#schemes
#upscpre
#hrd

🔖Swadesh Darshan Scheme
👉The Union Ministry of Tourism had launched the Swadesh Darshan Scheme in 2014-15 with an aim to develop theme based tourist circuits in the country.
👉These tourist circuits will be developed on the principles of high tourist value, competitiveness and sustainability in an integrated manner.
👉They will be developed by synergizing efforts to focus on concerns and needs of all stakeholders to enrich tourist experience and enhance employment opportunities.
👉Under this scheme, 13 thematic circuits have been identified for development. They are Buddhist Circuit, North-East India Circuit, Coastal Circuit, Himalayan Circuit, Krishna Circuit, Desert Circuit, Eco Circuit, Wildlife Circuit, Tribal Circuit, Rural Circuit, Spiritual Circuit, Ramayana Circuit and Heritage Circuit.

#mpscsimplified
#mpscmain_paper4
#economics
#schemes
#upscpre

PRADHAN MANTRI FASAL BIMA YOJANA

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) is the new crop damage insurance scheme that was approved by the Union Cabinet in January 2016.

It will replace the existing two crop insurance schemes, National Agricultural Insurance Scheme (NAIS) and Modified NAIS.

The newscheme will come into force from the kharif season starting in June this year.

CROPS COVERED: The scheme covers kharif, rabi and annual commercial and horticultural crops. For kharif crops, the premium charged would be up to 2 per cent of the sum insured. For rabi crops, the premium would be up to 1.5 per cent of the sum assured. For annual commercial and horticultural crops, premium would be 5 per cent. The remaining share of premium will be borne equally by the Central and respective State Governments.

INSURANCE: There will be one insurance company for the whole State. Private insurance companies will be roped along with Agriculture Insurance Company of India Limited (AIC) to implement the scheme.

LOSSES COVERED: Apart from yield loss, the new scheme will cover post-harvest losses. It will also provide farm-level assessment for localised calamities, including hail storms, unseasonal rains, landslides and inundation.

USE OF TECHNOLOGY: The scheme proposes mandatory use of remote sensing, smart phones and drones for quick estimation of crop loss. This will speed up the claim process.

OTHER FEATURES: Within next 2-3 years, the scheme aims to cover 50 per cent of farmers. The settlement of claims will be fastened for the full sum assured. About 25 per cent of the likely claims will be settled directly in farmers’ account. There will not be a cap on the premium and reduction of the sum insured.

COMPARISON WITH EARLIER SCHEMES: It is open to all farmers but not mandatory. It is optional for loanee and non-loanee farmers. It has so far the lowest premium. The farmers’ premium has been kept at a maximum of 2 per cent for foodgrains and up to 5 per cent for annual commercial horticulture crops. For rabi crops, it is 1.5 per cent. The balance premium will be paid by the Government to provide full insured amount to farmers. It provides full coverage of insurance and covers localised risks such as hail storm, landslide, inundation, etc. The scheme provides post-harvest coverage.

#schemes
MAKE IN INDIA:
Launched on September 25, 2014 with an aim to make India a global manufacturing hub, the Make in India initiative of the Government of India encourages multinational, as well as domestic companies to manufacture their products in the country. Its other main objectives are job creation and skill enhancement in 25 sectors of the economy.

PRADHAN MANTRI JAN DHAN YOJANA:
In his first speech of Independence Day in year 2014, Prime Minister Narendra Modi announced the famous Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, which ensures a bank account for every Indian. In this mass drive, more than 15 million saving accounts were opened across the length and breadth of the country with almost all public sector banks participating in it. It was the first-ever financial inclusion programme launched in the country and has seen a success so far. More than `1,500 has been deposited in banks so far by the account holders.

#schemes

DIGITAL INDIA: Digital India was launched in August 2014 to change the face of India digitally and electronically. Launched to make India a digitally empowered nation, the scheme aims to make all offices and departments of Government of India digitally connected to each other and to the target population, thereby making the Government mechanism smoother and malpractices free. This would also ensure effective governance. Started in 2014, the programme would complete by 2019.

