Ramesh Sathe:
#current
#hrd
#hr
#upscpre
=>"पंजाब ड्रग्स समस्या : समाज को खोखला करते हुए मादक पदार्थ"
★ कभी हरित क्रांति का अगुवा रहा पंजाब आज ड्रग्स की समस्या के कारण चर्चा में है।ड्रग्स से लत लोगो की तादाद बहुत बड़ी है।
=>एक नजर आंकड़ो पर:-
★सोसाइटी फ़ॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेज (ए़पीआईएम) के मुताबिक़ पंजाब में ड्रग्स और दवाइयों की लत के चपेट में क़रीब 2.3 लाख लोग हैं. जबकि क़रीब 8.6 लाख़ लोगों के बारे में अनुमान हैं कि उन्हें लत तो नहीं है, लेकिन वो नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं.
★रिपोर्ट के मुताबिक़ नशा करने वालों में 99 फ़ीसदी मर्द, 89 फ़ीसदी पढ़े लिखे, 54 फ़ीसदी शादी शुदा लोग हैं. हेरोइन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मादक पदार्थ है (53 फ़ीसदी). हेरोइन इस्तेमाल करने वाला इस पर रोज़ाना क़रीब 1400 रुपए ख़र्च कर डालता है.
=>"क्यों पंजाब में नौजवान इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं?
♂असली समस्या है बेरोजगारी:-
★पंजाब के नौजवानों के लिए आजीविका के विकल्पों का अभाव। यह वही पंजाब है, जो कभी अपने उद्यमी किसानों के लिए सराहा जाता था, जिसने 1960 और 70 के दशक के आरंभिक वर्षो में हरित क्रांति की कामयाबी की शुरुआती कहानियां रचीं। 1980 के दशक के बाद पंजाब देश के सबसे अधिक प्रति-व्यक्ति आय वाले सूबों में शामिल रहा।
★लेकिन पिछले दो दशकों में यह कृषि विकास दर के मामले में ज्यादातर राज्यों से पिछड़ता गया है। न सिर्फ तमाम मुख्य फसलों की पैदावार और उत्पादन थम-सा गया है, बल्कि जोत का रकबा कम होने से मुनाफा भी घटता चला गया है। फिर प्राकृतिक संसाधनों की बिगड़ती स्थिति ने भी नौजवानों को किसानी के काम से विमुख किया है।
★मिट्टी की खराब होती गुणवत्ता और गिरते भूजल-स्तर के कारण खेती करना अब काफी महंगा कार्य हो गया है, और इसके मशीनीकरण के साथ हालात चरम पर पहुंच गए हैं।
★ यंत्रों के कारण मजदूरों का इस्तेमाल काफी कम हो गया है, ऐसे में अब तक कृषि कार्य से रोजगार पा रहे कामगार बेकार हो रहे हैं। पंजाब में कृषि क्षेत्र की बदतर हालत किसानों की खुदकुशी से भी जाहिर होती है
★हाल के वर्षो में विदेश जाने की रफ्तार भी धीमी पड़ी है और राज्य में रोजगार के वैकल्पिक अवसरों के अभाव में बेरोजगारी की समस्या बद से बदतर होती गई है।
=>"निष्कर्ष (Conclusion)"
★पंजाब में ड्रग्स की समस्या कानून-व्यवस्था का मसला नहीं है। सरकार की नाकामी ने यकीनन इस समस्या को और गंभीर बनाया है, पर यह मसला आर्थिक है। यह मुद्दा एक ऐसी रणनीति पर गंभीर बहस की जरूरत बता रहा है, जो न सिर्फ खेती छोड़ने वाले नौजवानों को लाभकारी रोजगार मुहैया कराने में समर्थ हो, बल्कि श्रम-बल का हिस्सा बनने वाले नए युवा-युवतियों की अपेक्षाओं को भी पूरा करती हो।
★ड्रग्स की लत का खतरा तो हमारी आर्थिक नीति के गंभीर रोग का लक्षण मात्र है, जो रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने में नाकाम रही है। पंजाब जैसी बेचैनी दूसरे सूबों में भी दिखने लगी है और यही वक्त है कि केंद्र सरकार बेरोजगारी की समस्या से निपटने को लेकर एक ठोस रणनीति बनाए। लेकिन अफसोस, समस्या के हल की बात तो दूर, इसकी गंभीरता ही नहीं समझी जा रही है।
#current
#hrd
#hr
#upscpre
=>"पंजाब ड्रग्स समस्या : समाज को खोखला करते हुए मादक पदार्थ"
★ कभी हरित क्रांति का अगुवा रहा पंजाब आज ड्रग्स की समस्या के कारण चर्चा में है।ड्रग्स से लत लोगो की तादाद बहुत बड़ी है।
=>एक नजर आंकड़ो पर:-
★सोसाइटी फ़ॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेज (ए़पीआईएम) के मुताबिक़ पंजाब में ड्रग्स और दवाइयों की लत के चपेट में क़रीब 2.3 लाख लोग हैं. जबकि क़रीब 8.6 लाख़ लोगों के बारे में अनुमान हैं कि उन्हें लत तो नहीं है, लेकिन वो नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं.
★रिपोर्ट के मुताबिक़ नशा करने वालों में 99 फ़ीसदी मर्द, 89 फ़ीसदी पढ़े लिखे, 54 फ़ीसदी शादी शुदा लोग हैं. हेरोइन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मादक पदार्थ है (53 फ़ीसदी). हेरोइन इस्तेमाल करने वाला इस पर रोज़ाना क़रीब 1400 रुपए ख़र्च कर डालता है.
=>"क्यों पंजाब में नौजवान इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं?
