हिडेनबर्ग रेखा ✨जर्मन-पोलैंड के मध्य

मैनरहीन रेखा ✨रूस-फिनलैंड के मध्य

मैगीनाट रेखा✨ फ्रांस-जर्मनी के मध्य

17वीं समानांतर रेखा ✨उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के मध्य

24 वी समानांतर रेखा ✨कच्छ के पास पाकिस्तान-भारत के मध्य

38° वी समानांतर रेखा ✨उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य

49° USA_ कनाडा

31°ईरान _ईराक

डूरंड रेखा ✨पाकिस्तान-अफगानिस्तान के मध्य

मैक मोहन रेखा✨ भारत-चीन के मध्य

रेड क्लिफ रेखा✨ भारत-पाकिस्तान के मध्य

बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, हर विषय को टॉपिक-वाइज कवर किया जाएगा।

52वाँ संशोधन (1985):

संसद और विधान मंडलों के सदस्यों को दल-बदल के आधार पर वर्गीकरण की व्यवस्था दी गई और इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी के लिए एक नई अनुसूची (दसवीं अनुसूची) को जोड़ा गया।

👉61वाँ संशोधन (1988)

विपक्ष और राज्य विधान सभा के चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई।

👉73वाँ और 74वाँ संशोधन (1992):

73वाँ संशोधन अधिनियम:
इस संशोधन के माध्यम से अलौकिक राज संस्था को संवैधानिक बनाया गया।

👉इस अधिनियम में भारत के संविधान का एक नया भाग-IX जोड़ा गया है तथा इसमें 243 से 243O तक के जुलूस शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त अधिनियम में संविधान द्वारा एक नई 11वीं अनुसूची का भी मिलान किया गया है और इसमें परियोजना के 29 संरचनात्मक विषयों को शामिल किया गया है।

👉74वाँ संशोधन अधिनियम:

👉शहरी स्थानीय संस्था 1992 में पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान 74वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसे संवैधानिक बनाया गया था। यह 1 जून, 1993 को लागू हुआ।
इसमें भाग IX-A को जोड़ा गया है और इसमें 243-पी से 243-जेडजी तक के प्रॉजेक्ट को शामिल किया गया है।

👉इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची का भी मिलान किया गया । नगर पालिकाओं के 18 कार्यात्मक मद शामिल हैं।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

इस अधिनियम ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को पिछड़े वर्गों से संबंधित कार्यों से मुक्त कर दिया।

इसने राष्ट्रपति को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार भी दिया

राज्य को नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया।

ईडब्ल्यूएस श्रेणी का लाभ प्राप्त करने के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है।

राज्य को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए कुछ वर्गों के लिए 10% तक सीटें आरक्षित करने की अनुमति दी गई थी, जिसमें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर निजी शैक्षणिक संस्थान भी शामिल थे, जिन्हें राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त थी। 10% तक का यह अतिरिक्त आरक्षण पहले से किए गए आरक्षण के अतिरिक्त होगा।

लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की समाप्ति की समय-सीमा को 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष करना।

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटाना।

105वां संशोधन अधिनियम, 2020-
इसने सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) की पहचान करने और उन्हें मान्यता देने की राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को बहाल कर दिया।

यह संशोधन 15 अगस्त, 2021 से प्रभावी हो गया।

इसे महिला आरक्षण अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है।

यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करता है।

यह संशोधन सितंबर 2023 में पारित किया गया तथा 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई।

👉42वां संशोधन अधिनियम, 1976 (लघु संविधान)-

👉42वें संशोधन अधिनियम में तीन नए शब्द जोड़े गए, अर्थात् समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, जिन्हें प्रस्तावना में जोड़ा गया।

नागरिकों द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया (नया भाग IV A)।

👉राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 के अधीन अपने कार्यों के निर्वहन में मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा।

👉प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरणों का प्रावधान किया गया (भाग XIV A जोड़ा गया)।

