#ir
#current
#mpscsimplified.com
अमेरिकेने २००१मध्ये 'तालिबान'ची राजवट उलथवल्यानंतर, भारताने लष्करी मदतीऐवजी नागरी मदतीसाठी पुढे येत असल्याचे स्पष्ट केले. प्रामुख्याने ही मदत शिक्षण, ऊर्जा, औषधे, मनोरंजन यांसारख्या क्षेत्रांमध्येच वाढविली. सध्याही अफगाणिस्तानात पायाभूत प्रकल्प, मानवी मदत, छोटे व समाजांवर आधारित प्रकल्प आणि शिक्षण व मनुष्यबळाचा विकास करणे, या चार क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. यातूनच, नैऋत्य अफगाणिस्तानात झरांज ते डेलाराम हा २१८ किलोमीटरचा महामार्ग बांधण्यात आला असून, त्यातून इराणच्या सीमेपर्यंत मालवाहतूक होऊ शकते. गेल्या महिन्यात उद़्घाटन झालेल्या चाबहार बंदरापर्यंत हा मार्ग जातो. त्यामुळे अफगाणिस्तानचा व्यापार आणि मदत सोपी होऊ शकते. काबूल शहराला संपूर्ण वर्षभर वीजपुरवठा होऊ शकतो, अशी यंत्रणा भारताने उभारून दिली आहे. अफगाण संसदेचे डिसेंबरमध्ये लोकार्पण झाले आणि आता सलमा धरण अफगाण जनतेच्या सेवेसाठी सज्ज झाले आहे. या धरणातून इराण सीमेच्या परिसरातील अफगाणिस्तानच्या हेरातसारख्या प्रांतांमध्ये कृषी अर्थव्यवस्था आकार घेणार आहे. शालेय आहार योजनेतून अफगाणिस्तानच्या ३४ पैकी ३३ प्रांतांतील वीस लाखांपेक्षा जास्त मुलांना दररोज १०० ग्रॅम वजनाची बिस्किटे देण्यात येतात. या मुलांचे पोषण योग्य पद्धतीने व्हावी, यासाठी ही बिस्किटे उच्च प्रथिनेयुक्त असतात. या बिस्किटांचा पुरवठा भारतातून होतो. अफगाणिस्तानचे तत्कालिन अध्यक्ष हमीद करझाई यांच्या जानेवारी २००९मधील भारत भेटीमध्ये अडीच लाख टन गव्हाचा पुरवठा करण्यात आला होता. अन्नधान्याच्या टंचाईने त्रस्त असणाऱ्या अफगाण जनतेसाठी त्यावेळी तो मोठा दिलासा होता. पाच महत्त्वाच्या शहरांमध्ये भारतीय वैद्यकीय पथकांकडून मोठ्या प्रमाणात आरोग्य तपासणी कायम सुरू असते. कामांची ही यादी सातत्याने वाढत आहे.
थेट जनतेवर प्रभाव टाकणाऱ्या या कामांच्या माध्यमातून भारत 'सॉफ्ट पॉवर' होत असल्याचे लक्षण आहे. मात्र, यापुढील काळामध्ये भारतासमोरील आव्हान वेगळेच आहे. पाकिस्तानने आतापर्यंत अफगाणिस्तानातील दहशतवाद्यांच्या मदतीने भारताविरोधातच कारवाया केल्या आहेत. यातूनच काबूलमधील भारतीय दूतावासावर झालेला हल्ला, हेरात, मजारे-शरीफ यांसारख्या सीमांवरील भारतीय वकिलातींनाही दहशतवाद्यांनी लक्ष्य केले आहे. भारताचे वाढते हितसंबंध पाकिस्तानला खूपत आहेत आणि त्यासाठी 'तालिबान'च्या दहशतवाद्यांना हाताशी धरण्याचा पाकिस्तानचा हा डाव आहे. या हेतूसाठी पाकिस्तान कोणत्याही स्तराला जाऊ शकतो. यातूनच गेल्या वर्षी अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घनी यांच्याबरोबर करार करण्यात आला. यामध्ये 'एनडीएस' आणि 'आयएसआय' यांच्यामध्ये गुप्त माहितींची आदान-प्रदान करण्याचे ठरले होते. मात्र, 'आयएसआय'ने या माहितीच्या आधारे 'एनडीएस'चे जाळेच उखडून टाकले आहे. 'एनडीएस'ला 'आयएसआय'च्या कारवायांची संपूर्ण माहिती होती आणि त्याविरोधात त्यांच्याकडून काही प्रमाणात प्रयत्नही करण्यात येत होते. या करारामागील घनी यांच्या हेतूविषयीच शंका घेण्यात येत असून, यापुढे तरी त्यांच्या धोरणांमध्ये सुधारणा होणार का, हा प्रश्न आहे.
