#hr
#current
#mpscsimplified.com

'क्राय'चे निरीक्षण; ठाण्यात सर्वाधिक बालकामगार, निरक्षर मुलांचे प्रमाण वाढले
मुंबई - मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण हा कायदा होऊन सहा वर्षे झाली असली, तरी देशातील लहान मुलांत निरक्षरतेचे प्रमाण मोठे आहे. यामागे बालकामगारांची झपाट्याने वाढणारी संख्या हे मोठे कारण आहे, असे "चाइल्ड राइट्‌स अँड यू' (क्राय) या संघटनेचे म्हणणे आहे. संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार देशात 10 लाख 40 हजार बालकामगारांना आपले नावही लिहिता येत नाही.

'क्राय'ने दिलेल्या माहितीनुसार 2011 च्या जनगणनेप्रमाणे महाराष्ट्रात सात लाख 27 हजार 932 बालकामगार आहेत. सर्वाधिक बालकामगार असलेल्या राज्यांत महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर आहे. त्यातील एक तृतीयांश बालकामगार ठाणे, नाशिक, पुणे, मुंबई उपनगरे आणि जळगाव जिल्ह्यांतील आहेत. यात ठाण्यात सर्वाधिक बालकामगार असल्याचे "क्राय'चे म्हणणे आहे.
सर्वाधिक बालकामगार असलेले जिल्हे
नंदूरबार - 60 टक्के
नांदेड - 42 टक्के
गडचिरोली - 42 टक्के

#hr

हुंडा प्रतिबंधक अधिकारी तातडीने नेमण्याचा आदेश

हुंडा घेण्याच्या वाढत्या प्रमाणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. तीन महिन्यांत प्रत्येक जिल्ह्यात हुंडा प्रतिबंधक अधिकारी नेमा, असा आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला. 


जिल्हा स्तरावर हुंडा प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांची आवश्‍यकता आहे, त्यामुळे राज्य सरकारच्या महिला आणि बालविकास विभागातर्फे अशा अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला. राज्य सरकारने हुंडा प्रतिबंधक सल्लागार मंडळ नियुक्त करावे आणि अधिकाऱ्यांच्या कामांचे स्वरूप निश्‍चित करावे, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. मागील वर्षभरात हुंड्याशी संबंधित तक्रारींचे प्रमाण वाढले आहे. त्यांचा निपटारा करण्यासाठी महिला आणि बालविकास विभागातील अनुभवी आणि योग्य अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करा, असे खंडपीठाने सांगितले. हुंड्याच्या प्रथेबाबत चिंता व्यक्त करणारी जनहित याचिका ऍड. प्रिसिला सॅम्युअल यांनी केली आहे. हुंडा प्रतिबंधक कायद्यानुसार प्रत्येक पोलिस ठाण्यात हुंड्याबाबतच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र अधिकारी नेमावा लागतो. राज्य सरकारने हुंडा प्रतिबंधक मंडळ स्थापन करून अशा अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण देणे बंधनकारक आहे. तथापि, त्याची अंमलबजावणी अद्याप करण्यात आलेली नाही. राज्यातील हुंडाबळीच्या घटनांत वाढ होत आहे. संकेतस्थळांवरून विवाह जुळवण्याच्या विवाहपद्धतीबाबतही याचिकादाराने चिंता व्यक्त केली आहे.

#hr
#current

जागतिक निर्वासित

एकूण लोकसंख्येच्या 1 टक्के लोक निर्वासित

स्वदेशातील अशांतता, युद्धजन्य वातावरण आणि इतर काही कारणांमुळे इतर देशांमध्ये स्थलांतर करणाऱ्या जगभरातील नागरिकांच्या संख्येने यंदा उच्चांक गाठला आहे. 2015 या वर्षाच्या अखेरीस 6 कोटी 53 लाख नागरिकांना घर सोडावे लागल्याचे संयुक्त राष्ट्रसंघाने सांगितले आहे.



स्थलांतरितांच्या संख्येने प्रथमच सहा कोटींचा आकडा पार केला आहे. यामुळे अनेक समस्या निर्माण होत आहेत.