👉1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में सीटों का रखरखाव।

👉संवैधानिक संशोधन न्यायिक जांच से परे किये गये।

👉लोक सभा और राज्य विधान सभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया।

👉जब तक कुछ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाता, तब तक निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए बनाए गए कानूनों को अदालतों द्वारा अवैध नहीं माना जा सकता।

👉राज्य नीति के तीन नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए, अर्थात समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, तथा पर्यावरण, वन और वन्य जीवन का संरक्षण।

👉भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को सुगम बनाना।

👉किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की एक बार की अवधि को 6 महीने से बढ़ाकर एक वर्ष करना।

👉शिक्षा, वन, वन्य पशु और पक्षी संरक्षण, माप-तौल और न्याय प्रशासन, संविधान, तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अलावा सभी न्यायालयों के संगठन सहित पांच विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया।

👉अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना।

◽️पहली अनुसूची – राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची
  ◽️दूसरी अनुसूची –वेतन, भत्ते और पेंशन।
  ◽️तीसरी अनुसूची– शपथ संबंधित उल्लेख।
  ◽️चौथी अनुसूची –राज्यसभा की सीटों का उल्लेख।
  ◽️पांचवी अनुसूची –अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख।
  ◽️छठी अनुसूची –असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन।
  ◽️सातवीं अनुसूची –केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा।
  ◽️आठवीं अनुसूची– भाषाएं
  ◽️नौवीं अनुसूची –भूमि सुधार संबंधित।
  ◽️दसवीं अनुसूची –दल बदल संबंधित प्रावधान।(52वां संशोधन–1985)
  ◽️ग्यारहवीं अनुसूची – पंचायतों का प्रावधान।(73वां संशोधन–1992)
  ◽️बारहवीं अनुसूची – नगर निकायों का प्रावधान।(74वां संशोधन–1992)

👉भारतीय संविधान (प्रथम) संशोधन अधिनियम, 1951 के जरिए संविधान में नौवीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31-क और 31-ख जोड़े गए।

👉संसद द्वारा विधि विशेष (यथा- भूमि सुधार विधियां) को नौवीं अनुसूची में रखा जा सकता है, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आशयित हो।

👉वर्तमान में (मई, 2022 की स्थिति अनुसार) नौवीं अनुसूची में ऐसी 282 विधियां शामिल हैं।

👉अनुच्छेद 31-ख यह कहता है कि नौवीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं
समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत हैं या उनको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं।

👉किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि संसद को नौवीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्टि करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक संवीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है।
👉न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल, 1973 (केशवानंद भारती वाद निर्णय की तिथि) के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14 एवं 19 में प्रतिबिम्बित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं।

समिति. अध्यक्ष

संघ संविधान समिति. जवाहरलाल नेहरू

नियम समिति. डॉ. राजेंद्र प्रसाद

संचालन समिति. डॉ.राजेंद्रप्रसाद

प्रारूप समिति. डॉ. भीम राव अम्बेडकर

मौलिक अधिकारों
एवं अल्पसंख्यकों हेतु. सरदार वल्लभभाई पटेल

सलाहकार समिति

(i) मूल अधिकार उपसमिति. जेबी कृपा से

(ii) अल्पसंख्यक उपसमिति. एच.सी. मुखर्जी

संघ शक्ति समिति. जवाहरलाल नेहरू

प्रांतीय संविधान समिति. सरदार वल्लभभाई पटेल

👉44वें संशोधन अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कुछ शक्तियाँ बहाल कर दी गईं।

👉राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में "आंतरिक अशांति" शब्द के स्थान पर "सशस्त्र विद्रोह" शब्द का प्रयोग किया जाना।

👉राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार दिया गया।

👉संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर उसे कानूनी अधिकार बनाया गया।

👉बशर्ते कि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता।

👉प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया।

👉नव-जोड़ा गया अनुच्छेद 21-ए घोषित करता है कि "राज्य छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को राज्य द्वारा निर्धारित तरीके से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।"

