#mpscmain_paper4
#economics
#mpscsimplified.com
Current Policy on Disinvestment:
The current Government policy on disinvestment envisages people’s ownership of CPSEs while ensuring that the Government equity does not fall below 51% and Government retains management control.
Disinvestment of government equity in CPSEs began in 1991-92 following the Industrial Policy Statement of 1991, which stated that the Government would divest part of its holdings in select CPSEs.
Objective: The main objective of disinvestment is to put national resources and assets to optimal use and in particular to unleash the productive potential inherent in our public sector enterprises.
#economics
#mpscsimplified.com
Current Policy on Disinvestment:
The current Government policy on disinvestment envisages people’s ownership of CPSEs while ensuring that the Government equity does not fall below 51% and Government retains management control.
Disinvestment of government equity in CPSEs began in 1991-92 following the Industrial Policy Statement of 1991, which stated that the Government would divest part of its holdings in select CPSEs.
Objective: The main objective of disinvestment is to put national resources and assets to optimal use and in particular to unleash the productive potential inherent in our public sector enterprises.
#mpscsimplified.com
#upscmain
#mpscmain_paper4
Govt releases draft national wind-solar hybrid policy
The government has released the draft National Wind-Solar Hybrid Policy which aims at providing a framework to promote large grid connected wind-solar PV system for optimal and efficient utilisation of transmission infrastructure among others.
The goal of the policy is to reach wind-solar hybrid capacity of 10 GW by 2022. The main objective of the policy is to provide a framework for promotion of large grid connected wind-solar PV system for optimal and efficient utilisation of transmission infrastructure and land, reducing the variability in renewable power generation, thus, achieving better grid stability.
#upscmain
#mpscmain_paper4
Govt releases draft national wind-solar hybrid policy
The government has released the draft National Wind-Solar Hybrid Policy which aims at providing a framework to promote large grid connected wind-solar PV system for optimal and efficient utilisation of transmission infrastructure among others.
The goal of the policy is to reach wind-solar hybrid capacity of 10 GW by 2022. The main objective of the policy is to provide a framework for promotion of large grid connected wind-solar PV system for optimal and efficient utilisation of transmission infrastructure and land, reducing the variability in renewable power generation, thus, achieving better grid stability.
#upscpre
#mpscmain_paper4
A new Central Sector Scheme – Nai Manzil was launched in Patna on August 8, 2015 by Dr. Najma Heptulla, the Union Minister for Minority Affairs. The scheme will fulfil educational and livelihood needs of minority communities in general and Muslims in particular as it lags behind other minority communities in terms of educational attainments. This scheme is being funded by World Bank as "Nai Manzil : Education and Skills Training for Minorities Project"
#mpscmain_paper4
A new Central Sector Scheme – Nai Manzil was launched in Patna on August 8, 2015 by Dr. Najma Heptulla, the Union Minister for Minority Affairs. The scheme will fulfil educational and livelihood needs of minority communities in general and Muslims in particular as it lags behind other minority communities in terms of educational attainments. This scheme is being funded by World Bank as "Nai Manzil : Education and Skills Training for Minorities Project"
#upscpre
#mpscmain_paper4
#mpscsimplified.in
#enviornment
"smokeless" panchayat concept is part of an Indian Oil Corporation corporate social responsibility initiative to make LPG connection available across rural India. Vychakurahalli village of Karnataka state of India became first village as smokeless village.
#mpscmain_paper4
#mpscsimplified.in
#enviornment
"smokeless" panchayat concept is part of an Indian Oil Corporation corporate social responsibility initiative to make LPG connection available across rural India. Vychakurahalli village of Karnataka state of India became first village as smokeless village.
#mpscmain_paper4
#current
#mpscsimplified.in
The government of India aims to provide clean cooking fuel available to all household in the country by year 2018. The Government of India declared year 2016 as ‘Year of LPG Consumers’.
#@ajit_thorbole
#current
#mpscsimplified.in
The government of India aims to provide clean cooking fuel available to all household in the country by year 2018. The Government of India declared year 2016 as ‘Year of LPG Consumers’.
#@ajit_thorbole
#mpscsimplified.in
#upscpre
1)"Nairobi Package",
is a series of six Ministerial Decisions on agriculture, cotton and issues related to least-developed countries (LDCs).It was declared at WTO’s 10th Ministerial Conference, which was held in Nairobi, Kenya, from 15 to 19 December 2015.
2)#enviornment
Snowflake Coral-
‘Snowflake Coral’ is an invasive species recently documented of the west coast of Thiruvananthapuram and Kanyakumari.It is said to pose a serious threat to the marine ecology of the region. It is a serious threat as an invasive species because of its capacity to dominate space and crowd out other marine organisms.
3)#mpscpre
The Fields Medal is a prize awarded to two, three, or four mathematicians less than 40 years of age at the International Congress of the International Mathematical Union (IMU), a meeting that takes place every four years. The Fields Medal is sometimes viewed as the highest honor a mathematician can receive. The Fields Medal and the Abel Prize have often been described as the "mathematician's Nobel Prize". Also, while the recipient, or laureate of Nobel Prize gets cash sum in ‘Swedish krona’, the recipient of Field Medal gets cash sum in Canadian dollar.
4)#mpscpre#upscpre#mpscmain_paper4#science
A hydrogen bomb, or a thermonuclear bomb, uses fusion in a chain reaction when compared to nuclear bomb which uses fission. A hydrogen bomb can be 100 times more dangerous than nuclear bomb.(North Korea recently claimed to have tested an H Bomb on 6 January- 2016)
5) #geography#upscpre
Earthquake waves
P waves are longitudinal, travel with a speed between 8 and 14 km. per second, Always travel below the earth surface. The speed of these waves remains unaffected when passes through solid section but slows down on passing through the liquid phase.
S waves also travel below the earth surface, these travel with a speed of 4 and 6 km. per second. These waves can travel easily thorough the solid sections but looses their identity when passing through liquid portions. L waves always travel over the earth surface. These waves travel with a speed of 3 to 4 Km. per second.
L waves are most destructive and devastating. These always travel with the same speed when passing through solid and liquid phases.
