ऐसा निलंबन पर्याप्त नहीं- कड़ी सजा मिलनी चाहिए
ऐसे लोगो की वजह से महिलाएं भयमुक्त नही हो सकती, ये कानून के रक्षक नही हो सकते।

संविदा के प्रकार

जातीय जनगणना : ऐतिहासिक निर्णय और सामाजिक प्रभाव

📌 सरकारी निर्णय :- केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना में जातीय जनगणना शामिल करने की घोषणा की
📌 इतिहास :- आजादी के बाद पहली बार होगी जातीय जनगणना, पिछली बार 1931 में हुई थी
📌 इसके पूर्व :- 2011 में यूपीए सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जातीय सर्वे कराया, पर आंकड़े जारी नहीं किए

जातीय जनगणना : उद्देश्य व प्रक्रिया

📌 परिभाषा :- जनगणना के दौरान व्यक्तियों की जातीय पहचान के आधार पर आंकड़े इकट्ठा करना
📌 महत्त्व :- नीति निर्माण, सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और संसाधन वितरण में मददगार
📌 डेटा असमानता :- SC/ST के आंकड़े नियमित जारी होते हैं, पर OBC के नहीं

प्रमुख आंकड़े व तथ्य

📌 1931 में जातियाँ :- 4,147
📌 2023 बिहार सर्वे :- OBC + अति पिछड़ा वर्ग की आबादी 63% से अधिक
📌 महाराष्ट्र में जातियाँ :- 4.10 लाख (1931 में 494)
📌 2011 SECC :- जातियों की संख्या 46.80 लाख दर्ज हुई
✔️ #National
🔴 #Imp_Current
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BNS मे "आजीवन कारावास" और "शेष प्राकृत आजीवन कारावास"

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) में कुछ विशेष और गंभीर अपराधो के लिए “आजीवान कारावास” दण्ड को और कठोर बनाते हुए “शेष प्राकृत आजीवन कारावास” का प्रावधान जोड़ा गया है । दोनों वाक्यांशों को हम निम्न प्रकार समझ सकते है -

आजीवन कारावास ( Life Imprisonment)

▪️भारत में, “आजीवन कारावास” का सामान्य अर्थ है जब तक दोषी व्यक्ति जीवित रहता है, तब तक कारावास।
▪️इसका मतलब यह नहीं है कि 14 या 20 साल की निश्चित अवधि के बाद रिहाई होगी, जैसा कि कुछ लोग गलत समझते हैं।
▪️भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा 57 [अब धारा 6 भारतीय न्याय संहिता (BNS)] में सजा की अवधि की गणना के लिए आजीवन कारावास को 20 साल के कारावास के बराबर माना जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आजीवन कारावास 20 साल का होता है, बल्कि यह कुछ खास गणनाओं (जैसे पैरोल या सजा में छूट) के लिए एक आधार प्रदान करता है।
▪️इसके अलावा, दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 432 और 433 [अब धारा 473 और 474 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)] सरकार को कुछ शर्तों के तहत आजीवन कारावास की सजा पाए कैदियों की सजा को निलंबित, माफ या कम करने की शक्ति देती है।
▪️इन प्रावधानों के कारण, “आजीवन कारावास” की सजा पाए व्यक्ति के लिए भी अच्छे आचरण या अन्य नीतियों के तहत समयपूर्व रिहाई की संभावना बनी रहती है
।

शेष प्राकृत जीवनकाल (Remainder of the Natural Life)

▪️कुछ विशिष्ट अपराधों के लिए, BNS में विशेष रूप से आजीवन कारावास के साथ “शेष प्राकृतिक जीवनकाल” वाक्यांश का उल्लेख किया गया है। इसका तात्पर्य है कि ऐसे मामलों में, अदालत की मंशा यह है कि दोषी व्यक्ति को अपने पूरे जीवनकाल के लिए जेल में रहना होगा और समयपूर्व रिहाई की संभावना बहुत कम या समाप्त हो जाएगी।
▪️इसका मतलब है कि जब अदालत “आजीवन कारावास के साथ शेष प्राकृत जीवन” का आदेश देती है, तो इसका मतलब है कि दोषी व्यक्ति को अपने पूरे शेष जीवन के लिए जेल में रहना होगा और उसे समयपूर्व रिहाई का कोई हकदार नहीं होगा, जब तक कि असाधारण परिस्थितियां न हों (जो बहुत दुर्लभ हैं और अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है)।
▪️यह उन गंभीर अपराधों के मामलों में किया जाता है जहाँ अदालत यह मानती है कि दोषी व्यक्ति समाज के लिए एक स्थायी खतरा है और उसे किसी भी कीमत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए।
▪️यह वाक्यांश सरकार की समयपूर्व रिहाई की शक्तियों पर एक तरह का प्रतिबंध लगाता है, यह सुनिश्चित करता है कि दोषी व्यक्ति अपनी प्राकृतिक मृत्यु तक जेल में ही रहे।

