करेंट अफेयर्स #current_affairs

आयुष निवेश सारथी पोर्टल - भारत सरकार ने 'आयुष निवेश सारथी' पोर्टल लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य भारत को पारंपरिक चिकित्सा और कल्याण में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है ।

ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य - तमिलनाडु सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर धनुषकोडी में एक ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया है।यह मध्य एशियाई फ्लाईवे पर प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करता है और मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है।

राजस्थान में दो नए रामसर स्थल - केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने राजस्थान में दो नए रामसर स्थलों (किचन और मेनार वेटलैंड्स) के पदनाम की घोषणा की। उन्हें उनके पारिस्थितिक महत्व के लिए मान्यता दी गई है।

भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) के लिए चुना गया: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने घोषणा की कि भारत को 2026-2028 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) के लिए चुना गया है।

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(20) प्रीलिम्स पार रिविजन सीरिज

परिसीमा अधिनियम, 1963

धारा 12 विधिक कार्यवाहियों में समय का अपवर्जन
▪️सामान्य उद्देश्य : धारा 12 किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए परिसीमा अवधि की गणना करते समय कुछ विशेष दिनों को "बाहर" रखने का प्रावधान करती है।
▪️वाद हेतु/कारण का दिन : वह दिन जिस दिन परिसीमा अवधि की गणना शुरू होती है, यानी जिस दिन वाद हेतु उत्पन्न होता है, उसे गणना में शामिल नहीं किया जाता है।
▪️न्यायालय का बंद होना (अपील/आवेदन) : अपील या पुनरीक्षण या आवेदन दायर करने की अवधि की गणना में, उस दिन को बाहर रखा जाता है जिस दिन निर्णय सुनाया गया या आदेश दिया गया था।
▪️डिक्री/आदेश की प्रति प्राप्त करने में लगा समय : डिक्री या आदेश की प्रति प्राप्त करने में लगा आवश्यक समय भी परिसीमा अवधि की गणना से बाहर रखा जाता है।
▪️पंचाट रद्द करने के आवेदन : पंचाट को रद्द करने के आवेदन के लिए, पंचाट की प्रति प्राप्त करने में लगा आवश्यक समय बाहर रखा जाता है।
▪️अपील/पुनरीक्षण के लिए निर्णय की प्रति : अपील या पुनरीक्षण के लिए, जिस निर्णय से अपील की जाती है, उसकी प्रति प्राप्त करने में लगा आवश्यक समय बाहर किया जाता है।
▪️मृत्युदंड/आजीवन कारावास : मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा के विरुद्ध अपील में, निर्णय की प्रति के साथ-साथ न्यायाधीश के ज्ञापन की प्रति प्राप्त करने में लगा समय भी बाहर रखा जाता है।
▪️केवल आवश्यक समय : गणना से केवल वही समय बाहर रखा जाता है जो प्रति या निर्णय प्राप्त करने के लिए "आवश्यक" हो, न कि कोई अनावश्यक देरी।

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UGC NET (Law) 2025 की परीक्षा तिथि घोषित join 👉 @AoneJA

▪️25 जून 2025 को दूसरी पाली मे होगी परीक्षा
▪️लॉ की परीक्षा हर बार होती थी अंतिम दिन, इस बार हो रही प्रथम दिन 😁

