𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 6)

धारा 3 परिभाषाएं

3(19) - स्थान
स्थान का अर्थ केवल मकान या भवन नहीं है।
इसमें निम्न भी शामिल हैं -
▫️मकान,
▫️भवन,
▫️दुकान,
▫️कमरा,
▫️बूथ,
▫️तंबू,
▫️जलयान,
▫️नाव,
▫️बेड़ा,
▫️वाहन,
▫️घिरा हुआ परिसर।

3(20) - बिक्री
बिक्री से आशय किसी वस्तु के हस्तांतरण से है, लेकिन इसमें उपहार शामिल नहीं है।

3(21) - आसवित मदिरा
आसवित मदिरा से आशय ऐसी मदिरा से है जिसमें अल्कोहल हो और जो आसवन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त की गई हो।
यह मदिरा -
👉 विकृत की गई हो, या
👉 विकृत न की गई हो,
दोनों ही स्थिति में आसवित मदिरा हो सकती है।

3(21-क) - आसवन यंत्र
आसवन यंत्र में -
आसवन यंत्र का प्रत्येक भाग, तथा मदिरा के आसवन या निर्माण में प्रयुक्त कोई अन्य उपकरण
शामिल है।

अतः केवल पूरी मशीन ही नहीं, बल्कि उसका कोई भाग भी आसवन यंत्र माना जा सकता है।

3(22) - ताड़ी
ताड़ी से आशय किसी भी प्रकार के खजूर या ताड़ के पेड़ से निकाले गए रस से है, चाहे वह -
👉 किण्वित हो, या
👉 बिना किण्वित हो।

3(23) - बोतलबंदी
बोतलबंदी से आशय किसी पात्र से मदिरा को -
▫️बोतल,
▫️जार,
▫️फ्लास्क या
▫️किसी अन्य पात्र
में बिक्री के उद्देश्य से भरने या स्थानांतरित करने से है।
👉 इसमें दोबारा बोतल में भरना भी शामिल है।

3(24) - तोला
तोला वजन की एक निर्धारित इकाई है।
इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए -
▫️एक तोला = 11.664 ग्राम के बराबर माना गया है।

3(25) - परिवहन
परिवहन का अर्थ है -
अधिनियम के लागू क्षेत्र वाले राजस्थान में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना।

उदाहरण : यदि किसी व्यक्ति ने मदिरा को राजस्थान के एक जिले/स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया, तो यह परिवहन की परिभाषा में आएगा।

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

Source: Live Law Hindi
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जो वकील प्रोविज़नल एनरोलमेंट के 2 साल के अंदर AIBE पास नहीं कर पाते, वे प्रैक्टिस जारी नहीं रख सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ़ किया कि जिन वकीलों ने 2009-10 या उसके बाद के एकेडमिक सेशन में लॉ की डिग्री ली और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में प्रोविज़नल तौर पर एनरोल हुए वे प्रोविज़नल एनरोलमेंट के 2 साल...

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NCERT को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा
शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर को अधिसूचना जारी कर NCERT, नई दिल्ली को एक विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय (Deemed-to-be-University) का दर्जा दे दिया है।

मानित विश्वविद्यालय एक ऐसा उच्च शिक्षा संस्थान होता है, जो मूल रूप से एक पारंपरिक विश्वविद्यालय नहीं होता, लेकिन शिक्षा और शोध के उच्च स्तर को देखते हुए केंद्र सरकार उसे विश्वविद्यालय के समान विशेष दर्जा और अधिकार देती है।

नए दर्जे के मुख्य लाभ और प्रभाव
▪️NCERT अब अपने स्तर पर UG, PG और PhD पाठ्यक्रम संचालित कर सकेगा और छात्रों को डिग्रियां प्रदान कर सकेगा।
▪️इस दर्जे के तहत एनसीईआरटी के छह प्रमुख क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (RIE - अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, शिलोंग) और पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (भोपाल) भी शामिल हैं।
▪️इससे शैक्षिक अनुसंधान, शिक्षक प्रशिक्षण और नवाचारी शैक्षणिक कार्यक्रमों को देश में और अधिक मजबूती मिलेगी।
▪️अब यह संस्थान यूजीसी के नियमों, एनईपी (NEP) 2020 के प्रावधानों और एनएएसी (NAAC) मानको के अंतर्गत कार्य करेगा।

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

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विधिशास्त्र - Jurisprudence (1)

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राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 7)

