#current
#economics
#stimains
#mpscmains
#mpscsimplified
ब्रेक्‍झिट शॅाक; ब्रिटन महासंघाच्या बाहेर
ब्रिटनमधील ५१.९ टक्के नागरिकांनी बाहेर पडण्याच्या बाजूने मतदान केले.
-ब्रिटन हा महासंघाच्या बाहेर पडणारा ग्रीनलॅंडनंतरचा दुसरा देश.(ब्रिटनच्या स्पेलिंगमधील ‘बी’ आणि ‘आर’ ही अक्षरे आणि ‘एग्झिट’ (बाहेर पडणे) यांना जोडून ‘ब्रेग्झिट’ शब्द तयार केला आहे. अशाच प्रकारे पूर्वी युरोपीय संघातून ग्रीस हा देश बाहेर पडण्याची शक्यता होती तेव्हा ‘ग्रेग्झिट’ असा शब्द वापरण्यात आला होता.)
-पंतप्रधान कॅमेरॉन यांचा राजीनाम्याचा निर्णय
-कॅमेरॉन यांची पंतप्रधानपदांची दुसरी टर्म अल्पजीवीच
-जागतिक बाजारात पडझड
-ब्रेक्‍झिट' नावाने चर्चेत आलेले हे मतदान युकेतील 1992 नंतरचे सर्वांत मोठे मतदान ठरले.
-मतदानाचा निकाल येत असताना पौंडचे मूल्य तीस वर्षातील निचांकी पातळीवर पोचले
-युकेतील एका नेत्याने या निकालानंतर हा युकेसाठी "स्वातंत्र्य दिन' असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
-युरोपीयन महासंघात राहण्याच्या बाजूने लंडन आणि स्कॉटलंडमधील नागरिकांनी सर्वाधिक अनुकूलता दर्शविली.
-ऑक्‍सफोर्डमधील 49424 नागरिकांनी रिमेनच्या बाजूने पसंती दर्शविली तर 20,913 मतदारांनी "लिव्ह' पर्याय निवडला.
-डॉलर आणि रुपयासमोर पौंडचे अवमूल्यन झाले आहे
-यापूर्वी युरोपीय संघातून कोणता देश बाहेर पडला होता का?
-आजवर कोणताही स्वतंत्र देश युरोपीय संघातून बाहेर पडलेला नाही. मात्र डेन्मार्कचा एक स्वायत्त भाग असलेल्या ग्रीनलँड या अटलांटिक महासागरातील मोठय़ा बेटावर १९८२ साली या प्रश्नावर सार्वमत घेण्यात आले होते. त्या वेळी ग्रीनलँडच्या जनतेने ५२ टक्के विरुद्ध ४८ टक्के अशा फरकाने युरोपीय संघातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता.
-ब्रिटन गेली ४३ वर्षे युरोपीय संघात आहे
-ब्रिटनमध्ये युरो या संयुक्त चलनाऐवजी स्टर्लिग पाऊंड हेच चलन प्रचारात होते.
-शेंगेन करारानुसार युरोपीय संघाच्या सदस्य देशांच्या सीमा बऱ्याच खुल्या करण्यात आल्या होत्या. ब्रिटनचा त्यात सहभाग नव्हता.
-पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांच्या कॉन्झव्‍‌र्हेटिव्ह (हुजूर) पक्षातील काही सदस्य, युनायटेड किंगडम इंडिपेंडन्स पार्टी (यूकेआयपी) आणि अन्य स्तरांतून सार्वमत घेण्याची मागणी होत होती. याच विषयावर ब्रिटनने १९७५ साली एकदा सार्वमत होते आणि त्या वेळी ब्रिटिश जनतेने युरोपीय संघात राहण्याचा निर्णय घेतला होता.
-कॅमेरून यांनी जनतेला वचन दिले होते की जर ते २०१५ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जिंकून आले तर ते या विषयावर मतदान घेतील. त्यानुसार गुरुवार, २३ जून रोजी ब्रिटनमध्ये सार्वमत घेण्यात आले.
-ब्रिटनच्या ७१.८ टक्के मतदारांनी म्हणजे सुमारे ३० दशलक्ष नागरिकांनी सार्वमतादिवशी मतदान केले. त्यापैकी ५२ टक्के नागरिकांनी ब्रिटनने युरोपीय संघातून बाहेर पडावे या बाजूने कौल दिला. तर ४८ टक्के नागरिकांनी ब्रिटनने युरोपीय संघाचे सदस्यत्व कायम ठेवावे या बाजूने मतदान केले.
-लिस्बन करारातील ५०वे कलम लागू करण्याची जबाबदारी नवे पंतप्रधान पार पाडतील, असे कॅमेरून यांनी सांगितले. त्यानुसार ब्रिटनने युरोपीय संघातून बाहेर पडण्याची अधिकृत प्रक्रिया सुरू होईल. ती पूर्ण होण्यास किमान दोन वर्षांचा किंवा त्याहून अधिक काळ लागेल. त्या काळात ब्रिटनला युरोपीय संघाशी केलेल्या जुन्या करारांशी आणि नियमांशी बांधील राहावे लागेल. मात्र संघाच्या निर्णय प्रक्रियेत भाग घेता येणार नाही.
-ब्रिटनला पुन्हा संघात सामील व्हायचे असल्यास तसे करता येऊ शकते. पण त्यासाठी सर्व प्रक्रिया नव्याने सुरू कराव्या लागतील आणि सर्व सदस्य अनुकूल असतीलच असे नाही.
-विभागवार निकाल
* इंग्लंड आणि वेल्स प्रांतांमध्ये प्रामुख्याने बाहेर पडण्याच्या बाजूने तर स्कॉटलंड आणि उत्तर आर्यलडमध्ये संघात राहण्याच्या बाजूने मतदान झाले.
* इंग्लंडमध्ये संघात राहण्याच्या बाजूने ५३.४ टक्के तर बाहेर पडण्याच्या बाजूने ४६.६ टक्के नागरिकांनी मतदान केले.
* वेल्समध्ये ५२.५ टक्के नागरिकांनी बाहेर पडण्याच्या बाजूने तर ४७.५ टक्के नागरिकांनी संघात राहण्याच्या बाजूने मतदान केले.
* स्कॉटलंडमधील ६२ टक्के नागरिकांनी संघात राहण्याच्या बाजूने तर ३८ टक्के नागरिकांनी बाहेर पडण्याच्या बाजूने मतदान केले.
* उत्तर आर्यलडमधील ५५.८ टक्के नागरिकांनी संघात राहण्याच्या बाजूने तर ४४.२ टक्के नागरिकांनी बाहेर पडण्याच्या बाजूने मतदान केले
Source--loksatta and sakal
#economics
#stimains
#mpscmains
#mpscsimplified
ब्रेक्‍झिट शॅाक; ब्रिटन महासंघाच्या बाहेर
ब्रिटनमधील ५१.९ टक्के नागरिकांनी बाहेर पडण्याच्या बाजूने मतदान केले.
