👉1 NOIDA नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1976 नोएडा (गौतम बुद्ध नगर)

👉2 UPSIDA उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1961 कानपुर

👉3 GIDA गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1989 गोरखपुर

👉4 SIDA सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1989 जौनपुर

👉5 GNIDA ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1991 ग्रेटर नोएडा

👉6 BIDA भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1981 भदोही

👉7 YEIDA यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2001 ग्रेटर नोएडा

👉8 UPEIDA उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2007 लखनऊ

👉9 BIDA बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2023 झांसी

एक प्रश्न पक्का

​👉​यह पुस्तकालय 'हामिद मंजिल' (Hamid Manzil) नामक एक भव्य इमारत में स्थित है।

👉​इसकी वास्तुकला में इंडो-सारसेनिक (Indo-Saracenic) शैली का प्रभाव दिखता है, जिसमें सुंदर गुंबद, ऊंचे बुर्ज और नक्काशीदार पत्थर का काम किया गया है।
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👉. राष्ट्रीय महत्व ​1975 में भारत सरकार ने इसे 'राष्ट्रीय महत्व का संस्थान' (Institution of National Importance) घोषित किया।

👉​वर्तमान में यह भारत के संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य करता है।

👉इसके बोर्ड के पदेन अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के राज्यपाल होते हैं।

प्रदेश को 126 नये राजकीय माध्यमिक विद्यालय मिले, 1810 पदों (प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, कनिष्ठ लिपिक etc)का सृजन

UPSSSC PET 2026 अभी तक कुल 4.87 लाख आवेदन

कुल पद 👉 प्रधानाध्यापक -2643

TGT & PGT- -21252

GIC👉8905

नगरीय क्षेत्र - 11508

ग्रामीण क्षेत्र - 48000

👉भारतीय संविधान (प्रथम) संशोधन अधिनियम, 1951 के जरिए संविधान में नौवीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31-क और 31-ख जोड़े गए।

👉संसद द्वारा विधि विशेष (यथा- भूमि सुधार विधियां) को नौवीं अनुसूची में रखा जा सकता है, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आशयित हो।

👉वर्तमान में (मई, 2022 की स्थिति अनुसार) नौवीं अनुसूची में ऐसी 282 विधियां शामिल हैं।

👉अनुच्छेद 31-ख यह कहता है कि नौवीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं
समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत हैं या उनको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं।

👉किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि संसद को नौवीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्टि करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक संवीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है।
👉न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल, 1973 (केशवानंद भारती वाद निर्णय की तिथि) के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14 एवं 19 में प्रतिबिम्बित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं।

🔰संविधान में संशोधन की प्रक्रिया

👉संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान करता है।

यह प्रावधान करता है कि संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी उपबंध कापरिवर्धन, परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन कर सकती है।

👉हलाकि संसद उन व्यवस्थाओ को संशोधित नही कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे की संरचना से सम्बद्ध हो यह व्यवस्था उच्चतम न्यायलय द्वारा केशवानंद भारती मामले (1973) में की।

👉अनुछेद 368 के अंतर्गत यह निम्नलिखित तरीके से हो सकती है-

👉 संविधान के संशोधन का आरम्भ संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है किन्तु राज्य विधान मंडल में नही।

👉 विधेयक को मंत्री या गैर सरकारी सदस्यों द्वारा पुर्स्थापित किया जा सकता है।

👉विधेयक को दोनो सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है।

👉दोनों ही सदनों में विधेयक अलग अलग पारित होना चाहिए और असहमति या गतिरोध की की स्थिति में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नही है।

👉 विधेयक के संघीय व्यवस्था से सम्बंधित होने पर उसे आधे राज्यों के विधानमंडल से भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए।

👉 राष्ट्रपति विधेयक को सहमती देंगे क्यूंकि वे विधेयक को न तो अपने पास रख सकते है और न ही संसद के पास पुनर्विचार के लिये भेज सकते है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक अधिनियम बन जाता है।

👉ऊपरी गंगा नदी (ब्रजघाट से नरोरा विस्तार)

👉नवाबगंज पक्षी अभयारण्य (उन्नाव)

👉सांडी पक्षी अभयारण्य (हरदोई)

👉समसपुर पक्षी अभयारण्य (रायबरेली)

👉समान पक्षी अभयारण्य (मैनपुरी)

👉पार्वती अरगा पक्षी अभयारण्य (गोंडा)

👉सरसई नावर झील (इटावा)

👉सूर सरोवर झील/कीठम झील (आगरा)

👉हैदरपुर वेटलैंड (बिजनौर एवं मुजफ्फरनगर)

👉बखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य (संत कबीर नगर)

11 👉 पटना पक्षी अभयारण्य ,एटा

12 👉 शेखा आदर्भूमि, अलीगढ़