Judicial Service में 3 साल की Practice Rule घटाकर 1 साल: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
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न्यायिक प्रयोग या अभ्यर्थियों का शोषण ?
सिविल जज भर्ती निर्णय की पड़ताल

अदालत ने अभ्यर्थियों को तात्कालिक राहत देते हुए 31 मार्च 2027 तक निकलने वाले सभी भर्ती विज्ञापनों के लिए 3 वर्ष के अनुभव की बाध्यता से छूट प्रदान की है। इस अवधि के भीतर आवेदन करने वाले सभी ताज़ा कानून स्नातकों के संबंध में यह मान लिया जाएगा कि वे 1 वर्ष का वकालत अभ्यास पूरा कर चुके हैं, जिसे कानून की भाषा में मानक प्रैक्टिस (डीम्ड प्रैक्टिस) कहा गया है।

हालाँकि, यह राहत पूरी तरह से अल्पकालिक और संक्रमणकालीन है। यह व्यवस्था केवल उन अभ्यर्थियों को राहत देती है जो 31 मार्च 2027 से पहले निकलने वाली भर्तियों में शामिल होंगे, लेकिन इसके बाद आने वाली विज्ञापनों पर यह लागू नहीं होगी।

1 अप्रैल 2027 के बाद की अनिवार्य शर्तें
1 अप्रैल 2027 या उसके बाद जारी होने वाले सभी भर्ती विज्ञापनों में बैठने के लिए उम्मीदवारों के पास जिला अदालतों में कम से कम 1 वर्ष का वास्तविक अभ्यास होना अनिवार्य कर दिया गया है।

इसके सत्यापन के लिए अभ्यर्थी को संबंधित जिला न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित अभ्यास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसका सीधा प्रभाव यह होगा कि 1 अप्रैल 2027 के बाद ताज़ा विधि स्नातक सीधे न्यायिक सेवा परीक्षा देने के पात्र नहीं रहेंगे, जिससे परीक्षा की तैयारी और वकालत के बीच अभ्यर्थियों का समय विभाजित होगा।

महिला एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों की उपेक्षा
समीक्षा याचिकाओं में यह तर्क अत्यंत प्रमुखता से उठाया गया था कि वकालत के शुरुआती वर्षों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव, सुरक्षा संबंधी चिंताओं और सामाजिक विषमताओं के कारण महिला एवं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 1 से 3 वर्षों तक नियमित रूप से अदालतों में अभ्यास पूरा करना अत्यधिक चुनौतीपूर्ण होता है।

न्यायालय ने अपने निर्णय में इन व्यावहारिक समस्याओं का उल्लेख तो किया, लेकिन महिला या दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए किसी भी प्रकार की विशेष छूट, कोटा या शिथिलता प्रदान करने से इंकार कर दिया। पीठ का मानना था कि अलग-अलग वर्गों के लिए पात्रता मानकों में भिन्नता लाने से न्यायिक सेवा की एकरूपता प्रभावित होगी। परिणामस्वरूप, 1 अप्रैल 2027 के बाद महिला एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी सामान्य अभ्यर्थियों की भांति ही 1 वर्ष का वास्तविक अभ्यास पूरा करना अनिवार्य होगा।

2 वर्षीय प्रशिक्षण, लॉ क्लर्क्सशिप एवं 50% वेतन का प्रावधान
निर्णय के अनुसार, परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को सीधे न्यायिक अधिकारी के रूप में पीठ पर बैठने की अनुमति नहीं होगी। चयनित अभ्यर्थियों को Trainee Judicial Officers के रूप में 2 वर्ष का सघन प्रशिक्षण पूरा करना होगा:
▪️पहला वर्ष: राज्य न्यायिक अकादमी में संस्थागत एवं कानूनी प्रशिक्षण।
▪️दूसरा वर्ष: संरचनात्मक लॉ क्लर्कशिप, जिसमें 6 महीने जिला न्यायाधीश और 6 महीने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ कार्य करना होगा।

आर्थिक शोषण का पहलू
2 वर्षों के इस कठिन प्रशिक्षण और क्लर्कशिप की पूरी अवधि के दौरान चयनित उम्मीदवारों को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का पूर्ण वेतन नहीं दिया जाएगा। उन्हें मूल वेतन का मात्र 50% (आधा वेतन) ही मानदेय के रूप में दिया जाएगा। कठिन परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी चयनित युवाओं को 2 साल तक आधे वेतन पर काम करने के लिए मजबूर करना आर्थिक रूप से अत्यधिक पीड़ादायक और अनुचित है।