धारा 4 : किस वस्तु को “मदिरा” माना जाए, यह घोषित करने की राज्य सरकार की शक्ति
(1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी पदार्थ को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मदिरा घोषित कर सकती है।
यह घोषणा -
👉 किसी पदार्थ के संबंध में पूरी तरह, या
👉 उसके किसी भाग के संबंध में
की जा सकती है।
(2) राज्य सरकार इसी प्रकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह भी घोषित कर सकती है कि कौन-सी वस्तु देशी मदिरा, और कौन सी वस्तु विदेशी मदिरा मानी जाएगी।

धारा 5 - खुदरा बिक्री की सीमा निर्धारित करने की राज्य सरकार की शक्ति
इस धारा में राज्य सरकार को यह तय करने की शक्ति दी गई है कि कितनी मात्रा तक किसी आबकारी वस्तु की बिक्री खुदरा बिक्री मानी जाएगी।
5(1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी आबकारी वस्तु की खुदरा बिक्री की अधिकतम मात्रा निर्धारित कर सकती है।
यह सीमा -
▫️पूरे राजस्थान के लिए, या
▫️किसी विशेष स्थानीय क्षेत्र के लिए
निर्धारित की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त यह सीमा -
▫️सभी खरीदारों के लिए, या
▫️खरीदारों के किसी विशेष वर्ग के लिए, या
▫️किसी विशेष अवसर के लिए
अलग-अलग निर्धारित की जा सकती है।

उदाहरण : मान लीजिए सरकार किसी मदिरा की खुदरा बिक्री की सीमा 10 लीटर निर्धारित करती है। तो
👉 10 लीटर तक की बिक्री → खुदरा बिक्री
👉 इससे अधिक मात्रा में बिक्री → अगली उपधारा के अनुसार थोक बिक्री मानी जाएगी।

5(2) यदि किसी आबकारी वस्तु की बिक्री धारा 5(1) के तहत निर्धारित खुदरा सीमा से अधिक मात्रा में की जाती है, तो ऐसी बिक्री को - थोक बिक्री माना जाएगा।

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राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 8)

धारा 6 : कब्जे के संबंध में उपधारणा
यदि कोई व्यक्ति -
▫️अपनी पत्नी,
▫️अपने लिपिक,
▫️या अपने सेवक
के कब्जे में कोई ऐसी वस्तु रखता है, जो इस अधिनियम के अधीन अपराध से संबंधित है, तो उस वस्तु का कब्जा उस व्यक्ति का ही माना जाएगा, जब तक इसके विपरीत सिद्ध न कर दिया जाए।

धारा 7 : सीमा-शुल्क संबंधी कानूनों का संरक्षण
इस अधिनियम की कोई भी बात -
सीमा-शुल्क से संबंधित किसी कानून के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगी।

सरल भाषा
यदि किसी वस्तु पर सीमा-शुल्क कानून भी लागू होता है, तो केवल राजस्थान आबकारी अधिनियम लागू होने के कारण सीमा-शुल्क संबंधी कानून समाप्त या अप्रभावी नहीं हो जाएगा।
अर्थात -
आबकारी कानून और सीमा-शुल्क कानून अपने-अपने क्षेत्र में लागू रहेंगे।

अध्याय 2 : नियंत्रण और स्थापना

धारा 8 - आबकारी विभाग का नियंत्रण
8(1) के अनुसार आबकारी विभाग के प्रशासन का नियंत्रण, राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन, आबकारी आयुक्त में निहित होगा।

सरल भाषा में
▫️आबकारी विभाग के प्रशासन का मुख्य नियंत्रण आबकारी आयुक्त के पास है।
▫️लेकिन आबकारी आयुक्त यह नियंत्रण राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन करता है।

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

चलो कम से कम गोवा तो घूमने को मिलेगा 😁

🤣11

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज..l

सरकार किसी भी हो शोषण छात्रों का हो रहा है ।

झारखण्ड सरकार शर्मनाक

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राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 9)

धारा 9 - आबकारी आयुक्त एवं आबकारी अधिकारियों की नियुक्ति
9(1)राज्य सरकार -
▫️एक आबकारी आयुक्त नियुक्त करेगी; तथा
▫️आवश्यकता के अनुसार जितने अपर आबकारी आयुक्त आवश्यक समझे, उन्हें नियुक्त कर सकती है।

धारा 9(1-क) - अन्य आबकारी अधिकारियों की नियुक्ति
राज्य सरकार आवश्यकता के अनुसार निम्न अधिकारियों की नियुक्ति भी कर सकती है -
▫️संयुक्त आबकारी आयुक्त
▫️उप आबकारी आयुक्त
▫️जिला आबकारी अधिकारी
▫️सहायक आबकारी अधिकारी
▫️अन्य आबकारी अधिकारी