6)#geography#upscpre
*Salient features of the Indian Plate
The countries that lie within the Indian Plate are India, Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan and parts of Pakistan, Nepal, and Afghanistan. Australia and Tasmania are also part of the Indian plate but are located on a separate continental crust. Some countries contiguous with the Indian plate are Iran, Afghanistan, China, Tibet, Tajikistan, Kyrgyzstan, Myanmar, and New Zealand. Diverse topographic features that characterize boundaries of the Indian plate include young mountain chains, trenches, island arcs, and mid-oceanic ridges. A large portion of the Indian plate is submerged below the Indian Ocean and the Pacific Ocean and consists of oceanic crust. The northern boundary of the Indian plate is defined by the Himalayan Mountains, which are part of the Alpine Himalayan seismic belt.
The Himalayas stretch from Kashmir in the west to Arunachal Pradesh in the east and straddle Nepal and Bhutan in between. From Arunachal Pradesh, the boundary of the Indian plate swings sharply southward, from where it extends as the Arakan Yoma range of mountains. From there, it extends eastward toward the Andaman, Nicobar, and Indonesian Islands as a long continuous chain of Andaman, Sumatra, Java, Sunda Trenches. This intersects the Circum Pacific Belt near Philippines and enters the Pacific Ocean. Beyond this, it again turns southward, toward and through New Zealand, via
#upscpre
1)"Nairobi Package",
is a series of six Ministerial Decisions on agriculture, cotton and issues related to least-developed countries (LDCs).It was declared at WTO’s 10th Ministerial Conference, which was held in Nairobi, Kenya, from 15 to 19 December 2015.
2)#enviornment
Snowflake Coral-
‘Snowflake Coral’ is an invasive species recently documented of the west coast of Thiruvananthapuram and Kanyakumari.It is said to pose a serious threat to the marine ecology of the region. It is a serious threat as an invasive species because of its capacity to dominate space and crowd out other marine organisms.
3)#mpscpre
The Fields Medal is a prize awarded to two, three, or four mathematicians less than 40 years of age at the International Congress of the International Mathematical Union (IMU), a meeting that takes place every four years. The Fields Medal is sometimes viewed as the highest honor a mathematician can receive. The Fields Medal and the Abel Prize have often been described as the "mathematician's Nobel Prize". Also, while the recipient, or laureate of Nobel Prize gets cash sum in ‘Swedish krona’, the recipient of Field Medal gets cash sum in Canadian dollar.
4)#mpscpre#upscpre#mpscmain_paper4#science
A hydrogen bomb, or a thermonuclear bomb, uses fusion in a chain reaction when compared to nuclear bomb which uses fission. A hydrogen bomb can be 100 times more dangerous than nuclear bomb.(North Korea recently claimed to have tested an H Bomb on 6 January- 2016)
5) #geography#upscpre
Earthquake waves
P waves are longitudinal, travel with a speed between 8 and 14 km. per second, Always travel below the earth surface. The speed of these waves remains unaffected when passes through solid section but slows down on passing through the liquid phase.
S waves also travel below the earth surface, these travel with a speed of 4 and 6 km. per second. These waves can travel easily thorough the solid sections but looses their identity when passing through liquid portions. L waves always travel over the earth surface. These waves travel with a speed of 3 to 4 Km. per second.
L waves are most destructive and devastating. These always travel with the same speed when passing through solid and liquid phases.
6)#geography#upscpre
*Salient features of the Indian Plate
The countries that lie within the Indian Plate are India, Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan and parts of Pakistan, Nepal, and Afghanistan. Australia and Tasmania are also part of the Indian plate but are located on a separate continental crust. Some countries contiguous with the Indian plate are Iran, Afghanistan, China, Tibet, Tajikistan, Kyrgyzstan, Myanmar, and New Zealand. Diverse topographic features that characterize boundaries of the Indian plate include young mountain chains, trenches, island arcs, and mid-oceanic ridges. A large portion of the Indian plate is submerged below the Indian Ocean and the Pacific Ocean and consists of oceanic crust. The northern boundary of the Indian plate is defined by the Himalayan Mountains, which are part of the Alpine Himalayan seismic belt.
The Himalayas stretch from Kashmir in the west to Arunachal Pradesh in the east and straddle Nepal and Bhutan in between. From Arunachal Pradesh, the boundary of the Indian plate swings sharply southward, from where it extends as the Arakan Yoma range of mountains. From there, it extends eastward toward the Andaman, Nicobar, and Indonesian Islands as a long continuous chain of Andaman, Sumatra, Java, Sunda Trenches. This intersects the Circum Pacific Belt near Philippines and enters the Pacific Ocean. Beyond this, it again turns southward, toward and through New Zealand, via
kanyakumari
Kanyakumari Memes | Best infotainment Website of Kumari
Kanyakumari Memes is the Best infotainment Website of Kanyakumari. We offer info, news, entertainment, latest updates and everything about the kanyakumari.
#mpscsimplified.in
#geography
#mpscmain_paper4
The Salient Features of Indian agriculture are as follows: Most parts of India have subsistence Agriculture Huge part of population is dependent on farming, so Pressure of population on Agriculture Even after four decades of green revolution, full farm mechanisation has not been possible. Only one third of total cropped area is irrigated. Indian agriculture is known for a large variety of crops due to variation in physiography and climate across country There are three distinct crop seasons viz. Rabi, Kharif and Zaid
https://telegram.me/mpsc_simplified
@ajit_thorbole
#geography
#mpscmain_paper4
The Salient Features of Indian agriculture are as follows: Most parts of India have subsistence Agriculture Huge part of population is dependent on farming, so Pressure of population on Agriculture Even after four decades of green revolution, full farm mechanisation has not been possible. Only one third of total cropped area is irrigated. Indian agriculture is known for a large variety of crops due to variation in physiography and climate across country There are three distinct crop seasons viz. Rabi, Kharif and Zaid
https://telegram.me/mpsc_simplified
@ajit_thorbole
#mpscmain_paper4
#mpscsimplified.in
#economics
संरक्षण क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक १०० टक्क्यांवर
सध्या संरक्षण क्षेत्रामध्ये ४९ टक्क्यांपर्यंत थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी होती. आता यापुढे ४९ टक्क्यांपुढील परकीय गुंतवणूक केंद्र सरकारच्या परवानगीने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नागरी विमान वाहतूक
आतापर्यंत नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रातही ४९ टक्क्यांपर्यंत थेट परकीय गुंतवणुकीची मुभा होती. नव्या निर्णयानुसार केंद्र सरकारच्या पूर्वसंमतीने ४९ टक्क्यांपुढेही परकीय गुंतवणूक करता येणार आहे. अनिवासी भारतीय नागरिकांसाठी १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीची परवानगी देण्यात आली आहे.
