🟡  1885 का कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन

🟡  1886 कांग्रेस का अधिवेशन ।

🟡  1887 का कांग्रेस अधिवेशन

🟡 1888 का कांग्रेस अधिवेशन।

🟡  1896 का कांग्रेस अधिवेशन।

🟡  1905 का कांग्रेस अधिवेशन।

🟡  1906 का कांग्रेस अधिवेशन।

🟡  1907 का कांग्रेस अधिवेशन।

🟡  1911 का कांग्रेस अधिवेशन।

🟡  1916 का कांग्रेस अधिवेशन।

🟡 1917 का कांग्रेस अधिवेशन।

🟡 1919 का कांग्रेस अधिवेशन

🟡  1920 का कांग्रेस अधिवेशन।

🟡 1924 का कांग्रेस अधिवेशन।

🟡  1929 का कांग्रेस अधिवेशन

🟡  1931 का कांग्रेस अधिवेशन।

🟡  1936 का कांग्रेस अधिवेशन।

🟡  1937 का कांग्रेस अधिवेशन।

🟡  1938 का कांग्रेस अधिवेशन।

🟡  1939 का कांग्रेस अधिवेशन।

🟡  1940 का कांग्रेस अधिवेशन।

🟡  1885 का कांग्रेस का प्रथम

🟡  1886 कांग्रेस का अधिवेशन ।

🟡  1887 का कांग्रेस अधिवेशन ।

🟡 1888 का कांग्रेस अधिवेशन।

🟡  1896 का कांग्रेस अधिवेशन।

🟡  1905 का कांग्रेस अधिवेशन।

👉कैसर-ए-हिन्द-  प्रथम विश्व युद्ध के समय

👉भर्ती करने वाला सार्जेंट-  प्रथम विश्व युद्ध के समय

👉कुली बैरिस्टर-  दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट

👉आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु-  डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

👉मलंग बाबा-  कबायलियों द्वारा

👉बापू - सी. एफ एण्डूज व जवाहरलाल

👉अर्द्धनग्न/देशद्रोही फकीर-  विंस्टन चर्चिल

👉भिखारियों का राजा-  पं. मदन मोहन मालवीय

👉राष्ट्रपिता- सुभाष चन्द्र बोस

👉वन मैन ब्राउंड्री फोर्स- लॉर्ड माउंटबेटन

👉महात्मा- रवीन्द्रनाथ टैगोर

बिहजाद (पूर्व राफेल)

मीर सैयद अली, अब्दुस्समद

दसवंत, बसावान, महेश, लाल, मुकुंद, सावल दास तथा अब्दुस्समद

अबुल हसन, उस्ताद मंसूर ,फारूक वेग ,विशनदास, आकारिजा, मनोहर, मोहम्मद मुराद मोहम्मद नासिर ,दौलत, गोवर्धन

फकीर उल्ला, मीर हाशिम, मुरार, मोहम्मद नादिर अनूप एवं चित्रा

कब्रिस्तान आर-37, शवाधान पेटिका, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा (उर्वरता की देवी), गेहूँ व जौ के दाने, अन्नागार, स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य, सीपी का पैमाना इत्यादि

वृहद् स्नानागार, मातृदेवी की मूर्ति, काँसे की नर्तकी की मूर्ति, राज मुद्रांक, मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ की मूर्ति, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गीली मिट्टी के दीये के साक्ष्य, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, कुंभकारों के 6 'भट्टों के अवशेष', तथा मिट्टी का तराजू, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य आदि।

अलंकृत हाथी, वक्राकार ईंटें, कंघा, लिपस्टिक, चार पहियों वाली गाड़ी, अलंकृत हाथी, मनके इत्यादि।

आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएँ, जुते हुए खेत के साक्ष्य, काँच व मिट्टी की चूड़ियाँ, सिलबट्टा, सूती कपड़े की छाप, माणिक्य एवं मिट्टी के मनके, बेलनाकार मुहरें, मिट्टी के खिलौने तथा प्रतीकात्मक समाधियाँ आदि।

बंदरगाह, धान (चावल) और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मुहर, तीन युगल समाधियाँ, धान की भूसी, मनका उद्योग के साक्ष्य, तांबे का कुत्ता, छोटा दिशा मापक यंत्र इत्यादि