-ब्रिटन हा महासंघाच्या बाहेर पडणारा ग्रीनलॅंडनंतरचा दुसरा देश.(ब्रिटनच्या स्पेलिंगमधील ‘बी’ आणि ‘आर’ ही अक्षरे आणि ‘एग्झिट’ (बाहेर पडणे) यांना जोडून ‘ब्रेग्झिट’ शब्द तयार केला आहे. अशाच प्रकारे पूर्वी युरोपीय संघातून ग्रीस हा देश बाहेर पडण्याची शक्यता होती तेव्हा ‘ग्रेग्झिट’ असा शब्द वापरण्यात आला होता.)
-पंतप्रधान कॅमेरॉन यांचा राजीनाम्याचा निर्णय
-कॅमेरॉन यांची पंतप्रधानपदांची दुसरी टर्म अल्पजीवीच
-जागतिक बाजारात पडझड
-ब्रेक्‍झिट' नावाने चर्चेत आलेले हे मतदान युकेतील 1992 नंतरचे सर्वांत मोठे मतदान ठरले.
-मतदानाचा निकाल येत असताना पौंडचे मूल्य तीस वर्षातील निचांकी पातळीवर पोचले
-युकेतील एका नेत्याने या निकालानंतर हा युकेसाठी "स्वातंत्र्य दिन' असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
-युरोपीयन महासंघात राहण्याच्या बाजूने लंडन आणि स्कॉटलंडमधील नागरिकांनी सर्वाधिक अनुकूलता दर्शविली.
-ऑक्‍सफोर्डमधील 49424 नागरिकांनी रिमेनच्या बाजूने पसंती दर्शविली तर 20,913 मतदारांनी "लिव्ह' पर्याय निवडला.
-डॉलर आणि रुपयासमोर पौंडचे अवमूल्यन झाले आहे
-यापूर्वी युरोपीय संघातून कोणता देश बाहेर पडला होता का?
-आजवर कोणताही स्वतंत्र देश युरोपीय संघातून बाहेर पडलेला नाही. मात्र डेन्मार्कचा एक स्वायत्त भाग असलेल्या ग्रीनलँड या अटलांटिक महासागरातील मोठय़ा बेटावर १९८२ साली या प्रश्नावर सार्वमत घेण्यात आले होते. त्या वेळी ग्रीनलँडच्या जनतेने ५२ टक्के विरुद्ध ४८ टक्के अशा फरकाने युरोपीय संघातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता.
-ब्रिटन गेली ४३ वर्षे युरोपीय संघात आहे
-ब्रिटनमध्ये युरो या संयुक्त चलनाऐवजी स्टर्लिग पाऊंड हेच चलन प्रचारात होते.
-शेंगेन करारानुसार युरोपीय संघाच्या सदस्य देशांच्या सीमा बऱ्याच खुल्या करण्यात आल्या होत्या. ब्रिटनचा त्यात सहभाग नव्हता.
-पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांच्या कॉन्झव्‍‌र्हेटिव्ह (हुजूर) पक्षातील काही सदस्य, युनायटेड किंगडम इंडिपेंडन्स पार्टी (यूकेआयपी) आणि अन्य स्तरांतून सार्वमत घेण्याची मागणी होत होती. याच विषयावर ब्रिटनने १९७५ साली एकदा सार्वमत होते आणि त्या वेळी ब्रिटिश जनतेने युरोपीय संघात राहण्याचा निर्णय घेतला होता.
-कॅमेरून यांनी जनतेला वचन दिले होते की जर ते २०१५ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जिंकून आले तर ते या विषयावर मतदान घेतील. त्यानुसार गुरुवार, २३ जून रोजी ब्रिटनमध्ये सार्वमत घेण्यात आले.
-ब्रिटनच्या ७१.८ टक्के मतदारांनी म्हणजे सुमारे ३० दशलक्ष नागरिकांनी सार्वमतादिवशी मतदान केले. त्यापैकी ५२ टक्के नागरिकांनी ब्रिटनने युरोपीय संघातून बाहेर पडावे या बाजूने कौल दिला. तर ४८ टक्के नागरिकांनी ब्रिटनने युरोपीय संघाचे सदस्यत्व कायम ठेवावे या बाजूने मतदान केले.
-लिस्बन करारातील ५०वे कलम लागू करण्याची जबाबदारी नवे पंतप्रधान पार पाडतील, असे कॅमेरून यांनी सांगितले. त्यानुसार ब्रिटनने युरोपीय संघातून बाहेर पडण्याची अधिकृत प्रक्रिया सुरू होईल. ती पूर्ण होण्यास किमान दोन वर्षांचा किंवा त्याहून अधिक काळ लागेल. त्या काळात ब्रिटनला युरोपीय संघाशी केलेल्या जुन्या करारांशी आणि नियमांशी बांधील राहावे लागेल. मात्र संघाच्या निर्णय प्रक्रियेत भाग घेता येणार नाही.
-ब्रिटनला पुन्हा संघात सामील व्हायचे असल्यास तसे करता येऊ शकते. पण त्यासाठी सर्व प्रक्रिया नव्याने सुरू कराव्या लागतील आणि सर्व सदस्य अनुकूल असतीलच असे नाही.
-विभागवार निकाल
* इंग्लंड आणि वेल्स प्रांतांमध्ये प्रामुख्याने बाहेर पडण्याच्या बाजूने तर स्कॉटलंड आणि उत्तर आर्यलडमध्ये संघात राहण्याच्या बाजूने मतदान झाले.
* इंग्लंडमध्ये संघात राहण्याच्या बाजूने ५३.४ टक्के तर बाहेर पडण्याच्या बाजूने ४६.६ टक्के नागरिकांनी मतदान केले.
* वेल्समध्ये ५२.५ टक्के नागरिकांनी बाहेर पडण्याच्या बाजूने तर ४७.५ टक्के नागरिकांनी संघात राहण्याच्या बाजूने मतदान केले.
* स्कॉटलंडमधील ६२ टक्के नागरिकांनी संघात राहण्याच्या बाजूने तर ३८ टक्के नागरिकांनी बाहेर पडण्याच्या बाजूने मतदान केले.
* उत्तर आर्यलडमधील ५५.८ टक्के नागरिकांनी संघात राहण्याच्या बाजूने तर ४४.२ टक्के नागरिकांनी बाहेर पडण्याच्या बाजूने मतदान केले
Source--loksatta and sakal
#mpscsimplified
1)#economics
-रिझर्व्ह बँक कायदा 1934 मधे केलेल्या सुधारणांची अंमलबजावणी आजपासून करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
- यानुसार, पतधोरण समितीचे वैधानिक स्थान प्रभावी केले जाईल.
- त्याशिवाय चलनफुगवटा नियंत्रित ठेवण्याचं लक्ष्य गाठण्याबाबतचे यशापयश गृहित धरुन, पतधोरण समितीतील सदस्यांची नेमणूक करण्याबाबतचे नियमही लागू केले जाणार आहे.