औषधनिर्मिती
औषधनिर्मितीमधील नव्या प्रकल्पांमध्ये थेट १०० टक्के परकीय गुंतवणुकीला मंजुरी देण्यात आली असून, जे प्रकल्प सध्या सुरू आहेत तेथे ४९ टक्क्यांपेक्षा जास्त परकीय गुंतवणूक करायची असेल तर त्याला केंद्र सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक करण्यात आले आहे.
#mpscsimplified.in
#economics
संरक्षण क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक १०० टक्क्यांवर
सध्या संरक्षण क्षेत्रामध्ये ४९ टक्क्यांपर्यंत थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी होती. आता यापुढे ४९ टक्क्यांपुढील परकीय गुंतवणूक केंद्र सरकारच्या परवानगीने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नागरी विमान वाहतूक
आतापर्यंत नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रातही ४९ टक्क्यांपर्यंत थेट परकीय गुंतवणुकीची मुभा होती. नव्या निर्णयानुसार केंद्र सरकारच्या पूर्वसंमतीने ४९ टक्क्यांपुढेही परकीय गुंतवणूक करता येणार आहे. अनिवासी भारतीय नागरिकांसाठी १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीची परवानगी देण्यात आली आहे.
औषधनिर्मिती
औषधनिर्मितीमधील नव्या प्रकल्पांमध्ये थेट १०० टक्के परकीय गुंतवणुकीला मंजुरी देण्यात आली असून, जे प्रकल्प सध्या सुरू आहेत तेथे ४९ टक्क्यांपेक्षा जास्त परकीय गुंतवणूक करायची असेल तर त्याला केंद्र सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक करण्यात आले आहे.
#economics
#mpscmain_paper4
देशात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती व्हावी यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील आर्थिक धोरणकर्त्यांच्या समितीने एक कृती आराखडा तयार केला आहे. त्यात शेजारी देश चीनप्रमाणे निर्यातीवर भर देऊन बंदरांशी संबंधित उद्योगांना चालना देणारे धोरण तयार करण्यात येणार आहे.
नीति आयोगाने त्यासाठी भव्य सागरी आर्थिक क्षेत्रे तयार करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. अशी क्षेत्रे स्थापन करण्यासाठी आंध्रप्रदेश आणि गुजरातचा विचार केला जाऊ शकतो. या क्षेत्रांची संख्या दोन किंवा तीनपुरती मर्यदित ठेऊन असून त्याभोवती उद्योगसमुह (क्लस्टर्स) तयार केली जाणार आहेत. यामुळे नवी औद्योगिक शहरे स्थापन होतील व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय उत्पादनांना मागणी वाढेल. ही बाब लक्षात घेऊन देशातदेखील सागरमाला योजनेतील प्रकल्पांसोबत ही क्षेत्रे स्थापन केली जाणार आहेत.
मागील दोन वर्षांपासून असलेला दुष्काळ आणि बांधकाम क्षेत्रातील मंदीचा रोजगारनिर्मितीवर परिणाम झाला आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेवर अवलंबून राहिल्यास 8 ते 10 टक्के दराने विकासदराचे उद्दिष्ट साध्य करण्यास यश येणार नाही, असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे.
धोरणकर्त्यांच्या समितीचे उपाध्यक्ष अरविंद पानगारिया यांनी आपल्या सादरीकरणात जपान, चीन आणि दक्षिण कोरियाचे उदाहरण दिले. या तीन आशियाई देशांच्या औद्योगिक प्रगतीमध्ये निर्यातीची प्रमुख भूमिका राहिली आहे. त्यामुळे भारतालादेखील अशाप्रकारे प्रगती करण्यास वाव आहे. चीनमधील आर्थिक मंदीमुळे व्यवसाय स्थलांतरित करु पाहणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ उपलब्ध असलेला देश चांगला पर्याय ठरु शकतो, असेही ते यावेळी म्हणाले.
#mpscmain_paper4
देशात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती व्हावी यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील आर्थिक धोरणकर्त्यांच्या समितीने एक कृती आराखडा तयार केला आहे. त्यात शेजारी देश चीनप्रमाणे निर्यातीवर भर देऊन बंदरांशी संबंधित उद्योगांना चालना देणारे धोरण तयार करण्यात येणार आहे.
नीति आयोगाने त्यासाठी भव्य सागरी आर्थिक क्षेत्रे तयार करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. अशी क्षेत्रे स्थापन करण्यासाठी आंध्रप्रदेश आणि गुजरातचा विचार केला जाऊ शकतो. या क्षेत्रांची संख्या दोन किंवा तीनपुरती मर्यदित ठेऊन असून त्याभोवती उद्योगसमुह (क्लस्टर्स) तयार केली जाणार आहेत. यामुळे नवी औद्योगिक शहरे स्थापन होतील व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय उत्पादनांना मागणी वाढेल. ही बाब लक्षात घेऊन देशातदेखील सागरमाला योजनेतील प्रकल्पांसोबत ही क्षेत्रे स्थापन केली जाणार आहेत.
मागील दोन वर्षांपासून असलेला दुष्काळ आणि बांधकाम क्षेत्रातील मंदीचा रोजगारनिर्मितीवर परिणाम झाला आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेवर अवलंबून राहिल्यास 8 ते 10 टक्के दराने विकासदराचे उद्दिष्ट साध्य करण्यास यश येणार नाही, असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे.
धोरणकर्त्यांच्या समितीचे उपाध्यक्ष अरविंद पानगारिया यांनी आपल्या सादरीकरणात जपान, चीन आणि दक्षिण कोरियाचे उदाहरण दिले. या तीन आशियाई देशांच्या औद्योगिक प्रगतीमध्ये निर्यातीची प्रमुख भूमिका राहिली आहे. त्यामुळे भारतालादेखील अशाप्रकारे प्रगती करण्यास वाव आहे. चीनमधील आर्थिक मंदीमुळे व्यवसाय स्थलांतरित करु पाहणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ उपलब्ध असलेला देश चांगला पर्याय ठरु शकतो, असेही ते यावेळी म्हणाले.