#current
#mpscsimplified.com
अमेरिकेने २००१मध्ये 'तालिबान'ची राजवट उलथवल्यानंतर, भारताने लष्करी मदतीऐवजी नागरी मदतीसाठी पुढे येत असल्याचे स्पष्ट केले. प्रामुख्याने ही मदत शिक्षण, ऊर्जा, औषधे, मनोरंजन यांसारख्या क्षेत्रांमध्येच वाढविली. सध्याही अफगाणिस्तानात पायाभूत प्रकल्प, मानवी मदत, छोटे व समाजांवर आधारित प्रकल्प आणि शिक्षण व मनुष्यबळाचा विकास करणे, या चार क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. यातूनच, नैऋत्य अफगाणिस्तानात झरांज ते डेलाराम हा २१८ किलोमीटरचा महामार्ग बांधण्यात आला असून, त्यातून इराणच्या सीमेपर्यंत मालवाहतूक होऊ शकते. गेल्या महिन्यात उद़्घाटन झालेल्या चाबहार बंदरापर्यंत हा मार्ग जातो. त्यामुळे अफगाणिस्तानचा व्यापार आणि मदत सोपी होऊ शकते. काबूल शहराला संपूर्ण वर्षभर वीजपुरवठा होऊ शकतो, अशी यंत्रणा भारताने उभारून दिली आहे. अफगाण संसदेचे डिसेंबरमध्ये लोकार्पण झाले आणि आता सलमा धरण अफगाण जनतेच्या सेवेसाठी सज्ज झाले आहे. या धरणातून इराण सीमेच्या परिसरातील अफगाणिस्तानच्या हेरातसारख्या प्रांतांमध्ये कृषी अर्थव्यवस्था आकार घेणार आहे. शालेय आहार योजनेतून अफगाणिस्तानच्या ३४ पैकी ३३ प्रांतांतील वीस लाखांपेक्षा जास्त मुलांना दररोज १०० ग्रॅम वजनाची बिस्किटे देण्यात येतात. या मुलांचे पोषण योग्य पद्धतीने व्हावी, यासाठी ही बिस्किटे उच्च प्रथिनेयुक्त असतात. या बिस्किटांचा पुरवठा भारतातून होतो. अफगाणिस्तानचे तत्कालिन अध्यक्ष हमीद करझाई यांच्या जानेवारी २००९मधील भारत भेटीमध्ये अडीच लाख टन गव्हाचा पुरवठा करण्यात आला होता. अन्नधान्याच्या टंचाईने त्रस्त असणाऱ्या अफगाण जनतेसाठी त्यावेळी तो मोठा दिलासा होता. पाच महत्त्वाच्या शहरांमध्ये भारतीय वैद्यकीय पथकांकडून मोठ्या प्रमाणात आरोग्य तपासणी कायम सुरू असते. कामांची ही यादी सातत्याने वाढत आहे.
थेट जनतेवर प्रभाव टाकणाऱ्या या कामांच्या माध्यमातून भारत 'सॉफ्ट पॉवर' होत असल्याचे लक्षण आहे. मात्र, यापुढील काळामध्ये भारतासमोरील आव्हान वेगळेच आहे. पाकिस्तानने आतापर्यंत अफगाणिस्तानातील दहशतवाद्यांच्या मदतीने भारताविरोधातच कारवाया केल्या आहेत. यातूनच काबूलमधील भारतीय दूतावासावर झालेला हल्ला, हेरात, मजारे-शरीफ यांसारख्या सीमांवरील भारतीय वकिलातींनाही दहशतवाद्यांनी लक्ष्य केले आहे. भारताचे वाढते हितसंबंध पाकिस्तानला खूपत आहेत आणि त्यासाठी 'तालिबान'च्या दहशतवाद्यांना हाताशी धरण्याचा पाकिस्तानचा हा डाव आहे. या हेतूसाठी पाकिस्तान कोणत्याही स्तराला जाऊ शकतो. यातूनच गेल्या वर्षी अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घनी यांच्याबरोबर करार करण्यात आला. यामध्ये 'एनडीएस' आणि 'आयएसआय' यांच्यामध्ये गुप्त माहितींची आदान-प्रदान करण्याचे ठरले होते. मात्र, 'आयएसआय'ने या माहितीच्या आधारे 'एनडीएस'चे जाळेच उखडून टाकले आहे. 'एनडीएस'ला 'आयएसआय'च्या कारवायांची संपूर्ण माहिती होती आणि त्याविरोधात त्यांच्याकडून काही प्रमाणात प्रयत्नही करण्यात येत होते. या करारामागील घनी यांच्या हेतूविषयीच शंका घेण्यात येत असून, यापुढे तरी त्यांच्या धोरणांमध्ये सुधारणा होणार का, हा प्रश्न आहे.
#ir
#mpscmain_paper3
#upscpre
#upscmain_paper2
The NSG (initially known as the London Club) came into being in 1974, in response to India’s peaceful nuclear explosion. Its original members were the U.S., U.S.S.R., U.K., France, West Germany, Canada and Japan. Realising that the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) was not robust enough and in any event, France was not party to the NPT and exporting sensitive nuclear technology (including to Pakistan which it then cancelled), these seven countries adopted stringent guidelines for nuclear exports. Today, the NSG has grown to 48 countries and in order to get away from the notion of a ‘club’, members are called ‘Participating Governments’ (PGs).
#mpscmain_paper3
#upscpre
#upscmain_paper2
The NSG (initially known as the London Club) came into being in 1974, in response to India’s peaceful nuclear explosion. Its original members were the U.S., U.S.S.R., U.K., France, West Germany, Canada and Japan. Realising that the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) was not robust enough and in any event, France was not party to the NPT and exporting sensitive nuclear technology (including to Pakistan which it then cancelled), these seven countries adopted stringent guidelines for nuclear exports. Today, the NSG has grown to 48 countries and in order to get away from the notion of a ‘club’, members are called ‘Participating Governments’ (PGs).
#ir
#mpscmain_paper3
#economic
#upscpre
Regional Comprehensive Economic Partnership:
The RCEP is among the proposed three mega FTAs in the world so far – the other two being the TPP (Trans Pacific Partnership, led by the US) and the TTIP (Trans -atlantic Trade and Investment Partnership between the US and the EU).