(21) प्रीलिम्स पार रिविजन सीरिज

परिसीमा अधिनियम, 1963

धारा 13 उन दशाओ में समय का अपवर्जन जहाँ कि अंकिचन (निर्धन) के रूप में वाद लाने या अपील करने की इजाजत के लिए आवेदन किया गया है
▪यह धारा उन मामलों में समय के अपवर्जन का प्रावधान करती है जहाँ किसी ने निर्धन व्यक्ति के रूप में मुकदमा या अपील करने की अनुमति मांगी हो।
▪यदि निर्धन के रूप में वाद/अपील की अनुमति का आवेदन खारिज कर दिया जाता है। तो उस समय-सीमा को परिसीमा काल की गणना से अपवर्जित किया जाएगा जिसके दौरान आवेदक ने सद्भावपूर्वक ऐसी अनुमति के लिए अपने आवेदन को आगे बढ़ाया।
▪इसमें आवेदक का आवेदन सद्भावपूर्वक होना आवश्यक है।
▪न्यायालय, निर्धारित न्यायालय शुल्क के भुगतान पर, वाद या अपील को ऐसा मान सकता है मानो न्यायालय शुल्क पहले ही भुगतान कर दिया गया हो।
▪यह धारा गरीब या निर्धन व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करती है, ताकि केवल प्रक्रियात्मक कमियों (जैसे कोर्ट फीस न होना) के कारण उनके मामले समय-बाधित न हों।

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संसद या राज्य विधान मंडल द्वारा पारित किसी भी कानून को न्यायालय की अव मानना नहीं माना जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी कानून को न्यायालय की अवमानना नहीं माना जा सकता है।

यह टिप्पणी 2007 के सलवा जुडूम मामले को बंद करते हुए जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने की है।

मुख्य बातें

विधायी शक्तियों का सम्मान : सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून बनाना और उनमें संशोधन करना विधायी अंग की शक्ति का मूल है।

अवमानना की सीमा : किसी अधिनियम का सरलीकृत रूप से प्रवर्तन केवल विधायी कार्य की अभिव्यक्ति है और इसे न्यायालय की अवमानना नहीं कहा जा सकता, जब तक कि यह पहले से स्थापित न हो जाए कि इस प्रकार बनाया गया कानून संवैधानिक रूप से या अन्यथा कानून की दृष्टि से गलत है।

शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत : न्यायालय ने पुष्टि की कि विधायिका किसी न्यायिक निर्णय के आधार को समाप्त करने या संवैधानिक न्यायालय के निर्णय के अनुरूप निरस्त किए गए कानून को संशोधित करने के लिए कानून पारित कर सकती है। यह शक्ति पृथक्करण का मूल है और इसे संवैधानिक लोकतंत्र में हमेशा मान्यता दी जानी चाहिए।

अधिकारों की सुरक्षा : न्यायालय की अवमानना का कानूनी तंत्र न्यायपालिका के अधिकार, गरिमा और स्वतंत्रता को प्रेरित हमलों या अनुचित आलोचना से बचाने के लिए होता है।

इस टिप्पणी का अर्थ यह है कि यदि संसद या राज्य विधानमंडल किसी कानून को पारित करता है, भले ही वह किसी पूर्व न्यायिक आदेश के बाद आया हो, तो उसे न्यायालय की अवमानना नहीं माना जाएगा, जब तक कि उस कानून को असंवैधानिक या अवैध घोषित न कर दिया जाए। यह विधायिका की संप्रभुता और शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को रेखांकित करता है।
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बाल श्रम से मुक्त होगा #UP

👉 उत्तर प्रदेश में जिला टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा
👉 2027 तक उत्तर प्रदेश को बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है
👉 नया सवेरा योजना को फिर से शुरू किया जाएगा

(22) प्रीलिम्स पार रिविजन सीरिज

परिसीमा अधिनियम, 1963

धारा 14 - यह धारा उन मामलों में परिसीमा अवधि की गणना से समय को अपवर्जित करने का प्रावधान करती है जहाँ कार्यवाही गलत न्यायालय में की गई हो।
उपधारा 1 - यदि आपने किसी मुकदमे के लिए सही समय-सीमा के भीतर, किसी गलत अदालत में, लेकिन ईमानदारी से और पूरी लगन के साथ मुकदमा चलाया, और वह मुकदमा बाद में क्षेत्राधिकार की कमी या ऐसी ही किसी अन्य तकनीकी वजह से खारिज हो गया, तो उस गलत अदालत में मुकदमा चलाने में लगा सारा समय आपके असली मुकदमे के लिए परिसीमा काल की गणना से बाहर रखा जाएगा ।