अंतिम नियुक्ति पर अनिश्चितता की तलवार
2 वर्ष का प्रशिक्षण और क्लर्कशिप समाप्त होने के बाद भी अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः नियमित (रेगुलर) नहीं होगी।

प्रशिक्षण काल समाप्त होने पर संबंधित उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा अभ्यर्थी के प्रदर्शन का गहन मूल्यांकन किया जाएगा और एक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यदि यह रिपोर्ट संतोषजनक पाई जाती है, तभी अभ्यर्थी को नियमित सिविल जज के रूप में नियुक्ति मिलेगी। यह प्रावधान चयनित अभ्यर्थियों के मन में 2 वर्षों तक नौकरी खोने का डर और निरंतर मानसिक दबाव बनाए रखेगा।

5-वर्षीय प्रायोगिक मॉडल (2026 से 2031)
शीर्ष अदालत ने इस पूरे भर्ती एवं प्रशिक्षण मॉडल को 21 अगस्त 2026 से अगले 5 वर्षों के लिए प्रायोगिक तौर पर लागू किया है।

अदालत ने स्पष्ट किया है कि 5 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद (वर्ष 2031 में) इस व्यवस्था के परिणामों की पुनः समीक्षा की जाएगी और आवश्यकतानुसार बदलाव किए जाएंगे।

इसका सीधा अर्थ यह है कि अगले 5 वर्षों तक न्यायिक सेवा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को एक ऐसे मॉडल के तहत काम करना होगा जो खुद न्यायालय की नज़र में अभी केवल एक प्रयोग है।

न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की असहमति (अल्पमत का विचार)
पीठ के तीसरे सदस्य, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन ने बहुमत के इस फैसले से असहमति व्यक्त की।

अपने पृथक असहमति पत्र में उन्होंने स्वीकार किया कि परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों को 2 वर्षों तक आधे वेतन पर रखना और उनसे क्लर्क की तरह काम लेना सर्वथा अनुचित है। उनका मानना था कि वास्तविक वकालत में प्राप्त अनुभव का कोई विकल्प नहीं हो सकता और किसी भी कृत्रिम प्रशिक्षण या क्लर्कशिप से वकालत के व्यावहारिक ज्ञान की भरपाई नहीं की जा सकती।

स्थायी समाधान: राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC / AIJS) की मांग
राज्यों में भर्ती नियमों के बार-बार बदलने, उच्च न्यायालयों के मनमाने मापदंडों और सर्वोच्च अदालत के समय-समय पर बदलते रुख ने यह साबित कर दिया है कि टुकड़ों में किए गए सुधार अधीनस्थ न्यायपालिका की समस्याओं को हल नहीं कर सकते।

अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की भर्ती के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग या अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन ही एकमात्र स्थायी और न्यायसंगत समाधान है:
👉 समान भर्ती नीति: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की तर्ज पर केंद्रीय स्तर पर एक ही पारदर्शी परीक्षा आयोजित हो, जिससे हर राज्य के मनमाने नियमों पर रोक लगे।
👉 पारदर्शी आरक्षण एवं नीतियां: महिलाओं, दिव्यांगजनों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एकसमान और स्पष्ट आरक्षण नीति लागू की जाए।
👉 सम्मानजनक सेवा शर्तें: चयन के पहले दिन से ही अभ्यर्थियों को पूर्ण वेतन, पद की सुरक्षा और पूर्ण अधिकार प्रदान किए जाएं, न कि उन्हें वर्षों तक प्रयोगात्मक दौर में रखा जाए।

इस संदर्भ में हम छात्र हित देखते हुए संसद और भारत के विधि आयोग से हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते है और अपनी प्रमुख मांग रखते है

▪️1 अप्रैल 2027 के बाद भी ताज़ा कानून स्नातकों के लिए परीक्षा में बैठने का अवसर यथावत रखा जाए।
▪️2 वर्ष के प्रशिक्षण/क्लर्कशिप काल के दौरान 50% मानदेय के बजाय 100% पूर्ण वेतन प्रदान किया जाए।
▪️ 2 वर्ष के प्रशिक्षण के बाद हाई कोर्ट के जज की मूल्यांकन रिपोर्ट के प्रावधान को हटाकर पारदर्शी पुष्टि प्रक्रिया लागू की जाए।
▪️ महिला एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों की व्यावहारिक समस्याओं को देखते हुए 1 वर्ष के अभ्यास की अनिवार्यता से पूर्ण छूट या विशेष नीति बनाई जाए।
▪️राज्यों के बार-बार बदलते भर्ती नियमों से मुक्ति पाने के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का शीघ्र गठन किया जाए।

क्या आप कुछ बदलाव चाहते है ? कृपया अपनी राय दे...