#economics
#mpscsimplified.in
#mpscmain_paper4
डाळी दरवाढ
पुरवठा - मागणीचे व्यस्त गुणोत्तर
पुरवठा आणि मागणीचे व्यस्त गुणोत्तर डाळींच्या भाववाढीस कारणीभूत ठरत आहे. एका अंदाजानुसार डाळींची मागणी 230 -240 लाख टन असून, पुरवठा मात्र, 170 लाख टन आहे. दरवर्षी डाळींच्या मागणीत दहा लाख टनांनी वाढ होत असल्याने त्यांची आयात करणे आवश्यक बनले आहे. या परिस्थितीचा फायदा घेऊन व्यापारी नफा कमाविण्यासाठी साठेबाजी व काळा बाजार करण्याची शक्यता असल्याने सरकारने हे रोखण्यासाठी पावले उचलली आहेत.
#mpscsimplified.in
#mpscmain_paper4
डाळी दरवाढ
पुरवठा - मागणीचे व्यस्त गुणोत्तर
पुरवठा आणि मागणीचे व्यस्त गुणोत्तर डाळींच्या भाववाढीस कारणीभूत ठरत आहे. एका अंदाजानुसार डाळींची मागणी 230 -240 लाख टन असून, पुरवठा मात्र, 170 लाख टन आहे. दरवर्षी डाळींच्या मागणीत दहा लाख टनांनी वाढ होत असल्याने त्यांची आयात करणे आवश्यक बनले आहे. या परिस्थितीचा फायदा घेऊन व्यापारी नफा कमाविण्यासाठी साठेबाजी व काळा बाजार करण्याची शक्यता असल्याने सरकारने हे रोखण्यासाठी पावले उचलली आहेत.
#mpscmain_paper2
#polity
Gram Uday Se Bharat Uday Abhiyan’ (Village Self Governance Campaign) to strengthen Panchayati Raj in villages and ensure social harmony in villages.
It was launched on the occasion of 125th birth anniversary of Dr. Babasaheb Ambedkar at his birthplace at Mhow, Madhya Pradesh.
The campaign aims to generate nation-wide efforts to strengthen Panchayati Raj, increase social harmony across villages, promote rural development and foster farmers’ welfare and livelihoods of the poor.
It is eleven day campaign (from 14th April to 24th April 2016) will mainly focus on generating nationwide efforts on promoting above mentioned aim of the campaign.
The campaign will be run jointly by the Union Ministries of Rural Development, Social Justice, Agriculture, Labour and Information and Broadcasting along with the States Governments.
Panchayat level programmes: Between 14th April to 16th April 2016, a ‘Social Harmony Programme’ will be conducted in all Gram Panchayats. In this programme, villagers will resolve to strengthen social harmony. Information regarding the various schemes of the government will be provided to foster social justice.
Gram Kisan Sabha: Between 17th April to 20th April, 2016 ‘Village Farmer Assemblies’ will be organized in Gram Panchayats to promote agriculture. In these assemblies, information regarding schemes regarding agriculture will be provided to farmers and their suggestions for bringing about improvements in agriculture will be solicited.
Gram Sabha meetings: It will be held from 21th to 24th April, 2016 across the country. On these days, Prabhat Pheris (or morning walk), cultural programme as well as a sports programme will be organized in the village.
Panchayati Raj Day: On 24th April 2016, the day will be celebrated at Jamshedpur, which will be attended by selected Panchayat representatives from the country. Prime Minister will address the gathering on this day.
#polity
Gram Uday Se Bharat Uday Abhiyan’ (Village Self Governance Campaign) to strengthen Panchayati Raj in villages and ensure social harmony in villages.
It was launched on the occasion of 125th birth anniversary of Dr. Babasaheb Ambedkar at his birthplace at Mhow, Madhya Pradesh.
The campaign aims to generate nation-wide efforts to strengthen Panchayati Raj, increase social harmony across villages, promote rural development and foster farmers’ welfare and livelihoods of the poor.
It is eleven day campaign (from 14th April to 24th April 2016) will mainly focus on generating nationwide efforts on promoting above mentioned aim of the campaign.
The campaign will be run jointly by the Union Ministries of Rural Development, Social Justice, Agriculture, Labour and Information and Broadcasting along with the States Governments.
Panchayat level programmes: Between 14th April to 16th April 2016, a ‘Social Harmony Programme’ will be conducted in all Gram Panchayats. In this programme, villagers will resolve to strengthen social harmony. Information regarding the various schemes of the government will be provided to foster social justice.
Gram Kisan Sabha: Between 17th April to 20th April, 2016 ‘Village Farmer Assemblies’ will be organized in Gram Panchayats to promote agriculture. In these assemblies, information regarding schemes regarding agriculture will be provided to farmers and their suggestions for bringing about improvements in agriculture will be solicited.
Gram Sabha meetings: It will be held from 21th to 24th April, 2016 across the country. On these days, Prabhat Pheris (or morning walk), cultural programme as well as a sports programme will be organized in the village.
Panchayati Raj Day: On 24th April 2016, the day will be celebrated at Jamshedpur, which will be attended by selected Panchayat representatives from the country. Prime Minister will address the gathering on this day.
#mpscmain_paper1
#geography
The factors that cause these variations in insolation are : (i) the rotation of earth on its axis; (ii) the angle of inclination of the sun’s rays; (iii) the length of the day; (iv) the transparency of the atmosphere; (v) the configuration of land in terms of its aspect. The last two however, have less influence.
#geography
The factors that cause these variations in insolation are : (i) the rotation of earth on its axis; (ii) the angle of inclination of the sun’s rays; (iii) the length of the day; (iv) the transparency of the atmosphere; (v) the configuration of land in terms of its aspect. The last two however, have less influence.
#mpscsimplified
#mpscmain_paper4
#economics
#schemes
#upscpre
PRADHAN MANTRI FASAL BIMA YOJANA
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) is the new crop damage insurance scheme that was approved by the Union Cabinet in January 2016.
It will replace the existing two crop insurance schemes, National Agricultural Insurance Scheme (NAIS) and Modified NAIS.
The newscheme will come into force from the kharif season starting in June this year.
CROPS COVERED: The scheme covers kharif, rabi and annual commercial and horticultural crops. For kharif crops, the premium charged would be up to 2 per cent of the sum insured. For rabi crops, the premium would be up to 1.5 per cent of the sum assured. For annual commercial and horticultural crops, premium would be 5 per cent. The remaining share of premium will be borne equally by the Central and respective State Governments.
INSURANCE: There will be one insurance company for the whole State. Private insurance companies will be roped along with Agriculture Insurance Company of India Limited (AIC) to implement the scheme.
LOSSES COVERED: Apart from yield loss, the new scheme will cover post-harvest losses. It will also provide farm-level assessment for localised calamities, including hail storms, unseasonal rains, landslides and inundation.
USE OF TECHNOLOGY: The scheme proposes mandatory use of remote sensing, smart phones and drones for quick estimation of crop loss. This will speed up the claim process.
OTHER FEATURES: Within next 2-3 years, the scheme aims to cover 50 per cent of farmers. The settlement of claims will be fastened for the full sum assured. About 25 per cent of the likely claims will be settled directly in farmers’ account. There will not be a cap on the premium and reduction of the sum insured.
COMPARISON WITH EARLIER SCHEMES: It is open to all farmers but not mandatory. It is optional for loanee and non-loanee farmers. It has so far the lowest premium. The farmers’ premium has been kept at a maximum of 2 per cent for foodgrains and up to 5 per cent for annual commercial horticulture crops. For rabi crops, it is 1.5 per cent. The balance premium will be paid by the Government to provide full insured amount to farmers. It provides full coverage of insurance and covers localised risks such as hail storm, landslide, inundation, etc. The scheme provides post-harvest coverage.
#mpscmain_paper4
#economics
#schemes
#upscpre
PRADHAN MANTRI FASAL BIMA YOJANA
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) is the new crop damage insurance scheme that was approved by the Union Cabinet in January 2016.
It will replace the existing two crop insurance schemes, National Agricultural Insurance Scheme (NAIS) and Modified NAIS.
The newscheme will come into force from the kharif season starting in June this year.
CROPS COVERED: The scheme covers kharif, rabi and annual commercial and horticultural crops. For kharif crops, the premium charged would be up to 2 per cent of the sum insured. For rabi crops, the premium would be up to 1.5 per cent of the sum assured. For annual commercial and horticultural crops, premium would be 5 per cent. The remaining share of premium will be borne equally by the Central and respective State Governments.
INSURANCE: There will be one insurance company for the whole State. Private insurance companies will be roped along with Agriculture Insurance Company of India Limited (AIC) to implement the scheme.
LOSSES COVERED: Apart from yield loss, the new scheme will cover post-harvest losses. It will also provide farm-level assessment for localised calamities, including hail storms, unseasonal rains, landslides and inundation.
USE OF TECHNOLOGY: The scheme proposes mandatory use of remote sensing, smart phones and drones for quick estimation of crop loss. This will speed up the claim process.
OTHER FEATURES: Within next 2-3 years, the scheme aims to cover 50 per cent of farmers. The settlement of claims will be fastened for the full sum assured. About 25 per cent of the likely claims will be settled directly in farmers’ account. There will not be a cap on the premium and reduction of the sum insured.
COMPARISON WITH EARLIER SCHEMES: It is open to all farmers but not mandatory. It is optional for loanee and non-loanee farmers. It has so far the lowest premium. The farmers’ premium has been kept at a maximum of 2 per cent for foodgrains and up to 5 per cent for annual commercial horticulture crops. For rabi crops, it is 1.5 per cent. The balance premium will be paid by the Government to provide full insured amount to farmers. It provides full coverage of insurance and covers localised risks such as hail storm, landslide, inundation, etc. The scheme provides post-harvest coverage.
#current
#mpscmain_paper4
#science
पीएसएलव्ही- सी 34' या प्रक्षेपकाच्या साह्याने एकाच वेळी तब्बल वीस उपग्रह अवकाशात सोडण्याच्या भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेच्या (इस्रो) मोहिमेस यशस्वी प्रक्षेपण झाले.
इस्त्रोचे प्रमुख किरण कुमार
. श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन अवकाश केंद्रावरून हे प्रक्षेपण करण्यात आले.
अवकाशात सोडण्यात येणाऱ्या वीस
उपग्रहांचे एकूण वजन 1228 किलो होते.
भारताबरोबरच अमेरिका, कॅनडा, जर्मनी व इंडोनेशिया या देशांचेही उपग्रह या वेळी सोडण्यात आले.
उड्डाणानंतर पन्नास मिनिटांनी पीएसएलव्हीचे इंजिन पाच सेकंदांसाठी पुन्हा सुरू करण्यात येणार असल्याने या प्रयोगासाठी 'इस्रो'चे शास्त्रज्ञ उत्सुक आहेत. यामुळे एकाच रॉकेटच्या साह्याने उपग्रहांना वेगवेगळ्या कक्षांमध्ये स्थिर करणे शक्य होणार आहे.
अवकाशात सोडण्यात येणाऱ्या वीस उपग्रहांमध्ये भारताच्या आणि अमेरिकेच्याही उपग्रहांचा समावेश आहे.
भारतातर्फे पृथ्वी निरीक्षणासाठी कार्टोसॅट हा उपग्रह सोडण्यात येईल.
तसेच, भारतीय विद्यापीठांनी केलेले दोन उपग्रहांचाही यात समावेश आहे.
प्रत्यक्ष उड्डाणाच्या दिवशी आठ मिनिटांनंतर "पीएसएलव्ही'ने 505 किमी उंची गाठल्यानंतर इंजिन पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे.
याआधी पीएसएलव्ही-सी 9 च्या साह्याने "इस्रो'ने 2008 मध्ये एकाच वेळी दहा उपग्रह अवकाशात सोडले होते. मात्र, ते सर्व एकाच कक्षेत सोडले होते.
#mpscmain_paper4
#science
पीएसएलव्ही- सी 34' या प्रक्षेपकाच्या साह्याने एकाच वेळी तब्बल वीस उपग्रह अवकाशात सोडण्याच्या भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेच्या (इस्रो) मोहिमेस यशस्वी प्रक्षेपण झाले.
इस्त्रोचे प्रमुख किरण कुमार
. श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन अवकाश केंद्रावरून हे प्रक्षेपण करण्यात आले.
अवकाशात सोडण्यात येणाऱ्या वीस
उपग्रहांचे एकूण वजन 1228 किलो होते.
भारताबरोबरच अमेरिका, कॅनडा, जर्मनी व इंडोनेशिया या देशांचेही उपग्रह या वेळी सोडण्यात आले.
