम के सभी अपराधों का विचारण केवल अधिसूचित न्यायालय करेगा।
▪️दण्ड प्रक्रिया संहिता या अन्य किसी विधि में कुछ भी विपरीत होने पर भी यही व्यवस्था लागू होगी।
▪️इसका उद्देश्य ऐसे मामलों का शीघ्र एवं विशेषज्ञ न्यायिक निस्तारण करना है ।
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धारा 17 – अधिसूचित न्यायालय नियुक्त करने की शक्ति
▪️इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के विचारण के लिए राज्य सरकार अधिसूचित न्यायालय नियुक्त करेगी।
▪️न्यायालयों की नियुक्ति राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद ही की जाएगी।
▪️राज्य सरकार आवश्यकतानुसार एक या एक से अधिक सेशन न्यायालयों को अधिसूचित न्यायालय घोषित कर सकती है।
▪️इन न्यायालयों का उद्देश्य परीक्षा अपराधों का शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण करना है।
▪️धारा 16 और धारा 17 एक-दूसरे की पूरक हैं - धारा 16 अधिकार-क्षेत्र बताती है, जबकि धारा 17 न्यायालय नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करती है।

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राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 (भाग 7)

धारा 18 – अन्य विधियों का अल्पीकरण नहीं
▪️इस अधिनियम के प्रावधान किसी अन्य प्रचलित विधि का स्थान नहीं लेते।
▪️यह अधिनियम अन्य विधियों के अतिरिक्त लागू होगा।
▪️यदि किसी परीक्षा अपराध पर भारतीय न्याय संहिता (पूर्व में IPC), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (पूर्व में CrPC) अथवा अन्य किसी विधि के प्रावधान भी लागू होते हैं, तो उनके साथ-साथ इस अधिनियम के प्रावधान भी लागू रहेंगे।
▪️इस धारा का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि यह अधिनियम पूरक है, प्रतिस्थापन नहीं।
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धारा 19 – कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति
▪️यदि अधिनियम को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार उसे दूर करने के लिए आदेश जारी कर सकती है।
▪️ऐसा आदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
▪️आदेश अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत नहीं हो सकता।
▪️यह शक्ति केवल अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष तक ही प्रयोग की जा सकती है।
▪️राज्य सरकार द्वारा जारी प्रत्येक आदेश को यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के सदन के समक्ष रखा जाएगा।
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धारा 20 – नियम बनाने की शक्ति
▪️इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है।
▪️बनाए गए सभी नियम राज्य विधान-मंडल के सदन के समक्ष रखे जाएंगे।
▪️नियम कम से कम 14 दिनों तक सदन के समक्ष रखे जाना आवश्यक है।
▪️विधान-मंडल नियमों में संशोधन कर सकता है अथवा उन्हें निरस्त भी कर सकता है।
▪️यदि नियमों में संशोधन या निरस्तीकरण किया जाता है, तो उससे पूर्व में की गई वैध कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी ।

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राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 (भाग 8)

अनुसूची–1 (धारा 2(ख)) – परीक्षा प्राधिकारी
इस अनुसूची में वे प्राधिकारी दिए गए हैं जो सार्वजनिक भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करते हैं—
1. राजस्थान लोक सेवा आयोग
2. राजस्थान उच्च न्यायालय
3. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB)
4. राज्य सरकार द्वारा गठित अन्य भर्ती प्राधिकारी/अभिकरण/समिति
5. राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय
6. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
7. राजस्थान पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, जयपुर
8. राज्य सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक उपक्रम
9. राज्य सरकार के पूर्णतः या आंशिक स्वामित्व वाले सोसाइटी, निगम एवं स्थानीय निकाय
10. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य प्राधिकारी।

अनुसूची–2 (धारा 2(ङ)) – सार्वजनिक परीक्षाएँ
इस अनुसूची में वे भर्ती परीक्षाएँ दी गई हैं जिन पर यह अधिनियम लागू होता है—
1. RPSC द्वारा आयोजित परीक्षाएँ।
2. राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित परीक्षाएँ।
3. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाएँ।
4. राज्य सरकार द्वारा गठित अन्य भर्ती एजेंसियों की परीक्षाएँ।
5. राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों की भर्ती परीक्षाएँ।
6. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की भर्ती परीक्षाएँ।
7. राजस्थान पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड की परीक्षाएँ।
8. राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों की भर्ती परीक्षाएँ।
9. राज्य सरकार के स्वामित्व वाली सोसाइटी, निगम एवं स्थानीय निकायों की भर्ती परीक्षाएँ।
10. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य भर्ती परीक्षाएँ।