#Raj_APO_@AoneJA

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (भाग 1)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

▪️शिक्षु अधिनियम, 1850
भारत में अनाथ और अपराध में शामिल बच्चों के पुनर्वास के लिए बना पहला कानून शिक्षु अधिनियम, 1850 था। इसके तहत 10 से 18 वर्ष के अनाथ/अपराधी बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था थी।

▪️सुधारालय विद्यालय अधिनियम, 1897
इसके तहत युवा अपराधियों (15 वर्ष से कम आयु) को सामान्य जेलों में भेजने के बजाय सुधार गृहों में भेजने की व्यवस्था की गई।

▪️मद्रास, बंगाल और बॉम्बे चिल्ड्रेंस एक्ट (1920-1924): इन प्रांतीय अधिनियमों के माध्यम से पहली बार बाल न्यायालयों की स्थापना और उपेक्षित बच्चों के लिए अलग व्यवस्था की नींव रखी गई।

▪️बाल अधिनियम, 1960
केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह कानून लाया गया। इसमें उपेक्षित और अपराधी बालकों के मामलों के निपटारे के लिए अलग-अलग संस्थाओं (बाल कल्याण बोर्ड और बाल न्यायालय) की अवधारणा पेश की गई ।

▪️अंतरराष्ट्रीय मानक: संयुक्त राष्ट्र के बीजिंग नियम (1985)
29 नवंबर 1985 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल न्याय प्रशासन हेतु संयुक्त राष्ट्र न्यूनतम मानक नियम, जिन्हें बीजिंग नियम भी कहा जाता है, को अंगीकृत किया।

बीजिंग नियमों ने सदस्य देशों को यह निर्देश दिया कि वे अपने देशों में बालकों के लिए वयस्कों से पूरी तरह पृथक, मित्रवत, न्यायसंगत और पुनर्वास-उन्मुख कानून बनाएं। भारत ने इन अंतरराष्ट्रीय मानकों और दिशा-निर्देशों को अपने राष्ट्रीय कानून में समाविष्ट करने के उद्देश्य से 1986 का अधिनियम तैयार किया।


▪️किशोर न्याय अधिनियम, 1986
1986 से पहले पूरे देश के लिए कोई एक एकीकृत केंद्र सरकार का कानून नहीं था। विभिन्न राज्यों के अपने अलग बाल अधिनियम थे (जैसे - बॉम्बे चिल्ड्रेंस एक्ट, 1924 या बंगाल चिल्ड्रेंस Act, 1922)।

जिन राज्यों में स्थानीय कानून नहीं थे, वहां सुधारालय विद्यालय अधिनियम, 1897 या केंद्र सरकार का बाल अधिनियम, 1960 लागू होता था।
इसके परिणामस्वरूप, एक ही प्रकार के अपराध के लिए अलग-अलग राज्यों में बालकों के साथ अलग-अलग कानूनी प्रक्रिया और व्यवहार अपनाया जाता था। इस असमानता को समाप्त कर एक एकरूप राष्ट्रीय ढांचा तैयार करना अनिवार्य था।

▪️बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCRC, 1989)
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बाल संरक्षण की दिशा में 1924 के जेनेवा घोषणापत्र और 1948 के सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणापत्र जैसे वैश्विक प्रयास शुरू हुए, लेकिन ये दस्तावेज़ या तो गैर-बाध्यकारी थे या बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं हेतु अपर्याप्त थे।

इसी कमी को दूर करने के लिए, 1979 के अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष की सिफारिशों और लगभग एक दशक लंबे वैश्विक विचार-विमर्श के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकारों पर अभिसमय (UNCRC) को अंगीकृत किया, जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के बच्चों को स्वायत्त अधिकार प्रदान करते हुए उनके जीवन, विकास, संरक्षण और सहभागिता हेतु एक सार्वभौमिक, सर्वसमावेशी और कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा स्थापित करना था।

भारत एक उभरते हुए लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में वैश्विक मंच पर मानवाधिकारों और बाल कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्ज कराना चाहता था। अत: भारत सरकार ने UNCRC को 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया और अपनी राष्ट्रीय नीतियों, प्रशासनिक तंत्र और विधायी ढांचे को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ढालने के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 लागू किया गया।

