कबड्डी वर्ल्ड कप 2025

कबड्डी वर्ल्ड कप का आयोजन 17 मार्च 2025 से इंग्लैंड में शुरू होगा। भारतीय पुरुष टीम अपना पहला मैच इटली के खिलाफ वूल्वरहैम्प्टन में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे खेलेगी।

यह टूर्नामेंट सात दिनों तक चलेगा और इसमें बर्मिंघम, कोवेंट्री, वॉलसॉल और वूल्वरहैम्प्टन (वेस्ट मिडलैंड्स, यूके) में 60 से अधिक मैच खेले जाएंगे।

प्रतियोगिताएं:
पुरुषों की प्रतियोगिता: इसमें 10 टीमें हैं, जिन्हें ग्रुप A और ग्रुप B में बांटा गया है। भारत ग्रुप B में है, जिसमें इटली, स्कॉटलैंड, वेल्स और चीन शामिल हैं।

महिलाओं की प्रतियोगिता: इसमें 6 टीमें हैं, जिन्हें ग्रुप D और ग्रुप E में बांटा गया है। भारत ग्रुप D में है, जिसमें वेल्स और पोलैंड शामिल हैं।

यह वर्ल्ड कबड्डी द्वारा आयोजित कबड्डी वर्ल्ड कप का दूसरा संस्करण है। 2019 में पहले संस्करण (मलेशिया) में भारत ने पुरुष और महिला दोनों खिताब जीते थे।
यह पहली बार है जब यह टूर्नामेंट एशिया के बाहर आयोजित किया जा रहा है। खास बात यह है कि यह टूर्नामेंट IKF कबड्डी वर्ल्ड कप से अलग है, जो हमेशा भारत में आयोजित हुआ है।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 का विषय 'स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन' है।
यह प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है।

प्रिलिम्स प्रहार - महत्वपूर्ण तिथियाँ (1)
परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

अधिनियमन: 9 दिसंबर, 1881
लागू होना: 1 मार्च, 1882

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि NI एक्ट में समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, आपको इन संशोधनों की महत्वपूर्ण तिथियों और उनके प्रावधानों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण संशोधन इस प्रकार हैं:

👉 Negotiable Instruments (Amendment) Act, 1988: इस संशोधन ने चेक बाउंस के मामलों में दंड के प्रावधानों को मजबूत किया।
लागू तिथि - 1 अप्रैल, 1989

👉 Negotiable Instruments (Amendment and Miscellaneous Provisions) Act, 2002: इस संशोधन ने इलेक्ट्रॉनिक चेक और चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) जैसे नए प्रावधानों को शामिल किया।
लागू तिथि - 6 फरवरी, 2003

👉 Negotiable Instruments (Amendment) Act, 2015: इस संशोधन ने चेक बाउंस के मामलों के त्वरित निपटान के लिए कुछ प्रक्रियात्मक बदलाव किए।
लागू तिथि - 15 जून, 2015

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चंद्रयान-5 मिशन को मंजूरी

भारत सरकार ने चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए चंद्रयान-5 मिशन को मंजूरी दे दी है।

चंद्रयान मिशन
चंद्रयान-1 (2008): 2008 में चंद्रमा के रासायनिक, खनिज और फोटो-भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाए गए।

चंद्रयान-2 (2019): इसका लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह की सैकड़ों तस्वीरें भेजीं।

चंद्रयान-3 (2023): यह चंद्रयान-2 का अनुवर्ती मिशन था, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमने की संपूर्ण क्षमता का प्रदर्शन करना था। यह 23 अगस्त, 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में विक्रम लैंडर को सफलतापूर्वक सॉफ्ट-लैंड करने में सक्षम था।

चंद्रयान-4 मिशन: इसे 2027 में लॉन्च किए जाने की संभावना है। इसका उद्देश्य चंद्रमा से चंद्र मिट्टी के नमूने एकत्र करना और आगे के अध्ययन के लिए उन्हें वापस धरती पर लाना होगा।

जापान के साथ चंद्रयान-5 का सहयोग: यह मिशन जापान के सहयोग से संचालित किया जाएगा। चंद्रयान-3 मिशन के विपरीत, जिसमें 25 किलोग्राम का रोवर ले जाया गया था, चंद्रयान-5 चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए 250 किलोग्राम का रोवर ले जाएगा।

रायसीना डायलॉग 2025: विचारों का वैश्विक संगम

भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र पर भारत के प्रमुख सम्मेलन, रायसीना डायलॉग का 10वां संस्करण 17 मार्च से 19 मार्च, 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) द्वारा आयोजित इस प्रमुख कार्यक्रम में वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए दुनिया भर के नेता, नीति निर्माता और विशेषज्ञ एक साथ आए।