घोड़े की अस्थियाँ एवं एक विशेष प्रकार का कब्रगाह आदि।

हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, जौ, तांबे के बाणाग्र आदि।

क्रिप्स मिशन

👉मार्च, 1942 में भारत आया।

👉 प्रस्ताव

1. युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा।

2. भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

3. ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे, तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी।

4. युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा।

👉महात्मा गांधी ने इसे 'उत्तर तिथीय चेक' (Post-Dated Cheque) की संज्ञा दी।

👉क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद थे।

कैबिनेट मिशन योजना (1946)


👉कैबिनेट मिशन 24 मार्च, 1946 को दिल्ली आया

👉 इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा अन्य दो सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स (अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड) तथा ए.वी. एलेक्जेंडर (नौसेना मंत्री) थे।

👉कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया।

👉 प्रांतों के छोटे अथवा बड़े गुट बनाने के अधिकार की पुष्टि की तथा प्रांतों को अ, ब और स तीन श्रेणियों में विभक्त किया।

👉 कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की, इसके प्रमुख प्रस्ताव थे-
(1) भारत की एकता बनाई रखी जाए।
(2) मुस्लिम लीग की पाकिस्तान कीमांग ठुकरा दी गई।

(3) भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होंगी।

(4) संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाए।

कैबिनेट मिशन, 1946 ने वायसराय की एक्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया

👉कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधीजी पूरी तरह से थे।

👉 इस योजना के संदर्भ में गांधीजी ने कहा-' यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे, जिनसे दुःख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी।"

👉 मौलाना अबुल कलाम आजाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे।

👉12 अगस्त, 1946 को लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया।
👉24 अगस्त, 1946 को पं. नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा

👉2 सितंबर, 1946 को इसका गठन हुआ, जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी।

👉 डॉ. राजेंद्र प्रसाद _ खाद्य एवं कृषि मंत्री

👉रक्षा विभाग बलदेव सिंह

👉 विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल _ जवाहरलाल नेहरू

👉 आसफ अली _ रेल और परिवहन विभाग

👉अक्टूबर, 1946 में लीग के पांच सदस्य सरकार में शामिल हो गए।

👉लियाकत अली _ वित्त मंत्री

👉, जिन्होंने नया बजट प्रस्तुत करते समय उद्योगपतियों और व्यापारियों पर अत्यधिक कर लगाए।

👉 अंतरिम सरकार में अबुल कलाम आजाद मंत्री नहीं थे। * इस सरकार में शामिल होने वाले 12 कांग्रेसी मंत्री थे-पं. जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, सी. राजगोपालाचारी, शरत चंद्र बोस, डॉ. जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सर शफात अहमद खां, जगजीवन राम, सैयद अली जहीर और सी.एच. भाभा ।

👉 हालांकि 2 सितंबर, 1946 को गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली प्रारंभ में शामिल नहीं थे,

👉लियाकत अली सहित लीग के 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर, 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया जिसके कारण तीन कांग्रेसी सदस्यों सैयद अली जहीर, शरत चंद्र बोस तथा सर शफात अहमद खां को हटना पड़ा।

👉बंगाल में ए. के. फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार वर्ष 1946 के चुनाव में सत्ता में आई किंतु बाद में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हुआ, जो 14 अगस्त, 1947 तक सत्ता में रहा।

👉 इसके प्रधानमंत्री एच. एस. सुहरावर्दी थे।

👉16 अगस्त, 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा "सीधी कार्यवाही दिवस" हेतु सुनिश्चित की गई थी।

👉 इस कार्यवाही में 'नोआखाली' दंगे का प्रमुख केंद्र रहा।

👉गुरू नानक - सिक्ख धर्म के संस्थापक

👉गुरू अंगद - गुरूमुखी लिपि के जनक

👉गुरु अमरदास - गुरु प्रसाद हेतु 22 गद्दियों का निर्माण

👉गुरू रामदास - अमृतसर के संस्थापक

👉गुरू अर्जुनदास - गुरू ग्रंथ साहिब का संकलन, स्वर्ण मंदिर निर्णमा,जहांगीर ने फांसी दी