परीक्षा की दृष्टि से
अनुसूची–1 = परीक्षा प्राधिकारी
अनुसूची–2 = उन प्राधिकारियों द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाएँ

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उत्तर प्रदेश सिविल जज मुख्य परीक्षा आंसर राइटिंग लॉ बैच :-
▪️यह बैच ऑनलाइन और केवल हिंदी माध्यम के लिए होगा ।
▪️यह पेलरवाइज होगा ।
▪️ सभी PYQ के सोल्वड का pdf दिया जाएगा। 
▪️मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन का अभ्यास और उनका मूल्यांकन
▪️सभी नए कानून के आधार पर अपडेटेड
▪️इसके लिए कोई विशेष समय निर्धारित नहीं, आप जब चाहे उत्तर लेखन कर सकते है ।
▪️जो लोग उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा का पूरा बैच लिए थे उनके लिए 30% छूट रहेगी ।
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SC ST में नहीं हो सकता क्रीमीलेयर : केंद्र सरकार

UPI से लेन देन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने वाला बिल लोकसभा से पारित
लोकसभा ने गुरुवार (6 अगस्त) को एक विधेयक पारित किया, जिससे केंद्र सरकार बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को यूपीआई और अन्य डिजिटल भुगतान लेनदेन पर शुल्क लगाने की अनुमति दे सकेगी ।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा JPSC Prelims 2025 का मुद्दा, याचिका में परीक्षा रद्द करने और CBI जांच की मांग
सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 में कथित गड़बड़ियों को चुनौती दी गई है. याचिका में 19 अप्रैल को हुई परीक्षा को रद्द करने, स्वतंत्र जांच कराने और सभी रिकॉर्डों को सुरक्षित रखने की मांग की गई है ।

ये woman कार्ड क्या होता है ?

युवाओं को कॉकरोच कहा, हैदराबाद की यूनिवर्सिटी में छात्रों ने किया CJI सूर्यकांत को बुलाए जाने का विरोध
हैदराबाद की नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च (NALSAR) यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत को यूनिवर्सिटी के 2026 के कॉन्वोकेशन सेरेमनी की अध्यक्षता करने के लिए दिए गए न्योते का विरोध किया है। उन्होंने सीजेआई सूर्यकांत द्वारा अतीत में युवाओं को कथित तौर पर कॉकरोच कहने और अन्य बयानों का जिक्र करते हुए यह आपत्ति दर्ज की है। 2026 बैच के स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने वाइस-चांसलर, रजिस्ट्रार, फैकल्टी मेंबर्स और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के दूसरे मेंबर्स को लेटर लिखकर सीजेआई सूर्यकांत को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाने के फैसले पर फिर से सोचने की अपील की है।

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राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 1)

सामान्य परिचय
राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 राजस्थान में मदिरा, मादक पदार्थों तथा उनसे संबंधित निर्माण, उत्पादन, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, कब्जे आदि को नियंत्रित करने वाला प्रमुख आबकारी कानून है।

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है
▪️मदिरा एवं मादक पदार्थों के निर्माण और उत्पादन को नियंत्रित करना।
▪️इनके आयात, निर्यात, परिवहन, कब्जे और विक्रय को विनियमित करना।
▪️इन पदार्थों पर आबकारी शुल्क लगाना और उसकी वसूली करना।
▪️अवैध शराब एवं मादक पदार्थों के व्यापार को रोकना।
▪️आबकारी विभाग के अधिकारियों को आवश्यक शक्तियाँ प्रदान करना।
▪️अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दंड और जब्ती की व्यवस्था करना।

परीक्षा उपयोगी तथ्य
▪️अधिनियम का नाम: राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950
▪️अधिनियम संख्या: 2 of 1950
▪️अधिनियमित हुआ : 20 मार्च 1950
▪️ लागू तिथि: 1 जुलाई 1950
▪️लागू क्षेत्र: सम्पूर्ण राजस्थान
▪️मुख्य विषय: मदिरा, मादक पदार्थ, आबकारी शुल्क, लाइसेंस, नियंत्रण, अपराध एवं दंड
▪️कुल अध्याय : 10
▪️कुल धारा : 71
▪️कुल अनुसूची: 2 (पहली निरस्त)
▪️यह राज्य के वित्त मंत्रालय के अधीन आता है ।

धारा 1 : संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ
▪️इस अधिनियम का नाम है - राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950
▪️यह अधिनियम सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में विस्तारित है।
▪️यह अधिनियम उस तारीख से लागू होगा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करेगी।

धारा 2 : निरस्त

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राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 2)

धारा 3 - परिभाषाएँ
इस धारा में अधिनियम में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ दिए गए हैं।