-दर नियंत्रण करण्यासोबतच विकासाचे उद्दिष्ट मनात ठेवून, सरकारने 2016 मधे रिझर्व बँक ऑफ इंडिया कायदा, 1934 मधे काही सुधारणा केल्या.
- या सुधारणांनुसार, पतधोरण समितीला वैधानिक आणि संस्थात्मक आराखडा देण्यात आला आहे.
-यानुसार, पतधोरण समितीतल्या दहा सदस्यांपैकी 3 सदस्य रिझर्व बँकेचे असतील.
-रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर जनरल समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतील. इतर तीन सदस्य हे केंद्र सरकारकडून नियुक्त केले जातील.
-कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीच्या शिफारसीनंतर या तीन सदस्यांची निवड होईल.
-हे तिन्ही सदस्य अर्थ, बँकिंग आणि पतधोरण क्षेत्रातले तज्ञ असतील. यांची नियुक्ती चार वर्षांसाठी केली जाईल आणि ते पुनर्नियुक्तीसाठी पात्र ठरणार नाही.
- या पतधोरण समितीच्या वर्षातून किमान चार बैठका व्हायला हव्यात आणि त्यांचे निर्णय, त्यानंतर सार्वजनिक केले जातील.
2)
#schemes
दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना
-20 ते 26 जुलै 2016 या काळात दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेअंतर्गत देशभरातल्या 145 गावांमधे वीज-पुरवठा करण्यात आला.
-यात 63 गावं आसाम, 16 झारखंड, 29 मेघालय, 8 राजस्थान तर 11 ओदिशा, 3 मध्य प्रदेश, 8 बिहार, 2 छत्तीसगड आणि 1 गाव उत्तरप्रदेशातील आहे.
-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरुन केलेल्या भाषणात, येत्या 1000 दिवसांत, देशातल्या सर्व गावांमधे विद्युतपुरवठा केला जाईल, असं आश्वासन दिले होते.
-त्यानुसार, 1 मे 2018 पर्यंत 18 हजार 452 गावांमधे वीज पुरवठा देण्याचं काम युद्धपातळीवर सुरु झालं आहे. यासाठी संपूर्ण वर्षभराचं वेळापत्रक आखण्यात आलं असून आत्तापर्यंत 8,529 गावांमधे वीजपुरवठा करण्यात आला आहे.
-विद्युतपुरवठ्याच्या कामाला गती देण्यासाठी ग्राम विद्युत अभियंता या कामावर देखरेख ठेवत असतात.
3)
#mpscmains
*नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, 2016-17 दरम्यान एक लाखाहून अधिक बायोगॅस तयार करणार
-स्वच्छ इंधनाच्या वापराला प्रोत्साहन आणि सेंद्रिय जैवखताची निर्मिती करण्यासाठी, केंद्रीय नवी आणि नवीकरणीय (अपारंपारिक) ऊर्जा मंत्रालयाने वर्ष 2016-17 मध्ये एक लाख घरगुती बायोगॅस प्रकल्प उभारण्याचे उदिृष्ट ठेवले आहे.
-सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना हे उदिृष्ट पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
-या प्रकल्पांमुळे दरवर्षी सुमारे 21 लाख 90 हजार गॅस सिलेंडर्सची बचत होऊ शकेल त्याशिवाय यातून मिळणारे खत हे रासायनिक खतांना उत्तम पर्याय म्हणून वापरता येऊ शकेल.
-या सेंद्रीय खतामुळे 10 हजार टन युरियाही वाचू शकेल
- -तसेच यामुळे वातावरणातल्या कार्बनडाय ऑक्साईड उत्सर्जनाचे प्रमाण 4,50,000 टन तर मिथेन उत्सर्जनाचे प्रमाण 2,50,000 टन इतके कमी होऊ शकेल असे मंत्रालयाच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
-यासाठी मंत्रालयाने राष्ट्रीय बायोगॅस आणि खत व्यवस्थापन योजना हाती घेतली आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण आणि निमशहरी भागातल्या महिलांचे श्रमही वाचणार आहेत.
-चुलीवरचा स्वयंपाक, इंधन गोळा करणे यासाठी महिलांची खर्च होणारी शक्ती आणि वेळ यातून वाचू शकेल. -
--गावांमधल्या स्वच्छतागृहांशी या बायोगॅस प्रकल्पांना जोडल्यास त्यातून स्वच्छतेचा मार्गही मिळेल शिवाय मोठ्या प्रमाणात खत उपलब्ध होईल. चुलीच्या धूरामुळे होणारे प्रदूषण टाळण्यासाठी बायोगॅस प्रकल्प उपयुक्त ठरतील.
@ajit_thorbole
1)#economics
-रिझर्व्ह बँक कायदा 1934 मधे केलेल्या सुधारणांची अंमलबजावणी आजपासून करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
- यानुसार, पतधोरण समितीचे वैधानिक स्थान प्रभावी केले जाईल.
- त्याशिवाय चलनफुगवटा नियंत्रित ठेवण्याचं लक्ष्य गाठण्याबाबतचे यशापयश गृहित धरुन, पतधोरण समितीतील सदस्यांची नेमणूक करण्याबाबतचे नियमही लागू केले जाणार आहे.
-दर नियंत्रण करण्यासोबतच विकासाचे उद्दिष्ट मनात ठेवून, सरकारने 2016 मधे रिझर्व बँक ऑफ इंडिया कायदा, 1934 मधे काही सुधारणा केल्या.
- या सुधारणांनुसार, पतधोरण समितीला वैधानिक आणि संस्थात्मक आराखडा देण्यात आला आहे.
-यानुसार, पतधोरण समितीतल्या दहा सदस्यांपैकी 3 सदस्य रिझर्व बँकेचे असतील.
-रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर जनरल समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतील. इतर तीन सदस्य हे केंद्र सरकारकडून नियुक्त केले जातील.
-कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीच्या शिफारसीनंतर या तीन सदस्यांची निवड होईल.
-हे तिन्ही सदस्य अर्थ, बँकिंग आणि पतधोरण क्षेत्रातले तज्ञ असतील. यांची नियुक्ती चार वर्षांसाठी केली जाईल आणि ते पुनर्नियुक्तीसाठी पात्र ठरणार नाही.
- या पतधोरण समितीच्या वर्षातून किमान चार बैठका व्हायला हव्यात आणि त्यांचे निर्णय, त्यानंतर सार्वजनिक केले जातील.
2)
#schemes
दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना
-20 ते 26 जुलै 2016 या काळात दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेअंतर्गत देशभरातल्या 145 गावांमधे वीज-पुरवठा करण्यात आला.
-यात 63 गावं आसाम, 16 झारखंड, 29 मेघालय, 8 राजस्थान तर 11 ओदिशा, 3 मध्य प्रदेश, 8 बिहार, 2 छत्तीसगड आणि 1 गाव उत्तरप्रदेशातील आहे.