उड्डाणानंतर पन्नास मिनिटांनी पीएसएलव्हीचे इंजिन पाच सेकंदांसाठी पुन्हा सुरू करण्यात येणार असल्याने या प्रयोगासाठी 'इस्रो'चे शास्त्रज्ञ उत्सुक आहेत. यामुळे एकाच रॉकेटच्या साह्याने उपग्रहांना वेगवेगळ्या कक्षांमध्ये स्थिर करणे शक्य होणार आहे.
अवकाशात सोडण्यात येणाऱ्या वीस उपग्रहांमध्ये भारताच्या आणि अमेरिकेच्याही उपग्रहांचा समावेश आहे.
भारतातर्फे पृथ्वी निरीक्षणासाठी कार्टोसॅट हा उपग्रह सोडण्यात येईल.
तसेच, भारतीय विद्यापीठांनी केलेले दोन उपग्रहांचाही यात समावेश आहे.
प्रत्यक्ष उड्डाणाच्या दिवशी आठ मिनिटांनंतर "पीएसएलव्ही'ने 505 किमी उंची गाठल्यानंतर इंजिन पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे.
याआधी पीएसएलव्ही-सी 9 च्या साह्याने "इस्रो'ने 2008 मध्ये एकाच वेळी दहा उपग्रह अवकाशात सोडले होते. मात्र, ते सर्व एकाच कक्षेत सोडले होते.
#current
#mpscsimplified
#mpscmain_paper4
सीओईपीच्या 'स्वयम्'चेही प्रक्षेपण
महासागरात भरकटलेले जहाज किंवा जंगलात हरवलेल्या व्यक्तीशी संपर्क साधण्यासाठी उपयुक्त ठरणारा "स्वयम्' उपग्रह पुण्यातील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने (सीओईपी) तयार केला आहे.
त्याचे प्रक्षेपणही आज श्रीहरिकोटा येथून झाले आहे.
जगातील सर्वांत लहान दुसरा असलेला हा उपग्रह तयार करण्यासाठी महाविद्यालयात 2008 पासून संशोधन सुरू होते.
त्यासाठी भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेशी करार करण्यात आला होता.
आतापर्यंत 176 विद्यार्थ्यांनी या उपग्रहाच्या निर्मितीसाठी योगदान दिले आहे.
हा संपूर्णतः भारतीय बनावटीचा आणि शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात तयार केलेला उपग्रह आहे.
त्याचा शंभर मिलिमीटर बाय शंभर मिलिमीटर बाय 113 मिलिमीटर एवढा लहान आकार आहे.
#mpscsimplified
#mpscmain_paper4
सीओईपीच्या 'स्वयम्'चेही प्रक्षेपण
महासागरात भरकटलेले जहाज किंवा जंगलात हरवलेल्या व्यक्तीशी संपर्क साधण्यासाठी उपयुक्त ठरणारा "स्वयम्' उपग्रह पुण्यातील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने (सीओईपी) तयार केला आहे.
त्याचे प्रक्षेपणही आज श्रीहरिकोटा येथून झाले आहे.
जगातील सर्वांत लहान दुसरा असलेला हा उपग्रह तयार करण्यासाठी महाविद्यालयात 2008 पासून संशोधन सुरू होते.
त्यासाठी भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेशी करार करण्यात आला होता.
आतापर्यंत 176 विद्यार्थ्यांनी या उपग्रहाच्या निर्मितीसाठी योगदान दिले आहे.
हा संपूर्णतः भारतीय बनावटीचा आणि शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात तयार केलेला उपग्रह आहे.
त्याचा शंभर मिलिमीटर बाय शंभर मिलिमीटर बाय 113 मिलिमीटर एवढा लहान आकार आहे.
#stimains
#mpscsimplified
#mpscmain_paper4
#upscpre
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना
1.शेती हा व्यवसाय अधिक फायदेशीर व्हावा, शेतकऱ्यांची जोखीम कमी व्हावी तसेच आधुनिक कृषी तंत्राला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी खात्रीपूर्वक व संरक्षित सिंचन व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे.
2.केंद्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी योजनेमध्ये सन 2015-16 पासून ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना’ या समाविष्ट केली आहे.
3.प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या शेतास पाण्याची उपलब्धता करणे आणि पाण्याची कार्यक्षमता वाढवून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबातून जास्तीत जास्त पीक उत्पादन मिळविणे (more crop per drop) हा या योजनेचा उद्देश आहे.
4.सन 2014-15 पर्यंत केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजना 80:20 (केंद्र 80 टक्के व राज्य 20 टक्के) या प्रमाणात राबविण्यात येत होती.
5.केंद्र शासनाने केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजनेची अंमलबजावणी करताना केंद्र व राज्य हिश्श्याच्या अर्थसहाय्याचे प्रमाण 60:40 निश्चित केलेले आहे.
योजनेची व्याप्ती :
राज्यातील सर्व 34 जिल्ह्यांमध्ये पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचन योजना राबविण्यात येत आहे.
योजनेची उद्दिष्ट्ये :
1. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन सुक्ष्म सिंचनाखालील क्षेत्रात वाढ करणे.
2. जलवापर कार्यक्षमतेत वाढ करणे.
3. कृषी उत्पादन आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या एकूण उत्पन्नात वृद्धी करणे.
4. समन्वयित पद्धतीने विविध योजनांची अंमलबजावणी करणे.
5. आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित कृषि व फलोद्यानाचा विकास करण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन पद्धती विकसित करणे, त्याची वृद्धी व प्रसार करणे.
6. कुशल व अर्धकुशल बेरोजगारांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.
योजनेत अंतर्भूत घटक :
1.ठिबक सिंचन: इन लाईन, ऑन लाईन, सबसरफेस, मायक्रोजेट, फॅनजेटस.
2. तुषार सिंचन: मायक्रो स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर, पोर्टेबल स्प्रिंकलर व रेनगन.
#mpscsimplified
#mpscmain_paper4
#upscpre
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना
1.शेती हा व्यवसाय अधिक फायदेशीर व्हावा, शेतकऱ्यांची जोखीम कमी व्हावी तसेच आधुनिक कृषी तंत्राला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी खात्रीपूर्वक व संरक्षित सिंचन व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे.
2.केंद्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी योजनेमध्ये सन 2015-16 पासून ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना’ या समाविष्ट केली आहे.