The agreement is proposed between the ten member states of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) (Brunei, Burma (Myanmar), Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam) and the six states with which ASEAN has existing FTAs (Australia, China, India, Japan, South Korea and New Zealand).
RCEP negotiations were formally launched in November 2012 at the ASEAN Summit in Cambodia.
#mpscmain_paper3
#economic
#upscpre
Regional Comprehensive Economic Partnership:
The RCEP is among the proposed three mega FTAs in the world so far – the other two being the TPP (Trans Pacific Partnership, led by the US) and the TTIP (Trans -atlantic Trade and Investment Partnership between the US and the EU).
The agreement is proposed between the ten member states of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) (Brunei, Burma (Myanmar), Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam) and the six states with which ASEAN has existing FTAs (Australia, China, India, Japan, South Korea and New Zealand).
RCEP negotiations were formally launched in November 2012 at the ASEAN Summit in Cambodia.
#ir
#upscpre
व्हिएतनामशी सहकार्यातून चीनला संदेश
योगेश परळे | 17 जून 2016 - 02:00 AM IST
दक्षिण आशियाबरोबरच जागतिक राजकारणातील चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेला पायबंद घालण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. व्हिएतनामबरोबरील वाढते सहकार्य हे त्या दिशेने उचललेले योग्य पाऊल म्हणता येईल.
सुमारे पाच वर्षांनंतर अंतिमत: व्हिएतनाम या दक्षिण चिनी समुद्र क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण व्यूहात्मक स्थान लाभलेल्या देशाला युद्धनौकाविरोधी 'ब्राह्मोस' क्षेपणास्त्रे पुरविण्याचा धोरणात्मक निर्णय भारताने नुकताच घेतला. या संदर्भात संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी नुकतीच व्हिएतनामला भेट दिली. इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपीन्स व थायलंड या देशांनाही 'ब्राह्मोस'ची आवश्‍यकता असल्याने त्याचे उत्पादन वाढविण्याचा निर्णयही आपल्या संरक्षण मंत्रालयाने घेतला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून भारताकडून राबविले जात असलेल्या आश्‍वासक परराष्ट्र धोरणास अनुसरूनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे, यात शंका नाही. विशेषत: दक्षिण चिनी समुद्रामधील बेटांच्या मालकी हक्कावरून चीन व दक्षिण- पूर्व अशियातील देशांचे संबंध तणावग्रस्त होत असतानाच घोषित करण्यात आलेला हा निर्णय म्हणजे योगायोग नक्कीच नाही. भारत, जपान व अमेरिकेच्या नौदलांच्या संयुक्त सरावात सहभागी होण्यासाठी निघालेल्या अमेरिकन विमानवाहू जहाजाचा चिनी नौकेकडून करण्यात आलेला पाठलाग व चीनच्या दक्षिण चिनी समुद्रातील वाढत्या आक्रमकतेच्या विरोधात एकत्रित भूमिका घेण्यात 'आसिआन'ला आलेले अपयश, या नुकत्याच घडलेल्या घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर व्हिएतनाम व भारत यांच्यातील वाढते सहकार्य संवेदनशील आहे. हिंदी महासागरात चिनी नौदलाच्या वाढत्या पदरवाबरोबरच एकंदरच जागतिक राजकारणामधील विविध व्यासपीठांवरून चीनकडून भारताची राजकीय कोंडी करण्याचा प्रयत्न सातत्याने होत आहे. दुसरीकडे, चीनच्या प्रचंड सामर्थ्यासमोर व्हिएतनाम, फिलिपीन्स वा दक्षिण- पूर्व आशियातील इतर देशांचे सामर्थ्य अगदीच तोकडे आहे. अशा वेळी व्हिएतनामशी वाढत्या लष्करी सहकार्यातून भारताकडून चीनला स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे. भारताच्या चीन व एकंदरच पूर्व आशियाविषयक धोरणात व्हिएतनामचे स्थान महत्त्वपूर्ण आहे. मात्र, याचे विश्‍लेषण करण्याआधी दक्षिण चिनी समुद्राचे व्यूहात्मक स्थान समजावून घेणे आवश्‍यक आहे.
दक्षिण चिनी समुद्र हा जागतिक व्यापाराचा महत्त्वपूर्ण मार्ग तर आहेच; शिवाय हा समुद्र प्रचंड नैसर्गिक साधनसंपत्तीनेही समृद्ध आहे. दक्षिण चिनी समुद्रात सुमारे 11 अब्ज बॅरल तेल व 190 लाख कोटी घनफूट नैसर्गिक वायूचा साठा असल्याचा अंदाज आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या अहवालानुसार 2035 च्या अखेरपर्यंत पश्‍चिम आशियाई देशांमधील 90 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त तेल हे आशियामध्येच जाईल, असे अनुमान आहे. नैसर्गिक वायू व इतर नैसर्गिक संसाधनांची मागणी वाढते आहे. उदा. चीनच्या एकंदर तेल आयातीपैकी 80 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त तेल हे आफ्रिका व पश्‍चिम आशियामधून हिंदी महासागरामार्गे पुरविले जाते. केवळ चीनचीच तेलाची मागणी 2035 पर्यंत दिवसाला 15 दशलक्ष बॅरलपर्यंत पोचण्याचा अंदाज आहे. तेव्हा जागतिक राजकारणाचे केंद्रस्थान आता हिंदी महासागराकडे सरकले असताना वाढत असणारे दक्षिण चिनी समुद्राचे हे भू-राजकीय मूल्य लक्षात घेऊन भारतासह इतर देशांच्या धोरणात या क्षेत्रास विशेष स्थान देण्यात येत आहे. या क्षेत्रातील बेटांच्या मालकी हक्कांवरून चीन व दक्षिण- पूर्व आशियातील देशांमधील मतभेद दिवसेंदिवस अधिकाधिक प्रखर होत असून, यामुळे या भागामधील राजकारण तणावग्रस्त होत आहे.