धारा 9(1-ख) - अधिकारियों के कर्तव्य और शक्तियाँ
▫️राज्य सरकार धारा 9(1) और 9(1-क) के अधीन नियुक्त प्रत्येक अधिकारी या अधिकारियों के वर्ग के लिए - कर्तव्य निर्धारित कर सकती है, और शक्तियाँ निर्धारित कर सकती है।

9(2) - शक्तियों का प्रत्यायोजन
राज्य सरकार, इस अधिनियम द्वारा स्वयं को दी गई कुछ शक्तियाँ आबकारी आयुक्त को सौंप सकती है।

लेकिन (महत्वपूर्ण अपवाद)
राज्य सरकार नियम बनाने की शक्ति आबकारी आयुक्त को नहीं सौंप सकती।

9(3) - आबकारी आयुक्त द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन
राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किए जाने पर आबकारी आयुक्त अपनी कुछ शक्तियाँ अपने अधीनस्थ अधिकारियों को सौंप सकता है।
▫️लेकिन केवल वही शक्तियाँ जो निर्धारित की गई हों।

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

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राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 10)

धारा 9-क - अपील और पुनरीक्षण
धारा 9-क(1) - अपील
पहला स्तर
यदि आबकारी अधिकारी ने इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश पारित किया है, तो उसके विरुद्ध अपील -
▪️आबकारी आयुक्त के पास की जाएगी।

दूसरा स्तर
यदि आबकारी आयुक्त ने स्वयं कोई मूल आदेश पारित किया है और वह आदेश अपील में पारित आदेश नहीं है, तो उसके विरुद्ध अपील -
▪️राजस्थान "राजस्व बोर्ड की खंडपीठ" के समक्ष की जाएगी।

धारा 9-क का 25% नियम
जिस आदेश के विरुद्ध अपील की जा रही है, उसमें बनाई गई मांग की राशि का 25 प्रतिशत भुगतान किए जाने का संतोषजनक प्रमाण अपील के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है।
प्रश्न - अपील के लिए कितनी मांग राशि जमा करनी होती है? उत्तर - 25 प्रतिशत

धारा 9-क(2) - अपील की समय-सीमा
अपील आदेश की तारीख से 60 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जा सकती है।

धारा 9-क(3) - अपील का निर्णय
आबकारी आयुक्त अथवा राजस्थान "राजस्व बोर्ड की खंडपीठ" द्वारा अपील में दिया गया निर्णय, यदि धारा 9-क(4) के अधीन पुनरीक्षण का परिणाम कुछ और न हो, तो अंतिम होगा।

धारा 9-क(4) - पुनरीक्षण
राजस्थान " राजस्व बोर्ड की खंडपीठ" आबकारी आयुक्त द्वारा अपील में पारित आदेश का पुनरीक्षण कर सकती है।

धारा 9-क(5) - पुनरीक्षण की समय-सीमा
पुनरीक्षण आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है।

धारा 9-ख - दीवानी न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र पर रोक
इस धारा का उद्देश्य आबकारी अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेशों को चुनौती देने के लिए दीवानी न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र को रोकना है।
किसी दीवानी न्यायालय को ऐसे वाद या कार्यवाही को सुनने का अधिकार नहीं होगा, जिसका उद्देश्य -
(क) इस अधिनियम के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा पारित मूल आदेश को निरस्त या परिवर्तित करना हो।
(ख) धारा 9-क के अधीन पारित या उसमें संदर्भित किसी आदेश को निरस्त या परिवर्तित करना हो।

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UP HJS 2023
▪️Mains Question Paper
▪️Paper 1 (General Awareness & legal language)
▪️Exam Date 1 Aug 2026

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UP HJS 2023
▪️Mains Question Paper
▪️Paper 2 (Law 1st)
▪️Exam Date 1 Aug 2026

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

UPHJS 2023.pdf

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UP HJS 2023
▪️Mains Question Paper
▪️Paper 3 (Law 2nd)
▪️Exam Date 2 Aug 2026

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UP HJS 2023
▪️Mains Question Paper
▪️Paper 4 (Law 3rd)
▪️Exam Date 2 Aug 2026

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देशभर में पेपर लीक रुकने का नाम नहीं ले रहे... 🤔

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राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 11)