संक्षेप में, "शेष प्राकृत जीवन" वाक्यांश BNS में इसलिए जोड़ा गया ताकि:
▪️सजा की अवधि को और अधिक निश्चित और अपरिवर्तनीय बनाया जा सके।
▪️यह सुनिश्चित किया जा सके कि गंभीर अपराधों के दोषियों को उनके पूरे जीवन के लिए जेल में रखा जाए और समयपूर्व रिहाई की संभावना को कम या समाप्त किया जा सके।
▪️अदालत की मंशा को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा सके ताकि सरकार की रिहाई की शक्तियों का प्रयोग इस मामले में न किया जाए।

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भारत न्याय रिपोर्ट, 2025

भारत न्याय रिपोर्ट 2025 (India Justice Report 2025) हाल ही में जारी की गई है। यह रिपोर्ट भारत के न्याय वितरण प्रणाली के चार स्तंभों - पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता - की क्षमता और प्रदर्शन का आकलन करती है। यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट्स द्वारा विभिन्न नागरिक समाज संगठनों और डेटा भागीदारों के सहयोग से तैयार की गई है।

रिपोर्ट के कुछ मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:
न्यायिक बैकलॉग : देश की अदालतों में 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। उच्च न्यायालयों में 33% और जिला अदालतों में 21% न्यायाधीशों के पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरल के जिला न्यायालयों में प्रति न्यायाधीश 4,000 से अधिक मामले हैं।
जेलों में भीड़भाड़ : भारतीय जेलों में 130% तक भीड़ है, और 76% कैदी विचाराधीन हैं। दिल्ली की जेलों में 90% से अधिक कैदी विचाराधीन हैं।
पुलिस बल में कमी : पुलिस बल में अधिकारियों के 29% पद खाली हैं, और महिला पुलिसकर्मियों की संख्या केवल 11.75% है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस स्टेशनों की संख्या में कमी आई है।
कानूनी सहायता : प्रति व्यक्ति कानूनी सहायता पर खर्च बहुत कम है, केवल ₹6.46 प्रति वर्ष।
विविधता और प्रतिनिधित्व : कर्नाटक एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने पुलिस और न्यायपालिका दोनों में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए कोटा पूरा किया है। उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की संख्या केवल 14% है।

राज्यों की रैंकिंग
बड़े और मध्यम आकार के राज्य : कर्नाटक पहले स्थान पर है, उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हैं। उत्तर प्रदेश 18 राज्यो की रैंकिंग मे 17 वें पायदान पर है।
छोटे राज्य : सिक्किम पहले स्थान पर है।
सुधार : रिपोर्ट में न्यायिक रिक्तियों को भरने, बैकलॉग कम करने, पुलिस-जनसंख्या अनुपात में सुधार करने और कानूनी सहायता की पहुंच बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। प्रौद्योगिकी के उपयोग और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने की भी सिफारिश की गई है।

यह रिपोर्ट भारत की न्याय प्रणाली में मौजूद महत्वपूर्ण कमियों को उजागर करती है और न्याय को सभी नागरिकों के लिए सुलभ और प्रभावी बनाने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर बल देती है। Join 👉🏻 @AoneJA

स्टांप विक्रेता भी लोक सेवक : सुप्रीम कोर्ट

#Mains_GS
ज्ञान पोस्ट सेवा क्या है ?
ज्ञान पोस्ट सेवा भारत सरकार द्वारा 1 मई, 2025 को शुरू की गई एक नई पहल है। इसका उद्देश्य देश भर में डाकघरों के माध्यम से शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पुस्तकों की डिलीवरी को किफायती बनाना है। इस सेवा के तहत, किताबें और मुद्रित अध्ययन सामग्री रियायती दरों पर भेजी जा सकती हैं।