♂असली समस्या है बेरोजगारी:-
★पंजाब के नौजवानों के लिए आजीविका के विकल्पों का अभाव। यह वही पंजाब है, जो कभी अपने उद्यमी किसानों के लिए सराहा जाता था, जिसने 1960 और 70 के दशक के आरंभिक वर्षो में हरित क्रांति की कामयाबी की शुरुआती कहानियां रचीं। 1980 के दशक के बाद पंजाब देश के सबसे अधिक प्रति-व्यक्ति आय वाले सूबों में शामिल रहा।
★लेकिन पिछले दो दशकों में यह कृषि विकास दर के मामले में ज्यादातर राज्यों से पिछड़ता गया है। न सिर्फ तमाम मुख्य फसलों की पैदावार और उत्पादन थम-सा गया है, बल्कि जोत का रकबा कम होने से मुनाफा भी घटता चला गया है। फिर प्राकृतिक संसाधनों की बिगड़ती स्थिति ने भी नौजवानों को किसानी के काम से विमुख किया है।
★मिट्टी की खराब होती गुणवत्ता और गिरते भूजल-स्तर के कारण खेती करना अब काफी महंगा कार्य हो गया है, और इसके मशीनीकरण के साथ हालात चरम पर पहुंच गए हैं।
★ यंत्रों के कारण मजदूरों का इस्तेमाल काफी कम हो गया है, ऐसे में अब तक कृषि कार्य से रोजगार पा रहे कामगार बेकार हो रहे हैं। पंजाब में कृषि क्षेत्र की बदतर हालत किसानों की खुदकुशी से भी जाहिर होती है
★हाल के वर्षो में विदेश जाने की रफ्तार भी धीमी पड़ी है और राज्य में रोजगार के वैकल्पिक अवसरों के अभाव में बेरोजगारी की समस्या बद से बदतर होती गई है।
=>"निष्कर्ष (Conclusion)"
★पंजाब में ड्रग्स की समस्या कानून-व्यवस्था का मसला नहीं है। सरकार की नाकामी ने यकीनन इस समस्या को और गंभीर बनाया है, पर यह मसला आर्थिक है। यह मुद्दा एक ऐसी रणनीति पर गंभीर बहस की जरूरत बता रहा है, जो न सिर्फ खेती छोड़ने वाले नौजवानों को लाभकारी रोजगार मुहैया कराने में समर्थ हो, बल्कि श्रम-बल का हिस्सा बनने वाले नए युवा-युवतियों की अपेक्षाओं को भी पूरा करती हो।
★ड्रग्स की लत का खतरा तो हमारी आर्थिक नीति के गंभीर रोग का लक्षण मात्र है, जो रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने में नाकाम रही है। पंजाब जैसी बेचैनी दूसरे सूबों में भी दिखने लगी है और यही वक्त है कि केंद्र सरकार बेरोजगारी की समस्या से निपटने को लेकर एक ठोस रणनीति बनाए। लेकिन अफसोस, समस्या के हल की बात तो दूर, इसकी गंभीरता ही नहीं समझी जा रही है।
#hrd
२०११ पासून शाळेत न जाणाऱ्या मुलांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे त्यांचे शिक्षण अपूर्ण राहते. जागतिक स्तरावर विचार केल्यास तब्बल १२४ दशलक्ष मुले आजही शाळेपासून वंचित आहेत. एवढेच नव्हे, तर यापेक्षा धक्कादायक बाब म्हणजे प्रति ५ विद्यार्थ्यांपैकी दोन मुले वाचन, लेखन आणि साधे गणितही करू शकत नाहीत. ही चिंताजनक बाब युनिसेफच्या ‘जागतिक मुलांची सद्य:स्थिती’ या अहवालातून समोर आली.
युनिसेफने तयार केलेल्या जगातील लहान मुलांची सद्य:स्थिती (द स्टेट आॅफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन) या वार्षिक अहवालाचे डिजिटल रूपात प्रकाशन सोमवारी राज्यपालांच्या हस्ते राजभवन येथे झाले.
Ajit Thorbole (Deputy Collector,Nanded):
जगातील सर्वात मोठे विमान एअरलँडर १० बुधवारी सकाळी दुस-या उड्डाण चाचणीच्यावेळी कोसळले. 'द फ्लाइंग बम' असे या विमानाला टोपणनाव देण्यात आले होते. लंडनमधील कार्डिंग्टन एअरफील्डवर हे विमान उड्डाण करण्याचा प्रयत्न करत असताना कोसळले. आकारमानामुळे देखील हे विमान आज चर्चेचा विषय ठरले होते.
या विमानाला पाण्यावरही उतरता येत होतं तसंच रिमोटनेही नियंत्रित करता येऊ शकतं होतं. हे विमान बनवण्यासाठी तब्बल 10 वर्षाचा कालावधी लागला आहे. विमानाच्या निर्मितीसाठी 25 दशलक्ष पाऊण्ड म्हणजेच जवळपास 2.5 अब्ज रुपये इतका खर्च झाला. विमानात क्रूसोबत 48 प्रवाशांना घेऊन जाण्याची क्षमता होती. तसंच 10 हजार टन सामानही उचलू शकतं. कोणत्याही प्रवासी जेटपेक्षा याची लांबी 15 मीटर जास्त होती.
Telegram.me/mpsc_simplified
२०११ पासून शाळेत न जाणाऱ्या मुलांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे त्यांचे शिक्षण अपूर्ण राहते. जागतिक स्तरावर विचार केल्यास तब्बल १२४ दशलक्ष मुले आजही शाळेपासून वंचित आहेत. एवढेच नव्हे, तर यापेक्षा धक्कादायक बाब म्हणजे प्रति ५ विद्यार्थ्यांपैकी दोन मुले वाचन, लेखन आणि साधे गणितही करू शकत नाहीत. ही चिंताजनक बाब युनिसेफच्या ‘जागतिक मुलांची सद्य:स्थिती’ या अहवालातून समोर आली.
युनिसेफने तयार केलेल्या जगातील लहान मुलांची सद्य:स्थिती (द स्टेट आॅफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन) या वार्षिक अहवालाचे डिजिटल रूपात प्रकाशन सोमवारी राज्यपालांच्या हस्ते राजभवन येथे झाले.