SKILL INDIA: Launched on July 15, 2015 to create jobs for youth of the country, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) is an outcome-based skill training scheme. Under this skill certifi cation and reward scheme, monetary reward would be pro vided to trainees who are successfully trained, assessed and certified in skill courses run by affiliated training providers.

SAANSAD ADARSH GRAM YOJANA: Led by the com prehensive vision of Mahatma Gandhi about an ideal Indian village into a reality, keeping in view the present context, Saansad Adarsh Gram Yojana encourages each Member of Parliament to adopt a Gram Panchayat and guide its holistic progress giving importance for social development at par with infrastructure. The scheme was launched on October 11, 2014. The ideal villages are to become schools of local development and governance, inspiring other Gram Panchayats.

AMRUT, SMART CITIES AND HOUSING FOR ALL: Launched on June 25, 2015 in New Delhi, the three urban develop ment initiatives: AMRUT (Atal Mission for Rejuve nation and Urban Transformation), Smart Cities Mission and Housing for All (Urban) aim to provide better living standards to people living in urban cities. The Smart Cities Mission is an innovative initiative by the Government of India to drive economic growth and improve the quality of life of people by enabling local development and harnessing technology as a means to create smart outcomes for citizens. The scheme aims to build 100 Smart Cities in India and has cities from all States of India. Pradhan Mantri Awas Yojana or Housing for All (Urban) aims to build more than two crore houses across India within next seven years. The target beneficiaries would be poor and those living under EWS and LIG categories in urban pockets of the country.

#schemes

भांडवलाची अडचण दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘मुद्रा बँक योजना’ आणली आहे.

कोणताही उद्योग, व्यापार आणि व्यवसाय उभारावयाचा असेल तर कमी व्याजदरामध्ये पतपुरवठा ही मुलभूत गरज आहे. या सर्वांचा विचार करुन अशा तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात आणि त्यातून उद्योजक निर्माण व्हावेत, या उदात्त हेतूने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुद्रा बँक योजना (Micro Units Development and Refinance Agency) 8 एप्रिल 2015 रोजी कार्यान्वित केली.

योजनेसाठी 20 हजार कोटींचा निधी निश्चित करण्यात आला आहे तर तीन हजार कोटींचा क्रेडीट गॅरंटी निधी नव्या उद्योजकांना प्रोत्साहित करणारा ठरणार आहे.

या योजनेनुसार कुठल्याही प्रकारची तारण किंवा जामिनदाराशिवाय होतकरु, बेरोजगार यांना कर्ज पुरवठा करुन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी केंद्र शासनाच्या मुद्रा योजनाअंतर्गत अर्थसहाय्य देण्यात येते.

बेरोजगारांना कर्ज पुरवठा करुन त्यांना व्यवसायासाठी प्रोत्साहित केले जाते.

अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या तरुणांना योजनेअंतर्गत प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

योजनेंतर्गत कर्ज मिळण्यासाठी तीन गटातील वर्गीकरण

शिशु गट: रु. 10,000 ते रु. 50,000
किशोर गट: रु. 50,000ते 5 लक्ष
तरुण गट: रु. 5 लक्ष ते 10 लक्ष

योजनेअंतर्गत संबंधित व्यक्तींना जिल्हा सहकारी बँका, राष्ट्रीय बॅंका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, बिगर बँक वित्तीय संस्था इत्यादीमार्फत कर्ज देणे अपेक्षित आहे.

यामध्ये सुतार, गवंडीकाम, कुंभार, शिंपी, धोबी, भाजीपाला व फळविक्रेते व्यावसायिक इ. लहान स्वरुपाचे व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींनादेखील कर्ज देण्याची तरतुद आहे.

कर्जाचा व्याजदर केंद्र शासन वेळोवेळी ठरवेल त्याप्रमाणे राहणार आहे.

वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना केलेल्या भाषणामध्ये मुद्रा बँक योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त तरुणांना मिळावा, यासाठी या योजनेचा प्रचार, प्रसार व समन्वय करण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात करण्याचा उल्लेख केला होता. त्याचबरोबर या समितीच्या माध्यमातून युवकांना मार्गदर्शन करुन बँकांशी समन्वय साधण्यासाठी सन 2016-17 मध्ये रु. 20 कोटी नियतव्यय प्रस्तावित आहे, असा उल्लेख त्यांच्या भाषणामध्ये केला. त्यानुसार यासाठी मुद्रा बँक योजना ग्रामीण, दुर्गम आणि अती दुर्गम भागात प्रभावीपणे माहिती होण्यासाठी आणि या योजनेचा लाभ गरजू आणि होतकरु व्यक्ती आणि बेरोजगार यांना व्हावा या हेतूने राज्यातील प्रत्येक जिल्हास्तरावर समिती नेमण्यात आली आहे.

या समितीच्या माध्यमातून तरुणांना तज्ज्ञ व्यक्तिंचे मार्गदर्शन मिळणार आहे. यशस्वी उद्योजकांच्या यशकथादेखील नव्या पिढीसमोर मांडल्या जाणार आहेत. इच्छुक युवकांनी ग्रामीण भागात सेवा क्षेत्रात निश्चित बँक किंवा शहरी भागात खाते असलेल्या बँकेशी संपर्क साधावा. युवा उद्योजकांना योजनेतून प्रोत्साहन मिळेल आणि उद्योग क्षेत्राला निश्चितपणे गती मिळेल.

#mpscsimplified

1)#economics

-रिझर्व्ह बँक कायदा 1934 मधे केलेल्या सुधारणांची अंमलबजावणी आजपासून करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
- यानुसार, पतधोरण समितीचे वैधानिक स्थान प्रभावी केले जाईल.
- त्याशिवाय चलनफुगवटा नियंत्रित ठेवण्याचं लक्ष्य गाठण्याबाबतचे यशापयश गृहित धरुन, पतधोरण समितीतील सदस्यांची नेमणूक करण्याबाबतचे नियमही लागू केले जाणार आहे.
-दर नियंत्रण करण्यासोबतच विकासाचे उद्दिष्ट मनात ठेवून, सरकारने 2016 मधे रिझर्व बँक ऑफ इंडिया कायदा, 1934 मधे काही सुधारणा केल्या.
- या सुधारणांनुसार, पतधोरण समितीला वैधानिक आणि संस्थात्मक आराखडा देण्यात आला आहे.
-यानुसार, पतधोरण समितीतल्या दहा सदस्यांपैकी 3 सदस्य रिझर्व बँकेचे असतील.
-रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर जनरल समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतील. इतर तीन सदस्य हे केंद्र सरकारकडून नियुक्त केले जातील.
-कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीच्या शिफारसीनंतर या तीन सदस्यांची निवड होईल.
-हे तिन्ही सदस्य अर्थ, बँकिंग आणि पतधोरण क्षेत्रातले तज्ञ असतील. यांची नियुक्ती चार वर्षांसाठी केली जाईल आणि ते पुनर्नियुक्तीसाठी पात्र ठरणार नाही.
- या पतधोरण समितीच्या वर्षातून किमान चार बैठका व्हायला हव्यात आणि त्यांचे निर्णय, त्यानंतर सार्वजनिक केले जातील.


2)
#schemes
दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना

-20 ते 26 जुलै 2016 या काळात दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेअंतर्गत देशभरातल्या 145 गावांमधे वीज-पुरवठा करण्यात आला.
-यात 63 गावं आसाम, 16 झारखंड, 29 मेघालय, 8 राजस्थान तर 11 ओदिशा, 3 मध्य प्रदेश, 8 बिहार, 2 छत्तीसगड आणि 1 गाव उत्तरप्रदेशातील आहे.
-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरुन केलेल्या भाषणात, येत्या 1000 दिवसांत, देशातल्या सर्व गावांमधे विद्युतपुरवठा केला जाईल, असं आश्वासन दिले होते.
-त्यानुसार, 1 मे 2018 पर्यंत 18 हजार 452 गावांमधे वीज पुरवठा देण्याचं काम युद्धपातळीवर सुरु झालं आहे. यासाठी संपूर्ण वर्षभराचं वेळापत्रक आखण्यात आलं असून आत्तापर्यंत 8,529 गावांमधे वीजपुरवठा करण्यात आला आहे.
-विद्युतपुरवठ्याच्या कामाला गती देण्यासाठी ग्राम विद्युत अभियंता या कामावर देखरेख ठेवत असतात.