धारा 10 : अन्य अधिकारियों को आबकारी
राज्य सरकार यह निर्धारित कर सकती है कि किसी अन्य सरकारी अधिकारी को इस अधिनियम के अंतर्गत आबकारी अधिकारी की कुछ या सभी शक्तियाँ और कर्तव्य दिए जाएँ।

धारा 10-क : जांच-चौकियाँ स्थापित करने की शक्ति
▪️राज्य सरकार को यह शक्ति दी गई है कि वह राजस्थान के भीतर या उसकी सीमाओं पर जांच-चौकियाँ स्थापित कर सकती है।
▪️इनका उद्देश्य आबकारी वस्तुओं के आवागमन की जांच और नियंत्रण करना है।

जांच-चौकी पर क्या किया जा सकता है?
राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी -
▫️आने-जाने वाली आबकारी वस्तुओं की जांच कर सकते हैं;
▫️ऐसी वस्तुओं को ले जाने वाले वाहन या अन्य साधन को रोककर उसकी जांच कर सकते हैं;
▫️आवश्यक होने पर संबंधित व्यक्ति से जानकारी या दस्तावेज मांग सकते हैं;
▫️अधिनियम के उल्लंघन का संदेह होने पर कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई कर सकते हैं।

अध्याय 3 - आयात, निर्यात और परिवहन

धारा 11 : आबकारी वस्तु का आयात
किसी आबकारी वस्तु को राजस्थान के उस क्षेत्र में, जहाँ यह अधिनियम लागू है, आयात नहीं किया जा सकता, जब तक कि निम्न तीन शर्तें पूरी न हों -
1. राज्य सरकार ने उसके आयात की -
▫️सामान्य अनुमति, या
▫️विशेष अनुमति
दी हो।
2. राज्य सरकार ने यदि आयात के संबंध में कोई शर्त लगाई है, तो उस शर्त का पालन किया गया हो।
3. धारा 28 के अधीन लगाया गया शुल्क -
▫️चुका दिया गया हो, या
▫️उसके भुगतान के लिए बंधपत्र दे दिया गया हो।

धारा 12 : आबकारी वस्तु का निर्यात और परिवहन
किसी आबकारी वस्तु का निर्यात या परिवहन तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक -
(1) धारा 28 के अधीन लगाया गया शुल्क -
चुका दिया गया हो, या
उसके भुगतान के लिए बंधपत्र दे दिया गया हो।

(2) राज्य सरकार द्वारा लगाई गई सभी आवश्यक शर्तों का पालन किया गया हो।

धारा 11 और 12 में अंतर
▫️आयात - धारा 11
▫️निर्यात और परिवहन - धारा 12
▫️लेकिन तीनों में एक महत्वपूर्ण समानता है -
शुल्क का भुगतान या उसके लिए बंधपत्र आवश्यक है।

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राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (भाग 13)

धारा 13 - आबकारी वस्तु के आयात, निर्यात और परिवहन को प्रतिबंधित करने की शक्ति
राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी आबकारी वस्तु के संबंध में प्रतिबंध लगा सकती है।

धारा 13(क) - आयात या निर्यात पर प्रतिबंध
राज्य सरकार किसी आबकारी वस्तु के -
▫️राजस्थान में आयात, या
▫️राजस्थान से निर्यात
को पूरी तरह या किसी क्षेत्र के संबंध में प्रतिबंधित कर सकती है।

धारा 13(ख) - परिवहन पर प्रतिबंध
राज्य सरकार किसी आबकारी वस्तु के परिवहन को भी प्रतिबंधित कर सकती है।

धारा 14 : आयात, निर्यात और परिवहन के लिए परमिट आवश्यक
राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी आबकारी वस्तु की एक निश्चित मात्रा निर्धारित कर सकती है।
उस निर्धारित मात्रा से अधिक आबकारी वस्तु को -
▫️आयात,
▫️निर्यात, या
▫️परिवहन
नहीं किया जा सकता, जब तक कि उसके लिए परमिट प्राप्त न किया गया हो।

विशेष प्रावधान
यदि आबकारी वस्तु या मादक पदार्थ राजस्थान के अधिनियम-लागू क्षेत्र के बाहर से किसी अन्य स्थान के लिए पहले से विधिवत जारी परमिट के अंतर्गत ले जाया जा रहा है, तो राज्य सरकार द्वारा अन्यथा निर्देश न दिए जाने तक उसके परिवहन के लिए इस धारा के अंतर्गत अलग परमिट आवश्यक नहीं होगा