Ajit Thorbole (Deputy Collector,Nanded):
जगातील सर्वात मोठे विमान एअरलँडर १० बुधवारी सकाळी दुस-या उड्डाण चाचणीच्यावेळी कोसळले. 'द फ्लाइंग बम' असे या विमानाला टोपणनाव देण्यात आले होते. लंडनमधील कार्डिंग्टन एअरफील्डवर हे विमान उड्डाण करण्याचा प्रयत्न करत असताना कोसळले. आकारमानामुळे देखील हे विमान आज चर्चेचा विषय ठरले होते.
या विमानाला पाण्यावरही उतरता येत होतं तसंच रिमोटनेही नियंत्रित करता येऊ शकतं होतं. हे विमान बनवण्यासाठी तब्बल 10 वर्षाचा कालावधी लागला आहे. विमानाच्या निर्मितीसाठी 25 दशलक्ष पाऊण्ड म्हणजेच जवळपास 2.5 अब्ज रुपये इतका खर्च झाला. विमानात क्रूसोबत 48 प्रवाशांना घेऊन जाण्याची क्षमता होती. तसंच 10 हजार टन सामानही उचलू शकतं. कोणत्याही प्रवासी जेटपेक्षा याची लांबी 15 मीटर जास्त होती.
Telegram.me/mpsc_simplified
#hrd
सोशल ट्रान्फॉर्मेशन मिशनची वैशिष्ट्ये
अभियानाचा उद्देश
- राज्यातील अविकसीत 1 हजार गावांचा सर्वसमावेशक विकास करून त्यांचा कायापालट करणे
निधी व्यवस्थापन अंमलबजावणी पद्धत -
या अभियानाच्या निधी व्यवस्थापनासाठी व अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली गव्हर्निंग कौन्सिलची स्थापना करण्यात येणार आहे. तसेच विविध छोट्या छोट्या गटांच्या माध्यमातून अंमलबजावणीची पद्धत ठरविण्यात येणार आहे.
अभियानातील कामे
- गावांचा सामाजिक विकास करणे तसेच दुष्काळमुक्त करून संपूर्ण जलसुरक्षा प्रदान करण्यात येणार आहेत.
- संपूर्ण जलसुरक्षेसाठी मॉडेल विकसित करणार त्यासाठी मनुष्यबळाचा विकास करणार
- गावातील लोकांना कौशल्यपूर्ण करणे तसेच
- ग्रामस्थांच्या सहभागातून जल, जंगल व जमिनीचा विकास करणार
- नैसर्गिक पद्धतीने जलपुनर्भरण, जलस्त्रोताचे बळकटीकरण
- घनकचरा व्यवस्थापन, हागणदारी मुक्त गाव उपक्रमास चालना देणार
- कृषी आधारित पूरक यंत्रणा निर्माण करणार
शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीसोबत खाजगी कंपन्यांच्या सहाय्याने खेड्यांचा सर्वांगिण विकास करण्याचा नाविन्यपूर्ण अशा व्हिलेज सोशल ट्रान्फॉर्मेशन मिशनचा प्रारंभ करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या प्रमुख उद्योजकांच्या आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला.
प्रारंभीच्या टप्प्यात राज्यातील एक हजार गावांचा कायापालट खाजगी सहभागाने करण्यात येणार आहे. शासनाच्या योजना राबविण्यात येत असताना काही घटकांबाबत शासन सहाय्यांच्या पलीकडील बाबींची आवश्यकता असते. ही दरी खाजगी कंपनी भरून काढू शकतील. यासाठी हे अभियान सुरू करण्यात येत आहे.
सध्या गावांचा विकास हा शासन व सामाजिक संस्था, कार्पोरेट कंपन्या यांच्या स्तरावर वेगवेगळ्या माध्यमातून होत आहे. अनेक योजनांच्या माध्यमातून विकास करण्यात येत आहे. मात्र, गावांच्या शाश्वत विकासासाठी या सर्वांना एकत्रित करून विकास व्हावा, अशी या नव्या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली आहे. या गावांचा विकास करत असताना त्यात ग्रामसभेलाही सहभागी करून घेण्यात येणार आहे. लोकचळवळीच्या माध्यमातून गावांचा विकास चांगल्या प्रकारे होऊ शकतो, हे जलयुक्त शिवार कार्यक्रमाने दिसून आले आहे. त्यामुळे गावांना काय हवे आणि ते कशाप्रकारे करता येईल, याची योजना गावांनाच करायची आहे. एका निश्चित कालावधीत हा विकास करण्यात येणार असून त्याला क्लस्टरचे स्वरुप द्यावे, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे.
येत्या 2 ऑक्टोबरपासून किमान 100 गावांमध्ये हे अभियान सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. जल, जंगल, जमीन यांच्या माध्यमातून शाश्वत विकास करून गावांमध्ये शास्त्रीय दृष्टिकोनातून जलसंधारण, कृषी क्षेत्राच्या आणि कौशल्य विकासासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
हे अभियान राबविण्यासाठी मेकॅनिझम तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या गव्हर्निंग कौन्सिलची स्थापन करण्यात येणार आहे. एक हजार गावांपैकी 50 टक्के गावे ही सहभागी कार्पोरेट कंपन्या निवडणार असून उर्वरित 50 टक्के गावे ही मनुष्यबळ विकास निर्देशांकातील कमी निर्देशांक असलेल्या गावांतून निवडण्यात येणार आहेत. या गावांमध्ये 25 टक्के गावे ही आदिवासी असणार आहेत. या कामासाठी एकत्रित निधी उभारण्यात येणार असून त्याचे स्वरूप व विनियोगाची पद्धत तसेच या अभियानाचे स्वरूप, अंमलबजावणीची पद्धत आदी बाबी गव्हर्निंग कौन्सिल ठरविणार आहे.
http://Telegram.me/mpsc_simplified
सोशल ट्रान्फॉर्मेशन मिशनची वैशिष्ट्ये
अभियानाचा उद्देश
- राज्यातील अविकसीत 1 हजार गावांचा सर्वसमावेशक विकास करून त्यांचा कायापालट करणे
निधी व्यवस्थापन अंमलबजावणी पद्धत -
या अभियानाच्या निधी व्यवस्थापनासाठी व अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली गव्हर्निंग कौन्सिलची स्थापना करण्यात येणार आहे. तसेच विविध छोट्या छोट्या गटांच्या माध्यमातून अंमलबजावणीची पद्धत ठरविण्यात येणार आहे.