3)
#mpscmains

*नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, 2016-17 दरम्यान एक लाखाहून अधिक बायोगॅस तयार करणार


-स्वच्छ इंधनाच्या वापराला प्रोत्साहन आणि सेंद्रिय जैवखताची निर्मिती करण्यासाठी, केंद्रीय नवी आणि नवीकरणीय (अपारंपारिक) ऊर्जा मंत्रालयाने वर्ष 2016-17 मध्ये एक लाख घरगुती बायोगॅस प्रकल्प उभारण्याचे उदिृष्ट ठेवले आहे.
-सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना हे उदिृष्ट पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
-या प्रकल्पांमुळे दरवर्षी सुमारे 21 लाख 90 हजार गॅस सिलेंडर्सची बचत होऊ शकेल त्याशिवाय यातून मिळणारे खत हे रासायनिक खतांना उत्तम पर्याय म्हणून वापरता येऊ शकेल.
-या सेंद्रीय खतामुळे 10 हजार टन युरियाही वाचू शकेल
- -तसेच यामुळे वातावरणातल्या कार्बनडाय ऑक्साईड उत्सर्जनाचे प्रमाण 4,50,000 टन तर मिथेन उत्सर्जनाचे प्रमाण 2,50,000 टन इतके कमी होऊ शकेल असे मंत्रालयाच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
-यासाठी मंत्रालयाने राष्ट्रीय बायोगॅस आणि खत व्यवस्थापन योजना हाती घेतली आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण आणि निमशहरी भागातल्या महिलांचे श्रमही वाचणार आहेत.
-चुलीवरचा स्वयंपाक, इंधन गोळा करणे यासाठी महिलांची खर्च होणारी शक्ती आणि वेळ यातून वाचू शकेल. -
--गावांमधल्या स्वच्छतागृहांशी या बायोगॅस प्रकल्पांना जोडल्यास त्यातून स्वच्छतेचा मार्गही मिळेल शिवाय मोठ्या प्रमाणात खत उपलब्ध होईल. चुलीच्या धूरामुळे होणारे प्रदूषण टाळण्यासाठी बायोगॅस प्रकल्प उपयुक्त ठरतील.

@ajit_thorbole

#schemes

जीवन प्रमाण या योजनेमुळे (http://jeevanpramaan.gov.in) सर्व निवृत्ती वेतनधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या योजनेअंतर्गत निवृत्ती वेतनधारक संबंधित कार्यालयात व्यक्तिश:न जाता आपला वार्षिक हयातीचा दाखल डिजिटल स्वरुपात सादर करु शकतात.
10 नोव्हेंबर 2014 रोजी पंतप्रधानांनी ही योजना सुरु केली आणि आत्तापर्यंत अंदाजे 12.5 लाख निवृत्तीवेतन धारकांनी या योजनेअंतर्गत आपली नोंदणी केली आहे. सध्या केंद्रिय नागरी सरकारी कर्मचाऱ्यां व्यतिरिक्त, संरक्षण सेवा, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना, टपाल कार्यालय, रेल्वे, डी पी डी ओ, मुंबई पोर्ट ट्रस्टसह विविध सार्वजनिक संघटना, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट आणि नवी दिल्ली महानगर पालिका ही सेवा पुरवत आहे.
हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, पाँडेचेरी, ओदिशा, अंदमान-निकोबार, राजस्थान, झारखंड ही राज्ये सध्या ही सेवा प्रदान करीत आहेत.

#schemes

Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission (DAY -NRLM)

DAY-NRLM is a flagship rural poverty reduction program of Union Ministry of Rural Development.

It launched with an objective of social mobilization, financial inclusion and sustainable livelihoods promotion.

It aims at creating effective and efficient institutional platforms for rural poor by increasing household income through sustainable livelihood enhancements and improving access to financial services.

One of its major focus areas is promotion of existing livelihood portfolios of the rural poor in farm and non-farm sectors.

http://Telegram.me/mpscsimplified