आवश्यक शर्त
1. वादी ने सम्यक तत्परता से कार्यवाही की हो।
2. कार्यवाही सिविल प्रकृति की होनी चाहिए (आपराधिक या राजस्व नहीं)।
3. पहले की कार्यवाही उसी विवाद्य विषय से संबंधित हो।
4. पहले की कार्यवाही सद्भावपूर्वक संचालित की गई हो।
5. न्यायालय के पास अधिकारिता की कमी हो, या उसी प्रकृति का कोई अन्य कारण हो।
6. वह पूरा समय जिसके दौरान वादी ने ऐसी कार्यवाही संचालित की, अपवर्जित किया जाएगा।
7. गलत न्यायालय मूल अधिकारिता वाला, अपील, या पुनरीक्षण न्यायालय हो सकता है।

उपधारा 2 - धारा 14 (1) की तरह ही, यह प्रावधान आवेदनों पर लागू होता है । यदि आपने किसी गलत अदालत में सद्भावपूर्वक और सम्यक तत्परता से कोई आवेदन दायर किया था जो बाद में क्षेत्राधिकार की कमी या इसी तरह केकिसी कारण से अस्वीकृत हो गया, तो उस आवेदन को चलाने में लगा समय आपके सही आवेदन के लिए परिसीमा काल की गणना से बाहर रखा जाएगा । 1/2

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उपधारा 3
▪️यह उपधारा सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश XXIII, नियम 1 के तहत दायर नए वाद पर धारा 14(1) के प्रावधानों के अनुप्रयोग को स्पष्ट करती है।
▪️CPC आदेश XXIII, नियम 1 का संदर्भ: यह नियम वादी को कुछ शर्तों पर मुकदमा वापस लेने और नया मुकदमा दायर करने की अनुमति देता है।
विशिष्ट शर्त (1): नया वाद न्यायालय की अनुमति से आदेश XXIII, नियम 1 के तहत संस्थित किया गया हो।
विशिष्ट शर्त (2): ऐसी अनुमति इस आधार पर दी गई हो कि पहला वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कमी के कारण विफल होना चाहिए था।
विशिष्ट शर्त (3): अनुमति का कारण क्षेत्राधिकार में कमी या उसी प्रकृति का कोई अन्य कारण हो।
▪️प्रभाव: इन शर्तों के पूरा होने पर, धारा 14(1) के प्रावधान नए वाद पर लागू होंगे, जिसका अर्थ है कि पहले वाद में बिताया गया समय परिसीमा गणना से अपवर्जित किया जाएगा।
▪️किस नियम का अपवर्जन: यह उपधारा CPC के आदेश XXIII, नियम 2 में निहित किसी भी बात के होते हुए भी लागू होती है (जो आम तौर पर नए वाद पर परिसीमा के संबंध में धारा 14 के लाभ को सीमित कर सकती है)।

स्पष्टीकरण
(a) पूर्ववर्ती सिविल कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान के समय को अपवर्जित करते समय, वह दिन जिस पर वह कार्यवाही संस्थित की गई थी और वह दिन जिस पर वह समाप्त हुई थी, दोनों गिनेजाएंगे;
(b) अपील का प्रतिरोध करने वाला वादी या आवेदक कार्यवाही संचालित करता हुआ समझा जाएगा;
(c) पक्षकारों का गलत संयोजन या वाद हेतुक का गलत संयोजन अधिकारिता की कमी के समान प्रकृति का कारण समझा जाएगा । 2/2

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करेंट अफेयर्स #curent_afairs

जर्मनी की अन्नालेना बैरबॉक संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष चुनी गईं
2 जून 2025 को जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बैरबॉक को रूस द्वारा शुरू किए गए गुप्त मतदान में 193 में से 167 वोट प्राप्त करके संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) का अध्यक्ष चुना गया।

वह कैमरून के फिलेमोन यांग की जगह लेंगी और सितंबर 2025 में अपना एक साल का कार्यकाल संभालेंगी, जो संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ सहित प्रमुख वैश्विक घटनाओं के साथ मेल खाता है।