3.प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या शेतास पाण्याची उपलब्धता करणे आणि पाण्याची कार्यक्षमता वाढवून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबातून जास्तीत जास्त पीक उत्पादन मिळविणे (more crop per drop) हा या योजनेचा उद्देश आहे.
4.सन 2014-15 पर्यंत केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजना 80:20 (केंद्र 80 टक्के व राज्य 20 टक्के) या प्रमाणात राबविण्यात येत होती.
5.केंद्र शासनाने केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजनेची अंमलबजावणी करताना केंद्र व राज्य हिश्श्याच्या अर्थसहाय्याचे प्रमाण 60:40 निश्चित केलेले आहे.
योजनेची व्याप्ती :
राज्यातील सर्व 34 जिल्ह्यांमध्ये पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचन योजना राबविण्यात येत आहे.
योजनेची उद्दिष्ट्ये :
1. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन सुक्ष्म सिंचनाखालील क्षेत्रात वाढ करणे.
2. जलवापर कार्यक्षमतेत वाढ करणे.
3. कृषी उत्पादन आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या एकूण उत्पन्नात वृद्धी करणे.
4. समन्वयित पद्धतीने विविध योजनांची अंमलबजावणी करणे.
5. आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित कृषि व फलोद्यानाचा विकास करण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन पद्धती विकसित करणे, त्याची वृद्धी व प्रसार करणे.
6. कुशल व अर्धकुशल बेरोजगारांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.
योजनेत अंतर्भूत घटक :
1.ठिबक सिंचन: इन लाईन, ऑन लाईन, सबसरफेस, मायक्रोजेट, फॅनजेटस.
2. तुषार सिंचन: मायक्रो स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर, पोर्टेबल स्प्रिंकलर व रेनगन.
#current
#mpscsimplified
#environment
#mpscmain
कार्बनचे उत्सर्जन कमी करण्याबरोबर नवीकरणीय ऊर्जा वापरास दिलेले प्राधान्य यामुळे गुजरातमधील राजकोट शहराला "नॅशनल अर्थ अवर कॅपिटल- 2016' पुरस्कारने गौरविण्यात आले आहे. "वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर'च्या (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) वतीने आयोजित केलेल्या "ग्लोबल अर्थ अवर सिटी चॅंलेज' (ईएचसीसी) स्पर्धेत 21 देशांतील 125 शहरांचा सहभाग होता, त्यातून राजकोटची निवड करण्यात आली आहे.
हवामान बदलाविरोधात लढा देण्यासाठी दीर्घकालीन प्रयत्न करणाऱ्या शहरांची निवड ईएचसीसी स्पर्धेतून केली जाते. यंदा राजकोटला हा मान मिळाला असून, विविध देशांतील इतर 17 शहरांनाही नॅशनल अर्थ अवर कॅपिटल पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. या स्पर्धेत राजकोटशिवाय भारतातील 11 शहरांनीही सहभाग दर्शविला होता. त्यापैकी पुणे, कोइमतूर या शहरांनी अंतिम फेरीतपर्यंत मजल मारली होती. डब्ल्यूडब्ल्यूएफ व ग्लोबल कन्सल्टन्सी असेंचरने स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या शहरांचे प्राथमिक मूल्यमापन केल्यानंतर यासाठी नेमण्यात आलेली 17 सदस्यांची निवड समितीने प्रत्येक देशातील एका शहराची नॅशनल अर्थ अवर कॅपिटल व ग्लोबल अर्थ अवर कॅपिटल या पुरस्कारांसाठी निवड करते. या वेळी ग्लोबल अर्थ अवर कॅपिटल पुरस्कारासाठी समितीने फ्रान्सची राजधानी पॅरिस या शहराची निवड केली. विकास साधताना कार्बनचे उत्सर्जन कमी करणे, नवीकरणीय ऊर्जा वापरास प्राधान्य देणे, तसेच ऊर्जेची कार्यक्षमता यासाठी राजकोटने अवलंबलेली धोरणे उल्लेखनीय असून, त्याची दखल घेत शहराची निवड केल्याचे डब्ल्यूडब्ल्यूएफने म्हटले आहे.
सौजन्य-सकाळ
#mpscsimplified
#environment
#mpscmain
कार्बनचे उत्सर्जन कमी करण्याबरोबर नवीकरणीय ऊर्जा वापरास दिलेले प्राधान्य यामुळे गुजरातमधील राजकोट शहराला "नॅशनल अर्थ अवर कॅपिटल- 2016' पुरस्कारने गौरविण्यात आले आहे. "वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर'च्या (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) वतीने आयोजित केलेल्या "ग्लोबल अर्थ अवर सिटी चॅंलेज' (ईएचसीसी) स्पर्धेत 21 देशांतील 125 शहरांचा सहभाग होता, त्यातून राजकोटची निवड करण्यात आली आहे.
हवामान बदलाविरोधात लढा देण्यासाठी दीर्घकालीन प्रयत्न करणाऱ्या शहरांची निवड ईएचसीसी स्पर्धेतून केली जाते. यंदा राजकोटला हा मान मिळाला असून, विविध देशांतील इतर 17 शहरांनाही नॅशनल अर्थ अवर कॅपिटल पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. या स्पर्धेत राजकोटशिवाय भारतातील 11 शहरांनीही सहभाग दर्शविला होता. त्यापैकी पुणे, कोइमतूर या शहरांनी अंतिम फेरीतपर्यंत मजल मारली होती. डब्ल्यूडब्ल्यूएफ व ग्लोबल कन्सल्टन्सी असेंचरने स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या शहरांचे प्राथमिक मूल्यमापन केल्यानंतर यासाठी नेमण्यात आलेली 17 सदस्यांची निवड समितीने प्रत्येक देशातील एका शहराची नॅशनल अर्थ अवर कॅपिटल व ग्लोबल अर्थ अवर कॅपिटल या पुरस्कारांसाठी निवड करते. या वेळी ग्लोबल अर्थ अवर कॅपिटल पुरस्कारासाठी समितीने फ्रान्सची राजधानी पॅरिस या शहराची निवड केली. विकास साधताना कार्बनचे उत्सर्जन कमी करणे, नवीकरणीय ऊर्जा वापरास प्राधान्य देणे, तसेच ऊर्जेची कार्यक्षमता यासाठी राजकोटने अवलंबलेली धोरणे उल्लेखनीय असून, त्याची दखल घेत शहराची निवड केल्याचे डब्ल्यूडब्ल्यूएफने म्हटले आहे.