-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरुन केलेल्या भाषणात, येत्या 1000 दिवसांत, देशातल्या सर्व गावांमधे विद्युतपुरवठा केला जाईल, असं आश्वासन दिले होते.
-त्यानुसार, 1 मे 2018 पर्यंत 18 हजार 452 गावांमधे वीज पुरवठा देण्याचं काम युद्धपातळीवर सुरु झालं आहे. यासाठी संपूर्ण वर्षभराचं वेळापत्रक आखण्यात आलं असून आत्तापर्यंत 8,529 गावांमधे वीजपुरवठा करण्यात आला आहे.
-विद्युतपुरवठ्याच्या कामाला गती देण्यासाठी ग्राम विद्युत अभियंता या कामावर देखरेख ठेवत असतात.
3)
#mpscmains
*नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, 2016-17 दरम्यान एक लाखाहून अधिक बायोगॅस तयार करणार
-स्वच्छ इंधनाच्या वापराला प्रोत्साहन आणि सेंद्रिय जैवखताची निर्मिती करण्यासाठी, केंद्रीय नवी आणि नवीकरणीय (अपारंपारिक) ऊर्जा मंत्रालयाने वर्ष 2016-17 मध्ये एक लाख घरगुती बायोगॅस प्रकल्प उभारण्याचे उदिृष्ट ठेवले आहे.
-सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना हे उदिृष्ट पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
-या प्रकल्पांमुळे दरवर्षी सुमारे 21 लाख 90 हजार गॅस सिलेंडर्सची बचत होऊ शकेल त्याशिवाय यातून मिळणारे खत हे रासायनिक खतांना उत्तम पर्याय म्हणून वापरता येऊ शकेल.
-या सेंद्रीय खतामुळे 10 हजार टन युरियाही वाचू शकेल
- -तसेच यामुळे वातावरणातल्या कार्बनडाय ऑक्साईड उत्सर्जनाचे प्रमाण 4,50,000 टन तर मिथेन उत्सर्जनाचे प्रमाण 2,50,000 टन इतके कमी होऊ शकेल असे मंत्रालयाच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
-यासाठी मंत्रालयाने राष्ट्रीय बायोगॅस आणि खत व्यवस्थापन योजना हाती घेतली आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण आणि निमशहरी भागातल्या महिलांचे श्रमही वाचणार आहेत.
-चुलीवरचा स्वयंपाक, इंधन गोळा करणे यासाठी महिलांची खर्च होणारी शक्ती आणि वेळ यातून वाचू शकेल. -
--गावांमधल्या स्वच्छतागृहांशी या बायोगॅस प्रकल्पांना जोडल्यास त्यातून स्वच्छतेचा मार्गही मिळेल शिवाय मोठ्या प्रमाणात खत उपलब्ध होईल. चुलीच्या धूरामुळे होणारे प्रदूषण टाळण्यासाठी बायोगॅस प्रकल्प उपयुक्त ठरतील.
@ajit_thorbole
#mpscmains
नाविकर्णीय ऊर्जा
भारताने जगातील सर्वात मोठ्या नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमाचा प्रारंभ केला असून यामधे एकूण नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेत पाच पटीहून अधिक वाढ करुन ती सध्याच्या 32 हजार मेगावॅट वरुन 1,75,000 मेगावॅटपर्यंत पोहचवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सरकारच्या सुधारित दर धोरणात वीज (इलेक्ट्रीसिटी) पर्यावरण (एनव्हायरमेंट) कार्यक्षमता (एफिशिएन्सी) उद्योग सुलभीकरण (इज ऑफ डुईंग बिझनेस) या चार “ई” ज वर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे.
नाविकर्णीय ऊर्जा
भारताने जगातील सर्वात मोठ्या नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमाचा प्रारंभ केला असून यामधे एकूण नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेत पाच पटीहून अधिक वाढ करुन ती सध्याच्या 32 हजार मेगावॅट वरुन 1,75,000 मेगावॅटपर्यंत पोहचवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सरकारच्या सुधारित दर धोरणात वीज (इलेक्ट्रीसिटी) पर्यावरण (एनव्हायरमेंट) कार्यक्षमता (एफिशिएन्सी) उद्योग सुलभीकरण (इज ऑफ डुईंग बिझनेस) या चार “ई” ज वर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे.
#current
#stimains
हवाई दल प्रमुख एअर चीफ मार्शल अरुप राहा यांनी बंगळूरु मधल्या HAL इथं स्वदेशी बनावटीचं हलके लढाऊ विमान (तेजस) मधून गगन भरारी घेतली.
एअरोनॉटीकल डेव्हलपमेंट एजन्सी (ADA) ने “तेजस” चा आराखडा तयार केला असून HAL ने बंगळुरु इथे त्याची निर्मिती केली आहे. हे लढाऊ विमान अत्याधुनिक उपकरणांनी सुसज्ज आहे.
एअर चीफ मार्शलनी स्वत: हे लढाऊ विमान उडवले आणि हवेतून हवेत तसेच आकाशातून जमिनीवर मारा करणारी क्षमता त्यांनी स्वत: हाताळली. तसेच विमानात असणाऱ्या अत्याधुनिक रडार आणि इतर प्रणालीचे स्वत: मूल्यमापन केलं.
स्वत: लढाऊ विमानांचे कुशल वैमानिक असणाऱ्या अरुप राहा यांनी तेजसच्या उड्डाण क्षमतेची प्रशंसा केली. अशा प्रकारचे विमान निर्मिती केल्याबद्दल त्यांनी ADA आणि HAL चं अभिनंदन केलं.
बंगळुरु मधल्या HAL येथे तेजस लढाऊ विमानांची निर्मिती केली जात असून, येत्या 1 जुलै 2016 रोजी या विमानांची पहिली तुकडी तयार करण्याचे भारतीय हवाई दलाचे उद्दिष्ट आहे.
10)
#mpscmains
नाविकर्णीय ऊर्जा
भारताने जगातील सर्वात मोठ्या नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमाचा प्रारंभ केला असून यामधे एकूण नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेत पाच पटीहून अधिक वाढ करुन ती सध्याच्या 32 हजार मेगावॅट वरुन 1,75,000 मेगावॅटपर्यंत पोहचवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सरकारच्या सुधारित दर धोरणात वीज (इलेक्ट्रीसिटी) पर्यावरण (एनव्हायरमेंट) कार्यक्षमता (एफिशिएन्सी) उद्योग सुलभीकरण (इज ऑफ डुईंग बिझनेस) या चार “ई” ज वर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे.
#stimains
हवाई दल प्रमुख एअर चीफ मार्शल अरुप राहा यांनी बंगळूरु मधल्या HAL इथं स्वदेशी बनावटीचं हलके लढाऊ विमान (तेजस) मधून गगन भरारी घेतली.
एअरोनॉटीकल डेव्हलपमेंट एजन्सी (ADA) ने “तेजस” चा आराखडा तयार केला असून HAL ने बंगळुरु इथे त्याची निर्मिती केली आहे. हे लढाऊ विमान अत्याधुनिक उपकरणांनी सुसज्ज आहे.