धारा 15 : आयात, निर्यात और परिवहन के लिए परमिट जारी करना
15(1) आबकारी वस्तु के -
▫️आयात,
▫️निर्यात, या
▫️परिवहन
के लिए परमिट जारी करने की शक्ति -
👉 आबकारी आयुक्त या
👉 इस कार्य के लिए विधिवत अधिकृत आबकारी अधिकारी के पास है।
लेकिन यह परमिट राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लगाई गई शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन होगा।

15(2) - परमिट के प्रकार
परमिट दो प्रकार का हो सकता है -
1. सामान्य परमिट
किसी निश्चित -
▫️अवधि,
▫️आबकारी वस्तु या मादक पदार्थ
के लिए सामान्य रूप से जारी किया जा सकता है।

2. विशेष परमिट
किसी -
▫️विशेष अवसर, या
▫️विशेष खेप
के लिए जारी किया जा सकता है।

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

ये मोहतरमा प्रयागराज की पल्लवी सिंह राजपूत है, इन्होंने ऑनलाइन डेटिंग एप से कई बड़े घरों के लड़कों से दोस्ती की. फिर उनके साथ होटल में संबंध बनाए. और हाइड कैमरे से पूरे कर्मकांड की वीडियो बना डाली, फिर उसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर 200 लड़कों से वसूले तकरीबन 6 करोड़ रूपये, अब हुआ मुकदमा दर्ज, तलाश में जुटी पुलिस...

आज के जमाने की छोरिया क्या छोरो से कम है 😂

🙊3

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संसद के दोनो सदनों से पारित हुआ विवादित अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 (ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल, 2026)

अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 (Tribunals Reforms Bill, 2026) संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है। लोकसभा ने इसे 10 अगस्त 2026 को और राज्यसभा ने 11 अगस्त 2026 को मंजूरी दी। यह विधेयक देश के 16 प्रमुख अधिकरणों (ट्रिब्यूनलों) की प्रशासनिक व्यवस्था और नियुक्तियों में बड़े बदलाव करता है। यह विधेयक पुराने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 को प्रतिस्थापित और निरस्त करता है।

विधेयक से जुड़ा मुख्य विवाद और पृष्ठभूमि
विपक्ष और आलोचकों द्वारा इस कानून को लेकर पूर्व में कई चिंताएं जताई गई थीं:

▪️न्यायिक स्वतंत्रता बनाम सरकारी नियंत्रण: इस कानून के पिछले स्वरूप (2021 एक्ट) को लेकर यह विवाद था कि इसके प्रावधान कार्यपालिका (सरकार) को अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों पर बहुत अधिक नियंत्रण देते हैं। विपक्ष ने इसे न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों और शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) के खिलाफ बताया था।
▪️सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप: सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले में पूर्ववर्ती अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के कुछ आपत्तिजनक प्रावधानों को असंवैधानिक ठहराते हुए खारिज कर दिया था। कोर्ट ने तब सरकार को एक स्वतंत्र राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (NTC) बनाने का निर्देश दिया था।
▪️बिना चर्चा के पारित होने पर आपत्ति: विपक्ष ने इस बात पर भी तीखा विरोध जताया कि संसद के मानसून सत्र में भारी हंगामे और विरोध प्रदर्शनों के बीच इस महत्वपूर्ण विधेयक को बिना किसी विस्तृत बहस या चर्चा के ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।

विवादों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को देखते हुए इस नए विधेयक (2026) में
निम्नलिखित प्रमुख सुधार जोड़े गए हैं:
▪️राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (NTC) का गठन: अधिकरणों में पारदर्शिता, योग्यता और निष्पक्षता से नियुक्तियां करने के लिए इस स्वतंत्र आयोग की स्थापना की जाएगी।
▪️आयोग की संरचना: इस आयोग के अध्यक्ष कोई सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश होंगे। इसमें दो न्यायिक सदस्य और दो तकनीकी सदस्य शामिल होंगे।
▪️निश्चित कार्यकाल: अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल अब 5 वर्ष तय किया गया है (या निर्धारित आयु सीमा तक, जो भी पहले हो)।
▪️अधिकार क्षेत्र अपरिवर्तित: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने स्पष्ट किया कि इस कानून से किसी भी ट्रिब्यूनल के मूल अधिकार क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है।

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

Bihar APO 2026
▪️Official Answer key जारी, 12 तारीख से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध ।
▪️यह प्रिविजनल Answer key
▪️14 तारीख से 18 तारीख तक दर्ज कर सकते है आपत्ति।
▪️आपत्ति आने और उसका समाधान होने पर अंतिम आंसर key जारी की जायेगी।

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