अभियानातील कामे
- गावांचा सामाजिक विकास करणे तसेच दुष्काळमुक्त करून संपूर्ण जलसुरक्षा प्रदान करण्यात येणार आहेत.
- संपूर्ण जलसुरक्षेसाठी मॉडेल विकसित करणार त्यासाठी मनुष्यबळाचा विकास करणार
- गावातील लोकांना कौशल्यपूर्ण करणे तसेच
- ग्रामस्थांच्या सहभागातून जल, जंगल व जमिनीचा विकास करणार
- नैसर्गिक पद्धतीने जलपुनर्भरण, जलस्त्रोताचे बळकटीकरण
- घनकचरा व्यवस्थापन, हागणदारी मुक्त गाव उपक्रमास चालना देणार
- कृषी आधारित पूरक यंत्रणा निर्माण करणार
शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीसोबत खाजगी कंपन्यांच्या सहाय्याने खेड्यांचा सर्वांगिण विकास करण्याचा नाविन्यपूर्ण अशा व्हिलेज सोशल ट्रान्फॉर्मेशन मिशनचा प्रारंभ करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या प्रमुख उद्योजकांच्या आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला.
प्रारंभीच्या टप्प्यात राज्यातील एक हजार गावांचा कायापालट खाजगी सहभागाने करण्यात येणार आहे. शासनाच्या योजना राबविण्यात येत असताना काही घटकांबाबत शासन सहाय्यांच्या पलीकडील बाबींची आवश्यकता असते. ही दरी खाजगी कंपनी भरून काढू शकतील. यासाठी हे अभियान सुरू करण्यात येत आहे.
सध्या गावांचा विकास हा शासन व सामाजिक संस्था, कार्पोरेट कंपन्या यांच्या स्तरावर वेगवेगळ्या माध्यमातून होत आहे. अनेक योजनांच्या माध्यमातून विकास करण्यात येत आहे. मात्र, गावांच्या शाश्वत विकासासाठी या सर्वांना एकत्रित करून विकास व्हावा, अशी या नव्या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली आहे. या गावांचा विकास करत असताना त्यात ग्रामसभेलाही सहभागी करून घेण्यात येणार आहे. लोकचळवळीच्या माध्यमातून गावांचा विकास चांगल्या प्रकारे होऊ शकतो, हे जलयुक्त शिवार कार्यक्रमाने दिसून आले आहे. त्यामुळे गावांना काय हवे आणि ते कशाप्रकारे करता येईल, याची योजना गावांनाच करायची आहे. एका निश्चित कालावधीत हा विकास करण्यात येणार असून त्याला क्लस्टरचे स्वरुप द्यावे, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे.
येत्या 2 ऑक्टोबरपासून किमान 100 गावांमध्ये हे अभियान सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. जल, जंगल, जमीन यांच्या माध्यमातून शाश्वत विकास करून गावांमध्ये शास्त्रीय दृष्टिकोनातून जलसंधारण, कृषी क्षेत्राच्या आणि कौशल्य विकासासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
हे अभियान राबविण्यासाठी मेकॅनिझम तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या गव्हर्निंग कौन्सिलची स्थापन करण्यात येणार आहे. एक हजार गावांपैकी 50 टक्के गावे ही सहभागी कार्पोरेट कंपन्या निवडणार असून उर्वरित 50 टक्के गावे ही मनुष्यबळ विकास निर्देशांकातील कमी निर्देशांक असलेल्या गावांतून निवडण्यात येणार आहेत. या गावांमध्ये 25 टक्के गावे ही आदिवासी असणार आहेत. या कामासाठी एकत्रित निधी उभारण्यात येणार असून त्याचे स्वरूप व विनियोगाची पद्धत तसेच या अभियानाचे स्वरूप, अंमलबजावणीची पद्धत आदी बाबी गव्हर्निंग कौन्सिल ठरविणार आहे.
http://Telegram.me/mpsc_simplified
#hrd
#current
#health
The Health Minister informed that the ICT-based Patient Satisfaction System (PSS) “Mera Aspataal / My Hospital” for implementation in public and empanelled private hospitals, is envisaged to empower the patient by seeking his / her views on quality of experience in a public healthcare facility. He further added that a multi-channel approach will be used to collect patients’ feedback i.e. web portal, mobile application, Short Message Service (SMS), Interactive Voice Response System (IVRS).
#current
#health
The Health Minister informed that the ICT-based Patient Satisfaction System (PSS) “Mera Aspataal / My Hospital” for implementation in public and empanelled private hospitals, is envisaged to empower the patient by seeking his / her views on quality of experience in a public healthcare facility. He further added that a multi-channel approach will be used to collect patients’ feedback i.e. web portal, mobile application, Short Message Service (SMS), Interactive Voice Response System (IVRS).
#hrd
Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan or Yojana is a new initiative of the Narendra Modi Government launched on June 9, 2016. The scheme has been launched with the objective of boosting the health care facilities for the pregnant women, especially the poor.
Under the Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan, the pregnant ladies will be given free health check-up and required treatment for free on 9th of every month. The scheme will be applicable for pregnant women to avail in all Government hospitals across the country.
Objectives of Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan
Normally, when a women gets pregnant, she suffers from various kinds of diseases and health issues such as blood pressure, high sugar and hormonal diseases. The scheme thus will provide free checkup to the pregnant women assuring their good health and birth of a healthy child. Below are some of the main objectives of the scheme.
– Provide a healthy life to the pregnant women.
– Lowering the maternity mortality rate.
– Making pregnant women aware of their health issues/diseases.
– Making sure safe delivery and healthy life of the baby
Main features of Surakshit Matritva Abhiyan
The scheme is applicable only for the pregnant women.The free checkup will take place on 9th of every month.All kinds of medical checkups under this scheme will be completely free.Tests will took place at the medical centers, government and private hospitals and private clinics across the country.Women will be marked differently based on their health problems so that doctors can easily detect the problem.