बैरबॉक पश्चिमी यूरोप की पहली महिला और कुल मिलाकर पाँचवीं महिला हैं जो इस पद पर आसीन होंगी।

रूस के विरोध के बावजूद, बैरबॉक ने अपने विषय “बेटर टुगेदर” के तहत सभी देशों के साथ मिलकर काम करने का संकल्प लिया, जिसमें संघर्ष और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में एकता पर जोर दिया गया।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने उनके चुनाव का स्वागत किया और साझा समस्याओं के समाधान के लिए वैश्विक सहयोग का आह्वान किया।

कमाल का हुनर है लोगो मे....🤣

अहमदाबाद एयर इंडिया क्रैश
✈️ विमान सीधे BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की इमारत पर गिरा, जिससे वहां भयानक तबाही मच गई।
🔹 20 से ज़्यादा मेडिकल छात्रों की मौत की आशंका जताई जा रही है।
🔹 हॉस्टल में कई इंटर्न डॉक्टर्स भी रहते थे जो हादसे के समय वहीं मौजूद थे।
🔹 ये हादसा न सिर्फ प्लेन में सवार यात्रियों बल्कि ज़मीन पर मौजूद मासूम ज़िंदगियों के लिए भी बड़ा झटका बन गया है।
Total: 242 (passengers and crew)
India: 169
UK: 53
Portugal: 7
Canada: 1

प्रारंभिक जांच में सभी 242 यात्री की मौत की हुई पुष्टि

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नार्को टेस्ट पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय के हाल ही में अमलेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2025 (Amlesh Kumar v. The State Of Bihar 2025) के मामले में पटना उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए यह स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति पर उसकी सहमति के बिना नार्को-विश्लेषण परीक्षण कराना असंवैधानिक है। यह संविधान के अनुच्छेद 20(3) और अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति पर उसकी सहमति के बिना नार्को-विश्लेषण परीक्षण (Narco-Analysis Test) कराना असंवैधानिक है। ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 20(3) (आत्म-अभिशंसन के विरुद्ध अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन है।

न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक 2010 के सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य मामले में दिए गए फैसले को फिर से दोहराया है, जिसमें कहा गया था कि अनैच्छिक नार्को-विश्लेषण, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग परीक्षण असंवैधानिक हैं।

करेंट अफेयर्स #current_affairs

भारत के लोकपाल ने नया लोगो और नया आदर्श वाक्य अपनाया
भारत के लोकपाल की पूर्ण पीठ ने पुराने आदर्श वाक्य 'मा गृधः कस्यस्विद्धनम्' (किसी के धन के लिए लालची मत बनो) के स्थान पर नया आदर्श वाक्य “नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजागरीकरण (नागरिकों को सशक्त करना, भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करना) अपनाया।


लोकपाल
▪️भारत में भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण है ।
▪️ यह संवैधानिक निकाय नहीं है।
▪️लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अंतर्गत बनाया गया एक सांविधिक निकाय है।
▪️भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते है ।
▪️नियुक्ति चयन समिति द्वारा, जिसमें सदस्य होते हैं:
प्रधानमंत्री
- भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)
- लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP)
- एक प्रतिष्ठित न्यायविद (ऊपर दिए गए सदस्यों द्वारा नियुक्त)
▪️कार्यकाल: कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक
▪️ कार्य: सरकारी अधिकारियों, मंत्रियों, और प्रधानमंत्री (राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों को छोड़कर) के विरुद्ध भ्रष्टाचार मामलों की जाँच और अभियोजन करना ।
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(23) प्रीलिम्स पार रिविजन सीरिज

परिसीमा अधिनियम, 1963

धारा 15 यह धारा उन विशेष परिस्थितियों को निर्धारित करती है जहाँ परिसीमा काल की गणना करते समय कुछ अवधियों को बाहर रखा जाता है।