ज्ञान पोस्ट सेवा की मुख्य विशेषताएं

▪️किफायती दरें: 300 ग्राम तक के पैकेट के लिए 20 रुपये से शुरू और 5 किलोग्राम तक के पैकेट के लिए अधिकतम 100 रुपये (लागू कर अतिरिक्त)।
▪️देशव्यापी उपलब्धता: यह सेवा सभी विभागीय डाकघरों में उपलब्ध होगी।
▪️ट्रैकिंग सुविधा: ज्ञान पोस्ट के तहत भेजी गई सभी वस्तुओं को ट्रैक किया जा सकता है।
▪️सतही परिवहन: लागत प्रभावी डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए पुस्तकों का परिवहन सतही मोड के माध्यम से किया जाएगा।
▪️ गैर-व्यावसायिक सामग्री: केवल गैर-व्यावसायिक और विशुद्ध रूप से शैक्षणिक सामग्री ही इस सेवा के तहत भेजी जा सकती है। व्यावसायिक या विज्ञापन वाली सामग्री स्वीकार नहीं की जाएगी।
▪️ प्रिंटर/प्रकाशक का नाम: प्रत्येक पुस्तक पर प्रिंटर या प्रकाशक का नाम आवश्यक रूप से उल्लेखित होना चाहिए।
▪️ वैकल्पिक सेवाएं: प्रेषक लागू शुल्क का भुगतान करके पंजीकरण, डिलीवरी का प्रमाण और बीमा जैसी मूल्य वर्धित सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

इस सेवा का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त असमानता को कम करना और दूरदराज के क्षेत्रों में भी ज्ञान और सीखने के संसाधनों को सुलभ बनाना है। यह भारत पोस्ट की सार्वजनिक सेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे पर पहली बार दिन-रात लैंडिंग अभ्यास किया

भारतीय वायु सेना (IAF) ने 2 मई, 2025 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर एक प्रमुख फ्लाईपास्ट और लैंडिंग अभ्यास के साथ अपनी परिचालन तत्परता का प्रदर्शन किया। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर आयोजित इस अभ्यास में राफेल, जगुआर और मिराज जेट शामिल थे, जिन्होंने युद्धकालीन या आपातकालीन रनवे के रूप में एक्सप्रेसवे की क्षमता का परीक्षण किया।

शाहजहांपुर हवाई पट्टी भारत की पहली ऐसी हवाई पट्टी है जो दिन और रात दोनों समय लड़ाकू विमानों की लैंडिंग का समर्थन करती है, जिससे यह रक्षा के लिए एक रणनीतिक संपत्ति बन जाती है। यह कार्यक्रम दो चरणों में आयोजित किया जा रहा है – दिन और रात, जिसमें शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक अभ्यास सहित कम फ्लाई-पास्ट, टेक-ऑफ और लैंडिंग शामिल हैं।

250 सीसीटीवी कैमरे लगाकर सुरक्षा को मजबूत किया गया और भारतीय वायुसेना ने यूपीईआईडीए के साथ समन्वय में साइट का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। यह पहली बार है जब किसी भारतीय एक्सप्रेसवे को रात्रि लैंडिंग के लिए सुसज्जित किया गया है, जिससे भारतीय वायुसेना की चौबीसों घंटे परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

#ipm_latest_case

डिजिटल पहुँच मौलिक अधिकार : सर्वोच्च्य न्यायलय

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अमर जैन बनाम भारत संघ एवं अन्य, 2025 मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि ई-गवर्नेंस और कल्याणकारी वितरण प्रणालियों तक समावेशी और सार्थक डिजिटल पहुंच संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो यह सुनिश्चित करे कि हर कोई, खासकर दिव्यांग लोग, आसानी से डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल कर सकें (जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना या बैंक का काम करना)।
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खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार में शुरू

खेलो इंडिया यूथ गेम्स का सातवां संस्करण 4 मई, 2025 को बिहार में शुरू हुआ, जो पहली बार है जब राज्य इस राष्ट्रीय बहु-खेल आयोजन की मेजबानी कर रहा है। खेल 15 मई तक जारी रहेंगे और पांच जिलों- पटना, नालंदा (राजगीर), गया, भागलपुर और बेगूसराय में आयोजित किए जा रहे हैं।

इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली किया, जिन्होंने भारत के भविष्य में खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उद्घाटन समारोह में लेजर शो, सांस्कृतिक कार्यक्रम और लोक गायिका मैथिली ठाकुर की प्रस्तुति शामिल थी।