👉गुरू हरगोविन्द - अकाल तख्त की स्थापना

👉गुरू हरराय - मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया

👉गुरु हरिकृष्ण - अल्प वयस्क अवस्था में मृत्यु

👉गुरु तेग बहादुर - औरंगजेब ने फांसी दी

👉गुरू गोविन्द सिंह - खालसा सेना का गठन

UP_TET के लिए आयोग ने बनाई कमेटी, आवेदन जल्द, 20 लाख से अधिक आवेदन के आसार

BPSC 26 हजार रिक्त पदों पर होगी शिक्षकों की नियुक्ति, बीपीएससी को अधियाचना जल्

दिल्ली पुलिस में 7565 पदों पर होगी भर्ती

👉कर्मचारी चयन आयोग ने कांस्टेबल पद के लिए 21 अक्टूबर तक मांगे ऑनलाइन आवेदन

आठवीं अनुसूची - इसमें भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है।
मूलतः इसमें 14 भाषाएं थीं।

👉वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा,

👉वर्ष 1992 में कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा

👉वर्ष 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को 92वें संविधान संशोधन, 2003 द्वारा आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है।

👉तमिल 2004
👉 संस्कृत 2005
👉 तेलगु 2008
👉कन्नड़ 2008
👉 मलयालम 2013
👉 उड़िया 2014

नोट👉2024 में 5 नई भाषा जोड़ी गई

1 _मराठी,2 _पाली, 3_प्राकृत, 4_असमिया,5_बंगाली

👉अनुच्छेद 107 - विधेयकों को पेश करने और पारित करने के संबंध में प्रावधान।

👉अनुच्छेद 108 - कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक।

👉अनुच्छेद 109 - धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया.

👉अनुच्छेद 110 - "धन विधेयक" की परिभाषा।

👉अनुच्छेद 111 - विधेयकों पर सहमति।

👉1895 ई. संविधान सभा की संकल्पना सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत स्वराज विधेयक में की गई, लेकिन

👉विधेयक में स्पष्ट रूप से संविधान सभा शब्द का उल्लेख नहीं था।

👉1922 ई. - स्वराज शब्द को स्पष्ट करते समय गांधी जी ने संविधान सभा का विचार दिना था।

👉1928 ई. नेहरु समिति ने पहली बार संविधान का प्रारूप दिया था।

👉1934 ई. - MN राय ने संविधान सभा की मांग की। (व्यक्तिगत रूप में)

◼️ लोकसभा में इसे स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य है
◼️ यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह है या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है
◼️ यह मंत्री परिषद की कुछ नीतियों या कार्य के खिलाफ निंदा के लिए लाया जाता है
◼️ यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है

◼️ लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है
◼️ यह सिर्फ पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है
◼️ यह मंत्री परिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लाया जाता है
◼️ यदि लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है
◼️ इस प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है

◼️ त्रिशंकु दल,अल्पमत सरकार या गठबंधन सरकार आदि परिस्थितियों से निपटने के लिए इस विश्वास प्रस्ताव का प्रावधान किया गया है
◼️ इसे सरकार को सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किया जाता है
◼️ यदि विश्वास प्रस्ताव गिर जाता है तब सरकार भी गिर जाती है

👉भारतीय संविधान (प्रथम) संशोधन अधिनियम, 1951 के जरिए संविधान में नौवीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31-क और 31-ख जोड़े गए।

👉संसद द्वारा विधि विशेष (यथा- भूमि सुधार विधियां) को नौवीं अनुसूची में रखा जा सकता है, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आशयित हो।

👉वर्तमान में (मई, 2022 की स्थिति अनुसार) नौवीं अनुसूची में ऐसी 282 विधियां शामिल हैं।

👉अनुच्छेद 31-ख यह कहता है कि नौवीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं
समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत हैं या उनको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं।

👉किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि संसद को नौवीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्टि करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक संवीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है।
👉न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल, 1973 (केशवानंद भारती वाद निर्णय की तिथि) के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14 एवं 19 में प्रतिबिम्बित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं।