#upscpre
#upscmain_paper2
#mpscsimplified.com
What is the Shangri-La Dialogue?
The dialogue, also called as IISS Asia Security Summit, was launched in 2002 by British think tank the International Institute for Strategic Studies and the Singaporean government. This annual dialogue brings together defence ministers and military chiefs from 28 Asia-Pacific countries to talk about security in the region. It gets its name from the location of the meeting, the Shangri-La hotel in Singapore.
Why is the Shangri-La Dialogue important?
The dialogue gathers military representatives from some of the world’s most powerful countries to discuss pressing and significant defence and security issues.
The meeting is a chance for defence ministers, military chiefs and high-ranking defence officials to hold bilateral meetings on its sidelines.
It is also attended by legislators, academic experts, journalists and business delegates from around the globe, making it a vehicle for public policy development and discussions on defence and security in the Asia-Pacific.
#upscmain_paper2
#mpscsimplified.com
What is the Shangri-La Dialogue?
The dialogue, also called as IISS Asia Security Summit, was launched in 2002 by British think tank the International Institute for Strategic Studies and the Singaporean government. This annual dialogue brings together defence ministers and military chiefs from 28 Asia-Pacific countries to talk about security in the region. It gets its name from the location of the meeting, the Shangri-La hotel in Singapore.
Why is the Shangri-La Dialogue important?
The dialogue gathers military representatives from some of the world’s most powerful countries to discuss pressing and significant defence and security issues.
The meeting is a chance for defence ministers, military chiefs and high-ranking defence officials to hold bilateral meetings on its sidelines.
It is also attended by legislators, academic experts, journalists and business delegates from around the globe, making it a vehicle for public policy development and discussions on defence and security in the Asia-Pacific.
#ir
#mpscmain_paper3
#upscpre
#upscmain_paper2
The NSG (initially known as the London Club) came into being in 1974, in response to India’s peaceful nuclear explosion. Its original members were the U.S., U.S.S.R., U.K., France, West Germany, Canada and Japan. Realising that the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) was not robust enough and in any event, France was not party to the NPT and exporting sensitive nuclear technology (including to Pakistan which it then cancelled), these seven countries adopted stringent guidelines for nuclear exports. Today, the NSG has grown to 48 countries and in order to get away from the notion of a ‘club’, members are called ‘Participating Governments’ (PGs).
#mpscmain_paper3
#upscpre
#upscmain_paper2
The NSG (initially known as the London Club) came into being in 1974, in response to India’s peaceful nuclear explosion. Its original members were the U.S., U.S.S.R., U.K., France, West Germany, Canada and Japan. Realising that the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) was not robust enough and in any event, France was not party to the NPT and exporting sensitive nuclear technology (including to Pakistan which it then cancelled), these seven countries adopted stringent guidelines for nuclear exports. Today, the NSG has grown to 48 countries and in order to get away from the notion of a ‘club’, members are called ‘Participating Governments’ (PGs).
#upscmain_paper3
#upscpre
New aviation policy
This new policy aims at providing various benefits to domestic airline passengers.
In a boost for domestic carriers, the government also amended what is called the 5/20 rule, which allowed only airlines that had operated for five years and had 20 aircraft in their fleets to fly internationally.
The Policy aims at:
India to become 3rd largest civil aviation market by 2022 from 9th.
Domestic ticketing to grow from 8 crore in 2015 to 30 crore by 2022.
Airports having scheduled commercial flights to increase from 77 in 2016 to 127 by 2019.
Cargo volumes to increase by 4 times to 10 million tonnes by 2027.
Enhancing ease of doing business through deregulation, simplified procedures and e-governance.
Promoting ‘Make In India’ in Civil Aviation Sector.
Ensuring availability of quality certified 3.3 lakh skilled personnel by 2025.
WHAT’S THERE IN THE POLICY?
Capping of fare: Rs 1,200 for 30 minutes and Rs 2,500 for hour-long flights.
A single window for all aviation related transactions, complaints, etc.
5/20 rule scrapped. Under the new rules, airlines must still have 20 planes before they can fly internationally, but no longer need to have operated for five years.
Start-up airlines can now fly abroad after operating at least 20 planes or 20 per cent of their total flying capacity, whichever is higher, on domestic routes.
2% levy on all air tickets to fund regional connectivity scheme and providing viability gap funding for airlines to encourage operations on regional routes.
Restoration of air strips at a maximum cost of Rs 50 crore through Airports Authority of India (AAI).
India will have an open-sky policy for countries beyond the 5,000-km radius from Delhi on a reciprocal basis. This means that airlines from European or Saarc countries will have unlimited access, in terms of number of flights and seats, to Indian airports, leading to increased flight frequencies with these countries.
Permission for Indian carriers to get into code-sharing agreement with foreign carriers for any destination within India.
More focus on ease-of-doing business as government plans to liberalise regime of regional flights.
The government will look to develop about 350 dilapidated or underused airstrips across India into “no frills airports“.
Four heli-hubs to be developed. Helicopter Emergency Medical Services to be facilitated
Development of greenfield and brownfield airports by State government, private sector or in PPP mode to be encouraged.
#upscpre
New aviation policy
This new policy aims at providing various benefits to domestic airline passengers.
In a boost for domestic carriers, the government also amended what is called the 5/20 rule, which allowed only airlines that had operated for five years and had 20 aircraft in their fleets to fly internationally.
The Policy aims at:
India to become 3rd largest civil aviation market by 2022 from 9th.
Domestic ticketing to grow from 8 crore in 2015 to 30 crore by 2022.
Airports having scheduled commercial flights to increase from 77 in 2016 to 127 by 2019.
Cargo volumes to increase by 4 times to 10 million tonnes by 2027.
Enhancing ease of doing business through deregulation, simplified procedures and e-governance.
Promoting ‘Make In India’ in Civil Aviation Sector.
Ensuring availability of quality certified 3.3 lakh skilled personnel by 2025.
WHAT’S THERE IN THE POLICY?
Capping of fare: Rs 1,200 for 30 minutes and Rs 2,500 for hour-long flights.
A single window for all aviation related transactions, complaints, etc.
5/20 rule scrapped. Under the new rules, airlines must still have 20 planes before they can fly internationally, but no longer need to have operated for five years.
Start-up airlines can now fly abroad after operating at least 20 planes or 20 per cent of their total flying capacity, whichever is higher, on domestic routes.
2% levy on all air tickets to fund regional connectivity scheme and providing viability gap funding for airlines to encourage operations on regional routes.
Restoration of air strips at a maximum cost of Rs 50 crore through Airports Authority of India (AAI).
India will have an open-sky policy for countries beyond the 5,000-km radius from Delhi on a reciprocal basis. This means that airlines from European or Saarc countries will have unlimited access, in terms of number of flights and seats, to Indian airports, leading to increased flight frequencies with these countries.
Permission for Indian carriers to get into code-sharing agreement with foreign carriers for any destination within India.
More focus on ease-of-doing business as government plans to liberalise regime of regional flights.
The government will look to develop about 350 dilapidated or underused airstrips across India into “no frills airports“.
Four heli-hubs to be developed. Helicopter Emergency Medical Services to be facilitated
Development of greenfield and brownfield airports by State government, private sector or in PPP mode to be encouraged.
#mpscsimplified.com
#upscmain
#mpscmain_paper4
Govt releases draft national wind-solar hybrid policy
The government has released the draft National Wind-Solar Hybrid Policy which aims at providing a framework to promote large grid connected wind-solar PV system for optimal and efficient utilisation of transmission infrastructure among others.
The goal of the policy is to reach wind-solar hybrid capacity of 10 GW by 2022. The main objective of the policy is to provide a framework for promotion of large grid connected wind-solar PV system for optimal and efficient utilisation of transmission infrastructure and land, reducing the variability in renewable power generation, thus, achieving better grid stability.
#upscmain
#mpscmain_paper4
Govt releases draft national wind-solar hybrid policy
The government has released the draft National Wind-Solar Hybrid Policy which aims at providing a framework to promote large grid connected wind-solar PV system for optimal and efficient utilisation of transmission infrastructure among others.
The goal of the policy is to reach wind-solar hybrid capacity of 10 GW by 2022. The main objective of the policy is to provide a framework for promotion of large grid connected wind-solar PV system for optimal and efficient utilisation of transmission infrastructure and land, reducing the variability in renewable power generation, thus, achieving better grid stability.
#mpscsimplified.in
#economics
#upscmain_paper3
करबुडव्यांनी परदेशात ठेवलेला काळा पैसा उघड करावा, यासाठी सरकारने गेल्या वर्षी लागू केलेल्या योजनेला फारसा प्रतिसाद मिळाला नसला, तरी सध्या सुरू असलेल्या 'एक वेळ अनुपालन खिडकी योजने'अंतर्गत यंत्रणेला चकवा देणे अवघड आहे, अशी ग्वाही काळ्या पैशाच्या चौकशीसाठी तयार केलेल्या विशेष तपास पथकाचे (एसआयटी) अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश एम. बी. शाह यांनी दिली.
सध्या सुरू असलेल्या योजनेअंतर्गत आयकर विभागाने प्रत्येक मुद्दा अधिक बारकाईने तपासला आहे, त्यामुळे काळा पैसा दडवून ठेवणे '१०० टक्के' अवघड आहे, असे मत न्या. शहा यांनी व्यक्त केले.
काळ्या पैशाबाबत मागच्या वर्षीची योजना अपयशी ठरली असली, तरी त्यामुळे प्रतिबंधात्मक परिणाम साधला गेला, असे मत न्या. शहा यांनी व्यक्त केले. 'गेल्या वेळी अशा प्रकारची योजना अल्प प्रमाणातच यशस्वी झाली होती. मात्र जर काही आढळले, तर पुढच्या टप्प्यात दोषींवर खटला चालवला जाईल, याकडे करबुडव्यांचे लक्ष वेधले गेले होते. त्याचा काही प्रमाणात प्रतिबंधात्मक परिणाम साधला गेला,' असे ते म्हणाले.
तसेच पी-नोट्सच्या (सहभागी नोट्स) मुद्द्यावरही मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळवण्यात यश आले आहे. त्यामुळे करचोरांना त्यांची मालमत्ता उघड करावीच लागेल, असेही शाह यांनी सांगितले.
परदेशातील बँकांमध्ये ठेवलेला पैसा उघड करण्यासाठी सरकारने सध्या लागू केलेली 'एक वेळ अनुपालन खिडकी योजना' १ जूनपासून सुरू झाली. सप्टेंबरपर्यंत या योजनेचा कालावधी आहे. त्याअंतर्गत कराची रक्कम ३० नोव्हेंबरपर्यंत भरावयाची आहे.
पनामा तपासात अडचणी
पनामा कागदपत्रांचा तपास करताना प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्यामध्ये अनेक अडचणी आहेत, कारण काही विशिष्ट खात्यांची माहिती मिळवणे कठीण असून या यादीत नाव असलेल्या व्यक्ती आपल्या मालमत्तेची माहिती यंत्रणांपुढे उघड करणे टाळत आहेत, असे न्या. शहा यांनी सांगितले. तर बनावट बँक कर्जांबाबत विचारले असता, या प्रश्नावर प्रतिक्रिया देणे तसेच कृती करणे ही रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारीतील बाब असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
#economics
#upscmain_paper3
करबुडव्यांनी परदेशात ठेवलेला काळा पैसा उघड करावा, यासाठी सरकारने गेल्या वर्षी लागू केलेल्या योजनेला फारसा प्रतिसाद मिळाला नसला, तरी सध्या सुरू असलेल्या 'एक वेळ अनुपालन खिडकी योजने'अंतर्गत यंत्रणेला चकवा देणे अवघड आहे, अशी ग्वाही काळ्या पैशाच्या चौकशीसाठी तयार केलेल्या विशेष तपास पथकाचे (एसआयटी) अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश एम. बी. शाह यांनी दिली.
सध्या सुरू असलेल्या योजनेअंतर्गत आयकर विभागाने प्रत्येक मुद्दा अधिक बारकाईने तपासला आहे, त्यामुळे काळा पैसा दडवून ठेवणे '१०० टक्के' अवघड आहे, असे मत न्या. शहा यांनी व्यक्त केले.
काळ्या पैशाबाबत मागच्या वर्षीची योजना अपयशी ठरली असली, तरी त्यामुळे प्रतिबंधात्मक परिणाम साधला गेला, असे मत न्या. शहा यांनी व्यक्त केले. 'गेल्या वेळी अशा प्रकारची योजना अल्प प्रमाणातच यशस्वी झाली होती. मात्र जर काही आढळले, तर पुढच्या टप्प्यात दोषींवर खटला चालवला जाईल, याकडे करबुडव्यांचे लक्ष वेधले गेले होते. त्याचा काही प्रमाणात प्रतिबंधात्मक परिणाम साधला गेला,' असे ते म्हणाले.
तसेच पी-नोट्सच्या (सहभागी नोट्स) मुद्द्यावरही मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळवण्यात यश आले आहे. त्यामुळे करचोरांना त्यांची मालमत्ता उघड करावीच लागेल, असेही शाह यांनी सांगितले.
परदेशातील बँकांमध्ये ठेवलेला पैसा उघड करण्यासाठी सरकारने सध्या लागू केलेली 'एक वेळ अनुपालन खिडकी योजना' १ जूनपासून सुरू झाली. सप्टेंबरपर्यंत या योजनेचा कालावधी आहे. त्याअंतर्गत कराची रक्कम ३० नोव्हेंबरपर्यंत भरावयाची आहे.
पनामा तपासात अडचणी
पनामा कागदपत्रांचा तपास करताना प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्यामध्ये अनेक अडचणी आहेत, कारण काही विशिष्ट खात्यांची माहिती मिळवणे कठीण असून या यादीत नाव असलेल्या व्यक्ती आपल्या मालमत्तेची माहिती यंत्रणांपुढे उघड करणे टाळत आहेत, असे न्या. शहा यांनी सांगितले. तर बनावट बँक कर्जांबाबत विचारले असता, या प्रश्नावर प्रतिक्रिया देणे तसेच कृती करणे ही रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारीतील बाब असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
#upscmain
#mpscpre
भारताला 80 अब्ज डॉलरची संधी
परदेशी पर्यटक आणि परकी गंगाजळी यांना आकर्षित करण्याची संधी भारताला असून, यात तो मागे पडत आहे. यामुळे भारताला दरवर्षी 80 अब्ज डॉलरवर पाणी सोडावे लागत आहे. वैद्यकीय पर्यटनात भारताचा वाटा 3 अब्ज डॉलर असून, तो 2020 पर्यंत 7 ते 8 अब्ज डॉलरवर जाणे अपेक्षित आहे. थायलंडसारख्या लहान देशांमध्ये कोट्यवधी पर्यटकांचा ओघ सुरू असून, भारतात मात्र, ही संख्या त्या तुलनेत अतिशय कमी आहे.
#mpscpre
भारताला 80 अब्ज डॉलरची संधी
परदेशी पर्यटक आणि परकी गंगाजळी यांना आकर्षित करण्याची संधी भारताला असून, यात तो मागे पडत आहे. यामुळे भारताला दरवर्षी 80 अब्ज डॉलरवर पाणी सोडावे लागत आहे. वैद्यकीय पर्यटनात भारताचा वाटा 3 अब्ज डॉलर असून, तो 2020 पर्यंत 7 ते 8 अब्ज डॉलरवर जाणे अपेक्षित आहे. थायलंडसारख्या लहान देशांमध्ये कोट्यवधी पर्यटकांचा ओघ सुरू असून, भारतात मात्र, ही संख्या त्या तुलनेत अतिशय कमी आहे.
#Current
#upscmain
दक्षिण चीन समुद्रावर चीनने केलेला मालकी हक्काचा दावा अयोग्य असून त्याला कायदेशीर व ऐतिहासिक आधार नाही, असा निकाल द हेग येथील आंतरराष्ट्रीय लवादाने मंगळवारी दिला. फिलिपिन्सने दाखल केलेल्या या खटल्यावरील निकाल जाहीर होताच चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग आणि चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाने तो मान्य करण्यास साफ नकार दिला. आंतरराष्ट्रीय लवाद बेकायदेशीर असून दक्षिण चीन समुद्रातील वाद हा त्याच्या अधिकार कक्षेतील विषय नाही, असे चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग आणि चिनी परराष्ट्र मंत्रालय यांच्या वतीने सांगण्यात आले.
चीनने १९४७ साली प्रसिद्ध केलेल्या नकाशांमध्ये सर्वप्रथम ‘नाइन डॅश लाइन’ नावाने साधारण अर्धगोलाकार सीमा आखून दक्षिण चीन समुद्राच्या ९० टक्क्यांहून अधिक भागावर आपल्या मालकी हक्काचा दावा केला. शेकडो वर्षांपूर्वी चीनच्या सम्राटांनी या भागातील बेटांचा शोध लावला आणि तेथे पूर्वापार चीनचे मच्छीमार व्यापार करीत आहेत. त्यामुळे तो भाग आपलाच आहे, असा चीनचा दावा आहे. त्याला शेजारील फिलिपिन्स, व्हिएतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, तैवान, ब्रुनेई आदी देशांचा विरोध असून या सर्व देशांनीही या प्रदेशावर आपापल्या मालकी हक्काचा दावा केला आहे. गेल्या काही वर्षांत चीनने अन्य सर्व देशांचे दावे धुडकावून संपूर्ण दक्षिण चीन समुद्रावर आपला हक्क सांगितला आहे. तसेच तेथे भराव टाकून कृत्रिम बेटे तयार करण्याचा सपाटा लावला आहे. जानेवारी २०१३ मध्ये चीनच्या नौदलाने फिलिपिन्सच्या लुझॉन बेटांजवळील स्कारबरो शोल नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या बहुतांशी पाण्याखाली असलेल्या खडकाळ बेटांच्या रांगेचा जबरदस्तीने ताबा घेतला. तत्पूर्वी दोन्ही देशांत १७ वर्षे वाटाघाटी सुरू होत्या. पण त्यातून मार्ग न निघाल्याने फिलिपिन्सने २०१३ साली हा प्रश्न द हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नेला होता. त्यावर सुनावणी होऊन मंगळवारी निकाल देण्यात आला. तो चीनने धुडकावल्याने हा प्रश्न चिघळण्याची शक्यता आहे. अमेरिका, जपान आणि अन्य देशांनी या प्रदेशात चीनच्या अरेरावीला उत्तर देण्यासाठी आघाडी उघडली असून नौदलाच्या हालचाली वाढवल्या आहेत.
येथील स्प्रॅटले आणि पॅरासेल द्वीपसमूहांच्या आसपास मोठय़ा प्रमाणात खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूचे साठे असल्याचे अहवाल आले आहेत. जगातील एकूण मत्स्यसंपदेपैकी १२ टक्केमासे या क्षेत्रात आहेत.
जागतिक वार्षिक सागरी व्यापाराच्या एकतृतीयांश म्हणजे सुमारे ५ ट्रिलियन डॉलर इतका सागरी व्यापार या क्षेत्रातून होतो. त्यामुळे त्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आले आहे.
#upscmain
दक्षिण चीन समुद्रावर चीनने केलेला मालकी हक्काचा दावा अयोग्य असून त्याला कायदेशीर व ऐतिहासिक आधार नाही, असा निकाल द हेग येथील आंतरराष्ट्रीय लवादाने मंगळवारी दिला. फिलिपिन्सने दाखल केलेल्या या खटल्यावरील निकाल जाहीर होताच चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग आणि चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाने तो मान्य करण्यास साफ नकार दिला. आंतरराष्ट्रीय लवाद बेकायदेशीर असून दक्षिण चीन समुद्रातील वाद हा त्याच्या अधिकार कक्षेतील विषय नाही, असे चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग आणि चिनी परराष्ट्र मंत्रालय यांच्या वतीने सांगण्यात आले.
चीनने १९४७ साली प्रसिद्ध केलेल्या नकाशांमध्ये सर्वप्रथम ‘नाइन डॅश लाइन’ नावाने साधारण अर्धगोलाकार सीमा आखून दक्षिण चीन समुद्राच्या ९० टक्क्यांहून अधिक भागावर आपल्या मालकी हक्काचा दावा केला. शेकडो वर्षांपूर्वी चीनच्या सम्राटांनी या भागातील बेटांचा शोध लावला आणि तेथे पूर्वापार चीनचे मच्छीमार व्यापार करीत आहेत. त्यामुळे तो भाग आपलाच आहे, असा चीनचा दावा आहे. त्याला शेजारील फिलिपिन्स, व्हिएतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, तैवान, ब्रुनेई आदी देशांचा विरोध असून या सर्व देशांनीही या प्रदेशावर आपापल्या मालकी हक्काचा दावा केला आहे. गेल्या काही वर्षांत चीनने अन्य सर्व देशांचे दावे धुडकावून संपूर्ण दक्षिण चीन समुद्रावर आपला हक्क सांगितला आहे. तसेच तेथे भराव टाकून कृत्रिम बेटे तयार करण्याचा सपाटा लावला आहे. जानेवारी २०१३ मध्ये चीनच्या नौदलाने फिलिपिन्सच्या लुझॉन बेटांजवळील स्कारबरो शोल नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या बहुतांशी पाण्याखाली असलेल्या खडकाळ बेटांच्या रांगेचा जबरदस्तीने ताबा घेतला. तत्पूर्वी दोन्ही देशांत १७ वर्षे वाटाघाटी सुरू होत्या. पण त्यातून मार्ग न निघाल्याने फिलिपिन्सने २०१३ साली हा प्रश्न द हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नेला होता. त्यावर सुनावणी होऊन मंगळवारी निकाल देण्यात आला. तो चीनने धुडकावल्याने हा प्रश्न चिघळण्याची शक्यता आहे. अमेरिका, जपान आणि अन्य देशांनी या प्रदेशात चीनच्या अरेरावीला उत्तर देण्यासाठी आघाडी उघडली असून नौदलाच्या हालचाली वाढवल्या आहेत.
येथील स्प्रॅटले आणि पॅरासेल द्वीपसमूहांच्या आसपास मोठय़ा प्रमाणात खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूचे साठे असल्याचे अहवाल आले आहेत. जगातील एकूण मत्स्यसंपदेपैकी १२ टक्केमासे या क्षेत्रात आहेत.
जागतिक वार्षिक सागरी व्यापाराच्या एकतृतीयांश म्हणजे सुमारे ५ ट्रिलियन डॉलर इतका सागरी व्यापार या क्षेत्रातून होतो. त्यामुळे त्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आले आहे.
#current
#Upscmain
चीनसाठी समुद्र एवढा महत्त्वाचा का?
हेग चा निकाल
दक्षिण चीन समुद्रातील चीनच्या अवास्तव दाव्यांना हेग येथील आंतरराष्ट्रीय लवादाने दिलेल्या निकालामुळे निश्चितच धक्का बसला आहे. पण त्यामुळे चीनच्या या क्षेत्रातील दीर्घकालीन भूराजकीय योजनांना लगाम बसेल असे मानण्याचे कारण नाही.याचे कारण चीनच्या दृष्टीने दक्षिण चीन समुद्रातील वर्चस्व हा केवळ क्षेत्रीय संघर्षांतील डावपेचाचा मुद्दा नसून, त्यामागे एक व्यापक खेळी आहे. ती म्हणजे ज्या भौगौलिक परिस्थितीच्या जोरावर भारत चीनची आर्थिक नाकेबंदी करू शकेल तिला पर्याय शोधण्याची, आणि त्याचबरोबर या समुद्रातील खनीज आणि मत्स्यसंपत्ती यांवर मालकी मिळविण्याची.
समुद्राचे महत्व
दक्षिण चीन समुद्रातील स्प्रॅटली आणि पॅरासेल द्वीपसमुहांच्या आसपास समुद्रतळाशी सात अब्ज बॅरल इतके खनिज तेलाचे आणि ९०० ट्रिलियन घनफूट नैसर्गिक वायूचे साठे असल्याचे खात्रीलायक अहवाल आहेत.चीनच्या अंदाजानुसार तेथे १३० अब्ज बॅरल तेलसाठा आहे. सामूद्रातील तेलसाठा सौदी अरेबिया वगळता जगाच्या अन्य कोणत्याही भागापेक्षा अधिक ठरेल. त्यामुळे तज्ज्ञ दक्षिण चीन समुद्राला दुसरे पर्शियन आखात म्हणतात.याशिवाय जगाच्या एकूण मत्स्यसंपदेपैकी १२ टक्के मासे या क्षेत्रात आहेत.जगातील एकूण वार्षिक सागरी व्यापाराच्या एक तृतीयांश म्हणजे पाच ट्रिलियन डॉलरचा सागरी व्यापार या क्षेत्रातून होतो.चीनच्या एकूण खनिज तेल आयातीपैकी ७७ टक्के तेल दक्षिण चीन समुद्रातून आणि त्यातही मलाक्का सामुद्रधुनीतून येते. तसेच त्यांच्या वाढत्या औद्योगिकरणाला आधारभूत ठरणारा कच्चा माल आणि तयार उत्पादनांचा व्यापार येथूनच होतो.
बंगालचा उपसागर किंवा हिंदी महासागर आणि दक्षिण चीन समुद्राला जोडणाऱ्या चिंचोळ्या मलाक्काच्या सामुद्रधुनीच्या अगदी मुखाशी भारताची अंदमान आणि निकोबार बेटे वसली आहेत. ही चीनसाठीची एक मोठी डोकेदुखी आहे. याचे कारण भारतीय नौदल मनात आणील तेव्हा या सामुद्रधुनीत चीनच्या जहाजांची कोंडी करू शकते, चीनची आर्थिक नाकेबंदी करू शकते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात या परिस्थितीला ‘चायनाज् मलाक्का डिलेमा’ असे म्हणतात. मलाक्काच्या सामुद्रधुनीत होऊ शकणारी संभाव्य कोंडी लक्षात घेता चीनची होणारी द्विधा मनस्थिती असा तो प्रकार आहे.
चीन चा यावर उपाय
याला पर्याय काय? तर मलाक्का सामुद्रधुनीऐवजी सुंदा, लोंबॉक आणि मकस्सर सामु्द्रधुनींतून व्यापार करण्याचा. पण त्यासाठी जहाजांना तीन-चार दिवस जादा प्रवास करावा लागतो आणि तेथील रहदारीही जास्त असते. त्यावर मात करण्यासाठी चीन जमिनीवरील आणि समुद्रातील पर्यायी मार्गाचा विचार करत आहे. त्यात कझाकस्तान-चीन पाइपलाइन, पूर्व रशियातील सैबेरिया आणि प्रशांत महासागरातून येणारी पाइपलाइन, म्यानमार-युनान पाइपलाइन, ग्वादर-झिनजिअँग पाइपलाइन, कूर खाडी आणि मलेशियातून जाणारी तेलवाहिनी अशा पर्यायांचा समावेश आहे. त्यासाठीच चीन पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान किनाऱ्यावरील ग्वादर बंदराचा विकास करून तेथून पाकिस्तान आणि काराकोरम पर्वतांमधून चीनपर्यत मार्ग विकसित करत आहे. थायलंडचे आखात आणि अंदनाम समुद्र यांमधील थायलंडच्या चिंचोळ्या भूभागातून पनामा किंवा सुएझसारखा कालवा खणण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन आहे. हे पर्याय मार्गी लागले तर चीनची मलाक्का कोंडी फुटू शकेल आणि भारताकडून होणाऱ्या नाकेबंदीची पत्रास बाळगण्याची गरज भासणार नाही. तसेच दक्षिण चीन समुद्रातील मुबलक तेलसाठे पदरात पडल्यास इतक्या दूरवरून तेल आणण्याची गरज राहणार नाही. त्यामुळेच चीन या सागरी क्षेत्राबाबत इतका आक्रमक आहे.
एका महासत्तेला साजेशी नाविक शक्ती उभी करण्याच्या चीनच्या महत्त्वाकांक्षेच्या आड त्यांची भौगोलिक रचना येते. चीनच्या पूर्वेकडे यलो सी, ईस्ट चायना सी आणि साऊथ चायना सी आहे. पण चीनला प्रशांत महासागरात थेट वहिवाट नाही. त्या मार्गात जपान, कोरिया, तैवान, फिलिपिन्स, इंडोनेशिया आणि ऑस्ट्रेलिया ही बेटांची रांग येते. त्याला ‘फर्स्ट आयलंड चेन’ म्हणतात. त्यापढे प्रशांत महासागरात अमेरिकेच्या प्रभावाखालील ग्वाम, मरियाना बेटे, ओशनिया अशा बेटांची दुसरी रांग म्हणजे सेकंड आयलंड चेन आहे. त्यामुळे चीनच्या नौदलाच्या कारवायांवर कायम मर्यादा आल्या आहेत. यातील बहुतेक सर्व देशांबरोबर चीनचे फारसे चांगले संबंध नाहीत. त्यामुळे चीनला ही नैसर्गिक कोंडी फोडायची आहे. चीनच्या नौदलाने १९८० च्या दशकात यावर उपाययोजना करण्याचे ठरवून पहिल्या बेटांच्या रांगेपर्यंत आपले वर्चस्व स्थापन करण्यास २० वर्षांचे व दुसऱ्या रांगेपर्यंत वर्चस्व स्थापन करण्यास ५० वर्षांच्या काळाचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास चीनची आक्रमकता समजावून घेता येते. त्यानंतर चिनी नौदल प्रशांत महासागरातून थेट अमेरिकी किनाऱ्यापर्यंत आव्हान देऊ शकेल.
#Upscmain
चीनसाठी समुद्र एवढा महत्त्वाचा का?
हेग चा निकाल
दक्षिण चीन समुद्रातील चीनच्या अवास्तव दाव्यांना हेग येथील आंतरराष्ट्रीय लवादाने दिलेल्या निकालामुळे निश्चितच धक्का बसला आहे. पण त्यामुळे चीनच्या या क्षेत्रातील दीर्घकालीन भूराजकीय योजनांना लगाम बसेल असे मानण्याचे कारण नाही.याचे कारण चीनच्या दृष्टीने दक्षिण चीन समुद्रातील वर्चस्व हा केवळ क्षेत्रीय संघर्षांतील डावपेचाचा मुद्दा नसून, त्यामागे एक व्यापक खेळी आहे. ती म्हणजे ज्या भौगौलिक परिस्थितीच्या जोरावर भारत चीनची आर्थिक नाकेबंदी करू शकेल तिला पर्याय शोधण्याची, आणि त्याचबरोबर या समुद्रातील खनीज आणि मत्स्यसंपत्ती यांवर मालकी मिळविण्याची.
समुद्राचे महत्व
दक्षिण चीन समुद्रातील स्प्रॅटली आणि पॅरासेल द्वीपसमुहांच्या आसपास समुद्रतळाशी सात अब्ज बॅरल इतके खनिज तेलाचे आणि ९०० ट्रिलियन घनफूट नैसर्गिक वायूचे साठे असल्याचे खात्रीलायक अहवाल आहेत.चीनच्या अंदाजानुसार तेथे १३० अब्ज बॅरल तेलसाठा आहे. सामूद्रातील तेलसाठा सौदी अरेबिया वगळता जगाच्या अन्य कोणत्याही भागापेक्षा अधिक ठरेल. त्यामुळे तज्ज्ञ दक्षिण चीन समुद्राला दुसरे पर्शियन आखात म्हणतात.याशिवाय जगाच्या एकूण मत्स्यसंपदेपैकी १२ टक्के मासे या क्षेत्रात आहेत.जगातील एकूण वार्षिक सागरी व्यापाराच्या एक तृतीयांश म्हणजे पाच ट्रिलियन डॉलरचा सागरी व्यापार या क्षेत्रातून होतो.चीनच्या एकूण खनिज तेल आयातीपैकी ७७ टक्के तेल दक्षिण चीन समुद्रातून आणि त्यातही मलाक्का सामुद्रधुनीतून येते. तसेच त्यांच्या वाढत्या औद्योगिकरणाला आधारभूत ठरणारा कच्चा माल आणि तयार उत्पादनांचा व्यापार येथूनच होतो.
बंगालचा उपसागर किंवा हिंदी महासागर आणि दक्षिण चीन समुद्राला जोडणाऱ्या चिंचोळ्या मलाक्काच्या सामुद्रधुनीच्या अगदी मुखाशी भारताची अंदमान आणि निकोबार बेटे वसली आहेत. ही चीनसाठीची एक मोठी डोकेदुखी आहे. याचे कारण भारतीय नौदल मनात आणील तेव्हा या सामुद्रधुनीत चीनच्या जहाजांची कोंडी करू शकते, चीनची आर्थिक नाकेबंदी करू शकते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात या परिस्थितीला ‘चायनाज् मलाक्का डिलेमा’ असे म्हणतात. मलाक्काच्या सामुद्रधुनीत होऊ शकणारी संभाव्य कोंडी लक्षात घेता चीनची होणारी द्विधा मनस्थिती असा तो प्रकार आहे.
चीन चा यावर उपाय
याला पर्याय काय? तर मलाक्का सामुद्रधुनीऐवजी सुंदा, लोंबॉक आणि मकस्सर सामु्द्रधुनींतून व्यापार करण्याचा. पण त्यासाठी जहाजांना तीन-चार दिवस जादा प्रवास करावा लागतो आणि तेथील रहदारीही जास्त असते. त्यावर मात करण्यासाठी चीन जमिनीवरील आणि समुद्रातील पर्यायी मार्गाचा विचार करत आहे. त्यात कझाकस्तान-चीन पाइपलाइन, पूर्व रशियातील सैबेरिया आणि प्रशांत महासागरातून येणारी पाइपलाइन, म्यानमार-युनान पाइपलाइन, ग्वादर-झिनजिअँग पाइपलाइन, कूर खाडी आणि मलेशियातून जाणारी तेलवाहिनी अशा पर्यायांचा समावेश आहे. त्यासाठीच चीन पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान किनाऱ्यावरील ग्वादर बंदराचा विकास करून तेथून पाकिस्तान आणि काराकोरम पर्वतांमधून चीनपर्यत मार्ग विकसित करत आहे. थायलंडचे आखात आणि अंदनाम समुद्र यांमधील थायलंडच्या चिंचोळ्या भूभागातून पनामा किंवा सुएझसारखा कालवा खणण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन आहे. हे पर्याय मार्गी लागले तर चीनची मलाक्का कोंडी फुटू शकेल आणि भारताकडून होणाऱ्या नाकेबंदीची पत्रास बाळगण्याची गरज भासणार नाही. तसेच दक्षिण चीन समुद्रातील मुबलक तेलसाठे पदरात पडल्यास इतक्या दूरवरून तेल आणण्याची गरज राहणार नाही. त्यामुळेच चीन या सागरी क्षेत्राबाबत इतका आक्रमक आहे.
एका महासत्तेला साजेशी नाविक शक्ती उभी करण्याच्या चीनच्या महत्त्वाकांक्षेच्या आड त्यांची भौगोलिक रचना येते. चीनच्या पूर्वेकडे यलो सी, ईस्ट चायना सी आणि साऊथ चायना सी आहे. पण चीनला प्रशांत महासागरात थेट वहिवाट नाही. त्या मार्गात जपान, कोरिया, तैवान, फिलिपिन्स, इंडोनेशिया आणि ऑस्ट्रेलिया ही बेटांची रांग येते. त्याला ‘फर्स्ट आयलंड चेन’ म्हणतात. त्यापढे प्रशांत महासागरात अमेरिकेच्या प्रभावाखालील ग्वाम, मरियाना बेटे, ओशनिया अशा बेटांची दुसरी रांग म्हणजे सेकंड आयलंड चेन आहे. त्यामुळे चीनच्या नौदलाच्या कारवायांवर कायम मर्यादा आल्या आहेत. यातील बहुतेक सर्व देशांबरोबर चीनचे फारसे चांगले संबंध नाहीत. त्यामुळे चीनला ही नैसर्गिक कोंडी फोडायची आहे. चीनच्या नौदलाने १९८० च्या दशकात यावर उपाययोजना करण्याचे ठरवून पहिल्या बेटांच्या रांगेपर्यंत आपले वर्चस्व स्थापन करण्यास २० वर्षांचे व दुसऱ्या रांगेपर्यंत वर्चस्व स्थापन करण्यास ५० वर्षांच्या काळाचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास चीनची आक्रमकता समजावून घेता येते. त्यानंतर चिनी नौदल प्रशांत महासागरातून थेट अमेरिकी किनाऱ्यापर्यंत आव्हान देऊ शकेल.
#current
#economics
#stimains
#upscmain
रिझव्र्ह बँकेबरोबर सहमती ठेवून केंद्र सरकारने आखलेल्या पतधोरण आराखडय़ात, आगामी पाच वर्षांसाठी महागाई दरासंबंधी ४ टक्क्यांचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. ३१ मार्च २०२१ पर्यंत या निर्धारित दरात दोन टक्के उणे-अधिक होऊ शकेल, अशा आशयाची अधिसूचना सरकारकडून शुक्रवारी लोकसभेत सादर करण्यात आली.
महागाई दरासंबंधी ४ टक्क्यांचे लक्ष्य सरकारने राखले आहे. फार तर ६ टक्क्यांपर्यंत महागाई दरातील वाढ सरकारच्या दृष्टीने समाधानाची राहील, तर खालच्या बाजूने महागाई दर २ टक्क्यांखाली घसरणार नाही, अशा उपाययोजना सरकारकडून केल्या जातील, अशी कटिबद्धता सरकारने हा निर्णय अधिसूचित करून व्यक्त केली आहे.
गेल्या वर्षी रिझव्र्ह बँक आणि केंद्र सरकारन् पतधोरणविषयक आराखडय़ासंबंधाने सामंजस्य केले आहे. या सामंजस्यानुसार रिझव्र्ह बँकेने महागाई दरासंबंधाने जानेवारी २०१६ पर्यंत ६ टक्क्यांचे तर २०१६-१७ सालात व पुढे तो ४ टक्क्यांवर स्थिरावेल, अशा तऱ्हेने प्रमुख धोरण दर व व्याज दर राखण्याचा पवित्रा घेतला आहे. बरोबरीनेच आता सरकारनेही रिझव्र्ह बँकेशी सहमती दर्शवीत महागाई दराच्या ४ टक्के लक्ष्याबाबत बांधिलकी सांगणारा निर्णय अधिसूचित केला आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने पतधोरण समिती (एमपीसी)च्या स्थापनेसंबंधी हालचाली सुरू केल्या आहेत. व्याज दर निश्चितीचा रिझव्र्ह बँकेकडे असलेला एकाधिकार आता या समितीकडे येणार आहे. अर्थात सरकारने रिझव्र्ह बँकेशी समन्वय साधत निश्चित केलेल्या महागाई दराच्या लक्ष्यानुरूप या समितीकडून व्याजाचे दर निश्चित करण्यात येतील.
पतधोरण समितीमध्ये व्याज दरासंबंधी निर्णय हा बहुमताच्या आधारे घेतला जाईल आणि दोन्ही पारडय़ात सारखीच मते पडल्यास, रिझव्र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांचे मत निर्णायक ठरविले जाईल.
@mpsc_simplified
#economics
#stimains
#upscmain
रिझव्र्ह बँकेबरोबर सहमती ठेवून केंद्र सरकारने आखलेल्या पतधोरण आराखडय़ात, आगामी पाच वर्षांसाठी महागाई दरासंबंधी ४ टक्क्यांचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. ३१ मार्च २०२१ पर्यंत या निर्धारित दरात दोन टक्के उणे-अधिक होऊ शकेल, अशा आशयाची अधिसूचना सरकारकडून शुक्रवारी लोकसभेत सादर करण्यात आली.
महागाई दरासंबंधी ४ टक्क्यांचे लक्ष्य सरकारने राखले आहे. फार तर ६ टक्क्यांपर्यंत महागाई दरातील वाढ सरकारच्या दृष्टीने समाधानाची राहील, तर खालच्या बाजूने महागाई दर २ टक्क्यांखाली घसरणार नाही, अशा उपाययोजना सरकारकडून केल्या जातील, अशी कटिबद्धता सरकारने हा निर्णय अधिसूचित करून व्यक्त केली आहे.
गेल्या वर्षी रिझव्र्ह बँक आणि केंद्र सरकारन् पतधोरणविषयक आराखडय़ासंबंधाने सामंजस्य केले आहे. या सामंजस्यानुसार रिझव्र्ह बँकेने महागाई दरासंबंधाने जानेवारी २०१६ पर्यंत ६ टक्क्यांचे तर २०१६-१७ सालात व पुढे तो ४ टक्क्यांवर स्थिरावेल, अशा तऱ्हेने प्रमुख धोरण दर व व्याज दर राखण्याचा पवित्रा घेतला आहे. बरोबरीनेच आता सरकारनेही रिझव्र्ह बँकेशी सहमती दर्शवीत महागाई दराच्या ४ टक्के लक्ष्याबाबत बांधिलकी सांगणारा निर्णय अधिसूचित केला आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने पतधोरण समिती (एमपीसी)च्या स्थापनेसंबंधी हालचाली सुरू केल्या आहेत. व्याज दर निश्चितीचा रिझव्र्ह बँकेकडे असलेला एकाधिकार आता या समितीकडे येणार आहे. अर्थात सरकारने रिझव्र्ह बँकेशी समन्वय साधत निश्चित केलेल्या महागाई दराच्या लक्ष्यानुरूप या समितीकडून व्याजाचे दर निश्चित करण्यात येतील.
पतधोरण समितीमध्ये व्याज दरासंबंधी निर्णय हा बहुमताच्या आधारे घेतला जाईल आणि दोन्ही पारडय़ात सारखीच मते पडल्यास, रिझव्र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांचे मत निर्णायक ठरविले जाईल.
@mpsc_simplified
#current
#environment
#upscmain
Advanced Ultra Super Critical (AUSC) technology for thermal power plants.
The project was proposed by a consortium of three government entities to reduce coal consumption as well as Carbon di-oxide (CO2) emission.
They are
Bharat Heavy Electricals Ltd (BHEL),
Indira Gandhi Centre of Atomic Research (IGCAR)
National Thermal Power Corporation (NTPC).
Key Facts
AUSC technology will enable Indian industries to design, manufacture and commission higher efficiency coal-fired power plants with indigenously developed technology.
This will be the first time large power plant equipment will be manufactured without any technological collaboration or licensing agreement with foreign companies.
Use of this technology in all future large coal-fired power plants will ensure energy security for the country for a longer period as well as greener environment.
Significance
Power generation from coal-fired power plants contributes to about 38% of CO2 pollution in the atmosphere.
AUSC technology which is still in research stage will help in 20% reduction in CO2 emission at source combined with 20% saving in coal consumption compared to sub-critical plants.
http://Telegram.me/mpsc_simplified
#environment
#upscmain
Advanced Ultra Super Critical (AUSC) technology for thermal power plants.
The project was proposed by a consortium of three government entities to reduce coal consumption as well as Carbon di-oxide (CO2) emission.
They are
Bharat Heavy Electricals Ltd (BHEL),
Indira Gandhi Centre of Atomic Research (IGCAR)
National Thermal Power Corporation (NTPC).
Key Facts
AUSC technology will enable Indian industries to design, manufacture and commission higher efficiency coal-fired power plants with indigenously developed technology.
This will be the first time large power plant equipment will be manufactured without any technological collaboration or licensing agreement with foreign companies.
Use of this technology in all future large coal-fired power plants will ensure energy security for the country for a longer period as well as greener environment.
Significance
Power generation from coal-fired power plants contributes to about 38% of CO2 pollution in the atmosphere.
AUSC technology which is still in research stage will help in 20% reduction in CO2 emission at source combined with 20% saving in coal consumption compared to sub-critical plants.
http://Telegram.me/mpsc_simplified