एअर चीफ मार्शलनी स्वत: हे लढाऊ विमान उडवले आणि हवेतून हवेत तसेच आकाशातून जमिनीवर मारा करणारी क्षमता त्यांनी स्वत: हाताळली. तसेच विमानात असणाऱ्या अत्याधुनिक रडार आणि इतर प्रणालीचे स्वत: मूल्यमापन केलं.
स्वत: लढाऊ विमानांचे कुशल वैमानिक असणाऱ्या अरुप राहा यांनी तेजसच्या उड्डाण क्षमतेची प्रशंसा केली. अशा प्रकारचे विमान निर्मिती केल्याबद्दल त्यांनी ADA आणि HAL चं अभिनंदन केलं.
बंगळुरु मधल्या HAL येथे तेजस लढाऊ विमानांची निर्मिती केली जात असून, येत्या 1 जुलै 2016 रोजी या विमानांची पहिली तुकडी तयार करण्याचे भारतीय हवाई दलाचे उद्दिष्ट आहे.
10)
#mpscmains
नाविकर्णीय ऊर्जा
भारताने जगातील सर्वात मोठ्या नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमाचा प्रारंभ केला असून यामधे एकूण नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेत पाच पटीहून अधिक वाढ करुन ती सध्याच्या 32 हजार मेगावॅट वरुन 1,75,000 मेगावॅटपर्यंत पोहचवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सरकारच्या सुधारित दर धोरणात वीज (इलेक्ट्रीसिटी) पर्यावरण (एनव्हायरमेंट) कार्यक्षमता (एफिशिएन्सी) उद्योग सुलभीकरण (इज ऑफ डुईंग बिझनेस) या चार “ई” ज वर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे.
#current
#mpscmains
The Union Government has decided to set up a committee to look at easing the policy regime for e-commerce players, including the rules for foreign direct investment (FDI).
The committee will be headed by Amitabh Kant, CEO of NITI (National Institution for Transforming India) Aayog.
http://Mpscsimplified.com
#mpscmains
The Union Government has decided to set up a committee to look at easing the policy regime for e-commerce players, including the rules for foreign direct investment (FDI).
The committee will be headed by Amitabh Kant, CEO of NITI (National Institution for Transforming India) Aayog.
http://Mpscsimplified.com
#science
#mpscmains
अवकाशातील गोल्डीलॉक पट्टय़ात वसाहतयोग्य ग्रह असू शकतात असे म्हटले जाते, पण आता दुसरा गोल्डीलॉकसारखा पट्टा असल्याचे दिसून आले आहे. वैज्ञानिकांच्या मते जीवसृष्टीच्या अस्तित्वासाठी केवळ वसाहत योग्य पट्टय़ात असून उपयोगाचे नाही. गेली अनेक दशके असे मानले जात होते की, सूर्यापासून एखाद्या ग्रहाचे अंतर किती आहे यावर तो ग्रह वसाहत योग्य आहे की नाही हे ठरते.
आपल्या सौरमालेत शुक्र हा सूर्याच्या जवळ तर मंगळ लांब आहे, पण पृथ्वी सूर्यापासून योग्य अंतरावर आहे. हे योग्य अंतर म्हणजे वसाहतयोग्य पट्टा होय, ज्याला गोल्डीलॉक झोन असे म्हणतात. काही ग्रहांमध्ये अंतर्गत तापमान नियंत्रित करण्यात येते, त्यात खडक आपली जागा बदलतात किंवा कवचामधील संवहन वेगळ्या पद्धतीने होते व त्यामुळे अंतर्गत तपमानात चढउतार होत असतात. यात ग्रह खूप थंड किंवा उष्ण असू शकतो पण तो योग्य तापमानाला कालांतराने येतो.
अमेरिकेतील येल विद्यापीठातील संशोधकांच्या मते केवळ वसाहतयोग्य पट्टय़ात असणे म्हणजे जीवसृष्टीस अनुकूलता असे म्हणता येणार नाही. त्यात ग्रहाचे अंतर्गत तापमान योग्य प्रमाणात सुरू झाले पाहिजे. पृथ्वीवरील वैज्ञानिक माहिती गोळा केली तर पृथ्वी काही अब्ज वर्षांत कशी विकसित होत गेली ते कळते. त्यामुळे उष्णतेचे संवहन कसे झाले व अंतर्गत तापमान कसे बदलत गेले हे समजते, असे भूगर्भशास्त्र व भूभौतिकशास्त्राचे प्राध्यापक जून कोरेनागा यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या मते तापमानाचे यात नियंत्रण घडून येते व ते नैसर्गिक असते. जर स्वतापमान नियंत्रण नसेल तर त्याचे अनेक परिणाम होतात. ग्रहांच्या निर्मितीबाबत आपण अनेक अभ्यास पाहिले तर त्यात वेगळे निष्कर्ष दिसून येतात. ग्रहाचा आकार व अंतर्गत तापमान यावर ग्रहाची उत्क्रांती अवलंबून नसते, जेव्हा त्यात तापमान नियंत्रणाची क्षमता असते. पृथ्वीवरचे अंतर्गत तापमान विशिष्ट नसते तर येथे सागर व खंड दिसले नसते असे आपण मानतो. त्यामुळे पृथ्वीचा इतिहास हा तो खूप उष्ण किंवा थंड ग्रह होता असा नाही. ‘जर्नल सायन्स अॅडव्हान्सेस’ या नियतकालिकात हे संशोधन प्रसिद्ध झाले आहे.
Join~~http://Telegram.me/mpsc_simplified
#mpscmains
अवकाशातील गोल्डीलॉक पट्टय़ात वसाहतयोग्य ग्रह असू शकतात असे म्हटले जाते, पण आता दुसरा गोल्डीलॉकसारखा पट्टा असल्याचे दिसून आले आहे. वैज्ञानिकांच्या मते जीवसृष्टीच्या अस्तित्वासाठी केवळ वसाहत योग्य पट्टय़ात असून उपयोगाचे नाही. गेली अनेक दशके असे मानले जात होते की, सूर्यापासून एखाद्या ग्रहाचे अंतर किती आहे यावर तो ग्रह वसाहत योग्य आहे की नाही हे ठरते.
आपल्या सौरमालेत शुक्र हा सूर्याच्या जवळ तर मंगळ लांब आहे, पण पृथ्वी सूर्यापासून योग्य अंतरावर आहे. हे योग्य अंतर म्हणजे वसाहतयोग्य पट्टा होय, ज्याला गोल्डीलॉक झोन असे म्हणतात. काही ग्रहांमध्ये अंतर्गत तापमान नियंत्रित करण्यात येते, त्यात खडक आपली जागा बदलतात किंवा कवचामधील संवहन वेगळ्या पद्धतीने होते व त्यामुळे अंतर्गत तपमानात चढउतार होत असतात. यात ग्रह खूप थंड किंवा उष्ण असू शकतो पण तो योग्य तापमानाला कालांतराने येतो.