▪️किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000
भारत का 1986 का अधिनियम इस अंतर्राष्ट्रीय मानक के विपरीत था, क्योंकि उसमें लड़कों की आयु सीमा 16 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष रखी गई थी।

भारत द्वारा 1992 में UNCRC (1989) की पुष्टि करने के बाद 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्तियों को बालक मानने के अंतर्राष्ट्रीय दायित्व को पूरा करने, 1986 के अधिनियम में मौजूद जेंडर-असमानता (लड़कों हेतु 16 वर्ष और लड़कियों हेतु 18 वर्ष की आयु सीमा) को समाप्त करने, तथा बालकों के सुधार, समाज में पुनरीकरण और धर्म-निरपेक्ष दत्तक-ग्रहण के लिए एक अधिकार-आधारित और बाल-मित्रवत कानूनी ढांचा स्थापित करने के उद्देश्य से किशोर न्याय अधिनियम, 2000 लाया गया।

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किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (भाग 2)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

▪️किशोर न्याय अधिनियम, 2000
किशोर न्याय अधिनियम, 2000 में मामलों के निपटारे में होने वाले अत्यधिक विलंब, बाल देखरेख संस्थाओं की ढचर-पचर जवाबदेही और अनाथ बच्चों के दत्तक-ग्रहण की जटिल प्रक्रिया जैसी व्यावहारिक सीमाओं को दूर करने तथा मुख्य रूप से दिसंबर 2012 के निर्भया कांड के बाद उठे जन-आक्रोश को देखते हुए यह कानून लाया गया; जिसका मुख्य उद्देश्य 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों द्वारा किए जाने वाले जघन्य अपराधों में उनकी मानसिक क्षमता का प्रारंभिक मूल्यांकन कर न्याय व्यवस्था और बाल अधिकारों के संरक्षण के बीच एक संतुलन स्थापित करना था।

प्रारंभिक तथ्य
▪️अधिनियम संख्या : 2 of 2016
▪️ संसद में पारित तिथि:
▫️लोकसभा: 7 मई 2015
▫️राज्यसभा: 22 दिसंबर 2015
▫️राष्ट्रपति की सहमति : 31 दिसंबर 2015
▪️ प्रवृत्त होने की तिथि : 15 जनवरी 2016
▪️ क्षेत्रीय विस्तार : सम्पूर्ण भारत पर लागू (जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के बाद पूरे भारत में लागू)।
▪️ पूर्ववर्ती निरसित अधिनियम: किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000।
▪️ मंत्रालय/विभाग: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ।
▪️ नोडल दत्तक-ग्रहण संस्था: केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA - धारा 68)।
▪️ प्रमुख संशोधन (2021 Amendment):
▫️ सहमति तिथि: 7 अगस्त 2021
▫️ लागू होने की तिथि: 1 सितंबर 2022
▫️ मुख्य परिवर्तन: दत्तक-ग्रहण का आदेश देने का अधिकार अदालतों से हटाकर जिला मजिस्ट्रेट को सौंपा गया।
▪️कुल अध्याय एवं धाराएं: 10अध्याय एवं 112 धाराएं

📌 अध्याय 1: प्रारम्भिक (Sections 1 – 2)

धारा 1: संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ और लागू होना
▪️संक्षिप्त नाम: किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015।
▪️विस्तार: संपूर्ण भारत पर लागू।
▪️प्रारम्भ : 15 जनवरी 2016।
▪️लागू होना : यह अधिनियम उन सभी मामलों में लागू होता है जिनमें:
▫️विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों से संबंधित मामले शामिल हैं।
▫️देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों से संबंधित मामले शामिल हैं।
▫️बालकों से संबंधित प्रक्रियाएं, निरोध, पुनर्वास, और दत्तक-ग्रहण शामिल हैं।

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Monday से 9 miner Act शुरू होगा।

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सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आया है । सिविल जज के लिए

संभावित शोषणकारी है -

लॉ क्लर्कशिप में शक्ति के दुरुपयोग का संभावित खतरा
2 वर्ष की व्यवस्था का एक गंभीर पहलू यह भी है कि लॉ क्लर्कशिप के दौरान Trainee Judicial Officer को वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी और बाद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अधीन कार्य करना होगा। साथ ही, प्रशिक्षण एवं क्लर्कशिप के बाद उसकी नियमित नियुक्ति उसके प्रदर्शन के मूल्यांकन से जुड़ी हुई है।