3(1) बीयर
बीयर में निम्न शामिल हैं -
👉 जौ आदि से बनी हल्की किण्वित मदिरा,
👉 गाढ़ी किण्वित मदिरा,
👉 कड़वी किण्वित मदिरा,
👉 तथा अंकुरित और सुखाए गए अनाज से तैयार 👉 अन्य सभी किण्वित मदिराएँ।

बीयर की परिभाषा केवल सामान्य बीयर तक सीमित नहीं है। इसमें अनाज को अंकुरित करके और फिर उससे किण्वित मदिरा बनाने वाली वस्तुएँ भी शामिल हैं।

3(2) - आबू क्षेत्र
आबू क्षेत्र से आशय उस क्षेत्र से है जो अधिनियम में निर्धारित आबू रोड तहसील के विशेष क्षेत्र को संदर्भित करता है।

3(3) - विकृत मदिरा
किसी मदिरा या स्पिरिट में निर्धारित पदार्थ मिलाकर अथवा निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर उसे इस प्रकार बना देना कि वह मनुष्य के सेवन के लिए अनुपयुक्त हो जाए, उसे विकृत करना कहा जाता है।

3(3-क) - विकृत मदिरा से बनी तैयारी
विकृत मदिरा या अल्कोहल से बनाई गई ऐसी वस्तु जो सामान्य रूप से पीने के लिए नहीं बल्कि अन्य उपयोगों के लिए तैयार की जाती है।

उदाहरण के लिए -
लकड़ी को चमकाने वाली पॉलिश
लकड़ी या धातु आदि पर परत चढ़ाने वाला वार्निश

3(4) - आबकारी वस्तु
आबकारी वस्तु में मुख्यतः निम्न शामिल हैं—
▪️आसवन द्वारा प्राप्त मदिरा;
▪️किण्वित मदिरा;
▪️मानव सेवन योग्य मदिरा;
▪️विकृत मदिरा;
▪️विकृत मदिरा से बनी तैयारी;
▪️मादक पदार्थ;
▪️मदिरा के निर्माण या आसवन में प्रयुक्त भट्ठी तथा अन्य उपकरण;
▪️आसवन में प्रयुक्त किण्वित घोल तथा अन्य सामग्री;
▪️राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना से आबकारी वस्तु घोषित कोई अन्य वस्तु;
▪️अधिनियम में परिभाषित विरासत मदिरा।

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राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 3)

धारा 3 - परिभाषाएँ

3(5) - आबकारी आयुक्त
आबकारी आयुक्त से आशय उस अधिकारी से है जिसे इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा आबकारी आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है।

परीक्षा में याद रखें
आबकारी आयुक्त की नियुक्ति → राज्य सरकार

3(6) - आबकारी शुल्क
आबकारी शुल्क से आशय उस शुल्क से है जो इस अधिनियम के अधीन आबकारी वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन पर लगाया जाता है।

3(7) - आबकारी अधिकारी
आबकारी आयुक्त को छोड़कर -
▪️धारा 9 के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी या व्यक्ति, अथवा
▪️जिसे इस अधिनियम के अधीन आबकारी अधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की गई हों,
उसे आबकारी अधिकारी कहा जाता है।

ध्यान रखे - आबकारी आयुक्त स्वयं इस परिभाषा में शामिल नहीं है।

3(8) - आबकारी राजस्व
आबकारी राजस्व में इस अधिनियम या मदिरा अथवा मादक पदार्थों से संबंधित किसी अन्य तत्कालीन लागू कानून के अधीन प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य निम्न राशि शामिल है -
▫️भुगतान
▫️शुल्क
▫️फीस
▫️कर
▫️जुर्माना
▫️जब्ती से प्राप्त राशि

महत्वपूर्ण अपवाद
न्यायालय द्वारा लगाया गया जुर्माना आबकारी राजस्व में शामिल नहीं है।

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राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 4)

धारा 3 परिभाषाएं

3(9) - निर्यात
निर्यात का अर्थ है -
अधिनियम के लागू क्षेत्र वाले राजस्थान के किसी भाग से उस क्षेत्र के बाहर किसी अन्य स्थान पर ले जा सके ।

3(10) - किण्वित मदिरा
किण्वित मदिरा में निम्न शामिल हैं -
1. शराब,
2. पचवाई अर्थात अनाज आदि को किण्वित करके तैयार की गई मदिरा,
3. किण्वित ताड़ी, तथा
4. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना से किण्वित मदिरा घोषित की गई कोई अन्य वस्तु।

याद रखे - किण्वित मदिरा की परिभाषा में राज्य सरकार को किसी अन्य वस्तु को अधिसूचना द्वारा शामिल करने की शक्ति है।