अमेरिकेतील येल विद्यापीठातील संशोधकांच्या मते केवळ वसाहतयोग्य पट्टय़ात असणे म्हणजे जीवसृष्टीस अनुकूलता असे म्हणता येणार नाही. त्यात ग्रहाचे अंतर्गत तापमान योग्य प्रमाणात सुरू झाले पाहिजे. पृथ्वीवरील वैज्ञानिक माहिती गोळा केली तर पृथ्वी काही अब्ज वर्षांत कशी विकसित होत गेली ते कळते. त्यामुळे उष्णतेचे संवहन कसे झाले व अंतर्गत तापमान कसे बदलत गेले हे समजते, असे भूगर्भशास्त्र व भूभौतिकशास्त्राचे प्राध्यापक जून कोरेनागा यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या मते तापमानाचे यात नियंत्रण घडून येते व ते नैसर्गिक असते. जर स्वतापमान नियंत्रण नसेल तर त्याचे अनेक परिणाम होतात. ग्रहांच्या निर्मितीबाबत आपण अनेक अभ्यास पाहिले तर त्यात वेगळे निष्कर्ष दिसून येतात. ग्रहाचा आकार व अंतर्गत तापमान यावर ग्रहाची उत्क्रांती अवलंबून नसते, जेव्हा त्यात तापमान नियंत्रणाची क्षमता असते. पृथ्वीवरचे अंतर्गत तापमान विशिष्ट नसते तर येथे सागर व खंड दिसले नसते असे आपण मानतो. त्यामुळे पृथ्वीचा इतिहास हा तो खूप उष्ण किंवा थंड ग्रह होता असा नाही. ‘जर्नल सायन्स अॅडव्हान्सेस’ या नियतकालिकात हे संशोधन प्रसिद्ध झाले आहे.
Join~~http://Telegram.me/mpsc_simplified
#current
#mpscmains
प्रस्तावित महाराष्ट्र अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था कायद्याच्या तरतुदी व परिणाम
अंतर्गत सुरक्षा, जातीय हिंसाचार, दहशतवादी कृत्ये, बंड यांचा सामना करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्रअंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम २०१६ हा कायदा राज्य सरकारने प्रस्तावित केला आहे. प्रचलित कायद्यात अनेक त्रुटी असल्याने व या त्रुटी दूर करण्याच्या उद्देशानेच हा कायदा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. या कायद्याचा मसुदा सरकारने सध्या नागरिकांच्या हरकती व सूचनांकरिता शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध केला आहे. मसुद्याला अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी राजकीय पक्ष, लोकप्रतिनिधींकडून सूचना मागविण्यात येणार आहेत. मंत्रिमंडळाने कायद्याला मान्यता दिल्यावर मंजुरीसाठी विधिमंडळात मांडला जाईल. ही प्रक्रिया दीर्घकाळ चालेल, अशी चिन्हे आहेत.
या कायद्याचा उद्देश काय आहे?
अंतर्गत सुरक्षेला अधिक महत्त्व देण्याच्या सूचना केंद्राने सर्व राज्यांना केल्या आहेत. यानुसारच अंतर्गत सुरक्षेच्या बाबींना कायद्याचे अधिष्ठान देण्यात येणार आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने असा कायदा केला आहे. आंध्रच्या धर्तीवरच महाराष्ट्रात कायदा केला जाणार आहे. प्रस्तावित कायद्यानुसार सरकारी, निमसरकारी कार्यालये, खासगी कार्यालये किंवा आस्थापने, मॉल्स, उद्योग कारखाने, रेल्वे स्थानके, विविध सार्वजनिक ठिकाणे, एस.टी. स्थानके, विमानतळ, धरणे, पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्या इत्यादी ठिकाणी सुरक्षा तपासणी सक्तीची केली जाणार आहे. तपासणीनंतर त्यातील त्रुटी दूर करणे बंधनकारक राहील. सीसीटीव्ही व अन्य सुरक्षा व्यवस्था कडक करणे संबंधितांवर सक्तीचे होईल. अंतर्गत सुरक्षा वाढविणे हा कायद्याचा मूळ उद्देश आहे.
नेमक्या तरतुदी कोणत्या आहेत?
सार्वजनिक ठिकाणी १०० पेक्षा जास्त लोक जमणार असल्यास पोलिसांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजेच सार्वजनिक ठिकाणी किंवा मोकळ्या मैदानात पूजा वा लग्न समारंभ आयोजित केल्यास पोलिसांची परवानगी घ्यावी लागेल. मॉल्समध्ये सुरक्षेचे नियम अमलात आणावे लागतील. सार्वजनिक सभा, मेळावे किंवा बैठकांकरिताही पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल. सध्या सार्वजनिक ठिकाणी कोणताही कार्यक्रम करायचा झाल्यास पोलिसांची परवानगी आवश्यकच असते. अनेकदा अशी परवानगी घेतली जात नाही. कायदा अस्तित्वात आल्यावर ही परवानगी बंधनकारक असेल. अन्यथा कारवाई करण्याचे अधिकार पोलिसांना प्आहेत. सीसीटीव्ही बसविणे सक्तीचे करण्यात येणार असून, त्याचे चित्रण संग्रही ठेवणे आवश्यक राहील.
पोलिसांना जादा अधिकार?
विघातक कृत्ये किंवा कायद्यात तरतूद करण्यात येणाऱ्या साऱ्या बाबींची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार पोलिसांकडे आहेत. पोलिसांच्या कारभारात हस्तक्षेप करणे किंवा शासकीय कामात अडथळा आणल्यास प्रचलित कायद्यात कारवाईचे अधिकार आहेत.
कायद्याबाबत काही शंका
पोलिसांना जादा अधिकार मिळतील, अशी एक भीती व्यक्त केली जाते. यात तथ्य आहे. पोलीस किंवा शासकीय यंत्रणा कायद्याचा कशा प्रकारे अर्थ लावतील हा कळीचा मुद्दा ठरू शकतो. संप, टाळेबंदी किंवा मोर्चे यांना मज्जाव केलेला नाही. पण पोलीस यंत्रणा कसा अर्थ लावेल यावर सारे अवलंबून राहील. प्रस्तावित कायद्यातील कलम १८(३) अन्वये ‘मनोरंजनाच्या प्रयोजनार्थ जाणूनबुजून पोलिसांचे सोंग घेणे’ ही तरतूद नक्कीच वादग्रस्त आहे. कारण एखाद्या मनोरंजनात्मक कार्यक्रमांमध्ये पोलिसांची खिल्ली उडविणारे नाटय़ किंवा वग सादर केले तरी गुन्हा दाखल होऊ शकतो. यासाठी कायद्यात पाच वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. १०० पेक्षा जास्त लोक सार्वजनिक ठिकाणी पूजा किंवा लग्नसमारंभाकरिताही एकत्र येणार असल्यास पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक होणार आहे. हॉल किंवा बंदिस्त सभागृहात लग्नसमारंभासाठी पूर्वपरवानगीची आवश्यकता लागणार नाही.अंतर्गत सुरक्षेचा हेतू दाखविण्यात आला असला तरी मनमानी करण्याचे अधिकार सरकारला प्राप्त होणार असल्याची टीका श्रमजीवी संघटनेचे विवेक पंडित यांनी केली आहे. तर घटनेच्या १९व्या तरतुदीचे या प्रस्तावित कायद्याने उल्लंघन होते, असा आक्षेप विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी घेतला आहे. जातीय हिंसाचार रोखण्याच्या नावाखाली शासकीय किंवा पोलीस यंत्रणा राजकीय कार्यकर्त्यांना सतावू शकतात, असाही आक्षेप घेतला जातो.