📕निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 45 की विषय-वस्तु में परिवर्तन किया गया।

👉अनुच्छेद 51-ए के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है - भारत के प्रत्येक नागरिक का, जो माता-पिता या संरक्षक है, यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

भारत किसी भी विदेशी शक्ति के नियंत्रण से मुक्त है। यह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है।

यह शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया। भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है (मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास)।

यह शब्द भी 42वें संशोधन, 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसका अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों को समान सम्मान और राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। (अनुच्छेद 25–28 में निहित)।

सरकार जनता की इच्छा पर शक्ति प्राप्त करती है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है: प्रत्यक्ष (जैसे स्विट्जरलैंड में) और अप्रत्यक्ष (प्रतिनिधिमूलक), जिसे भारत ने अपनाया है।

राज्य का मुखिया (राष्ट्रपति) निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत (जैसा कि ब्रिटेन में होता है)। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है।

तीन प्रकार के न्याय का आदर्श: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यह आदर्श रूसी क्रांति (1917) से लिया गया है।

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता (मौलिक अधिकारों में गारंटीकृत)।

प्रतिष्ठा और अवसर की समानता (भेदभाव के बिना समान व्यवहार)।

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना। 'अखंडता' शब्द 42वें संशोधन, 1976 द्वारा जोड़ा गया।

प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है — 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976।

1. समाजवादी

2. धर्मनिरपेक्ष

3. अखंडता (Integrity)

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है।

सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर पुष्टि की कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है।

प्रस्तावना गैर-न्यायोचित (Non-Justiciable) है: इसके प्रावधानों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

यह न तो विधायिका को कोई शक्ति प्रदान करती है और न ही उसकी शक्तियों पर रोक लगाती है।

बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, हर विषय को टॉपिक-वाइज कवर किया जाएगा।

1. 26 जनवरी 1950 को कौन भारतीय नागरिक बना (Articles 5–8
2. नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है (Article 11)

26 जनवरी 1950 को वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना गया जो—
• भारत के राज्यक्षेत्र में अधिवासित (Domicile) था, और
• या तो भारत में जन्मा था,
• या उसके माता-पिता में से कोई भारत में जन्मा था,
• या वह व्यक्ति संविधान लागू होने के ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष से भारत में सामान्य रूप से रह रहा हो।

जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए थे और बाद में वापस भारत लौटे—
• उन्हें “Evacuee Property Law” के अधीन माना गया।
• ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता पाने हेतु भारतीय सरकार के सामने कम से कम 6 माह का निवास + पंजीकरण आवश्यक था।

यह प्रावधान उन लोगों के लिए था जो विभाजन के बाद दोनों तरफ जाते रहे।

भारत में जन्मे माता/पिता/दादा/दादी के वंशज, जो विदेश में रहते थे, भारतीय नागरिकता ले सकते थे—
• भारत के दूतावास या कौंसुलर (Consular) कार्यालय में पंजीकरण कराकर।

यह प्रावधान भारतीय वंश के विदेशियों को अपनी जड़ों से जोड़ने का माध्यम है।

संसद को अधिकार है कि वह नागरिकता से संबंधित—
• अधिग्रहण (Acquisition),
• समाप्ति (Termination),
• विनियमन (Regulation)

पर कोई भी कानून बनाए।

इसी शक्ति के अंतर्गत नागरिकता अधिनियम, 1955 (Citizenship Act 1955) बनाया गया।
B. भारत में नागरिकता की प्रकृति (Nature of Citizenship)

भारत में—
• एकल नागरिकता (Single Citizenship) होती है, जैसे ब्रिटेन में।
• व्यक्ति केवल “भारत” का नागरिक होता है, किसी “राज्य” का नहीं।
• भारत संघीय होते हुए भी USA की तरह “Dual Citizenship” (Union + State) नहीं देता।