अफगाणिस्तान, इराक, सीरिया, येमेन, पॅलेस्टाईन येथील अशांत परिस्थितीमुळे मोठ्या संख्येने नागरिक युरोपमध्ये प्रवेश करत आहेत.

बेघर झालेल्यांपैकी 60 टक्के नागरिक त्यांच्याच देशात इतरत्र आश्रय घेत असले तरी 40 टक्के नागरिक देशच सोडून जात आहेत. या देशांमधील स्थिती अजूनही सुधारण्याची चिन्हे नसतानाच स्थलांतरितांमुळे त्यांना सामावून घेणाऱ्या देशांमध्येही नवे प्रश्‍न निर्माण होत आहेत.

या देशांमधील गुन्ह्यांमध्ये 17 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली आहे.

मानवतेच्या दृष्टिकोनातून बहुतेक देश स्थलांतरितांना आश्रय देत असले तरी त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि पर्यायाने समाजावर पडणाऱ्या ताणामुळे सामाजिक तणाव निर्माण होऊ लागला आहे.

जर्मनीमध्ये सर्वाधिक निर्वासितांनी आश्रय घेतला आहे.

निर्वासितांची परिस्थिती
7.34 अब्ज : जगाची लोकसंख्या
6.53 कोटी : निर्वासितांची संख्या
58 लाख : निर्वासितांमध्ये झालेली वाढ
49 लाख : सीरियामधील निर्वासित
27 लाख : अफगाणिस्तानमधील निर्वासित
11 लाख : सोमालियामधील निर्वासित

#hr
#stimains
#mpscsimplified

देशातील बहुतांश राज्यातील अनुसूचित जातीतील बौद्ध धर्मांतरित लोकांना याचा केंद्र व राज्य सरकारामध्ये नोकरी, शिक्षण व आर्थिक विकास याबाबत फायदा होईल. या निर्णयामुळे मागील 26 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अनुसूचित जातीतून बौद्ध धम्म स्वीकारलेल्या लोकांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न सोडविण्याच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल पडले असल्याचे श्री. बडोले म्हणाले.

1990 च्या घटना दुरुस्ती अन्वये अनुसूचित जातीतील धर्मांतरित बौद्धांना/नव बौद्धांना सर्व सोयी-सुविधा व तरतूदींचे लाभ देण्यात येतील, असा निर्णय झाला होता. परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. हा विषय 1990 पासून प्रलंबित होता. बौद्ध धम्म स्विकारलेल्या अनुसूचित जातीच्या बांधवांना केंद्र सरकारकडून नोकरी, शिक्षण व आर्थिक विकासासाठी देण्यात येणाऱ्या सवलतींपासून वंचित होते.

@ajit_thorbole

Ramesh Sathe:
#current
#hrd
#hr
#upscpre
=>"पंजाब ड्रग्स समस्या : समाज को खोखला करते हुए मादक पदार्थ"

★ कभी हरित क्रांति का अगुवा रहा पंजाब आज ड्रग्स की समस्या के कारण चर्चा में है।ड्रग्स से लत लोगो की तादाद बहुत बड़ी है।

=>एक नजर आंकड़ो पर:-

★सोसाइटी फ़ॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेज (ए़पीआईएम) के मुताबिक़ पंजाब में ड्रग्स और दवाइयों की लत के चपेट में क़रीब 2.3 लाख लोग हैं. जबकि क़रीब 8.6 लाख़ लोगों के बारे में अनुमान हैं कि उन्हें लत तो नहीं है, लेकिन वो नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं.

★रिपोर्ट के मुताबिक़ नशा करने वालों में 99 फ़ीसदी मर्द, 89 फ़ीसदी पढ़े लिखे, 54 फ़ीसदी शादी शुदा लोग हैं. हेरोइन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मादक पदार्थ है (53 फ़ीसदी). हेरोइन इस्तेमाल करने वाला इस पर रोज़ाना क़रीब 1400 रुपए ख़र्च कर डालता है.

=>"क्यों पंजाब में नौजवान इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं?