धारा 3(11) — निरसित
धारा 3(12) - निरसित

3(13) - आयात
आयात का अर्थ है -
अधिनियम के लागू क्षेत्र वाले राजस्थान के बाहर के किसी स्थान से उस क्षेत्र के भीतर लाना।

3(14) - मादक पदार्थ
मादक पदार्थ में निम्न शामिल हैं -
(क) भांग के पौधे से संबंधित पदार्थ
भांग के पौधे के -
👉 पत्ते,
👉 छोटे डंठल,
👉 फूल वाले या फल वाले शीर्ष
👉 तथा इनके मिश्रण से बने पदार्थ।
इनमें भांग, सिद्धी और गांजा आदि आते हैं।

(ख) चरस
भांग के पौधे से प्राप्त गोंद या राल, जिसे सामान्य रूप से चरस कहा जाता है, मादक पदार्थ की परिभाषा में शामिल है।

(ग) मादक पदार्थ से बने पेय
ऊपर बताए गए मादक पदार्थों से तैयार किया गया कोई पेय भी मादक पदार्थ की परिभाषा में शामिल है।

(घ) राज्य सरकार द्वारा घोषित पदार्थ
राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी अन्य मादक या नशीले पदार्थ को भी इस परिभाषा में शामिल कर सकती है, अधिनियम में दिए गए अपवादों के अधीन।

⚠️ विशेष परीक्षा बिंदु
मादक पदार्थ की परिभाषा केवल गांजा तक सीमित नहीं है ।

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राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 5)

धारा 3 परिभाषाएं

3(15) - मदिरा
मदिरा से आशय है -
▫️मादक मदिरा, तथा
▫️इसमें निम्न भी शामिल हैं -
👉 शराब से प्राप्त आसवित मदिरा,
👉 आसवित मदिरा,
👉 विरासत मदिरा,
👉 दाख से बनी मदिरा,
👉 ताड़ी,
👉 पचवाई,
👉 बीयर,
👉 अल्कोहल से बनी या अल्कोहल युक्त प्रत्येक द्रव वस्तु,
👉 तथा राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा मदिरा घोषित की गई कोई अन्य वस्तु।


3(16) - दंडाधिकारी
दंडाधिकारी का अर्थ है -
प्रथम श्रेणी का कोई भी दंडाधिकारी।

ध्यान दे - परीक्षा में सीधा प्रश्न आता है
प्रश्न: राजस्थान आबकारी अधिनियम में “दंडाधिकारी” से क्या अभिप्रेत है?
उत्तर: प्रथम श्रेणी का दंडाधिकारी।

3(17) - निर्माण
निर्माण में प्रत्येक ऐसी प्रक्रिया शामिल है, चाहे वह प्राकृतिक हो या कृत्रिम, जिसके द्वारा कोई आबकारी वस्तु -
👉 पूरी तरह या आंशिक रूप से उत्पादित या तैयार की जाती है।
👉 इसके अतिरिक्त निर्माण में मदिरा से संबंधित निम्न प्रक्रियाएँ भी शामिल हैं -
▫️पुनः आसवन,
▫️शुद्धिकरण,
▫️मात्रा या सांद्रता में कमी करना,
▫️स्वाद मिलाना,
▫️विभिन्न मदिराओं को मिलाना,
▫️रंग मिलाना।

सरल भाषा में
सिर्फ शराब को पहली बार बनाना ही निर्माण नहीं है। अगर मदिरा पर बाद में - पुनः आसवन + शुद्धिकरण + स्वाद मिलाना + मिलावट/मिश्रण + रंग मिलाना, जैसी निर्धारित प्रक्रियाएँ की जाती हैं, तो वे भी निर्माण मानी जाती हैं।

3(17-क) - शीरा
शीरा से आशय उस गाढ़े तरल पदार्थ से है जो -
▫️गन्ने से चीनी बनाने की प्रक्रिया में, अथवा
▫️खांडसारी चीनी बनाने की प्रक्रिया में
चीनी के अंतिम चरण में बच जाता है।

सरल भाषा में
गन्ने से चीनी निकालने के बाद बचने वाला गाढ़ा मीठा तरल पदार्थ = शीरा।

3(18) - पचवाई
पचवाई से आशय -
▫️चावल,
▫️बाजरा या
▫️किसी अन्य अनाज
को किण्वित करके तैयार की गई मदिरा तथा उससे प्राप्त द्रव से है।

यह द्रव पतला किया गया हो या बिना पतला किए, दोनों ही दशाओं में पचवाई की परिभाषा में आता है।

ध्यान रखे पचवाई के लिए - द्रव का पतला होना आवश्यक नहीं है।

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