The scheme is applicable only to the women in their pregnancy period of 3 to 6 months. The women who are not fromm urban areas and belong to semi urban, poor and rural areas will be given preferences under the Surakshit Matritva Abhiyan.
@mpsc_simplified
Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan or Yojana is a new initiative of the Narendra Modi Government launched on June 9, 2016. The scheme has been launched with the objective of boosting the health care facilities for the pregnant women, especially the poor.
Under the Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan, the pregnant ladies will be given free health check-up and required treatment for free on 9th of every month. The scheme will be applicable for pregnant women to avail in all Government hospitals across the country.
Objectives of Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan
Normally, when a women gets pregnant, she suffers from various kinds of diseases and health issues such as blood pressure, high sugar and hormonal diseases. The scheme thus will provide free checkup to the pregnant women assuring their good health and birth of a healthy child. Below are some of the main objectives of the scheme.
– Provide a healthy life to the pregnant women.
– Lowering the maternity mortality rate.
– Making pregnant women aware of their health issues/diseases.
– Making sure safe delivery and healthy life of the baby
Main features of Surakshit Matritva Abhiyan
The scheme is applicable only for the pregnant women.The free checkup will take place on 9th of every month.All kinds of medical checkups under this scheme will be completely free.Tests will took place at the medical centers, government and private hospitals and private clinics across the country.Women will be marked differently based on their health problems so that doctors can easily detect the problem.
The scheme is applicable only to the women in their pregnancy period of 3 to 6 months. The women who are not fromm urban areas and belong to semi urban, poor and rural areas will be given preferences under the Surakshit Matritva Abhiyan.
@mpsc_simplified
#hrd
#current
हागणदारीमुक्त झालेल्या देशातील पहिल्या 10 शहरांची यादी केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाने जाहीर केली आहे. त्यात राज्यातील कागल, मुरगूड, पन्हाळा (जि.कोल्हापूर), वेंगुर्ला (जि.सिंधुदुर्ग), पाचगणी (जि.सातारा) या पाच शहरांचा समावेश आहे. राज्यस्तरीय यंत्रणेकडून याबाबतच्या कार्यवाहीचे मुल्यांकन झाल्यानंतर केंद्र शासनाने नियुक्त केलेल्या त्रयस्थ संस्थेकडून तपासणी झाल्यानंतर ही शहरे हागणदारीमुक्त झाल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. यानंतरच्या टप्प्यात राज्यातील 10 शहरांची या संस्थेकडून तपासणी सुरु आहे. येत्या 2 ऑक्टोबरपर्यंत राज्यातील 100 शहरे हागणदारीमुक्त होणार आहेत. राज्यात नगरविकास विभागाकडून या अभियानाची काटेकोर आणि प्रभावी अंमलबजावणी सुरु असल्याने पुढील वर्षात पूर्ण नागरी भाग हागणदारीमुक्त होण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल टाकले गेले आहे.
ग्रामीण महाराष्ट्रातही स्वच्छता अभियानाची चांगली अंमलबजावणी होत असून त्यातही महाराष्ट्र हे देशात अव्वल ठरले आहे. राज्यातील जवळपास 7 हजार गावे हागणदारीमुक्त झाली असून राज्याच्या शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागात स्वच्छता अभियानाला मिळणारा प्रतिसाद उत्साहवर्धक आहे.
केंद्र सरकारकडून देशभरात स्वच्छ भारत अभियान राबविण्यात येत आहे. राज्यात या अभियानाची अतिशय प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत असून 2 ऑक्टोबर 2015 पासून राज्याच्या नागरी भागात त्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत नागरी भागातील 26 महानगरपालिका, 226 नगरपरिषदा आणि 120 नगरपंचायती 2 ऑक्टोबर 2017 पर्यंत हागणदारीमुक्त करण्यात येणार आहेत.
Join~~telegram.me/mpsc_simplified
#current
हागणदारीमुक्त झालेल्या देशातील पहिल्या 10 शहरांची यादी केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाने जाहीर केली आहे. त्यात राज्यातील कागल, मुरगूड, पन्हाळा (जि.कोल्हापूर), वेंगुर्ला (जि.सिंधुदुर्ग), पाचगणी (जि.सातारा) या पाच शहरांचा समावेश आहे. राज्यस्तरीय यंत्रणेकडून याबाबतच्या कार्यवाहीचे मुल्यांकन झाल्यानंतर केंद्र शासनाने नियुक्त केलेल्या त्रयस्थ संस्थेकडून तपासणी झाल्यानंतर ही शहरे हागणदारीमुक्त झाल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. यानंतरच्या टप्प्यात राज्यातील 10 शहरांची या संस्थेकडून तपासणी सुरु आहे. येत्या 2 ऑक्टोबरपर्यंत राज्यातील 100 शहरे हागणदारीमुक्त होणार आहेत. राज्यात नगरविकास विभागाकडून या अभियानाची काटेकोर आणि प्रभावी अंमलबजावणी सुरु असल्याने पुढील वर्षात पूर्ण नागरी भाग हागणदारीमुक्त होण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल टाकले गेले आहे.
ग्रामीण महाराष्ट्रातही स्वच्छता अभियानाची चांगली अंमलबजावणी होत असून त्यातही महाराष्ट्र हे देशात अव्वल ठरले आहे. राज्यातील जवळपास 7 हजार गावे हागणदारीमुक्त झाली असून राज्याच्या शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागात स्वच्छता अभियानाला मिळणारा प्रतिसाद उत्साहवर्धक आहे.
केंद्र सरकारकडून देशभरात स्वच्छ भारत अभियान राबविण्यात येत आहे. राज्यात या अभियानाची अतिशय प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत असून 2 ऑक्टोबर 2015 पासून राज्याच्या नागरी भागात त्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत नागरी भागातील 26 महानगरपालिका, 226 नगरपरिषदा आणि 120 नगरपंचायती 2 ऑक्टोबर 2017 पर्यंत हागणदारीमुक्त करण्यात येणार आहेत.