♂असली समस्या है बेरोजगारी:-
★पंजाब के नौजवानों के लिए आजीविका के विकल्पों का अभाव। यह वही पंजाब है, जो कभी अपने उद्यमी किसानों के लिए सराहा जाता था, जिसने 1960 और 70 के दशक के आरंभिक वर्षो में हरित क्रांति की कामयाबी की शुरुआती कहानियां रचीं। 1980 के दशक के बाद पंजाब देश के सबसे अधिक प्रति-व्यक्ति आय वाले सूबों में शामिल रहा।
★लेकिन पिछले दो दशकों में यह कृषि विकास दर के मामले में ज्यादातर राज्यों से पिछड़ता गया है। न सिर्फ तमाम मुख्य फसलों की पैदावार और उत्पादन थम-सा गया है, बल्कि जोत का रकबा कम होने से मुनाफा भी घटता चला गया है। फिर प्राकृतिक संसाधनों की बिगड़ती स्थिति ने भी नौजवानों को किसानी के काम से विमुख किया है।
★मिट्टी की खराब होती गुणवत्ता और गिरते भूजल-स्तर के कारण खेती करना अब काफी महंगा कार्य हो गया है, और इसके मशीनीकरण के साथ हालात चरम पर पहुंच गए हैं।
★ यंत्रों के कारण मजदूरों का इस्तेमाल काफी कम हो गया है, ऐसे में अब तक कृषि कार्य से रोजगार पा रहे कामगार बेकार हो रहे हैं। पंजाब में कृषि क्षेत्र की बदतर हालत किसानों की खुदकुशी से भी जाहिर होती है
★हाल के वर्षो में विदेश जाने की रफ्तार भी धीमी पड़ी है और राज्य में रोजगार के वैकल्पिक अवसरों के अभाव में बेरोजगारी की समस्या बद से बदतर होती गई है।

=>"निष्कर्ष (Conclusion)"

★पंजाब में ड्रग्स की समस्या कानून-व्यवस्था का मसला नहीं है। सरकार की नाकामी ने यकीनन इस समस्या को और गंभीर बनाया है, पर यह मसला आर्थिक है। यह मुद्दा एक ऐसी रणनीति पर गंभीर बहस की जरूरत बता रहा है, जो न सिर्फ खेती छोड़ने वाले नौजवानों को लाभकारी रोजगार मुहैया कराने में समर्थ हो, बल्कि श्रम-बल का हिस्सा बनने वाले नए युवा-युवतियों की अपेक्षाओं को भी पूरा करती हो।

★ड्रग्स की लत का खतरा तो हमारी आर्थिक नीति के गंभीर रोग का लक्षण मात्र है, जो रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने में नाकाम रही है। पंजाब जैसी बेचैनी दूसरे सूबों में भी दिखने लगी है और यही वक्त है कि केंद्र सरकार बेरोजगारी की समस्या से निपटने को लेकर एक ठोस रणनीति बनाए। लेकिन अफसोस, समस्या के हल की बात तो दूर, इसकी गंभीरता ही नहीं समझी जा रही है।

#current

#upscmains

#hr

ऐतिहासिक बाल कायदा!





बालकामगार (प्रतिबंध आणि नियमन) कायदा १९८६ मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक १९ जुलै रोजी राज्यसभेने मंजूर केले होते.


त्यानंतर आठवडय़ाने, गेल्या मंगळवारी लोकसभेने त्या विधेयकावर शिक्कामोर्तब केले. यात विशेष काहीही नाही. विशेष ऐतिहासिक बाब ही आहे अनेक सामाजिक संस्था, कैलाश सत्यार्थी यांच्यासारखे नोबेल विजेते कार्यकर्ते, काही संसद सदस्य अशा अनेकांचा या विधेयकातील तरतुदींना असलेला विरोध मोडून काढत सरकारने हा कायदा राज्यसभेच्या आणि लोकसभेच्या पटलावर मांडला आणि तो मंजूर करून घेतला.


बालमजुरीला प्रतिबंध करणारा, त्या वाईट प्रथेचे नियमन करणारा असा कायदा तर करायचा, परंतु त्यातून बालमजुरीलाच प्रोत्साहन कसे मिळेल हे पाहायचे अशी अवघड कसरत केंद्र सरकारने यातून केली असून, त्या दृष्टीनेही हा कायदा ऐतिहासिक ठरणारा आहे. आता त्यावर राष्ट्रपतींची सही झाली की तो अमलातही येईल.