शिक्षेची तरतूद किती?
या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास व प्रचलित कायद्यात तरतूद नसलेल्या गुन्ह्य़ांसाठी तीन वर्षे कारावास किंवा ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. पोलिसांच्या कामात अडथळा आणल्यास पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते. या कायद्यातील शिक्षापात्र कोणताही गुन्हा हा दखलपात्र, अजामीनपात्र करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्यान्वये दाखल करण्यात येणाऱ्या खटल्यांची सुनावणी सत्र न्यायालयांमध्ये होईल.
संप, टाळेबंदी किंवा आंदोलने यावर सरकारचे र्निबध राहणार का?
नाही. मसुद्यात तशी स्पष्ट तरत
#mpscmains
प्रस्तावित महाराष्ट्र अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था कायद्याच्या तरतुदी व परिणाम
अंतर्गत सुरक्षा, जातीय हिंसाचार, दहशतवादी कृत्ये, बंड यांचा सामना करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्रअंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम २०१६ हा कायदा राज्य सरकारने प्रस्तावित केला आहे. प्रचलित कायद्यात अनेक त्रुटी असल्याने व या त्रुटी दूर करण्याच्या उद्देशानेच हा कायदा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. या कायद्याचा मसुदा सरकारने सध्या नागरिकांच्या हरकती व सूचनांकरिता शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध केला आहे. मसुद्याला अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी राजकीय पक्ष, लोकप्रतिनिधींकडून सूचना मागविण्यात येणार आहेत. मंत्रिमंडळाने कायद्याला मान्यता दिल्यावर मंजुरीसाठी विधिमंडळात मांडला जाईल. ही प्रक्रिया दीर्घकाळ चालेल, अशी चिन्हे आहेत.
या कायद्याचा उद्देश काय आहे?
अंतर्गत सुरक्षेला अधिक महत्त्व देण्याच्या सूचना केंद्राने सर्व राज्यांना केल्या आहेत. यानुसारच अंतर्गत सुरक्षेच्या बाबींना कायद्याचे अधिष्ठान देण्यात येणार आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने असा कायदा केला आहे. आंध्रच्या धर्तीवरच महाराष्ट्रात कायदा केला जाणार आहे. प्रस्तावित कायद्यानुसार सरकारी, निमसरकारी कार्यालये, खासगी कार्यालये किंवा आस्थापने, मॉल्स, उद्योग कारखाने, रेल्वे स्थानके, विविध सार्वजनिक ठिकाणे, एस.टी. स्थानके, विमानतळ, धरणे, पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्या इत्यादी ठिकाणी सुरक्षा तपासणी सक्तीची केली जाणार आहे. तपासणीनंतर त्यातील त्रुटी दूर करणे बंधनकारक राहील. सीसीटीव्ही व अन्य सुरक्षा व्यवस्था कडक करणे संबंधितांवर सक्तीचे होईल. अंतर्गत सुरक्षा वाढविणे हा कायद्याचा मूळ उद्देश आहे.
नेमक्या तरतुदी कोणत्या आहेत?
सार्वजनिक ठिकाणी १०० पेक्षा जास्त लोक जमणार असल्यास पोलिसांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजेच सार्वजनिक ठिकाणी किंवा मोकळ्या मैदानात पूजा वा लग्न समारंभ आयोजित केल्यास पोलिसांची परवानगी घ्यावी लागेल. मॉल्समध्ये सुरक्षेचे नियम अमलात आणावे लागतील. सार्वजनिक सभा, मेळावे किंवा बैठकांकरिताही पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल. सध्या सार्वजनिक ठिकाणी कोणताही कार्यक्रम करायचा झाल्यास पोलिसांची परवानगी आवश्यकच असते. अनेकदा अशी परवानगी घेतली जात नाही. कायदा अस्तित्वात आल्यावर ही परवानगी बंधनकारक असेल. अन्यथा कारवाई करण्याचे अधिकार पोलिसांना प्आहेत. सीसीटीव्ही बसविणे सक्तीचे करण्यात येणार असून, त्याचे चित्रण संग्रही ठेवणे आवश्यक राहील.
पोलिसांना जादा अधिकार?
विघातक कृत्ये किंवा कायद्यात तरतूद करण्यात येणाऱ्या साऱ्या बाबींची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार पोलिसांकडे आहेत. पोलिसांच्या कारभारात हस्तक्षेप करणे किंवा शासकीय कामात अडथळा आणल्यास प्रचलित कायद्यात कारवाईचे अधिकार आहेत.
कायद्याबाबत काही शंका
पोलिसांना जादा अधिकार मिळतील, अशी एक भीती व्यक्त केली जाते. यात तथ्य आहे. पोलीस किंवा शासकीय यंत्रणा कायद्याचा कशा प्रकारे अर्थ लावतील हा कळीचा मुद्दा ठरू शकतो. संप, टाळेबंदी किंवा मोर्चे यांना मज्जाव केलेला नाही. पण पोलीस यंत्रणा कसा अर्थ लावेल यावर सारे अवलंबून राहील. प्रस्तावित कायद्यातील कलम १८(३) अन्वये ‘मनोरंजनाच्या प्रयोजनार्थ जाणूनबुजून पोलिसांचे सोंग घेणे’ ही तरतूद नक्कीच वादग्रस्त आहे. कारण एखाद्या मनोरंजनात्मक कार्यक्रमांमध्ये पोलिसांची खिल्ली उडविणारे नाटय़ किंवा वग सादर केले तरी गुन्हा दाखल होऊ शकतो. यासाठी कायद्यात पाच वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. १०० पेक्षा जास्त लोक सार्वजनिक ठिकाणी पूजा किंवा लग्नसमारंभाकरिताही एकत्र येणार असल्यास पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक होणार आहे. हॉल किंवा बंदिस्त सभागृहात लग्नसमारंभासाठी पूर्वपरवानगीची आवश्यकता लागणार नाही.अंतर्गत सुरक्षेचा हेतू दाखविण्यात आला असला तरी मनमानी करण्याचे अधिकार सरकारला प्राप्त होणार असल्याची टीका श्रमजीवी संघटनेचे विवेक पंडित यांनी केली आहे. तर घटनेच्या १९व्या तरतुदीचे या प्रस्तावित कायद्याने उल्लंघन होते, असा आक्षेप विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी घेतला आहे. जातीय हिंसाचार रोखण्याच्या नावाखाली शासकीय किंवा पोलीस यंत्रणा राजकीय कार्यकर्त्यांना सतावू शकतात, असाही आक्षेप घेतला जातो.