व्हिएतनामने भारताला 2011 मध्येच 'ब्राह्मोस' क्षेपणास्त्रे पुरविण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, चीनच्या नाराजीच्या भीतीपोटी भारताने हा निर्णय घेतला नव्हता. या पार्श्‍वभूमीवर व्हिएतनामसह या भागामधील इतर देशांशी सहकार्य वृद्धिंगत करण्याचे भारताचे धोरण स्वागतार्ह आहे. भारताने याआधीच संरक्षणात्मक उपकरणांच्या खरेदीसाठी व्हिएतनामला दहा कोटी डॉलरचे सवलतीच्या दराने कर्ज देण्याची घोषणा केली असून, सागरी क्षेत्रातील टेहळणी करू शकणाऱ्या चार नौकाही भारताकडून या देशाला विकण्यात आल्या आहेत. चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेच्या पार्श्‍वभूमीवर व्हिएतनामनेही सामर्थ्य वाढविण्याचे धोरण अनुसरण्यास प्रारंभ केला आहे. लष्करी क्षेत्रातील सहकार्याबरोबरच व्हिएतनाम व भारत यांच्यातील आर्थिक सहकार्यही वाढते आहे. किंबहुना सोयीचे लष्करी सहकार्य हाच भारत-व्हिएतनाम भागीदारीचा तकलादू पाया असू नये, याची खबरदारी भारताने घेतली आहे. माहिती तंत्रज्ञान व इतर क्षेत्रांमधील द्विपक्षीय सहकार्यही या पार्श्‍वभूमीवर विकसित होत आहे. दक्षिण चिनी समुद्रामधील तेल उत्खननासंदर्भात भारताकडून व्हिएतनामचा स्वीकारण्यात आलेला प्रस्तावही पुरेसा बोलका आहे. या वादग्रस्त क्षेत्रात उत्खनन करण्यासाठी आपली परवानगी आवश्‍यक असल्याचे चीनने आधी म्हटले होते. मात्र,
#upscpre
व्हिएतनामशी सहकार्यातून चीनला संदेश
योगेश परळे | 17 जून 2016 - 02:00 AM IST
दक्षिण आशियाबरोबरच जागतिक राजकारणातील चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेला पायबंद घालण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. व्हिएतनामबरोबरील वाढते सहकार्य हे त्या दिशेने उचललेले योग्य पाऊल म्हणता येईल.
सुमारे पाच वर्षांनंतर अंतिमत: व्हिएतनाम या दक्षिण चिनी समुद्र क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण व्यूहात्मक स्थान लाभलेल्या देशाला युद्धनौकाविरोधी 'ब्राह्मोस' क्षेपणास्त्रे पुरविण्याचा धोरणात्मक निर्णय भारताने नुकताच घेतला. या संदर्भात संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी नुकतीच व्हिएतनामला भेट दिली. इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपीन्स व थायलंड या देशांनाही 'ब्राह्मोस'ची आवश्‍यकता असल्याने त्याचे उत्पादन वाढविण्याचा निर्णयही आपल्या संरक्षण मंत्रालयाने घेतला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून भारताकडून राबविले जात असलेल्या आश्‍वासक परराष्ट्र धोरणास अनुसरूनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे, यात शंका नाही. विशेषत: दक्षिण चिनी समुद्रामधील बेटांच्या मालकी हक्कावरून चीन व दक्षिण- पूर्व अशियातील देशांचे संबंध तणावग्रस्त होत असतानाच घोषित करण्यात आलेला हा निर्णय म्हणजे योगायोग नक्कीच नाही. भारत, जपान व अमेरिकेच्या नौदलांच्या संयुक्त सरावात सहभागी होण्यासाठी निघालेल्या अमेरिकन विमानवाहू जहाजाचा चिनी नौकेकडून करण्यात आलेला पाठलाग व चीनच्या दक्षिण चिनी समुद्रातील वाढत्या आक्रमकतेच्या विरोधात एकत्रित भूमिका घेण्यात 'आसिआन'ला आलेले अपयश, या नुकत्याच घडलेल्या घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर व्हिएतनाम व भारत यांच्यातील वाढते सहकार्य संवेदनशील आहे. हिंदी महासागरात चिनी नौदलाच्या वाढत्या पदरवाबरोबरच एकंदरच जागतिक राजकारणामधील विविध व्यासपीठांवरून चीनकडून भारताची राजकीय कोंडी करण्याचा प्रयत्न सातत्याने होत आहे. दुसरीकडे, चीनच्या प्रचंड सामर्थ्यासमोर व्हिएतनाम, फिलिपीन्स वा दक्षिण- पूर्व आशियातील इतर देशांचे सामर्थ्य अगदीच तोकडे आहे. अशा वेळी व्हिएतनामशी वाढत्या लष्करी सहकार्यातून भारताकडून चीनला स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे. भारताच्या चीन व एकंदरच पूर्व आशियाविषयक धोरणात व्हिएतनामचे स्थान महत्त्वपूर्ण आहे. मात्र, याचे विश्‍लेषण करण्याआधी दक्षिण चिनी समुद्राचे व्यूहात्मक स्थान समजावून घेणे आवश्‍यक आहे.