 

१४ वर्षांखालील मुलांना कोणत्याही उद्योग-व्यवसायात काम करण्यास मनाई, या मुलांना कामावर ठेवणे हा दखलपात्र गुन्हा, त्यासाठी सहा महिने ते दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास वा २० ते ५० हजारांपर्यंत दंड असे या नव्या कायद्याचे स्वरूप आहे.

 

याशिवाय १४ ते १८ वयोगटातील मुलांनाही या कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे.


मुलांना शाळेच्या वेळेव्यतिरिक्तच्या काळात घरच्या व्यवसाय-उद्योगात काम करण्यास मात्र या कायद्याने परवानगी दिली आहे. हे सर्व पाहता या कायद्यात विरोध करावे असे काय आहे असा प्रश्न पडण्याची शक्यता आहेच, शिवाय विरोध करणाऱ्यांवर ते आंग्लाळलेले असून, त्यांना भारतीय सामाजिक व्यवस्थेची जाणीवच नाही अशी टीका करता येईल.

 

परंतु खरी गोम मुलांना घरातील उद्योगांत काम करू देण्याच्या तरतुदीत आहे.


वस्तुत: सुधारित कायद्यात याचा खास उल्लेख असण्याचे काही कारणच नव्हते. तरीही तो केला, याचे कारण केवळ हे केवळ घरकामापुरतेच मर्यादित नाही. विडय़ा वळणे, पापड लाटणे, बिंदी-बांगडय़ा-अगरबत्त्या तयार करणे, मालाचे पॅकिंग करणे अशा विविध घरगुती उद्योगांचा त्यात समावेश आहे. ही कामे घरगुती पातळीवर कंत्राटाने दिली जातात आणि मुलांना त्या कामी जुंपले जाते हे येथील सामाजिक वास्तव आहे. यातून खासगी कंत्राटदारांचा आणि व्यावसायिकांचा फायदाच होईल आणि मुलांचे मात्र शोषण.



वर शाळेव्यतिरिक्तच्या वेळेत गरिबाघरच्या मुलांनी काम करावे असेच हा कायदा सुचवीत आहे. तेही शिक्षणहक्क कायद्याशी सांगड घालण्याचा हेतू मिरविला जात असताना. गरीब मुलांना मोकळा वेळ, खेळ, रंजन, अवकाश या गोष्टी अप्राप्यच असे गृहीत धरणारा हा कायदा, या मुलांना त्यांच्यासाठी आजवर घातक मानले गेलेल्या उद्योगांतील कामासही जुंपताना मागेपुढे पाहात नाही हे त्याचे आणखी एक ऐतिहासिक वैशिष्टय़.



पूर्वीच्या कायद्यात मुलांना बंदी असलेल्या ८३ घातक उद्योगांचा समावेश होता. आता त्यात तीनच प्रकारचे उद्योग समाविष्ट करण्यात आले आहेत. त्यामुळे वीटभट्टीपासून बांधकामापर्यंतच्या उद्योगांत या मुलांना सहजी जुंपता येणार आहे.

 


यातून देशातील गोरगरीब कुटुंबांचे उत्पन्न वाढवून त्यांना समृद्ध करण्याचा केंद्र सरकारचा हेतू दिसतो. हा गरिबी हटाओचा वेगळा अवतार म्हणता येईल. याशिवाय बालमजुरी नावाचे ‘स्किल’ही यातून अनेक मुलांच्या हाती कायदेशीररीत्या येऊ शकेल.


त्यातून आज ५७ लाख असलेली बालमजुरांची संख्या नक्कीच वाढून त्यायोगे कमावते हातही वाढतील. तेव्हा यावर बालविरोधी बाल कायदा अशी कोणी कितीही टीका केली तरी तो ऐतिहासिकच ठरणार आहे.