यही व्यवस्था शक्ति और निर्भरता का असमान संबंध उत्पन्न कर सकती है। जब किसी युवा अभ्यर्थी का भविष्य, करियर और नियमित नियुक्ति काफी हद तक वरिष्ठ अधिकारी के मूल्यांकन से प्रभावित हो, तब अभ्यर्थी के लिए अनुचित व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठाना कठिन हो सकता है।

विशेष रूप से महिला, दलित, आदिवासी, अन्य सामाजिक / धार्मिक रूप से वंचित वर्गों तथा अन्य कमजोर परिस्थितियों से आने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में यह प्रश्न और गंभीर हो जाता है। ऐसी संरचना में यौन उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव, उत्पीड़न या अन्य प्रकार के शक्ति के दुरुपयोग की संभावना को केवल नकारकर नहीं चल सकते।

हम यह नहीं कह रहे कि प्रत्येक न्यायिक अधिकारी ऐसा करेगा। हमारा प्रश्न व्यवस्था की जवाबदेही और सुरक्षा से है। यदि मूल्यांकनकर्ता और शक्ति-संपन्न अधिकारी के विरुद्ध ही शिकायत करनी पड़े, तो शिकायतकर्ता को निष्पक्ष और स्वतंत्र संरक्षण कैसे मिलेगा?

अगर इसके खिलाफ आवाज नही उठाई, विशेषकर महिलाओं द्वारा तो फिर ये एक शोषणकारी व्यवस्था बन जाएगी ।

किसी भी पारदर्शी लोकतंत्र में शोषणकारी संभावनाओं वाली बंद व्यवस्थाओं को लागू होने से पहले ही संवैधानिक सुरक्षा तंत्र की मांग करना अभ्यर्थियों का अधिकार और कर्तव्य दोनों है।

Monday से 9 miner Act शुरू होगा।

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उत्तर प्रदेश सरकार रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना

उत्तर प्रदेश सरकार की रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक अंतिम वर्ष उत्तीर्ण करने वाली शीर्ष 5% मेधावी छात्राओं को मुफ्त पेट्रोल स्कूटी दी जाएगी।

इस योजना के जरिए लगभग 50,000 छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है, जिस पर सरकार वाहन का रजिस्ट्रेशन, बीमा, हेलमेट और 5 लीटर पेट्रोल का खर्च भी खुद उठाएगी।

योजना के मुख्य लाभ
▪️फ्री पेट्रोल स्कूटी: चयनित छात्राओं को पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी दी जाएगी।
▪️अतिरिक्त सुविधाएं: स्कूटी के साथ रजिस्ट्रेशन, बीमा, एक हेलमेट और 5 लीटर पेट्रोल मुफ्त मिलेगा।
▪️विशेष छूट: दिव्यांग छात्राओं (न्यूनतम 80% दिव्यांगता) , निराश्रित बालिकाओं और शहीदों की बेटियों को बिना मेरिट या सामान्य से 10% कम अंक होने पर भी योजना का लाभ दिया जाएगा।

पात्रता
▪️छात्रा उत्तर प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।
▪️परिवार की वार्षिक आय ₹12 लाख से कम होनी चाहिए।
▪️शैक्षणिक सत्र: छात्रा ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक (Graduation) की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
▪️मेरिट सूची: छात्रा अपने संबंधित कॉलेज या विश्वविद्यालय की शीर्ष 5% मेधावी (Top 5% Meritorious) छात्राओं की सूची में शामिल होनी चाहिए।
▪️कॉलेज के प्रकार: छात्रा राज्य के किसी भी
👉 राजकीय (Government),
👉 सहायता प्राप्त (Aided),
👉 निजी (Private) या
👉 स्व-वित्तपोषित (Self-financed) महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की नियमित (रेगुलर) छात्रा होनी चाहिए।
▪️इसमें तकनीकी शिक्षा, कृषि, संस्कृति, खेल, और पशुपालन विभाग से जुड़े मान्यता प्राप्त संस्थान भी शामिल हैं।

मुख्य प्रतिबंध
▪️बेचने पर रोक: योजना के तहत मिली स्कूटी को लाभार्थी छात्रा किसी भी स्थिति में बेच नहीं सकती।
▪️सरकारी ब्रांडिंग: इन वाहनों पर सरकार की विशेष ब्रांडिंग होगी और ये अनिवार्य रूप से लाभार्थी के नाम पर ही लॉक रहेंगे।

अगर किसी छात्र का भाई / पुरुष मित्र स्कूटी चलाता पाया गया तो उसे वही उसी जगह सड़क पर 2 घंटे मुर्गा बनाया जाएगा । 😂

UP मे COP के लिए अब सिर्फ online आवेदन