दक्षिण चिनी समुद्र हा जागतिक व्यापाराचा महत्त्वपूर्ण मार्ग तर आहेच; शिवाय हा समुद्र प्रचंड नैसर्गिक साधनसंपत्तीनेही समृद्ध आहे. दक्षिण चिनी समुद्रात सुमारे 11 अब्ज बॅरल तेल व 190 लाख कोटी घनफूट नैसर्गिक वायूचा साठा असल्याचा अंदाज आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या अहवालानुसार 2035 च्या अखेरपर्यंत पश्‍चिम आशियाई देशांमधील 90 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त तेल हे आशियामध्येच जाईल, असे अनुमान आहे. नैसर्गिक वायू व इतर नैसर्गिक संसाधनांची मागणी वाढते आहे. उदा. चीनच्या एकंदर तेल आयातीपैकी 80 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त तेल हे आफ्रिका व पश्‍चिम आशियामधून हिंदी महासागरामार्गे पुरविले जाते. केवळ चीनचीच तेलाची मागणी 2035 पर्यंत दिवसाला 15 दशलक्ष बॅरलपर्यंत पोचण्याचा अंदाज आहे. तेव्हा जागतिक राजकारणाचे केंद्रस्थान आता हिंदी महासागराकडे सरकले असताना वाढत असणारे दक्षिण चिनी समुद्राचे हे भू-राजकीय मूल्य लक्षात घेऊन भारतासह इतर देशांच्या धोरणात या क्षेत्रास विशेष स्थान देण्यात येत आहे. या क्षेत्रातील बेटांच्या मालकी हक्कांवरून चीन व दक्षिण- पूर्व आशियातील देशांमधील मतभेद दिवसेंदिवस अधिकाधिक प्रखर होत असून, यामुळे या भागामधील राजकारण तणावग्रस्त होत आहे.
व्हिएतनामने भारताला 2011 मध्येच 'ब्राह्मोस' क्षेपणास्त्रे पुरविण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, चीनच्या नाराजीच्या भीतीपोटी भारताने हा निर्णय घेतला नव्हता. या पार्श्‍वभूमीवर व्हिएतनामसह या भागामधील इतर देशांशी सहकार्य वृद्धिंगत करण्याचे भारताचे धोरण स्वागतार्ह आहे. भारताने याआधीच संरक्षणात्मक उपकरणांच्या खरेदीसाठी व्हिएतनामला दहा कोटी डॉलरचे सवलतीच्या दराने कर्ज देण्याची घोषणा केली असून, सागरी क्षेत्रातील टेहळणी करू शकणाऱ्या चार नौकाही भारताकडून या देशाला विकण्यात आल्या आहेत. चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेच्या पार्श्‍वभूमीवर व्हिएतनामनेही सामर्थ्य वाढविण्याचे धोरण अनुसरण्यास प्रारंभ केला आहे. लष्करी क्षेत्रातील सहकार्याबरोबरच व्हिएतनाम व भारत यांच्यातील आर्थिक सहकार्यही वाढते आहे. किंबहुना सोयीचे लष्करी सहकार्य हाच भारत-व्हिएतनाम भागीदारीचा तकलादू पाया असू नये, याची खबरदारी भारताने घेतली आहे. माहिती तंत्रज्ञान व इतर क्षेत्रांमधील द्विपक्षीय सहकार्यही या पार्श्‍वभूमीवर विकसित होत आहे. दक्षिण चिनी समुद्रामधील तेल उत्खननासंदर्भात भारताकडून व्हिएतनामचा स्वीकारण्यात आलेला प्रस्तावही पुरेसा बोलका आहे. या वादग्रस्त क्षेत्रात उत्खनन करण्यासाठी आपली परवानगी आवश्‍यक असल्याचे चीनने आधी म्हटले होते. मात्र,
#ir
#mpscmain_paper3
ब्रिटन’ व ‘एक्झिट’ यांचे जोडाक्षर म्हणजे ‘ब्रेक्झिट’. युरोपियन महासंघात ब्रिटनने राहावे की ‘एक्झिट’ घ्यावी यावर ब्रिटनमध्ये घेतल्या जाणाऱ्या सार्वमताला उद्देशून ब्रेक्झिट शब्द चलनात आला. जनादेश काहीही आला तरी ब्रेक्झिटच्या निमित्ताने ब्रिटनचा ढवळला गेलेला तळ एवढय़ा लवकर निवळणारा नाही. अनेक गंभीर प्रश्नांची (आर्थिक, सामाजिक, राजकीय इत्यादी) राळ उठली आहे. आपण ब्रेक्झिटच्या फक्त‘आर्थिक’ पलूंची माहिती घेणार आहोत.