विषय: 2025 का संस्करण “कालचक्र – लोग, शांति और ग्रह” विषय पर केंद्रित था, जिसमें मानवता, स्थिरता और वैश्विक सद्भाव के परस्पर संबंध पर जोर दिया गया।

इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिसमें न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने मुख्य भाषण दिया।

सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा कि क्या लोकपाल के पास न्यायाधीशों पर क्षेत्राधिकार है

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीशों की एक बेंच, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति बी.आर. गवई कर रहे थे, ने मंगलवार को विस्तार से जांच करने का फैसला किया कि क्या संवैधानिक अदालतों के न्यायाधीश देश के शीर्ष लोकपाल, लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक पदाधिकारियों के रूप में आते हैं, जिसमें प्रधान मंत्री, केंद्रीय मंत्री और संसद सदस्य शामिल हैं।
अदालत एक स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी, जो लोकपाल द्वारा 27 जनवरी के आदेश के माध्यम से शुरू किया गया था, जिसमें सेवारत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों की जांच करने का अधिकार क्षेत्र माना गया था।
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संतान द्वारा माता पिता की देखभाल न करने पर बुजुर्ग रद्द कर सकते है दान विलेख: मद्रास हाईकोर्ट

प्रिलिम्स प्रहार - महत्वपूर्ण तिथियाँ (2)
परिसीमा अधिनियम, 1963

अधिनियमन: 5 अक्टूबर, 1963
लागू होना: 1 जनवरी, 1964

परिसीमा कानून, 1963 में समय-समय पर संशोधन हुए हैं। यहां कुछ महत्वपूर्ण संशोधन और उनकी लागू होने की तिथियां दी गई हैं:-

परिसीमा (संशोधन) अधिनियम, 1969
▪️लागू होने की तिथि: 15 अगस्त, 1969
▪️इस संशोधन के माध्यम से अधिनियम की कुछ धाराओं और अनुसूची में मामूली परिवर्तन किए गए थे।

परिसीमा (संशोधन) अधिनियम, 1976
▪️लागू होने की तिथि: 1 सितंबर, 1976
▪️यह एक महत्वपूर्ण संशोधन था जिसने अधिनियम के कई प्रावधानों में व्यापक बदलाव किए। कुछ प्रमुख परिवर्तन शामिल हैं:
▪️कुछ वादों और अपीलों की परिसीमा अवधि में परिवर्तन।
▪️धारा 30 में संशोधन, जो कुछ स्थितियों में अधिनियम के लागू होने के बाद भी पुराने अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की अनुमति देता था।
▪️अनुसूची में कुछ नए अनुच्छेदों का समावेश और मौजूदा अनुच्छेदों में संशोधन।

परिसीमा (संशोधन) अधिनियम, 1993
▪️लागू होने की तिथि: 22 फरवरी, 1994
▪️इस संशोधन के माध्यम से मुख्य रूप से अनुच्छेद 137 में संशोधन किया गया था, जो पहले किसी भी ऐसे आवेदन के लिए परिसीमा अवधि निर्धारित करता था जिसके लिए कोई विशिष्ट अवधि प्रदान नहीं की गई थी। संशोधन के बाद, इस अनुच्छेद को हटा दिया गया और ऐसे आवेदनों के लिए परिसीमा अवधि को अन्य विशिष्ट अनुच्छेदों में शामिल किया गया या फिर तीन वर्ष निर्धारित की गई।

परिसीमा (संशोधन) अधिनियम, 2018
▪️लागू होने की तिथि: 1 सितंबर, 2018
▪️इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 में किए गए संशोधनों के अनुरूप परिसीमा अधिनियम में आवश्यक बदलाव करना था। इसके तहत, कुछ विशिष्ट राहत से संबंधित वादों की परिसीमा अवधि में परिवर्तन किए गए।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये कुछ प्रमुख संशोधन हैं। इनके अलावा भी समय-समय पर छोटे-मोटे संशोधन हुए होंगे। सिविल जज प्रतियोगी परीक्षा के लिए, आपको इन महत्वपूर्ण संशोधनों और उनके मुख्य प्रावधानों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नवीनतम संशोधनों पर विशेष ध्यान देना महत्वपूर्ण है।
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A democratic country should not function like a police state: Supreme Court

The Supreme Court has expressed disappointment over lower courts rejecting bail applications in 'less serious cases' even after the investigation is complete.

Justices Abhay S. Oka and Ujjal Bhuyan's bench on Tuesday said that a democratic country should not function like a police state, where law enforcement agencies detain people without any real reason, using arbitrary powers.

Two decades ago, bail applications in minor cases rarely reached the High Courts, let alone the Supreme Court. While hearing a bail petition, Justice Oka said, "It is shocking that the Supreme Court is hearing bail petitions in cases where bail applications for 'less serious cases' are rejected."The disposal of bail applications should be at the lower court level itself.
"The judiciary is being unnecessarily burdened."

During the hearing, the bench granted bail to an accused who had been in custody for more than two years in a fraud case. He was in custody even after the investigation was completed and the chargesheet was filed. The accused's bail application was rejected by both the lower court and the Gujarat High Court.

In 2022, the Supreme Court had banned investigation agencies from making arrests in cognizable offenses where the maximum sentence could be up to seven years if custody was not required. It had urged lower courts to protect personal liberty by ensuring fair and timely bail, especially in cases related to minor violations.

This is not the first time the Supreme Court has commented
This is not the first time the Supreme Court has commented on this issue. It has repeatedly urged lower courts and High Courts to adopt a more liberal approach in granting bail, especially in cases related to minor violations.

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प्रश्न - सभी विवाद्यक तथ्य सुसंगत
होते है लेकिन सभी सुसंगत तथ्य विवाद्यक नही होते । विवेचना करें ।
उत्तर - यहाँ देखे

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने कथित IPL विज्ञापन दर फिक्सिंग को लेकर प्रमुख वैश्विक विज्ञापन एजेंसियों के कार्यालयों पर व्यापक छापे मारे हैं।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India - CCI) भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है। इसका उद्देश्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है ताकि बाजार उपभोक्ताओं के हित का साधन बनाया जा सके।

स्थापना और उद्देश्य:
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत 14 अक्टूबर 2003 को की गई थी।
- इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना, प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को रोकना और उपभोक्ता हितों की रक्षा करना है।
- यह आयोग कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत काम करता है।

मुख्य कार्य
- बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना।
- प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों को रोकना।
- प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग को रोकना।
- विलय और अधिग्रहण को विनियमित करना।
- उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना।
- प्रतिस्पर्धा के मुद्दों पर सरकार को सलाह देना।

संरचना
- सीसीआई की संरचना, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 8 के अंतर्गत आती है।
- सीसीआई एक बहु-सदस्यीय निकाय है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं।
- सदस्यों को कानून, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रशासन और सार्वजनिक मामलों सहित विभिन्न क्षेत्रों से चुना जाता है।

महत्व:
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- यह सुनिश्चित करता है कि बाजार निष्पक्ष और कुशल तरीके से काम करें, जो उपभोक्ताओं और व्यवसायों दोनों के लिए फायदेमंद है।
- यह आयोग भारतीय बाजार में व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। Join 👉🏻 @AoneJA

भारत में भ्रष्टाचार से संबंधित महत्वपूर्ण कानून

हाल ही मे दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के घर पर भारी मात्रा में नगदी बरामद हुई है, जिससे उन पर भृष्टाचार के गंभीर आरोप लगे है।

भारत में भ्रष्टाचार से संबंधित कई महत्वपूर्ण कानून हैं जो इस समस्या से निपटने के लिए बनाए गए हैं । इनमें से कुछ प्रमुख कानून निम्नलिखित हैं:

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act, 1988)
यह भारत में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कानून है। यह सार्वजनिक सेवकों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के विभिन्न रूपों को परिभाषित करता है और उनके लिए दंड का प्रावधान करता है। इसमें रिश्वत लेना, अनुचित लाभ प्राप्त करना, आपराधिक कदाचार आदि शामिल हैं। इस अधिनियम में समय-समय पर संशोधन भी किए गए हैं, जिसमें 2018 का संशोधन महत्वपूर्ण है जो रिश्वत देने वालों को भी अपराध की श्रेणी में लाता है।

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (Prevention of Money Laundering Act, 2002 - PMLA): हालांकि यह कानून मुख्य रूप से काले धन को वैध बनाने की प्रक्रिया को रोकने के लिए बनाया गया है, लेकिन भ्रष्टाचार से प्राप्त आय भी इसके दायरे में आती है। इस अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति को जब्त करने और अपराधियों को दंडित करने का प्रावधान है।

कंपनी अधिनियम, 2013 (Companies Act, 2013)
इस अधिनियम में कंपनियों के कामकाज और प्रशासन से संबंधित प्रावधान हैं। इसमें धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी कई धाराएं हैं, जो कंपनी के निदेशकों और अन्य अधिकारियों पर लागू होती हैं।

बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988) [2016 में संशोधित]
यह कानून बेनामी संपत्ति के लेनदेन को प्रतिबंधित करता है। भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित धन अक्सर बेनामी संपत्तियों में निवेश किया जाता है, इसलिए यह कानून भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 (Central Vigilance Commission Act, 2003)
इस अधिनियम के तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की स्थापना की गई है, जो भारत सरकार का प्रमुख भ्रष्टाचार विरोधी निकाय है। यह सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है और भ्रष्टाचार की जांच करता है।

व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014 (Whistle Blowers Protection Act, 2014)
यह कानून उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जो भ्रष्टाचार के किसी भी कार्य की रिपोर्ट करते हैं। इसका उद्देश्य लोगों को बिना किसी डर के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