शिक्षेची तरतूद किती?
या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास व प्रचलित कायद्यात तरतूद नसलेल्या गुन्ह्य़ांसाठी तीन वर्षे कारावास किंवा ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. पोलिसांच्या कामात अडथळा आणल्यास पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते. या कायद्यातील शिक्षापात्र कोणताही गुन्हा हा दखलपात्र, अजामीनपात्र करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्यान्वये दाखल करण्यात येणाऱ्या खटल्यांची सुनावणी सत्र न्यायालयांमध्ये होईल.
संप, टाळेबंदी किंवा आंदोलने यावर सरकारचे र्निबध राहणार का?
नाही. मसुद्यात तशी स्पष्ट तरत
#economics
#mpscmains
Maharashtra Government has unveiled ambitious Mumbai-Nagpur Super Communication Expressway project in Mumbai.
The 46,000-crore rupee ambitious project will create state-of-the art road connectivity within a period of three years and give a fillip to investment in the state.
Key Facts
Mumbai-Nagpur Super Communication Expressway project will be implemented by Maharashtra State Road Development Corporation (MSRDC).
The project aims to create state-of-the art road connectivity within a period of three years and give a fillip to investment in the state.
It will be a six-lane super communication highway covering a distance of 750 km through 10 districts. It will connect entire breadth of Maharashtra
It will require 9000 hectares of land and will be carried out in the Land Pooling model with farmers being made partners and some percentage of developed land given back to them.
It will have facilities like trauma centres, electronic toll points, CCTV cameras, two lanes of service roads, utility shifting, bypass.
Besides, it will also have other structures will be installed to enhance operational and safety standards.
Join~~http://telegram.me/mpsc_simplified
#mpscmains
Maharashtra Government has unveiled ambitious Mumbai-Nagpur Super Communication Expressway project in Mumbai.
The 46,000-crore rupee ambitious project will create state-of-the art road connectivity within a period of three years and give a fillip to investment in the state.
Key Facts
Mumbai-Nagpur Super Communication Expressway project will be implemented by Maharashtra State Road Development Corporation (MSRDC).
The project aims to create state-of-the art road connectivity within a period of three years and give a fillip to investment in the state.
It will be a six-lane super communication highway covering a distance of 750 km through 10 districts. It will connect entire breadth of Maharashtra
It will require 9000 hectares of land and will be carried out in the Land Pooling model with farmers being made partners and some percentage of developed land given back to them.
It will have facilities like trauma centres, electronic toll points, CCTV cameras, two lanes of service roads, utility shifting, bypass.
Besides, it will also have other structures will be installed to enhance operational and safety standards.
Join~~http://telegram.me/mpsc_simplified
#current
#polity
#mpscmains
पश्चिम बंगाल नाव बदल प्रक्रिया
The proposal of the Assembly will go to the Centre, and Parliament must enact a law to change the name of the state. As per Article 3(a) of the Constitution, “Parliament may by law alter the name of any State provided that no Bill for the purpose shall be introduced in either House of Parliament except on the recommendation of the President and unless, where the proposal contained in the Bill affects the area, boundaries or name of any of the States, the Bill has been referred by the President to the Legislature of that State for expressing its views thereon…”
Earlier, in August 2008, the Orissa Assembly had passed a resolution to change the name of the state to Odisha. The Orissa (Alteration of Name) Bill, 2010 was subsequently passed by Lok Sabha in November 2010, and Rajya Sabha in March 2011. Rajya Sabha also adopted the Constitution (113th) Amendment Bill — already passed by Lok Sabha along with the alteration of name Bill in November 2010 — to substitute the name of the language “Oriya” in the Eighth Schedule to “Odia”.
#mpscsimplified
@mpsc_simplified
#polity
#mpscmains
पश्चिम बंगाल नाव बदल प्रक्रिया
The proposal of the Assembly will go to the Centre, and Parliament must enact a law to change the name of the state. As per Article 3(a) of the Constitution, “Parliament may by law alter the name of any State provided that no Bill for the purpose shall be introduced in either House of Parliament except on the recommendation of the President and unless, where the proposal contained in the Bill affects the area, boundaries or name of any of the States, the Bill has been referred by the President to the Legislature of that State for expressing its views thereon…”
Earlier, in August 2008, the Orissa Assembly had passed a resolution to change the name of the state to Odisha. The Orissa (Alteration of Name) Bill, 2010 was subsequently passed by Lok Sabha in November 2010, and Rajya Sabha in March 2011. Rajya Sabha also adopted the Constitution (113th) Amendment Bill — already passed by Lok Sabha along with the alteration of name Bill in November 2010 — to substitute the name of the language “Oriya” in the Eighth Schedule to “Odia”.
#mpscsimplified
@mpsc_simplified
#mpscmains
रेल्वे seperate बजेट असावे कमिटी
recommendations of a committee headed by Sir William Acworth,
Year 1924 separate budget of railway
Telegram.me/mpsc_simplified
रेल्वे seperate बजेट असावे कमिटी
recommendations of a committee headed by Sir William Acworth,
Year 1924 separate budget of railway
Telegram.me/mpsc_simplified
#hrd
#mpscpre2017
#mpscmains
Jains have highest percentage of literates: Census 2011
Jains have the highest percentage of literates above 7 years of age among India’s religious communities, with 86.73% of them as literate and only 13.57% as illiterate.
Muslims have the highest percentage of illiterates aged beyond 7 years at 42.72%, as compared to 36.40% among Hindus, 32.49% among Sikhs, 28.17% among Buddhists and 25.66% among Christians.
Other minority communities score over both Hindus and Muslims in literacy levels. As compared to 63.60% of 7 years-plus Hindus and 57.28% Muslims in the ‘literate’ category, the percentage of literates among Christians is 74.34%, among Buddhists 71.83% and among Sikhs 67.51%.
#mpscpre2017
#mpscmains
Jains have highest percentage of literates: Census 2011
Jains have the highest percentage of literates above 7 years of age among India’s religious communities, with 86.73% of them as literate and only 13.57% as illiterate.
Muslims have the highest percentage of illiterates aged beyond 7 years at 42.72%, as compared to 36.40% among Hindus, 32.49% among Sikhs, 28.17% among Buddhists and 25.66% among Christians.
Other minority communities score over both Hindus and Muslims in literacy levels. As compared to 63.60% of 7 years-plus Hindus and 57.28% Muslims in the ‘literate’ category, the percentage of literates among Christians is 74.34%, among Buddhists 71.83% and among Sikhs 67.51%.