यह व्यवस्था राष्ट्रीय एकता के लिए उपयुक्त मानी गई।

• माता-पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए।2004 संशोधन के बाद :

• दोनों माता-पिता भारतीय नागरिक हों,
या एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा “अवैध प्रवासी” (Illegal Migrant) न हो।

➤ विदेशी राजनयिक (Diplomat) के बच्चों को नागरिकता नहीं मिलती।
➤ शरणार्थियों के जन्में बच्चों को स्वतः नागरिकता नहीं।

• विदेश में जन्मा व्यक्ति नागरिक तभी, जब पिता भारतीय नागरिक हो।

1992 के बाद :
• माता या पिता में से कोई भी भारतीय नागरिक हो।

सहकारी समितियों (Co-operative Societies) को बढ़ावा देना तथा लोकतांत्रिक प्रबंधन सुनिश्चित करना।

SC, ST और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों का संवर्धन।
• विशेष ध्यान: सामाजिक अन्याय तथा शोषण से इनकी सुरक्षा।

पोषण सुधारना, जीवन स्तर ऊँचा करना और जन स्वास्थ्य में सुधार करना।
• शराब और नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने का प्रयास

गाय, बछड़ों एवं अन्य दुधारू-पाशवों के वध पर रोक तथा उनके संरक्षण और सुधार के लिए कदम उठाना।

ये सिद्धांत आधुनिक, प्रगतिशील, वैज्ञानिक और मानवतावादी विचारधारा को प्रोत्साहित करते हैं।

• पूरे भारत के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास।
• तथ्य: वर्तमान में केवल गोवा में UCC लागू है।

• 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्य देखभाल और शिक्षा (ECCE) का प्रावधान।

पहले 14 वर्ष तक शिक्षा का प्रावधान था, जिसे अनुच्छेद 21A में स्थानांतरित किया गया।

पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार, वन और वन्यजीव संरक्षण।

राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, वस्तुओं और ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा।

न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना — Separation of Judiciary from Executive।

"निदेशक तत्व विधायिका और कार्यपालिका के लिए अनुदेश हैं।"
→ ये तत्व सरकार को समाज के कल्याण हेतु मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

"राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी।"
→ उनका मत था कि ये केवल सिफारिशें हैं, जिनका पालन सरकार की आर्थिक और व्यावहारिक स्थिति पर निर्भर करता है।

"भावनाओं का स्थाई कूड़ाघर"
→ उन्होंने इसे केवल आदर्शवादी भावनाओं और आकांक्षाओं का संग्रह कहा, जो व्यवहार में पूर्ण रूप से लागू नहीं हो सकते।

"इन तत्त्वों से केंद्र और राज्य के मध्य संवैधानिक टकराव होगा।"
→ नीति निर्देशक तत्त्वों के कारण संघीय ढांचे में विवाद की संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं।

"लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणपत्र"
→ ये तत्त्व राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों का प्रतिपादन करते हैं।

"इन तत्वों का कोई नियमित प्रतिमान दर्शन नहीं है", "ये तत्व समाजवाद के बिना फेबियन समाजवाद हैं"
→ उन्होंने इसे एक आदर्शवादी लेकिन लचीला मार्गदर्शन माना, जो समाजवादी विचारों को बिना कठोर रूप से लागू किए प्रकट करता है।

"सविधान की आत्मा, निदेशक तत्व और अधिकार संविधान की मूल आत्मा हैं"
→ उनके अनुसार ये तत्त्व संविधान की मूल भावना और उद्देश्य को प्रकट करते हैं।

"निदेशक तत्व राज्य प्राधिकारियों के लिए आवश्यकता, नैतिक आवश्यकता और शैक्षिक मूल्य हैं"
→ वे इसे प्रशासनिक, नैतिक और शैक्षिक दृष्टि से आवश्यक मानते हैं।

✅स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आंदोलन एवं वर्ष

♜ बंग-भंग आंदोलन(स्वदेशी आंदोलन)
➜ 1905 ई.