Telegram.me/mpsc_simplified

#hr

बाल लैंगिक शोषणासंदर्भातल्या तक्रारी दाखल करण्यासाठी पॉस्को ई-बॉक्स या ऑनलाईन तक्रार सेवेचा शुभारंभ केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण मंत्री  मनेका संजय गांधी यांच्या हस्ते आज झाला. अशा संदर्भातल्या गुन्ह्यांची वेळीच तक्रार करुन त्यांचे योग्य प्रकारे व्यवस्थापन व्हावे आणि पॉस्को अधिनियम 2012 अंतर्गत गुन्हेगारांवर योग्य ती कारवाई व्हावी, या हेतूने ही सेवा सुरु करण्यात आली आहे.

शाळांमध्ये अशा प्रकारच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी पोलिसांनी तक्रार पेट्या लावण्याचा उपक्रम राबवला, त्यावरुन अशा प्रकारची ऑनलाईन सेवा सुरु करण्याची संकल्पना अस्तित्वात आल्याचे मनेका गांधी यांनी सांगितले. या ई-बॉक्समुळे देशभरात व्यापक स्तरावर ही सेवा उपलब्ध करुन देता येईल. अशा प्रकारचे गुन्हे प्रामुख्याने नजिकच्या नातेवाईकांकडून घडण्याचे आणि ते दुर्लक्षित राहण्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे. अशा तक्रारीही नोंदविण्याच्या दृष्टीने ई-बॉक्स उपयुक्त आणि सुलभ असून त्यात तक्रारीबाबत गोपनीयता बाळगली जाते, अशी माहिती मेनका गांधी यांनी दिली.

 http://ncpcr.gov.in/ या संकेतस्थळाच्या मुख्य पृष्ठावर पॉस्को ई-बॉक्स नावाचे बटण उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. या बटणावर क्लिक केल्यानंतर ॲनिमेशन पट असणारी एक चित्रफित दाखवली जाणार असून त्याद्वारे जे घडले त्यात शोषित बालकाचा कोणताही दोष नाही आणि एखाद्या जवळच्या मित्राप्रमाणे मदत केली जाईल, हे अधोरेखित होईल. त्यानंतर तक्रार नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरु होईल. तपशील नोंदवून तक्रार सादर केल्यानंतर तक्रार क्रमांक जारी केला जाईल.

 

http://Telegram.me/mpsc_simplified

#current
#hr

South India’s first Children’s Court in Hyderabad



South India’s first Children’s Court was recently inaugurated in Hyderabad. After Goa and Delhi, Telangana has become the third state to have a child friendly court and sixth in the country with features like separate waiting rooms for children and a video camera trial for the accused, mandated under the Protection of Children from Sexual Offences (POSCO) Act-2012.

https://www.amazon.in/MPSC-Simplified-Dr-Ajit-Thorbole/dp/B01KDOOB2A/ref=as_sl_pc_tf_til?tag=mpscsimplifie-21&linkCode=w00&linkId=&creativeASIN=B01KDOOB2A

#mpscpre
#stimains
#hr

NHRC:

It is a statutory body established in 1993.

Composition:

It consists of a Chairman and 4 members. Chairman should be a retired Chief Justice of India. Members should be either sitting or retired judges of the Supreme Court or a serving or retired Chief Justice of a High Court and 2 persons having practical knowledge in this field.
Ex officio members are the chairmen of National Commission for Scheduled Caste, National Commission for Scheduled Tribes, National Commission for Minorities and National Commission for Women.
Appointment:

The chairman and members are appointed on the recommendation of a 6 member committee consisting of Prime Minister, Speaker of the Lok Sabha, Deputy Chairman of the Rajya Sabha, leaders of opposition in both the houses of parliament and Union Home Minister.
Term: Term of the chairman and members is 5 years or 70 years whichever is earlier. After retirement they are not eligible for further reappointment.
Removal: President has to refer the matter to Supreme Court and if after enquiry Supreme Court holds it right then they can be removed by the President.
Other facts:

Its recommendations are just advisory and not binding in nature.
It submits Annual report to the Central government and to the concerned state governments.

Join~~@mpsc_simplified

#hr

Sugamaya Pustakalaya: It is an online library that makes accessible content available to print-disabled people. The library houses publications across diverse subjects and languages and multiple accessible formats. It has been created by Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice and Empowerment in collaboration with member organizations of Daisy Forum of India and powered by TCS Access. Books are available in Accessible formats for people with visual impairment and other print disabilities. Over 2 lakhs books in diverse languages. Integrating libraries across India and the Globe, including the largest international library, Bookshare are available.