युरोपियन राष्ट्रांनी परस्परातील आíथक सहकार्यासाठी १९५७ मध्ये युरोपियन इकॉनॉमिक कम्युनिटी (‘ईईसी’) बनवली होती. काही दशकांच्या सहअस्तित्वानंतर १९९३ मध्ये त्यातील २८ राष्ट्रांनी युरोपियन युनियन (लेखात यापुढे ‘महासंघ’) स्थापन केला. महासंघाचा करार ‘ईईसी’पेक्षा सर्वसमावेशक होता. ब्रेक्झिटसंदर्भात त्यातील तीन कलमे महत्त्वाची आहेत. एक : सभासद राष्ट्रांमधील व्यापार महासंघ जणू काही एकसंध राष्ट्र असल्याप्रमाणे चालेल. दोन : व्यापार, गुंतवणूकविषयक जागतिक व्यासपीठांवर महासंघच सर्वातर्फे प्रतिनिधित्व करेल. तीन : महासंघातील नागरिक नोकरी-धंद्यानिमित्त कोणत्याही सभासद राष्ट्रात जाऊन स्थायिक होऊ शकतील.
१९९३ नंतर जागतिक व युरोपियन अर्थव्यवस्थेत मोठे बदल झाले. अजूनही होतच आहेत. त्यामुळे महासंघ स्थापन करतानाचे संदर्भ वेगाने बदलत आहेत. १९९३ मध्ये जागतिक जीडीपीत महासंघाचा वाटा ३६ टक्के होता तो २०१५ मध्ये २२ टक्क्यांवर आला आहे. जर्मनीसारखे देश सोडले तर इतर सभासद राष्ट्रांच्या (उदा. ग्रीस, पोर्तुगाल, स्पेन, इटली) अर्थव्यवस्था गंभीर पेचप्रसंगातून जात आहेत. युरोपच्या प्रौढ लोकसंख्येपकी जवळपास अध्रे पेन्शनर्स आहेत. भांडवल आहे, पायाभूत सुविधा आहेत; पण काम करायला, माल-सेवांचा उपभोग घ्यायला हवे तेवढे तरुण नाहीत.
ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेतदेखील कालौघात ताणतणाव तयार झाले आहेत. त्याची मुळे ‘आपला देश महासंघात असण्यात आहेत,’ असे जनमानस बनू लागले. परिणामी २०१५ मधील संसदीय निवडणुकांच्या वेळी राजकीय नेत्यांना महासंघातील ब्रिटनच्या स्थानाबद्दल भूमिका घेणे भाग पडले. त्या दडपणातूनच हुजूर नेते डेव्हिड कॅमेरूननी आश्वासन दिले की, ‘मी परत सत्तेवर आलो तर ब्रिटनने महासंघात राहावे की नाही यावर सार्वमत घेईन.’ पुढच्या आठवडय़ातील सार्वमत त्या आश्वासनानुसार होत आहे. सार्वमताच्या निमित्ताने सर्व ब्रिटिश समाज ढवळून निघाला आहे.
#mpscmain_paper3
ब्रिटन’ व ‘एक्झिट’ यांचे जोडाक्षर म्हणजे ‘ब्रेक्झिट’. युरोपियन महासंघात ब्रिटनने राहावे की ‘एक्झिट’ घ्यावी यावर ब्रिटनमध्ये घेतल्या जाणाऱ्या सार्वमताला उद्देशून ब्रेक्झिट शब्द चलनात आला. जनादेश काहीही आला तरी ब्रेक्झिटच्या निमित्ताने ब्रिटनचा ढवळला गेलेला तळ एवढय़ा लवकर निवळणारा नाही. अनेक गंभीर प्रश्नांची (आर्थिक, सामाजिक, राजकीय इत्यादी) राळ उठली आहे. आपण ब्रेक्झिटच्या फक्त‘आर्थिक’ पलूंची माहिती घेणार आहोत.
युरोपियन राष्ट्रांनी परस्परातील आíथक सहकार्यासाठी १९५७ मध्ये युरोपियन इकॉनॉमिक कम्युनिटी (‘ईईसी’) बनवली होती. काही दशकांच्या सहअस्तित्वानंतर १९९३ मध्ये त्यातील २८ राष्ट्रांनी युरोपियन युनियन (लेखात यापुढे ‘महासंघ’) स्थापन केला. महासंघाचा करार ‘ईईसी’पेक्षा सर्वसमावेशक होता. ब्रेक्झिटसंदर्भात त्यातील तीन कलमे महत्त्वाची आहेत. एक : सभासद राष्ट्रांमधील व्यापार महासंघ जणू काही एकसंध राष्ट्र असल्याप्रमाणे चालेल. दोन : व्यापार, गुंतवणूकविषयक जागतिक व्यासपीठांवर महासंघच सर्वातर्फे प्रतिनिधित्व करेल. तीन : महासंघातील नागरिक नोकरी-धंद्यानिमित्त कोणत्याही सभासद राष्ट्रात जाऊन स्थायिक होऊ शकतील.
१९९३ नंतर जागतिक व युरोपियन अर्थव्यवस्थेत मोठे बदल झाले. अजूनही होतच आहेत. त्यामुळे महासंघ स्थापन करतानाचे संदर्भ वेगाने बदलत आहेत. १९९३ मध्ये जागतिक जीडीपीत महासंघाचा वाटा ३६ टक्के होता तो २०१५ मध्ये २२ टक्क्यांवर आला आहे. जर्मनीसारखे देश सोडले तर इतर सभासद राष्ट्रांच्या (उदा. ग्रीस, पोर्तुगाल, स्पेन, इटली) अर्थव्यवस्था गंभीर पेचप्रसंगातून जात आहेत. युरोपच्या प्रौढ लोकसंख्येपकी जवळपास अध्रे पेन्शनर्स आहेत. भांडवल आहे, पायाभूत सुविधा आहेत; पण काम करायला, माल-सेवांचा उपभोग घ्यायला हवे तेवढे तरुण नाहीत.
ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेतदेखील कालौघात ताणतणाव तयार झाले आहेत. त्याची मुळे ‘आपला देश महासंघात असण्यात आहेत,’ असे जनमानस बनू लागले. परिणामी २०१५ मधील संसदीय निवडणुकांच्या वेळी राजकीय नेत्यांना महासंघातील ब्रिटनच्या स्थानाबद्दल भूमिका घेणे भाग पडले. त्या दडपणातूनच हुजूर नेते डेव्हिड कॅमेरूननी आश्वासन दिले की, ‘मी परत सत्तेवर आलो तर ब्रिटनने महासंघात राहावे की नाही यावर सार्वमत घेईन.’ पुढच्या आठवडय़ातील सार्वमत त्या आश्वासनानुसार होत आहे. सार्वमताच्या निमित्ताने सर्व ब्रिटिश समाज ढवळून निघाला आहे.
#ir
महासंघातून बाहेर पडू या
महासंघातून बाहेर पडू या म्हणणाऱ्यांनी चार प्रमुख कारणे मांडली आहेत.
स्थलांतरितांचा प्रश्न : महासंघातील इतर राष्ट्रांतून ब्रिटनमध्ये नोकरी-धंद्यानिमित्त येऊन स्थायिक झालेल्यांची संख्या ३० लाख भरेल. त्यांच्यामुळे ब्रिटिश नागरिकांच्या रोजगारांच्या संधी हिरावल्या जातातच. पण घरे, आरोग्यसेवा, शिक्षण संस्थांमध्येदेखील ते वाटा मागतात.
निर्वासितांचा प्रश्न : आफ्रिका व मध्यपूर्वेतून युरोपात बरेच निर्वासित येत आहेत. प्रत्येक सभासद राष्ट्राने किती निर्वासितांना आसरा द्यायचा याचा कोटा महासंघामार्फत वाटला जातो. गत व चालू वर्षांत महासंघ जवळपास १५ लाख निर्वासितांना आसरा देणार आहे. याच्या प्रतिक्रिया ब्रिटनसकट महासंघातील सर्वच राष्ट्रांमध्ये उमटत आहेत. ‘आपल्या सीमा आपल्याच ताब्यात’ ही घोषणा अनेक देशांतील आंदोलकांमध्ये लोकप्रिय झाली आहे.
अर्थसंकल्पातील लोढणे : महासंघाचा वार्षकि खर्च सभासद राष्ट्रेच उचलतात; २०१५ मध्ये ब्रिटनचा वाटा १३ बिलियन पाऊंड्सचा होता. महासंघाकडून त्यांना मदतदेखील मिळते. मागच्या वर्षी ब्रिटनला ७ बिलियन पाऊंड्स मिळाले. महासंघात राहणे म्हणजे ब्रिटनसाठी आतबट्टय़ाचा व्यवहार आहे.
महासंघाची नोकरशाही : महासंघाची नोकरशाही अलीकडे हाताबाहेर गेली आहे. फक्त गेल्या पाच वर्षांत महासंघाच्या नोकरशहांनी सभासद राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थांना निर्देशित करणारे ३५०० छोटे-मोठे कायदे, नियम, परिपत्रके प्रसृत केली. कायदे-नियमांचा अतिरेक झाला की त्यांचे पालन करण्याचा खर्च (कम्प्लायन्स कॉस्ट) अवाच्या सवा वाढतो. सर्वच उत्पादकांचा हा खर्च वाढला आहे.
महासंघातून बाहेर पडू या
महासंघातून बाहेर पडू या म्हणणाऱ्यांनी चार प्रमुख कारणे मांडली आहेत.
स्थलांतरितांचा प्रश्न : महासंघातील इतर राष्ट्रांतून ब्रिटनमध्ये नोकरी-धंद्यानिमित्त येऊन स्थायिक झालेल्यांची संख्या ३० लाख भरेल. त्यांच्यामुळे ब्रिटिश नागरिकांच्या रोजगारांच्या संधी हिरावल्या जातातच. पण घरे, आरोग्यसेवा, शिक्षण संस्थांमध्येदेखील ते वाटा मागतात.
निर्वासितांचा प्रश्न : आफ्रिका व मध्यपूर्वेतून युरोपात बरेच निर्वासित येत आहेत. प्रत्येक सभासद राष्ट्राने किती निर्वासितांना आसरा द्यायचा याचा कोटा महासंघामार्फत वाटला जातो. गत व चालू वर्षांत महासंघ जवळपास १५ लाख निर्वासितांना आसरा देणार आहे. याच्या प्रतिक्रिया ब्रिटनसकट महासंघातील सर्वच राष्ट्रांमध्ये उमटत आहेत. ‘आपल्या सीमा आपल्याच ताब्यात’ ही घोषणा अनेक देशांतील आंदोलकांमध्ये लोकप्रिय झाली आहे.
अर्थसंकल्पातील लोढणे : महासंघाचा वार्षकि खर्च सभासद राष्ट्रेच उचलतात; २०१५ मध्ये ब्रिटनचा वाटा १३ बिलियन पाऊंड्सचा होता. महासंघाकडून त्यांना मदतदेखील मिळते. मागच्या वर्षी ब्रिटनला ७ बिलियन पाऊंड्स मिळाले. महासंघात राहणे म्हणजे ब्रिटनसाठी आतबट्टय़ाचा व्यवहार आहे.