सौजन्य-सकाळ
#science
#mpscmain
किरणोत्सारी निर्जंतुकीकरण
किरणोत्सारी निर्जंतुकीकरणामध्ये शीत प्रक्रियेद्वारे आरोग्याची काळजी घेणाऱ्या उत्पादनांवर गामा किरणांचा वापर केला जातो.
किरणोत्सारी निर्जंतुकीकरणाचे फायदे आणि लाभ :-
1) ग्रामा किरणांचे इंजेक्शन उत्पादनाच्या बंद पाकिटाला टोचले जाते; त्यामुळे उत्पादन कोणत्याही आकाराचे असले तरी त्याच्या निर्जंतुकीकरणात समस्या येत नाही.
2) ही संपूर्ण शीत प्रक्रिया असल्यामुळे प्लास्टिक साहित्य असलेल्या सामुग्रीला अथवा औषधी उत्पादनाला कोणताही धोका पोहोचला नाही.
3) सामुग्री पॅकिंग करताना गैरसोय होत नाही. एखादा घटक स्वतंत्रपणे पॅक करुन अथवा संपूर्ण बंद पिशवीचे निर्जंतुकीकरण करणे शक्य असते.
4)निर्जंतुकीकरणावर उत्पादनाची कोणत्याही प्रकारे मोडतोड होत नाही. उत्पादन तुटत-फुटत नाही.
5) किरणोत्सारी निर्जंतुकीकरण केलेले उत्पादन ताबडतोब वापरणे शक्य असते. कारण उत्पादनात किरणोत्साराचे कोणतेही घटक शिल्लक राहिलेले नसतात.
6) या पद्धतीने निर्जंतुक केलेल्या उत्पादनात गामा किरणांचा अंध नसतो, त्यामुळे उत्पादन वापरासाठी सुरक्षित असते.
7) देशात सध्या 18 प्रकल्पांमध्ये किरणोत्सारी निर्जंतुकीकरण करण्यात येते. तसेच 13 प्रकल्पांमध्ये वैद्यकीय उत्पादनांचे याच पद्धतीने निर्जंतुकीकरण केले जाते.
किरणोत्सारी निर्जंतुकीकरण प्रकल्पाचे महत्वाचे घटक
i. गामा किरणोत्साराचा स्रोत (कोबाल्ट-60)
ii. किरणोत्सारी प्रक्रिया विभाग
iii. उत्पादने पुढे सरकवण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि यंत्रे
iv. सुरक्षा यंत्रणा
#mpscmain
किरणोत्सारी निर्जंतुकीकरण
किरणोत्सारी निर्जंतुकीकरणामध्ये शीत प्रक्रियेद्वारे आरोग्याची काळजी घेणाऱ्या उत्पादनांवर गामा किरणांचा वापर केला जातो.
किरणोत्सारी निर्जंतुकीकरणाचे फायदे आणि लाभ :-
1) ग्रामा किरणांचे इंजेक्शन उत्पादनाच्या बंद पाकिटाला टोचले जाते; त्यामुळे उत्पादन कोणत्याही आकाराचे असले तरी त्याच्या निर्जंतुकीकरणात समस्या येत नाही.
2) ही संपूर्ण शीत प्रक्रिया असल्यामुळे प्लास्टिक साहित्य असलेल्या सामुग्रीला अथवा औषधी उत्पादनाला कोणताही धोका पोहोचला नाही.
3) सामुग्री पॅकिंग करताना गैरसोय होत नाही. एखादा घटक स्वतंत्रपणे पॅक करुन अथवा संपूर्ण बंद पिशवीचे निर्जंतुकीकरण करणे शक्य असते.
4)निर्जंतुकीकरणावर उत्पादनाची कोणत्याही प्रकारे मोडतोड होत नाही. उत्पादन तुटत-फुटत नाही.
5) किरणोत्सारी निर्जंतुकीकरण केलेले उत्पादन ताबडतोब वापरणे शक्य असते. कारण उत्पादनात किरणोत्साराचे कोणतेही घटक शिल्लक राहिलेले नसतात.
6) या पद्धतीने निर्जंतुक केलेल्या उत्पादनात गामा किरणांचा अंध नसतो, त्यामुळे उत्पादन वापरासाठी सुरक्षित असते.
7) देशात सध्या 18 प्रकल्पांमध्ये किरणोत्सारी निर्जंतुकीकरण करण्यात येते. तसेच 13 प्रकल्पांमध्ये वैद्यकीय उत्पादनांचे याच पद्धतीने निर्जंतुकीकरण केले जाते.
किरणोत्सारी निर्जंतुकीकरण प्रकल्पाचे महत्वाचे घटक
i. गामा किरणोत्साराचा स्रोत (कोबाल्ट-60)
ii. किरणोत्सारी प्रक्रिया विभाग
iii. उत्पादने पुढे सरकवण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि यंत्रे
iv. सुरक्षा यंत्रणा
#mpscmain_paper4
कोयना भूकंप
1962 मध्ये शिवाजी सागर तलाव झाल्यापासून कोयना क्षेत्रात या जलाशयामुळे सतत भूकंप येत आहे. 1967 मध्ये कोयना क्षेत्रात 6.3 तीव्रतेचा भूकंप आला होता जो जगातील आतापर्यंतचा सर्वात जास्त तीव्रतेचा भूकंप होता. आतापर्यंत 5 किंवा त्याहून अधिक तीव्रतेचे 22 भूकंप झाले आहेत. चार आणि त्याहून अधिक तीव्रतेचे 900 हून अधिक भूकंप झाले आहे.
कोयना भूकंप
1962 मध्ये शिवाजी सागर तलाव झाल्यापासून कोयना क्षेत्रात या जलाशयामुळे सतत भूकंप येत आहे. 1967 मध्ये कोयना क्षेत्रात 6.3 तीव्रतेचा भूकंप आला होता जो जगातील आतापर्यंतचा सर्वात जास्त तीव्रतेचा भूकंप होता. आतापर्यंत 5 किंवा त्याहून अधिक तीव्रतेचे 22 भूकंप झाले आहेत. चार आणि त्याहून अधिक तीव्रतेचे 900 हून अधिक भूकंप झाले आहे.