Join~~http://telegram.me/mpsc_simplified

#hr

देशातील महिलांवर 2015 मध्ये झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या एकूण घटनांपैकी सर्वाधिक म्हणजे 13 टक्के गुन्हे महाराष्ट्रात झाले आहेत. महाराष्ट्रा पाठोपाठ मध्यप्रदेशात 9.9, तर उत्तर प्रदेशात 8.7 टक्के एवढे महिलांवरील लैंगिक अत्याचारांचे प्रमाण आहे. 

महाराष्ट्रात महिलांचा विनयभंग करण्यात आल्याच्या 11 हजार 713 तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. तसेच, भारतीय दंडविधानाच्या कलमांनुसार महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराचे 16 हजार 989 गुन्हे झाले. 


महाराष्ट्रात 2014 मध्ये बलात्काराचे 3438 गुन्हे दाखल झाले होते. तसेच, 2013 मध्ये महिलांविरोधात महाराष्ट्रात एकूण 24 हजार 895 गुन्ह्यांची नोंद झाली होती. 


पोलिसांकडे आलेल्या एकूण तक्रारी

महाराष्ट्र- 499712

गुजरात- 316578

राजस्थान- 246635

मध्य प्रदेश- 233274

@drajit

#hr

केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील असंघटित कामगारांना यापुढे प्रतिदिवस 350 रुपये असे सुधारित किमान वेतन मिळेल. तसेच केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही मागील 2014-15 आणि 2015-16 या दोन वर्षांचा बोनस मिळेल. हा बोनस सातव्या वेतन आयोगावर आधारित असेल. 

सरकारने किमान वेतन सल्लागार मंडळाच्या शिफारशीनुसार बिगरकृषी क्षेत्रातील आणि अकुशल अशा तृतीय श्रेणीतील कामगारांचे किमान वेतन 246 रुपयांवरून 350 रुपये प्रति दिवस केले आहे. या निर्णयामुळे किमान वेतनामध्ये 42.28 टक्‍क्‍यांनी वाढ होणार आहे. 

@mpsc_simplified

#hr
#hrd



भारतातील कुपोषणाची समस्या अद्याप गंभीर

भारतातील कुपोषणाची भयावहता कमी झाली असली तरी दक्षिण आशियाई देशांशी तुलना करता अद्याप पोषणाबाबतची स्थिती समाधानकारक नाही , असे मत वरिष्ठ आहार रोगनिदान तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे .

सूक्ष्म पोषकद्रव्याच्या अभावामुळे शरीरात " अ' जीवनसत्त्व व आयोडीनची कमतरता आढळते . आता त्याचे प्रमाण कमी झाले आहे . मात्र, शरीरात लोहाची कमतरता , फॉलिक ऍसिड , बी- 12 आणि "ड ' जीवनसत्त्वाची समस्या अद्याप आहे . कमी वजनाच्या बाळांचा जन्म होण्याचे प्रमाण घटले

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ ) ताज्या अहवालात भारतात दरवर्षी 25 लाख मुले कुपोषणामुळे मृत्युमुखी पडत असल्याचे म्हटले आहे .

चीनमध्ये पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांपैकी सात टक्के मुले कमी वजनाची आहेत. भारतात ही टक्केवारी 42 . 5 टक्के अशी धोकादायक पातळीवर आहे , असेही अहवालात नमूद केले आहे .

भारतात कुपोषण कमी करण्याच्या उपायांचा वेग दर वर्षी दोन टक्के इतका कमी आहे , अशी नोंद यात आहे .

निरोगी आरोग्यासाठी सकस आहाराचे महत्त्व जनसामान्यांपर्यंत पोचविण्यासाठी भारतात दरवर्षी एक ते सात सप्टेंबर या कालावधीत " राष्ट्रीय आहार' सप्ताह साजरा करण्यात येतो .