तीरंदाजी, कबड्डी, वॉलीबॉल, तैराकी, कुश्ती और मुक्केबाजी सहित 28 खेलों में 8,500 से अधिक एथलीट और 1,500 तकनीकी कर्मचारी भाग ले रहे हैं।

यह आयोजन बिहार के उन्नत खेल बुनियादी ढांचे को प्रदर्शित करता है और 2036 ओलंपिक की मेजबानी करने की भारत की आकांक्षा के लिए एक कदम के रूप में कार्य करता है। 284 स्वर्ण पदक जीतने के साथ, प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी है। खेलों का सीधा प्रसारण दूरदर्शन स्पोर्ट्स पर किया जा रहा है।

मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार

ओलंपियन सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला।

मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार
इसे भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान माना जाता है और इसका नाम भारतीय हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद (1905-79) के नाम पर रखा गया है।

इसकी स्थापना 1991-92 में हुई थी और यह चार साल की अवधि में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है।

विजेताओं को एक पदक, प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार मिलता है।

एमसी मैरी कॉम, एस. मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, विजेंदर सिंह, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जैसी दिग्गज खेल हस्तियों को अतीत में यह सर्वोच्च खेल सम्मान मिल चुका है।

भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अनुसार बल

बल की परिभाषा धारा 128 में दी गई है। इसके अनुसार, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर बल का प्रयोग करना तब कहा जाता है जब वह उस दूसरे व्यक्ति को गति, गति में परिवर्तन, या गति का रुकना कारित करता है, या यदि वह किसी पदार्थ में ऐसी गति, गति में परिवर्तन, या गति का रुकना कारित करता है जिससे वह पदार्थ उस दूसरे व्यक्ति के शरीर के किसी भाग के संपर्क में आ जाए, या किसी ऐसी चीज़ के संपर्क में आ जाए जिसे वह दूसरा व्यक्ति पहने हुए है या ले जा रहा है, या जिससे उस दूसरे व्यक्ति की इन्द्रियों की अनुभूति प्रभावित हो।

यह परिभाषा तीन तरीकों से बल प्रयोग को शामिल करती है:
* स्वयं की शारीरिक शक्ति द्वारा: जब कोई व्यक्ति अपनी शारीरिक ताकत का उपयोग करके उपरोक्त परिणाम कारित करता है।
* किसी पदार्थ को इस प्रकार व्यवस्थित करके: जब कोई व्यक्ति किसी पदार्थ को इस तरह से रखता है कि बिना किसी और क्रिया के (चाहे वह स्वयं करे या कोई और) उपरोक्त गति, गति में परिवर्तन, या गति का रुकना हो जाए और उसका संपर्क दूसरे व्यक्ति से हो।
* किसी जानवर को प्रेरित करके: जब कोई व्यक्ति किसी जानवर को गति करने, गति में परिवर्तन करने, या गति रोकने के लिए प्रेरित करता है और उससे उपरोक्त परिणाम कारित होता है।

संक्षेप में, BNS के तहत बल का अर्थ किसी व्यक्ति या वस्तु की गति को प्रभावित करना है जिससे किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर, कपड़ों या इन्द्रियों पर प्रभाव पड़े, और यह तीन निर्दिष्ट तरीकों में से किसी एक से किया गया हो ।

ध्यान दें कि आपराधिक बल (Criminal Force), जो BNS की धारा 129 में परिभाषित है, बल का ही एक रूप है जहाँ बल का प्रयोग किसी अपराध को करने के इरादे से या क्षति, भय या क्षोभ कारित करने की जानकारी के साथ और बिना सहमति के किया जाता है। धारा 128 केवल 'बल' को परिभाषित करती है, जबकि धारा 129 'आपराधिक बल' को परिभाषित करती है।

धारा 18 परक्राम्य लिखत अधिनियम

जहाँ कि रकम शब्दों और अंको में भिन्नत: कथित है

यदि किसी परक्राम्य लिखत (जैसे चेक या विनिमय पत्र) पर लिखी गई राशि अंकों और शब्दों में अलग-अलग है, तो शब्दों में लिखी गई राशि को ही सही माना जाएगा ।

उदहारण - एक चेक पर शब्दों में लिखा है “Five thousand rupees only” और अंको में लिखा हिया 50,000 तो इस स्थिति में, बैंक केवल 5,000 रुपये का भुगतान करेगा ।

#CGJS #RJS #prelims_paar
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