ये भारत में भ्रष्टाचार से संबंधित कुछ प्रमुख कानून हैं। इनके अलावा, विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों के अपने आंतरिक नियम और आचार संहिताएं भी हैं जो भ्रष्टाचार को रोकने में मदद करती हैं। join 👉 @AoneJA

सक्षम महिलाओं को अंतरिम गुजारा भत्ता नहीं मांगना चाहिए : दिल्ली हाई कोर्ट

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"Capable women should not demand interim maintenance"

The Delhi High Court has said that eligible women with the ability to earn should not demand interim maintenance from their husbands. The law related to this does not encourage idleness. The court made this remark while dismissing a woman's petition.

In the petition, the woman had challenged the lower court's order rejecting her demand for maintenance from her estranged husband. The court of Justice Chandra Dhari Singh, while hearing the case last Wednesday, said that Section 125 of the CrPC (order for maintenance of wife, children, and parents) talks about maintaining equality between husband and wife and providing protection to wife, children, and parents. However, this law does not encourage the tendency to remain idle. The court said, a well-educated wife, who has good job experience, should not remain idle only to receive maintenance from her husband. Therefore, the demand for interim maintenance in the present case cannot be encouraged, as this court sees the petitioner's ability to earn and benefit from her education.

However, the court encouraged the petitioner woman to actively look for a job to become self-reliant and said that she has extensive experience and is familiar with worldly affairs, while less educated women are completely dependent on their husbands for basic livelihood. In the present case, the petitioner woman got married in December 2019 and both husband and wife moved to Singapore. After some time, they separated. The woman alleged that she returned to India in February 2021 due to cruelty by her estranged husband and his family members. She also claimed that she had to sell her jewelry to return to India.

The complainant woman filed a petition in June 2021 demanding maintenance from her husband. The lower court dismissed the petition, after which she approached the Delhi High Court.

The defense opposed the petition, saying that it is a misuse of the law, as the complainant woman is highly educated and capable of earning. They argued that a woman cannot claim maintenance solely on the basis of unemployment.

अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 : 21 मार्च

हर साल 21 मार्च को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। इस वर्ष की थीम, “वन और भोजन”, वनों, खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता और जलवायु लचीलेपन के बीच संबंध पर प्रकाश डालती है।

🌱 भारत में वन संरक्षण पहल

भारत ने आजीविका और जैव विविधता का समर्थन करते हुए वनों की सुरक्षा के लिए विभिन्न कार्यक्रम लागू किए हैं। प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

1️⃣ राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति (2014)
कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए फसलों के साथ-साथ वृक्षारोपण को बढ़ावा देती है।

मिट्टी की उर्वरता का समर्थन करती है और किसानों के लिए अतिरिक्त आय प्रदान करती है।

2️⃣ ग्रीन इंडिया मिशन (GIM)
जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) का हिस्सा।

10 मिलियन हेक्टेयर वन और गैर-वन भूमि का विस्तार और सुधार करने का लक्ष्य।

जैव विविधता संरक्षण, कार्बन भंडारण और पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर ध्यान केंद्रित करता है।

3️⃣ वन अग्नि निवारण एवं प्रबंधन योजना (FFPM)
वन अग्नि को रोकने और प्रबंधित करने के लिए राज्य सहायता प्रदान करती है।

वास्तविक समय में आग का पता लगाने के लिए रिमोट सेंसिंग, GPS और GIS तकनीकों का उपयोग करती है।

4️⃣ वन धन योजना (2018)
स्थायी वन उपज संग्रह और मूल्य संवर्धन के माध्यम से आदिवासी आजीविका को बढ़ाती है।

लघु वन उपज (MFP) के कौशल प्रशिक्षण, प्रसंस्करण और विपणन के लिए वन धन विकास केंद्र (VDVK) स्थापित करती है।

विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025

वेलबीइंग रिसर्च सेंटर ने विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 जारी की है।

फिनलैंड एक बार फिर सबसे खुशहाल देश बनकर उभरा, उसके बाद डेनमार्क और आइसलैंड का स्थान रहा।

अफगानिस्तान सबसे निचले स्थान पर है, उसके बाद सिएरा लियोन और लेबनान का स्थान है।

भारत 147 देशों में से 118वें स्थान पर है, 2012 में सूची में भारत की सबसे निचली रैंकिंग 144 थी, जबकि 2022 में इसका स्कोर 94 पर पहुँच गया।

– संयुक्त राष्ट्र ने 2012 में 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में घोषित किया था।
– विश्व प्रसन्नता दिवस की अवधारणा पहली बार 1970 के दशक में भूटान द्वारा प्रस्तावित की गई थी, जो सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को प्राथमिकता देने के लिए जाना जाता है।

✅ कुत्तों से सावधान ✅