उत्तर प्रदेश , मध्य प्रदेश , ओडिशा, राजस्थान , बिहार व गुजरात या राज्यांमध्ये कुपोषणाचा प्रश्न गंभीर असून , पाच वर्षांखालील बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण मोठे आहे . " राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्व्हे' च्या निष्कर्षानुसार 15 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांपैकी चार प्रदेशांमध्ये भ्रूण व बालमृत्यूचे प्रमाण अल्प आहे ,

आशियाई भागात बांगलादेश व श्रीलंकेपेक्षा आपली स्थिती वाईट आहे आणि पाकिस्तान व नेपाळपेक्षा बरी आहे .

http://Telegram.me/mpsc_simplified

#current
#hrd
#hr
#mpscmains2017

International Literacy day: Celebrated on September 8. This year marks the 50th anniversary of International Literacy Day and UNESCO is celebrating it under the banner “Reading the Past, Writing the Future”.

Fifty years ago, UNESCO officially proclaimed 8 September International Literacy Day to actively mobilize the international community and to promote literacy as an instrument to empower individuals, communities and societies.

This is the first year of implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. In this context the vision of literacy is aligned with lifelong learning opportunities with special focus on youth and adults.

Literacy is a part of Sustainable Development Goal 4, which aims to “ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all”.

The target is that by 2030 all youth and a substantial proportion of adults, both men and women, achieve literacy and numeracy.

http://Telegram.me/mpsc_simplified

#current
#hr

One-third of the total maternal deaths in 2015 happened in India, where 45,000 mothers died during pregnancy or childbirth.

Telegram.me/mpsc_simplified

#current
#hr
#mpscpre2017
#upscpre2017


Odisha
Odisha becomes first state to give social welfare benefits to transgender community


Odisha became the first state in the country to give transgender people social welfare benefits – such as a housing, pension and food grains.

@mpsc_simplified

#hr
#hrd
#current
#mpscpre2017
#upscmains2017

The Rights of Persons with Disabilities Bill 2014, which was introduced in Rajya Sabha in 2014, was recently cleared with 119 amendments.

The legislation, drafted to make Indian laws compliant with the UN Convention on Rights of Persons with Disabilities, will replace the Persons with Disabilities Act 1995.


Highlights of the Bill:

~The number of disabilities listed rises from seven in the 1995 Act through 19 in the 2014 bill to 21 after the amendments, including acid attack and Parkinson’s disease.

~The Bill has also laid down provisions to allow the central government to notify any other condition as a disability.

~Now individuals with at least 40% of a disability are also entitled to benefits such as reservations in education and employment, preference in government schemes and others.

~The bill sets the government a two-year deadline to ensure persons with disability get barrier-free access in all kinds of physical infrastructure and transport systems.

~It recognises the need for reservation for them in promotion and makes special mention of the rights of disabled women and children.

~It defines many terms vague in previous versions, including what constitutes discrimination.

~According to the bill, the District courts may bestow upon two types of guardianship: limited guardian (who has to take joint decisions with mentally ill person) and plenary guardian (who can take decisions on behalf of mentally ill person, without consulting them).

~A penalty will also be slapped for violating the rules of the Act. The 1995 Act did not have any such penal provision. However, 2014 Bill had made violation of any provision of the Act punishable with a jail term of up to 6 months, and/or a fine of Rs 10,000.

http://Telegram.me/mpscsimplified

#HR #simplifiedmpsc

●‘Rainbow flag’ – a symbol of the LGBT rights movement;-

•Artist Gilbert Baker(gay man) designed first rainbow flag in 1978
↪he adopted eight colors for the stripes, each color with its own meaning (hot pink for sex,green for nature..)
•However, because of production issues, the pink & turquoise stripes were removed and indigo was replaced by basic "blue"
↪Now have only six-striped flag (red, orange, yellow, green, blue, and violet)
↪Today Blue is a visible stripe on the most common variant of the ‘rainbow flag'

@mpscsimplified

एमपीएससी मानवी हक्काच्या समस्या --दारिद्र्य,बेरोजगारी, दहशतवाद
#HR

@nageshpatil
Mpscsimplified.com
https://goo.gl/WQ3Qde

आदिवासी आश्रमशाळा
#hr आदिवासी ही व्याख्या राज्यघटनेत कुठे आहे?tribal subplan कधी आला?त्यातील तरतुदी?
@nageshpatil
Mpscsimplified.com
https://goo.gl/WQ3Qde