♜ मुस्लिम लीग की स्थापना
➜ 1906 ई.

♜ कांग्रेस का बंटवारा
➜ 1907 ई.

♜ होमरूल आंदोलन
➜ 1916 ई.

♜ लखनऊ पैक्ट
➜ दिसंबर 1916 ई.

♜ मांटेग्यू घोषणा
➜ 20 अगस्त 1917 ई.

♜ रौलेट एक्ट
➜ 19 मार्च 1919 ई.

♜ जालियांवाला बाग हत्याकांड
➜ 13 अप्रैल 1919 ई.

♜ खिलाफत आंदोलन
➜ 1919 ई.

♜ हंटर कमिटी की रिपोर्ट प्रकाशित
➜ 18 मई 1920 ई.

♜ कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन
➜ दिसंबर 1920 ई.

♜ असहयोग आंदोलन की शुरुआत
➜ 1 अगस्त 1920 ई.

♜ चौरी-चौरा कांड
➜ 5 फरवरी 1922 ई.

♜ स्वराज्य पार्टी की स्थापना
➜ 1 जनवरी 1923 ई.

♜ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन
➜ अक्टूबर 1924 ई.

♜ साइमन कमीशन की नियुक्ति
➜ 8 नवंबर 1927 ई.

♜ साइमन कमीशन का भारत आगमन
➜ 3 फरवरी 1928 ई.

♜ नेहरू रिपोर्ट
➜ अगस्त 1928 ई.

♜ बारदौली सत्याग्रह
➜ अक्टूबर 1928 ई.

♜ लाहौर पड्यंत्र केस
➜ 8 अप्रैल 1929 ई.

♜ कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन
➜ दिसंबर 1929 ई.

♜ स्वाधीनता दिवस की घोषणा
➜ 2 जनवरी 1930 ई.

♜ नमक सत्याग्रह
➜ 12 मार्च 1930 ई. से 5 अप्रैल 1930 ई. तक

♜ सविनय अवज्ञा आंदोलन
➜ 6 अप्रैल 1930 ई.

♜ प्रथम गोलमेज आंदोलन
➜ 12 नवंबर 1930 ई.

♜ गांधी-इरविन समझौता
➜ 8 मार्च 1931 ई.

♜ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन
➜ 7 सितंबर 1931 ई.

♜ कम्युनल अवार्ड (साम्प्रदायिक पंचाट)
➜ 16 अगस्त 1932 ई.

♜ पूना पैक्ट
➜ सितंबर 1932 ई.

♜ तृतीय गोलमेज सम्मेलन
➜ 17 नवंबर 1932 ई.

♜ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन
➜ मई 1934 ई.

♜ फॉरवर्ड ब्लाक का गठन
➜ 1 मई 1939 ई.

♜ मुक्ति दिवस
➜ 22 दिसंबर 1939 ई.

♜ पाकिस्तान की मांग
➜ 24 मार्च 1940 ई.

♜ अगस्त प्रस्ताव
➜ 8 अगस्त 1940 ई.

♜ क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव
➜ मार्च 1942 ई.

♜ भारत छोड़ो प्रस्ताव
➜ 8 अगस्त 1942 ई.

♜ शिमला सम्मेलन
➜ 25 जून 1945 ई.

♜ नौसेना का विद्रोह
➜ 19 फरवरी 1946 ई.

♜ प्रधानमंत्री एटली की घोषण
➜ 15 मार्च 1946 ई.

♜ कैबिनेट मिशन का आगमन
➜ 24 मार्च 1946 ई.

♜ प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस
➜ 16 अगस्त 1946 ई.

♜ अंतरिम सरकार की स्थापना
➜ 2 सितंबर 1946 ई.

♜ माउंटबेटन योजना
➜ 3 जून 1947 ई.

♜ स्वतंत्रता मिली➜ 15 अगस्त 1947 ई.