Join~~telegram.me/mpsc_simplified
#hrd
#mpscpre2017
#mpscmains
Jains have highest percentage of literates: Census 2011
Jains have the highest percentage of literates above 7 years of age among India’s religious communities, with 86.73% of them as literate and only 13.57% as illiterate.
Muslims have the highest percentage of illiterates aged beyond 7 years at 42.72%, as compared to 36.40% among Hindus, 32.49% among Sikhs, 28.17% among Buddhists and 25.66% among Christians.
Other minority communities score over both Hindus and Muslims in literacy levels. As compared to 63.60% of 7 years-plus Hindus and 57.28% Muslims in the ‘literate’ category, the percentage of literates among Christians is 74.34%, among Buddhists 71.83% and among Sikhs 67.51%.
#mpscpre2017
#mpscmains
Jains have highest percentage of literates: Census 2011
Jains have the highest percentage of literates above 7 years of age among India’s religious communities, with 86.73% of them as literate and only 13.57% as illiterate.
Muslims have the highest percentage of illiterates aged beyond 7 years at 42.72%, as compared to 36.40% among Hindus, 32.49% among Sikhs, 28.17% among Buddhists and 25.66% among Christians.
Other minority communities score over both Hindus and Muslims in literacy levels. As compared to 63.60% of 7 years-plus Hindus and 57.28% Muslims in the ‘literate’ category, the percentage of literates among Christians is 74.34%, among Buddhists 71.83% and among Sikhs 67.51%.
#hrd
#mpscmains2016
New AIIMS
All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) in Gorakhpur in eastern Uttar Pradesh.
@MPSC_SIMPLIFIED
#mpscmains2016
New AIIMS
All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) in Gorakhpur in eastern Uttar Pradesh.
@MPSC_SIMPLIFIED
#health
#hrd
#upscmains
The Leprosy Case Detection Campaign is a unique initiative of its kind in the world where each and every member of the targeted population will be examined by the search team constituted of one male and one female volunteer at household level.
House to house visits will be done by the search team as per the micro plan prepared for the local area to detect hidden and undetected leprosy cases.
The objective of the campaign is the early detection of leprosy in affected persons so that they can be saved from physical disability and deformity by providing them timely treatment and thus also halting the transmission of disease at the community level.
The first LCDC was launched during March-April 2016 in 50 districts of 7 states covering a population of about 6.8 crores. During this campaign 65427 suspected cases were identified out of which 4120 were later confirmed.
Telegram.me/mpsc_simplified
#hrd
#upscmains
The Leprosy Case Detection Campaign is a unique initiative of its kind in the world where each and every member of the targeted population will be examined by the search team constituted of one male and one female volunteer at household level.
House to house visits will be done by the search team as per the micro plan prepared for the local area to detect hidden and undetected leprosy cases.
The objective of the campaign is the early detection of leprosy in affected persons so that they can be saved from physical disability and deformity by providing them timely treatment and thus also halting the transmission of disease at the community level.
The first LCDC was launched during March-April 2016 in 50 districts of 7 states covering a population of about 6.8 crores. During this campaign 65427 suspected cases were identified out of which 4120 were later confirmed.
Telegram.me/mpsc_simplified
#hr
#hrd
भारतातील कुपोषणाची समस्या अद्याप गंभीर
भारतातील कुपोषणाची भयावहता कमी झाली असली तरी दक्षिण आशियाई देशांशी तुलना करता अद्याप पोषणाबाबतची स्थिती समाधानकारक नाही , असे मत वरिष्ठ आहार रोगनिदान तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे .
सूक्ष्म पोषकद्रव्याच्या अभावामुळे शरीरात " अ' जीवनसत्त्व व आयोडीनची कमतरता आढळते . आता त्याचे प्रमाण कमी झाले आहे . मात्र, शरीरात लोहाची कमतरता , फॉलिक ऍसिड , बी- 12 आणि "ड ' जीवनसत्त्वाची समस्या अद्याप आहे . कमी वजनाच्या बाळांचा जन्म होण्याचे प्रमाण घटले
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ ) ताज्या अहवालात भारतात दरवर्षी 25 लाख मुले कुपोषणामुळे मृत्युमुखी पडत असल्याचे म्हटले आहे .
चीनमध्ये पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांपैकी सात टक्के मुले कमी वजनाची आहेत. भारतात ही टक्केवारी 42 . 5 टक्के अशी धोकादायक पातळीवर आहे , असेही अहवालात नमूद केले आहे .
भारतात कुपोषण कमी करण्याच्या उपायांचा वेग दर वर्षी दोन टक्के इतका कमी आहे , अशी नोंद यात आहे .
निरोगी आरोग्यासाठी सकस आहाराचे महत्त्व जनसामान्यांपर्यंत पोचविण्यासाठी भारतात दरवर्षी एक ते सात सप्टेंबर या कालावधीत " राष्ट्रीय आहार' सप्ताह साजरा करण्यात येतो .
उत्तर प्रदेश , मध्य प्रदेश , ओडिशा, राजस्थान , बिहार व गुजरात या राज्यांमध्ये कुपोषणाचा प्रश्न गंभीर असून , पाच वर्षांखालील बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण मोठे आहे . " राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्व्हे' च्या निष्कर्षानुसार 15 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांपैकी चार प्रदेशांमध्ये भ्रूण व बालमृत्यूचे प्रमाण अल्प आहे ,
आशियाई भागात बांगलादेश व श्रीलंकेपेक्षा आपली स्थिती वाईट आहे आणि पाकिस्तान व नेपाळपेक्षा बरी आहे .
http://Telegram.me/mpsc_simplified
#hrd
भारतातील कुपोषणाची समस्या अद्याप गंभीर
भारतातील कुपोषणाची भयावहता कमी झाली असली तरी दक्षिण आशियाई देशांशी तुलना करता अद्याप पोषणाबाबतची स्थिती समाधानकारक नाही , असे मत वरिष्ठ आहार रोगनिदान तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे .
सूक्ष्म पोषकद्रव्याच्या अभावामुळे शरीरात " अ' जीवनसत्त्व व आयोडीनची कमतरता आढळते . आता त्याचे प्रमाण कमी झाले आहे . मात्र, शरीरात लोहाची कमतरता , फॉलिक ऍसिड , बी- 12 आणि "ड ' जीवनसत्त्वाची समस्या अद्याप आहे . कमी वजनाच्या बाळांचा जन्म होण्याचे प्रमाण घटले
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ ) ताज्या अहवालात भारतात दरवर्षी 25 लाख मुले कुपोषणामुळे मृत्युमुखी पडत असल्याचे म्हटले आहे .
चीनमध्ये पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांपैकी सात टक्के मुले कमी वजनाची आहेत. भारतात ही टक्केवारी 42 . 5 टक्के अशी धोकादायक पातळीवर आहे , असेही अहवालात नमूद केले आहे .
भारतात कुपोषण कमी करण्याच्या उपायांचा वेग दर वर्षी दोन टक्के इतका कमी आहे , अशी नोंद यात आहे .
निरोगी आरोग्यासाठी सकस आहाराचे महत्त्व जनसामान्यांपर्यंत पोचविण्यासाठी भारतात दरवर्षी एक ते सात सप्टेंबर या कालावधीत " राष्ट्रीय आहार' सप्ताह साजरा करण्यात येतो .
उत्तर प्रदेश , मध्य प्रदेश , ओडिशा, राजस्थान , बिहार व गुजरात या राज्यांमध्ये कुपोषणाचा प्रश्न गंभीर असून , पाच वर्षांखालील बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण मोठे आहे . " राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्व्हे' च्या निष्कर्षानुसार 15 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांपैकी चार प्रदेशांमध्ये भ्रूण व बालमृत्यूचे प्रमाण अल्प आहे ,
आशियाई भागात बांगलादेश व श्रीलंकेपेक्षा आपली स्थिती वाईट आहे आणि पाकिस्तान व नेपाळपेक्षा बरी आहे .
http://Telegram.me/mpsc_simplified
#current
#hrd
#hr
#mpscmains2017
International Literacy day: Celebrated on September 8. This year marks the 50th anniversary of International Literacy Day and UNESCO is celebrating it under the banner “Reading the Past, Writing the Future”.
Fifty years ago, UNESCO officially proclaimed 8 September International Literacy Day to actively mobilize the international community and to promote literacy as an instrument to empower individuals, communities and societies.
This is the first year of implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. In this context the vision of literacy is aligned with lifelong learning opportunities with special focus on youth and adults.
Literacy is a part of Sustainable Development Goal 4, which aims to “ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all”.
The target is that by 2030 all youth and a substantial proportion of adults, both men and women, achieve literacy and numeracy.
http://Telegram.me/mpsc_simplified
#hrd
#hr
#mpscmains2017
International Literacy day: Celebrated on September 8. This year marks the 50th anniversary of International Literacy Day and UNESCO is celebrating it under the banner “Reading the Past, Writing the Future”.
Fifty years ago, UNESCO officially proclaimed 8 September International Literacy Day to actively mobilize the international community and to promote literacy as an instrument to empower individuals, communities and societies.
This is the first year of implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. In this context the vision of literacy is aligned with lifelong learning opportunities with special focus on youth and adults.
Literacy is a part of Sustainable Development Goal 4, which aims to “ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all”.
The target is that by 2030 all youth and a substantial proportion of adults, both men and women, achieve literacy and numeracy.
http://Telegram.me/mpsc_simplified
#hr
#hrd
#current
#mpscpre2017
#upscmains2017
The Rights of Persons with Disabilities Bill 2014, which was introduced in Rajya Sabha in 2014, was recently cleared with 119 amendments.
The legislation, drafted to make Indian laws compliant with the UN Convention on Rights of Persons with Disabilities, will replace the Persons with Disabilities Act 1995.
Highlights of the Bill:
~The number of disabilities listed rises from seven in the 1995 Act through 19 in the 2014 bill to 21 after the amendments, including acid attack and Parkinson’s disease.
~The Bill has also laid down provisions to allow the central government to notify any other condition as a disability.
~Now individuals with at least 40% of a disability are also entitled to benefits such as reservations in education and employment, preference in government schemes and others.
~The bill sets the government a two-year deadline to ensure persons with disability get barrier-free access in all kinds of physical infrastructure and transport systems.
~It recognises the need for reservation for them in promotion and makes special mention of the rights of disabled women and children.
~It defines many terms vague in previous versions, including what constitutes discrimination.
~According to the bill, the District courts may bestow upon two types of guardianship: limited guardian (who has to take joint decisions with mentally ill person) and plenary guardian (who can take decisions on behalf of mentally ill person, without consulting them).
~A penalty will also be slapped for violating the rules of the Act. The 1995 Act did not have any such penal provision. However, 2014 Bill had made violation of any provision of the Act punishable with a jail term of up to 6 months, and/or a fine of Rs 10,000.
http://Telegram.me/mpscsimplified
#hrd
#current
#mpscpre2017
#upscmains2017
The Rights of Persons with Disabilities Bill 2014, which was introduced in Rajya Sabha in 2014, was recently cleared with 119 amendments.
The legislation, drafted to make Indian laws compliant with the UN Convention on Rights of Persons with Disabilities, will replace the Persons with Disabilities Act 1995.
Highlights of the Bill:
~The number of disabilities listed rises from seven in the 1995 Act through 19 in the 2014 bill to 21 after the amendments, including acid attack and Parkinson’s disease.
~The Bill has also laid down provisions to allow the central government to notify any other condition as a disability.
~Now individuals with at least 40% of a disability are also entitled to benefits such as reservations in education and employment, preference in government schemes and others.
~The bill sets the government a two-year deadline to ensure persons with disability get barrier-free access in all kinds of physical infrastructure and transport systems.
~It recognises the need for reservation for them in promotion and makes special mention of the rights of disabled women and children.
~It defines many terms vague in previous versions, including what constitutes discrimination.
~According to the bill, the District courts may bestow upon two types of guardianship: limited guardian (who has to take joint decisions with mentally ill person) and plenary guardian (who can take decisions on behalf of mentally ill person, without consulting them).
~A penalty will also be slapped for violating the rules of the Act. The 1995 Act did not have any such penal provision. However, 2014 Bill had made violation of any provision of the Act punishable with a jail term of up to 6 months, and/or a fine of Rs 10,000.
http://Telegram.me/mpscsimplified
Telegram
MPSC SIMPLIFIED(official)
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)
+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट
https://telegram.me/mpscsimplified
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)
+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट
https://telegram.me/mpscsimplified
#hrd
#mpscpre2017
#upscpre2017
#health
polio
injectable polio vaccine
IPV is produced from wild-type poliovirus strains of each serotype that have been inactivated (killed) with formalin.
As an injectable vaccine, it can be administered alone or in combination with other vaccines.
IPV provides serum immunity to all three types of poliovirus, resulting in protection against paralytic poliomyelitis.
IPV is an evidence-based intervention that not only ensures continued protection of children against all types of polio viruses, but also helps save vaccine — a move bound to positively impact global vaccine supply in the coming years.
Studies have confirmed that two fractional doses (one fractional dose is one-fifth of a full dose) of IPV, given twice to infants — first at the age of six weeks and then at 14 weeks — provide the same protection against all polio viruses as does one full dose of IPV.
@India became the first country globally to introduce fractional doses of IPV in childhood immunisation programme in eight states and Union territories in early 2016.@
http://telegram.me/mpscsimplified
#mpscpre2017
#upscpre2017
#health
polio
injectable polio vaccine
IPV is produced from wild-type poliovirus strains of each serotype that have been inactivated (killed) with formalin.
As an injectable vaccine, it can be administered alone or in combination with other vaccines.
IPV provides serum immunity to all three types of poliovirus, resulting in protection against paralytic poliomyelitis.
IPV is an evidence-based intervention that not only ensures continued protection of children against all types of polio viruses, but also helps save vaccine — a move bound to positively impact global vaccine supply in the coming years.
Studies have confirmed that two fractional doses (one fractional dose is one-fifth of a full dose) of IPV, given twice to infants — first at the age of six weeks and then at 14 weeks — provide the same protection against all polio viruses as does one full dose of IPV.
@India became the first country globally to introduce fractional doses of IPV in childhood immunisation programme in eight states and Union territories in early 2016.@
http://telegram.me/mpscsimplified
Telegram
MPSC SIMPLIFIED(official)
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)
+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट
https://telegram.me/mpscsimplified
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)
+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट
https://telegram.me/mpscsimplified
#hrd विद्यापीठ अनुदान आयोग स्वायत्ततेच्या नावाखाली केंद्रीकरण
@nageshpatil
Mpscsimplified.com
https://goo.gl/WQ3Qde
@nageshpatil
Mpscsimplified.com
https://goo.gl/WQ3Qde
पाकिस्तान माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्या पत्नीचे लंडनमध्ये निधन
कर्करोग कशामुळे होतो?त्याचे प्रकार #hrd
@nageshpatil
Mpscsimplified.com
https://goo.gl/WQ3Qde
कर्करोग कशामुळे होतो?त्याचे प्रकार #hrd
@nageshpatil
Mpscsimplified.com
https://goo.gl/WQ3Qde
#hrd #health क्षयरोगाबाबत माहिती
कशामुळे होतो?प्रकार?कार्यक्रम कधी आला?
@nageshpatil
Mpscsimplified.com
https://goo.gl/WQ3Qde
कशामुळे होतो?प्रकार?कार्यक्रम कधी आला?
@nageshpatil
Mpscsimplified.com
https://goo.gl/WQ3Qde
#hrd #health
●HIV/AIDS Act, 2017;-
↪provide safeguards rights of people living with HIV & affected by HIV such as⤵
•Govt. are obliged to provide for anti-retroviral therapy(ART)
•Provisions for any discrimination practised against a person with HIV/AIDS
•It also provides for an ombudsman to inquire into complaints
•Patients receiving anti-retroviral therapy (ART) treatment currently stands at 25.82% against global 41%
•21 lakh persons estimated to be living with HIV in India
https://goo.gl/URTMxu
●HIV/AIDS Act, 2017;-
↪provide safeguards rights of people living with HIV & affected by HIV such as⤵
•Govt. are obliged to provide for anti-retroviral therapy(ART)
•Provisions for any discrimination practised against a person with HIV/AIDS
•It also provides for an ombudsman to inquire into complaints
•Patients receiving anti-retroviral therapy (ART) treatment currently stands at 25.82% against global 41%
•21 lakh persons estimated to be living with HIV in India
https://goo.gl/URTMxu
#hrd #economics
●Pradhan Mantri Mudra Yojana;-{launched in 2015}
↪scheme’s objective is to refinance collateral-free loans given by lenders to small borrowers (There are three types of loans under PMMY⤵
Rojgar•Shishu (up to ₹50,000)
•Kishore (from ₹50,001 to ₹5 lakh)
•Tarun (from ₹500,001 to ₹10,00,000)
°Next crisis in banking sector could come from small loans given to unorganized sector
https://goo.gl/URTMxu
●Pradhan Mantri Mudra Yojana;-{launched in 2015}
↪scheme’s objective is to refinance collateral-free loans given by lenders to small borrowers (There are three types of loans under PMMY⤵
Rojgar•Shishu (up to ₹50,000)
•Kishore (from ₹50,001 to ₹5 lakh)
•Tarun (from ₹500,001 to ₹10,00,000)
°Next crisis in banking sector could come from small loans given to unorganized sector
https://goo.gl/URTMxu
निधन- विजय व्यास कृषी अर्थतज्ज्ञ
भारतात IIM कुठे आहेत?#hrd
@nageshpatil
Mpscsimplified.com
https://goo.gl/WQ3Qde
भारतात IIM कुठे आहेत?#hrd
@nageshpatil
Mpscsimplified.com
https://goo.gl/WQ3Qde