महासंघाची नोकरशाही : महासंघाची नोकरशाही अलीकडे हाताबाहेर गेली आहे. फक्त गेल्या पाच वर्षांत महासंघाच्या नोकरशहांनी सभासद राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थांना निर्देशित करणारे ३५०० छोटे-मोठे कायदे, नियम, परिपत्रके प्रसृत केली. कायदे-नियमांचा अतिरेक झाला की त्यांचे पालन करण्याचा खर्च (कम्प्लायन्स कॉस्ट) अवाच्या सवा वाढतो. सर्वच उत्पादकांचा हा खर्च वाढला आहे.
#ir
महासंघातच राहू या महासंघातच राहावे म्हणणाऱ्यांनी तीन प्रतिपादने केली आहेत :
अनिश्चितता : महासंघातून बाहेर पडलो तर ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला अनिश्चिततेच्या दीर्घ कालखंडातून जावे लागेल. ब्रिटनमध्ये गुंतवलेले भांडवल फक्त ब्रिटिश मार्केटसाठी नसते तर गुंतवणूकदार ब्रिटनकडे महासंघाच्या बाजारपेठेचे महाद्वार म्हणून बघतात. ते बंद झाले तर ब्रिटनमधील गुंतवणूक गुंतवणूकदारांना तितकीशी आकर्षक वाटणार नाही. ब्रेक्झिटमुळे नवीन भांडवल येण्याचा वेग मंदावेलच पण गुंतवलेले परदेशी भांडवल देशाबाहेर जाईल. उदा. ह्य़ुंदाई, फोर्ड, नेसले आपापले कारखाने बंद करण्याच्या विचारात आहेत. या सगळ्याचा परिणाम रोजगारनिर्मिती, शेअर मार्केट, ब्रिटिश पाऊंडवर होईल.
बाजारपेठ आक्रसेल : ब्रिटनची लोकसंख्या ६.५ कोटी तर महासंघाची ५० कोटी आहे. महासंघाचा सभासद म्हणून ब्रिटनला स्वत:च्या लोकसंख्येच्या आठपट मोठी बाजारपेठ आयती उपलब्ध होत आहे. बाजारपेठा युरोपच्या बाहेरदेखील मिळतील; पण त्यासाठी शून्यापासून सुरुवात करावी लागेल व खर्चदेखील बराच येईल.
कमकुवत स्थान : महासंघाची एकत्रित १८ ट्रिलियन डॉलरची जीडीपी आज जगात सर्वात मोठी आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत महासंघ त्याच्या जोरावर वजन राखून आहे. व्यापार आपल्याला हव्या त्या अटींवर करण्यात महासंघ त्याचा उपयोग करतो. त्याचा फायदा अंतिमत: सभासद राष्ट्रांना मिळतो. बाहेर पडल्यावर महासंघाच्या एकत्रित ताकदीतून मिळणाऱ्या अशा फायद्यांना ब्रिटन मुकेल. दोन्ही बाजूंच्या मांडणीमध्ये तथ्य आहे. पण गेले काही दिवस जनमानस ‘बाहेर पडण्याच्या’ बाजूने झुकत आहे.
महासंघातच राहू या महासंघातच राहावे म्हणणाऱ्यांनी तीन प्रतिपादने केली आहेत :
अनिश्चितता : महासंघातून बाहेर पडलो तर ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला अनिश्चिततेच्या दीर्घ कालखंडातून जावे लागेल. ब्रिटनमध्ये गुंतवलेले भांडवल फक्त ब्रिटिश मार्केटसाठी नसते तर गुंतवणूकदार ब्रिटनकडे महासंघाच्या बाजारपेठेचे महाद्वार म्हणून बघतात. ते बंद झाले तर ब्रिटनमधील गुंतवणूक गुंतवणूकदारांना तितकीशी आकर्षक वाटणार नाही. ब्रेक्झिटमुळे नवीन भांडवल येण्याचा वेग मंदावेलच पण गुंतवलेले परदेशी भांडवल देशाबाहेर जाईल. उदा. ह्य़ुंदाई, फोर्ड, नेसले आपापले कारखाने बंद करण्याच्या विचारात आहेत. या सगळ्याचा परिणाम रोजगारनिर्मिती, शेअर मार्केट, ब्रिटिश पाऊंडवर होईल.
बाजारपेठ आक्रसेल : ब्रिटनची लोकसंख्या ६.५ कोटी तर महासंघाची ५० कोटी आहे. महासंघाचा सभासद म्हणून ब्रिटनला स्वत:च्या लोकसंख्येच्या आठपट मोठी बाजारपेठ आयती उपलब्ध होत आहे. बाजारपेठा युरोपच्या बाहेरदेखील मिळतील; पण त्यासाठी शून्यापासून सुरुवात करावी लागेल व खर्चदेखील बराच येईल.
कमकुवत स्थान : महासंघाची एकत्रित १८ ट्रिलियन डॉलरची जीडीपी आज जगात सर्वात मोठी आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत महासंघ त्याच्या जोरावर वजन राखून आहे. व्यापार आपल्याला हव्या त्या अटींवर करण्यात महासंघ त्याचा उपयोग करतो. त्याचा फायदा अंतिमत: सभासद राष्ट्रांना मिळतो. बाहेर पडल्यावर महासंघाच्या एकत्रित ताकदीतून मिळणाऱ्या अशा फायद्यांना ब्रिटन मुकेल. दोन्ही बाजूंच्या मांडणीमध्ये तथ्य आहे. पण गेले काही दिवस जनमानस ‘बाहेर पडण्याच्या’ बाजूने झुकत आहे.