उपधारा 1 (न्यायालयी रोक)
▪जब किसी वाद या डिक्री के निष्पादन को व्यादेश या आदेश द्वारा रोक दिया गया
हो, तो उस व्यादेश या आदेश के जारी रहने की पूरी अवधि को परिसीमा काल की गणना से बाहर रखा जाएगा।
▪इसमें वह दिन जिस दिन इसे जारी/बनाया गया था और वह दिन जिस दिन इसे वापस लिया गया था, भी शामिल हैं (यानी इन दोनों दिनों को भी बाहर रखा जाएगा)।

उपधारा 2 (सूचना या पूर्व सहमति / मंजूरी)जब
▪सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण को सूचना देना आवश्यक हो, या उनकी पूर्व सहमति/मंजूरी की आवश्यकता हो, तो ऐसी सूचना की अवधि या सहमति/मंजूरी
प्राप्त करने में लगा समय परिसीमा काल से बाहर रखा जाएगा।
▪स्पष्टीकरण - सहमति या मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय की गणना में, जिस दिन आवेदन किया गया था और जिस दिन आदेश की प्राप्ति हुई थी, दोनों दिनों को शामिल किया जाएगा (अर्थात, यह अवधि जिसे बाहर रखा जाना है, उसमें ये दोनों दिन शामिल होंगे)।

उपधारा 3 (दिवालियापन या कंपनी परिसमापन)
▪दिवालियापन की कार्यवाही में नियुक्त रिसीवर/अंतरिम रिसीवर या कंपनी के परिसमापन में नियुक्त समापक/अनंतिम समापक द्वारा दायर वाद या निष्पादन आवेदन के लिए।
▪ऐसी कार्यवाही के प्रारंभ होने की तारीख से लेकर ऐसे रिसीवर या समापक की नियुक्ति की तारीख से तीन महीने की समाप्ति तक की अवधि को बाहर रखा जाएगा।

उपधारा 4 (बिक्री रद्द करने की कार्यवाही )
▪एक डिक्री के निष्पादन में हुई बिक्री में क्रेता द्वारा कब्जे के लिए वाद के लिए।
▪वह अवधि जिसके दौरान बिक्री को रद्द करने की कार्यवाही चल रही थी, उसे परिसीमा काल से बाहर रखा जाएगा।

उपधारा 5 (प्रतिवादी की भारत में अनुपस्थिति)
▪किसी भी वाद की परिसीमा काल की गणना करते समय।
▪वह अवधि जिसके दौरान प्रतिवादी भारत से और भारत के बाहर केंद्रीय सरकार के प्रशासन के अधीन क्षेत्रों से अनुपस्थित रहा है, उसे परिसीमा काल से बाहर रखा जाएगा।

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भारतीय डाक ने किफायती पुस्तक वितरण के लिए ‘ज्ञान पोस्ट’ शुरू किया

पोस्ट विभाग ने ‘ज्ञान पोस्ट’ नामक एक विशेष डाक सेवा शुरू की है, जिसका उद्देश्य शैक्षिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों को किफायती दरों पर लोगों तक पहुँचाना है।

यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) का समर्थन करती है और विशेष रूप से भारत के ग्रामीण और दूरदराज़ के क्षेत्रों में मुद्रित शिक्षण सामग्री की पहुँच बढ़ाने में सहायक है।

ज्ञान पोस्ट की मुख्य विशेषताएँ:
👉 न्यूनतम दर: ₹20 (300 ग्राम तक के पैकेट के लिए)
👉 अधिकतम दर: ₹100 (5 किलोग्राम तक के पैकेट के लिए, कर अतिरिक्त)
👉 उपलब्धता: सभी डाकघरों में
👉 ट्रैकिंग सुविधा: पारदर्शिता और विश्वसनीयता के लिए उपलब्ध
यह सेवा ज्ञान संसाधनों के किफायती वितरण को बढ़ावा देकर शैक्षिक असमानता को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

अधिक जानकारी के लिए, उपयोगकर्ता अपने निकटतम डाकघर से संपर्क कर सकते हैं या इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट www.indiapost.gov.in पर जा सकते हैं।

अब माता पिता की मौजूदगी मे होगा विवाह पंजीकरण : इलाहाबाद हाईकोर्ट